बागमती र गण्डकीमा हल्का वर्षा हुँदै, यी प्रदेशमा चट्याङसहित वर्षा हुने
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीसँगै स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको जल तथा मौसम विज्ञान पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार अहिले कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत देशका हिमाली तथा पहाडी भू-भागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहेको छ भने अन्य भू-भागमा आंशिक बदली रहेको छ । बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका साथै देशका हिमाली तथा पहाडी भू-भागमा सामान्य बदली रहनेछ । बाँकी भू-भागमा भने आंशिक बदली रहने अनुमान गरिएको छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थान तथा मधेस प्रदेशसहित अन्य हिमाली र पहाडी भू-भागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुन सक्ने महाशाखाले जनाएको छ । त्यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा तराईका केही जिल्लामा हुरीबतास, असिना, मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको छ । आज राति पनि कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत देशका हिमाली तथा पहाडी भू-भागमा सामान्य बदली रहनेछ भने अन्य भू-भागमा आंशिक बदली रहने महाशाखाको पूर्वानुमान छ । रातिको समयमा पनि कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थान तथा अन्य प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू-भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
बक्यौता नतिर्ने ठेकेदार सरकारी सेवाबाट बञ्चित, जनप्रतिनिधि पनि परे
तालतलैयाको बक्यौता नतिर्नेको सेवासुविधा रोकियो काठमाडौं । कैलाली स्थित भजनी नगरपालिकाले तालतलैयाको बक्यौता नतिर्ने ठेकेदारको सेवासुविधा रोकेको छ । नगरपालिकाको आन्तरिक आयस्रोतका रूपमा रहेको तालतलैया छन् । नगरपालिकाको वैशाख १५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले बक्यौता नतिर्ने व्यक्ति तथा फार्मको नगरपालिकाबाट हुने सबै खालको सेवा प्रवाह रोकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज भट्टले बताए । उनका अनुसार व्यक्तिका हकमा स्वास्थ्य सेवालाई भने रोकिएको छैन । ठेक्का लिने व्यक्तिले बक्यौता नतिर्दा उसको तीन पुस्ते विवरण अनुसारको सेवासुविधा रोकिएको छ । वि.सं २०७२ देखि नगरपालिकाले तालतलैया माछा पालनका लागि ठेक्का दिँदै आएको थियो । ठेक्का लिने व्यक्ति तथा फार्मले समयमा सम्झौता अनुसारको रकम नतिर्दा नगरपालिकाको राजस्व खुम्चिएको छ । नगरपालिकाको आन्तरिक आयको प्रमुख स्रोत तालतलैया हुन् । यस नगरपालिकामा दर्जनौं तालतलैया छन् । जहाँ माछा पालनका लागि निकै उपयुक्त मानिन्छन् । अहिलेसम्म तालको बक्यौता ५ करोड ६९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । २७ फार्म वा व्यक्तिले नगरपालिकालाई तालतलैयाको बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । सबैभन्दा बढी तालको बक्यौता तिर्न बाँकी कैलाली मत्स्य तथा कृषि कम्पनी प्रालिका प्रेमबहादुर भुलको देखिएको छ । उनले १ करोड ९२ लाख ४ हजार ३६० रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । २ करोड २९ लाख ६६ हजार १५९ रुपैयाँमा ठेक्का भएको घोरताल र गिदिनियातालको ३७ लाख ७१ हजार ७९९ रुपैयाँ भुक्तानी भएको नगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख चिरञ्जीवी उपाध्यायले जानकारी दिए । तालको बक्यौता नतिर्ने जनप्रतिनिधि पनि छन् । वडा नं ४ का वडा सदस्य ताल बहादुर चौधरीले श्रीमतीका नाममा वडा नं ४ मै रहेको लोटिहुवा सोरहवाताल ठेक्कामा लिएका थिए । २ कार्यकाल