पवन मुडभरी

प्रविधिको विकाससँगै प्रसूति सेवामा जटिल शल्यक्रियादेखि जोखिमपूर्ण गर्भावस्थाको उपचारसम्म सम्भव हुँदै गएको छ । सुरक्षित मातृत्वका लागि सरकारी कार्यक्रम र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार भइरहे पनि मातृमृत्युका घटना भने रोकिएका छैनन् । आखिर, उपचारका सुविधा बढ्दा पनि किन ज्यान गुमाइरहेका छन् गर्भवती र सुत्केरी महिला ? चिकित्सकहरूका अनुसार गर्भावस्थालाई सामान्य अवस्थाका रूपमा लिने प्रवृत्ति, नियमित स्वास्थ्य परीक्षणमा बेवास्ता, नसर्ने रोगको बढ्दो भार र जटिलता देखिएपछि पनि समयमै उपचार तथा उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थामा रिफर हुन नसक्नु मातृमृत्यु न्यूनीकरणका प्रमुख चुनौती हुन् । गर्भावस्थामा देखिने जोखिम समयमै पहिचान गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्ने र जटिल अवस्थामा तत्काल उपचार उपलब्ध गराउने विषय अझै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । यिनै चुनौती, मातृमृत्युका कारण र सुरक्षित मातृत्वका लागि आवश्यक सावधानीबारे थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालकी स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. बबिता साहसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।  नेपालकै सबैभन्दा बढी चाप हुने प्रसूति अस्पतालमा लामो समयदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ । काम सुरु गर्दाका दिनदेखि अहिलेसम्मको अनुभव कस्तो रह्यो ? सुरुका दिनमा नयाँ भएकाले काम गर्न केही गाह्रो भएको थियो । लामो समयसम्म नाइट ड्युटी गर्नुपर्ने, समयमा खाना खान नपाइने, बिरामीको चाप धेरै हुने र जटिल प्रकृतिका केसहरू आउनेजस्ता चुनौती थिए । सबै बिरामीलाई सम्हाल्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि थियो । तर, काम गर्दै जाँदा अनुभव बढ्दै गयो र अहिले तुलनात्मक रूपमा सहज भएको छ । प्रसूति अस्पतालमा दैनिक सयौंको संख्यामा गर्भवती तथा प्रसूति गराउने बिरामी पनि उत्तिकै आउँछन् । सीमित स्रोतसाधनका बीच गुणस्तरीय सेवा दिन कसरी सम्भव भइरहेको छ ? अहिले हाम्रा चिकित्सक र सहयोगी कर्मचारीहरू सबै समयमै काममा उपस्थित हुने गर्नुभएको छ । हामीले बिरामीको अवस्था र जटिलताका आधारमा छुट्याएर उपचार गर्छौं । विशेषगरी आकस्मिक कक्षमा ट्रायज प्रणालीअनुसार बिरामीको प्राथमिकता निर्धारण गरिन्छ । जसलाई जति जटिलता छ, त्यसअनुसार उपचारको व्यवस्था गरिन्छ । यसरी काम गर्दा सेवा प्रवाह सहज भइरहेको छ र राम्रोसँग उपचार गर्न सकिएको छ । लामो समयदेखि काम गरिरहँदा पहिलेको तुलनामा उपचार सेवा, बिरामीको सचेतना र अस्पतालका सुविधामा कस्ता परिवर्तन देख्नुभएको छ ? पहिलेको तुलनामा अहिले बिरामीहरू पनि धेरै बुझ्ने भएका छन् । आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सतर्क भएर समयमै स्वास्थ्य जाँच गराउनेको संख्या बढ्दो छ भने  अस्पतालमा आवश्यक भौतिक सामग्रीहरू पनि समयमा उपलब्ध भइरहेका छन् । बिरामी तथा परिवारबाट पनि सहयोग प्राप्त हुन्छ । चिकित्सक र सहयोगी कर्मचारीले राम्रोसँग काम गर्न पाएमा सेवा अझ प्रभावकारी हुन्छ । स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. बबिता साह । स्त्रीरोग विशेषज्ञका रूपमा काम गरिरहँदा जटिल वा चुनौतीपूर्ण केस सम्हालेका केही अविस्मरणीय अनुभव छन् कि ? यस्ता धेरै केसहरू छन् । एक्लाम्प्सिया अर्थात् गर्भावस्था वा प्रसूतिको समयमा रक्तचाप अत्यधिक बढेर आमालाई कम्पन आउने वा छारे रोगजस्तो हुने, अत्यधिक रक्तस्राव हुने, पाठेघरबाहिर गर्भ बसेर पाठेघरको नली फुट्ने जस्ता जटिल केसहरू पनि आउँछन् । यस्ता अवस्थामा उपचार गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । कहिलेकाहीँ सामान्य प्रसूति गराउँदागराउँदै पनि धेरै रगत बग्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा रक्तस्राव रोक्नुपर्ने हुन्छ । शल्यक्रिया गर्दागर्दै पनि बिरामीलाई कम्पन आउन सक्छ । तर, समयमै उपचार गरेर आमा र बच्चा दुवैलाई सुरक्षित राख्न सकिएका धेरै अनुभव छन् ।  अत्यधिक रक्तस्राव भएका अवस्थामा रगत रोक्दै, आवश्यक उपचार गर्दै आमा र बच्चा दुवैलाई बचाएर घर पठाउन सक्दा निकै खुसी लाग्छ । जटिल अवस्थाबाट बिरामीलाई सुरक्षित निकाल्न सक्नु चिकित्सकका लागि सन्तोषको विषय हो । सरकारले लामो समयदेखि सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, निःशुल्क प्रसूति सेवा र दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धारजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यी कार्यक्रमले मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यमा कस्तो परिवर्तन ल्याएका छन् ? पहिले कतिपय महिलाले घाँस काट्न जङ्गल गएको समयमा त्यहीँ बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था थियो । अहिले सरकारले विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराएपछि महिलाहरू अस्पतालमै प्रसूति गराउनुपर्छ भन्ने बुझाइका साथ स्वास्थ्य संस्थामा आउन थालेका छन् । यसले आमा र शिशुको स्वास्थ्यमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ । टाढा तथा सुविधाविहीन ठाउँमा रहेका गर्भवती र सुत्केरीलाई अस्पतालसम्म ल्याउन हवाई उद्धारको व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसले दुर्गम क्षेत्रका महिलालाई सेवा लिन सहयोग पुगेको छ । अस्पतालमा नयाँ भौतिक सामग्री तथा उपकरणहरू थपिँदै जाँदा उपचार सेवा पनि पहिलेभन्दा राम्रो हुँदै गएको छ । यति धेरै कार्यक्रम र सुविधा हुँदाहुँदै पनि सुविधा सम्पन्न अस्पतालमै सुत्केरीको