स्वास्थ्य प्रणाली बलियो बनाउन इडिसिडी, एफडीए र एनएचएएको संरचना आवश्यकः स्वास्थ्यमन्त्री
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले रोग नियन्त्रण, औषधी तथा खाद्य नियमन र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि प्रस्तावित रोग नियन्त्रण केन्द्र (इडिसिडी) ,खाद्य तथा औषधि प्रशासन (एफडीए) र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण (एनएचएए) को संरचना निर्माण गर्दा विद्यमान संस्थाको विशेषज्ञता, जनशक्ति र अनुभवलाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताएकी छन् । इडिसीडी ,एफडीए तथा एनएचएए स्थापनासम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री मेहताले तीनवटै संरचना समग्र स्वास्थ्य प्रणालीसँग जोडिएको बताइन् । उनले औषधी तथा खाद्य नियमनमा रहेको दोहोरोपन र जिम्मेवारीको अस्पष्टता हटाउँदै औषधी, खोप, स्वास्थ्य उपकरण,रोग परीक्षण सामग्री लगायतको नियमनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताइन् । स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तरका लागि सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी सबै संस्थामा आधारभूत राष्ट्रिय मापदण्ड आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । एनएचएएले स्वास्थ्य संस्थाको बाह्य मूल्याङ्कन तथा गुणस्तर प्रत्यायनको प्रणाली विकास गर्न सक्ने उनले बताइन् । त्यस्तै, इडिसीडीलाई रोग निगरानी,महामारी तयारी तथा आकस्मिक प्रतिकार्यमा संघीय तहको प्राविधिक नेतृत्व गर्ने संरचनाका रूपमा विकास गर्न सकिने मन्त्री मेहताले बताइन् । हाल कार्यरत सम्बन्धित निकायको जनशक्ति र विशेषज्ञतालाई समेत नयाँ संरचनामा उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सुधार रूपान्तरणका लागि हुनुपर्छ,विकृतिका लागि होइन,’ मन्त्री मेहताले भनिन्, ‘हाम्रो उद्देश्य संस्था बनाउनु मात्रै होइन, स्वास्थ्य प्रणाली बलियो बनाउनु हो ।’ उनले प्रस्तावित तीनवटै संरचनाको अन्तिम स्वरूप तत्काल निर्धारण गर्ने चरणमा मन्त्रालय नरहेको स्पष्ट पारिन् । अहिले मस्यौदा, कार्यढाँचा र मार्गचित्र तयार गर्ने चरणमा रहेको बताउँदै उनले संरचना निर्माणका क्रममा सम्बन्धित सरोकारवाला, प्रदेश तथा स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, स्वास्थ्यकर्मी, विज्ञ तथा शैक्षिक क्षेत्रसँग चरणबद्ध रूपमा छलफल गरिने पनि जानकारी दिइन् ।
दुई दिनमै विपद्का १ सय १५ घटना, ९ जनाको मृत्यु, ८ जना बेपत्ता
काठमाडौं । देशभर विपद्को जोखिम बढिरहेका बेला दुई दिनमै १ सय १५ वटा विपद्का घटना भएका छन् । असोज १३ र १४ गते भएका बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, सर्पदंश, अविरल वर्षा, हिमपातलगायतका घटनामा ९ जनाको मृत्यु, ८ जना बेपत्ता र २८ जना घाइते भएका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार असोज १३ गते मात्रै ८० वटा विपद्का घटना भएका थिए । असोज १४ गते बिहान १० बजेसम्म थप ३५ घटना दर्ता भएका छन् । दुई दिनमा भएको मानवीय क्षतिमध्ये सबैभन्दा बढी मृत्यु असोज १३ गते भएको थियो । उक्त दिन हिमपहिरोमा ४ जना, अविरल वर्षाका कारण २ जना र पहिरोमा १ जनाको मृत्यु भएको थियो । असोज १४ गते सर्पदंश र बाढीका कारण थप २ जनाको मृत्यु भएपछि मृतकको संख्या ९ पुगेको हो। त्यस्तै, असोज १३ गते हिमाली क्षेत्रमा भएको हिमपातका कारण ८ जना बेपत्ता भएका छन् । उनीहरूको खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहेको प्राधिकरणको विवरणमा उल्लेख छ । त्यस्तै विपद्का घटनामा परी दुई दिनमा २८ जना घाइते भएका छन् । असोज १३ गते १९ जना र असोज १४ गते थप ९ जना घाइते भएका हुन् । सर्पदंश, अविरल वर्षा र लेक लाग्ने समस्यालगायतका कारण मानिसहरू घाइते भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारसमेत तीव्र पारिएको छ। असोज १३ गते बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट १ हजार ६५ जना र हावाहुरी प्रभावित क्षेत्रबाट २६ जनासहित १ हजार ९१ जनाको उद्धार गरिएको छ । विपद्का कारण भौतिक संरचनामा समेत क्षति पुगेको छ। दुई दिनमा मात्रै ६५ ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएका छन् । असोज १३ गते १७ र असोज १४ गते ४८ ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यस अवधिमा १२ वटा चौपायाको समेत क्षति भएको छ । दुई दिनमा विपद्का कारण भएको अनुमानित आर्थिक क्षति १ करोड ३९ लाख ९२ हजार ३ सय रुपैयाँ पुगेको छ । असोज १३ गते ९९ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र असोज १४ गते ४० लाख ६७ हजार ३ सय रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ ।
