एप्पल ब्राण्ड बेच्ने ओलिजको आम्दानी डेढ अर्ब, आयात प्रतिबन्धको असर पार
काठमाडौं । मोबाइल फोन, ल्यापटप, क्यामेरा, ड्रोनलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका प्रविधि उपकरण बिक्री गर्दै आएको ओलिज स्टोर प्रालिले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ अर्ब ४९ करोड ३० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.६५ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ४० लाख रुपैयाँले बढी हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ अर्ब ३१ करोड ९० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । त्यसैगरी, कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ८५ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १ अर्ब ५२ करोड १० लाख रुपैयाँ र आव २०७७/७८ मा ८३ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार नेपाल सरकारले सन् २०२२ अप्रिलदेखि डिसेम्बरसम्म ६०० अमेरिकी डलरभन्दा महँगा मोबाइल फोनसहितका विलासी तथा गैर-आवश्यक वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण उक्त अवधिमा आम्दानी प्रभावित भएको थियो । सन् २०१० नोभेम्बर २ मा स्थापना भएको ओलिज स्टोर प्रालि नेपालमा प्रविधिसम्बन्धी उपकरण तथा सहायक सामग्रीको व्यापार गर्दै आएको कम्पनी हो । कम्पनीको विशेष उपस्थिति अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एप्पलका उत्पादनहरूको बिक्रीमा रहेको छ । कम्पनीको प्रधान कार्यालय काठमाडौंमा रहेको छ । हाल ओलिजले देशका प्रमुख सहरहरूमा १५ वटा खुद्रा बिक्री केन्द्रमार्फत आफ्ना सेवा तथा उत्पादन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साथै, डिजिटल माध्यममा पनि कम्पनीको बलियो उपस्थिति रहेकाले ग्राहकसम्म पहुँच विस्तार गर्न सफल भएको जनाएको छ । सन् २०२५ जुलाई मध्यसम्मको विवरणअनुसार कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर स्वामित्व चेतन प्रसाद ओली र लोकेश ओलीबीच बराबरी रूपमा बाँडिएको छ । दुवै संस्थापकको कम्पनीमा ५०-५० प्रतिशत सेयर हिस्सा रहेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष चेतन प्रसाद ओली र प्रबन्ध निर्देशक लोकेश ओली हुन् । दुवैको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रमा करिब तीन दशकको अनुभव रहेको बताइएको छ । कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन गत आर्थिक वर्ष ६.५० प्रतिशत रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ७.७६ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, खुद नाफा मार्जिन पनि पछिल्ला पाँच वर्षमा १ देखि ३ प्रतिशतको दायरामा उतारचढाव हुँदै आएको छ । ओलिजको व्यापार मोडेल व्यापारिक प्रकृतिको भएकाले कार्यशील पुँजीमा उच्च निर्भरता रहेको छ । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा कम्पनीको कार्यशील पुँजी तीव्रता करिब ३५ देखि ३६ प्रतिशतको दायरामा रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा स्टक राख्ने औसत अवधि १२९ दिन पुगेको थियो, जुन अघिल्लो वर्ष १२० दिन र त्यसअघिको वर्ष १५० दिन थियो। आयातमा आधारित आपूर्ति प्रणाली भएकाले नियमित सञ्चालनका लागि कम्पनीले उच्च स्तरको मौज्दात (इन्भेन्टरी) कायम राख्दै आएको जनाएको छ । त्यस्तै, औसत असुली अवधि सुधार हुँदै २० दिनमा झरेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष २१ दिन थियो। तर, आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्ने अवधि औसत ३१ दिनकै हाराहारीमा रहेको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल ७० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसमध्ये १ करोड ८ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ६८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा लामो अनुभव, देशव्यापी बिक्री सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत बजार विस्तारका कारण कम्पनीले पछिल्ला वर्षहरूमा आफ्नो व्यापार विस्तार गर्दै आएको जनाएको छ । यद्यपि, प्रविधि क्षेत्रको तीव्र प्रतिस्पर्धा, उत्पादनहरू छिट्टै अप्रचलित हुने जोखिम, विदेशी विनिमय दरमा हुने उतारचढाव तथा नियामकीय परिवर्तनले कम्पनीको व्यवसायमा प्रभाव पार्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी, प्रविधि उपकरण आयात तथा बिक्रीसँग सम्बन्धित सरकारी नीति, नियम तथा नियामकीय व्यवस्थामा हुने परिवर्तनले पनि कम्पनीलाई प्रभावित पार्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । विगतमा उच्च मूल्यका इलेक्ट्रोनिक सामग्रीमा लगाइएको आयात प्रतिबन्धले कम्पनीको कारोबारमा प्रत्यक्ष असर परेको कम्पनीले जनाएको छ ।
'३० हजार मेगावाटको लक्ष्य असम्भव छैन, तर १४ मन्त्रालय र विभाग धाउने कार्यशैली बदल्नुपर्छ'