मृत्यु हुने घटना भइरहेका छन् । यसमा कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ ? यसमा कसैलाई दोष दिएर हुँदैन । कहिले हामी चिकित्सकलाई दोष दिन्छौं, कहिले बिरामीलाई दोष दिन्छौं । तर, दोषारोपणभन्दा पनि कसरी आमा र बच्चालाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने सोच्नुपर्छ । कतिपय महिलाहरू समयमै स्वास्थ्य जाँच गराउन आउँछन् भने कतिपय आउँदैनन् । अझै पनि केही ठाउँमा स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षा र सचेतना पर्याप्त पुगेको छैन । पहिले घरमै बच्चा जन्माइएको थियो, अहिले पनि घरमै जन्माउन सकिन्छ भन्ने सोच कतिपय परिवारमा छ । त्यसैले अस्पताल जानुपर्ने आवश्यकतालाई गम्भीर रूपमा नलिने अवस्था पनि छ । अर्कोतर्फ गर्भावस्थामा सुगर, प्रेसर, थाइरोइडलगायत विभिन्न स्वास्थ्य समस्या हुन सक्छन् । गर्भावस्थामा हुने हर्मोनल परिवर्तनका कारण पनि जटिलता आउन सक्छ । नियमित स्वास्थ्य जाँच नगराउँदा यस्ता समस्या समयमै पत्ता नलाग्न सक्छन् । कतिपय जटिलता भने अचानक पनि आउन सक्छन् । बच्चा जन्मनुअघि साल छुट्टिने, आमालाई कम्पन आउने वा एम्नियोटिक फ्लुड एम्बोलिजमजस्ता अवस्था त्यसका उदाहरण हुन् । यस्ता समस्या नआउन् भनेर हामीले पहिलेदेखि नै जाँच, उपचार र परामर्श गरिरहेका हुन्छौं । तर, सबै जटिलता रोक्न सम्भव नहुन सक्छ र कहिलेकाहीँ उपचार गर्दागर्दै पनि कठिन अवस्था आउँछ । त्यसैले चिकित्सक वा बिरामीलाई मात्रै दोष दिनुभन्दा समयमै स्वास्थ्य जाँच, उचित उपचार, आवश्यक सुविधा र प्रभावकारी व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ । गर्भावस्थादेखि सुत्केरी अवस्थासम्म कुन अवधिलाई बढी जोखिमपूर्ण मान्नुपर्छ ? गर्भावस्थाको सुरुदेखि नै स्वास्थ्यप्रति सचेत हुनुपर्छ । अहिलेको खानपान र जीवनशैलीले पनि स्वास्थ्यमा असर पारिरहेको छ । त्यसैले जङ्क फुड तथा बाहिरका अस्वस्थकर खानेकुरा कम खाने, उपयुक्त शारीरिक व्यायाम गर्ने र निर्धारित समयअनुसार नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउने गर्नुपर्छ । चिकित्सकले दिएको सल्लाहअनुसार फलोअपमा आउनुपर्छ र औषधी नियमित खानुपर्छ । गर्भावस्थाको सुरुवाती तीन महिनामा फोलिक एसिड आवश्यक हुन्छ । त्यसपछि चिकित्सकको सल्लाहअनुसार आइरन र क्याल्सियम लिनुपर्छ । गर्भावस्थामा शरीरलाई आवश्यक पोषक तत्त्व नपुग्दा रगतको कमी अर्थात् एनिमिया हुने, पोषणको समस्या आउने र समय नपुगी बच्चा जन्मिने जोखिम बढ्न सक्छ । त्यसैले गर्भवती महिलालाई खानपान, व्यायाम, नियमित स्वास्थ्य जाँच र फलोअपका विषयमा उचित परामर्श दिनुपर्छ । स्वास्थ्य जाँचमा देखिएका समस्याअनुसार उपचार गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय सामान्य प्रसूतिको तुलनामा सिजेरियनबाट बच्चा जन्माउने क्रम बढेको छ । यसको कारण के हो ? सरकारी अस्पतालमा सामान्यतया चिकित्सकीय आवश्यकता र अवस्थाअनुसार शल्यक्रिया गरिन्छ । निजी अस्पतालमा भने कतिपय महिलाले प्रसव पीडा सहन नसक्ने वा अरूले प्रसव पीडा भोगेको देखेर डराउने कारणले शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माउन चाहन्छन् । उनीहरूलाई शल्यक्रिया गरेपछि सहजै बच्चा जन्माएर घर जान सकिन्छ भन्ने लाग्न सक्छ । यस्तो सोचले पनि शल्यक्रियाको सङ्ख्या बढ्नमा भूमिका खेलेको हुन्छ । तर, शल्यक्रिया आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरा गर्भवतीको स्वास्थ्य अवस्था र चिकित्सकीय आवश्यकताका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ ।  सिजेरियन बढ्नुमा चिकित्सकहरूले पनि जोखिम लिन नचाहने प्रवृत्तिले भूमिका खेलेको हो कि ? सरकारी अस्पतालमा त्यस्तो अवस्था छैन । निजी क्षेत्रमा भने विभिन्न परिस्थितिका कारण जोखिम लिन गाह्रो हुने अवस्था हुन सक्छ । अहिले चिकित्सकहरूलाई पनि काम गर्न धेरै चुनौतीपूर्ण भएको छ । यस विषयमा उचित नियम र व्यवस्था आवश्यक छ, जसले चिकित्सकलाई सहज वातावरणमा काम गर्न सहयोग गरोस् । कुनै समस्या हुँदा सबै दोष चिकित्सकको लापरबाहीलाई मात्रै दिने प्रवृत्ति पनि छ । तर, बिरामीले चिकित्सकको सल्लाहअनुसार उपचार गराएको छ कि छैन, औषधी समयमा खाएको छ कि छैन र स्वास्थ्य संस्थामा ढिलो आएको हो कि होइन भन्ने पक्ष पनि बुझ्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा बिरामीले औषधी समयमा नलिँदा वा उपचारमा ढिलाइ हुँदा समस्या जटिल बन्न सक्छ । त्यसैले चिकित्सक र बिरामी दुवै पक्षको जिम्मेवारी बुझ्ने तथा उपचार प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने काम आवश्यक छ । बच्चा जन्मिएपछि आमा सुरक्षित भइन् भन्ने धेरैलाई लाग्छ ।  तर, मातृमृत्युका घटनामध्ये सुत्केरी भइसकेपछि हुने मृत्यु पनि उल्लेख्य छन् । सुत्केरी भएको कति समयसम्म जोखिम रहन्छ ? परिवारले के–कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ? बच्चा जन्मिएपछि पनि आमाको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सुत्केरी भएको सुरुका २४ देखि ४८ घण्टासम्म विशेष निगरानी आवश्यक हुन्छ । त्यसपछि पनि रक्तचाप, रक्तस्राव, ज्वरो र अन्य लक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ ।सुत्केरी भएपछि रक्तचाप नापिराख्ने, खानपानमा ध्यान दिने र सरसफाइ कायम राख्ने गर्नुपर्छ । ज्वरो आएमा, रक्तचाप बढेमा वा कम्पन आउनेजस्ता लक्षण देखिएमा तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्छ । सरसफाइमा ध्यान नदिँदा सङ्क्रमण अर्थात् सेप्सिसको जोखिम हुन सक्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, सुत्केरीपछि रगत बगिरहेको छ भने त्यसलाई सामान्य ठानेर बेवास्ता गर्नु हुँदैन । कतिपय महिलाले रगत बगिरहेको कुरा परिवारलाई भन्दैनन् केही समय पर्खेर हेरौं भन्ने सोच्छन् । तर, अत्यधिक रक्तस्रावले ज्यानै जोखिममा पार्न सक्छ । त्यसैले कुनै असामान्य लक्षण देखिएमा लुकाएर नबस्ने र तुरुन्तै उपचार लिनुपर्छ । गर्भावस्थामा सुगर, प्रेसर र थाइराइडमध्ये कुन समस्या बढी देख्नुभएको छ ? अहिले प्रेसर र सुगरको समस्या तुलनात्मक रूपमा बढी देखिरहेको छ । हर्मोनल परिवर्तनका कारण कसैलाई यस्तो समस्या आउन सक्छ भने कसैमा नआउन पनि सक्छ । कतिपयमा वंशानुगत कारणले पनि समस्या देखिन सक्छ । त्यसैले नियमित जाँच गराएर स्वास्थ्य अवस्थाबारे थाहा पाउनु आवश्यक छ । सरकारी अस्पतालमा सेवा अझ सहज र प्रभावकारी बनाउन के–कस्ता भौतिक सुविधा तथा जनशक्ति आवश्यक देख्नुहुन्छ ? बिरामीको चापअनुसार चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्यकर्मीको संख्या बढाउनुपर्छ । आईसीयू, एनआईसीयू तथा आवश्यक विशेष उपचार सेवाहरूको क्षमता पनि बिरामीको चापअनुसार विस्तार गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, अप्रेसन थिएटरहरू व्यवस्थित र आधुनिक हुनुपर्छ । आवश्यक उपकरण तथा इन्स्ट्रुमेन्ट पर्याप्त हुनुपर्छ । अस्पतालका विभिन्न स्थानमा आवश्यकताअनुसार शल्यक्रिया कक्ष र उपचारका सुविधा उपलब्ध हुनुपर्छ । चिकित्सकहरूलाई सहज वातावरणमा काम गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । उहाँहरूलाई आफ्नो काम गर्ने ठाउँमा सुरक्षित हुनुहुन्छ, संस्थाले साथ दिन्छ र भविष्य सुरक्षित छ भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ । काठमाडौंबाहिर तथा दुर्गम क्षेत्रका सरकारी अस्पतालमा स्त्रीरोग विशेषज्ञको उपलब्धता कम छ । गुणस्तरीय प्रसूति सेवा देशभर पुर्‍याउन सरकारले के गर्नुपर्छ ? चिकित्सकहरू दुर्गम क्षेत्रमा जान नमान्नुको कारण के देख्नुहुन्छ ? दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सकले पनि धेरै जोखिमपूर्ण अवस्था सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । आकस्मिक र जटिल केसहरू आउँछन् । चिकित्सकले आफ्नो तर्फबाट उपचार गर्दागर्दै पनि बिरामीलाई बचाउन नसक्दा कुटपिट वा दुर्व्यवहारको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो वातावरणले चिकित्सकलाई असहज बनाउँछ । त्यसैले सरकारले चिकित्सकलाई सुरक्षित वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्छ । उहाँहरूलाई तपाईं सुरक्षित हुनुहुन्छ, आफ्नो काम गर्नूहोस्, संस्था र सरकार तपाईंको साथमा छन् भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ । चिकित्सकको सुरक्षा, पेसागत विकास र करिअरलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्था भयो भने दुर्गम क्षेत्रमा पनि चिकित्सकलाई काम गर्न सहज हुनेछ । थापाथलीस्थित प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा दैनिक कति बिरामी आउँछन् ? यहाँले दैनिक कति बिरामीको उपचारमा संलग्न हुनुपर्छ ? हाम्रो अस्पतालमा बिरामीको चाप धेरै छ । बहिरङ्ग सेवा (ओपीडी) मा दैनिक करिब ५०० देखि ६०० जना बिरामी आउने गर्नुहुन्छ । सबै सेवा र विभागको चाप जोड्दा दैनिक करिब एक हजारसम्म बिरामी पुग्ने अवस्था हुन्छ । आकस्मिक सेवामा पनि दैनिक बिरामीको चाप धेरै हुन्छ । सामान्यतया ९० जनाभन्दा बढी र कतिपय दिन १२० देखि १३० जनासम्म बिरामी आउने गर्नुहुन्छ । आकस्मिक सेवामा बाहिरबाट उपचार लिएर जाने र भर्ना भएर उपचार गर्नुपर्ने दुवै प्रकारका बिरामी हुन्छन् । वार्डमा भर्ना भएका बिरामीको उपचार र हेरचाहको जिम्मेवारी पनि हुन्छ । यति धेरै बिरामीको चापलाई व्यवस्थापन गर्दै सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । दैनिक यति धेरै बिरामी आउँदा त्यसअनुसार अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति छ ? अहिले हाम्रो अस्पतालमा सेवा र सुविधा राम्रै छ । अहिलेसम्म उपलब्ध जनशक्ति र सुविधाका आधारमा काम भइरहेको छ । तर, समग्रमा अस्पतालमा बिरामीको चापअनुसार जनशक्ति र सुविधाको व्यवस्थापन हुनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । दशैंजस्ता चाडपर्व नजिकिँदा अस्पतालमा काम गर्न कस्ता चुनौती आउँछन् ?  चाडपर्वको समयमा सबैलाई आफ्नो घर जान र परिवारसँग समय बिताउन मन लाग्छ ।  हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्छ । तर, हामीले स्वास्थ्य सेवा दिने पेसा रोज्दा जस्तोसुकै अवस्थामा पनि बिरामीको उपचार गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर आएका हुन्छौं । त्यसैले आफ्नो समय र जिम्मेवारी मिलाएर काम गर्छौं । आमा र बच्चालाई सुरक्षित बनाएर घर पठाउन सक्दा तथा महिला दिदीबहिनीलाई राम्रो उपचार दिन सक्दा खुसी लाग्छ । यही जिम्मेवारीबोधका कारण हामीले चाडपर्वमा पनि सेवा निरन्तरता दिन्छौं ।  तथ्यांक हेर्दा सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार मातृ मृत्यु घटाउन सकिरहेको छैन भानिन्छ । मातृमृत्यु रोक्न सरकारले के-कस्ता कदम चाल्नुपर्छ ? मातृ मृत्यु घटाउन समयमै स्वास्थ्य संस्थामा रिफरल हुनु निकै महत्त्वपूर्ण छ । दुर्गम क्षेत्रबाट जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई समयमै उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थामा पठाउनुपर्छ । कहिलेकाहीँ बिरामी अस्पताल आइपुग्दासम्म धेरै ढिला भइसकेको हुन्छ । हामीले आकस्मिक कक्षमा उपचार सुरु गर्दा पनि ढिलाइका कारण बिरामीको अवस्था गम्भीर हुन सक्छ । अर्कोतर्फ, उपचारमा आवश्यक पर्ने सामग्री र उपकरण पर्याप्त हुनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा आवश्यक सामग्री प्रयोग गर्न नसक्दा समस्या हुन सक्छ ।  