सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ७० प्रतिशत काम सम्पन्न, दशैंपछि गाडी गुड्ने
काठमाडौं । नागढुंगा सुरुङमार्ग सोमबार (भोलि) देखि औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आउँदै गर्दा नेपालको अर्को निर्माणाधीन सुरुङमार्ग सिद्धबाबामा पनि काम धमाधम भइरहेको छ । सिद्धार्थ राजमार्गको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण मानिने पाल्पा–बुटवल खण्डको सिद्धबाबामा निर्माणाधीन उक्त सुरुङमार्गको ७० प्रतिशत भौतिक काम सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना प्रमुख नवराज बास्तोलाले सुरुङ खन्ने (ब्रेकथ्रु) र भित्री सिभिल संरचना निर्माणको काम सकिएसँगै अब ३० प्रतिशत काम मात्र बाँकी रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल सुरुङभित्र रङ-रोगन र प्राविधिक भवनहरूको निर्माण कार्य भइरहेको छ । ११० मिटर लम्बाइको यस सुरुङमार्गलाई सुरक्षित र आधुनिक बनाउन अब इलेक्ट्रो-मेकानिकल सामानहरू जडान गर्ने तयारी थालिएको छ । यसअन्तर्गत सुरुङभित्र भेन्टिलेसन (हावा ओहोरदोहोर गर्ने प्रणाली), अग्नि नियन्त्रण उपकरण, सीसीटीभी क्यामेरा र विद्युतीय बत्ती जडान गर्न बाँकी रहेको बास्तोलाले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । यसका साथै सुरुङको बाहिरी भागमा पहिरो र ढुङ्गा खस्नबाट जोगाउन रक सेड, रकफल ब्यारियर र स्लोप प्रोटेक्सन जस्ता सुरक्षा संरचनाहरूको निर्माण कार्य पनि अघि बढाइएको छ । निर्माण कार्यमा प्रगति भए तापनि केही प्राविधिक र प्राकृतिक चुनौतीहरू भने कायमै छन् । वर्षायाम सुरु भएसँगै खस्ने ढुङ्गा र पहिरोका कारण काममा बेलाबेला अवरोध पुग्ने गरेको छ । साथै सुरुङका लागि आवश्यक धेरैजसो प्राविधिक सामानहरू चीनबाट ल्याउनुपर्ने र केरुङ नाकातर्फको बाटो खराब भएका कारण ती सामग्रीहरू समयमै निर्माण स्थलसम्म आइपुग्न कठिन भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले निर्माण गरिरहेको यस आयोजनालाई आगामी दसैं अर्थात् अक्टोबरको अन्त्यसम्ममा परीक्षण सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यदि सामानहरू समयमै उपलब्ध भएमा निर्धारित समयभित्रै काम सकेर सुरुङमार्गलाई सञ्चालनमा ल्याइने बास्तोलाले दावी गरे । आयोजनाका अनुसार बर्सेनि वर्षायाम सुरु हुनासाथ पहिरो खस्ने, सडक अवरुद्ध हुने र यात्रुले सास्ती भोग्ने अवस्था दोहोरिरहेपछि २०७५ सालमा स्वीस एजेन्सी फर डेभलपमेन्ट एन्ड कोअपरेसन (एसडीसी) ले विस्तृत अध्ययन गरी सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको थियो । त्यसपछि मात्रै आयोजना निर्माणले औपचारिक गति लिएको हो । २०७८ जेठ ९ गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको आयोजना सोही वर्ष फागुन २५ गते चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनसँग ७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता गरिएको थियो । सुरुमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रमार्फत झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ कम लागतमा ठेक्का लागेको थियो । यद्यपि सम्झौतापछि विभिन्न प्राविधिक तयारी, डिजाइन तथा प्रक्रिया पूरा गर्नुपरेकाले वास्तविक सुरुङ खन्ने काम २०७९ सालको अन्त्यतिरबाट मात्रै सुरु भएको थियो । अहिले भने आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजना प्रमुख बास्तोलाका अनुसार साढे १० मिटर चौडा र करिब ७ मिटर अग्लो सुरुङको सेकेन्डरी लाइनिङ तथा इन्भर्ट निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । अहिले सुरुङभित्र लाइटिङ, भेन्टिलेसन, पंखालगायत अत्याधुनिक विद्युतीय तथा सुरक्षा उपकरण जडानको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । यससँगै पहुँच सडक, सुरक्षा संरचना र अन्य सहायक पूर्वाधार निर्माणको काम पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाइएको छ । उत्तरतर्फ १९ मिटर र दक्षिणतर्फ १८ मिटर पोर्टल निर्माण यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ । नेपालमै पहिलोपटक ‘रकसेड’ प्रविधि सुरुङमार्गबाट बाहिर निस्किएपछि पनि माथिबाट पहिरो खस्ने जोखिम रहने भएकाले सिद्धबाबा क्षेत्रमा नेपालको सडक पूर्वाधार इतिहासमै पहिलोपटक ‘रकसेड’ प्रविधि प्रयोग गर्न लागिएको छ । यो प्रविधिअन्तर्गत पहिरो धेरै खस्ने स्थानमा सडकमाथि आरसीसी ढलान वा बलियो स्टिलको भिरालो छाना निर्माण गरिन्छ । जसले माथिबाट खस्ने ढुंगा सिधै सडकमा पुग्न नदिई यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ । यसका लागि ७८० मिटर लामो रकसेड निर्माणको डिजाइन स्वीकृत भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । रकसेडमा प्रयोग हुने उच्च क्षमताको सुरक्षा जालीले ५ हजार किलोग्राम (५ टन) सम्म तौल भएका विशाल ढुंगासमेत रोक्न सक्ने आयोजनाको भनाइ छ । सिद्धबाबा सुरुङमार्ग ‘इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी)’ मोडलमा निर्माण भइरहेको आयोजना हो । यस मोडलअनुसार डिजाइनदेखि निर्माण सम्पन्न गर्ने दायित्व निर्माण कम्पनीकै भएको आयोजनाले जनाएको छ । निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि कम्पनीले ५ वर्षसम्म सुरुङ सञ्चालन, मर्मतसम्भार तथा सुरक्षा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफैं वहन गर्नुपर्ने बताइएको छ । यस व्यवस्थाले सुरुङको गुणस्तर, नियमित मर्मतसम्भार र सुरक्षित सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशलाई जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्ड हुँदै गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, म्याग्दी र बाग्लुङलगायत जिल्लाका हजारौं सवारीसाधन दैनिक आवतजावत हुने गरेका छन् । सुरुङ सञ्चालनमा आएपछि वर्षेनी दोहोरिने पहिरोका कारण हुने सडक अवरोध, यात्रुको जोखिम र आर्थिक क्षतिमा उल्लेख्य कमी आउने विश्वास गरिएको छ ।
अब ईभीको पनि छुट्टै लाइसेन्स लिनुपर्ने
काठमाडौं । नेपालका सडकमा विद्युतीय (ईभी) र अटोमेटिक सवारी साधनको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । अहिले सडकमा गुड्ने अधिकांश चारपांग्रे सवारीमध्ये ठूलो हिस्सा ईभी तथा अटोमेटिक सवारीको रहेको देखिए पनि चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) प्रणाली भने अझै परम्परागत पेट्रोल तथा डिजेल (आईसीई) सवारी केन्द्रित नै छ । यातायात प्रणालीमा प्रविधिगत परिवर्तन तीव्र गतिमा भइरहेको भए पनि चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था त्यसअनुसार अद्यावधिक हुन सकेको छैन । संघीय सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू नगर्दा प्रदेश सरकारले ऐनमा व्यवस्था गरे पनि ईभी तथा अटोमेटिक सवारीका लागि छुट्टै क्याटेगोरीको लाइसेन्स जारी हुन सकेको छैन । हाल ईभी चलाइरहेका अधिकांश चालकले पनि पेट्रोल वा डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनमा ट्रायल परीक्षा दिएर प्राप्त गरेको लाइसेन्सकै आधारमा सवारी चलाइरहेका छन् । ईभी खरिद गरेपछि पनि चालकले अनिवार्य रूपमा आईसीई सवारीबाट ट्रायल दिनुपर्ने बाध्यता कायम छ । बागमती प्रदेशको कानुन कार्यान्वयनमा रोक बागमती प्रदेश सरकारले २०७८ सालमै प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तथा कार्यविधिमार्फत प्रविधियुक्त स्वचालित (अटोमेटिक) सवारीका लागि छुट्टै चालक अनुमति पत्रको व्यवस्था गरेको थियो । ऐनमा स्वचालित सवारी चलाउन प्राप्त अनुमति अन्य प्रकारका सवारीमा स्वतः लागू नहुने स्पष्ट उल्लेख छ । तर, संघीय सरकार र यातायात व्यवस्था विभागसँग आवश्यक समन्वय तथा लाइसेन्स कार्डको डिजाइन स्वीकृत नहुँदा पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त व्यवस्था व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । 'छुट्टै लाइसेन्स होइन, क्याटेगोरी थपिन्छ’ बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत खगेन्द्र पौडेलका अनुसार प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिसकेको भए पनि संघीय सरकारको सहयोग अभावमा कार्यान्वयन रोकिएको छ । उनका अनुसार ईभी चालकलाई फरक किसिमको लाइसेन्स दिने नभई हालको चालक अनुमति पत्रमै अटोमेटिक वा ईभी सम्बन्धी छुट्टै क्याटेगोरी थप्ने तयारी गरिएको हो । पौडेलले यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स कार्डको डिजाइन र मापदण्ड उपलब्ध गराएपछि प्रदेश सरकारले आफ्नै कानुनअनुसार सहज रूपमा लाइसेन्स वितरण गर्न सक्ने बताए । मधेस प्रदेशमा पनि तयारी मधेस प्रदेश श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ई–रिक्साका लागि निश्चित मापदण्ड तयार गरी लाइसेन्स दिने व्यवस्था अघि बढाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता धनन्जय कुमार सिंहका अनुसार अटोमेटिक सवारीसाधनका लागि छुट्टै ट्रायल सेन्टर स्थापना गर्न अनुमति दिइसकिएको छ । ट्रायलका क्रममा ईभीले उकालो–ओरालोमा सामना गर्ने प्राविधिक समस्यालाई समेत समाधान गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार अटोमेटिक सवारीका लागि छुट्टै क्याटेगोरीसहितको लाइसेन्स वितरण गर्ने विषयमा आवश्यक छलफल भइरहेको छ । संघीय सरकार नयाँ कानुनको तयारीमा यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक मणिराम भुसालका अनुसार प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनसँग नबाझिने गरी संघीय सरकारले नयाँ विधेयक तयार गरिरहेको छ । उनले सडकमा ईभीको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेकाले चालक अनुमति पत्र प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक भएको बताए । हाल पेट्रोलबाट चल्ने कारको लाइसेन्स भएकाले ईभी चलाउन कानुनी अवरोध नरहे पनि नयाँ कानुन लागू भएपछि ईभी र आईसीई सवारीका लागि फरक–फरक क्याटेगोरी निर्धारण गरिने उनले जानकारी दिए । अटोमेटिक सवारीका चालकका लागि ट्रायल तथा मापदण्ड पनि अलग बनाइने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । ट्राफिक प्रहरी पनि तयारीमा काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता नरेशराज सुवेदीका अनुसार हाल ट्राफिक प्रहरीले ईभीका लागि छुट्टै लाइसेन्सको जाँच गरिरहेको छैन । उनले सम्बन्धित कानुन लागू भएपछि त्यसअनुसार कार्यान्वयन गरिने बताए । साथै, सडकमा ईभीको संख्या बढ्दै गएकाले ट्राफिक प्रहरीलाई नयाँ प्रविधिका सवारीसाधनको संरचना, सञ्चालन प्रणाली र चेकजाँचसम्बन्धी आधारभूत तालिम दिन थालिएको जानकारी दिए । चालकको माग : ट्रायल पनि अटोमेटिक सवारीबाटै हुनुपर्छ अटोमेटिक तथा ईभी चालक दिनेश न्यौपानेले अटोमेटिक सवारी चलाउने चालकलाई ट्रायल परीक्षा पनि सोही प्रकारको सवारीबाट दिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार पुरानो म्यानुअल सवारीबाट ट्रायल दिएर लाइसेन्स लिने तर दैनिक प्रयोग भने अटोमेटिक वा ईभीमा गर्नुपर्ने अवस्था व्यवहारिक छैन । उनले सरकारले समयानुकूल कानुन लागू गरी अटोमेटिक तथा ईभी चालकका लागि छुट्टै क्याटेगोरीसहितको लाइसेन्स व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
करोडको काममा करोड नै घाटा
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला निर्माण व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजनको व्यवस्था थप स्पष्ट र व्यवहारिक बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकाङ्क (इन्डेक्स) का आधारमा निर्माण लागत समायोजन गर्नुपर्ने र विगतमा जफत गरिएका कार्यसम्पादन जमानत (बैंक ग्यारेन्टी) रकमसमेत फिर्ता हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् । निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७९ को दफा ६९(८) ले निर्माण व्यवसायीलाई अन्याय गरेको भन्दै लामो समयदेखि संशोधनको माग गर्दै आएका थिए । अहिले ऐन संशोधन भइसके पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नियमावलीमा व्यवसायीका मुख्य माग समेटिन बाँकी रहेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ महासचिव शिवहरि घिमिरे मूल्य समायोजनको व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकाङ्कका आधारमा हुनुपर्ने बताउँछन् । यसले निर्माण सामग्री, इन्धन तथा अन्य लागतमा आएको वास्तविक वृद्धि प्रतिबिम्बित गर्ने भएकाले व्यवसायीले घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘हाल सञ्चालनमा रहेका ठेक्कामा मात्र होइन, मूल्यवृद्धिका कारण प्रभावित भइसकेका सम्पन्न वा अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाहरूमा पनि मूल्य समायोजनको सुविधा लागू गर्नुपर्नेछ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युद्धलगायतका कारण बिटुमिन, डिजेल तथा अन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेकाले पुरानै दरमा काम सम्पन्न गर्दा ठूलो आर्थिक भार परेको महासंघ बताउँछ । वर्षायामका बीच निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा रोकिएको नभए पनि लागत अत्यधिक बढेका कारण निर्माण व्यवसायी गम्भीर आर्थिक दबाबमा परेका छन् । बिटुमिन, डिजेल, सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य निरन्तर उच्च रहे पनि सरकारले मूल्य समायोजनको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू नगर्दा व्यवसायीले ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको महासचिव घिमिरेको गुनासो छ । अहिले वर्षातका कारण केही काम प्रभावित भए पनि अधिकांश आयोजनामा काम जारी छ । तर निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिअनुसार लागत समायोजन नहुँदा काम गर्नु नै व्यवसायीका लागि घाटाको कारोबार बनेको छ। महासंघका अनुसार सरकारले बिटुमिन, डिजेललगायतका सामग्रीमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा निर्माण कम्पनीहरू आर्थिक रूपमा धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन् । ‘अहिले १ करोड रुपैयाँको काम गर्दा व्यवसायीलाई करिब १ करोड रुपैयाँकै घाटा भइरहेको अवस्था छ । सरकारले मूल्य समायोजनमार्फत परिपूर्ति नगरेसम्म व्यवसायीलाई काम गर्न निकै कठिन हुन्छ,’ महासचिव घिमिरेले भने । उनका अनुसार हाल बिटुमिनको मूल्य प्रतिकिलो १५४ रुपैयाँ, डिजेल प्रतिलिटर १२६ रुपैयाँ र सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा करिब ६१० रुपैयाँ पुगेको छ । यी सामग्रीको मूल्य बढिरहे पनि ठेक्का सम्झौताअनुसार पुरानै दरमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले व्यवसायीले लागत धान्न नसकेको उनको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमार्फत मूल्य समायोजनको स्पष्ट व्यवस्था गर्दै वास्तविक लागतका आधारमा भुक्तानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यस्तो व्यवस्था तत्काल लागू नभए विकास निर्माणका आयोजना थप प्रभावित हुने र धेरै निर्माण कम्पनी आर्थिक संकटमा पर्ने जोखिम बढ्ने महासंघको भनाइ छ । यदि कुनै आयोजनामा ५ करोड रुपैयाँको काममध्ये २ करोडको काम सम्पन्न भइसकेको र ३ करोड रुपैयाँ बराबरको काम बाँकी रहेको अवस्थामा मूल्यवृद्धिका कारण बाँकी काम सम्पन्न गर्न ४ करोड रुपैयाँ लाग्ने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थामा वास्तविक लागतअनुसार मूल्य समायोजन हुनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ । यस्तै, महासंघका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्मा सरकारको मूल्य समायोजन नीति र नेपाल राष्ट्र बैंकको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क व्यवहारिक नभएको बताउँछन् । मूल्य समायोजनमा समस्या शर्माका अनुसार अहिले निर्माण सामग्रीको मूल्य ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म बढिसक्दा पनि राष्ट्र