वडा सदस्य निर्वाचित भएका तालबहादुरले तालको ठेक्का सम्झौता श्रीमतीका नाममा गराए पनि त्यसको सञ्चालन आफैंले गर्दै आएका थिए । २७ लाख ४७ हजार २९५ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको उक्त तालको अझै २२ लाख ९७ हजार २९५ रुपैयाँ बक्यौता छ भने ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी भएको राजस्व शाखा प्रमुख उपाध्यायले बताए । अहिले नगरपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधाबाट वडा सदस्य चौधरी पनि वञ्चित भएका छन् । ‘मेरो बक्यौता नतिर्ने मनस्थिति चाहिँ होइन । कहिले सामुदायिक वनको मुद्दा, कहिले नगरपालिकाको मुद्दाले ताल सञ्चालन गर्न नसकेका कारण केही छुट पाउने आशाले ढिला भएको हो,’ तालबहादुरले भने, ‘अब त झन नतिरेर सुखै छैन । सरकारबाट प्राप्त हुने सबै सेवासुविधा रोकिएका छन् । जेठभित्र जसरी पनि तिर्छु ।’ नगरपालिका र सामुदायिक वनको विवादले काम गर्न नपाउँदा तालबाट लिनुपर्ने आम्दानी लिन नसकेपछि समयमा बक्यौता तिर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । नगर प्रमुख केवल चौधरीले बक्यौताका लागि पटकपटक प्रयास गर्दा पनि सम्भव नभएपछि सुविधा रोक्नुपरेको बताए । उनका अनुसार आफ्नो नाममा रहेको बक्यौता तिरेपछि भने उसको सेवासुविधा फुकुवा हुनेछ । ‘कुनै सीप नलागेपछि अन्ततः बक्यौता उठाउनैपर्ने हुँदा सेवासुविधा रोकेका हौँ । उनले भने, ‘यति गर्दा पनि भएन भने फेरि यसपछिका प्रक्रिया चरणबद्ध अगाडि बढाइने छन् ।’
ऊर्जा आयोगलाई थप शक्तिशाली बनाइँदै, जलश्रोतसम्बन्धी छाता कानुन आउँदै
काठमाडौं । जलश्रोतको व्यवस्थापनलाई सङ्घीय संरचना अनुरूप व्यवस्थित गर्न सरकारले जलश्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानुन ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘जलस्रोत विधेयक २०८३’ को मस्यौदा परिमार्जन पूरा गर्दै त्यसलाई स्वीकृतिका लागि अघि बढाउने तयारी गरेको हो । हाल कार्यान्वयनमा रहेको जलस्रोत ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित तयार गरिएको विधेयकले संविधानले व्यवस्था गरेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँटलाई कानुनी आधार दिनेछ । नयाँ ऐन जारी भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रअनुसार छुट्टै कानुन निर्माण गर्न सक्ने छन् । मन्त्रालयका अनुसार विधेयकको मुख्य उद्देश्य जलश्रोतको संरक्षण, बहु आयामिक उपयोग र समुचित विकास सुनिश्चित गर्नु हो । यससँगै जल उत्पन्न विपद् न्यूनीकरण, जलश्रोतको दिगो उपयोग तथा एकीकृत व्यवस्थापनलाई विधेयकले प्राथमिकतामा राखेको छ । विधेयकमार्फत जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सचिवालयलाई जलश्रोतको नियमन, नीति समन्वय र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोगको विद्यमान कार्यक्षेत्रलाई विस्तार गर्दै थप जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्रालयले ऐनसँगै आवश्यक नियमावली तर्जुमाको काम समानान्तर रूपमा अघि बढाएको छ, ताकि कानुन पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा लैजान सहज होस् । सरकारले संसदको चालु अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि मस्यौदालाई जेठ पहिलो साताभित्र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ । सङ्घीय संरचनाअनुसार जलस्रोत व्यवस्थापनको स्पष्ट कानुनी आधारको अभाव हुँदा विभिन्न तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र, आयोजना स्वीकृति तथा स्रोत उपयोगमा अन्योल देखिँदै आएको थियो । नयाँ विधेयकले त्यस्ता अस्पष्टता हटाउँदै जलश्रोतको विकासलाई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
