बैंकका ७७ प्रतिशत ठूला ऋणी थप कर्जा लिन नसक्ने
काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जाको माग कमजोर हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यमा दबाब रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार कर्जा विस्तार क्रमशः सुधारोन्मुख देखिए पनि खराब कर्जा बढ्दै जानु, पुँजी साँघुरिनु र ऋणीको तरलता संकटले बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम देखिएको हो । इक्रा नेपालका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रको तत्कालको मुख्य चुनौती तरलता अभाव नभई कर्जाको कमजोर माग र ऋणीको भुक्तानी क्षमतामा आएको दबाब हो । प्रतिवेदनले निकट तथा मध्यम अवधिमा बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर र पुँजीकरणमाथिको दबाब कायम रहने तर विगतका वर्षको तुलनामा थप जोखिम बढ्ने गति भने क्रमशः कम हुन सक्ने आँकलन गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरूबाट कर्जा लिएका अधिकांश उद्योगी–व्यवसायीहरूको वित्तीय स्वास्थ्य बिग्रिँदा बैंकिङ क्षेत्रमा असुलीको दबाब चुलिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार इक्रा नेपालबाट क्रेडिट रेटिङ गराएका ऋणीहरूमध्ये करिब ७७ प्रतिशत ‘गैर–लगानी योग्य’ श्रेणीमा झरेका छन् । २३ प्रतिशत ऋणी मात्र वित्तीय रूपमा सबल मानिने ‘लगानी योग्य’ श्रेणीमा छन् । यसले नेपालका अधिकांश ठूला तथा मध्यम कर्पोरेट घराना र व्यवसायीहरूमा ऋण तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने क्षमता कमजोर बनेको प्रस्ट पार्छ । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको कडाइ, बजारमा मागको भारी गिरावट, निर्माण र उत्पादन क्षेत्रमा आएको मन्दी तथा सहकारी क्षेत्रको संकटका कारण व्यवसायीहरूको नगद प्रवाह प्रभावित हुँदा यो स्थिति सिर्जना भएको विश्लेषण गरिएको छ । खराब कर्जा ५.६ प्रतिशत पुग्यो बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चिन्तामध्ये खराब कर्जा अर्थात् एनपीएल रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको औसत ग्रस एनपीएल २०२२ को मध्यमा १.२० प्रतिशत रहेकोमा २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म आइपुग्दा ५.४१ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो तथ्यांकमा बैंकिङ उद्योगको ग्रस एनपीएल ५.६० प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । बैंकहरूको कुल कर्जामध्ये १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म कर्जा कुनै न कुनै तहको ‘डिलिन्क्वेन्सी’ अर्थात् भुक्तानीमा ढिलाइ भएको अवस्थामा रहेको देखिएको छ । त्यस्तै, धेरै बैंकको कुल कर्जाको करिब ४ देखि ८ प्रतिशत हिस्सा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जामा रहेको छ । यस्ता कर्जालाई हालैको नियामकीय व्यवस्थाअनुसार पूर्ण रूपमा खराब कर्जामा वर्गीकरण नगरिएको अवस्थामा भविष्यमा एनपीएल थप बढ्न सक्ने जोखिमसमेत रिपोर्टले औंल्याएको छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, बिक्री तथा आम्दानीमा कमी, कार्यशील पुँजीको दबाब र विगतमा लिएको कर्जा घटाउनुपर्ने बाध्यताका कारण बैंकका ऋणीहरू तरलता संकटमा छन् । अर्कोतर्फ, कर्जाको माग कमजोर भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको छ । यद्यपि कर्जा विस्तार पूर्ण रूपमा सुस्त भने छैन । सन् २०२५/२६ को पहिलो नौ महिनामा बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा वृद्धि करिब ८ प्रतिशत वार्षिक दरमा पुगेको देखाएको छ । ऊर्जा, पर्यटन तथा पूर्वाधार परियोजनामा भएको लगानी र ब्याजदर घटेपछि खुद्रा कर्जाको मागमा आएको सुधारले कर्जा विस्तारलाई सहयोग गरेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह निरन्तर बढ्दा बैंकको निक्षेपमा वृद्धि भइरहेको छ । तर, सोही अनुपातमा कर्जा विस्तार हुन नसक्दा बैंकहरूमा अतिरिक्त तरलता थुप्रिएको छ । नियामकीय रूपमा कर्जा–निक्षेप अनुपातको अधिकतम सीमा ९० प्रतिशत रहे पनि वाणिज्य बैंकहरूको औसत सीडी रेसियो २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म करिब ७३ प्रतिशत मा झरेको छ । २०२४ को मध्य जनवरीमा यो अनुपात करिब ८० प्रतिशत थियो । यसले बैंकसँग कर्जा दिन सक्ने पर्याप्त क्षमता रहेको तर निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग कमजोर रहेको देखाउँछ । प्रतिवेदनका अनुसार निक्षेप बढिरहने तर कर्जाको माग कमजोर रहने अवस्था कायम रहे बैंकका लागि बढ्दो निक्षेप परिचालन गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । ब्याजदर घटे पनि लगानीको माग कमजोर बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि ब्याजदर निरन्तर घटेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर २०२३ को मध्य जनवरीमा करिब ११ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म करिब ५ प्रतिशत मा झरेको छ । तर, सस्तो ब्याजदरले मात्रै कर्जाको माग पर्याप्त रूपमा बढाउन सकेको छैन । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, व्यवसायको कमजोर आम्दानी र विगतको कर्जा घटाउनुपर्ने दबाबका कारण निजी क्षेत्र अझै नयाँ लगानीमा सतर्क रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खराब कर्जा र त्यसका लागि गर्नुपर्ने प्रोभिजनिङले बैंकको आन्तरिक पुँजी निर्माण क्षमतामा असर पारेको छ । धेरै बैंकको टियर–१ पुँजी अनुपात विगतको तुलनामा घटेको र नियामकीय न्यूनतम सीमाभन्दा माथिको अतिरिक्त पुँजीको सुरक्षा तह साँघुरिएको देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको कोर क्यापिटल टु रिस्क वेटेड एसेट अनुपात २०२६ को पहिलो त्रैमाससम्म करिब ९.७२ प्रतिशत रहेको छ, जबकि न्यूनतम आवश्यकता ८.५ प्रतिशत हो । कुल पुँजी अनुपात करिब १२.६२ प्रतिशत छ, जसको न्यूनतम नियामकीय आवश्यकता ११ प्रतिशत हो । खराब कर्जा र प्रोभिजनिङ खर्च बढिरहेकाले बैंकहरूको टियर-१ पुँजीमा थप दबाब पर्न सक्ने विश्लेषण इक्रा नेपालको छ । केही बैंकले पर्पेचुअल नन-क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयरमार्फत पुँजी बढाएका छन् भने एउटा वाणिज्य बैंकलाई राइट सेयरमार्फत पुनःपुँजीकरणका लागि पूर्वस्वीकृति दिइएको छ । नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो मात्रामा कर्जा घरजग्गा धितोमा आधारित भएकाले धितोले ‘डिफल्ट’ भएपछिको सम्भावित क्षति केही हदसम्म कम गर्न सक्ने प्रतिवेदनको आँकलन छ । तर, घरजग्गा बजारमा खरिदकर्ताभन्दा बिक्री गर्न चाहनेको संख्या बढ्दा बैंकका लागि धितो बिक्री गरेर कर्जा उठाउन कठिन भइरहेको छ । २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म बैंकिङ क्षेत्रको गैरबैंकिङ सम्पत्ति कुल कर्जाको करिब ०.९ प्रतिशत पुगेको छ । एनबीए समायोजन गर्दा खराब कर्जाको अनुपात करिब ६.४६ प्रतिशत पुगेको छ । यसले बैंकहरूले धितो नियन्त्रणमा लिएर पनि कर्जा असुली गर्न कठिनाइ भोगिरहेको संकेत गर्छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सके बैंकको खराब सम्पत्ति व्यवस्थापनमा राहत पुग्न सक्ने भए पनि यसको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयनपछि मात्रै स्पष्ट हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सहकारी संकटले बैंकलाई असर सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटले समेत बैंकिङ प्रणालीमा अप्रत्यक्ष दबाब बढाएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । खराब शासन, रकम हिनामिना तथा बचतकर्ताको विश्वासमा आएको कमीका कारण धेरै सहकारीको कारोबार प्रभावित भएको छ । सहकारीमा करिब ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप रकम रोकिएको उल्लेख गर्दै इक्राले सहकारीहरू साना तथा अनौपचारिक व्यवसायलाई कर्जा दिने तथा बैंकका ठूला ऋणीलाई अस्थायी ‘ब्रिज फाइनान्सिङ’ उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण माध्यम रहे पनि अहिले उनीहरूको यस्तो क्षमता घटेको जनाएको छ । बैंकको नाफामा पनि दबाब तरलता बढी र कर्जाको माग कमजोर हुँदा बैंकको ब्याज आम्दानी तथा नाफामा समेत दबाब परेको छ । नियामकले बैंकको ब्याज स्प्रेडमा सीमा तोकेपछि र कर्जा विस्तार सुस्त भएपछि बैंकको नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन घटेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । साथै, खराब कर्जा बढेसँगै प्रोभिजनिङ खर्च बढ्दा सञ्चालन नाफाबाट आन्तरिक पुँजी निर्माण गर्ने बैंकको क्षमता कमजोर भएको छ । बैंकहरूले अतिरिक्त तरलता सरकारी ऋणपत्रलगायत सीमित लगानीका साधनमा राख्नुपरेको छ । ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर २०२३ को मध्य जनवरीमा ११.९२ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म २.४७ प्रतिशत मा झरेको छ । ऋणीको नगद प्रवाह बलियो नबनेसम्म र अर्थतन्त्रमा वास्तविक माग नबढेसम्म बैंकिङ प्रणालीको समस्या समाधान नहुने प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको छ । निकट तथा मध्यम अवधिमा बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर र पुँजीकरण दबाबमा रहने भए पनि थप तनावको गति क्रमशः घट्ने अपेक्षा गरेको छ । बैंकहरूको जोखिम वहन क्षमता बढाउन नयाँ टियर-१ पुँजी उपकरण र सम्भावित राइट सेयर निष्कासनले सहयोग गर्न सक्ने विश्लेषण प्रतिवेदनमा गरिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई अहिलेको दबाबबाट बाहिर निकाल्ने मुख्य आधार सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि बढाउने आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार र अर्थतन्त्रमा वास्तविक मागको पुनरुत्थान हुने निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ ।