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले सरकारले अघि सारेको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न नीतिगत सुधार र कार्यसंस्कृतिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले वर्तमान दुई तिहाइ निकटको सरकारसँग सहकार्य गरेर ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘१० वर्षमा ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य असम्भव छैन । अहिले ४ हजार ३०० मेगावाट निर्माण भइसकेको र ५ हजार ७०० मेगावाट निर्माणको क्रममा रहेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढे यो लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ ।’ सरकारले आगामी बजेटमा प्रसारण लाइन अर्थातट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि ठूलो बजेट छुट्याएकोमा इप्पानले स्वागत गरेको छ । विद्युत् खेर गइरहेको अवस्थामा प्रसारण लाइनको विकास अपरिहार्य रहेको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई टेक अर पे प्रावधानमा पीपीए गर्ने सरकारको निर्णय सकारात्मक रहेको बताए । यद्यपि, १६ हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना पिपिएका लागि लामबद्ध रहेकाले यसलाई तत्काल अगाडि बढाउन उनले माग गरे । सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न झन्डै ५० देखि ६७ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने इप्पानको प्रक्षेपण छ । अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री कानुन बनाएर लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गरिदिए हामी ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सक्षम छौं ।’ उनका अनुसार यसका लागि इप्पानले १० वर्षलाई ऊर्जा दशक र पूर्वाधार क्षेत्रमा संकटकाल घोषणा गरी काम गर्नुपर्ने, १४ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने झन्झटको अन्त्य हुनुपर्ने, लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष कायम गरिनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनुपर्नेलगायत मागहरू अघि सारेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रीराम न्यौपानेले आफ्नो पार्टीको वाचा पत्रमा ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको मुख्य आधार मानिएको बताए । ५ वर्षमा १५ हजार र १० वर्षमा ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य राख्दै आगामी एक दशकलाई ऊर्जा दशक घोषणा गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । प्रशासनिक ढिलासुस्तीको आलोचना गर्दै सांसद श्रेष्ठले भने, ‘ एउटा आयोजनाका लागि ८ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी एकद्वार प्रणाली लागू हुनुपर्छ । १० वर्षका लागि विकास निर्माणमा बाधा पु¥याउने कानुनहरूलाई निष्क्रिय बनाउन सन्सेट एक्ट ल्याउनु जरुरी छ । ’ उनले नेपालमा विकासको गति सुस्त हुनुमा कार्यसंस्कृति मुख्य दोषी रहेको र छिमेकी देशहरूमा जस्तै तीन सिफ्टमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । इप्पानका उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रका लागि विनियोजित ८५ अर्ब रुपैयाँ र ५ हजार ५३५ मेगावाट थप गर्ने लक्ष्य सकारात्मक रहेको बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी तीनवटा छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा पुनर्संरचना गर्ने योजनाले कार्यदक्षता बढाउने उनको विश्वास थियो । साथै, निर्माण सुरु नभएका आयोजनाको खारेज गर्ने र टेक अर पे मोडलमा नयाँ खोल्ने निर्णयले लगानीकर्तामा उत्साह जगाएको उनले उल्लेख गरे । यसैगरी, इप्पानका पूर्वअध्यक्ष कृष्ण आचार्यले अब विकास नहुनुमा राजनीतिक अस्थिरतालाई दोष दिने ठाउँ नरहेको बताए । ‘दुईतिहाइको सरकार हुँदा पनि काम भएन भने कुनै बहाना चल्दैन । ब्युरोक्रेसीलाई सही दिशामा हिँडाउने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको हो,’ उनले भने । इप्पानका सल्लाहकार तथा ऊर्जा विज्ञ अरुण सुवेदीले बजेटका केही विरोधाभासहरूबारे टिप्पणी गर्दै सरकार नियामक बन्ने कि प्रतियोगी भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले ऊर्जालाई उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी डाटा सेन्टर, एआई कम्प्युटिङ र डिजिटल उद्योगसँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिए । क्रिप्टोकरेन्सी र ब्लकचेन प्रविधिका लागि उपयुक्त कानुनी ढोका खोल्नुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई सडक तथा विमानस्थल निर्माणमा पनि सहभागी गराउनुपर्ने उनको तर्क थियो । कार्यक्रममा अन्य अन्य ऊर्जा व्यवसायीहरुले ऊर्जा उत्पादनलाई केवल बिजुलीको रूपमा मात्र नहेरी आर्थिक रूपान्तरणको आधारस्तम्भका रूपमा हेर्नुपर्ने र त्यसका लागि राज्यले लगानीमैत्री वातावरण र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