बैंकको सूचकाङ्कले केवल ३ देखि ४ प्रतिशतको मात्र वृद्धि देखाउने गरेको छ । यसले गर्दा व्यवसायीहरूले ठुलो घाटा व्यहोर्नु परेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकको इन्डेक्स समसामयिक छैन, यसलाई अझ व्यवहारिक र वस्तुपरक बनाइनुपर्छ,’ शर्माले भने । मूल्य समायोजन गर्दा पेट्रोलियम पदार्थ (विशेष गरी डिजेल) लाई छुट्टै बुँदाका रूपमा राख्नुपर्ने माग व्यवसायीहरूको छ । हाल सबै निर्माण सामग्री र खाद्यान्न लगायतका वस्तुहरूलाई एउटै बास्केटमा राखेर मूल्य मापन गर्दा निर्माण क्षेत्रको वास्तविक महँगी सम्बोधन हुन नसकेको उनले बताए । बैंक ग्यारेन्टी र नीतिगत माग बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रियामा पनि व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उचित कागजात र आधार बिना बैंक ग्यारेन्टी फ्रिज गर्न नपाइने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग छ । यी विषयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि निरन्तर पहल गरिरहेको छ । पछिल्लो समय सरकारले साउन महिनाभित्रै सबै टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्ने र दशैंसम्ममा निर्णय गरिसक्ने गरी निकालेको सर्कुलरप्रति शर्माले खुसी व्यक्त गरे । यसअघि आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर मात्र काम हुने र बजेट खर्च हुने परिपाटी रहेकोमा, अब पहिलो त्रैमासिकदेखि नै काम सुरु हुने र रकम रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था हुनु सकारात्मक रहेको उनको ठम्याइ छ। यसले गर्दा बजारमा पैसाको चहलपहल बढ्ने र सिमेन्ट, फलाम लगायतका उद्योगहरूले पनि समयमै काम पाउने वातावरण सिर्जना हुने शर्माले बताए । यस्तै, महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा वर्तमान सल्लाहकार जयराम लामिछानेले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारसँग माग गरे । विशेषगरी निर्माण सामग्रीको मूल्य समायोजन र व्यवसायीमाथि लगाइने दण्ड–जरिवानाका विषयमा उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । लामिछानेले विश्व बजारमा आएको परिवर्तन र प्रत्यक्ष देखिएको मूल्यवृद्धिलाई मध्यनजर गर्दै यथाशीघ्र मूल्य समायोजन हुनुपर्ने बताए । निर्माण सामग्रीको मूल्य अकासिएका कारण पुरानै दररेटमा काम गर्न व्यवसायीहरूलाई कठिन भइरहेको उनको तर्क छ । त्यसैगरी, निर्माण व्यवसायीहरूमाथि लगाइने दण्ड र जरिवाना निकै बढी भएको भन्दै उनले यसलाई बैंक ग्यारेन्टी र रिटेन्सन मनी (धरौटी रकम) को सीमाभित्र मात्र सीमित गरिनुपर्ने माग राखे । ‘दण्ड र जरिवाना अत्याधिक भयो, यसलाई बैंक ग्यारेन्टी र धरौटी रकमभन्दा बढी नहुने गरी सीमित गरिनुपर्छ,’ भने । सरकारले हालै गरेको कानुन संशोधनमा यी महत्वपूर्ण विषयहरू नसमेटिएकोमा लामिछानेले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । व्यवसायीका यी मागहरू संशोधनमा नपरेका कारण निर्माण क्षेत्र थप समस्यामा परेको भन्दै उनले यी बुँदाहरूलाई पनि तत्काल समेट्न आग्रह गरे । यस्तै, ठेक्का सम्झौता रद्द हुँदा वा विभिन्न कारणले जफत गरिएका कार्यसम्पादन जमानत (बैंक ग्यारेन्टी) सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । जफत गरिएको रकम फिर्ता हुने व्यवस्था नियमावलीमै समावेश गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । व्यवसायीका अनुसार नियमावली संशोधनको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगिसकेको छ । अब छिट्टै नियमावली स्वीकृत हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकार मूल्य समायोजनको विषय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले विस्तृत अध्ययन गरिरहेको र व्यवसायीका मागप्रति सकारात्मक रहेको उनीहरूको विश्वास छ । सरकारले केही प्रक्रियागत सुधार गरे पनि मूल्य समायोजनलाई वास्तविक बजार मूल्यसँग मेल खाने बनाउन व्यवसायीको जोड छ ।