कहाँ पुग्यो बालेनको एक्सप्रेस गाडी ?
करिब नौ घण्टाको अन्तरालमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले शुक्रबार र शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा दुइटा स्टाटस लेखे । शुक्रबार राति उनले लेखे- ‘केही समय लाग्छ, सही समय आउनलाई । ढिला होला, तर गलत हुँदैन । नआत्तिनुहोस् । सुनेको र देखेकोभन्दा वास्तविकता कहिलेकाहीँ फरक हुन सक्छ । कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्छ । यो पहिलोचोटि होइन ।’ प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले स्वाभाविक रूपमा धेरै प्रश्न जन्मायो । आखिर के-का लागि ‘सही समय’ कुरिँदैछ ? किन ‘नआत्तिन’ भनिएको हो ? कसका विरुद्ध ‘एक्लै लड्नुपर्ने’ अवस्था आएको हो ? प्रधानमन्त्रीजस्तो संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले सार्वजनिक रूपमा यस्तो संकेतपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदा त्यसको राजनीतिक र प्रशासनिक अर्थ खोजिनु स्वाभाविक हो । करिब दुई तिहाई जनमतसहित प्रधानमन्त्री बनेका बालेन एक्लो बन्न कसरी विवश बने ? त्यसको करिब नौ घण्टा नबित्दै शनिबार बिहान उनले करिब ९०६ शब्दको अर्को स्टाटस लेखे । यसपटक भने उनले बन्द र रूग्ण अवस्थामा रहेका पाँचवटा उद्योगको व्यावसायिक पुनरुत्थान, सुधार र परिवर्तनको प्रक्रियाबारे जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री बनेपछि आफ्नो नेतृत्वमा भएका काम र उपलब्धिबारे उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत विस्तृत रूपमा सार्वजनिक गरेको यो महत्त्वपूर्ण प्रयास थियो । यसलाई केवल फेसबुक स्टाटसका रूपमा हेर्नु पूर्ण हुँदैन । यो सरकारले आफ्नो कामबारे नागरिकलाई बुझाउन खोजेको एउटा राजनीतिक सञ्चार पनि हो । अझ महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने पछिल्लो समय सरकारप्रति बढिरहेको आलोचनाबीच प्रधानमन्त्री स्वयंले सरकारको उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेका छन् । यसले सरकारभित्र पनि आफ्नो कामको सार्वजनिक धारणा अपेक्षा अनुकूल नरहेको अनुभूति भइरहेको संकेत गर्छ । तर, सरकारको मूल्यांकन प्रधानमन्त्रीले आफै सुनाएको उपलब्धिको सूचीबाट मात्र गर्न मिल्छ कि ती उपलब्धिको प्रभाव नागरिकको जीवनमा कति पर्यो भन्ने आधारमा गर्नुपर्छ ? यहीँबाट सरकारको चार महिने समयावधिको वास्तविक प्रश्न सुरु हुन्छ । सरकारको आलोचना हुनु र सरकारको विपक्षमा हुनु एउटै कुरा होइन । सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु सरकार ढाल्ने अभियान होइन । कुनै नीति गलत भयो भन्नु राजनीतिक शत्रुता होइन । राज्यले गरेको काममा पारदर्शिता खोज्नु असहयोग होइन । बरु लोकतन्त्रको सबैभन्दा सामान्य र स्वस्थ अभ्यास यही हो । सरकारको कामबारे आफ्नो धारणा राख्नुअघि एउटा सानो प्रसंग स्मरण गर्न आवश्यक ठानेँ । शुक्रबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मिडिया काउन्सिल विधेयकको अवधारणामाथि छलफल गर्न पत्रकारहरूलाई बोलाएका थिए । कार्यक्रम सकिएपछि प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयका एक सदस्यसँग अनौपचारिक कुराकानी भयो । ती सदस्यको मुख्य गुनासो सरकारका कामबारे पर्याप्त सूचना प्रवाह नभएको र अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार र केही कन्टेन्ट क्रियटरबाट भइरहेको आलोचनाप्रति थियो । उनको भनाइको सार थियो– ‘भर्खर नयाँ सरकार बनेको छ । सबै काम अहिले नै हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु हुँदैन । मिडिया, नागरिक समाजलगायत सबै बालेन सरकारको विपक्षीजस्तो बनेका छन् ।’ सरकारको आलोचना हुनु र सरकारको विपक्षमा हुनु एउटै कुरा होइन । सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु सरकार ढाल्ने अभियान होइन । कुनै नीति गलत भयो भन्नु राजनीतिक शत्रुता होइन । राज्यले गरेको काममा पारदर्शिता खोज्नु असहयोग होइन । बरु लोकतन्त्रको सबैभन्दा सामान्य र स्वस्थ अभ्यास यही हो । जब आलोचनालाई विरोध र प्रश्नलाई षडयन्त्रका रूपमा बुझ्न थालिन्छ, त्यहीँबाट शासनको आत्मसुधार गर्ने क्षमता कमजोर हुन्छ । आलोचनाको आवाज बन्द भएपछि सरकार बलियो भएको होइन, सरकार आफैंले आफ्नो ऐना फुटाएको हो । बालेन सरकार गठन भएको चार महिना नाघेको छ । चार महिना कुनै सरकारलाई असफल घोषित गर्ने पर्याप्त अवधि होइन । पाँच वर्षको कार्यकालका अगाडि चार महिना निकै छोटो समय हो । तर, चार महिना त्यति छोटो अवधि पनि होइन, जसबाट सरकारको कार्यशैली, प्राथमिकता र राजनीतिक संस्कार बुझ्ने पर्याप्त समय हो । कुनै सरकारको पहिलो सय दिन वा प्रारम्भिक चार–पाँच महिनालाई पूर्ण कार्यसम्पादनको अन्तिम मापदण्ड बनाउन मिल्दैन । तर, यस अवधिमा देखिएको निर्णय क्षमता, विभिन्न संस्था तथा निकायसँगको सम्बन्ध, नियुक्तिको पारदर्शिता, कर्मचारी प्रशासनसँगको व्यवहार, संसद्प्रतिको दृष्टिकोण, निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध, आर्थिक नीतिको दिशा र नागरिकका समस्याप्रतिको संवेदनशीलताले आगामी वर्षहरू कता जान सक्छन् भन्ने प्रारम्भिक संकेत अवश्य दिन्छ । अंग्रेजीमा एउटा उखान छ- ‘मर्निङ सोज दि डे’ अर्थात् बिहानले दिनको संकेत गर्छ । त्यसैले चार महिनालाई सरकारको अन्तिम फैसला होइन, प्रारम्भिक एक्सरेका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले शनिबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेको एउटा टिप्पणी यस सन्दर्भमा गम्भीर छ । उनले सत्तारूढ दलका नेता र सांसदहरूले सरकारका कामबारे प्रश्न गर्न थालेकोप्रति खुशी व्यक्त गर्दै प्रश्न सरकारप्रति मात्र नभई सत्तारूढ सांसदहरूप्रति पनि गम्भीर रहेको बताएका छन् । आफ्नै दलले जन्माएको सरकार संसद्, संविधान, दल र जनताप्रति जवाफदेही नभएको देख्न थालिएको हो भने त्यसलाई सच्याउने राजनीतिक शक्ति सत्तापक्षसँगै रहेको उनको तर्क छ । यो टिप्पणीको मूल प्रश्न संसद् वा सांसदको भूमिकाभन्दा ठूलो छ । सरकारलाई प्रश्न गर्ने अधिकार सरकारका समर्थकलाई पनि छ कि छैन ? लोकतन्त्रमा सत्तापक्ष हुनु सरकारको बचाउ गर्ने स्थायी जिम्मेवारी होइन । सरकार गलत हुँदा गलत भन्न सक्नु नै परिपक्व राजनीतिक संस्कार हो । बालेन सरकारलाई पुराना सरकारकै मापदण्डमा मात्र मूल्यांकन गर्नु त्यसैले पर्याप्त हुँदैन । उसलाई उसैले निर्माण गरेको अपेक्षाको उचाइबाट मूल्यांकन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको ठूलो जनादेश पुराना दलका अनुहारप्रतिको असन्तुष्टिको मात्र परिणाम थिएन । त्यो राजनीतिक शैलीप्रतिको असन्तुष्टि पनि थियो । नागरिकले नयाँ नेता मात्र खोजेका होइनन्, नयाँ शासनशैली खोजेका हुन् । त्यसैले सिंहदरबारमा अनुहार फेरिनु मात्र परिवर्तन होइन । परिवर्तन तब हुन्छ, जब सरकारी कार्यालयमा नागरिकले फरक व्यवहार अनुभव गर्छ । जब सेवाका लागि दलाल खोज्नु पर्दैन । जब उद्योग खोल्न महिनौंसम्म फाइल बोकेर मन्त्रालय-मन्त्रालयमा धाउनु पर्दैन । जब लगानीकर्ताले भोलि नीति परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने त्रासमा निर्णय गर्नु पर्दैन । जब पीडितले न्याय पाउन राजनीतिक पहुँच खोज्नु पर्दैन । जब राज्यको शक्ति कमजोरमाथि प्रदर्शन हुँदैन र शक्तिशालीका अगाडि सङ्कुचित हुँदैन । बालेन सरकारलाई पुराना सरकारकै मापदण्डमा मात्र मूल्यांकन गर्नु त्यसैले पर्याप्त हुँदैन । उसलाई उसैले निर्माण गरेको अपेक्षाको उचाइबाट मूल्यांकन गर्नुपर्छ । ठूलो जनादेश ठूलो छुट होइन, ठूलो जिम्मेवारी हो । सरकारको उपलब्धि मापन गर्ने सबैभन्दा सजिलो तरिका सरकारले कति निर्णय ग¥यो भन्ने होइन, नागरिकले कति परिवर्तन महसुस गर्यो भन्ने हो । नयाँ सरकार बनेपछि महँगीको दबाब कति घट्यो ? ग्यासको अभाव र पेट्रोलियम आपूर्तिमा कति सहजता आयो ? सार्वजनिक यातायात र हवाई भाडाको मनोमानी कति नियन्त्रण भयो ? किसानले समयमा मल पाउने अवस्था कति सुधारियो ? सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा राज्यले नागरिकको अधिकार र सम्मानलाई कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ ? मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान कहाँ पुग्यो ? सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता हुने ठोस प्रक्रिया कति अगाडि बढ्यो ? लघुवित्त पीडितका समस्या कति समाधान भए ? महिनौंदेखि न्याय माग्दै माइतीघरमा रहेका भुइँमान्छेहरूलाई राज्यले हाँस्दै घर फर्काउन सफल भयो कि भएन ? वर्षौंदेखि माग राख्दै विरोध गर्दै आएका चिकित्सक, शिक्षक, उद्योगी र व्यवसायीको राज्यप्रतिको विश्वास कति बढ्यो ? काठमाडौंमा कोठा भाडामा नपाएको विषयमा सार्वजनिक रूपमा आवाज उठाउँदै आएकी दीपा नेपालीहरूले राज्यबाट कस्तो न्याय पाइन् ? यी प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्रीको फेसबुक स्टाटसमा खोजेर पाइँदैन । यसको उत्तर नागरिकको अनुभवमा खोज्नुपर्छ । सरकारले उद्योग पुनर्जीवनका पाँचवटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नु सकारात्मक कुरा हो । तर, पाँचवटा उद्योग चल्नु र समग्र औद्योगिक वातावरण सुध्रिनु एउटै कुरा होइन । एउटा उद्योगको सफलता समाचार बन्न सक्छ । तर, हजारौं सम्भावित उद्योगीले लगानी गर्ने वातावरण बन्नु नीतिगत सफलता हो । अहिले बालेन सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा अर्थतन्त्रमा छ । देश ग्रे-लिष्टमा छ । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ । ब्याजदर विगतको तुलनामा न्यून छ । लगानीयोग्य स्रोतको अभाव छैन । तर, निजी क्षेत्रमा लगानीको उत्साह कमजोर छ । बैंकमा पैसा भएर पनि व्यवसायी नयाँ ऋण लिन डराइरहेका छन् भने समस्या केवल वित्तीय स्रोतको होइन, आर्थिक विश्वासको हो । व्यवसायीले ऋण लिएर उद्योग खोल्नुअघि उसले कर प्रणाली हेर्छ । नियमन हेर्छ । प्रशासनिक झन्झट हेर्छ । बजार हेर्छ । माग हेर्छ । राजनीतिक स्थायित्व हेर्छ । भोलि सरकार फेरिएपछि नीति फेरिन्छ कि फेरिँदैन भनेर हेर्छ । बैंकको ब्याजदर मात्र हेर्दैन । त्यसैले सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर समस्या सुन्नु पर्याप्त हुँदैन । संवाद आवश्यक पहिलो पाइँला हो । समाधान त्यसपछिको चरण हो । लगानीकर्तालाई भाषण होइन, पूर्वानुमान गर्न सकिने नीति चाहिन्छ । सरकारले लगानीकर्तालाई ‘हामी तपाईंका साथमा छौँ’ भन्नुभन्दा यस्तो वातावरण बनाइदिनुपर्छ, जहाँ लगानीकर्ताले आफैं भन्न सकोस् कि ‘अब लगानी गर्न सकिन्छ ।’ अर्थतन्त्रको अर्को संवेदनशील पक्ष सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध हो । केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता लोकतन्त्र र वित्तीय स्थायित्वका लागि अपरिहार्य हो । त्यसमा कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन । तर, स्वायत्तता भनेको सरकारसँग संवाद नै नगर्ने वा आर्थिक नीतिमा समन्वय नहुने अवस्था पनि होइन । वित्त नीति र मौद्रिक नीति एउटै अर्थतन्त्रका दुई महत्वपूर्ण पाङ्ग्रा हुन् । एउटाले तीव्र गतिमा जाने र अर्कोले विपरीत दिशामा तान्ने हो भने गाडी दुर्घटनामा पर्न सक्छ । अहिले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल फरक-फरक बाटोमा छन् । गभर्नर पौडेल प्रधानमन्त्री बालेनसँग सोझिएका छन् भने अर्थमन्त्रीले कार्यकारी निर्देशकहरुलाई डेपुटी गभर्नरको ललिपप देखाएर अर्थमन्त्रालयमा छलफल मञ्चन गरिरहेका छन् । सरकारले राष्ट्र बैंकलाई राजनीतिक दबाबमा राख्नु हुँदैन । तर, राष्ट्र बैंकले पनि सरकारसँगको संस्थागत समन्वयलाई असहज मान्नु हुँदैन । अर्थतन्त्रलाई अहिले सबैभन्दा बढी आवश्यक कुरा यही हो । संस्थागत स्वतन्त्रतासहितको नीतिगत समन्वय । तर, अहिले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल फरक-फरक बाटोमा छन् । गभर्नर पौडेल प्रधानमन्त्री बालेनसँग सोझिएका छन् भने अर्थमन्त्रीले कार्यकारी निर्देशकहरुलाई डेपुटी गभर्नरको ललिपप देखाएर अर्थमन्त्रालयमा छलफल मञ्चन गरिरहेका छन् । अहिले सेयर बजार पनि अधोगतिमा छ । उसो त सेयर बजार सरकारको लोकप्रियताको थर्मोमिटर होइन । सेयर बजार घट्यो भन्दैमा सरकार असफल भयो भन्न मिल्दैन । नेप्से कुनै सरकारको लोकप्रियता नाप्ने यन्त्र पनि होइन । तर, बजारमा देखिएको निराशालाई बेवास्ता गर्नु पनि जायज हुँदैन । बजारले वर्तमानभन्दा भविष्यको अपेक्षालाई मूल्यांकन गर्छ । लगानीकर्ताले भविष्यमा अवसर देखे बजारमा जोखिम लिन तयार हुन्छ । अनिश्चितता देखे पैसा सुरक्षित राख्छ । त्यसैले बजारको लगातार कमजोर मनोविज्ञानलाई सरकारले आर्थिक अपेक्षाको एउटा संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्छ । बालेन सरकारको अर्को ठूलो परीक्षा सुशासन हो । भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर हुनुपर्छ । कानुन उल्लंघन गर्नेहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ । अतिक्रमण हटाउनुपर्छ । राज्यको अधिकार स्थापित हुनुपर्छ । यसमा कुनै द्विविधा छैन । तर, राज्यको शक्ति प्रयोगको शैली पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । राज्य शक्तिशाली हुनु र राज्य कठोर हुनु एउटै कुरा होइन । कानुन कार्यान्वयनमा दृढता चाहिन्छ, तर प्रतिशोध होइन । अनुशासन चाहिन्छ, तर अपमान होइन । कारबाही चाहिन्छ, तर प्रक्रिया पनि चाहिन्छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नियुक्त हुँदाका