सूचना विभागको आयोजनामा पत्रकारितासम्बन्धी तालिम दिन केही वर्षअघि मनाङ पुगेको थिएँ । त्यहाँबाट विश्वकै अग्लो स्थानमा रहेको सुन्दर तिलिचो तालसम्म जाने संयोग मिल्यो । बीचमा पर्दो रहेछ नेपाल र दक्षिण एसियाकै ठूलो मानिने स्याउ फार्म । स्याउ फल्ने ठाउँमा जन्मेको तर स्याउसँग हुर्किन नपाएर तराई झरिसकेको मेरा लागि स्याउको स्वाद जिब्रोमा भन्दा बढी मनमा गढेको थियो ।
एकएक कार्टुन स्याउ किनियो अनि अहिलेको सोसल प्लेटफर्म र स्मार्ट फोनको जमानामा फोटो भिडियो खिच्ने रहर नहुने कुरै भएन । तर, स्याउ फार्ममा फोटो खिचेको शुल्क तोकिएको रहेछ । फोटो खिच्नकै लागि प्रतिव्यक्ति ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सुनेपछि मन कुँडियो । स्याउभन्दा महँगो फोटो ! त्यसैले फोटो खिचिएन ।
गत वर्ष अमेरिका–क्यानडाका स्याउ फार्ममा पुग्दा भने अर्कै संसार देखियो । सित्तैमा फोटो खिच्न पाइने, भिडियो बनाउन पाइने मात्र होइन, अघाउन्जेल स्याउ खान पाइँदो रहेछ । स्याउ उत्पादन र पर्यटनलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने एउटा जीवन्त उदाहरण त्यहाँ देख्न पाइयो ।
कर्णालीको स्याउको कथा स्वादको मात्र कथा होइन । यो सडकको कथा हो । यातायातको कथा हो । बजारको कथा हो । किसानका दुःख र सम्भावनाको कथा हो । यो सबैले थाहा पाउनु र महसुस गर्नु पर्ने कथा हो ।
म कालिकोटमा जन्मिएँ, जहाँ स्याउ फल्थ्यो । यसरी स्याउसँग मेरो सम्बन्ध बाल्यकालमैं जोडियो । तर, सानैमा बसाईं सरेर बर्दिया झरेकाले स्याउको बोटसँगको सामिप्यता अनुभूत गर्ने सौभाग्य पाइनँ । पछि स्याउ फल्ने सिजनमा कर्णालीको यात्रा जुरेन । एकैपल्ट दशकौंपछि २०६८ सालतिर मिडियासम्बन्धी काम विशेषले पाँचथर जाँदा स्याउ फलेको बोट पहिलोपटक देखें । मलाई त्यो दृष्यले बाल्यकालको सम्झनामा पुर्यायो । अनि प्रेमले फोटो खिचेको थिएँ । जन्मस्थलमा भने झण्डै ३८ वर्षपछि मात्र कुलपूजाका क्रममा पुग्दा फलेका स्याउ आफै टिपेर खाने मेसो जुरेको थियो ।
पंक्तिकार अमेरिकाको स्याउ फार्ममा ।
कर्णाली राजमार्ग बनेको थिएन । जहाजबाट नेपालगन्ज भएर बर्दिया झर्ने वा एक हप्ता बढीको पैदलयात्राको बाटो नाप्नुको विकल्प थिएन । कहिले आफन्तको पिठ्यूँ चढेर त कहिले कसो जहाज चढेर सिजनमा स्याउ भने बर्दियाका गाउँसम्म पुग्थ्यो । घरभित्र स्याउको एक दाना राखे पनि कोठाभरि मगमगाउँथ्यो ।
खाए स्याउ सकिन्थ्यो । त्योभन्दा स्याउको सुगन्ध पछिसम्म रहन्थ्यो । कोठामा राखेको स्वस्थ स्याउ विस्तारै चाउरिँदै सुक्थ्यो तर कुहिँदैन थियो । त्यसको रैथाने सुगन्ध पनि हराउँदैनथ्यो । स्याउको दानाले ‘रूम फ्रेसनर’को जस्तै काम गर्थ्यो ।
पछि स्कुल सकिए पछि पढाइका क्रममा नेपालगन्ज पुगियो । कहिलेकाँही सिजनमा जुम्लाबाट आधा घण्टा जति जहाज चढेर आएको चिसो स्याउ टोक्न पाउँदा बेग्लै मज्जा हुन्थ्यो । चिसो ठाउँको उही तापक्रमकै स्याउ हपहपी गर्मीको नेपालगन्ज हवाइ अड्डामा चाख्न पाउँदा दङ्ग हुन्थ्यौं ।
