बस, ट्रक चलाउन सिकाउने ड्राइभिङ इन्स्टिच्युटको अभाव

काठमाडौं । सहरदेखि गाउँसम्म मोटरसाइकल र कार चलाउन सिकाउने ड्राइभिङ इन्स्टिच्युट जताततै खुलेका छन् । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिन चाहनेहरूका लागि यस्ता प्रशिक्षण केन्द्रको अभाव छैन । तर, सार्वजनिक यातायात र मालवाहक क्षेत्रमा प्रयोग हुने बस, ट्रक तथा टिपरजस्ता ठूला सवारीसाधन चलाउन सिकाउने व्यवस्थित प्रशिक्षण केन्द्र भने निकै कम छन् । अझ व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ठूला सवारीसाधन चलाउने दक्ष चालक उत्पादन गर्ने संस्थागत संरचना नै कमजोर देखिन्छ । सडकमा दिनहुँ सयौं बस, ट्रक र टिपर गुडिरहेका छन् ।  तर, ती सवारीसाधन चलाउने चालक कहाँ र कसरी प्रशिक्षित हुन्छन् भन्ने प्रश्नमा राज्यसँग स्पष्ट जवाफ छैन । अधिकांश चालकले सहचालक (खलासी) का रूपमा काम गर्दै अनुभव बटुल्ने र त्यसपछि लाइसेन्स लिएर चालक बन्ने गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । कतिपयले सामान्य ड्राइभिङ स्कुलबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको प्रमाणपत्र लिएर लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने गरेका छन् । यसले ठूला सवारीसाधन चलाउने चालकको व्यावसायिक दक्षता र प्रशिक्षणको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएको छ । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँका अनुसार ठूला सवारीसाधन चलाउने चालक उत्पादन गर्ने व्यवस्थित प्रशिक्षण केन्द्र पर्याप्त छैनन् । उनका अनुसार अहिले पनि धेरै चालक सहचालकका रूपमा ६/७ महिना काम गरेपछि सामान्य ड्राइभिङ स्कुलबाट प्रमाणपत्र लिने र त्यसकै आधारमा लाइसेन्स प्रक्रियामा जाने गरेका छन् । ‘बस र ट्रकमा सहचालक तथा हेल्परका रूपमा काम गर्ने, केही समय अनुभव बटुलेपछि ड्राइभिङ स्कुलमा गएर सर्टिफिकेट लिने र फर्म भर्ने अभ्यास छ । एक हजार रुपैयाँ दिएपछि प्रमाणपत्र पाइने अवस्था पनि छ,’ बानियाँले विकासन्युजसँग भने ।  उनका अनुसार विगतमा गाउँबाट रोजगारी खोज्दै सहर आउने युवाहरू होटलमा भाँडा माझ्ने, शारीरिक रूपमा सक्षम भएपछि गाडीमा हेल्परको काम गर्ने र क्रमशः चालक बन्ने गरेका थिए । अनुभवका आधारमा सवारी चलाउन सिके पनि उनीहरूमा सवारी सञ्चालनसम्बन्धी सैद्धान्तिक ज्ञान, प्राविधिक सीप र व्यावसायिक प्रशिक्षणको अभाव रहने गरेको उनको भनाइ छ । बानियाँले ठूला सवारीसाधन चलाउने चालक उत्पादनका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को स्तरमा प्रशिक्षण दिने संस्थाहरू आवश्यक रहेको बताए । चालकलाई सवारी चलाउने सीप मात्रै नभई सडक सुरक्षा, सवारीको प्राविधिक अवस्था र जिम्मेवारीबोधसम्बन्धी ज्ञानसमेत दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कम्तीमा सीटीईभीटीको स्तरको मान्यता प्राप्त ड्राइभिङ इन्स्टिच्युट हुनुपर्छ । ठूला सवारीसाधन चलाउने चालकलाई व्यावसायिक रूपमा प्रशिक्षित गर्नुपर्छ,’ उनले भने । बानियाँका अनुसार चालकको व्यावसायिक दक्षता कमजोर हुँदा त्यसको असर सडक सुरक्षामा पनि पर्न सक्छ । ठूलो सवारीसाधन चलाउने चालकले यात्रु र सडक प्रयोगकर्ताको सुरक्षासँगै आफ्नो जिम्मेवारीसमेत बुझ्नुपर्ने उनको जोड छ । त्यसका लागि उमेर र परिपक्वताका आधारमा चालक उत्पादन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । चालक उत्पादनको जिम्मा कसको ? राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले पनि नेपालमा व्यावसायिक चालक उत्पादन गर्ने प्रभावकारी प्रणाली नभएको बताए । उनका अनुसार यात्रुवाहक र मालवाहक सवारीसाधन चलाउने चालकलाई छुट्टै प्रकृतिको प्रशिक्षण र व्यावसायिक लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । ‘सरकारले राम्रोसँग चालक उत्पादन गर्न सकेको छैन । यात्रुवाहक र मालवाहक सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउनका लागि छुट्टै ढंगले विशेष प्रशिक्षण दिने र व्यावसायिक लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ सिटौलाले विकासन्युसँग भने । उनका अनुसार यस्तो व्यवस्था भए चालकको दक्षता अभिवृद्धि हुनुका साथै चालक पेसा पनि मर्यादित बन्न सक्छ । अहिले राम्रो सीप भएका चालकको अभाव रहेको र दक्ष चालक विदेशिने तथा सरकारी क्षेत्रमा जाने प्रवृत्तिले निजी यातायात क्षेत्रमा समेत चालक पाउन कठिन भइरहेको उनले बताए । यस्तै, ठूला सवारीसाधन चलाउन सिकाउने छुट्टै इन्स्टिच्युट सञ्चालनमा पर्याप्त आकर्षण नहुनु र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा सरकारी सहजीकरणको अभावले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।  