बिरामीले औषधी समयमा नलिने वा उपचारमा ढिलाइ गर्ने अवस्था पनि देखिन्छ । त्यसैले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको व्यवस्थापनदेखि बिरामीको सचेतनासम्म सबै पक्षमा सुधार आवश्यक छ । चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी पर्याप्त हुने गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पदपूर्ति र पदस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, आईसीयू, एनआईसीयू तथा अन्य विशेष उपचार सेवाको क्षमता बढाउनुपर्छ। बिरामीको चापअनुसार स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति, उपकरण र उपचार सेवाको व्यवस्थापन भयो भने जटिल अवस्थामा रहेका आमाहरूलाई समयमै उपचार दिन सकिन्छ । यसले मातृ मृत्यु घटाउन सहयोग पुग्छ । अस्पतालको सेवा र आफ्नो अनुभवका विषयमा मैले सोध्न छुटाएको तर तपाईंले भन्न चाहेको केही कुरा छ ? सरकारले अहिले महिलाहरूका लागि धेरै राम्रा सुविधा उपलब्ध गराएको छ । निःशुल्क सेवा पनि दिइएको छ । त्यसैले महिलाहरूले यी सुविधाको सही उपयोग गर्नुपर्छ । गर्भवती भएपछि समयमै स्वास्थ्य संस्थामा गएर उपचार लिनुपर्छ । सरकारले तोकेको तालिकाअनुसार गर्भावस्थामा आठ पटक स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्छ । आवश्यक जाँच, औषधी र परामर्श लिनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य राम्रो राख्न सकिन्छ । गर्भावस्थामा देखिन सक्ने जटिलता र जोखिमका विषयमा महिलाहरूलाई परामर्श दिँदा के-कस्ता लक्षण देखिएमा तुरुन्तै अस्पताल आउनुपर्छ भनेर सम्झाउनुहुन्छ ? गर्भावस्थाको सुरुदेखि नै नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्छ । पहिलो पटक स्वास्थ्य संस्थामा आउँदा रगत जाँचलगायत आवश्यक जाँच गरिन्छ । सुगर, प्रेसर र अन्य स्वास्थ्य समस्या छन् कि छैनन् भनेर हेर्नुपर्छ । गर्भवती महिलालाई टाउको दुख्ने, मुटु पोल्ने, वाकवाकी लाग्ने वा रक्तचाप बढ्ने जस्ता समस्या देखिएमा स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्श लिनुपर्छ । त्यस्तै, गर्भावस्थाको पाँच महिनापछि बच्चा नचलेमा वा चल्न छाडेमा, रगत देखिएमा अथवा पानी बगेमा तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा आउनुपर्छ । बच्चाको चालमा असामान्य परिवर्तन आएमा पर्खेर बस्नु हुँदैन । कुनै समस्या देखिएमा समयमै अस्पताल आउनुपर्छ भनेर हामीले गर्भवती महिलालाई परामर्श दिने गरेका छौं । खानपानमा ध्यान दिन र नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउन पनि सम्झाउँछौं । गर्भावस्थामा सकेसम्म पोषिलो र सन्तुलित खाना खानुपर्छ । प्रोटिनयुक्त खानेकुरा, जस्तै दाल, मासु, अण्डा, सागसब्जी तथा झोलिलो खानेकुरा खानुपर्छ । शरीरलाई आवश्यक पोषक तत्त्व पुग्ने गरी खानपान गर्नुपर्छ । यसले आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य राम्रो राख्न सहयोग गर्छ । सरकारी अस्पतालप्रति सर्वसाधारणको धारणा सुधार गर्न र स्वास्थ्य सेवाको सही उपयोग गर्न आम नागरिकलाई के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ ? अहिले सरकारले महिलाहरूका लागि धेरै सुविधा उपलब्ध गराएको छ । कहिलेकाहीँ हामीले पाएको सुविधाको महत्त्व बुझ्दैनौं । त्यसैले महिला दिदीबहिनीहरूले समयमै उपचार लिनुपर्छ । आफ्नो शरीरमा कुनै समस्या देखिएमा तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा आएर चिकित्सकसँग सल्लाह लिनुपर्छ । घरमै रोग लुकाएर बस्नु हुँदैन । हाम्रो समाजमा अझै पनि लाज मान्ने, आफ्नो समस्या अरूलाई नभन्ने र उपचारका लागि समय नदिने प्रवृत्ति छ । कतिपयले खेतीपातीको काम सकाएर जाउँला, धान काटेर जाउँला भन्ने सोच्नुहुन्छ । कतिपयसँग पैसा नभएर खसीबाख्रा बेचेर उपचार गराउनुपर्छ भन्ने अवस्था पनि हुन सक्छ । तर, स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि त्यसलाई बेवास्ता गरेर बस्नु हुँदैन । समयमै उपचार गराउनुपर्छ । सरकारले उपलब्ध गराएका स्वास्थ्य सेवाको सही उपयोग गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य सुरक्षित राख्न र मातृ मृत्यु घटाउन सहयोग पुग्छ ।

काठमाडौं । गत मंगलबार शल्यक्रियामार्फत बच्चा जन्माएकी ३२ वर्षीया रविना तामाङको परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा मृत्यु भयो ।  बच्चा जन्मिएपछि वार्डमा सारिएकी उनी बेडबाट उठ्ने क्रममा एक्कासि ढलेकी थिइन् । परिवारले अस्पतालको कमजोरीका कारण उनको मृत्यु भएको आरोप लगायो । अस्पताल प्रशासनले उपचारमा लापरवाही नभएको दाबी गर्यो ।  त्यसपछि अस्पताल प्रशासन र आफन्तहरूबीच लामो छलफलपछि उनको पारिवारिक स्वास्थ्य इतिहास हेर्दा स्वास्थ्यमा समस्या देखियो र सहमतिपछि आफन्तहरूले शव बुझे ।  त्यस्तै, सप्तरीमा एक महिनाभित्रै शल्यक्रियामार्फत बच्चा जन्माएका दुई सुत्केरीको अत्यधिक रक्तस्रावपछि मृत्यु भयो ।  जुम्लामा घरमै सुत्केरी गराउने प्रयास गर्दा लामो समयसम्म व्यथा लागेपछि अस्पताल पुर्याइएकी १८ वर्षीया अस्मिता नेपालीलाई शल्यक्रियापछि थप उपचारका लागि हेलिकोप्टरबाट सुर्खेत लगियो । तर, उनको पनि ज्यान जोगिएन । यी त प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा एक वर्षमा २ सय ४० मातृमृत्युका घटना हुने गरेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभिन्न अस्पतालबाट रिपोर्ट भएका घटनाका आधारमा तयार पारिएको तथ्यांक अनुसार २ सय ४० जनाको मृत्यु भएको थियो । तीमध्ये ६८ प्रतिशत मृत्यु सुत्केरीपछिको अवधिमा भएका थिए ।  गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यसैको आसपासमा मृत्युका घटना आएका छन् । तर आधिकारिक तथ्यांक भने आइनसकेको महाशाखाकी वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकारी निशा जोशीले जानकारी दिइन् ।   अस्पतालमा मृत्यु भएपछि आफन्त र अस्पताल प्रशासनबीच आरोप प्रत्यारोप चल्छ, क्षतिपूर्तिको कुरा आउँछ र घटना त्यत्तिकै साम्य हुन्छ । तर मृत्यु किन हुन्छ त्यसको कारणतर्फ भने न अस्पतालले चासो दिन्छ न आफन्तले नै ।  सुत्केरीपछि किन हुन्छ आमाको मृत्यु ? स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाको मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु निगरानी तथा प्रतिक्रिया प्रणाली (एमपीडीएसआर) सम्बन्धी तथ्यांकअनुसार विश्लेषण गरिएका मृत्युमध्ये १८ प्रतिशत उच्च रक्तचापसम्बन्धी जटिलता, १३ प्रतिशत सुत्केरीपछिको अत्यधिक रक्तस्राव र ११ प्रतिशत संक्रमणका कारण भएका छन् । त्यस्तै, एम्बोलिज्मका कारण आठ प्रतिशत, गर्भपतनसम्बन्धी जटिलता र पहिलेदेखिको मुटुसम्बन्धी समस्याका कारण सात–सात प्रतिशत तथा आत्महत्या वा आफैलाई हानि पुर्‍याउने घटनासँग सम्बन्धित पाँच प्रतिशत मृत्यु भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तथ्यांक अनुसार ६८ प्रतिशत मृत्यु सुत्केरीपछिको अवधिमा भएका छन् । गर्भावस्थामा ३१ प्रतिशत र प्रसूतिको समयमा २८ प्रतिशत मृत्यु भएको विवरण पनि छ ।  महाशाखाकी वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकारी जोशीका अनुसार अस्पतालमा हुने मातृ मृत्युको संख्या अपेक्षाअनुसार घट्न सकेको छैन । नसर्ने रोगको बढ्दो समस्या पनि यसको एउटा कारण हो । ‘सुगर, प्रेसर, किड्नीका रोग र मुटुरोग बढ्दो क्रममा छन् । सामान्यतया यस्ता रोगमा लक्षण देखिँदैनन् । सुत्केरीपछि शरीर कमजोर भएको अवस्थामा एक्कासि लक्षण देखिन्छ र बचाउन कठिन हुन्छ,’ जोशीले भनिन् । उनका अनुसार अहिले उपलब्ध तथ्यांक मुख्यतः स्वास्थ्य संस्थामा भएका मातृ मृत्युमा आधारित छ । ग्रामीण क्षेत्रमा घरमै सुत्केरी हुने क्रम अझै रहेकाले वास्तविक मातृ मृत्युको अवस्था पहिचान गर्न कठिन छ । थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा कार्यरत डा. बबिता शाहका अनुसार कतिपय गर्भवतीले आफ्नो स्वास्थ्य समस्या र पारिवारिक स्वास्थ्य इतिहासबारे चिकित्सकलाई पर्याप्त जानकारी दिँदैनन् । ‘जति सोधे पनि उहाँहरूले आफ्नो समस्या खुलेर बताउनुहुन्न । त्यस्तै, फ्यामली हिस्ट्रीका बारेमा पनि धेरै जानकारी नदिने गरेको पाइन्छ,’ उनले भनिन् ।  गर्भावस्थामा उच्च रक्तचाप, रक्तअल्पता, पहिलेका जटिलता, औषधिको प्रयोग वा परिवारमा भएका रोगबारे जानकारी नहुँदा जोखिम पहिचान गर्न कठिन हुने गरेको उनले बताइन् ।   २३ प्रतिशत मृत्यु घर वा बाटोमा महाँशाखाको तथ्यांक अनुसार २३ प्रतिशत मातृ मृत्यु घर वा बाटोमा हुने गरेको पाइएको छ । मृत्यु भएको स्थानका आधारमा ३७ प्रतिशत मेडिकल कलेज र ३२ प्रतिशत सरकारी व्यापक आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालमा भएका छन् ।  त्यस्तै, गर्भाधानको अन्त्य वा प्रसूति भएको स्थानसम्बन्धी विवरण समावेश गरिएका १५५ घटनामध्ये ३६ प्रतिशत सरकारी अस्पताल, २६ प्रतिशत मेडिकल कलेज र १७ प्रतिशत निजी वा मिसन अस्पतालमा भएका छन् ।  १० प्रतिशत घरमा, सात प्रतिशत स्वास्थ्य चौकी वा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा, तीन प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा लैजाँदै गर्दा र एक प्रतिशत एक स्वास्थ्य संस्थाबाट अर्कोमा लैजाँदै गर्दा भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । प्रदेशगत विवरणअनुसार लुम्बिनीमा सबैभन्दा बढी ३० प्रतिशत मातृ मृत्यु प्रतिवेदनमा आएका थिए । मधेशमा १८ प्रतिशत, कोशीमा १६ प्रतिशत, बागमतीमा १२ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा ११ प्रतिशत, कर्णालीमा सात प्रतिशत र गण्डकीमा छ प्रतिशत मृत्यु भएको उल्लेख छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले मातृ मृत्यु रोकथामका चुनौतीमा यातायातको अभाव, खराब सडक, स्वास्थ्य संस्था टाढा हुनु, दक्ष जनशक्तिको कमी, रगतको अभाव, सघन उपचार कक्षको कमी र बिरामीलाई अर्को अस्पतालमा पठाउन हुने ढिलाइलाई औँल्याएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा यी समस्यालाई ‘थ्री डिले’ अर्थात् तीन प्रकारको ढिलाइका रूपमा बुझिन्छ । स्वास्थ्य सेवा खोज्ने निर्णयमा ढिलाइ हुनु, स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न ढिलाइ हुनु र अस्पताल पुगेपछि उपचार पाउन ढिलाइ हुनु यसका मुख्य पक्ष हुन् । अस्पताल पुगेपछि जोखिम पहिचान, परीक्षण, शल्यक्रिया वा रक्तसञ्चार सुरु गर्न ढिलाइ भए जटिल अवस्थामा पुगेकी आमाको ज्यान जोगाउन कठिन हुन सक्छ । त्यसैले स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउनेको संख्या बढाउनुका साथै अस्पतालभित्रको उपचार प्रक्रिया पनि प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सुरक्षित प्रसूति सेवा महिलाको अधिकार पनि महिला कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) का प्रवक्ता एवं अधिवक्ता विनोदचन्द्र देवकोटाका अनुसार मातृ तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति र कार्यक्रम भए पनि लक्षित समुदायसम्म प्रभावकारी सेवा पु¥याउन चुनौती छन् । समुदायमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई पर्याप्त सुविधा र पारिश्रमिक नहुँदा सेवा प्रभावकारितामा असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । देवकोटाले प्रसूति सेवामा हुने कमजोरीलाई महिलाको अधिकार र कानुनी जवाफदेहितासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनको दोस्रो संशोधनमार्फत प्रसूति हिंसालाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित भएको उल्लेख गर्दै उनले शारीरिक तथा मानसिक पीडा र सेवा प्रदान गर्दाको व्यवहारलाई कानुनी दायरामा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवारीप्रति थप जवाफदेही बनाउन सकिन्छ । २०३० को लक्ष्य पुरा गर्न चुनौती संयुक्त राष्ट्रसंघीय अनुमानअनुसार नेपालमा मातृ मृत्यु अनुपात सन् १९९६ मा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा ५३९ रहेकामा सन् २०२३ मा १४२ मा झरेको छ । सन् २००० को तुलनामा मातृ मृत्यु अनुपात ७१ प्रतिशतले घटेको हो ।  