सवा ७ खर्बको घरजग्गा कारोबार
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालमा ७ खर्ब २० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको घरजग्गा कारोबार भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३ खर्ब ८६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको घरजग्गा कारोबार भएको थियो । गत वर्षमा घरजग्गाको कुल कारोबार संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४.७४ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो कारोबार संख्या १.८४ प्रतिशतले घटेको थियो । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा मात्रै २ खर्ब ७५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको घरजग्गा कारोबार भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो । चौथो त्रैमासमा घरजग्गाको कुल कारोबार संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२.२५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कारोबार संख्या १४.६५ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा घरजग्गा कारोबारअन्तर्गत लिखत पारितको संख्या १२.२८ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा कारोबार संख्या १५.४५ प्रतिशतले बढेको थियो । त्यस्तै, लिखत पारितअन्तर्गत राजीनामा कारोबारको संख्या २२.८८ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा यस्तो कारोबार संख्या ८.१५ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा कारोबार भएको कुल क्षेत्रफल १५.४१ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो क्षेत्रफल २.९८ प्रतिशतले घटेको थियो । घरजग्गा कारोबारबाट संकलन भएको राजस्व समीक्षा अवधिमा ४८.२६ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा यस्तो राजस्व २३.४५ प्रतिशतले बढेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार घरजग्गा कारोबारबाट संकलन भएको पुँजीगत लाभकर ६३.२२ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो लाभकर २९.९८ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह भएको बैंक कर्जा (आवासीय घरजग्गा कर्जासहित) ६.९३ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा यस्तो कर्जा ५.८६ प्रतिशतले बढेको थियो । बागमतीमा राजीनामा कारोबार सबैभन्दा धेरै बढ्यो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासमा बागमती प्रदेशमा घरजग्गाको राजीनामा कारोबार संख्या सबैभन्दा धेरै ६९.३८ प्रतिशतले बढेको छ । मधेश प्रदेशमा भने यस्तो कारोबार संख्या ३.४४ प्रतिशतले घटेको छ । अन्य सबै प्रदेशमा राजीनामा कारोबार संख्या बढेको छ । समीक्षा अवधिमा कारोबार भएको कुल क्षेत्रफल अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ५०.२४ प्रतिशतले बढेको छ । मधेश प्रदेशमा भने यस्तो क्षेत्रफल ६.१९ प्रतिशतले घटेको छ । सातवटै प्रदेशमा घरजग्गा कारोबारको कुल मूल्य अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढेको छ । बागमती प्रदेशमा कारोबारको कुल मूल्य सबैभन्दा धेरै १७५.३३ प्रतिशतले बढेको छ भने मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा कम ३१.९८ प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा सातवटै प्रदेशमा २.५ देखि १० आनासम्म क्षेत्रफलका प्लटको कारोबार सबैभन्दा धेरै भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा मधेश प्रदेशमा २० आनाभन्दा बढी क्षेत्रफलका प्लटको कारोबार सबैभन्दा धेरै भएको थियो । अन्य प्रदेशमा भने २.५ देखि १० आनासम्मका प्लटको कारोबार बढी भएको थियो । काठमाडौंमा घरजग्गा कारोबार १५५ प्रतिशतले बढ्यो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासमा काठमाडौं महानगरपालिकामा घरजग्गाको कुल कारोबार संख्या सबैभन्दा धेरै १५५.७४ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसपछि ललितपुर महानगरपालिकामा १३६.९२ प्रतिशत, पोखरा महानगरपालिकामा १०८.७१ प्रतिशत, भरतपुर महानगरपालिकामा ६३.०४ प्रतिशत, विराटनगर महानगरपालिकामा ४७.५९ प्रतिशत र वीरगञ्ज महानगरपालिकामा २९.१९ प्रतिशतले कारोबार संख्या बढेको छ । समीक्षा अवधिमा कारोबार भएको कुल क्षेत्रफल पनि सबै महानगरपालिकामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा यस्तो क्षेत्रफल सबैभन्दा धेरै २०८.