काठमाडौं ड्राइभिङ इन्स्टिच्युट एसोसिएसनका अध्यक्ष रमेश खत्रीका अनुसार ठूला सवारीसाधन सिक्न आउनेको संख्या नै कम छ । धेरैजसो ठूला सवारीसाधन चलाउने पेसामा संलग्न व्यक्ति यसअघि नै सवारीसाधन चलाउन जान्ने भएकाले उनीहरू इन्स्टिच्युटमा नियमित तालिम लिन आउँदैनन् । उनीहरूलाई मुख्यतः ट्रायलका लागि आवश्यक अभ्यास गर्न मात्रै इन्स्टिच्युट पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ । खत्रीका अनुसार चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन चलाउन जान्ने व्यक्तिले पनि एक सातादेखि १० दिनसम्म अभ्यास गरे ठूला सवारीसाधन चलाउन सक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले ठूला सवारीसाधन चलाउन सिक्नकै लागि लामो समय इन्स्टिच्युट धाउने प्रवृत्ति कम रहेको उनी बताउँछन् ।  उनका अनुसार नेपालमा ड्राइभिङ पेसाप्रति सामाजिक दृष्टिकोण पनि अर्को चुनौती हो । अझै पनि सार्वजनिक तथा भाडाका सवारीसाधन चलाउने पेसालाई कम शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिले गर्ने कामका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति छ । यस्तो सोचका कारण पनि ठूला सवारीसाधन चलाउने पेसा र त्यससम्बन्धी व्यावसायिक तालिमप्रति आकर्षण बढ्न नसकेको उनको बुझाइ छ । त्यस्तै, ठूला सवारीसाधन सिकाउने इन्स्टिच्युट सञ्चालन गर्न आर्थिक तथा व्यावहारिक चुनौतीसमेत रहेको खत्री बताउँछन् । इन्स्टिच्युटले सवारीसाधन खरिद, मर्मतसम्भार, इन्धन, बीमा र अभ्यासका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर राज्यबाट आवश्यक सुविधा तथा सहजीकरण नहुँदा व्यवसाय सञ्चालन कठिन भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार तालिमका क्रममा सवारीसाधनमा क्षति पुगेमा इन्स्टिच्युटले बीमामार्फत क्षतिपूर्ति दाबी गर्नसमेत कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था छ । तालिमका लागि आवश्यक समय, अभ्यासको मापदण्ड र तालिम पूरा गरेको प्रमाणपत्रको आधिकारिक मान्यतासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा पनि यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन समस्या भइरहेको उनी बताउँछन् ।  खत्रीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करिब ४०० वटा ड्राइभिङ इन्स्टिच्युट सञ्चालनमा छन् । देशभर भने करिब ७ सयको हाराहारीमा यस्ता इन्स्टिच्युट रहेको उनको अनुमान छ । ठूला सवारीसाधन चलाउने दक्ष चालक उत्पादन गर्न व्यवस्थित तालिम प्रणाली, आवश्यक पूर्वाधार र सरकारी सहजीकरण आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । माग कम भएकाले ठूला सवारीका प्रशिक्षण केन्द्र खुलेनन् बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार ठूला सवारीसाधनका लागि प्रशिक्षण केन्द्र नहुनुमा बजारको माग र व्यवसायको सम्भावना पनि एउटा कारण हो । मोटरसाइकल र साना सवारीसाधन चलाउन सिक्नेको संख्या धेरै हुने भएकाले त्यस्ता इन्स्टिच्युट सञ्चालन गर्ने व्यवसायी पनि बढी रहेका मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भरत शर्माले बताए । उनका अनुसार ठूला सवारीसाधन सिक्न चाहनेको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम छ । त्यसैले निजी क्षेत्रले पनि मागअनुसार मात्रै प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन गर्ने गरेको उनको बुझाइ छ । शर्माका अनुसार ठूला सवारीसाधनका लागि लाइसेन्स लिनुअघि हलुका सवारीसाधनको लाइसेन्स लिएको दुई वर्ष पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसले पनि नयाँ चालकले सीधै ठूला सवारीसाधन चलाउने प्रक्रियामा प्रवेश गर्न नपाउने अवस्था बनाएको छ । उनले नेपालमा ठूला सवारीसाधनका लागि प्रशिक्षण केन्द्र नै नभएको भने होइन । काठमाडौंको ठूलो भ¥याङस्थित ट्रायल स्थल र एकान्तकुनामा हेभी सवारीसाधनको ट्रायल हुने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार सवारीसाधनको वर्गअनुसार प्रशिक्षण र ट्रायलका मापदण्ड फरक-फरक हुन्छन् । मोटरसाइकल, हलुका सवारी, मिनीबस र हेभी बसका लागि आवश्यक ट्रायल क्षेत्र तथा रेखांकनसमेत फरक हुन्छन् । २६ सिटभन्दा माथिका सवारीसाधनलाई हेभी र १६ देखि २६ सिटसम्मका सवारीसाधनलाई मिनी वर्गमा राख्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन गर्न चाहने निजी क्षेत्रले सम्बन्धित प्रदेशको मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि प्राविधिक टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी निर्धारित मापदण्ड पूरा भए/नभएको परीक्षण गर्छ । प्राविधिक टोलीको सिफारिसपछि मात्रै केन्द्र दर्ता हुने प्रक्रिया रहेको शर्माले बताए । उनका अनुसार प्रशिक्षण केन्द्रले सरकारी मापदण्ड पालना गरे–नगरेको अनुगमन गर्ने र गुनासो आएमा प्राविधिक टोलीमार्फत जाँच गर्ने व्यवस्था पनि छ ।  