भोटेकोशी बाढीको क्षति भयावह, पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब २३ अर्ब लाग्ने
काठमाडौं । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपश्चातको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडिएनए) प्रतिवेदनअनुसार विपद्बाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित पूर्वाधार क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो कुल विपद् पुनरुत्थान आवश्यकताको ७५ प्रतिशत हिस्सा हो । पूर्वाधार क्षेत्रमध्ये पनि ऊर्जा र सडकमा व्यापक क्षति पुगेको छ । जहाँ ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाटका ५ वटा सोलार प्लान्ट प्रभावित भएका छन् । यसका कारण ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यसैगरी ६९ किलोमिटर सडक खण्ड क्षतिग्रस्त भएको छ । ३३ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् भने ४ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ । यस्तै, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ६४ वटा झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटामा क्षति पुगेको छ । प्रभावित क्षेत्रको समग्र यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने देखिन्छ । बाढीका कारण सामाजिक तथा उत्पादन क्षेत्रमा पनि ठूलो भौतिक र आर्थिक असर परेको छ । बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवन गरी ७ हजार ५ सय ७० वटा निजी घरहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् । यसबाहेक ४८ वटा सार्वजनिक भवन, १८ वटा विद्यालय, ७ वटा स्वास्थ्य संस्था र ३० वटा सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ । यो क्षेत्रका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक छ । यसैगरी, व्यापार, व्यवसाय, बैंक र कृषि समेटिएको उत्पादक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ लाग्ने आकलन गरिएको छ । उत्पादन क्षेत्रअन्तर्गत १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि बाली, १७ वटा बैंक शाखा र ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू प्रभावित भएका छन् । ५ जिल्लाका प्रभावित १५ स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै ३ हजार २६ घरमा क्षति पुगेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ र लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनले पुनःनिर्माणलाई दुई चरणमा विभाजन गरेको छ। जसअनुसार, आगामी ६ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनःनिर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ र दीर्घकालीन पुनः निर्माणका लागि ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संरक्षणमा चुनौती, कसरी हुँदैछ व्यवस्थापन ?
काठमाडौं । रसुवामा आएको बाढीका कारण १ सय २ जना बालबालिका अभिभावक विहीन भएका छन् । बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बालबालिकाले अभिभावकसँगै बालसखा, विद्यालय र बसोबास गर्ने स्थलसमेत गुमाएका छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गतको महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार बाढी प्रभावित बालबालिकालाई रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ । अभिभावक गुमाएका १ सय २ बालबालिकामध्ये ४९ जना बालिका र ५३ जना बालक छन् । राष्ट्रिय बालबालिका परिषदका सदस्य सचिव दुर्गा चालिसेका अनुसार शुक्रबारसम्म विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा १ हजार २ सय ३३ बालबालिका रहेका छन् । तीमध्ये ६ सय ३२ बालिका र ६ सय १ बालक छन् । अपाङ्गता भएका बालबालिका २१ जना छन् । होल्डिङ सेन्टरमा बाबुआमासँगै बसिरहेका ६ सय ९२ बालबालिका छन् । त्यसमध्ये ३ सय ६१ बालिका र ३ सय ३१ बालक छन् । यसैगरी, बाबुआमाबाट छुट्टिएर वा बिछोडिएर बसेका ४ सय ३९ बालबालिका छन् । तीमध्ये २ सय २२ बालिका र २ सय १७ बालक रहेका छन् । चालिसेले शुक्रबारसम्म विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका बालबालिकाको यो वास्तविक तथ्याङ्क