फोकस

नेपाली बीमा क्षेत्रमा दुई दशक बढी काम गरेका रमेश लम्साल नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडका संस्थापक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् । बीमा एशोसिएटसिप डिग्री हासिल गर्ने पहिलो नेपालीका रूपमा परिचित लम्साल सोही कम्पनीको सञ्चालक पनि बने । उनै लम्सालसँग पछिल्लो नेपाली बीमा बजार, विशेषगरी पुनर्बीमाको अवस्था, चुनौती र बीमा क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्रको प्रवेश लगायत  विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।  बीमा क्षेत्रमा तपाईंको योगदान के हो ?  विसं २०४३ मा म नेपाल बैंकमा वरिष्ठ सहायक पदमा सेवा प्रवेश गरेँ । बिस्तारै बीमा क्षेत्रमा रुचि बढ्न थाल्यो । करिब ८ वर्षपछि म बैंकको जागिर छाडेर बीमामा प्रवेश गरेँ । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको मार्केटिङ प्रमुखको रूपमा काम गर्दागर्दै साविक गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स (हाल हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्समा मर्ज) कम्पनीले मलाई नायब महाप्रबन्धक पदमा नियुक्ति गर्यो । त्यस कम्पनीमा मैले कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले काम गर्ने अवसर पनि पाएँ ।   बीचमा मैले इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युट अफ इण्डियाद्वारा सञ्चालित एशोसिएटशिप परीक्षा उत्तीर्ण गरेर ‘एआईआईआई’ डिग्री पनि हासिल गरेँ । यस उपाधि बीमा क्षेत्रको एक प्रतिष्ठित एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक योग्यताको प्रमाणित हो । कामसँगै बीमा क्षेत्रको अभ्यासमा मेरो अभिरुचि बढी नै थियो ।  २०६९ बैशाखमा आकस्मिक बीमा कोषको सीईओमा मेरो नियुक्ति भयो । त्यतिबेला देशलाई एउटा पुनर्बीमा कम्पनीको सख्त खाँचो थियो, मेरो कार्यकालमा आकस्मिक बीमा कोषलाई पुनर्बीमामा रूपान्तरण गरेर पुरा गर्न सकियो, जुन नेपालको बीमा उद्योगको इतिहासमा एउटा कोशेढुंगा साबित हुन पुग्यो ।  नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनाको अवधारणा कसरी विकसित भयो ? नेपालमा एउटा पनि पुनर्बीमा कम्पनी नभएको तत्कालीन अवस्थामा विदेशी कम्पनीहरूसँग पुनर्बीमा गराएर प्रिमियमवापत अरबौं रूपैयाँ विदेशी मुद्रामा भुक्तान गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था थियो । यसै तथ्यलाई मध्यनजर गरी तत्कालीन सरकारले अघिल्ला ४/५ वर्ष अघिदेखि नै स्वदेशमै पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्ने अभिप्रायले आकस्मिक बीमा कोषलाई पुनर्बीमा कम्पनीमा परिणत गर्ने नीति अघि सार्दै आएको थियो । तर, विभिन्न कारणवश सम्पादन हुन सकिरहेको थिएन । निरन्तरताको अथक प्रयासपश्चात अन्ततः २०७१ कात्तिक २१ गते उक्त कोषलाई नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा परिणत गर्ने सकियो । कोषलाई पुनर्बीमा कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको भूमिका स्मरणीय छ । नेपाल पुनर्बीमा खोल्ने बेलामा के-कस्ता चुनौती थिए ? त्यसबेलाको प्रमुख चुनौतीमा पर्याप्त पुँजी अभाव थियो । कुल १० करोडको जगमा उभिएको आकस्मिक बीमा कोषले एक दशक मात्र कार्यकाल व्यतित गर्दै थियो । पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनाको लागि चुक्ता पुँजी कम्तीमा दुई अर्ब पुर्याउनु पर्ने कानुनी प्रावधान थियो, जुन कोषसँग उपलब्ध थिएन । उक्त रकमको लागि स्रोत जुटाउन हम्मेहम्मे थियो । त्यस्तै, दोस्रो मुख्य चुनौती दक्ष जनशक्तिको अभाव थियो । संस्थापक सीईओका रूपमा तपाईंले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनामा खेलेका प्रमुख भूमिका के-के थिए ? कार्यकारी प्रमुख भूमिका नियमित कर्महरू भैहाले । विसं २०६० मा स्थापित बीमा पुललाई देशको पहिलो पुनर्बीमा कम्पनीको रूपमा रूपान्तरण गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने अवसर मिल्यो । यसले नेपाली बीमा कम्पनीहरूले जोखिम न्यूनीकरणका लागि विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई तिर्नुपर्ने रकममध्येको ठूलो हिस्सा स्वदेशमै रोक्न र विदेशी मुद्राको बहिर्गमन न्यूनीकरण गर्न अहं भूमिका खेलेको छ । मलाई मात्र होइन, देशकै लागि गर्वको विषय हो यो । कम्पनीको पुँजीवृद्धि गर्न, नीतिगत परिवर्तन गर्न, संरचनागत परिवर्तन गर्न धेरै काम गरियो । सेयरधनी बीमा कम्पनीहरू, नियामक बीमा प्राधिकरण, कम्पनी रजिष्ट्रार, अर्थमन्त्रालय लगायतसँगको समन्वय गर्दै सबैको सहमतिमा काम गरियो । साविकको बीमा पुलमा सरकार र निर्जीवन बीमा कम्पनीको मात्र हिस्सा रहिआएको भएता पनि पुनर्बीमामा जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई समेत सहभागिताका लागि पहल गरियो । पुनर्बीमा कम्पनीको प्रारम्भिक नीति, कार्यविधि र प्रभावकारी व्यावसायीक कार्य योजना तर्जुमा गरी छोटो समयमै यसलाई नेपालको वित्तीय बजारमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सकियो । स्वदेशी जोखिम बहन गरी विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई नेपालको व्यवसाय स्वीकार्य जोखिमका रूपमा विश्वस्त पार्ने कार्यमा प्रभावकारी कामहरू भए । नेपाल पुनर्बीमामा निजी क्षेत्र र सरकारी लगानीबीचको समझदारी कसरी भयो ? साविक बीमा पुलमा सुरुदेखि नै निजी कम्पनीहरूको समेत सहभागिता रहिआएकाले समझदारी जुटाउन त्यति असहज भएन । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा आइसकेपछि तपाईंको पुनर्नियुक्ति किन हुन सकेन ? पुनर्नियुक्ति हुनु पर्थ्यो, भएन । आकस्मिक बीमा कोषलाई नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा परिणत गर्ने सिलसिलामा तयार गरिएका प्रबन्ध पत्र एवं नियमावलीमा ‘यसरी कम्पनीमा परिणत हुँदा आकस्मिक बीमा कोषको कोष प्रबन्धक एक कार्यकालका लागि स्वतः कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख हुनेछ’ भन्ने स्पष्ट उल्लेख थियो । तर बोर्डले मलाई नियुक्ति दिएन, किन दिएन ? मसँग यसको जवाफ हुने कुरै भएन । स्वभावतः मैले व्यक्तिगतरूपमा कसैलाई रिझाउन जान्दिनँ । आफ्नो काम, कर्तव्य र इमान्दारितामा मात्र विश्वास राख्दछु । त्यतिबेला मप्रति अन्याय भएकै हो । न्याय प्राप्तिको लागि न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउन सकिन्थ्यो होला, तर मैले त्यसो गरिनँ । सामान्य बीमा र पुनर्बीमाबीचको आधारभूत फरक के छ ? व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा लगायतका सामान्य बीमाले आम नागरिकको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछन् भने पुनर्बीमासँग आमव्यक्तिको प्रत्यक्ष व्यवहार हुँदैन । त्यसर्थ उनीहरू जति अन्य बीमासँग परिचित हुन्छन् त्यति पुनर्बीमासँग हुँदैनन् । तथापि व्यवहारिक शिक्षा, ज्ञान एवं चेतनास्तर उच्च भएका मानिसहरू यस विषयमा जानकार नै हुन्छन् । पुनर्बीमाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउँछ ? पुनर्बीमाले देशबाट बाहिरिन सक्ने रकमको ठूलो हिस्सालाई रोक्दछ, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा मद्दत गर्छ । त्यसरी स्वदेशमै रोकिने रकमलाई देशको पूर्वाधार विकासमा लगाउन सकिन्छ, लगानी बढाउन सहज हुन्छ । त्यस्तै, भइपरी आउने ठूलो विपत्तिका बेला आर्थिक सुरक्षा दिएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो तुल्याउन सक्छ । हिमालयन रि पनि थपिएपछि नेपालको पुनर्बीमा बजार कसरी अगाडि बढेको छ ? यसले अर्थतन्त्रमा कति भ्यालु एड गरेको छ ? नेपालको पुनर्बीमा बजारमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स थपिएपछि बजारको आकार वृद्धि भएको छ र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सृजना भएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा भ्यालु जोडको चर्चा गर्नुपर्दा नेपालका दुई पुनर्बीमा कम्पनीहरूले विभिन्न क्षेत्रमा ४१ अर्ब बढी लगानी गरेर देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्याउन सफल छन् । नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीहरूको विदेशमा सेवा बिस्तार कस्तो छ ?  विश्व बजारमा विश्वसनीयता कत्तिको छ ? नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो सेवा क्रमशः बिस्तार गरिरहेका छन् । विश्व बजारमा यिनीहरूको विश्वसनीयता पनि क्रमिक रूपमा बढ्दो छ, जसको पुष्टि विश्वस्तरीय क्रेडिट रेटिङ र विदेशी नियामक निकायहरूबाट प्राप्त मान्यताद्वारा हुन्छ । हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनी माथि आर्थिक विचलनको विषयमा अनुसन्धान जारी छ । उसलाई नयाँ व्यवसाय गर्न पनि नियामकले रोक लगाएको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पनि बीमा कम्पनीहरूलाई दाबी भुक्तानी दिन ढिलाइ गरेकोले यसप्रतिको विश्वास टुट्दै गएको छ । छोटो अवधिमै किन यस्तो अवस्था आयो ? नीतिगत कमजोरी के-के रहे ? सञ्चालन कमजोरी के-के रहे ? अनुसन्धान भैरहेको विषयमा अहिले नै केही टिप्पणी गरिहाल्नु उचित भएन । अनुसन्धानद्वारा वास्तविकताको उजागर हुने नै छ । अनुसन्धानको निचोडपश्चात कम्पनीको त्रुटि भेटिएमा यथोचित कारवाहीका साथ नियामकद्वारा व्यवसायमा लगाइएको रोक खुला होला नै । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा कम्पनीहरूलाई दाबी भुक्तानी दिन ढिलाइ हुँदा समग्र बीमा क्षेत्रको साख र विश्वासमा आँच आउन थालेको सत्य हो । तर, यसलाई अहिले नै ‘विश्वास टुट्दै गएको’ भन्नुभन्दा पनि यसले बजारमा असन्तुष्टि बढाएको र चुनौती थपेको भन्नु उचित होला । छोटो समयमै यस्ता गम्भीर समस्या देखिनुका मुख्य कारणमा कमजोर संस्थागत सुशासन, यथोचित नियमनको अभाव र आर्थिक अनियमितता आदि पर्छन् । जोखिम व्यवस्थापन नीति कमजोर हुनु, पुनर्बीमा निर्देशिकाको पूर्ण पालना नहुनु, स्पष्ट लगानी नीतिको अभाव तथा दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाका कमी आदि नीतिगत कमजोरी अन्तर्गत पर्दछन् भने दक्ष जनशक्ति एवं आधुनिक प्रविधिको कमी, दाबी फर्छ्यौट प्रक्रियामा ढिलाइ र अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङमा कमजोर उपस्थिति आदि सञ्चालनगत कमजोरीहरू हुन् । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको वर्तमान सेयर संरचना ठीक छ कि गलत ? के यही संरचनामा यो कम्पनी विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ ? सरकारी सेयर किन निजी क्षेत्रलाई नबेच्ने ?  नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडको वर्तमान सेयर संरचना ठीक कि बेठीक भन्ने सवालमा तर्क गर्नुपर्दा सरकारी दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसलाई ठीक मान्न सकिन्छ किनभने यसमा सरकारको बलियो उपस्थिति छ । पुनर्बीमालाई पनि बैंकजस्तै संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ किनकि यसले राष्ट्रिय बीमा जोखिम व्यवस्थापन गर्छ । निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा ४४ प्रतिशत सरकारी नियन्त्रणको स्थिति हुँदा निर्णय प्रक्रिया ढिलो, राजनीतिक प्रभाव बढी र दक्षतामा कमी हुने जोखिम बढ्छ भन्ने आलोचनात्मक तर्क रहन्छ । विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बन्नका लागि सेयर संरचनाले मात्रै निर्णायक भूमिका खेल्ने होइन । पुँजीको आकार, अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ, नेटवर्क, सुदृढ व्यवस्थापन, टेक्नोलोजी र अण्डरराइटिङ क्षमता आदि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । व्यवहारिक रूपमा हेर्दा धेरै देशले पूर्ण सरकारी वा पूर्ण निजीभन्दा पनि मिश्रित मोडल अपनाएको पाइन्छ । नेपाल रि पनि त्यही मोडल अनुरूपको छ । हाल देशमा निजी क्षेत्रको एउटा पुनर्बीमा कम्पनी (हिमालयन ) छँदैछ । त्यसैले पनि नेपाल रिको सरकारी सेयर अहिलेनै निजी क्षेत्रलाई बेचिहाल्नु पर्ने आवश्यकता देखिँदैन ।  नेपाल बीमा प्राधिकरणले नियामकको भूमिका प्रभावकारीरूपमा निभाउन सकेको छ ?  नेपालको बीमा क्षेत्रमा नियामकको प्रमुख भूमिकामा रहिआएको नेपाल बीमा प्राधिकरणले बजारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित तुल्याउन धेरै नै प्रयासहरू गरेको पाइन्छ । तर, केही क्षेत्रमा यसको भूमिका अझै सुदृढ एवं प्रभावकारी हुनु पर्ने देखिन्छ । दाबी भुक्तानीमा कडाइ, बजार बिस्तारमा जोड र नयाँ लगानी नीति ल्याउनुलाई सकारात्मक मानिन्छ । अझैपनि बीमाप्रति सर्वसाधारणको पूर्ण विश्वासको स्थिति सृजित नहुनु, अस्थिर नीतिहरू र कमजोर अनुगमन क्षमता प्रति गुनासो हुने गरेको पाइन्छ । बीमकहरूले पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीमा नै गर्नुपर्ने नीतिगत बाध्यता खुला गर्ने हो भने त्यसको असर कस्तो पर्छ ?  बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीमा नै गर्नुपर्ने नीतिगत बाध्यता खुलाउने हो भने नेपाली बीमा बजार र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक र नकारात्मक दुबै खाले असरहरू देखिन थाल्नेछन् । जोखिम विविधीकरण, प्रतिष्पर्धी बजार, ठूला जोखिमको रक्षावरण, छिटो र भरपर्दो दाबी भुक्तानी आदि यसका सकारात्मक पक्ष हुन भने स्वदेशी व्यापारमा घाटा, पुँजी पलायन र विदेशी मुद्रा बाहिरिने आदि नकारात्मक अवस्था हुन् । दक्षिण एसियामा नेपालको पुनर्बीमा उद्योग कहाँ उभिएको छ ?  दक्षिण एसियामा नेपालको पुनर्बीमा व्यवसाय बलियो र निकै राम्रो स्थानमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी फिच रेटिङका अनुसार नेपालको पुनर्बीमा रेटिङ दक्षिण एसियामा भारत पछिको उच्च स्थानमा छ । भारतबाहेक दक्षिण एसियाका अरू सबै मुलुकको रेटिङ नेपालको भन्दा कम छ । बीमा क्षेत्रमा अपारदर्शिता र सेटिङको आरोप किन बारम्बार उठ्छ ? फितलो नियमन, दाबी भुक्तानीमा हुने मोलमोलाइ र स्वार्थ समूहहरूको अनुचित प्रभाव आदिका कारण नेपालको बीमा क्षेत्रमा अपारदर्शिता र सेटिङको आरोप बारम्बार उठ्ने गरेको पाइन्छ । पुनर्बीमा सम्झौतामा कमिसन र प्रभावशाली समूहको चलखेल हुन्छ  भन्ने आरोपबारे तपाईं के भन्नु हुन्छ ?  पुनर्बीमा सम्झौतामा कमिसन र प्रभावशाली समूहको चलखेल हुन्छ भन्ने जस्ता आरोपहरू विभिन्न मिडिया र सार्वजनिक बहसमा आउने गरेको पाइन्छ । यो नेपालको बीमा र पुनर्बीमा क्षेत्रको पारदर्शीता, नीतिगत व्यवस्था र व्यावसायिक अभ्याससँग जोडिएर आउने गर्छ । मूलभूतरूपमा यस सन्दर्भमा आइरहने मुख्य गुनासो र आरोपहरूमा प्रायः एजेन्ट वा दलालको अपारदर्शी कमिसन, स्वार्थको द्वन्द र बजारमा एकाधिकारका विषयसँग सम्बन्धित हुने गर्छन् । बीमा क्षेत्रलाई अझ बढी विश्वस्त तुल्याउनको लागि पुनर्बीमा सम्बन्धित सम्झौताहरू पूर्णरूपमा पारदर्शी हुनुपर्छ र नियामक निकायले संस्थागत सुशासनमा कडा निगरानी राख्नु पर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । बैंकिङ क्षेत्र र बीमा क्षेत्र मध्ये कुन बढी जोखिमपूर्ण छ ? नेपालको वित्तीय प्रणालीमा ‘सिस्टमेटिक रिस्क’ कत्तिको बढिरहेको छ ? कुनै पनि व्यवसाय जोखिमरहित हुँदैन । प्रायः सबै व्यवसायमा जोखिम विद्यमान हुन्छ । तर, जोखिमका मात्रा एवं प्रकृति भिन्न-भिन्न प्रकारका हुन्छन् । सामान्यतया: बीमाको तुलनामा बैंकिङ क्षेत्रलाई बढी जोखिमयुक्त मानिन्छ । बैंकिङ व्यवसाय सिधै मानिसको दैनिक नगद प्रवाहसँग जोडिएको हुन्छ । यसमा ग्राहकले जुनसुकै बेला आफ्नो पैसा फिर्ता माग्न सक्छन्, सबै ग्राहक एकैपटक पैसा फिर्ता माग्न आएमा बैंक संकटमा पर्न सक्छ, डुब्नेसम्मको खतरा हुन्छ । त्यसर्थ शीघ्र यथोचित जोखिम व्यवस्थापन गर्न जरुरी हुन्छ । तुलनात्मक रूपमा बीमा कम्पनीहरूसँग रकम व्यवस्थापनको समय बढी हुन्छ, तथापि जोखिमको उचित व्यवस्थापन हुनैपर्छ । सामान्यतया नेपालको वित्तीय प्रणालीमा, प्रणालीगत जोखिम बढिरहेको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको कडा र प्रभावकारी नियमनका कारण यो नियन्त्रण बाहिर भने जान पाएको छैन ।