ठूला सवारीसाधनका लागि प्रशिक्षण केन्द्र कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक पत्ता लगाउनसमेत कठिन देखिएको छ । संघीयताअघि यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका सवारीसाधन तथा सम्बन्धित विवरण संकलन र प्रकाशन गर्ने गरेको थियो । तर, संघीय संरचनापछि यातायातसम्बन्धी अधिकार प्रदेशमा हस्तान्तरण भएसँगै तथ्यांक पनि प्रदेशगत रूपमा राख्न थालिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी केशव खतिवडाका अनुसार अहिले प्रशिक्षण केन्द्रको अभिलेख सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयले राख्ने गरेको छ । प्रदेशले त्यस्तो विवरण अनिवार्य रूपमा संघीय मन्त्रालय वा विभागमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था नभएकाले देशभरको एकीकृत तथ्यांक विभागसँग पनि उपलब्ध छैन । ‘पहिला सबैको नियमनकारी निकाय यातायात व्यवस्था विभाग थियो । अहिले सबै जिम्मेवारी प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । विभागले मुख्यतः सिस्टम सञ्चालनको काम मात्रै गर्छ,’ खतिवडाले विकासन्युजसँग भने । यातायात व्यवसायीहरू पनि संघीय संरचनापछि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर प्रशिक्षण केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर, कानुन निर्माण र संशोधनमा समेत पर्याप्त अध्ययन तथा समन्वय नभएको उनीहरूको गुनासो छ । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष बानियाँका अनुसार प्रदेशहरूले यातायातसम्बन्धी कानुन बनाउँदा एउटै प्रदेशको कानुनलाई सामान्य शब्द परिवर्तन गरेर अन्य प्रदेशमा पनि लागू गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले प्रदेशअनुसार आवश्यकतामा आधारित प्रशिक्षण प्रणाली विकास गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । नेपालमा दुईपाङ्ग्रे र हलुका सवारीसाधन सिकाउने संस्थाहरूको विस्तार भए पनि सार्वजनिक यातायात तथा मालवाहक क्षेत्रमा काम गर्ने चालक उत्पादनका लागि छुट्टै संस्थागत संरचना विकास हुन सकेको छैन । एकातिर यातायात व्यवसायीले दक्ष चालकको अभाव झेलिरहेका छन् भने अर्कोतिर चालक उत्पादन गर्ने व्यवस्थित प्रशिक्षण प्रणाली पनि कमजोर रहेको बताइरहेका छन् ।

सुन एक वर्षयताकै सस्तो, मूल्य घट्ने क्रम जारी

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य एक वर्षभन्दा लामो समययताकै न्यून विन्दुमा झरेको छ । बलियो बन्दै गएको अमेरिकी डलर, अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले ब्याजदर बढाउन सक्ने सम्भावना र सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफलमा आएको वृद्धिले सुनको मूल्यमा दबाब सिर्जना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । पछिल्लो समय लगातार घटिरहेको सुनको मूल्य सोमबार (आज) अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिऔंस ३ हजार ८४०.५२ अमेरिकी डलरमा झरेको छ । अघिल्लो कारोबारको तुलनामा यो एक प्रतिशतको गिरावट हो ।  कारोबारका क्रममा सुनको मूल्य सन् २०२५ अक्टोबरयताकै न्यून विन्दुमा पुगेको रोयटर्सले जनाएको छ । अमेरिकी बजारमा डिसेम्बर डेलिभरीका लागि सुनको भविष्यका लागि तय मूल्यसमेत १.१ प्रतिशत घटेर प्रतिऔंस ३ हजार ८४३.६० डलरमा झरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा आएको गिरावटको प्रभाव नेपाली बजारमा पनि देखिएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ६९ हजार १०० रुपैयाँ कायम भएको छ ।  यो अघिल्लो दिनको तुलनामा १ हजार १०० रुपैयाँ कम हो । आइतबार सुन प्रतितोला २ लाख ७० हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यसअघि तिहार बिदापछि बजार खुल्दा गत शुक्रबार सुनको मूल्य एकैपटक प्रतितोला १२ हजार ६०० रुपैयाँ घटेर २ लाख ७१ हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको थियो । त्यसपछि पनि मूल्य घट्ने क्रम रोकिएको छैन । गत कात्तिक १९ गते सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ८८ हजार ९०० रुपैयाँ पुगेको थियो । सोमबारको मूल्यसँग तुलना गर्दा ११ दिनको अवधिमा सुन प्रतितोला १९ हजार ८०० रुपैयाँ सस्तो भएको छ । यस अवधिमा सुनको मूल्यमा करिब ६.८५ प्रतिशत गिरावट आएको देखिन्छ । डलर बलियो बन्दा सुनमा दबाब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य घट्नुको प्रमुख कारण अमेरिकी डलर बलियो बन्नु हो । सुनको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार अमेरिकी डलरमा हुने भएकाले डलर बलियो हुँदा अन्य मुद्रा प्रयोग गर्ने लगानीकर्ताका लागि सुन खरिद महँगो पर्छ । यसले सुनको मागमा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । रोयटर्सका अनुसार अमेरिकी डलर अप्रिल २०२५ यताकै उच्च स्तरनजिक कारोबार भइरहेको छ । डलरको मजबुतीसँगै सुनको मूल्यमा गिरावट आएको हो । अर्कोतर्फ अमेरिकी सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफल (ट्रेजरी यिल्ड) बढ्नुले पनि सुनको आकर्षण घटाएको छ । सुनबाट नियमित ब्याज वा प्रतिफल प्राप्त हुँदैन । तर अमेरिकी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दा