भएपनि स्थानीय तहको पहल, पारिवारिक पुनर्मिलन वा स्थानान्तरणका कारण संख्यामा केही परिवर्तन हुन सक्ने बताए । बाढी प्रभावित बालबालिकाको व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय तहले गरिरहेको उनले जानकारी दिए । आवश्यक मनोपरामर्श, खानपानलगायतका आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहबाटै भइरहेको उनको भनाइ छ । तर बाढी प्रभावित बालबालिकालाई बालगृहमा नराखिने उनले स्पष्ट पारे । अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई संरक्षण दिन गोदावरीमा छुट्टै स्थान तयार भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई गोदावरीमा राख्ने गरेर भवन तयारी भइरहेको छ,’ चालिसेले भने, ‘बालबालिकाको पहिचान तथा स्क्रिनिङ गरेर प्रभावित बालबालिकालाई राखिन्छ । अभिभावक नभएका बालबालिकालाई संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।’ उनका अनुसार होल्डिङ सेन्टरबाट बालबालिकालाई स्थानान्तरण गर्दा उनीहरूको हेरचाहमा निरन्तरता नहुने समस्या देखिएको छ । बालबालिकाको पारिवारिक सम्बन्ध र उनीहरूलाई परिवारसँग कसरी जोडिराख्ने भन्ने विषयमा समेत पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको उनले बताए । अस्थायी आश्रयस्थलमा बसोबास गर्ने सबै व्यक्तिलाई एउटै हलमा राखिँदा आमाबाबु नभएका, कम उमेरका बालबालिका तथा किशोरकिशोरीका विशेष आवश्यकता सम्बोधन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । ‘बालबालिकालाई नियमित रूपमा खाना, सरसफाइ, भावनात्मक साथ तथा दैनिक हेरचाह उपलब्ध गराउन कठिनाइ रहेको छ,’ उनले भने, ‘विशेषगरी साना बालबालिका, अपाङ्गता भएका बालबालिका तथा निरन्तर हेरचाह आवश्यक पर्ने बालबालिकाको दैनिक आवश्यकता अन्य बालबालिकाभन्दा भिन्न हुन्छ ।’ भीडभाडयुक्त आवास, सीमित व्यक्तिगत स्थान, अभिभावकको मानसिक तनाव तथा विपद्का कारण उत्पन्न पारिवारिक दबाबले बालबालिकाको निगरानी र हेरचाह प्रभावित भइरहेको चालिसेले बताए । रसुवा र नुवाकोटका अस्थायी आश्रयस्थलमा रहेका बालबालिका बेवास्ता तथा अपर्याप्त हेरचाहको जोखिममा रहेको उनको भनाइ छ । ‘अभिभावक गुमाएका, अभिभावकसँग अलग्गिएका वा विछोडिएका बालबालिकाहरू रुने, चिच्याउने गरिरहँदा पनि सम्झाउने, बुझाउने, फुल्याउने व्यक्तिको अभाव रहेको छ,’ उनले भने । पारिवारिक तनाव र कमजोर निगरानीका कारण बालबालिका हिंसा तथा दुव्र्यवहारमा पर्न सक्ने जोखिमसमेत रहेको उनले बताए । अपाङ्गता भएका बालबालिका थप जोखिममा बाढीपछि अपाङ्गता भएका बालबालिकाले आश्रय, खाद्यान्न, सेवा, यातायात तथा मानवीय सहायता प्राप्त गर्न थप कठिनाइ भोगिरहेको चालिसेले बताए । ‘अपाङ्गता भएका बालबालिकासँग ह्वीलचेयर तथा अन्य अत्यावश्यक सहायक सामग्रीको अभाव रहेको छ,’ उनले भने, ‘अस्थायी आश्रयस्थलमा आवतजावत गर्ने बाटो, शौचालय तथा अन्य संरचना अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त नरहेको पाइएको छ ।’ राहत वितरण तथा सूचना प्रवाहमा समेत सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकताअनुसार पहुँच सुनिश्चित हुन नसकेको उनले बताए । ‘अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सामान्य बालबालिकाभन्दा अतिरिक्त हेरचाह, आवतजावत सहयोग तथा सहायक सामग्री आवश्यक पर्ने अवस्था रहेको छ,’ उनले भने । आश्रयस्थलमा गर्भवती र नवजात शिशु पनि जोखिममा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा गर्भवती, सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको अवस्था पनि विशेष जोखिमपूर्ण देखिएको छ । विदुर नगरपालिकाको विवरणअनुसार भदौ १९ गतेसम्म २ हजार ८१ जना होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका छन् । तीमध्ये १४ जना गर्भवती, ५३ जना स्तनपान गराइरहेका महिला, दुई वर्षमुनिका ४६ जना बालबालिका र ३ देखि ५ वर्ष उमेर समूहका १ सय ३ जना बालबालिका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (युएनएफपीए) का अनुसार रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बाढी प्रभावित १५ स्थानीय तहमा करिब ४ हजार ४ सय ३० जना