निजामती विधेयक संसदमा नल्याई अध्यादेशको तयारी
काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई संसदको नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुभन्दा अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेका बेला विधेयक भने लोकसेवा आयोगमा अध्ययन तथा परामर्शका लागि पुगेको छ । सरकारले चालु अधिवेशनबाटै विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरे पनि पछिल्लो समय त्यसलाई संसदमा प्रवेश नगराउने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको दाबी छ । अधिवेशन अन्त्य भएपछि नियमित विधायिकी प्रक्रियाबाट तत्कालै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सम्भव नहुने भएकाले सरकारले अध्यादेशको विकल्प अघि बढाउने सोंच बनाएको उच्च स्रोतहरूले जानकारी दिए । हाल विधेयक लोकसेवा आयोगमा अध्ययनका क्रममा छ । आयोगले विधेयकका सबै १४८ वटा प्रस्तावित दफा अध्ययन गरिरहेको छ । आयोगका प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्माका अनुसार विधेयकका प्रावधानहरू समग्र रूपमा अध्ययन गरेपछि मात्रै सरकारलाई आवश्यक परामर्श दिइनेछ । ‘विधेयकका सबै प्रावधान अध्ययन गरेर आयोगको क्षेत्राधिकार र संवैधानिक जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक परामर्श दिन्छौं,’ प्रवक्ता शर्माले भने । सरकारले भने आयोगको अध्ययन र परामर्श प्रक्रिया पूरा हुनुअघि नै संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ । संसद सचिवालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार संसदको चालु अधिवेशन असोज १६ गते अन्त्य गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ । संसदको अधिवेशन अन्त्य भएपछि विधेयकलाई नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढाउन थप समय लाग्ने भएकाले त्यसको विकल्पमा अध्यादेश ल्याउने तयारी अघि बढेको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ती उच्च अधिकारीका अनुसार आयोगले एक सातामा विधेयक राय र परामर्शसहित पठायो भने पनि संसदको चालु अधिवेशनमा विधयक प्रस्तुत गर्न सकिने अवस्था छैन । ‘नियमित प्रक्रियाबाट विधेयक पारित गराउन समय लाग्ने अवस्था छ । त्यसैले तत्काल कानुनी व्यवस्था आवश्यक परे अध्यादेशको विकल्पमा जाने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने । संघीय निजामती सेवा विधेयक लामो समयदेखि विवाद र छलफलको विषय बन्दै आएको छ । संघीय संरचनाअनुकूल निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने कानुनी आधार तयार गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको विधेयकमा कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, सेवा अवधि, अवकाश, कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा आचरणलगायतका विषय समेटिएका छन् । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थाले समेत कर्मचारी प्रशासनमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार एकपटककालागी ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरमध्ये जुन पहिले पुग्छ, त्यसै आधारमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था अघि सारिएको छ । उक्त व्यवस्थाले लामो समयदेखि सेवामा रहेका ठूलो संख्याका कर्मचारीलाई प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले विधेयकको यो प्रावधान विशेष चासोको विषय बनेको छ । विधेयक संसदमा पुगेको अवस्थामा भने प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल, सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफल, संशोधन