निश्चित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसैले ऋणपत्रको प्रतिफल बढ्दा लगानीकर्ताले सुनको सट्टा त्यस्ता वित्तीय साधनमा लगानी गर्न सक्छन् । विशेषगरी अमेरिकी १० वर्षे सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफलमा आएको वृद्धिले सुनको मूल्यमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ । ब्याजदर बढ्ने सम्भावनाले लगानीकर्ता सतर्क सुनको मूल्य घट्नुको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले ब्याजदर बढाउन सक्ने सम्भावना हो । अमेरिकामा मुद्रास्फीतिको दबाब अपेक्षाअनुसार कम नभएपछि फेडरल रिजर्भका अधिकारीहरूले ब्याजदरसम्बन्धी नीतिमा थप कडाइ गर्नुपर्ने संकेत गरेका छन् । कन्सास सिटी फेडका अध्यक्ष जेफ स्मिडले मुद्रास्फीति अझै उच्च रहेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न थप काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल र सरकारी ऋणपत्रको आकर्षण बढ्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा ब्याज नदिने सुनमा लगानी गर्नु तुलनात्मक रूपमा कम आकर्षक हुन सक्छ । बजारमा उपलब्ध अनुमानअनुसार डिसेम्बरमा हुने फेडरल रिजर्भको बैठकमा ब्याजदर ०.२५ प्रतिशत बिन्दुले बढ्ने सम्भावनालाई लगानीकर्ताले करिब ९२ प्रतिशत मूल्याङ्कन गरेका छन् । ०.५० प्रतिशत बिन्दुले बढ्ने सम्भावना ८ प्रतिशत रहेको बजारको अनुमान छ । यसअघि ब्याजदर घट्ने अपेक्षाले सुनमा लगानी बढाएको भए पनि अहिले थप ब्याजदर वृद्धिको सम्भावनाले लगानीकर्ताको मनोविज्ञान परिवर्तन गरेको छ । मुद्रास्फीतिले उल्टै सुनको मूल्य घटायो सामान्यतया मुद्रास्फीति बढ्दा सुनलाई मूल्य सुरक्षित राख्ने माध्यमका रूपमा लिइन्छ । तर अहिले अमेरिकामा मुद्रास्फीतिसम्बन्धी तथ्यांकले सुनको बजारमा अपेक्षाविपरीत प्रभाव पारेको छ । अमेरिकाको अक्टोबर महिनाको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) अपेक्षाभन्दा बढी बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि लगानीकर्ताले फेडरल रिजर्भले ब्याजदर बढाउन सक्ने सम्भावना थप आकलन गरेका हुन् । त्यस्तै, अक्टोबरमा अमेरिकी उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआई) पनि बढेको छ । उक्त सूचकांकको वार्षिक वृद्धि चार वर्षयताकै उच्च रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसले अमेरिकामा मूल्यवृद्धिको दबाब अझै कायम रहेको संकेत गरेको छ । मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर उच्च राख्ने वा थप बढाउने सम्भावना देखिएपछि सुनको मूल्यमा दबाब परेको हो । तेलको मूल्य र मध्यपूर्वको तनावको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा आएको वृद्धिले पनि सुनको बजारलाई प्रभावित गरेको छ । तेल महँगिँदा उत्पादन तथा ढुवानी लागत बढ्न सक्छ । त्यसको प्रभाव वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पर्न सक्ने भएकाले मुद्रास्फीतिको चिन्ता बढ्छ । पछिल्लो समय तेलको मूल्यमा आएको वृद्धिले अमेरिकामा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न कठिन हुने आकलनलाई बल पुर्याएको छ । यसले ब्याजदर लामो समयसम्म उच्च रहन सक्ने अपेक्षा बढाएको छ । यद्यपि भू–राजनीतिक तनाव र युद्धका कारण सुनको माग बढ्न सक्ने अवस्था पनि आउँछ । सुनलाई सुरक्षित लगानीको माध्यम मानिने भएकाले राजनीतिक तथा आर्थिक अनिश्चितता बढ्दा लगानीकर्ता सुनतर्फ आकर्षित हुने गरेका छन् ।  तर अहिले डलरको मजबुती, सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफल र ब्याजदर वृद्धिको सम्भावनाले सुरक्षित लगानीका रूपमा सुनको आकर्षणबाट प्राप्त हुने सकारात्मक प्रभावलाई समेत कमजोर बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरू बताउँछन् । २०२७ को पहिलो त्रैमासमा सुन पुनः उकालो लाग्ने प्रक्षेपण २०२७ को पहिलो त्रैमास (जनवरी–मार्च) देखि सुनको मूल्य पुनः उकालो लाग्ने प्रक्षेपण पनि सार्वजनिक भएका छन् । अहिले मूल्य घटिरहेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारका केही विश्लेषक तथा वित्तीय संस्थाले सन् २०२७ मा सुनको मूल्यमा सुधार आउने अनुमान गरेका छन् । स्टेट स्ट्रिट ग्लोबल एडभाइजर्सले सन् २०२७ को पहिलो त्रैमासको अन्त्यसम्म सुनको मूल्य प्रतिऔंस ४ हजार ७५० देखि ५ हजार ५०० अमेरिकी डलरको दायरामा पुग्न सक्ने आधारभूत प्रक्षेपण गरेको छ ।  त्यस्तै, जेपी मोर्गनले सन् २०२७ को पहिलो त्रैमासमा प्रतिऔंस ६ हजार २०० डलर, दोस्रो त्रैमासमा ६ हजार २५० डलर र चौथो त्रैमासमा ६ हजार ३०० डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।  त्यस्तै, विस्डमट्रीले सन् २०२७ को तेस्रो त्रैमाससम्म सुनको मूल्य प्रतिऔंस ४ हजार ७८९ डलर पुग्ने बजारको औसत अनुमान प्रस्तुत गरेको छ ।  यता रोयटर्सले ३० जना विश्लेषक तथा व्यापारीबीच गरिएको सर्वेक्षणले सन् २०२७ मा सुनको औसत मूल्य प्रतिऔंस ४ हजार ६५० डलर रहने अनुमान गरेको छ ।  गोल्डम्यान स्याक्सले नोभेम्बर १३ मा सन् २०२७ को अन्त्यसम्म सुनको मूल्यसम्बन्धी आफ्नो प्रक्षेपण घटाएर प्रतिऔंस ४ हजार ८०० डलरमा झारेको छ । (अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको सामग्री)