लोककल्याणकारी विज्ञापनको दर निर्धारण वैज्ञानिक र विधिसम्मत : सञ्चारमन्त्री
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले पत्रपत्रिकालाई उपलब्ध गराइने लोककल्याणकारी विज्ञापनको दर निर्धारण वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र विधिसम्मत आधारमा गरिएको स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न समयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले लोककल्याणकारी विज्ञापनको दर निर्धारण गर्दा विद्यमान दररेट, पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण, विज्ञापन प्रकाशनको संख्या तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई आधार बनाइएको बताए । सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाका अनुसार पत्रपत्रिकामा लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गरेबापत हाल कायम रहेको राष्ट्रियस्तरको ‘क’ वर्गको मासिक रु ३५ हजार २०० दरलाई आधार दरका रूपमा लिइएको छ । यसअघि कायम रहेको रु ३५ हजार २१९ को दरलाई रु ३५ हजार २०० कायम गरी अनुपातमा रहेको असमानतालाई सच्याउँदै २० प्रतिशतको अनुपात कायम गरिएको उहाँले सदनलाई जानकारी दिए । उनले पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण मापदण्ड, २०६६ (परिमार्जित–२०७९) को दफा ४१ मा रहेको समकक्षता निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन गरिएको बताउनुभयो । सो व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीयस्तरका पत्रपत्रिकालाई सम्बन्धित वर्गका आधारमा समकक्षता कायम गरिएको उनले स्पष्ट पारे । त्यस्तै, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको दफा १०.३ मा पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण प्रेस काउन्सिल नेपालको वर्गीकरणअनुसार संघ (राष्ट्रिय), प्रदेश तथा स्थानीय ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा गरिएको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानी पनि सोही वर्गीकरणअनुसार गर्नुपर्ने सुझाव कार्यान्वयन गरिएको बताए । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नै प्रतिवेदनमा यसअघि सैद्धान्तिक बेरुजुका रुपमा देखाएकोमा त्यसलाई सम्परीक्षण नगरे आगामी वर्षमा त्यस्तो बेरुजु गणतीय रूपमा देखिने स्पष्ट पारे । सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाका अनुसार लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनको संख्यालाई पनि दर निर्धारणको आधार बनाइएको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार दैनिक पत्रिकाले १० वटा, अर्धसाप्ताहिकले सातवटा, साप्ताहिकले चारवटा र मासिक पत्रिकाले एउटा लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गर्ने व्यवस्थालाई आधार मानी मासिक दररेट कायम गरिएको छ । त्यस्तै, कार्यविधिमा रहेको पाक्षिक, मासिक र द्वैमासिक प्रकाशनलाई एउटै आधार मानी फरक–फरक मासिक दररेट कायम गर्ने व्यवस्थालाई पनि दर निर्धारणमा समेटिएको उनले जानकारी दिए । लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकमलाई विधिसम्मत बनाउने क्रममा केही पत्रिकाको रकम घटेको र केहीको बढेको हुनसक्ने उल्लेख गर्दै उनले यो प्रक्रिया कुनै निश्चित पत्रिकालाई लक्षित गरेर नभई प्रचलित कानुन, वर्गीकरण र लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएका विषयलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको बताए । लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकमलाई विधिसम्मत बनाउँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक लगायतका संवैधानिक अधिकार खुम्चिने भन्ने तर्कमा कुनै सत्यता नरहेको उनले स्पष्ट पारे । लोककल्याणकारी विज्ञापनको दरसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका संस्थाले विरोध जनाउँदै आएका छन् । सोही विषयमा प्रतिनिधिसभामा समेत प्रश्न उठेपछि सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले दर निर्धारणका आधार र प्रक्रियाबारे स्पष्ट पारेका हुन् ।