सुरुवाती दिनमा सामाजिक सञ्जालमा ‘१, २, ३’ भन्दै सार्वजनिक गरेका अभिव्यक्तिहरू अहिले सरकारका लागि उल्टै प्रतिप्रश्न बनेका छन् । सत्ता सञ्चालन सामाजिक सञ्जालको प्रदर्शन होइन । गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी कुनै व्यक्तिलाई थुन्ने वा निकाल्ने संख्यात्मक घोषणा गर्नु होइन । कानुनको शासन स्थापित गर्नु हो । अहिले सरकार थुन्छ, अदालतले निकाल्छ भन्ने धारणा बलियो हुँदै गएको छ भने सरकारले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । कुनै व्यक्ति पक्राउ पर्नु नै सरकारको सफलता होइन । कानुनसम्मत अनुसन्धान, प्रमाणमा आधारित अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियाबाट दोष प्रमाणित हुनु राज्यको वास्तविक सफलता हो । सरकारका आलोचनाबीच एउटा सकारात्मक परिवर्तनलाई भने नजरअन्दाज गर्न हुँदैन । विद्यार्थीको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने समय घट्नु । विगतमा महिनौं लाग्ने परीक्षाको नतिजा तुलनात्मक रूपमा छिटो सार्वजनिक हुन थालेको छ । राज्यको सेवा प्रवाह सुधारको अर्थ यही हो । नागरिकले एउटै कामका लागि कम समय कुर्नुपरोस् । यद्यपि यसमा पनि प्रश्नविहीन अवस्था छैन । छिटो नतिजा आउनु मात्र पर्याप्त होइन । निष्पक्षता, त्रुटीरहित र विश्वसनीयता पनि उत्तिकै चाहिन्छ । बालेन सरकारको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक कमजोरी उपलब्धिको कमीभन्दा पनि आलोचनाप्रतिको संवेदनशीलता देखिन्छ । सरकारले यस्ता साना देखिने तर नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । ठूलो परिवर्तन धेरैपटक यस्तै साना प्रशासनिक सुधारबाट सुरु हुन्छ । बालेन सरकारको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक कमजोरी उपलब्धिको कमीभन्दा पनि आलोचनाप्रतिको संवेदनशीलता देखिन्छ । ‘राम्रा कामको प्रशंसा भएन, आलोचना मात्र भयो’ भन्ने गुनासो सरकारमा हुनु स्वाभाविक हुन सक्छ । तर, सरकारले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ कि सत्तामा आएपछि प्रशंसा कम आलोचना बढी हुन्छ । किनकी उ समग्र देशवासीको अभिभावक हो । परिवारका सदस्यले हेर्ने भनेकै घरको मुलीलाई हो । सरकारले राम्रो काम गर्यो भने प्रशंसा हुन्छ । गलत गर्यो भने आलोचना हुन्छ । नागरिकले सरकारलाई धन्यवाद दिनका लागि होइन, आफ्नो जीवन सुधारका लागि मत दिएका हुन् । अझ ठूलो जनादेश पाएको सरकारले बढी आलोचना सहनुपर्छ । किनकि जनताको अपेक्षा पनि बढी हुन्छ । मिडिया, नागरिक समाज, सामाजिक सञ्जालका कन्टेन्ट क्रियटर, विपक्षी दल वा सर्वसाधारणले सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु लोकतन्त्रको कमजोरी होइन । यही प्रश्न गर्ने अधिकारले लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउँछ । सरकारले आलोचनालाई शत्रु ठान्न थाल्यो भने सत्ताको वरिपरि प्रशंसकहरूको घेरा बन्छ । प्रशंसकको घेरा बढ्दै जाँदा वास्तविक सूचना घट्छ । वास्तविक सूचना घटेपछि निर्णय गलत हुन थाल्छ । गलत निर्णयलाई सही ठहराउने संस्कृति विकसित हुन्छ । अन्ततः सरकार आफैंले आफ्नै कमजोरी देख्न छोड्छ । र, हाल केपी शर्मा ओलीको हुन्छ । अहिले धेरैले बालेन पनि ओलीको लाइनमा हिँडेको आरोप लागिरहेको छ । त्यसैले आलोचना सरकारको दुश्मन होइन । सुधारको निःशुल्क परामर्शदाता हो । बालेन सरकार सामाजिक सञ्जालको शक्तिबाट जन्मिएको राजनीतिक शक्तिसमेत हो । तर, शासन फेसबुकको टाइमलाइनबाट चल्दैन । फेसबुक पोस्टले उद्योग पुनर्जीवनको कथा भन्न सक्छ । तर, उद्योगीलाई लगानी गर्न प्रेरित गर्ने नीति चाहिन्छ । स्टाटसले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोरताको सन्देश दिन सक्छ । तर, त्यसलाई प्रमाण, अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाले पुष्टि गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले आशा जगाउन सक्छ । तर, नागरिकको भान्सामा महँगी घटेपछि मात्र त्यो आशा विश्वासमा रूपान्तरण हुन्छ । सरकारले अब आफ्नो राजनीतिक सञ्चारको केन्द्र ‘हामीले के ग¥यौं’ बाट ‘नागरिकको जीवनमा के बदलियो’तर्फ सार्नुपर्छ । यही नै हो सुशासनको वास्तविक परीक्षा । चार महिना सरकारलाई असफल घोषित गर्ने समय होइन । तर, चार महिनालाई ‘हामी नयाँ छौं, समय दिनुस्’ भनेर सबै प्रश्नबाट उम्कने ढाल बनाउन पनि मिल्दैन । सरकारले अहिलेसम्म गरेका कामलाई दुइटा तराजुमा जोख्नुपर्छ–पहिलो, सरकारले के ग¥यो ? दोस्रो, त्यसको परिणाम नागरिकले के पाए ? प्रधानमन्त्री बालेनले भनेको एक्सप्रेस गाडी कहाँ र कसरी गुड्दैछ भन्ने आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । हामी