लोकप्रियताबाट कूटनीतिक परिपक्वताको परीक्षा

कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीका लागि छिमेकी मुलुकको भ्रमण केवल औपचारिक कूटनीतिक कार्यक्रम मात्र हुँदैन । त्यो देशको राष्ट्रिय स्वार्थ, राजनीतिक परिपक्वता, वार्ता क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने सामथ्र्य प्रदर्शन गर्ने अवसरका रूपमा हेरिन्छ । हाम्रो जस्तो भू-राजनीतिक संवेदनशीलता भएको मुलुकका प्रधानमन्त्रीका लागि निकटको छिमेकी भारत भ्रमणको अर्थ र महत्त्व सँधै ठूलो मानिन्छ ।   प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को बहुप्रतीक्षित भारत भ्रमण पनि यस्तै अर्थ र महत्त्व बोकेको विषय बनेको छ । यो भ्रमणलाई लिएर देशभित्र र बाहिर चासो, अपेक्षा र केही आशंकासमेत छन् । नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले परम्परागत कूटनीतिक अभ्यासभन्दा फरक के गर्न सक्छ ? नेपाल-भारत सम्बन्धका पुराना गाँठा फुकाउन सक्छ कि सक्दैन ? र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई कति प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्न सक्छ ? यी प्रश्नको उत्तर खोजिनेछ र अपेक्षा जाँच गरिने छ ।  यद्यपि मंसिरको पहिलो सातादेखि हुने भनिएको भ्रमणको मिति औपचारिक रूपमा दुवै देशले सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् ।  बालेनको नेतृत्वलाई लिएर देशभित्र खासगरी युवापङ्तिमा ठूलो अपेक्षा छ । परम्परागत राजनीतिक शैलीभन्दा फरक काम गर्ने, स्थापित अभ्यासलाई चुनौती दिने र नयाँ राजनीतिक संस्कारको सुरुआत गर्ने अपेक्षासहित उनी प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । तर नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा लोकप्रियता, भाषण वा चुनावी जनमतमा मात्र सीमित हुँदैन । कठिन प्रश्नको सामना गर्ने, असहज परिस्थितिमा तत्काल निर्णय लिने र फरक विचारसँग संवाद गर्ने क्षमताबाट पनि नेतृत्वको मूल्याङ्कन हुन्छ । यी सवालमा बालेनको कार्यशैलीबारे देशभित्र केही प्रश्न छन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारको निर्णयको बचाऊ गर्न, आलोचना सुन्न र सबै खाले प्रश्नको सामना गर्न सक्नुपर्छ । यसरी देशभित्रैको लोकतान्त्रिक संवादमा पर्याप्त सहभागिता नदेखिएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उनको संवाद शैली र कूटनीतिक क्षमताबारे चासो बढ्नु स्वाभाविक हो । उदाहरणका लागि, प्रधानमन्त्री बालेनले प्रमुख राजनीतिक दलहरू सँगको संवाद शून्यजस्तै राखेका छन् । संसद बैठकलाई उनले दिएको कम समय र महत्त्वबारे पनि बढ्ता टिप्पणी भैरहेको छ । संसद् सरकारको ‘नीति तथा कार्यक्रम’ सुनाउने मञ्च मात्र होइन ।  यो सरकारलाई प्रश्न गर्ने, निर्णयको औचित्य खोज्ने र जनताप्रति जवाफदेही बनाउने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक थलो पनि हो । प्रधानमन्त्रीको संसद्मा उपस्थिति र सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने अभ्यास लोकतान्त्रिक संस्कारसँग जोडिएको विषय हो । अनि लोकतन्त्रमा सबैभन्दा शक्तिशाली र जिम्मेवार दलहरू नै हुन् ।  पछिल्लो बजेट अधिवेशनका ६८ बैठकमध्ये प्रधानमन्त्री शाह प्रतिनिधिसभामा ६ दिन मात्र उपस्थित भएका थिए । राष्ट्रिय सभामा उनको उपस्थिति एकपटक मात्र थियो । यो विवरणले प्रधानमन्त्रीको संसद्सँगको सम्बन्ध र जवाफदेहिताबारे प्रश्न उठाउने आधार दियो । किनभने संसद्मा उपस्थित हुनु र प्रश्नको जवाफ दिनु केवल प्रक्रियागत विषय होइन, राजनीतिक नेतृत्वको उत्तरदायित्व पनि हो ।  प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारको निर्णयको बचाऊ गर्न, आलोचना सुन्न र सबै खाले प्रश्नको सामना गर्न सक्नुपर्छ । यसरी देशभित्रैको लोकतान्त्रिक संवादमा पर्याप्त सहभागिता नदेखिएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उनको संवाद शैली र कूटनीतिक क्षमताबारे चासो बढ्नु स्वाभाविक हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा उनको सहभागितालाई लिएर पनि यस्तै बहस भयो ।  औपचारिक सम्बोधन र महासचिवसँगको भेटबाहेक अन्य उच्चस्तरीय द्विपक्षीय भेटघाट तथा साइडलाइन संवादबाट के उपलब्धि हासिल भए भन्ने विषयमा सार्वजनिक रूपमा पर्याप्त विवरण देखिएन । महासचिवसँगको भेटका क्रममा सार्वजनिक भएको तस्बिरको प्रस्तुतिलाई लिएर समेत सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी भए ।  यही पृष्ठभूमिमा प्रम बालेनको भ्रमण हुन लागेको हो । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सामान्य दुई छिमेकी मुलुकको सम्बन्धभन्दा फरक छ । खुला सीमा, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, जलस्रोत, सुरक्षा, पूर्वाधार, सांस्कृतिक सम्बन्ध र जनस्तरको रोटीबेटीको सम्बन्ध र आवतजावतले दुई देशलाई गहिरोसँग जोडेको छ ।  भारत नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार हो भने नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र प्राकृतिक स्रोत भारतका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छन् । सहकार्यका यस्ता प्रशस्त सम्भावना एकातिर छन् भने सीमा, व्यापार, पारवहन, सन्धि–सम्झौता र अन्य राष्ट्रिय सरोकारका संवेदनशील विषय पनि छन् । र, नेपालमा भारतविरोधी उग्रराष्ट्रवादको ह्याङ पनि चुनौतीको विषय छ । त्यसैले भारत भ्रमणमा बालेनले के बोल्छन् ? के लाउँछन् ? जस्ता विषयमा जति चासोका साथ हेरिएको छ, त्योभन्दा बढ्ता महत्त्वपूर्ण सवाल उनले के विषय उठाउँछन् ? कसरी उठाउँछन् ? र त्यसको परिणाम के निकाल्छन् ? भन्ने छन् । भारत नेपालको विशाल छिमेकी हो । आर्थिक, सैन्य, राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावका हिसाबले पनि भारतको क्षेत्रीय भूमिका ठूलो छ । तर आकार र शक्तिको असमानताले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको महत्त्व कम गर्दैन । त्यसैले दुई देशबीचको सम्बन्ध पारस्परिक सम्मान, विश्वास र दोहोरो लाभमा आधारित हुनुपर्छ । अनि नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई सहयोग माग्ने र सहयोग पाउने सम्बन्धका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन । नेपालसँग जलविद्युत्, पर्यटन, प्राकृतिक स्रोत, रणनीतिक अवस्थिति, बजार र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीका आफ्नै सम्भावना छन् । यी सम्भावनालाई नेपालको आर्थिक विकास र भारतसँगको सहकार्यको साझा अवसरका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि नेपालले आफूलाई अवसर र सम्भावना बोकेको साझेदारका रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सफलता कति उच्चस्तरीय भेटघाट भए भन्ने कुराले मात्र निर्धारण गर्दैन । भ्रमणबाट नेपालले के उपलब्धी हासिल गर्‍यो भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । यसका लागि नेपालले आफ्ना प्राथमिकता स्पष्ट बनाउनुपर्छ । खासगरी साझा रूपमा जलविद्युत् र ऊर्जा व्यापार, सीमा विवाद र सीमा व्यवस्थापन, व्यापार तथा पारवहन, पञ्चेश्वर र जलस्रोत आयोजना, हवाई मार्ग र कनेक्टिभिटी, लगानी र आर्थिक साझेदारी, विपद्पछिको पुनःनिर्माण लगायतका सवालमा खुलेर संवाद र साझेदारी जुटाउन सकियो भने भ्रमण ऐतिहासिक रुपमा सफल हुनेछ ।  नयाँ दल, नयाँ प्रतिनिधि र युवाहरूको बाहुल्य भएको टीम भ्रमणमा जाँदैछ । प्रम बालेनको देशभित्रको पहिचान मौन छविको छ । हो, कूटनीतिमा शब्दको मात्र होइन, मौनताको पनि अर्थ हुन्छ । वार्ताको शैली, प्रस्तुतिको भाषा, हाउभाउ, पोशाक र औपचारिक शिष्टाचारसम्मलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिन्छ । नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता र भारतको विशाल ऊर्जा बजारबीच सहकार्यको ठूलो सम्भावना छ । नेपालको विद्युत् उत्पादनलाई क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारसँग जोड्न सके अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन योगदान पुग्न सक्छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत सीमा विवाद नेपालको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय सरोकारका विषय हुन् ।  यस्ता विषयलाई भावनात्मक अभिव्यक्तिमा सीमित नराखी ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र कूटनीतिक संयन्त्रका आधारमा समाधानतर्फ लैजानुपर्छ । सीमा व्यवस्थापन र सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकका व्यावहारिक समस्यासमेत प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । नयाँ दल, नयाँ प्रतिनिधि र युवाहरूको बाहुल्य भएको टीम भ्रमणमा जाँदैछ । प्रम बालेनको देशभित्रको पहिचान मौन छविको छ । हो, कूटनीतिमा शब्दको मात्र होइन, मौनताको पनि अर्थ हुन्छ । वार्ताको शैली, प्रस्तुतिको भाषा, हाउभाउ, पोशाक र औपचारिक शिष्टाचारसम्मलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिन्छ । तर यी सबैभन्दा माथि राष्ट्रिय स्वार्थको स्पष्ट बुझाइ, विषयगत तयारी र वार्ताको रणनीति हुन्छ ।  