गर्भवती महिला रहेको अनुमान गरिएको छ । एक महिनामा करिब ४ सय ९२ प्रसूति हुने र ७४ महिलालाई आकस्मिक प्रसूति सेवा आवश्यक पर्न सक्ने अनुमान छ । चालिसेका अनुसार बाढीपछि त्रिशूली अस्पतालको प्रसूति विभागमा ९ जना महिलाको प्रसूति भएको छ भने थप ४ जना प्रसूति बिरामीलाई उपचारका लागि अन्यत्र रेफर गरिएको छ । विपद्को समयमा गर्भवती, सुत्केरी महिला र नवजात शिशुलाई सामान्य राहत वितरणको एउटै समूहमा राख्न नहुने चालिसेको भनाइ छ । ‘सुरक्षित तथा गोप्य स्थान, पर्याप्त पोषण, मातृ तथा नवजात स्वास्थ्य सेवा, आवश्यक औषधि, प्रसूति सेवामा शीघ्र पहुँच र मनोसामाजिक सहयोगलाई लक्षित गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
बाढी प्रभावित महिला तथा बालबालिका मानव बेचबिखनमा पर्ने जोखिम बढ्यो
काठमाडौं । भोटेकोशीको बाढीबाट प्रभावित भएका बालबालिका तथा महिलाहरू बेचबिखनमा पर्ने जोखिम बढेको छ । द्रुत लेखाजोखा अध्ययन समितिले पनि बाल विवाह, बाल श्रम तथा महिला र बालबालिका बेचबिखन तथा ओसारपसारको जोखिम बढ्ने औंल्याएको छ । 'विपद्को अवस्थालाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरी अपरिचित व्यक्तिले राम्रो काम, शिक्षा वा सुरक्षित बसोबासको प्रलोभन देखाएर बालबालिका तथा किशोरीलाई अन्यत्र लैजान सक्ने जोखिम रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,’ मानव बेचबिखनको जोखिममा रहेका रसुवा तथा नुवाकोट जिल्लामा बाढीपछिको विस्थापन तथा कमजोर पारिवारिक अवस्थाका कारण थप जोखिम हुन सक्ने छ ।' घरबारविहीनता, परिवारको आर्थिक संकट, अभिभावकको मृत्यु वा छुट्टिनु तथा विद्यालय सञ्चालनमा आएको अवरोधले थुप्रै सामाजिक समस्या आउनसक्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बालबालिकाको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थालाई समेत रसुवामा आएको बाढीले प्रभाव पारेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । 'बाल विवाह, बाल श्रम, बालबालिका बेचविखन तथा ओसारपसारको जोखिम बढ्न सक्नेछ,’ लेखाजोखा प्रतिवेदनमा बताइएको छ । विद्यालय नियमित सञ्चालनमा नआउँदा बालबालिकाको दिनचर्यामा ठूलो परिवर्तन प्रतिवेदनको भनाइ छ । अस्थायी आश्रयस्थलमा लामो समयसम्म बस्नुपर्ने, नियमित सिकाइबाट टाढा रहनुपर्ने तथा परिवारको जीविकोपार्जनमा संकट आउने हुनाले भविष्यमा बालबालिका बाल श्रममा संलग्न हुनसक्ने आउने प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । रसुवामा भदौँ १० गते आएको बाढीपछि सरकारले महिला तथा बालबालिकाको जोखिम बुझ्न द्रुत लेखाजोखा अध्ययन समिति बनाएको थियो । रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ र चितवन जिल्लाका बाढी प्रभावित बालबालिकाको अवस्था र तत्कालको आवश्यकता, बाल संरक्षण सम्बन्धी जोखिम, अत्यावश्यक सेवामा पहुँच स्वास्थ्य, शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग, लैंगिक हिंसा, सुरक्षित आश्रयस्थल तथा स्थानीय संरक्षण तथा सिफारिस संयन्त्रको अवस्था पहिचान गर्न द्रुत लेखाजोखा अध्ययन गर्न समिति बनेको थियो । विशेषगरी समितिले अपांगता भएका बालबालिका, परिवार गुमाएका, विछोडिएका वा आफन्त गुमाएका, साथमा कोही आफन्त नभएका बालबालिका महिला तथा किशोरी गर्भवती तथा सुत्केरी महिला तथा अन्य जोखिममा रहेका समूहको आवश्यकता तथा प्राथमिकतामा विशेष ध्यान दिएर अध्ययन गरेको छ । अध्ययन समितिले भेदौँ १५ गतेदेखि १९ गतेसम्म अध्ययन सिमितिले लेखाजोखा गरेको थियो । प्रतिवेदन तयार गर्न प्रतिवेदन तयार गर्न संयोजक रामबहादुर चन्द अधिकृत, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् , सह-संयोजक रामप्रसाद गौतम, बाल संरक्षण अधिकृत युनिसेफ नेपाल , सदस्य सरोज केसी, सल्लाहकार, बाल संरक्षण तथा बाल अधिकार शासन, सेभ द चिल्ड्रेन , सदस्य निरिजना भट्ट, कार्यक्रम व्यवस्थापक, सिविन नेपाल, सदस्य अन्जु पोखरेल, बरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक, युथ एलायन्स फर इन्भारोमेण्ट र कार्यक्रम व्यवस्थापक, कन्सोर्टियम नेपाल सदस्य सचिव गौरव के। सी रहेका थिए ।