गभर्नर थप शक्तिशाली
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा व्यापक संशोधन गर्दै केन्द्रिय बैंकको स्वायत्तता, पारदर्शिता र संस्थागत संरचनामा ठूलो हेरफेरको तयारी गरिएको छ । संसद्मा छलफलको क्रममा रहेको विधेयक अनुसार राष्ट्र बैंकको सर्वोच्च निकाय ‘सञ्चालक समिति’को आकार बढाउने र गभर्नरको पदमुक्तिको प्रक्रियालाई थप कसिलो बनाउँदै गभर्नर पदलाई थप सुरक्षित र शक्तिशाली बनाउन लागिएको हो । प्रस्तावित विधेयकमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति, डेपुटी गभर्नर र गभर्नरको नियुक्ति तथा बर्खास्तीका विद्यमान व्यवस्थाहरूमा महत्वपूर्ण परिमार्जनहरू गरिएका छन् । विद्यमान ऐनमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सात सदस्यीय रहने व्यवस्था छ । जसमा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले तीन जना सञ्चालक नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । गभर्नरसँगै दुई जना डेपुटी गभर्नर, अर्थसचिव र तीन जना स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकसहित सात जनाको सञ्चालक समिति हुने वर्तमान व्यवस्था छ । तर, नयाँ विधेयकले सञ्चालक समितिको संरचना बदल्दै पाँच जना गैर–कार्यकारी स्वतन्त्र सञ्चालक’ नियुक्त गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ । दफा २० बमोजिम योग्यता पुगेका र छुट्टाछुट्टै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी नियुक्त हुने यी पाँच सञ्चालक थपिएसँगै अब राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति ९ सदस्यीय बन्नेछ । यसले बोर्डमा व्यावसायिक र स्वतन्त्र विज्ञहरूको बाहुल्यता बढाउने देखिन्छ । यस्तै, विधेयकले गभर्नर र सञ्चालकहरूको पुनर्नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गरेको छ । अब नेपाल सरकारले मनासिब देखेमा कार्यकाल समाप्त भएको गभर्नर र सञ्चालक दुवैलाई एक पटकका लागि पुनः नियुक्ति गर्न सक्ने’ स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सञ्चालकको हकमा जतिसुकै पटक भन्ने अलमलपूर्ण व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई हटाएर बढीमा दुई कार्यकाल मात्र बस्न पाउने गरी थप व्यवस्थित बनाइएको छ । प्रस्तावित विधेयकले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको स्वेच्छाचारी अधिकारलाई निकै हदसम्म अंकुश लगाइदिएको छ, जसले गभर्नर पदलाई थप शक्तिशाली र सुरक्षित बनाउनेछ । अहिले गभर्नरमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति गठन हुने व्यवस्था रहेकोमा अब उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदबाट अवकाशप्राप्त व्यक्तिको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक अनुसार जाँचबुझ समितिले ३० दिनभित्र आफ्नो राय ठहरसहितको सिफारिस सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । सरकारले पनि सिफारिस प्राप्त भएको ३० दिनभित्र हटाउने वा नहटाउने निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ । यदि यो ६० दिनको अवधिभित्र सरकारले कुनै निर्णय गर्न नसकेमा निलम्बित गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकको निलम्बन स्वतः फुकुवा हुने व्यवस्था राखिएको छ । यसले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा गभर्नरलाई महिनौंसम्म निलम्बनमा राखेर कामविहीन बनाउने परिपाटीको अन्त्य गर्नेछ । विधेयकले डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रियामा पनि महत्वपूर्ण सुधारको प्रस्ताव गरेको छ । गभर्नरले डेपुटी गभर्नर सिफारिस गर्दा अब पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीस दिन अगावै बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत रहेका अधिकृतहरूमध्येबाट कार्यक्षमताको आधारमा नामावली सिफारिस गर्नुपर्नेछ । यस्तै, सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूको योग्यता र अयोग्यताको दायरालाई व्यापक बनाउँदै बैंङि कसूर, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, ठगी, कीर्ते जस्ता फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएका व्यक्तिहरू बोर्डमा आउन नपाउने गरी ढोका बन्द गरिएको छ । सञ्चालक समितिको बैठक सञ्चालनका लागि पनि कोरम कसिलो बनाइएको छ । अब समितिको बैठक बस्न अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र कम्तीमा दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालकसहित चार जना सञ्चालकको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्नेछ । यसले बैंकको नीतिगत निर्णयहरूमा स्वतन्त्र सञ्चालकहरूको भूमिकालाई अनिवार्य र अर्थपूर्ण बनाउने निश्चित छ ।