नेपालको वैदेशिक व्यापार र तेस्रो मुलुकसँगको पारवहनमा भारतको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । व्यापारिक लागत घटाउने, बन्दरगाह तथा पारवहन सुविधामा सहजता ल्याउने र नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी पहुँच दिलाउने विषयमा ठोस सहमति आवश्यक छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालगायत लामो समयदेखि चर्चामा रहेका जलस्रोत आयोजनाको प्रगति सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नेपालले जलस्रोतबाट विद्युत् उत्पादन मात्र होइन, सिँचाइ, बाढी व्यवस्थापन र आर्थिक लाभसमेत प्राप्त गर्न सक्ने गरी आफ्नो अडान राख्नुपर्छ । यसका साथै नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि थप हवाई प्रवेश मार्गको आवश्यकता छ । विशेषगरी, भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यावसायिक सम्भावना विस्तार गर्न हवाई मार्ग र उडान सहजीकरण महत्त्वपूर्ण छ । सडक, रेलमार्ग र डिजिटल कनेक्टिभिटीमा पनि सहकार्य विस्तार गर्न सकिने अवस्था छ । नेपालमा भारतीय लगानी आकर्षित गर्ने, औद्योगिक विकास, कृषि प्रशोधन, पर्यटन, पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने अवसर पनि छ । भोटेकोशीसहित विभिन्न क्षेत्रमा आएको बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको पृष्ठभूमिमा पुनःनिर्माणका लागि भारतसँग सहयोग माग्नु स्वाभाविक छ । तर सहयोगको माग राहतमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । सुरक्षित पूर्वाधार, नदी नियन्त्रण, पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र दीर्घकालीन पुनःनिर्माणमा सहकार्य खोज्नुपर्छ । यी विषय भ्रमणका सम्भावित प्राथमिकता मात्र होइनन्, नेपालको आगामी विकास र आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएका रणनीतिक एजेन्डा हुन् । प्रधानमन्त्री बालेनको राजनीतिक शैली फरक हुन सक्छ । तर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी व्यक्तिगत शैलीभन्दा ठूलो हुन्छ । चुनावी भाषण र कूटनीतिक वार्ताको भाषा एउटै हुँदैन । नयाँ दल, नयाँ प्रतिनिधि र युवाहरूको बाहुल्य भएको टीम भ्रमणमा जाँदैछ । प्रम बालेनको देशभित्रको पहिचान मौन छविको छ । हो, कूटनीतिमा शब्दको मात्र होइन, मौनताको पनि अर्थ हुन्छ । वार्ताको शैली, प्रस्तुतिको भाषा, हाउभाउ, पोशाक र औपचारिक शिष्टाचारसम्मलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिन्छ । तर यी सबैभन्दा माथि राष्ट्रिय स्वार्थको स्पष्ट बुझाइ, विषयगत तयारी र वार्ताको रणनीति हुन्छ ।  प्रधानमन्त्री एक्लैले सबै कुरा जान्नुपर्छ भन्ने होइन । तर उनको टिमले प्रत्येक विषयमा पर्याप्त गृहकार्य गरेको हुनुपर्छ । भारत भ्रमणको तयारीमा परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय, जलस्रोतसँग सम्बन्धित निकाय र अन्य विषयगत विज्ञहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विगतका सहमति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, नेपालका प्राथमिकता र वार्तामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने तथ्याङ्कसहितको स्पष्ट र परिष्कृत दस्तावेज तयार हुनुपर्छ । किनभने कूटनीति कुनै एक व्यक्तिको प्रस्तुति होइन, राज्यको सामूहिक क्षमताको परिक्षा पनि हो । प्रधानमन्त्री बालेनको राजनीतिक शैली फरक हुन सक्छ । तर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी व्यक्तिगत शैलीभन्दा ठूलो हुन्छ । चुनावी भाषण र कूटनीतिक वार्ताको भाषा एउटै हुँदैन । देशभित्र लोकप्रिय हुने अभिव्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सधैं उपयुक्त नहुन सक्छ । त्यसैले आफ्नो अडान स्पष्ट तर कुटनीतिक रूपमा राख्ने तर संवादको ‘स्पेस’ राख्ने सन्तुलन आवश्यक छ ।  नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू प्रायः सबैको पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण भारतबाटै सुरु हुने गरेको छ । दुई तिहाईको ठूलो जनमतसहित पहिलो पल्ट नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले सन् १९६० जनवरी १७ देखि ३१ सम्म करिब दुई हप्ता लामो भारतको राजकीय भ्रमण गरेका थिए ।  भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा उनलाई जनवरी २६ मा भारतको दशौं गणतन्त्र दिवसको विशेष समारोहको ‘मुख्य अतिथि’का रूपमा आमन्त्रण गरिएको थियो । कुटनीतिक क्षेत्रमा बीपीको ६६ वर्ष पुरानो उक्त भ्रमणको अहिले पनि चर्चा गरिन्छ । बालेन नेतृत्वको सरकारलाई प्राप्त दुई तिहाइ जनमतले पनि राजनीतिक रूपमा ठूलो शक्ति प्रदान गरेको छ । तर जनमत आफैमा कूटनीतिक उपलब्धि होइन । त्यसलाई राष्ट्रिय हितमा रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमता नै नेतृत्वको वास्तविक उपलब्धी हुनेछ । प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता देशभित्रको राजनीतिक पुँजी हो, तर कूटनीतिक क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा देखिने परिणामबाट प्रमाणित हुन्छ ।  दुई तिहाई जनमतले प्रधानमन्त्रीलाई भारतसँग वार्ता गर्दा बलियो आन्तरिक राजनीतिक आधार त दिन सक्छ । तर त्यसको अर्थ सबै कुरा सहज हुन्छ भन्ने होइन । भ्रमण अघि राष्ट्रिय हितका विषयमा राजनीतिक दल, संसद्, विज्ञ र नागरिक समाजबीच न्यूनतम साझा समझदारी निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।  