२२ प्रतिशतले बढेको छ भने वीरगञ्ज महानगरपालिकामा सबैभन्दा कम १३.३१ प्रतिशतले बढेको छ । घरजग्गा कारोबारको कुल मूल्य पनि सबै महानगरपालिकामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकामा यस्तो वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै २१७.४० प्रतिशत रहेको छ । हेटौंडामा घरजग्गा कारोबारको मूल्य १८६ प्रतिशतले बढ्यो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासमा कलैया उपमहानगरपालिकाबाहेक सबै उपमहानगरपालिकामा घरजग्गा कारोबारको संख्या बढेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकामा यस्तो कारोबार संख्या सबैभन्दा धेरै ७३.१६ प्रतिशतले बढेको छ भने कलैया उपमहानगरपालिकामा कारोबार संख्या स्थिर रहेको छ। समीक्षा अवधिमा कारोबार भएको कुल क्षेत्रफल सबै उपमहानगरपालिकामा बढेको छ। हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा यस्तो क्षेत्रफल सबैभन्दा धेरै १०४.१६ प्रतिशतले बढेको छ। यस्तै, घरजग्गा कारोबारको कुल मूल्य ११ वटै उपमहानगरपालिकामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढेको छ। हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा यस्तो वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै १८६.८० प्रतिशत रहेको छ।
राष्ट्र बैंकले भन्यो : गाभिएर आएका बैंकका कर्मचारीलाई भेदभाव नगर्नू
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनपछि कर्मचारी कटौती, स्वैच्छिक अवकाश सेवा (भीआरएस), सुविधा तथा प्रोत्साहन योजना र सीपको कमी पूर्तिलगायतका विषयमा समानुपातिक तथा गैरभेदभावपूर्ण व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको ‘जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०२६’ जारी गर्दै मर्जर तथा एक्विजिसनपछि संयुक्त सञ्चालनमा मानव संसाधनको हित तथा कल्याणलाई उचित रूपमा समेट्न निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मानव संसाधन व्यवस्थापनलाई जोखिम व्यवस्थापनकै महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । मर्जरपछि संस्थाको संरचना परिवर्तन हुँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा हुने निर्णय समानुपातिक, पारदर्शी र गैरभेदभावपूर्ण हुनुपर्ने मार्गदर्शनमा स्पष्ट गरिएको छ । मार्गदर्शनअनुसार मर्जर वा एक्विजिसनपछि कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसलाई उचित र समानुपातिक आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, स्वेच्छिक अवकाश सेवा (भीआरएस) लागू गर्दा पनि कर्मचारीबीच विभेद हुने गरी योजना बनाउन नहुने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने सुविधा तथा प्रोत्साहन योजनासमेत मर्जरपछि समान र न्यायोचित आधारमा तय गर्नुपर्नेछ । संस्थाको आवश्यकता र कर्मचारीको भूमिकाबीच सन्तुलन कायम गर्दै सुविधा तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, मर्जरपछि संस्थाको नयाँ संरचना, प्रविधि, प्रणाली र कार्यशैलीअनुसार आवश्यक सीपमा कमी देखिएमा त्यसलाई पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीको सीप तथा क्षमता विकासलाई बेवास्ता गरेर केवल कर्मचारी संख्या घटाउनेतर्फ केन्द्रित हुन नहुने राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शनले संकेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जोखिम व्यवस्थापनलाई वित्तीय जोखिममा मात्र सीमित नगरी संस्थाको समग्र सञ्चालनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । मार्गदर्शनमा सञ्चालनगत जोखिम व्यवस्थापनका लागि संस्थाको जोखिम वहन क्षमता निर्धारणदेखि अत्यावश्यक सेवाको निरन्तरता, प्रविधि, प्रक्रिया, सूचना, जनशक्ति र तेस्रो पक्षमाथिको निर्भरतासम्मका विषय समेटिएका छन् । नयाँ मार्गदर्शनले वित्तीय संस्थाको सञ्चालनगत लचिलोपन (अपरेसनल रेजिलियन्स) लाई समेत विशेष महत्व दिएको छ । अत्यावश्यक र गैरअत्यावश्यक सञ्चालन छुट्याएर प्रत्येक अत्यावश्यक सञ्चालनका लागि जोखिम सहनशीलताको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि वित्तीय संस्थाले प्रत्येक अत्यावश्यक सञ्चालनका लागि ‘रिस्क टोलरेन्स म्याट्रिक्स’ तयार गर्नुपर्ने र त्यसलाई सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो म्याट्रिक्समा कुनै सेवा वा सञ्चालनमा अवरोध आएमा संस्थाले स्वीकार गर्न सक्ने अधिकतम सीमा समय वा सेवाको स्तरका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ । मार्गदर्शनले अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि, प्रक्रिया, सूचना, भौतिक संरचना तथा तेस्रो पक्षसँगको निर्भरतालाई समेत पहिचान गरी नक्साङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट एउटा क्षेत्रमा आएको समस्या अर्को सेवा वा सञ्चालनमा फैलिन नदिन वित्तीय संस्थाले पूर्वतयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले सञ्चालनगत जोखिमसम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि पर्याप्त रूपमा दस्तावेजीकरण गरी नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न र सम्बन्धित कर्मचारीको पहुँचमा राख्न पनि निर्देशन दिएको छ । यस्ता नीति तथा कार्यविधि संस्थाको समग्र रणनीतिसँग मेल खाने तथा जोखिम व्यवस्थापनमा निरन्तर सुधार ल्याउने खालका हुनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । नयाँ प्रडक्ट सञ्चालन, नयाँ शाखा खोल्ने वा अन्य नयाँ गतिविधि सुरु गर्नुअघि थप कडाइका साथ जोखिम मूल्याङ्कन तथा परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा छ ।
लगानीकर्ताको रोजाइमा परेकाे चिलिमेमा धक्का
काठमाडौं । पुँजी बजारमा लगानीकर्ताका लागि ‘चिलिमे’ केवल एउटा जलविद्युत् कम्पनी मात्र थिएन, यो सुरक्षित लगानी र निरन्तर प्रतिफलको भरोसा थियो । स्थापनाको दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि लगानीकर्ताको रोजाइमा पर्दै आएको यो कम्पनी गत भदौ १० गते भोटेकोसीमा आएको बाढीको चपेटामा परेको छ । अकस्मात आएको बाढीले रसुवास्थित २२.१ मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याएपछि अहिले कम्पनीको विद्युत् उत्पादन पूर्ण रूपमा ठप्प छ । आयोजनामा क्षति पुगेसँगै चिलिमेको नियमित आम्दानी प्रभावित भएको छ । आयोजना पुनः सञ्चालनमा आउन समय लाग्ने देखिएपछि लगानीकर्ताको भरोसा बनेको चिलिमेको नियमित लाभांशसमेत अनिश्चित बनेको छ । चिलिमे हाइड्रोपावर आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै सेयरधनीलाई आकर्षक लाभांश वितरण गर्ने जलविद्युत कम्पनीको रूपमा चिनिन्छ । विगतमा ३० देखि ७० प्रतिशतसम्म लाभांश बाँडेको कम्पनीले पछिल्ला वर्षहरूमा पनि निरन्तर बोनस र नगद लाभांश वितरण गर्दै आएको थियो । बाढीले कति क्षति पुर्यायो ? चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रबन्धक निर्देशक बाबुराजा महर्जनले बाढीबाट पावर प्लान्ट, पेनस्टक/सिपेज र प्रसारण लाइनका दुईवटा टावर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार हेडवर्क्समा भने क्षति पुगेको छैन । आयोजनामा कार्यरत ६ जना कर्मचारी सम्पर्कविहीन भएको हुँदा अहिले उद्धार कार्यमा कम्पनी व्यस्त रहेकाले क्षतिको कुल मूल्यांकन भइनसकेको उनको भनाइ छ । यद्यपि, भोटेकोसी करिडोरमा क्षति भएका आयोजनामध्ये चिलिमेको क्षति तुलनात्मक रूपमा कम रहेको महर्जनको भनाइ छ । चिलिमेको हेडवर्क्स भोटेकोसी नदीमा नभई चिलिमे खोलामा रहेकाले त्यसमा क्षति नपुगेको उनले बताए । ‘क्षतिग्रस्त आयोजनामध्ये चिलिमेको क्षति तुलनात्मक रूपमा कम छ,’ उनले भने । प्रबन्ध निर्देशक महर्जनका अनुसार कम्पनीको मुख्य आम्दानीको स्रोत विद्युत् बिक्री भएकाले आयोजना बन्द हुँदा आगामी दिनमा कम्पनीको आम्दानीमा ठूलो असर पर्नेछ । आगामी केही समय सामान्य ब्याज आम्दानीबाहेक अन्य मुख्य आम्दानी नहुने अवस्था नरहेको उनले बताए । सेयर मूल्यमा गिरावट, मनोविज्ञानमा असर बाढीपछि चिलिमे हाइड्रोपावरको सेयर मूल्यमा पनि निरन्तर गिरावट देखिँदै आएको छ । बाढीअघि अर्थात् भदौ ९ देखि असोज २६ गतेसम्ममा आइपुग्दा बजार ४७५.१० रुपैयाँबाट ३५२.१० रुपैयाँमा झरेको छ । यस अवधिमा कम्पनीको सेयर मूल्य १२३ रुपैयाँ अर्थात् २५.