नवजात मृत्यु दर पनि सन् १९९६ मा प्रति हजार जीवित जन्ममा ५० रहेकामा सन् २०२३ मा १६.६ मा झरेको छ । नेपालले सन् २०३० सम्म मातृ मृत्यु अनुपात प्रति एक लाख जीवित जन्ममा ७० र नवजात मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्ममा १२ मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तिम आधिकारिक मातृ मृत्यु तथ्यांक आउन बाँकी छ । अस्पतालमा भएका मृत्युको संख्या अघिल्लो वर्षकै हाराहारीमा रहेको विभागको भनाइ छ ।  सुत्केरीको मृत्यु भएपछि आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित हुने होइन, मृत्युको वास्तविक कारण पहिचान गरी आवश्यक सुधार गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।  अस्पतालमा आमाको ज्यान किन गयो, जोखिम समयमै पहिचान भयो कि भएन र उपचारमा कुनै ढिलाइ वा कमजोरी थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नको जवाफ तथ्यमा आधारित छानबिनबाट खोजिनुपर्छ ।  मृत्युको समीक्षा र त्यसबाट सिकिएको पाठ व्यवहारमा लागू गर्न सके मात्रै सुरक्षित प्रसूति सेवाको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने  प्रवक्ता देवकोटाको भनाइ छ । 

काठमाडौं । धादिङको गजुरी गाउँपालिका-८ की ३२ वर्षीया रविना तामाङले सोमबार (हिजो) अपरान्ह परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, थापाथलीमा शल्यक्रियामार्फत दोस्रो सन्तान जन्माइन् ।  तर, बच्चा जन्मिएको केही घण्टामै उनको मृत्यु भएपछि परिवारले अस्पतालको उपचार प्रक्रिया र लापरवाहीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । परिवारका अनुसार गत आइतबार प्रसूतिका लागि अस्पताल भर्ना भएकी रविनाको सोमबार अपराह्न करिब ३ बजे शल्यक्रिया गरिएको थियो ।  शल्यक्रियापछि केही समयसम्म उनको अवस्था सामान्य  थियो । त्यसपछि उनलाई वार्डमा सारिएको थियो । वार्डमा पुगेपछि उनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको र रक्तचाप उच्च रहेको परिवारले जनाएको छ । चिकित्सकको सल्लाहमा उनलाई आईसीयूतर्फ लैजाने क्रममा रविना अचानक बेहोस भएकी थिइन् । त्यसपछि उनी होसमा नफर्किएको परिवारको भनाइ छ । पीडित परिवार । रविनासँगै अस्पतालमा रहेकी उनकी दिदीले शल्यक्रियापछि बिरामीलाई पर्याप्त निगरानीमा राख्नुपर्नेमा चाँडै वार्डमा सारिएको दाबी गरेकी छन् । उपचार प्रक्रियामै कमजोरी भएको उनको आरोप छ । आफन्तका अनुसार आईसीयूतर्फ लैजाने क्रममा अर्को घटना पनि भएको थियो । शल्यक्रिया गरिएकी रविनालाई स्टेचरमा राखेर लैजानुपर्नेमा ह्विलचेयरमा राखिएको र विपरीत दिशाबाट ल्याइँदै गरेको स्टेचरसँग ह्विलचेयर ठोक्किएको परिवारको आरोप छ । ठोक्किएपछि रविना छेउमै रहेको टेबुलमा लडेकी र त्यसपछि उनको शरीरमा कम्पन देखिएको परिवारले जनाएको छ । त्यसपछि उनी बेहोस भएकी र पुनः होसमा नफर्किएको आफन्तको भनाइ छ । रविनाको मृत्यु अस्पतालको लापरवाहीकै कारण भएको हो वा उपचारका क्रममा उत्पन्न आकस्मिक स्वास्थ्य जटिलताका कारण भएको हो, यसको यकिन भने अनुसन्धानपछि मात्रै हुने देखिन्छ ।  परिवारले भने उपचार प्रक्रियाको निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविक कारण सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । परिवारका अनुसार रविनालाई यसअघि कुनै गम्भीर स्वास्थ्य समस्या थिएन । उनका १२ वर्षीय छोरा छन्, जसलाई उनले सामान्य प्रसूतिमार्फत जन्माएकी थिइन् ।  यसपटक पनि प्रसूतिको मिति अर्को महिना रहेको भए पनि अचानक व्यथा लागेपछि उनलाई अस्पताल ल्याइएको परिवारले जनाएको छ । रविनाका श्रीमान् लामो समय विदेश बसेर दुई वर्षअघि मात्रै घर फर्किएका थिए । दोस्रो सन्तानको आगमनसँगै परिवारमा खुसीको माहोल बनेको थियो । तर, सोमबार दिउँसो जन्मिएको नवजात शिशुले आमाको काखसमेत पाउन नपाउँदै रविनाको मृत्यु भएको हो । घटनापछि आफन्त आक्रोशित बनेपछि अस्पताल परिसरमा तनावको अवस्था सिर्जना भएको थियो । सम्भावित थप तनाव रोक्न प्रहरीले अस्पताल परिसरमा सुरक्षा बढाएको छ । यस विषयमा अस्पताल प्रशासनसँग बुझ्दा अहिले पीडित पक्षसँग छलफल भइरहेकोले थप बोल्न नमिल्ने बताएको छ ।  जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एसपी दानबहादुर थापाका अनुसार अस्पताल प्रशासन, चिकित्सक र पीडित परिवारबीच घटनाबारे छलफल भइरहेको छ ।  ‘अस्पताल प्रशासन र चिकित्सकहरूसँग पीडित परिवारको कुराकानी भइरहेको छ,’ एसपी थापाले भने । अस्पतालका अनुसार नवजात शिशुलाई आईसीयूमा राखेर उपचार भइरहेको छ । परिवारले रविनाको मृत्युको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने र उपचार प्रक्रियामा लापरवाही भएको पुष्टि भए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले लिनुपर्ने माग गरेको छ ।

