आईभीएफ सेन्टरमा अवैध डिम्बको धन्दा
काठमाडौं । निःसन्तान दम्पतीका लागि सन्तान प्राप्तिको आशा बोकेर स्थापना भएका इनभिट्रो फर्टिलाइजेशन (आईभीएफ) सेन्टरहरू पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालभर तीव्र रूपमा विस्तार भएका छन् । आधुनिक प्रविधिको सहायताले हजारौं दम्पतीलाई अभिभावक बन्ने अवसर दिएका यस्ता केन्द्रहरू धेरैका लागि आशाको उज्यालो बनेका छन् । तर, यही आशाको संसारभित्र केही यस्ता आरोपहरू पनि सतहमा आउन थालेका छन्, जसले प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकादेखि देशका अन्य सहरसम्म सञ्चालनमा रहेका अधिकांश आईभीएफ सेन्टरले कानुनी प्रक्रिया र चिकित्सा नैतिकता पालना गर्दै सेवा दिइरहेका छन् । तर, पछिल्ला केही वर्षयता केही सेन्टरविरुद्ध परेका उजुरी र अनुसन्धानहरूले यो क्षेत्रको नियमन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वबारे नयाँ बहस सुरु गरिदिएका छन् । केही समयअघि काठमाडौंको बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी सेन्टरमाथि किशोरीहरूको डिम्ब (अण्डा) अवैध रूपमा संकलन तथा कारोबार गरिएको आरोप सार्वजनिक भयो । उक्त घटनाले स्वास्थ्य क्षेत्र मात्र होइन, प्रहरी अनुसन्धान, सरकारी नियमन र न्यायिक प्रणालीसम्मलाई तरंगित बनायो। अनुसन्धानका क्रममा किशोरीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर डिम्ब संकलन गरिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको नैतिकता र कानुनी व्यवस्थामाथि व्यापक प्रश्न उठे । यद्यपि, यस प्रकरणको अन्तिम न्यायिक टुंगो भने अझै लागिसकेको छैन । होप फर्टिलिटी प्रकरणको चर्चा सेलाउन नपाउँदै अर्को आईभीएफ सेन्टर पनि यस्तै प्रकृतिको आरोपका कारण विवादमा तानिएको छ । यसपटक आरोपको केन्द्रमा छ, ललितपुरको ग्वार्कोस्थित बी एन्ड बी आईभीएफ सेन्टर। प्रहरीमा दर्ता भएको उजुरीअनुसार उक्त सेन्टरमा कार्यरत वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ तथा आईभीएफ विशेषज्ञ डा. नूतन शर्माको संलग्नतामा आफूबाट अवैध रूपमा डिम्ब निकालिएको भन्दै एक युवतीले उजुरी दिएकी छन् । यही उजुरीका आधारमा प्रहरीले घटनामा बिचौलियाको भूमिका खेलेको आरोपमा २१ वर्षीया एक महिलालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ । के हो घटना ? असारको अन्तिम साता ललितपुर जिल्ला प्रहरी परिसरको ढोका ढकढक्याउँदै एक अभिभावक आफ्नी १७ वर्षीया छोरीलाई लिएर पुगे । उनीहरूको अनुहारमा आक्रोश, चिन्ता र न्यायको अपेक्षा मिसिएको थियो । अभिभावकको एउटै आरोप थियो, आर्थिक प्रलोभन देखाएर छोरीको डिम्ब (अण्डा) निकालिएको छ, अब न्याय पाउनुपर्यो । उजुरीमा औंल्याइएको संस्था थियो, ललितपुरको ग्वार्कोस्थित बी एन्ड बी अस्पतालभित्र सञ्चालित आईभीएफ सेन्टर । अभिभावकले प्रहरीसमक्ष दिएको निवेदनमा आफ्नी नाबालिग छोरीलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर डिम्ब निकालिएको र त्यसपछि उनको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएको उल्लेख छ । परिवारका अनुसार डिम्ब संकलनपछि किशोरीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएर अस्पतालमै भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । उपचारपछि अस्पतालबाटै छोरीलाई लिएर उनीहरू सिधै प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए । न्यायको माग गर्दै अभिभावकले दोषीमाथि कारबाही गर्न आग्रह गरेपछि प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान अघि बढायो । उजुरीका आधारमा प्रहरीले तनहुँकी २१ वर्षीया राधिका गोतामेलाई अस्पताल परिसरबाटै नियन्त्रणमा लियो । ललितपुर जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) गौतम मिश्रका अनुसार गोतामेलाई साउन १ गते पक्राउ गरिएको हो । उनीमाथि अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको छ । ‘छोरीको डिम्ब निकालिएपछि बिरामी भएर अस्पताल भर्ना गर्नुपर्यो । अस्पतालबाटै छोरीलाई लिएर यहाँ आएको हुँ । यस्तो अवस्था बनाउनेलाई पक्राउ गरिदिनुपर्यो भन्ने अभिभावकको उजुरीका आधारमा हामीले राधिका गोतामेलाई पक्राउ गरेका हौं,’ एसपी मिश्रले भने । उनका अनुसार पक्राउ गर्नु दोष प्रमाणित हुनु होइन, बरु उजुरीमा उल्लेख गरिएका आरोपको सत्यता पत्ता लगाउने अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरण हो । उनी भन्छन्, ‘हामीले उजुरीलाई आधार मानेर अनुसन्धान सुरु गरेका छौं । वास्तवमा घटना कसरी भयो, कसको भूमिका थियो, कानुनी रूपमा कुनै उल्लङ्घन भयो वा भएन भन्ने सबै विषय अनुसन्धानबाटै स्पष्ट हुनेछ ।’ प्रहरीका अनुसार प्रारम्भिक बयानमा पीडित किशोरीले राधिका गोतामेमार्फत आफ्नो डिम्ब निकालिएको दाबी गरेकी छन् । त्यसैले अनुसन्धानको पहिलो केन्द्रमा गोतामे रहेकी छन् । तर, प्रहरी यतिमा मात्र सीमित छैन । अनुसन्धानका क्रममा यस घटनामा अन्य व्यक्ति वा संस्था संलग्न रहेको देखिए उनीहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनेछन् । प्रहरीको प्रारम्भिक आकलनमा यो घटना कुनै एक व्यक्तिमा मात्र सीमित नरही बिचौलिया, स्वास्थ्य संस्था र अन्य व्यक्तिसम्म जोडिएको संगठित सञ्जाल हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । यही कारण अहिले अनुसन्धानको केन्द्रमा केवल एक उजुरी मात्र छैन, बरु त्यस उजुरीपछाडि लुकेको सम्भावित सञ्जाल पनि छ । यो सब विषयमा प्रहरीले अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ । नाम चलेकै चिकित्सक मुछिँदै चिकित्सा पेशा केवल एउटा व्यवसाय होइन, बिरामीको जीवन, विश्वास र आशासँग जोडिएको जिम्मेवारी हो । यही कारण चिकित्सकलाई समाजले केवल स्वास्थ्यकर्मीका रूपमा मात्र होइन, भरोसाको प्रतीकका रूपमा पनि हरिन्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालका केही आइभिएफ सेन्टरसँग सम्बन्धित घटनाहरूमा चर्चित चिकित्सकहरूको नाम जोडिन थालेपछि चिकित्सा नैतिकता र जनविश्वासमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । गत वर्ष बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी सेन्टरसँग सम्बन्धित विवादमा प्रसूति तथा स्त्रीरोग तथा निःसन्तान उपचार विशेषज्ञ डा. स्वाती शर्माको नाम पनि अनुसन्धानको दायरामा आएको थियो । नाबालिग किशोरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर अवैध रूपमा डिम्ब (अण्डा) संकलन तथा बिक्री–वितरणमा संलग्न भएको आरोप उनीमाथि थियो । घटनाको अनुसन्धानपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ अन्तर्गत डा. शर्मा सहित सात जनाविरुद्ध अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा बुझाएको थियो । तर, सरकारी वकिलहरूको राय र त्यसपछिको कानुनी प्रक्रियापछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०८२ असोज ३० गते मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंबाट तयार भएको मुद्दा नचल्ने रायलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनले अनुमोदन गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाएको थियो । अन्ततः नायब महान्यायाधिवक्ताको तहबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय भएपछि उक्त अनुसन्धान कानुनी रूपमा त्यही चरणमा टुंगिएको थियो । यस निर्णयले अनुसन्धानका क्रममा उठेका आरोप र अभियोजनको मापदण्डबारे नयाँ बहससमेत जन्माएको थियो । अब, त्यही प्रकृतिको अर्को आरोपसँग जोडिएर अर्को चर्चित नाम सार्वजनिक भएको छ, डा. नूतन शर्मा । प्रसूति तथा स्त्रीरोग तथा आईभीएफ उपचारका क्षेत्रमा परिचित डा. शर्माले लामो समयदेखि हजारौं महिलाको उपचार गर्दै आएकी छन् । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहने उनीप्रति काठमाडौं उपत्यका मात्र होइन, देशका विभिन्न जिल्लाबाट पनि बिरामीको विश्वास रहेको देखिन्छ । निःसन्तान दम्पतीदेखि जटिल स्त्रीरोग समस्याबाट पीडित महिलासम्म उपचारका लागि उनलाई खोज्दै आउने गरेका छन् । तर अहिले उनै डा. शर्माको नेतृत्वमा सञ्चालित बी एन्ड बी आईभीएफ सेन्टर नयाँ विवादको केन्द्रमा परेको छ । एक किशोरीबाट अवैध रूपमा डिम्ब निकालिएको भन्ने उजुरीपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । लगातार दुई चर्चित आईभीएफ सेन्टर र चर्चित चिकित्सकहरूको नाम यस्ता विवादसँग जोडिनुले एउटा गम्भीर प्रश्न भने उठाएको छ । हामीलाई पनि सञ्चारमाध्यमबाटै थाहा भयो’ : अस्पताल प्रशासन बी एन्ड बी आइभिएफ सेन्टरमाथि अवैध डिम्ब संकलनको आरोप सार्वजनिक भएपछि अस्पताल प्रशासन पनि घटनाबारे औपचारिक रूपमा जानकारी लिन सक्रिय भएको जनाएको छ । अस्पतालका अनुसार यो विषयमा पहिलो जानकारी उनीहरूले प्रहरी वा सम्बन्धित निकायबाट होइन, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारमार्फत पाएका हुन् । बी एन्ड बी अस्पतालका प्रशासन प्रमुख प्रकाश भट्टराईका अनुसार घटनाबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि अस्पताल व्यवस्थापनले तत्काल आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘हामीले पनि यो कुरा सञ्चारमाध्यमबाटै थाहा पायौं । प्रहरीले आफ्नो तर्फबाट अनुसन्धान गरिरहेको होला । वास्तवमा के भएको हो, कसको संलग्नतामा यस्तो घटना भएको हो भन्ने विषयमा हामी पनि आन्तरिक रूपमा छलफल र जानकारी संकलन गरिरहेका छौं।’ भट्टराईका अनुसार घटनाको जानकारी अस्पताल व्यवस्थापन तहसम्म पुगिसकेको छ । त्यसपछि अस्पतालले आफ्नै स्तरबाट तथ्य बुझ्ने र आवश्यक विवरण संकलन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए । ‘घटना वास्तवमा के हो भन्ने विषयमा हामी पनि खोजी गरिरहेका छौं । व्यवस्थापनले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ र आवश्यक सोधपुछ तथा तथ्य संकलनको प्रक्रिया सुरु भएको छ,’ उनले भने । अस्पताल प्रशासनले अनुसन्धान प्रक्रियामा सहयोग गर्ने र सम्बन्धित निकायबाट आउने निष्कर्षलाई आधार मानेर आवश्यक कदम चाल्ने बताएको छ । के प्रजनन स्वास्थ्य सेवा पर्याप्त रूपमा नियमन भइरहेको छ त ? लगातार एउटापछि अर्को आईभीएफ सेन्टरमाथि यस्ता आरोप सार्वजनिक हुन थालेपछि के नेपालमा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा पर्याप्त रूपमा नियमन भइरहेको छ त भन्ने प्रश्न उठेको छ । आईभीएफ उपचारमा डोनरबाट डिम्ब संकलन गर्ने प्रक्रिया विश्वभर स्वीकार्य चिकित्सा अभ्यासभित्र पर्छ । तर, त्यसका लागि डोनरको उमेर, स्वास्थ्य अवस्था, पूर्ण जानकारीसहितको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ । (डिम्ब दान गर्ने व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको दबाब वा प्रलोभन नहुनु र कानुनी मापदण्डको पूर्ण पालना अनिवार्य मानिन्छ । विज्ञहरूका अनुसार यस्ता आधारभूत सर्तहरू उल्लङ्घन गरिन्छन् भने त्यो चिकित्सा नैतिकताको मात्र होइन, मानव अधिकार र कानुनको समेत गम्भीर उल्लङ्घन हुन सक्छ । नेपालमा लामो समयदेखि महिला स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी स्त्रीरोग विषेशज्ञ डा. लता बज्राचार्य आर्थिक प्रलोभनमा पारी कुनैपनि किशोरीको डिम्ब झिक्नु गम्भिर अपराध भएको बताउँछिन् । उनी अण्डा झिक्दा, बढाउँदा विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने भएकाले लुकिछिपी यस्तो काम गर्दा भोलि स्वयं किशोरीको स्वास्थ्यमा समस्या पर्ने बताउँछिन् । उनी यो विषयमा कानुन बनाउन आवश्यक रहेको बताउँछिन्। जनस्वास्थ्य विद् डा. बाबुराम मरासिनी आफूले लामो समयदेखि यो विषयमा कुरा उठाउँदै आए पनि सरकारले नसुनेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिलेको बहस कुनै एक सेन्टर वा एक चिकित्सकमा मात्र सीमित छैन । बरु प्रश्न समग्र नियामकीय प्रणालीतर्फ सोझिएको छ । देशभर सञ्चालनमा रहेका आइभिएफ सेन्टरहरूको नियमित अनुगमन कसले गरिरहेको छ ? डोनरको अभिलेख कसरी राखिन्छ ? डिम्ब संकलनको प्रक्रिया कति पारदर्शी छ ? र यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राज्यको निगरानी किन कमजोर देखिएको छ ? भन्ने कुरामा अबको चासो हुनुपर्छ ।’ सन्तानको सपना देख्ने दम्पतीका लागि आइभिएफ अन्तिम आशा हुन सक्छ । तर, यदि यही आशाको यात्रामा किशोरी वा आर्थिक रूपमा कमजोर महिलाहरू शोषणको सिकार बन्ने अवस्था सिर्जना हुनु ठूलो अपराध हुने स्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन् । कानुनभन्दा माथि कोही छैन’ : स्वास्थ्य मन्त्रालय आईभीएफ सेन्टरहरूमाथि अवैध डिम्ब संकलनको आरोप एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक हुन थालेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि यस्ता घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ । स्वास्थ्य संस्था दर्ता, नवीकरण, मापदण्ड कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयकै भएकाले नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीर अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले नियमित रूपमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन गरिरहेको छ । अनुगमनका क्रममा कुनै कैफियत, अनियमितता वा कानुन उल्लङ्घन भएको संकेत भेटिए तत्काल सम्बन्धित संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘कुनै स्वास्थ्य संस्थामा कैफियत देखियो वा शंका लाग्ने आधार भेटियो भने हामी त्यहाँ पुगेर निरीक्षण गर्छौं। आवश्यक छानबिन गरेर कानुन र नियमनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइन्छ ।’ डा. अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयमा स्वास्थ्य संस्थासम्बन्धी विभिन्न प्रकृतिका उजुरीहरू नियमित रूपमा आइरहेका छन् । ती उजुरीमाथि आवश्यक अध्ययन र छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए । उनले प्रहरी, स्थानीय प्रशासन वा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त सूचना तथा अनुसन्धानका आधारमा पनि मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक छानबिन र नियामकीय कारबाही गर्ने स्पष्ट पारे । स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कानुनको पालना अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै डा. अधिकारी भन्छन्, ‘नियम–कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने छुट कसैलाई छैन । मन्त्रालयले त्यस्तो हुन दिँदैन पनि। यदि कुनै संस्था वा व्यक्तिले कानुन उल्लङ्घन गरेको प्रमाणित हुन्छ भने उसले प्रचलित कानुनअनुसारको कारबाही भोग्नैपर्छ ।’