तथा दुवै सदनबाट पारित गर्ने प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । तर संसदको अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेका कारण विधेयकले नियमित संसदीय बाटो पाउने सम्भावना तत्काल कमजोर बनेको हो । अध्यादेशबाट कानुनी व्यवस्था गर्न संविधानले निश्चित प्रक्रिया तोकेको छ । संसदको अधिवेशन नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर अध्यादेश संसदबाट अनुमोदन हुने वा नहुने विषय त्यसपछिको संसदीय प्रक्रियामा निर्भर हुन्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा संघीय शासन प्रणालीअनुकूल कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या रहेको भन्दै लामो समयदेखि नयाँ कानुनको आवश्यकता औंल्याइँदै आएको छ । तर महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक कानुनलाई संसदमा पर्याप्त छलफल नगरी अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी भएमा विधेयकका विभिन्न प्रावधानमाथि थप बहस हुने सम्भावना छ । अहिले भने लोकसेवा आयोगले विधेयकका १४८ वटै दफाको अध्ययन अघि बढाएको छ । आयोगको परामर्शपछि सरकारले कुन स्वरूपमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँछ भन्ने स्पष्ट हुनेछ । ०४९ मा विन्देश्वरीलाई रोकियो, अहिले काविल अधिकारीहरूलाई रोक्न खोजिँदै गिरिजाको असफल प्रयोग दोहोर्याउने तयारीमा बालेन ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने बहसबीच सर्वोच्चका पुराना नजिर चर्चामा लोकसेवाको राय पर्खिंदै निजामती विधेयक, ३० वर्षे सेवा र ५५ वर्षे उमेरहद विवादमा
बजारमा गइसकेको औषधीमा गुणस्तर जाँच, खतरामा बिरामी
काठमाडौं । औषधी व्यवस्था विभागले भदौमा विभिन्न कम्पनीका औषधी बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन दियो । जसमा वान्ता रोक्न प्रयोग हुने सिरप, पेटको एसिडिटी कम गर्ने क्याप्सुल, हड्डी बलियो बनाउन खाने क्याल्सियम–भिटामिन डी ट्याब्लेटदेखि लिएर निमोनिया र पिसाब संक्रमणमा प्रयोग हुने एन्टिबायोटिकसम्मका औषधी रहेका छन् । यी सबै औषधि उपचारका क्रममा दैनिक हजारौं नेपालीले प्रयोग गर्ने औषधी हुन् । भदौ १२, १६, १७, २१ र २६ गते विभागले जारी गरेका सूचनाअनुसार प्यान्टोलोक-डीएसआर, ओमिट्रोन सिरप, भोमिसेट सिरप, एल्काल-डी ५००, सेपोक्स-२०० र आइपोड-२०० डीटी लगायतका औषधी मापदण्डअनुसार नभेटिएपछि बिक्री–वितरण रोक्न र बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो । औषधी भनेको बिरामीको ज्यान जोगाउन, संक्रमण नियन्त्रण गर्न र रोग निको पार्न प्रयोग हुने अत्यन्त संवेदनशील वस्तु हो । यस्तो वस्तु नै गुणस्तरहीन भेटिँदा एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ कि औषधि बजारमा पुगिसकेपछि मात्रै किन फेल हुन्छ ? र यस्ता कम्पनीमाथि आखिर कस्तो कारबाही हुन्छ ? रिकोल भएका औषधी र कम्पनी विभागका अनुसार क्युरेक्स फर्मास्युटिकल्स प्रालिले उत्पादन गरेको प्यान्टोलोक–डीएसआर, नेसनल हेल्थकेयर प्रालिको ओमिट्रोन सिरप, टाइम फर्मास्युटिकल्स प्रालिको भोमिसेट सिरपमा तोकिएको मापदण्ड पुरा नगरेको पाएको छ । त्यस्तै, अल्केम हेल्थ साइन्स, भारतद्वारा उत्पादित एल्काल-डी ५०० ट्याब्लेट तथा नोभा जेनेटिका प्रालिको आइपोड–२०० डीटी र लोमस फर्मास्युटिकल्सको सेपोक्स-२०० ट्याब्लेट परीक्षणका क्रममा मापदण्डअनुसार नभेटिएपछि बिक्री-वितरण रोक्न र बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको हो । रिकोल गरिएका