काठमाडौं । २०८१ चैत २० गतेदेखि वैशाख १७ गते २९ दिनसम्म देशभरीका शिक्षकहरु काठमाडौंमा भेला भएर सडक आन्दोलन तथा शैक्षिक हड्ताल गरे । विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने, शिक्षक–कर्मचारीका समस्या समाधान गर्नुपर्ने र पेसागत अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायत ५४ बुँदे माग राख्दै नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा भएको लामो आन्दोलनपछि वैशाख १७ गते शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच ९ बुँदे सहमति भयो । साथै, असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता सरकारबाट आएको थियो । त्यसपछि शिक्षकहरूले आन्दोलन स्थगित गरे । तर, आन्दोलन रोकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि आफूहरूले उठाएका मुख्य माग सम्बोधन नभएको शिक्षक महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा उक्त आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता लक्ष्मी किशोर सुवेदी बताउँछन् ।  उनका अनुसार आन्दोलनका क्रममा उठाइएका धेरै विषयमा त्यतिबेलाकै विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटिसकेको थियो । तर, राजनीतिक घटनाक्रम बदलिँदा प्रतिनिधिसभा नै विघटन भयो र विधेयक ऐनमा परिणत हुन नपाउँदै प्रक्रिया रोकियो । ‘हाम्रो आन्दोलनमा आउनुपर्ने उपलब्धि भनेको विगतका सहमतिलाई सम्बोधन गरेर एउटा अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन आउनुपर्ने हो । तर, त्यो हुन सकेन,’ सुवेदीले भने । उनका अनुसार अब नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्दा विगतमा सहमति भएका विषयलाई आधार बनाएर बाँकी विषयमा छलफल गरी विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने शिक्षक महासंघको माग छ । सहमति पनि कार्यान्वयन भएन गत वर्षको आन्दोलनका क्रममा भएको ९ बुँदे विषयलाई सुवेदीले ‘सहमति’ भन्दा पनि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको बताए । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सरकार फेरिए, नेतृत्व फेरियो, तर शिक्षकका मुद्दा भने उस्तै छन्,’ उनले भने, ‘सत्तामा जोसुकै रहून्, नेपाली शिक्षक–कर्मचारी र विद्यालय शिक्षाको समस्याप्रति राज्य संवेदनशील छैन भन्ने कुरा देखिन्छ ।’ सरकारसँग भेटघाट र छलफल भने भइरहेको उनले बताए । तर छलफलमा उठाइएका विषय व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएपछि शिक्षक–कर्मचारीमा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको उनको दाबी छ । भोटेकोशी बाढीले रोकियो आन्दोलन पछिल्लो समय शिक्षक महासंघले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई २१ दिनको समय दिएको थियो । समयसीमा सकिनै लाग्दा आन्दोलनको तयारीसमेत अघि बढेको थियो । तर, त्यही समयमा भोटेकोशी बाढीजस्तो ठूलो विपत्ति आएपछि महासंघले तत्काल सडक आन्दोलनमा नजाने निर्णय गरेको सुवेदीले बताए । ठूलो जनधनको क्षति भएको अवस्थामा पेसागत माग लिएर सडकमा उत्रनु उचित नहुने निष्कर्षमा महासंघ पुगेको उनको भनाइ छ । ‘देश नै विपत्तिमा भएका बेला पेसागत मुद्दा लिएर आन्दोलनमा जानु उपयुक्त हुँदैन । हामी पहिले नागरिक पनि हौँ,’ उनले भने । तर, यसले आन्दोलन स्थायी रूपमा अन्त्य नभएको उनले बताए ।  दशैं-तिहारपछि आन्दोलन शिक्षक महासंघमा नयाँ नेतृत्व आइसकेकाले अब आन्दोलनको स्वरूप र समयबारे केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्ने सुवेदीले बताए  ।  दशैं–तिहारजस्ता चाडपर्वका समयमा आन्दोलन नगर्ने भए पनि त्यसपछि उपयुक्त समय हेरेर आन्दोलन अघि बढ्न सक्ने उनले संकेत गरे । ‘उपयुक्त समयमा हिजोको भन्दा कडा आन्दोलन हुन्छ,’ सुवेदीले भने । तर, आन्दोलनको मिति अहिले नै तोक्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । नयाँ कार्यसमितिले निर्णय गरे आफू निवर्तमान अध्यक्ष तथा सल्लाहकारका रूपमा आन्दोलनमा समर्थन, सहयोग र सहभागिता जनाउने उनले बताए । ५४ बुँदे मागमा शिक्षकदेखि विद्यालय सुधारसम्म शिक्षक महासंघले शिक्षामन्त्रीसमक्ष ५४ सूत्रीय मागसमेत पेस गरिसकेको छ । मागमा शिक्षक व्यवस्थापन, शिक्षक-कर्मचारीका पेसागत अधिकारसँगै विद्यार्थी छात्रवृत्ति, विद्यालय भवन र शिक्षामा राज्यको लगानीलगायत विषय समेटिएका छन् । यसले शिक्षकहरूको माग अब तलब, सुविधा र पेसागत अधिकारमा मात्र सीमित नरहेको उनले बताए । ‘विद्यालयको भौतिक अवस्था, विद्यार्थीको सुविधा र समग्र शिक्षा प्रणाली सुधारका विषयसमेत महासंघको मागमा समेटिएका छन्,’ सुवेदीले भने । गत वर्ष २९ दिनसम्म चलेको आन्दोलनले विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको थियो । सुवेदी भने विद्यार्थीको पढाइप्रति शिक्षकहरू संवेदनशील रहेको बताउँछन् । आन्दोलनको मोडालिटीबारे अहिले निर्णय भइनसकेकाले त्यसबारे विस्तृत भन्न नमिल्ने भए पनि राज्यलाई दबाब पुग्ने र शिक्षण–सिकाइमा सकेसम्म कम असर पर्ने गरी रणनीति बनाउने उनले बताए । ‘विद्यार्थीप्रति हामी संवेदनशील छौं । राज्यलाई पनि दबाब सिर्जना गर्न सकियोस् र शिक्षण–सिकाइमा धेरै बाधा नआओस्, त्यसलाई हेरेर महासंघले निर्णय गर्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र इन्धन खपत घटाउने भन्दै सरकारले थप गरेको आइतबारको सार्वजनिक बिदा लामो समयदेखि यथावत् छ । शनिबारसँगै आइतबारसमेत विद्यालय बन्द हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी र अभिभावकमा परेको भन्दै गुनासो बढ्न थालेको छ ।  