स्याउ कुटनीति अब एउटा प्रतीकमा सीमित नहोस् । कर्णालीको खेतबाट निस्किएको स्याउ देशका राष्ट्रपतिदेखि सामान्य उपभोक्तासम्मको जिब्रोमा सहज र सुपथ रूपमा पुग्नुपर्छ । अझ एक कदम अगाडि बढेर नेपालको स्याउ विदेशका बजारसम्म पुग्नुपर्छ ।
अहिले समय फेरिएको छ । कर्णालीको स्याउ बाँके बर्दिया मात्र होइन, गाडी चढेरै काठमाडौंसम्म पुग्न थालेको छ । बजारमा पनि पुग्न थालेको छ । तर, यो अझै व्यापक र व्यावसायिक हुन नसकेको तीतो यथार्थ छ । यसैबीच यसै साता कर्णालीका किसान, सहकारी र सामाजिक अगुवाहरूले पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि बहालवाला राष्ट्रपतिसम्म कर्णालीको स्याउ नासो पुर्याएका छन् । मलाई लाग्छ यो नासो केवल स्याउ हस्तान्तरणको सामान्य कार्यक्रम होइन, यो एउटा संकेत हो । एउटा सम्भावनाको दस्तक हो । र, यो कर्णालीको ‘स्याउ कुटनीति’ हो ।
कर्णालीको स्याउ काठमाडौंसम्म आइपुग्नु आफैमा सानो कुरा होइन । त्यहाँका उत्पादकदेखि यहाँका उपभोक्तासम्म पुग्न स्याउले ठूलो कष्ट उठाउनु पर्छ । व्यवस्थित र नियमित चेन बनिनसकेको र बाटो अझै सहज भइनसकेको अवस्थामा स्याउको यो यात्रा ‘ठूलै रिस्क’ मोलेर मात्र सम्भव भएको छ ।
त्यसैले कर्णालीको स्याउको कथा स्वादको मात्र कथा होइन । यो सडकको कथा हो । यातायातको कथा हो । बजारको कथा हो । किसानका दुःख र सम्भावनाको कथा हो । यो सबैले थाहा पाउनु र महसुस गर्नु पर्ने कथा हो ।
२०६३ सालमा बाटो पुगेपछि बल्ल कर्णालीको स्याउले गाडी चढेर अनि कार्टुन भित्र सजिएर सीमा छिचोल्न पायो । तर, काठमाडौंसम्मको यात्रा गर्न हालैका वर्षसम्म पर्खनु पर्यो । बिछट्टै स्वादिलो यो स्याउमा कर्णालीको अर्थतन्त्र बदल्न सक्ने ताकत भए पनि पूर्ण रूपमा अँगाल्न सकिएको छैन ।
कर्णालीमा स्याउ फल्नयोग्य फालाफाल जमिन छ । अनुकुलको हावापानी छ । हिमाल बोक्ने उचाइ छ । मेहनती किसान छन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, आफ्नै रैथाने स्वाद र पहिचान छ । बजारमा चीन र भारतबाट आउने स्याउसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । रैथाने स्वाद र बीउ जोगाउने चुनौति पनि छँदैछ ।
उत्पादन बढाउने, गुणस्तर कायम गर्ने, उचित भण्डारण गर्ने, प्याकेजिङ सुधार्ने र बजारसम्म सहज पहुँच पुर्याउने हो भने कर्णालीको स्याउ नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण कृषि ‘ब्रान्ड’ बन्न सक्छ । यसले कर्णालीवासीको आर्थिक दिन फेर्न सक्छ । र, उपभोक्ताको जिब्रोको स्वाद पनि झन् गजवले फेर्न सक्छ ।
