काठमाडौं । चीनका लागि अमेरिकी राजदूत डेभिड पर्ड्यूले गत साता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनलाई हतियार बेच्ने प्रस्ताव गरेको दाबी गरेका छन् ।
पर्ड्यूले आइतबार ‘फक्स न्युज’लाई दिएको अन्तर्वार्तामा गत साता अमेरिका आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटमा ट्रम्पले अमेरिकाले विश्वका धेरै देशलाई हतियार बेच्ने गरेको भन्दै चीनले पनि अमेरिकाबाट केही हतियार किन्न चाहन्छ कि भनेर सोधेको बताएका छन् ।
तर पर्ड्यूको उक्त अन्तर्वार्तापछि ह्वाइट हाउसले चीनलाई हतियार बेच्ने अमेरिकाको कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले पनि अमेरिकी कानुनले चीनलाई हतियार बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै चीनलाई हतियार बेच्ने कुनै योजना नरहेको जनाएको छ ।
हतियार बेच्ने प्रस्तावको ताइवान कनेक्सन
पर्ड्यूको अन्तर्वार्तापछि अमेरिकाले आत्मरक्षाका लागि ताइवानलाई हतियार उपलब्ध गराउन कानुनी रूपमा बाध्य भए पनि करिब १४ अर्ब डलरको हतियार सम्झौतालाई रोकिरहेको विषयमा चर्चा बढेको छ ।
अर्कोतर्फ, अमेरिकाले आफ्नै कानुनअनुसार हतियार उपलब्ध गराउन नसक्ने चीनलाई हतियार बेच्ने प्रस्ताव गरेको भनाइ सार्वजनिक भएको छ । यद्यपि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव भएको कुरा अस्वीकार गरेको छ ।
चीनले ताइवानलाई आफ्नो भूभागको हिस्सा मान्दै आएको छ र ताइवानलाई चीनमा एकीकरण गर्ने बताउँदै आएको छ। अमेरिकाले ताइवानलाई हतियार उपलब्ध गराउँदै आएको विषयमा चीनले लामो समयदेखि आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।
जुन २०२५ मा चीनले ताइवानलाई अमेरिकामाथि निर्भर भएर वा सैन्य माध्यमबाट स्वतन्त्रता हासिल गर्ने प्रयास गर्नु ‘फँसेजस्तै’ हुने चेतावनी दिएको थियो ।
समाचार एजेन्सी एएफपीका अनुसार गत डिसेम्बरमा ट्रम्पले ताइवानलाई ११.१ अर्ब डलर बराबरको हतियार बिक्रीलाई स्वीकृति दिएका थिए । तर १४ अर्ब डलरको अर्को हतियार सम्झौताबारे भने निर्णय रोकिएको छ ।
ट्रम्पले उक्त सम्झौतालाई ‘चीनसँगको सम्झाैतामा महत्त्वपूर्ण दाउ’ का रूपमा व्याख्या गरेका थिए ।
बेलायती अखबार ‘द गार्डियन’ले रोयटर्सलाई उद्धृत गर्दै अमेरिका लामो समयदेखि चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गरेमा अमेरिकाले ताइवानको रक्षा गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा ‘रणनीतिक अस्पष्टता’ को नीति अपनाउँदै आएको जनाएको छ ।
तर दशकौं पुरानो ‘ताइवान रिलेसन्स एक्ट’ अन्तर्गत अमेरिकाले ताइवानलाई आफ्नो रक्षाका लागि आवश्यक पर्याप्त सैन्य उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
गत साता वासिङ्टनमा ट्रम्पसँग भएको भेटका क्रममा सी जिनपिङले ट्रम्पलाई ‘ताइवानको स्वतन्त्रता’को विरोध गर्न आग्रह गरेका थिए ।
पर्ड्यूको अन्तर्वार्ताअघि ताइवानका उपविदेशमन्त्री चेन मिङ–चीले पनि चीनबाट उत्पन्न गम्भीर सैन्य खतराबारे बताएका थिए।
ताइपेईमा पत्रकारहरूसँग उनले भनेका थिए, ‘ताइवान जलडमरुमा अवस्था गम्भीर छ । चीनको अर्थतन्त्र कमजोर भइरहेको भए पनि उसले आफ्नो सैन्य क्षमता विस्तार गर्न निरन्तर थप स्रोत परिचालन गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले हाम्रो रक्षा आवश्यकतालाई राम्रोसँग बुझेको छ ।’
चीनलाई हतियार बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने कानुन के हो ?
अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज एच.डब्ल्यू. बुसले सन् १९८९ को जुनमा चीनको थियानमेन चोकमा लोकतन्त्र समर्थक प्रदर्शनकारीविरुद्ध चिनियाँ सरकारको हिंसात्मक कारबाहीपछि चीनलाई हतियार तथा सैन्य सामग्री निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए ।
त्यसपछि अमेरिकी कंग्रेसले सन् १९९० को फेब्रुअरीमा पीएल १०१–२४६ को धारा ९०२ मार्फत ती प्रतिबन्धलाई स्थायी रूपमा कानुनमा समावेश गर्दै यसको दायरा थप विस्तार गरेको थियो ।
यस कानुनअन्तर्गत चीनलाई अमेरिकी ‘म्युनिसन्स लिस्ट’मा समावेश रक्षा सामग्री तथा रक्षा सेवाको निर्यातका लागि इजाजतपत्र जारी गर्न रोक लगाइएको छ ।
यसका अतिरिक्त अपराध नियन्त्रणसँग सम्बन्धित उपकरण तथा केही उपग्रहमा पनि यस्तो प्रतिबन्ध लागू हुन्छ ।
अमेरिका विश्वकै ठूलो हतियार निर्यातकर्ता
सीएनएनका अनुसार अमेरिका विश्वकै सबैभन्दा ठूलो हतियार निर्यातकर्ता देश हो । युरोप अमेरिकी हतियारको सबैभन्दा ठूलो ग्राहक हो ।
सीएनएनले स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युट (एसआईपीआरआई)को नयाँ तथ्यांक उद्धृत गर्दै सन् २०२० देखि २०२४ सम्म विश्वव्यापी हतियार निर्यातमा अमेरिकाको हिस्सा ४३ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । यो विश्वको दोस्रो ठूलो हतियार निर्यातकर्ता फ्रान्सको हिस्साभन्दा चार गुणाभन्दा बढी हो ।
एसआईपीआरआईको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१५ देखि २०१९ सम्म विश्वव्यापी हतियार निर्यातमा अमेरिकाको हिस्सा ३५ प्रतिशत थियो ।
सीएनएनका अनुसार पछिल्लो एक दशकमा युरोप अमेरिकी हतियारमा क्रमशः बढी निर्भर हुँदै गएको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
पछिल्ला पाँच वर्षमा, जसमा सन् २०२२ मा युरोपको सीमामा रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण पनि समावेश छ, युरोपका नेटो सदस्य राष्ट्रले आयात गरेका हतियारमध्ये करिब दुईतिहाइ अमेरिकामा निर्मित थिए ।
सन् २०१५ देखि २०१९ सम्म यस्तो हिस्सा आधाभन्दा केही बढी थियो ।
एसआईपीआरआईका अनुसार दुई दशकमा पहिलोपटक अमेरिकी हतियार निर्यातको ठूलो हिस्सा मध्यपूर्वको सट्टा युरोपतर्फ गएको छ ।
रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि युक्रेनले अमेरिका लगायत विभिन्न देशबाट ठूलो परिमाणमा हतियार तथा सैन्य उपकरण खरिद गर्दै आएको छ ।