कामना- गरौं बालेन सरकारको एक्सप्रेस गाडी कुनै कतै भीरमा नखसोस्, कुच्चिएको गाडीलाई ट्रकले बोकेर वर्कसपमा लिनु नपरोस् । पहिलो प्रश्नको उत्तर सरकारले आफैं दिन सक्छ । दोस्रो प्रश्नको उत्तर नागरिकले दिने हो । र लोकतन्त्रमा अन्तिम उत्तर नागरिककै हुन्छ । बालेन सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती विपक्षी दल होइन । आलोचक र पत्रकार पनि होइनन् । नागरिक समाज पनि होइन । सामाजिक सञ्जालका कन्टेन्ट क्रियटर पनि होइनन् । उसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती उसले आफै निर्माण गरेको जनअपेक्षा हो । यही अपेक्षाले उसलाई सिंहदरबार पु¥याएको हो । अब यही अपेक्षाले उसको मूल्यांकन गर्नेछ । परिवर्तन भनेको पुराना मान्छेसँग झगडा गर्नु होइन । पुरानो संरचनालाई गाली गर्नु पनि होइन । परिवर्तन भनेको नागरिकले राज्यसँगको सम्बन्धमा वास्तविक फरक अनुभव गर्नु हो । सरकारले ठूलो जनादेश पाएको छ । अब त्यसलाई ठूलो आवाजमा होइन, ठूलो परिणाममा ढाल्न सक्नुपर्छ । चार महिनाले बालेन सरकारको अन्तिम फैसला गरेको छैन । तर, यो चार महिनाले बालेन सरकारको ऐना भने देखाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री बालेनले भनेको एक्सप्रेस गाडी कहाँ र कसरी गुड्दैछ भन्ने आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । हामी कामना- गरौं बालेन सरकारको एक्सप्रेस गाडी कुनै कतै भीरमा नखसोस्, कुच्चिएको गाडीलाई ट्रकले बोकेर वर्कसपमा लिनु नपरोस् ।
हर्मुज जलमार्ग खोल्न इरानले अमेरिकासँग राख्यो चार सर्त
काठमाडौं । हर्मुज जलडमरूमध्य पुनः खोल्न इरानले अमेरिकासँग विभिन्न कडा सर्त अघि सारेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव मोहम्मद बाघेर जोल्घाद्रले शनिबार हर्मुज जलडमरूमध्य खोल्न अमेरिकाले आफ्नो नौसैनिक नाकाबन्दी तथा प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने, यस क्षेत्रबाट अमेरिकी सैन्य फौज फिर्ता गर्नुपर्ने, युद्ध क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने र रोक्का गरिएका इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने बताएका हुन् । इरानी सुरक्षा परिषद्ले क्षेत्रीय सहयोगीमाथि अमेरिकाले गर्दै आएका आक्रमण रोक्नुपर्ने तथा इरानमाथि दिइने धम्की अन्त्य गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ । जुन महिनामा अमेरिका र इरानबीच भएको अन्तरिम सम्झौताअनुसार प्रतिबन्ध हटाउने समयतालिका र क्षतिपूर्ति योजनालाई अन्तिम सम्झौताको हिस्सा बनाउने तथा रोक्का गरिएका इरानी सम्पत्तिबारे पनि वार्ता गर्ने सहमति भएको थियो । अन्तिम सम्झौताका लागि तय गरिएको ६० दिने वार्ताको अवधि अब एक साताभन्दा केही बढी समयमा सकिँदैछ । इरानको यस्तो घोषणा अबुधाबीको राष्ट्रिय तेल कम्पनी (एडीएनओसी) ले आफ्ना एउटा पानीजहाजमाथि हर्मुज जलडमरूमध्य पार गर्ने क्रममा क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको जानकारी दिएको केही समयपछि आएको हो । एडीएनओसीले घटनामा कोही घाइते नभएको र अवस्था नियन्त्रणमा लिइएको जनाएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले पनि घटनाको कडा शब्दमा निन्दा गर्दै हर्मुज जलडमरूमध्यबाट गुज्रिरहेको एडीएनओसीसँग आबद्ध ट्यांकरलाई लक्षित गरिएको जनाएको छ । ओमानसँग पनि सम्झौताको तयारी यसैबीच, इरानले हर्मुज जलडमरूमध्य व्यवस्थापनका विषयमा ओमानसँग सम्झौता नजिक पुगेको बताएको छ । इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघ्चीले शनिबार दुवै देश जलमार्गमा जहाजको आवागमनसम्बन्धी सम्झौताको नजिक पुगेको बताएका छन् । विशेषगरी जहाज आवतजावतका लागि निश्चित मार्ग तोक्ने विषयमा सहमति बन्न लागेको उनको भनाइ छ । ओमानले पनि वार्ता सकारात्मक र रचनात्मक वातावरणमा जारी रहेको जनाएको छ । साथै जलडमरूमध्यमा पानीजहाजमाथि भएका आक्रमणको निन्दा गरेको छ । अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा इरान र उसका खाडी क्षेत्रका छिमेकी, विशेषगरी ओमान, जलडमरूमध्यबाट सुरक्षित रूपमा जहाज आवतजावत सुनिश्चित गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार प्रस्तावित योजनामा जहाज आवतजावतका लागि निश्चित ट्राफिक प्रणाली बनाउने, जलमार्गबाट विस्फोटक पदार्थ हटाउने तथा इरानले व्यापारिक पानीजहाजमाथि आक्रमण नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउने विषय समावेश छन् । ‘हामी विश्वास गर्दैनौं, हामी प्रमाणित गर्छौं,’ भान्सले भने । उनका अनुसार अमेरिकाले इरानलाई उसको भनाइभन्दा पनि व्यवहारका आधारमा मूल्यांकन गर्नेछ । हर्मुज बन्द