८९ प्रतिशतले घटेको छ । आयोजनामा क्षति पुगेसँगै पुनः सञ्चालनमा आउन लामो समय लाग्ने र पुनःनिर्माणमा ठूलो पुँजी खर्च हुने खबरले गर्दा लगानीकर्ता आत्तिएको कारण बजार घटेको हुन सक्ने बजार विश्लेषकहरू बताउँछन् । आयोजना सञ्चालनमा ढिलाइ हुँदा आगामी वर्षहरूमा त्यसबाट प्रतिफल पाउने अपेक्षामा रहेका लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा समेत असर परेको सेयर बजारका जानकार देव गुरागाईंको विश्लेषण छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने गुरागाईंको भनाइ छ । ‘अब राज्य, सम्बन्धित कम्पनी र ठूला लगानीकर्ताले पुनःस्थापनामा कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्ने विषयलाई लगानीकर्ताले पर्खेर हेरिरहेका छन्,’ उनले भने । वित्तीय अवस्थामा चुनौती क्षतिग्रस्त चिलिमे जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालनमा आउन समय लाग्ने भएपछि कम्पनीलाई आगामी दिनमा वित्तीय चुनौती थपिने देखिएको छ । यद्यपि, नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा पुरानो, सफल र ‘मोडल’ जलविद्युत् कम्पनीका रूपमा स्थापित चिलिमे पुनः लयमा फर्किन धेरै समय नलाग्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तथा सेयर विश्लेषक भरतसिंह थापाका अनुसार बाढीका कारण लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा असर परे पनि स्थापित जलविद्युत् कम्पनी दीर्घकालमा पुनः लयमा फर्किन सक्छन् । कम्पनीहरूले जोखिम व्यवस्थापनका लागि लगानी विविधिकरणसँगै बीमाको व्यवस्था गरेका कारण अहिले नै लगानीकर्ता आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । यद्यपि, बाढीबाट भौतिक क्षति भएका कम्पनीको आगामी वित्तीय विवरणमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिने उनको भनाइ छ । ‘अहिले आयोजनाबाट सोझै अपरेटिङ रेभेन्यु जेनेरेट हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अन्य स्रोत वा लगानीबाट केही आम्दानी भए पनि कम्पनीको मुख्य व्यवसाय हाइड्रो भएकाले आगामी त्रैमासमा रेभिन्यु उल्लेखनीय रूपमा घट्न सक्छ ।’ उनका अनुसार पुराना तथा स्थापित जलविद्युत् कम्पनी तुलनात्मक रूपमा छिटो रिकभर हुन सक्छन् । तर नयाँ तथा वित्तीय रूपमा कमजोर कम्पनीलाई ठूलो क्षतिपछि पुनः सञ्चालनमा आउन कठिन हुन सक्ने उनको विश्लेषण छ । आयोजनाका प्रबन्धक निर्देशक महर्जनका अनुसार आयोजनाको बीमा गरिएको हुँदा सबै भार कम्पनीमाथि मात्रै पर्दैन । उनले कम्पनीले आयोजनाको बीमा हिमालयन इन्स्यारेन्समा गरेको जानकारी दिए । आयोजनाको सबैजसो प्लान्टको बीमा गरिएको भएपनि ह्रासकट्टी मूल्यमा बीमा भएकाले क्षतिको करिब ४० प्रतिशत मात्रै बीमाबाट कभर हुने अनुमान उनको छ । बाढीका कारण कम्पनीको आम्दानी र नाफामा असर पर्ने भएकाले यसको प्रभाव सेयर बजारमा समेत परेको उनले बताए । व्यवस्थापनले आयोजना पुन:निर्माण गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याएर कम्पनीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने प्रयास गर्ने उनको भनाइ छ । विद्युत् उत्पादन पुनः हुन एक वर्ष लाग्ने प्रबन्ध निर्देशक महर्जनका अनुसार क्षतिग्रस्त आयोजना पुनःनिर्माणपछि सञ्चालनमा आउन एक वर्ष लाग्ने अनुमान छ । ‘विद्युत् उत्पादन पुनः सुरु गर्न लगभग एक वर्ष लाग्ने देखिन्छ,’ महर्जनले भने । उनले उद्धार कार्य सकिएलगत्तै पुन:निर्माणको काम अघि बढाइने उनले बताए । नदीको सतह बढेकोको कारणले गर्दा भविष्यमा पुनःनिर्माणका लागि अर्को चुनौती थपिएको पनि उनको भनाइ छ । बाढीका कारण तत्काल सञ्चालनमा चुनौती थपिए पनि चिलिमे वित्तीय रूपमा तुलनात्मक रूपमा बलियो कम्पनी रहेको कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीको आव २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार कुल आम्दानी १ अर्ब १६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले उक्त अवधिमा ७२ करोड ६९ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको चुक्तापुँजी ९ अर्ब ४८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, कम्पनीको जगेडा कोषमा २ अर्ब २६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ सञ्चित छ । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी सन् १९९६ मा स्थापना भएको हो । कम्पनीले २०६० भदौ ८ गतेदेखि व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको थियो । कम्पनीमा सबैभन्दा ठूलो सेयर स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत रहेको छ । बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको स्वामित्वमा छ, जसमा १० प्रतिशत सेयर आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाको रहेको छ ।