काठमाडौं । केही वर्षअघिसम्म प्लसटुको नतिजा सार्वजनिक हुनासाथ अधिकांश विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ विदेशी विश्वविद्यालय हुन्थ्यो । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, बेलायत वा जापान जाने तयारीमा विद्यार्थी र अभिभावक दुवै जुट्थे ।  परिणामस्वरूप, नेपालका धेरै कलेज र विश्वविद्यालयहरूलाई आफ्नो स्वीकृत सीट संख्या अनुसार विद्यार्थी भर्ना गर्न समेत कठिन पर्थ्यो । तर, पछिल्लो समय यो प्रवृत्तिमा क्रमशः परिवर्तन देखिन थालेको छ । गत वर्षदेखि नेपालका कलेजहरूले अपेक्षाभन्दा बढी विद्यार्थी पाउन थालेका छन् भने यस वर्ष भर्ना अझ बढ्ने आशामा शैक्षिक संस्थाहरू उत्साहित छन् । एक समय विद्यार्थी खोज्दै घरदैलो अभियान चलाउनुपर्ने अवस्था भोगेका कलेजहरू अहिले भने बढ्दो चासोका कारण नयाँ रणनीति बनाउन थालेका छन् । यो परिवर्तनको पछाडिको कारण हो विदेशी विद्यार्थीमाथिको कडाइ । पछिल्लो समय अमेरिका, अस्ट्रेलिया र क्यानडाजस्ता प्रमुख शैक्षिक गन्तव्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भिसा प्रक्रियामा कडाइ गरेका छन् । अध्ययन भिसा प्राप्त गर्न थप प्रमाण र प्रक्रिया आवश्यक हुन थालेको छ भने अध्ययन तथा बसोबासको लागत पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । विदेश अध्ययनको सपना बोकेका धेरै विद्यार्थीले बढ्दो खर्च, अनिश्चित भिसा प्रक्रिया र बदलिँदो आप्रवासन नीतिका कारण आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न थालेका छन् ।  यही परिस्थितिले धेरै विद्यार्थीलाई स्वदेशमै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विकल्पतर्फ आकर्षित गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा केही नेपाली कलेजहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रम, आधुनिक पूर्वाधार, उद्योगसँगको सहकार्य र रोजगारीमुखी पाठ्यक्रममा जोड दिएकाले पनि विद्यार्थीको विश्वास बढ्दै गएको छ । विकल्पमा नेपाल रोज्दै विद्यार्थी काठमाडौंको चावहिलस्थित टेक्सास इन्टरनेशनल कलेजबाट कक्षा १२ को परीक्षा दिएर नतिजाको प्रतीक्षामा रहेकी स्मोन राईका दिनहरू यतिबेला दुइटा फरक संसारबीच बितिरहेका छन् । एकातिर विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने सपना छ, अर्कोतिर त्यही सपनाको बाटोमा देखिएका अनिश्चितताहरू ।  आफूले अध्ययन गरेको कलेजमै काउन्सिलरका रूपमा काम गरिरहेकी स्मोनको पहिलो रोजाइ विदेश हो । तर, पछिल्लो समय क्यानडा, अस्ट्रेलियालगायत देशहरूले विद्यार्थी भिसामा गरेको कडाइले उनको आत्मविश्वासमा प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । ‘सकेसम्म प्लसटुपछि विदेश नै जाने सोच छ, त्यही अनुसार तयारी पनि गरिरहेकी छु,’ उनी भन्छिन्, ‘तर अन्तिममा भिसा नै नलाग्ने हो भने नेपालमै पढ्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनको योजनामा विदेशी विश्वविद्यालय पहिलो प्राथमिकता छ । तर उनले स्वदेशी कलेजलाई पनि विकल्पका रूपमा राखेकी छिन्। विदेशको सपना देख्ने धेरै नेपाली विद्यार्थीको मनोदशा अहिले स्मोनको जस्तै छ—पहिलो लक्ष्य विदेश, तर अन्तिम भर भने नेपाल । स्मोनकी सहपाठी अनिसा ठकुरीको कथा पनि धेरै फरक छैन । कक्षा १२ को नतिजा पर्खिरहेकी अनिसाले पनि उच्च शिक्षाका लागि विदेशी विश्वविद्यालयलाई पहिलो रोजाइमा राखेकी छिन् । यद्यपि उनले पनि परिस्थितिले साथ नदिए नेपालमै अध्ययनलाई विकल्पका रूपमा खुला राखेकी छन् । उनीहरूको पुस्ताका धेरै विद्यार्थीका लागि विदेश जाने चाहना अझै जीवित छ, तर त्यो चाहना पूरा हुने निश्चितता भने पहिलेभन्दा कमजोर बनेको छ । झापाका समीर निरौलाको दिनचर्या पनि अहिले यही अनिश्चितताले घेरिएको छ । उनी प्लसटुपछि अस्ट्रेलिया जाने तयारीमा छन् । भाषा परीक्षा, कागजात संकलनदेखि लिएर विश्वविद्यालय छनोटसम्मका प्रक्रिया अघि बढिरहेका छन् । तर, उनको मनमा एउटा प्रश्न निरन्तर घुमिरहेको छ—भिसा लाग्ला त ? ‘हामीभन्दा अगाडिका दाजु–दिदीहरूले धेरै प्रयास गर्दा पनि भिसा पाउन सक्नुभएन,’ समीर भन्छन्, ‘अहिले विभिन्न देशले विद्यार्थी भिसामा कडाइ गरेका छन् भन्ने सुनिरहेका छौँ । सबै तयारी गरे पनि अन्तिम निर्णय भिसाले नै गर्छ ।’ गत वर्ष केही कन्सल्टेन्सीमार्फत अस्ट्रेलियाका विश्वविद्यालय प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष भेटघाटको अवसर पाएको स्मरण गर्दै उनी थप्छन्, ‘अहिले आवेदन दिनु र विश्वविद्यालयबाट अफर पाउनु मात्रै पर्याप्त छैन। भिसा नआउञ्जेल केही पनि निश्चित हुँदैन ।’ समीरको स्वरमा विदेश जाने उत्साह पनि छ र असफल हुने सम्भावनाप्रतिको चिन्ता पनि। ‘अवसर पाइयो भने विदेश जानुपर्ला, नभए यहाँकै कलेजमा पढ्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । स्मोन, अनिसा र समीर तीन फरक पात्र हुन्, तर उनीहरू प्रतिनिधि पात्र पनि हुन्। उनीहरूको कथाले अहिलेको नेपाली विद्यार्थी पुस्ताको मनोदशा चित्रित गर्छ । विदेशको सपना अझै जीवित छ, तर त्यो सपना पूरा हुने बाटो पहिलेभन्दा कठिन बनेको छ ।  यही कारणले पछिल्ला वर्षहरूमा धेरै विद्यार्थीले विदेश जाने प्रयाससँगै नेपालका कलेजहरूमा पनि आवेदन दिन थालेका छन्। एक समय अन्तिम विकल्पका रूपमा हेरिने स्वदेशी कलेजहरू अहिले धेरै विद्यार्थीका लागि ‘ब्याकअप प्लान’ मात्र होइन, सम्भावित गन्तव्यका रूपमा पनि स्थापित हुन थालेका छन् ।  विद्यार्थी पठाउनै गाह्रो वर्षौंदेखि नेपाली विद्यार्थीलाई विश्वका विभिन्न मुलुकका विश्वविद्यालयसम्म पुग्ने बाटो देखाउँदै आएका शैक्षिक परामर्शदाताहरू पनि पछिल्लो समय बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय नीति र कडा भिसा प्रक्रियाका कारण दबाबमा छन् । उनीहरूका अनुसार जापान, दक्षिण कोरिया जस्ता गन्तव्यमा विद्यार्थी पठाउन अझै सहज भए पनि अमेरिका, अस्ट्रेलिया र क्यानडाजस्ता परम्परागत आकर्षक गन्तव्यमा अध्ययनका लागि जान चाहने विद्यार्थीले पहिलेभन्दा धेरै चुनौती सामना गर्नुपरेको छ । शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरूका अनुसार समस्या विश्वविद्यालयमा भर्ना पाउनमा होइन, भिसा स्वीकृति पाउनमा छ । यही कारणले विदेश अध्ययनको योजना बनाउने धेरै विद्यार्थी अन्तिम समयमा आएर अन्य विकल्प खोज्न बाध्य हुन थालेका छन् । कंगारु एजुकेशनका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेशबाबु तिमिल्सेनाका अनुसार विशेषगरी अस्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमाथि अपनाएको कडा नीति नेपाली विद्यार्थीका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । उनी भन्छन्, अस्ट्रेलिया अध्ययनका लागि आवेदन दिने विद्यार्थीको संख्या मात्र होइन, भिसा स्वीकृत हुने दर पनि अघिल्लो वर्षहरूको तुलनामा घटेको छ । ‘अहिले ठ्याक्कै कति प्रतिशतले घट्यो भन्ने विषयमा तथ्यांक हेर्नुपर्छ,’ तिमिल्सेना भन्छन्, ‘तर सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा गत डिसेम्बरपछि अस्ट्रेलियाका लागि आउने आवेदनको मात्रा नै घटेको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार अस्ट्रेलियन डिपार्टमेन्ट अफ होम अफेयर्सले विद्यार्थी भिसा मूल्याङ्कनको प्रक्रिया उल्लेखनीय रूपमा कडा बनाएको छ । पहिले जस्तो विश्वविद्यालयबाट अफर लेटर प्राप्त गरेपछि भिसा सहजै आउने अवस्था अब छैन । अहिले विद्यार्थीको आर्थिक क्षमता, अध्ययनको उद्देश्य, रोजेको कोर्सको औचित्य र भविष्यको योजना सबै पक्षलाई सूक्ष्म रूपमा परीक्षण गर्न थालिएको छ । ‘विद्यार्थी आर्थिक रूपमा कत्तिको सक्षम छ, उसले अध्ययन अवधिभरको खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्छ कि सक्दैन, रोजेको कोर्स उसको शैक्षिक पृष्ठभूमिसँग मेल खान्छ कि खाँदैन, अध्ययनपछि त्यसको व्यावसायिक मूल्य के हुन्छ—यी सबै कुरा अहिले पहिलेभन्दा धेरै गहिराइमा गएर हेरिन्छ,’ उनी भन्छन् । तिमिल्सेनाका अनुसार यही कडाइका कारण नेपाललाई अस्ट्रेलियाले हेर्ने जोखिम स्तर  पनि परिवर्तन भएको छ । पहिले तुलनात्मक रूपमा कम जोखिमयुक्त मानिने नेपाल अहिले उच्च निगरानीको श्रेणीमा पुगेको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यार्थी भिसा स्वीकृतिमा परेको छ । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान) का निवर्तमान अध्यक्ष शेषराज भट्टराईका अनुसार अमेरिका र अस्ट्रेलियाजस्ता प्रमुख शैक्षिक गन्तव्यमा अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थी पठाउन अहिले पहिलेको तुलनामा निकै कठिन भएको छ । विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षण अझै यी देशप्रति नै केन्द्रित रहे पनि भिसा स्वीकृतिको दर घट्दा धेरैको सपना बीच बाटोमै अल्झिन थालेको उनी बताउँछन् । भट्टराईका अनुसार विदेश अध्ययनको चाहना घटेको होइन, बरु भिसा नीतिमा आएको कडाइका कारण त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न चुनौती थपिएको हो । ‘विद्यार्थी र अभिभावकको पहिलो रोजाइ अहिले पनि अमेरिका र अस्ट्रेलिया नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर पछिल्लो समय भिसा स्वीकृत हुन निकै कठिन भएकाले चाहेर पनि धेरै विद्यार्थीलाई पठाउन सकिएको छैन ।’ उनका अनुसार केही वर्षअघिसम्म आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने काम अपेक्षाकृत सहज थियो। अहिले भने विश्वविद्यालयबाट भर्ना स्वीकृति प्राप्त गरेपछि पनि भिसा अस्वीकृत हुने जोखिम उच्च रहेको छ । ‘विगतका वर्षहरूमा जति विद्यार्थी पठाउन सकिन्थ्यो, अहिले त्यो अवस्था छैन,’ भट्टराई भन्छन्,‘यी देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमाथि अपनाएको कडा नीति र थप जाँच प्रक्रियाका कारण विदेश जाने चाहना हुँदाहुँदै पनि धेरै विद्यार्थी नेपालमै रोकिन बाध्य भएका छन् ।’ भट्टराईको अनुभवमा अहिले विदेश अध्ययनको यात्रामा सबैभन्दा ठूलो चुनौती विश्वविद्यालय छनोट वा आवेदन प्रक्रिया होइन, अन्तिम चरणको भिसा स्वीकृति बनेको छ । यही कारणले धेरै विद्यार्थीले विदेश जाने तयारीसँगै नेपालका कलेज र विश्वविद्यालयलाई पनि विकल्पका रूपमा राख्न थालेका छन् । उनको भनाइले पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको एउटा महत्वपूर्ण परिवर्तनलाई संकेत गर्छ- विदेश अध्ययनको आकर्षण यथावत् भए पनि त्यहाँ पुग्ने बाटो पहिलेभन्दा धेरै जटिल र अनिश्चित बन्दै गएको छ । भिसा प्रक्रियामा आएको यो परिवर्तनले केवल विद्यार्थीलाई मात्र होइन, शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई पनि प्रभावित गरेको छ । केही वर्षअघिसम्म विदेश अध्ययनको योजना बनाउने अधिकांश विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ अस्ट्रेलिया हुने गरेकोमा अहिले धेरैले जापान, दक्षिण कोरिया, बेलायत वा स्वदेशी कलेजतर्फ पनि ध्यान दिन थालेका छन् ।  शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय भिसा नीतिमा आएको परिवर्तनले नेपाली विद्यार्थीको गन्तव्य मात्र परिवर्तन गरेको छैन, नेपालमै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने प्रवृत्तिलाई समेत नयाँ ऊर्जा दिएको छ । एक समय ‘पहिलो विकल्प’ विदेश र ‘अन्तिम विकल्प’ नेपाल हुने गरेकोमा अहिले धेरै विद्यार्थीले दुवै विकल्पलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउन थालेका छन् ।  विदेश अध्ययनको सपना अझै जीवित छ, तर त्यो सपनासम्म पुग्ने बाटो भने पहिलेभन्दा साँघुरो हुँदै गएको छ । यही बदलिएको यथार्थले नेपाली उच्च शिक्षा क्षेत्रको आगामी परिदृश्यलाई समेत नयाँ ढंगले आकार दिन थालेको छ । नेपाली शैक्षिक संस्थालाई राहत पछिल्ला केही वर्ष नेपाली उच्च शिक्षा क्षेत्रका लागि सहज थिएनन् । प्लसटुपछि ठूलो संख्यामा विद्यार्थी विदेशिने प्रवृत्तिले स्नातक तहका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका धेरै कलेजहरूलाई अस्तित्वकै चुनौती खडा गरिदिएको थियो ।  करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर स्थापना गरिएका शैक्षिक संस्थाहरूले स्वीकृत सीट संख्या अनुसार विद्यार्थी भर्ना गर्न संघर्ष गर्नुपरेको थियो। कतिपय संस्थाहरू त शैक्षिक कार्यक्रमभन्दा बाहिरका विकल्पबारे समेत सोच्न बाध्य भएका थिए । तर, अहिले परिस्थिति विस्तारै बदलिँदै गएको संकेत देखिन थालेको छ । विश्वका प्रमुख अध्ययन गन्तव्य मुलुकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भिसामा कडाइ गर्न थालेपछि नेपाली उच्च शिक्षा क्षेत्रले लामो समयपछि राहतको सास फेर्न थालेको छ । एक समय विदेशी विश्वविद्यालयको आकर्षणका कारण ओझेलमा परेका स्वदेशी कलेजहरू अहिले फेरि विद्यार्थीको रोजाइमा पर्न थालेका छन् ।  यो परिवर्तनको प्रारम्भिक संकेत आर्थिक वर्ष २०८२ मै देखिन थालेको थियो । २०८१ मा अपेक्षित भर्ना संख्या पूरा गर्न नसकेका धेरै कलेजहरूले २०८२ मा तुलनात्मक रूपमा बढी विद्यार्थी पाए । यही प्रवृत्ति यस वर्ष अझ बलियो हुने अपेक्षा शैक्षिक संस्थाहरूको छ । उच्च शिक्षा क्षेत्रमा काम गरिरहेका धेरै व्यवसायी र शैक्षिक प्रशासकहरूका अनुसार अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडाजस्ता मुलुकमा भिसा प्रक्रिया जटिल बन्दै जाँदा तथा अध्ययन खर्च बढ्दै जाँदा विद्यार्थीहरूले नेपालमै अध्ययन गर्ने विकल्पलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न थालेका छन् । यसले स्वदेशी कलेजहरूलाई नयाँ अवसर प्रदान गरेको छ । चावहिलस्थित टेक्सास इन्टरनेशनल कलेजका प्रिन्सिपल श्यामसुन्दर श्रेष्ठ पनि यही परिवर्तनलाई नेपाली उच्च शिक्षा क्षेत्रका लागि सकारात्मक अवसरका रूपमा हेर्छन्। उनका अनुसार नेपाली कलेजहरू अहिले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्षम छन् र विद्यार्थीलाई देशमै प्रतिस्पर्धी शिक्षा दिन तयार छन् । ‘हाम्रो कलेजमा अन्य केही कलेजहरूले जस्तो विद्यार्थी अभावको समस्या खासै थिएन। हामीले आवश्यक सीटअनुसार विद्यार्थी पाउँदै आएका छौँ,’ श्रेष्ठ भन्छन्,तर अहिले बजारमा देखिएको परिवर्तनले नेपाली विद्यार्थीलाई अझ बढी सेवा दिने अवसर सिर्जना गरेको छ। विदेश जाने बाटो कठिन बन्दै जाँदा विद्यार्थीले नेपालका कलेजलाई पनि समान रूपमा हेर्न थालेका छन्, यो सकारात्मक संकेत हो ।’ उनका अनुसार अहिलेको चुनौती केवल विद्यार्थी भर्ना बढाउनु मात्र होइन, नेपालमै बसेर अध्ययन गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ज्ञान, सीप र अवसर प्राप्त गर्न सकिने वातावरण निर्माण गर्नु हो । त्यसका लागि कलेजहरूले पाठ्यक्रम, पूर्वाधार, प्रविधि र उद्योगसँगको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउँदै लगेका छन् ।  उच्च शिक्षा स्वदेशमै गर्ने संख्या बढ्यो स्वदेशमै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्यामा १० दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उच्चशिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या ६ लाख ७२ हजार ४८९ रहेकामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १० दशमलव नौ प्रतिशतले बढेर सात लाख ४५ हजार ७७० पुगेको हो । आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ का अनुसार उच्च शिक्षा अध्ययनरत कूल विद्यार्थीमध्ये व्यवस्थापन संकायमा सबैभन्दा बढी ५० दशमलव ५ प्रतिशत छन् भने कृषिमा सबैभन्दा कम शून्य दशमलव १५ प्रतिशत रहेको छ। व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र र मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थी करिब ८० प्रतिशत रहेका छन् ।  जसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत आंगिक क्याम्पसमा ४७ दशमलव ९ र सम्बन्धन प्राप्तमा २७ दशमलव ४ प्रतिशत गरी कूल ७५ दशमलव ३ प्रतिशत छन्। अन्य विश्वविद्यालय, कार्यक्रममा २४ दशमलव १ प्रतिशत विद्यार्थी छन्। सरकारी लगानीका हिसाबले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ६७ दशमलव ५ प्रतिशत र अन्य विश्वविद्यालय, कार्यक्रममा ३२ दशमलव ५ प्रतिशत लगानी रहेको छ । एनओसी लिनेको संख्या कति ? वैदेशिक अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) लिने विद्यार्थीको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म मात्रै ८५ हजार ३ सय ६ विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका छन् ।  सरकारी तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो अनुमतिपत्र लिने विद्यार्थीको संख्या १ लाख २३ हजार ५ सय ८९ पुगेको थियो, जुन हालसम्मकै उच्च हो । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको तथ्यांकले पनि विदेश अध्ययनप्रतिको आकर्षण कायमै रहेको संकेत गरेको छ ।  पछिल्ला वर्षहरूको तथ्यांक हेर्दा वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिने विद्यार्थीको संख्या लगातार वृद्धि भइरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५० हजार ७ सय ९६ विद्यार्थीले अनुमतिपत्र लिएकोमा २०७४/७५ मा यो संख्या ५८ हजार ७ सय ५८ पुगेको थियो । २०७५/७६ मा ६३ हजार ४ सय १७ पुगेको यो संख्या कोरोना महामारीको प्रभावका कारण २०७६/७७ मा घटेर ३३ हजार १ सय ९६ र २०७७/७८ मा २८ हजार ८ सय ८३ मा सीमित भएको थियो । तर महामारीपछि भने विदेश अध्ययनको लहर तीव्र रूपमा बढेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ लाख २ हजार ५ सय ४ विद्यार्थीले अनुमतिपत्र लिएका थिए । त्यसपछि २०७९/८० मा १ लाख १० हजार २ सय १७, २०८०/८१ मा १ लाख १२ हजार ९ सय ६८ र २०८१/८२ मा १ लाख २३ हजार ५ सय ८९ विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका छन् । विशेषगरी अष्ट्रेलिया, जापान, क्यानडा, अमेरिका र बेलायत नेपाली विद्यार्थीका प्रमुख गन्तव्य बनेका छन् । वैदेशिक अध्ययनका लागि बाहिरिने विद्यार्थी संख्या बढ्दै जाँदा देशभित्र उच्च शिक्षा सुधार, अनुसन्धानको वातावरण निर्माण तथा दक्ष जनशक्ति पलायन रोक्ने चुनौती थपिएको छ ।

काठमाडौं । नेपालको जलविद्युत विकासमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) यतिबेला आफ्नो संस्थागत सुदृढीकरण र ऊर्जा विकासका रणनीतिक एजेन्डाहरूमा केन्द्रित भएको छ । ४ वटा कम्पनीबाट सुरु भएको इप्पानको यात्रा आज ७०० कम्पनीको भरोसाको केन्द्र बन्न सफल भएको छ । ऊर्जा विकासका लागि अबको इप्पान कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष, पूर्वअध्यक्षहरु र पदाधिकारीहरूले संस्थाको गरिमा, विधान संशोधन र ऊर्जा क्षेत्रका विद्यमान चुनौतीका बारेमा गहन छलफल गरेका छन् । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले इप्पानले उठाएका मुद्दाहरू अहिले राष्ट्रिय मुद्दा बनेको दाबी गरे ।  उनले भने, ‘आज इप्पानका एजेन्डा जलविद्युतमा लगानी गर्नेहरूको मात्र रहेन, यो देश र जनताको आवाज बनेको छ । हामीले उठाएका कुराहरू संसददेखि राजनीतिक दलका घोषणापत्रसम्म पुगेका छन् ।’  अध्यक्ष कार्कीले सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रममा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन, पीपीए खुला गर्ने, र वान डोर पोजस्ता महत्वपूर्ण विषय पर्नु इप्पानको ठूलो सफलता भएको बताए ।  उनले इप्पानलाई अब महासंघको ढाँचामा अगाडि बढाउने र संस्थाको ब्रान्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अझ बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले इप्पानको लोगो र ब्रान्ड लोकप्रिय भइसकेको चर्चा गर्दै अब संस्थालाई महासंघको ढाँचामा भन्दा पनि यसैको साख जोगाएर अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।  