हुँदा विश्वव्यापी ऊर्जा संकट फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका–इरान युद्ध सुरु हुनुअघि हर्मुज जलडमरूमध्य खुला र कुनै शुल्क नलाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग थियो । तर इरानले यसको आवागमन प्रभावकारी रूपमा रोक्न सक्ने अवस्थाले विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा ठूलो धक्का पुर्याएको छ । यसका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नुका साथै मुद्रास्फीति थप चर्किएको र विश्वका विभिन्न मुलुकमा तेल भण्डारको अवस्थालाई लिएर चिन्ता बढेको छ । शुक्रबार तेलको मूल्यसमेत बढेको थियो । हर्मुज जलडमरूमध्यमा स्वतन्त्र रूपमा जहाज आवतजावत गर्न दिने सम्बन्धमा ट्रम्प प्रशासनले सम्झौताको संकेत गरेपछि लगानीकर्ताहरू त्यसको प्रतीक्षामा थिए । इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्सका प्रवक्ता सरदार मोहबीले भने होर्मुज खोल्ने विषय इरानले तय गर्ने विशेष संयन्त्र र सर्तमा निर्भर रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार यसको इरान-ओमान वार्तासँग सम्बन्ध छैन । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले मंगलबार सीएनबीसीसँग होर्मुजमा स्वतन्त्र आवागमन सुनिश्चित गर्ने सम्झौता बुधबारसम्म हुन सक्ने बताएका थिए । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले पनि सम्झौता नजिक पुगेको संकेत गरेका थिए । तर हालसम्म त्यस्तो कुनै सम्झौता घोषणा भएको छैन । व्यापारसम्बन्धी गुप्तचर संस्था केप्लरका अनुसार शुक्रबार हर्मुज जलडमरूमध्यमार्फत हुने पानीजहाज आवागमन अघिल्लो दिनको तुलनामा ३३ प्रतिशतले घटेको थियो । तीमध्ये अधिकांश पानीजहाजले इरानतर्फको मार्ग प्रयोग गरिरहेका थिए । मिडिया रिपोर्टअनुसार इरान र ओमानले जलडमरूमध्यबाट जहाज आवतजावत गर्ने मार्ग निर्धारण गर्न सम्झौताको तयारी गरिरहेका छन् । प्रस्तावअनुसार भित्रिने पानीजहाजले इरानी जलक्षेत्र र बाहिरिने पानीजहाजले ओमानी जलक्षेत्र प्रयोग गर्नेछन् । तर इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमले बिहीबार सार्वजनिक गरेको मस्यौदा योजनामा हर्मुजमार्फत हुने आवागमनमा थप प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारी सञ्चारमाध्यम फार्सका अनुसार उक्त योजनामाथि इरानी संसद्ले समीक्षा गरिरहेको छ । मस्यौदाअनुसार अमेरिकी र इजरायली पानीजहाजलाई हर्मुज जलडमरूमध्यबाट पार हुन प्रतिबन्ध लगाइनेछ । इरानलाई क्षति पुर्याएका अन्य देशका पानीजहाजलाई पनि क्षतिपूर्ति नतिरेसम्म जलडमरूमध्यबाट पार हुन नदिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय बेन्चमार्क ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य १ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेर प्रतिब्यारेल ८३.५५ डलर पुगेको छ । अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडिएट (डब्लूटीआई) को मूल्य पनि करिब १ प्रतिशतले बढेर प्रतिब्यारेल ७८.१८ डलरमा पुगेको छ । यद्यपि, साप्ताहिक आधारमा भने दुवैको मूल्य ७ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । अमेरिका–इरान तनाव अझै चर्किँदै जुन १७ मा अमेरिका र इरानबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि केही समय युद्धविरामजस्तो अवस्था बने पनि त्यसपछि दुवै पक्षबीच लगातार आक्रमण र जवाफी आक्रमण हुँदै आएका छन् । इरानले आफ्ना केही खाडी छिमेकीलाई समेत क्षेप्यास्त्र र ड्रोनमार्फत निशाना बनाएको छ । बिहीबार इरानका प्रमुख वार्ताकारले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि ‘नाटकपूर्ण कूटनीति’ गरेको आरोप लगाएका थिए । वासिङ्टन र तेहरानबीच महिनौंदेखि जारी द्वन्द्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यले भइरहेको भनिएको वार्ताबारे दुवै पक्षले फरक-फरक दाबी गरिरहेका छन् । इरानी संसद्का सभामुख तथा प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बाघेर घालिबाफले सामाजिक सञ्जाल एक्समा ट्रम्पलाई लक्षित गर्दै लेखेका थिए, ‘ठूलो आक्रमण आउँदैछ... पर्खनूहोस्, उनीहरू वार्ता गर्न चाहन्छन् । यही हो नाटकपूर्ण कूटनीति ।’ यसअघि ट्रम्पले प्रस्तावित आक्रमण रोक्दै तेहरानसँग सम्झौताको रूपरेखा तय भइसकेको दाबी गरेका थिए । तर इरानी अधिकारीहरूले यस्तो दाबी अस्वीकार गर्दै आफूहरूबीच कुनै वार्ता नभएको बताएका थिए । यसैबीच खाडी क्षेत्रका ऊर्जा पूर्वाधार र महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गहरू पुनः जोखिममा परेसँगै अमेरिका-इरान द्वन्द्वको प्रभाव पूरै क्षेत्रमा फैलिँदै गएको छ ।