औषधिहरू सामान्य बिरामीदेखि गम्भीर अवस्थाका बिरामीसम्मले प्रयोग गर्ने खालका हुन्छन् । ओमिट्रोन र भोमिसेट सिरप (ओन्डान्सेट्रोन) वान्ता तथा वाकवाकी रोक्न प्रयोग गरिन्छ । झाडापखाला, पेटको संक्रमण, शल्यक्रियापछि वा क्यान्सर उपचारका क्रममा हुने वान्ता नियन्त्रण गर्न चिकित्सकले सिफारिस गर्ने औषधी यही हो । एल्काल-डी ५०० ट्याब्लेट क्याल्सियम र भिटामिन डीको कमी पूर्ति गर्न, गर्भवती, सुत्केरी तथा वृद्धवृद्धामा हड्डी बलियो बनाउन प्रयोग गरिन्छ । प्यान्टोलोक–डीएसआर पेट पोल्ने, अमिलो डकार आउने, ग्यास्ट्रिक तथा एसिडिटी नियन्त्रणका लागि प्रयोग गरिने औषधि हो । त्यस्तै, सेपोक्स-२०० र आइपोड–२०० डीटी सेफ्पोडोक्सिम समूहका एन्टिबायोटिक हुन् । निमोनिया, टन्सिल, कान, पिसाब तथा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी संक्रमणमा यी औषधि प्रयोग गरिन्छन् । बिरामीको ज्यानै जाने जोखिम बारम्बार एउटै कम्पनीका औषधिको नाम रिकोल सूचीमा देखिनु आफैंमा चिन्ताको विषय भएको चिकित्सक बताउँछन् । ‘औषधि कम्पनीसँग सरकार पनि मिलेको छ कि छैन, त्यो त थाहा भएन । तर आर्या, लोमस लगायत विभिन्न कम्पनीका औषधि पटक-पटक रिकोलमा परेको देखिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार यस्ता औषधी धेरैजसो अस्पतालका फार्मेसीमा नभई निजी फार्मेसीमा बढी पाइने गर्छन् । बजार हिस्सा बढाउन कतिपय कम्पनीले ‘एक बक्स किन्दा दुई वा तीन बक्स निःशुल्क’ जस्ता योजनासमेत दिने गरेका छन् । ‘यस्ता योजनामा बेचिने औषधिमा गुणस्तर कति कायम गरिएको हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने । औषधि व्यवस्था विभागले धेरैजसो औषधिको म्याद सकिन केही समय बाँकी हुँदा मात्रै रिकोल सूचना सार्वजनिक गर्ने गरेको देखिन्छ । ‘यदि औषधिको गुणस्तरमा समस्या छ भने पहिलो ब्याच बजारमा आउनेबित्तिकै परीक्षण गरेर सूचना जारी गर्नुपर्थ्यो । बिरामीले महिनौंसम्म औषधि खाइसकेपछि मात्रै सूचना आउँदा त्यसको असर बिरामीमाथि पर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार गुणस्तरहीन औषधिको असर समस्या कस्तो छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । औषधिमा सक्रिय तत्व कम भएको हो, आवश्यक मात्रा नपुगेको हो वा अन्य कुनै उत्पादन त्रुटि भएको हो भन्ने कुराले जोखिम निर्धारण गर्छ । ‘धेरैजसो अवस्थामा यस्ता औषधिले अपेक्षित काम गर्दैनन् । बिरामीलाई फाइदा हुँदैन । तर, गम्भीर रोगका बिरामी, गर्भवती, बालबालिका वा संक्रमणका बिरामीमा त्यसले ज्यानै जाने जोखिमसमेत निम्त्याउन सक्छ,’ उनले भने । कम्पनीलाई के कारबाही हुन्छ ? औषधी व्यवस्था विभागका अनुसार कुनै औषधि मापदण्डअनुसार नभेटिएपछि पहिलो चरणमा त्यसको रिकोल प्रक्रिया सुरु हुन्छ । सम्बन्धित कम्पनीले बजारमा पुगेका सबै ब्याच फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यसपछि सात दिनभित्र विभागमा विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । प्रतिवेदनमा औषधी किन मापदण्डविपरीत भयो, गल्ती कहाँ भयो, पुनः यस्तो समस्या नदोहोरियोस् भनेर के-कस्ता सुधारात्मक तथा रोकथामात्मक उपाय अपनाइयो भन्ने विवरण खुलाउनुपर्छ । विभागले उक्त प्रतिवेदनको अध्ययन गर्छ । सन्तोषजनक सुधार देखिएमा उत्पादन पुनः सञ्चालन गर्न दिइन्छ । अन्यथा उत्पादनमै रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेको विभागका सहायक सूचना अधिकारी मुकेन्द्र पन्जियारले बताए । उनका आवश्यक परे विभागले उद्योगमै निरीक्षण टोली पठाउँछ । समस्या समाधान भएको पुष्टि भएपछि