कार्यसमितिमा देखिएका विवादहरूलाई छलफलको माध्यमबाट समाधान गरी निष्कर्षमा पु¥याउने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।  कार्यक्रममा उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ उपाध्यक्षका दाबेदार उत्तम भ्लोनले संस्थाभित्र फुट हुनुभन्दा एकता हुनुपर्नेमा जोड दिए । लामाले भने, ‘इप्पानको वृहत्तर हित र सहमतिका लागि यदि कार्यसमितिले बलराम खतिवडाजीलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सर्वसम्मत मान्छ भने म आफ्नो दाबी छोड्न तयार छु र सल्लाहकार बसेर सहयोग गर्नेछु ।’  संस्थाभित्र फुट हुनुभन्दा मिलेर अघि बढ्नु नै अहिलेको आवश्यकता भएको उनको तर्क थियो । लामाले इप्पानलाई अब परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी महासंघको ढाँचामा लैजानुपर्ने प्रस्ताव गरे ।  विधान संशोधनको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गरेको उल्लेख गर्दै उनले ६ महिनाभित्र विधान परिमार्जन र एक वर्षभित्र चुनाव गराउने कार्ययोजनाका साथ आफूहरू अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे । संस्था दर्ता ऐन र कानुनी जटिलताहरूका कारण केही समय ढिलाइ भए पनि संस्थालाई समावेशी र खुला बनाउने अभियान नरोकिने उनले बताए । नेतृत्वमा नैतिकता हुनुपर्ने र नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्ने भन्दै उनले आफू नेतृत्वमा आए पनि २ वर्षभन्दा बढी पदमा नबस्ने घोषणा गरेर त्यागको नयाँ संस्कार सुरु गर्ने प्रयास गरे ।  वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा आगामी कार्यकालका अध्यक्ष मोहन डाँगीले निजी क्षेत्रलाई बाहिर राखेर ऊर्जा लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने चेतावनी दिए ।  ७०० कम्पनी आबद्ध भइसकेको संस्थालाई बेवास्ता नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै उनले १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको पीपीएमा देखिएको अन्योल र निजी क्षेत्रको भूमिका खुम्च्याउन खोजिएकोमा आपत्ति जनाए । उनले विधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी संस्थालाई अझ गतिशील बनाउने बताए । ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहे पनि सरकारको पछिल्लो बजेट र नीतिहरूले यस क्षेत्रलाई केही हदसम्म बेवास्ता गरेकोमा डाँगीले चिन्ता व्यक्त गरे । विशेषगरी १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाहरूको विद्युत खरिद सम्झौतामा रहेको अन्योल र सरकारको ९००० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई खुम्च्याउन खोजिएकोमा उनले कडा आपत्ति जनाए । संस्थालाई अझ बढी गतिशील र समावेशी बनाउन विधान संशोधन अनिवार्य रहेको उनको तर्क थियो ।  विसं २०५७ मा स्थापना भएको इप्पानको विधान यसअघि २०६७, २०७६ र २०७८ सालमा परिमार्जन भइसकेको उल्लेख गर्दै डाँगीले भने, ‘अहिलेको बदलिँदो परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार विधानलाई अझै परिष्कृत गर्दै लैजान कार्यसमितिले गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य गरिरहेको छ ।’ आगामी नेतृत्व चयनका सन्दर्भमा उनले सबै सदस्यहरूलाई एकजुट हुन अपिल गरे । पूर्वअध्यक्ष कृष्ण आचार्यले विधान संशोधनलाई जालझेल र चिटिङ मुक्त बनाएर सबैले स्वागत गर्ने खालको डकुमेन्ट बनाउन सुझाव दिए । उनले टिम बनाएर एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न वर्तमान कार्यसमितिलाई हौसला दिए । आचार्यले विधानलाई सबैले स्वीकार गर्ने साझा दस्ताबेजको रूपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । आगामी साधारण सभामा लैजाने विधानमा कुनै जालझेल वा छलकपट हुन नहुने उनको भनाइ थियो ।  ‘हामी टिम बनाउन लागेका होइनौं, १०० जनाभन्दा बढी उम्मेदवार त तयार नै हुनुहुन्छ । तर, हाम्रो प्राथमिकता विधान संशोधन गरेर सहमति र एकताका साथ अघि बढ्नु हो,’ आचार्यले भने । उनले कार्यसमितिले पारित गरेको दस्ताबेज सबैले स्वागत गर्ने खालको हुनुपर्ने र संस्था एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।  कार्यक्रममा अन्य पूर्वअध्यक्षहरुले लगानीकर्ताहरू संगठित नभए सरकारले बेवास्ता गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बिमा प्रिमियम वृद्धि विरुद्धको आन्दोलनलाई उदाहरण दिँदै उनीहरुले भनेका छन् , ‘सरकार जुनसुकै आए पनि उसले हामीलाई रेड कार्पेट ओछ्याउँदैन, बरु काँडा बिछ्याउन सक्छ । यस्तो बेला हाम्रो संगठन बलियो भएन भने हामी केही गर्न सक्दैनौं । ’ उनीहरुले संस्थामा पद ओगट्नुभन्दा पनि सक्रियता ठूलो कुरा भएको बताउँदै चुनावभन्दा पनि सर्वसम्मतिलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएका छन् । ‘सर्वसम्मत निर्णय गर्न समय लाग्छ भने बरु केही समय निर्वाचन पछाडि लैजानुस्, तर संस्थालाई विभाजन हुन नदिनुस्,’ उनीहरुले भनेका छन् । उनीहरुले  निर्वाचनभन्दा सर्वसम्मत निर्णयले संस्थालाई बलियो बनाउने सुझाव समेत दिएका छन् ।