साउदीको परमाणु डिलपछि किन चर्चामा आयो पाकिस्तान ?
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले बुधबार साउदी अरबसँग ऐतिहासिक परमाणु सम्झौता गरेको घोषणा गरेको छ । यस सम्झौताअनुसार साउदी अरबले अमेरिकी सहयोगमा विद्युत उत्पादन तथा अन्य शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकास गर्न पाउनेछ । अमेरिकाका ऊर्जामन्त्री क्रिस राइट र साउदी अरबका ऊर्जामन्त्री राजकुमार अब्दुलअजिज बिन सलमानले शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि परमाणु सहयोगसम्बन्धी ‘एग्रिमेन्ट १२३’ मा हस्ताक्षर गरेका छन् । साथै दुवै देशबीच परमाणु सुरक्षासम्बन्धी अर्को द्विपक्षीय सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ । ह्वाइट हाउसका अनुसार यी दुई सम्झौताले आगामी धेरै दशकसम्म चल्ने अर्बौं डलरको साझेदारीका लागि कानुनी आधार तयार गर्नेछन् । यसले परमाणु अप्रसारसहित आर्थिक र रणनीतिक प्राथमिकता अघि बढाउन सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ । यद्यपि, यस सम्झौताले पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व) जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा परमाणु हतियारको होड बढाउन सक्ने भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ । ऊर्जामन्त्री क्रिस राइटले सम्झौताले परमाणु सुरक्षा र अप्रसारका उच्चतम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार यसमा अमेरिकामा विकसित अत्याधुनिक परमाणु प्रविधि र उत्कृष्ट वैज्ञानिकहरूको विशेषज्ञता प्रयोग हुनेछ । सम्झौता अब समीक्षा र अनुमोदनका लागि अमेरिकी कंग्रेसमा पठाइनेछ । यसअघि बीबीसीका अमेरिकी साझेदार समाचार संस्था सीबीएस न्यूजले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार सम्झौताको मुख्य उद्देश्य अमेरिकी कम्पनीहरूलाई साउदी अरबमा परमाणु ऊर्जा केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्न अनुमति दिनु हो । यद्यपि, परियोजनामा सहभागी कम्पनीहरूको नाम औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन । सम्भावित कम्पनीमध्ये वेस्टिङहाउस इलेक्ट्रिक कम्पनी पनि रहेको बताइएको छ । हाल साउदी अरबमा कुनै पनि परमाणु ऊर्जा केन्द्र छैन । तर सन् २०२३ सेप्टेम्बरमै साउदी ऊर्जा मन्त्रीले देशको पहिलो परमाणु ऊर्जा केन्द्र निर्माण गर्ने योजना दोहोर्याएका थिए । अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए) का पछिल्ला तथ्यांकअनुसार साउदी अरबको करिब ६२ प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकता प्राकृतिक ग्यास, ३८ प्रतिशत तेल र १ प्रतिशतभन्दा कम नवीकरणीय ऊर्जाबाट पूरा भइरहेको छ । युरेनियम संवर्धनलाई लिएर चिन्ता मध्यपूर्व मामिलाकी विशेषज्ञ रोजमेरी केलानिकका अनुसार यदि अमेरिकाले साउदी अरबलाई आफ्नै भूमिमा युरेनियम संवर्धन (एनरिचमेन्ट) गर्न अनुमति दिएको हो भने त्यो अत्यन्त असामान्य कदम हुनेछ । उनले बीबीसीसँग भनिन्, ‘अमेरिकाले अहिलेसम्म कुनै पनि देशलाई आफ्नै भूमिमा युरेनियम संवर्धन गर्न सहयोग गरेको छैन ।’ उनका अनुसार कुनै देशले आफ्नै परमाणु इन्धन उत्पादन गर्ने क्षमता हासिल गरेपछि परमाणु हतियार विकास गर्ने जोखिम पनि उल्लेखनीय रूपमा बढ्छ । मिश्रित प्रतिक्रिया सम्झौताबारे औपचारिक घोषणा हुनुअघि नै यसको जानकारी सार्वजनिक हुन थालेको थियो । त्यसपछि अमेरिका र विभिन्न देशबाट फरक–फरक प्रतिक्रिया आएका छन् । इजरायलका अर्थमन्त्री नीर बरकातले साउदी अरबले परमाणु ऊर्जा केवल शान्तिपूर्ण प्रयोजन र विद्युत् उत्पादनका लागि मात्र प्रयोग गर्ने हो भने इजरायललाई कुनै आपत्ति नरहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘यदि उनीहरू शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न चाहन्छन् भने हामी स्वीकार गर्न सक्छौं । अमेरिका इजरायलको सुरक्षामा कुनै जोखिम आउने काम गर्नेछैन ।’ तर इजरायलका पूर्व रक्षा तथा विदेशमन्त्री एभिग्डोर लिबरम्यानले भने सम्झौताको विरोध गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘साउदी अरबको नागरिक परमाणु कार्यक्रम अन्ततः परमाणु हतियार कार्यक्रममा परिणत हुनेछ ।’ उनले यसले सम्पूर्ण मध्यपूर्वमा ‘पागलपनपूर्ण हतियार दौड’ सुरु हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकाभित्र पनि मत विभाजित अमेरिकामा पनि यस सम्झौताबारे राजनीतिक नेताहरूबीच मत बाझिएको छ । क्यालिफोर्नियाका डेमोक्रेटिक सांसद ब्राड शर्मनले सन् २००९ मा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)सँग भएको परमाणु सम्झौताजस्तै कडा सुरक्षा र अप्रसारका सर्त राखिएमा मात्रै यस्तो सम्झौता स्वीकार्य हुने बताएका छन् । उक्त सम्झौताअनुसार यूएईलाई आफ्नै देशमा युरेनियम संवर्धन गर्न अनुमति छैन । शर्मनले एक्समा लेखेका छन्, ‘मध्यपूर्वमा परमाणु प्रसार रोक्ने भन्दै युद्ध गर्ने राष्ट्रपतिले अमेरिकी कम्पनीलाई नाफा गराउने नाममा परमाणु प्रसारलाई प्रोत्साहन दिन मिल्दैन ।’ अर्का डेमोक्रेटिक सांसद जोन गारामेन्डीले पनि सम्झौतालाई ‘अत्यन्त खराब नीति’ भन्दै विरोध गरेका छन् । उनका अनुसार संवर्धित युरेनियम परमाणु हतियार बनाउन प्रयोग हुन सक्छ । उता रिपब्लिकन सांसद मार्लिन स्टुट्जम्यानले भने तत्काल कुनै चिन्ता नरहेको तर गुप्तचर निकायबाट थप जानकारी लिन चाहेको बताएका छन् । उनका अनुसार साउदी अरब मध्यपूर्वमा स्थायित्व कायम राख्ने महत्त्वपूर्ण देश हो । के साउदी अरबले परमाणु हतियार बनाउन सक्छ ? बीबीसीका सुरक्षा संवाददाता फ्र्यांक गार्डनरका अनुसार हालको अवस्थामा साउदी अरबले परमाणु बम बनाउने तयारी गरिरहेको कुनै संकेत छैन । तर यही सम्भावनाले नै सम्झौताप्रति सबैभन्दा ठूलो चिन्ता जन्माएको छ । इरानले आफ्नै स्तरमा युरेनियम संवर्धन गरेर ६० प्रतिशत शुद्धतासम्म पुर्याएको थियो, जुन नागरिक प्रयोजनका लागि आवश्यक ३.६७ प्रतिशतभन्दा धेरै माथि हो र परमाणु हतियारका लागि आवश्यक करिब ९० प्रतिशतको निकै नजिक मानिन्छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यदि भविष्यमा इरानले परमाणु हतियार प्राप्त गर्यो भने आफ्नो सुरक्षा र प्रतिरोध क्षमता कायम राख्न साउदी अरबले पनि त्यस्तै क्षमता विकास गर्न खोज्न सक्छ । पाकिस्तानलाई लिएर किन उठ्यो प्रश्न ? विश्लेषकहरूका अनुसार यदि साउदी अरबले परमाणु प्रतिरोध क्षमता चाह्यो भने लामो, जटिल र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत हुने युरेनियमलाई ९० प्रतिशतसम्म संवर्धन गरेर आफै हतियार विकास गर्नुको सट्टा आफ्नो निकट