मात्रै उत्पादन नियमित हुन पाउँछ । पन्जियारका अनुसार एउटै उद्योगले बारम्बार यस्ता कमजोरी दोहोर्याए थप कडा कारबाही हुन सक्छ । ‘उत्पादन अनुमति पत्र र बिक्री–वितरण इजाजतपत्रसमेत खारेज गरिएका उदाहरण छन्,’ उनले भने । तर, विभागले सार्वजनिक गर्ने अधिकांश सूचनामा रिकोलबाहेक अन्य दण्डको विवरण उल्लेख हुँदैन । यसले कारबाही वास्तवमै कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न उठाइरहेको छ । सबै औषधी सरकारी प्रयोगशालामा जाँदैनन् राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाकी सूचना अधिकारी सरस्वती डंगोलका अनुसार नेपालमा उत्पादन हुने सबै औषधि राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालामा परीक्षण हुँदैनन् । उनका अनुसार ‘फार्माकोपियल’ औषधि अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुस्तिकामा समावेश औषधिहरू विभागबाट मान्यता प्राप्त अन्य प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरिन्छ । राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाले मुख्यतः बजारमा पुगिसकेका औषधिको निगरानी परीक्षण गर्छ । फार्माकोपियामा नपरेका ‘नन–फार्माकोपियल’ औषधि भने राष्ट्रिय प्रयोगशालाबाट विधि पुष्टिकरण भएपछि मात्रै बजारमा जान पाउँछन् । यसको अर्थ बजारमा पुग्नुअघि धेरै औषधि उत्पादक कम्पनीले रोजेका मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाको रिपोर्टकै आधारमा स्वीकृत हुन्छन् । संघको तर्क : रिकोल गुणस्तर कायम गर्ने प्रक्रिया हो नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष बिप्लव अधिकारी रिकोललाई विश्वव्यापी गुणस्तर नियन्त्रण प्रणालीको हिस्सा मान्छन् । उनका अनुसार औषधिको गुणस्तर उत्पादन प्रक्रियामात्र होइन, भण्डारण, ढुवानी, तापक्रम, वातावरण र वितरण प्रणालीसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । ‘कारखानाभित्र राखिएको कन्ट्रोल स्याम्पल पास भएको तर बजारबाट ल्याइएको नमुना फेल भएको अवस्था पनि भेटिएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा कम्पनी आफैंले पनि उत्पादन फिर्ता गर्छन् भने कतिपय अवस्थामा विभागले बजारबाट नमुना संकलन गरेर रिकोल गराउँछ । ‘रिकोल आउँदैमा औषधि गुणस्तरहीन छ भन्ने अर्थ लाग्दैन । यो गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने संयन्त्रको एउटा हिस्सा हो,’ उनले भने । तर, एउटै कम्पनी वा एउटै औषधीको नाम पटक-पटक रिकोलमा आउन थाले त्यसलाई गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने उनले स्वीकार गरे । हालको प्रणालीमा औषधि फेल भएपछि रिकोल गर्ने व्यवस्था छ । तर, औषधी खाइसकेका बिरामीको स्वास्थ्यमा परेको असरको मूल्यांकन, क्षतिपूर्ति वा कम्पनीको सार्वजनिक जवाफदेहिताबारे स्पष्ट व्यवस्था कमै देखिन्छ ।
आणविक हतियारको होड तीव्र, थप जोखिम बढ्दै
काठमाडौं । इरानलाई आणविक हतियार बनाउनबाट रोक्न भन्दै अमेरिकाले दबाब र सैन्य कारबाही अघि बढाइरहेका बेला विश्वका आणविक शक्तिराष्ट्र भने आफ्नो हतियारको भण्डार र तैनाथी बढाउन थालेका छन् । स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युट (सिप्री) का अनुसार रूस, चीन र भारतले पछिल्लो एक वर्षमा तैनाथ आणविक वारहेडको संख्या बढाएका छन्, जुन पछिल्ला केही वर्षयताकै उल्लेखनीय वृद्धि हो । सिप्रीको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विश्वका ९ देश (अमेरिका, रूस, बेलायत, फ्रान्स, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया र इजरायल) ले अनुमानित ४ हजार १२ आणविक वारहेड क्षेप्यास्त्र तथा बमवर्षक विमानका बेसमा तैनाथ गरेका छन् । यो जनवरी २०२५ को अनुमानको तुलनामा तैनाथ वारहेडको संख्यामा करिब १०० को वृद्धि हो । यो मुख्यतः रुसी आणविक वारहेडको तैनातीसम्बन्धी नयाँ आकलन तथा सन् २०२५ का क्रममा चीन र भारतले गरेको नयाँ आणविक वारहेड तैनातीसम्बन्धी सिप्रीको आँकलनमा आधारित छ । सिप्रीको रिपोर्टमा चीन र भारतले आफ्ना क्षेप्यास्त्र तथा आणविक हतियार प्रक्षेपण गर्न सक्ने अन्य प्रणालीमा आणविक वारहेडको संख्या बढाएको उल्लेख छ । अर्थात्, भारतले आफ्ना क्षेप्यास्त्रमा आणविक बम जडान गरी तैनाथ गरेको छ । यसअघि भारतले त्यसो नगरेको बताइएको थियो । सिप्रीको अनुमानअनुसार २ हजार १०० देखि २ हजार २०० वारहेड ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रमा उच्च परिचालन तयारी अवस्थामा राखिएका थिए । यीमध्ये लगभग सबै रूस र अमेरिकाका थिए भने फ्रान्स र बेलायतसँग त्यस्ता वारहेडको संख्या कम थियो । सिप्रीको रिपोर्टमा चीन र भारतले पनि उच्च परिचालन तयारी अवस्थामा वारहेड तैनाथ गर्न थालेको हुन सक्ने उल्लेख छ । यससँगै आणविक हतियार भएका ९ देशमध्ये रूस, चीन र भारतले तैनाथ वारहेडको संख्या बढाएका छन् रूसको तैनाथ आणविक हतियारको भण्डारमा सबैभन्दा ठूलो वृद्धि देखिएको छ । जनवरी २०२६ मा रूससँग १ हजार ७९६ तैनाथ वारहेड थिए। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७८ वटा बढी हो । जनवरी २०२५ मा रूससँग १ हजार ७१८ तैनाथ वारहेड थिए । यो सन् २०१७ यताकै रूसको सबैभन्दा ठूलो संख्या हो । साथै लगातार चौथो वर्ष हो, जब मस्कोले तैनाथ वारहेडको संख्या बढाएको छ । रूससँग कुल करिब ५ हजार ४२० आणविक वारहेड छन्, जुन विश्वमै सबैभन्दा धेरै हो । त्यसैगरी, भारतले सन् २०२६ मा आफ्ना क्षेप्यास्त्रमा १२ आणविक वारहेड तैनाथ गरेको छ, जबकि सन् २०२५ मा यस्तो संख्या शून्य थियो । चीनले पनि तैनाथ वारहेडको संख्या सन् २०२५ को २४ बाट बढाएर यस वर्ष ३४ पुर्याएको छ । जनवरी २०२६ मा विश्वभर अनुमानित १२ हजार १८७ आणविक वारहेड रहेकोमा करिब ९ हजार ७४५ सम्भावित प्रयोगका लागि सैन्य भण्डारमा थिए । यो संख्या सिप्रीको जनवरी २०२५ को अनुमानभन्दा करिब १३० बढी हो । यसबीच पुराना वारहेडलाई क्रमशः हटाउने र नष्ट गर्ने क्रम जारी रहेकाले विश्वमा आणविक वारहेडको कुल संख्या भने घटिरहेको छ । यद्यपि, गत वर्ष दुई देशले आफ्नो कुल आणविक हतियारको भण्डार बढाएका थिए । चीनको आणविक हतियारको संख्या सन् २०२५ मा ६०० बाट बढेर यस वर्ष ६२० पुगेको छ । भारतको आणविक हतियारको संख्यामा पनि केही वृद्धि भएको छ । उसले एक वर्षमा १० नयाँ आणविक वारहेड थपेको छ । सिप्रीका अनुसार आगामी वर्षहरूमा भारत र चीन दुवैले आफ्नो आणविक हतियारको भण्डार बढाउँदै जानेछन् । यद्यपि सन् २०२५ मा बेलायतको आणविक हतियारको भण्डारमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थिएन । तर भविष्यमा बेलायतको वारहेड भण्डार बढ्न सक्ने सम्भावना छ । बेलायती सरकारले सन् २०२१ मा आफ्नो आणविक हतियार भण्डारको अधिकतम सीमा २२५ बाट बढाएर २६० वारहेड पुर्याउने घोषणा गरेको आधारमा यस्तो आकलन गरिएको हो । अमेरिका र रूससँग संयुक्त रूपमा तैनाथ वारहेडमध्ये ४ हजार १२ मध्ये ३ हजार ५६६ अर्थात् करिब ८९ प्रतिशत छन्। विश्वभर रहेको कुल आणविक हतियारको भण्डारमध्ये पनि करिब ८६ प्रतिशत हिस्सा यी दुई देशसँग छ । सम्भावित प्रयोगका लागि उपलब्ध सैन्य भण्डारमा रहेका आणविक वारहेडमध्ये करिब ८३ प्रतिशत हिस्सा पनि अमेरिका र रूससँगै रहेको छ ।