देशको कूटनीति कुनै एउटा दल वा प्रधानमन्त्रीको निजी विषय हुँदैन । सरकार परिवर्तन हुन सक्छ, तर राष्ट्रिय स्वार्थ परिवर्तन हुँदैन । त्यसैले भारत भ्रमणमा गरिने सहमति र समझदारीलाई राष्ट्रिय संस्थागत निरन्तरतासँग जोड्न जरुरी छ ।  नेपालको भारतसँगको सम्बन्धलाई चीनसँगको सम्बन्धबाट अलग गरेर बुझ्न पनि सकिँदैन । नेपाल दुई विशाल छिमेकीबीच अवस्थित छ । दुवैसँग नेपालको ऐतिहासिक, आर्थिक र रणनीतिक सम्बन्ध छ । नेपालको कूटनीति कुनै छिमेकीविरुद्ध अर्को छिमेकीको उपयोग गर्ने होइन, सबैसँगको सम्बन्धलाई नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल सन्तुलित बनाउने छ र हुनुपर्छ ।  भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालले न अनावश्यक तनाव खोज्नुपर्छ, न आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा सम्झौता गर्नुपर्छ । चीनसँगको सम्बन्धमा पनि त्यही सन्तुलन आवश्यक छ । बालेनको भारत भ्रमणले पनि नेपालको यही सन्तुलित कूटनीतिक दृष्टिकोणलाई अभिव्यक्त गर्न सक्नुपर्छ । नेपालका विगतका प्रधानमन्त्रीहरूको भारत भ्रमणलाई हेर्दा अपेक्षा र उपलब्धीबीचको दूरी, सहमति कार्यान्वयनको सुस्तता तथा भ्रमणका क्रममा उठेका विवादित प्रसंगहरू बारम्बार चर्चामा आउने गरेका छन् । कतिपय भ्रमणले महत्त्वपूर्ण समझदारीको आधार तयार पारे पनि तिनको कार्यान्वयन कमजोर रहँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेनन् । कहिलेकाहीँ भ्रमणअघि ठूलो अपेक्षा सिर्जना हुने, भ्रमणका क्रममा केही सहमति हुने र फर्किएपछि उपलब्धीको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमै अन्यौल रहने गरेको छ । कम्तिमा यसपटक यसपटक त्यस्तो हुनु हुँदैन । नहोस् ।  बालेनको भारत भ्रमणलाई लिएर यति धेरै चासो हुनुको कारण पनि छ । यो उनको पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय भारत भ्रमण हो । देशभित्र दुई तिहाइ जनमतको राजनीतिक आधार छ । नयाँ नेतृत्वबाट नयाँ परिणामको अपेक्षा छ । अर्कोतर्फ, भारतसँगको सम्बन्धमा समाधान हुन बाँकी धेरै विषय छन् । बालेनले विगतका भ्रमणको अनुभवबाट सिक्ने अवसर गुमाउनु हुँदैन । पुराना सहमति किन कार्यान्वयन भएनन् ? कुन विषयमा नेपालले आफ्नो वार्ता क्षमता कमजोर बनायो ? कहाँ राजनीतिक अस्थिरता बाधक बन्यो ? र कुन विषयमा संस्थागत तयारीको कमी रह्यो ? यी प्रश्नको समीक्षा गरेर नयाँ रणनीतिसहित भ्रमणमा निस्कनु उनका लागि र देशका लागि फलदायी हुन सक्छ । किनभने नयाँ नेतृत्वले पुराना कमजोरी दोहोर्‍याउने होइन, तिनबाट सिकेर परिणाम निकाल्न सकुन् भन्ने आम अपेक्षा छ ।  कूटनीतिक भ्रमणको सफलता संयुक्त वक्तव्य, सम्झौतापत्र वा औपचारिक समारोहमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । भ्रमणपछि सहमति कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नयाँ समझदारीको स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा र जिम्मेवार निकाय तोकिनुपर्छ ।  सरकारले भ्रमणबाट प्राप्त उपलब्धीको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कुन विषयमा सहमति भयो, कुन विषयमा छलफल मात्र भयो, कुन विषयमा सहमति हुन सकेन र त्यसको कारण के हो भन्ने जानकारी नागरिकलाई दिनुपर्छ ।  संसद्मा  प्रधानमन्त्रीले भ्रमणको उपलब्धि र आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी दिनुपर्छ । आवश्यक परे संसदीय समितिहरूले पनि त्यसको अनुगमन गर्न सक्छन् । यसले कूटनीतिक उपलब्धिलाई राजनीतिक प्रचारभन्दा माथि उठाएर राष्ट्रिय जवाफदेहितासँग जोड्नेछ । बालेनको भारत भ्रमणलाई लिएर यति धेरै चासो हुनुको कारण पनि छ । यो उनको पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय भारत भ्रमण हो । देशभित्र दुई तिहाइ जनमतको राजनीतिक आधार छ । नयाँ नेतृत्वबाट नयाँ परिणामको अपेक्षा छ । अर्कोतर्फ, भारतसँगको सम्बन्धमा समाधान हुन बाँकी धेरै विषय छन् । त्यसैले यो भ्रमण केवल प्रधानमन्त्रीको विदेश यात्रा होइन, उनको नेतृत्वशैली, कूटनीतिक दृष्टिकोण र राष्ट्रिय स्वार्थको प्राथमिकता परीक्षण हुने अवसर हो । यो उनको कूटनीतिक अग्निपरीक्षाका रूपमा पनि हेरिएको छ । यो भ्रमणको सफलता कति भव्य स्वागत भयो, कति उच्चस्तरीय भेटघाट भए वा कति आकर्षक तस्बिर सार्वजनिक भए भन्ने कुराले निर्धारण नगरोस् । बालेनको स्वभाव पनि यस्ता कुरामा रमाउने छैन । नेपालले के उपलब्धि हासिल गर्‍यो, कुन विषयमा आफ्नो अडान स्थापित गर्‍यो, कुन पुरानो समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्यो र ती सहमति कार्यान्वयनका लागि कस्तो आधार तयार भयो भन्ने कुराले उनको भ्रमणको उपलव्धि निर्धारण गरोस् । र, यो भ्रमण तत्कालीन उपलब्धीसँगै आगामी दशकमा नेपाल-भारत सम्बन्ध कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने संकेतका रूपमा पनि प्रतीक्षित मानिएको छ ।