सहयोगी पाकिस्तानबाट पहिलेदेखि तयार परमाणु हतियार प्राप्त गर्ने सैद्धान्तिक सम्भावना पनि रहन्छ । यही कारणले यो सम्झौतापछि पाकिस्तानको सम्भावित भूमिकाबारे पनि चर्चा र आशंका बढेको हो । सम्झौतासम्म पुग्ने यात्रा २००८ः जर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासनका बेला अमेरिका र साउदी अरबबीच नागरिक परमाणु सहकार्यसम्बन्धी गैर–बाध्यकारी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर । २०१७–२०१९ः सात अमेरिकी कम्पनीलाई साउदीसँग नागरिक परमाणु परियोजनाबारे छलफल गर्न अनुमति । २०२०ः अमेरिकी गभर्नमेन्ट एकाउन्टेबिलिटी अफिसले युरेनियम संवर्धनलगायत विषयमा मतभेदका कारण वार्ता अघि नबढेको जनाएको । २०२२ः परमाणु सुरक्षा र प्राविधिक जानकारी आदानप्रदानसम्बन्धी नयाँ समझदारीपत्र । २०२३ः द वाल स्ट्रिट जर्नलले अमेरिकी निगरानीमा साउदीमा युरेनियम संवर्धन परियोजनाबारे विचार भइरहेको खुलासा । नोभेम्बर २०२५ः दुवै देशले संयुक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै अर्बौं डलरको परमाणु साझेदारीका लागि कानुनी आधार तयार गरेको घोषणा । २०२६ः ‘एग्रिमेन्ट १२३’ मा हस्ताक्षरसँगै औपचारिक परमाणु सहकार्यको नयाँ चरण सुरु । ट्रम्पसँग साउदीको बढ्दो निकटता हालका वर्षहरूमा अमेरिका–साउदी सम्बन्धमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ । जो बाइडेन प्रशासनको सुरुवातमा मानवअधिकार र पत्रकार जमाल खशोग्जी हत्या प्रकरणका कारण सम्बन्ध तनावपूर्ण बने पनि रूस–युक्रेन युद्धपछि विश्वव्यापी तेल संकटका कारण दुवै देश फेरि नजिकिएका थिए । डोनाल्ड ट्रम्प पुनः ह्वाइट हाउस फर्किएपछि साउदीसँगको सम्बन्धलाई अझ प्राथमिकता दिएका छन् । मे २०२५ मा उनले प्रमुख वैदेशिक भ्रमणमध्ये पहिलो साउदी अरब गरेका थिए, जहाँ साउदी कम्पनीहरूले अमेरिकामा ६०० अर्ब डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । गत नोभेम्बरमा ट्रम्पले साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानलाई ह्वाइट हाउसमा विशेष सम्मानसहित स्वागत गरेका थिए। ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमा साउदी नेतृत्वको प्रशंसा गर्दै आएका छन् । यसैबीच, इरानसँग बढ्दो तनाव र अमेरिकी आक्रमणपछि साउदी अरबको ऊर्जा निर्यातमा समेत असर परेको पृष्ठभूमिमा भएको यो परमाणु सम्झौताले मध्यपूर्वको सुरक्षा सन्तुलन र विश्व राजनीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
ईसेवा मनी ट्रान्सफरको १० महिनामा आम्दानी साढे १५ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । ईसेवा मनी ट्रान्सफर प्रालिले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिनामा १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २० करोड ७० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २१ करोड २० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २३ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २३ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार स्थापनाकालदेखि सञ्चालन आम्दानी वार्षिक औसत करिब ४५ प्रतिशतका दरले बढे पनि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आम्दानी वृद्धिदर सुस्ताएको थियो । कडा प्रतिस्पर्धा तथा सेवा शुल्कमा परेको दबाबका कारण सञ्चालन आम्दानीमा कमी आएको कम्पनीको भनाइ छ । वि.