कर्णालीवासीले देशको शासनसत्तामा उच्चतहसम्म बसेकाहरूलाई स्याउको कार्टुन हस्तान्तरण गरेर उनीहरूले आफ्नो उत्पादन राज्यको उच्चतहसम्म पुर्याएका मात्र होइनन्, कर्णालीको स्वाद र सम्भावनालाई राज्यको ध्यानसम्म पुर्याएका छन् । देख्दा सुन्दा मीठो नासोजस्तो देखिए पनि मनलाई चिमोठेर सोच्ने हो भने आशाका साथ गरिएको ‘रचनात्मक व्यङ्ग्य’ पनि हो यो ।
यो काम कुटनीति किसान र सहकारीसँग जोडिएका अगुवा ऋषिराम पाण्डे र सामाजिक अगुवा तथा लेखक मनऋषि धितालको पहलमा भयो । यी कर्णालीका प्रतिनिधि पात्र हुन् । उनीहरूले नगरे अरू कसैले यो लेठो उठाउँदो हो । तर, दुई ऋषिद्धयको प्रयास किसानको उत्पादनलाई बजारसँग, गाउँलाई राज्यसँग र स्थानीय स्वादलाई राष्ट्रिय पहिचानसँग जोड्ने एउटा सुन्दर सुरुवात बन्न सक्छ ।
स्याउ कुटनीति अब एउटा प्रतीकमा सीमित नहोस् । कर्णालीको खेतबाट निस्किएको स्याउ देशका राष्ट्रपतिदेखि सामान्य उपभोक्तासम्मको जिब्रोमा सहज र सुपथ रुपमा पुग्नुपर्छ । अझ एक कदम अगाडि बढेर नेपालको स्याउ विदेशका बजारसम्म पुग्नुपर्छ ।
कृषि विकाससम्बन्धी अध्ययनहरूले जुम्ला, कालिकोट, होल्पा र मुगुजस्ता जिल्लालाई स्याउका महत्त्वपूर्ण उत्पादन क्षेत्रका रूपमा देखाएका छन् र यातायात तथा बजार पहुँचलाई प्रमुख चुनौती मानेका छन् ।
कर्णालीले लामो समयदेखि देशसँग धेरै कुरा माग्दै आएको छ । अब कर्णालीसँग देशलाई दिन पनि केही छ । यद्यपि त्यो केवल स्याउ होइन । जुडिबुटीदेखि अनेक रैथाने उत्पादन छन् । यी सबै नयाँ स्वाद हुन्, सम्भावना हुन्, रोजगारी हुन्, किसानको आत्मनिर्भरता हुन् र कर्णालीको नयाँ आर्थिक कथाका ‘प्लट’ हुन् । त्यसैले अब राज्यले पनि कर्णालीको स्याउको स्वाद पाउनु पर्छ । अनि कर्णालीको स्याउको स्वाद र कुटनीति सरकारी नीतिमा पनि झल्किनुपर्छ ।
कर्णाली प्रदेशको आफ्नै प्रादेशिक योजनासम्बन्धी अध्ययनले कर्णालीले नेपालको कुल स्याउ उत्पादनको करिब ४३ प्रतिशत योगदान गर्ने उल्लेख गरेको छ । कर्णालीमा कुल ३ लाख हेक्टर जमीन खेतीयोग्य रहेकोमा झण्डै साढे ९ हजार हेक्टरमा स्याउखेती रहेको तथ्यले बताउँछ । त्यसमध्ये झण्डै ४ हजार हेक्टरबाट उत्पादन भैरहेको छ । औसत उत्पादकत्व करिब साढे ९ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर देखिन्छ ।
यसको अर्थ कर्णाली ‘स्याउ फल्न सक्छ’ भन्ने सम्भावनाको प्रदेश मात्रै रहेन । स्याउ उत्पादन गरिरहेको ठूलो कृषि अर्थतन्त्र भैसकेको छ । तर, स्याउ बगैंचामा फल्छ । पैसा भने बजारमा फल्छ । त्यसैले अब प्रश्न उत्पादनको मात्र रहेन । कति फलायौंभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न कति स्याउ बचायौं ? कति उचित मूल्यमा बेच्यौं ? र किसानको हातमा कति पैसा पुग्यो ? समीक्षा गर्ने बेला भैसक्यो । किनभने उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने किसानले स्याउ फलाउँछ, बाटोले स्याउ खान्छ, ढुवानीले केही खान्छ, कुहिनेले केही खान्छ र अन्ततः किसानले हिसाब गर्दा बाँकी के रह्यो भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