सं. २०७६ असोजमा स्थापना भएको ईसेवा मनी ट्रान्सफर प्रालिको केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको छ । कम्पनीले २०७७ मंसिरमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वैदेशिक विप्रेषण सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरेको थियो । हाल कम्पनीले विश्वका विभिन्न देशका ६० अन्तर्राष्ट्रिय विप्रेषण सेवा प्रदायक संस्थासँग सहकार्य गर्दै सेवा प्रदान गरिरहेको छ । देशभर कम्पनीका १३ हजार ८०० भन्दा बढी भुक्तानी केन्द्र तथा चार हजारभन्दा बढी बैंक, सहकारी संस्था र व्यक्तिगत प्रतिनिधिमार्फत सेवा विस्तार भएको छ । कम्पनीमा चार जना प्रवद्र्धकको लगानी रहेको छ, जसमध्ये एफ वान सफ्ट इन्टरनेसनल प्रालिको करिब ७५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष विश्वास ढकाल रहेका छन् भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजेश कोइराला हुन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २४.३५ प्रतिशत रहेको सञ्चालन नाफा अनुपात आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घटेर १७.८९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक दबाब र बजार विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदा नाफा अनुपात प्रभावित भएको कम्पनीले जनाएको छ । यद्यपि, गत आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा सञ्चालन नाफा अनुपात सुधार हुँदै २०.७६ प्रतिशत पुगेको छ । खुद नाफा अनुपात पनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ यता घट्दो क्रममा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १५.०१ प्रतिशत रहेको खुद नाफा अनुपात आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५.३८ प्रतिशतमा झरेको थियो । गत आर्थिक वर्षको १० महिनामा भने यो सुधार भएर ७.४१ प्रतिशत पुगेको छ । कम्पनीका अनुसार नेपालको विप्रेषण क्षेत्रमा इजाजतप्राप्त विप्रेषण कम्पनी, बैंक तथा डिजिटल वालेट सेवा प्रदायकबीच प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ । डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार, प्रतिस्पर्धात्मक सेवा शुल्क र ग्राहक आकर्षित गर्न सञ्चालन गरिएका विभिन्न योजनाले बजार हिस्सा तथा सेवा शुल्कबाट हुने आम्दानीमा दबाब पर्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । त्यसैगरी, कम्पनी नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमनमा सञ्चालन हुने भएकाले नीतिगत तथा नियामकीय परिवर्तनले सञ्चालन, वित्तीय अवस्था र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर पार्न सक्ने जनाएको छ । नयाँ नियामकीय व्यवस्था लागू हुँदा पालना खर्च बढ्ने र सञ्चालन प्रक्रिया थप जटिल बन्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । यद्यपि, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या निरन्तर बढ्दै जानु तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग विस्तार भइरहेकाले नेपालको विप्रेषण क्षेत्रको दीर्घकालीन सम्भावना सकारात्मक रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार विप्रेषण मुलुकको अर्थतन्त्र र घरपरिवारको आम्दानीको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहँदै आएको छ भने डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबार बढेसँगै औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्रिने क्रम र पारदर्शिता दुवै बढिरहेका छन् । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ७० करोड रुपैयाँ ऋण सुविधा लिएको जनाएको छ ।