अघिल्लो वर्ष नेपालमा विदेशबाट झण्डै २१ अर्ब बराबरको फलफूल आयात भएकोमा त्यसको आधा हिस्सा स्याउको थियो । यसरी चीन र भारतबाट अर्बौं रुपैयाँ विदेशिएर आउने स्याउ हाम्रो बजारमा सजिलै भेटिने तर आफ्नै स्वाद, आफ्नै भूगोल, आफ्नै कथा भएको कर्णालीको स्याउ खोजेर पनि नपाईने अवस्थाको अन्त्य भए मात्र उपभोक्ताले स्याउको असली स्वाद र कर्णालीबासीले उत्पादनको असली मोल पाउनेछन् ।
काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई स्याउ हस्तान्तरण गर्नु एउटा औपचारिक पहल जस्तो मात्र लागे पनि यसको ठूलो प्रतीकात्मक अर्थ छ । कर्णालीले भनिरहेको छ –‘हामीसँग माग मात्रै छैन, उत्पादन पनि छ ।’ राष्ट्रपति भवनमा स्याउ पुर्याएर ध्यान खिच्ने ‘स्याउ कूटनीति’ गर्नु सायद कर्णालीको रहर होइन, राज्यको नीति फेरिन्छ कि भन्ने आशाको कार्टुन हो ।
कृषि विकाससम्बन्धी अध्ययनहरूले जुम्ला, कालिकोट, होल्पा र मुगुजस्ता जिल्लालाई स्याउका महत्त्वपूर्ण उत्पादन क्षेत्रका रूपमा देखाएका छन् र यातायात तथा बजार पहुँचलाई प्रमुख चुनौती मानेका छन् ।
त्यसैले अब अर्को स्याउसम्बन्धी गोष्ठी वा अध्ययन गरेर ‘कर्णालीमा स्याउको प्रचुर सम्भावना छ’ भनेर निष्कर्ष निकाल्नु पनि परेको छैन । यो सबैलाई थाहा भइसक्यो । अब किसानलाई गुणस्तरीय बिरुवा चाहिन्छ । प्राविधिक सेवा चाहिन्छ । बगैँचा व्यवस्थापनको सीप चाहिन्छ । गुणस्तरीय सडक चाहिन्छ । भण्डारणका लागि चिस्यान केन्द्र चाहिन्छ । उचित ग्रेडिङ, प्याकेजिङका लागि सीप चाहिन्छ । प्रशोधन उद्योग चाहिन्छ । बजारको सूचना चाहिन्छ । र उत्पादनको उचित मूल्य पाउने सुनिश्चितता चाहिन्छ । यसमा राज्यले लगानी मात्र होइन, अभिभावकीय भूमिका पनि निभाउनु पर्छ ।
मुल कुरा राष्ट्रपतिको टेबलसम्म स्याउ पुर्याएर कर्णालीले अब मागको टोकरी मात्र पठाइरहेको छैन, उत्पादनको टोकरी नै प्रमाणका रुपमा पठाउन थालिसक्यो । अब राज्यले त्यो टोकरी समातेर नीति बनाओस् । किसानले उचित मूल्य पाउन्, उपभोक्ताले ताजा स्याउको स्वाद पाउन् ।
र कर्णालीले आफ्नो आर्थिक स्वाद फेर्न पाओस् । जब किसानले आफ्नो बगैँचामा फलेको स्याउको उचित मूल्य पाउँछ, परिवार चलाउन सक्छ, छोराछोरी पढाउन सक्छ, गाउँमै रोजगारी सिर्जना हुन्छ र आफ्नो उत्पादन बेच्न काठमाडौं धाउनुपर्दैन, त्यस दिन कर्णालीको स्याउले वास्तविक कूटनीतिक विजय हासिल गर्नेछ ।
र अन्त्यमा, जुम्लामा अन्य जिल्लामा भन्दा बढि स्याउ फल्न सक्ने तथ्यले बताउँछन् । तर, साविकको कर्णालीका सबैजसो जिल्लामा स्याउ उत्पादनको राम्रो सम्भावना रहेको तथ्य पनि सँगै छ । त्यसैले ‘जुम्लाको स्याउ’ ब्राण्डिङ गर्ने कि ‘कर्णालीको स्याउ’ पहिचान बनाउने, साविकको कर्णालीबासीले एकधारणा बनाउन पनि जरुरी छ ।