सरकारी कार्यालय वा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने अभिभावकका लागि दुई दिनको बिदा केही हदसम्म सहज भए पनि निजी क्षेत्रमा काम गर्ने, दैनिक ज्यालादारी गर्ने वा सातामा दुई दिन बिदा नपाउने अभिभावकका लागि भने यो अतिरिक्त जिम्मेवारी बनेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘सबै अभिभावक सरकारी कर्मचारी वा बैंकमा काम गर्ने होइनन् । निजी संस्था तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने अभिभावकले आफू काममा जानुपर्ने तर बच्चाको विद्यालय बन्द हुने अवस्था कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?,’ नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघका अध्यक्ष कोषबहादुर जिसीले प्रश्न गरे ।  उनका अनुसार विद्यालय बन्द भएको दिन बालबालिकालाई घरमा कसरी व्यस्त राख्ने भन्ने अर्को चुनौती पनि थपिएको छ । अभिभावक काममा गएको अवस्थामा बालबालिका लामो समयसम्म घरमै बस्दा मोबाइल, टेलिभिजन तथा अन्य गतिविधिमा बढी समय बिताउने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘बालबालिका दुई दिन घरमा बस्दा पढाइमा भन्दा अन्य कुरामा बढी समय बिताउने सम्भावना हुन्छ । विशेषगरी मोबाइलमा उनीहरूको सक्रियता बढ्न सक्छ,’ जिसीले भने । इन्धन बचाउने निर्णय, विद्यालयमा थपिएको बिदा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यले आइतबार थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । मध्यपूर्वमा देखिएको तनावका कारण इन्धन आपूर्तिमा समस्या देखिएपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने अल्पकालीन रणनीतिका रूपमा सातामा एक दिन थप बिदा दिने निर्णय गरिएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता वीरबहादुर धामी बताउँछन् ।  सरकारको निर्णय प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यालय, सार्वजनिक निकायसँगै विद्यालयमा समेत लागू भयो । त्यसपछि विद्यालयमा शनिबार र आइतबार गरी सातामा दुई दिन बिदा हुन थालेको छ । तर, इन्धन बचाउने उद्देश्यले गरिएको निर्णयको असर विद्यालयमा भने इन्धन खपतमा मात्रै सीमित छैन । यसको प्रभाव बालबालिकाको पढाइ, अभिभावकको दैनिक जीवन र विद्यालयको शैक्षिक व्यवस्थापनसँग समेत जोडिएको अभिभावकहरूको भनाइ छ । दुई दिन बिदाले पढाइको समय घटाउँछ  अभिभावक संघका अध्यक्ष जिसीको मुख्य चिन्ता विद्यालयको पठनपाठनमा पर्ने असर हो । उनका अनुसार विद्यालयमा दुई दिन बिदा थपिए पनि दैनिक कक्षा सञ्चालनको समय त्यसअनुसार बढाइएको छैन ।  सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम गर्ने समय बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म हुने भए पनि विद्यालयमा भने कक्षा सञ्चालनको समय करिब बिहान १० बजेदेखि ४ बजेसम्मकै आसपास रहने गरेको उनी बताउँछन् ।  यसले वर्षभरि पढाउनुपर्ने पाठ्यक्रम पूरा गर्न विद्यालयमाथि दबाब बढाउने उनको तर्क छ । बिदाका कारण घटेको पढाइको समय पूर्ति गर्न विद्यालयले लामो बिदा कटौती गर्ने वा कक्षा सञ्चालनको समय व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरे पनि त्यसले नियमित सिकाइको गुणस्तरमा असर पर्न सक्ने अभिभावकहरूको चिन्ता छ । ‘कक्षा सञ्चालनको समय घट्दा शिक्षकले विषयवस्तु बुझाउन पर्याप्त समय नपाउन सक्छन् । विद्यार्थीले अभ्यास र पुनरावृत्तिका लागि पाउने समय पनि घट्न सक्छ,’ जिसीले भने ।  उनका अनुसार शैक्षिक सत्रको अन्त्यतिर पाठ्यक्रम सकाउने दबाब बढ्दा शिक्षकले विषयवस्तु बुझाउनभन्दा पाठ्यक्रम पूरा गर्न बढी केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसको असर विद्यार्थीको वास्तविक सिकाइमा पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । कामकाजी अभिभावक बढी मारमा विद्यालय बन्द हुने दुई दिनको अर्को पाटो अभिभावकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको छ । सरकारी कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई शनिबार र आइतबार दुवै दिन बिदा हुने भएकाले आफ्ना बालबालिकासँग समय बिताउन केही सहज हुन सक्छ ।  तर, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने, दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर रहने वा सातामा एक दिन मात्रै बिदा पाउने अभिभावकका लागि विद्यालय बन्द हुने थप एक दिन व्यवस्थापनको समस्या बन्न सक्छ । अभिभावक काममा जानुपर्ने र बालबालिका विद्यालय जान नपाउने अवस्थामा उनीहरूको हेरचाह कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । यही कारण अभिभावक संघले विद्यालयमा लागू भएको आइतबारको बिदा हटाउन सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गर्दै आएको अध्यक्ष जिसीले बताए ।  तर, विद्यालयमा आइतबार बिदा दिने विषयमा अभिभावकको गुनासो बढे पनि विद्यार्थी, शिक्षक वा विद्यालय सञ्चालकबाट त्यति ठूलो दबाब नआएको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालय भन्छ– ‘सिकाइमा असरबारे अध्ययन गरेका छैनौं’ आइतबारको बिदा शिक्षा मन्त्रालयले मात्रै गरेको निर्णय नभएको बताउँदै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता धामी भने इन्धन आपूर्तिमा समस्या आएपछि यातायात तथा इन्धनको खपत घटाउन एक दिन कम गर्ने रणनीति अपनाइएको बताउँछन् ।  ‘यो शिक्षा मन्त्रालयको एक्लो निर्णय होइन, नेपाल सरकारको निर्णय हो,’ धामीले भने । तर, दुई दिन विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिकाको सिकाइमा कस्तो प्रभाव परेको छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले छुट्टै अध्ययन भने छैन ।’  आइतबार विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिकालाई घरमा व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको, अभिभावक आफू काममा जानुपर्ने अवस्थामा बालबालिकालाई हेर्न समस्या भएको, उनीहरू मोबाइल तथा टेलिभिजनमा बढी समय बिताउने गरेको लगायतका गुनासो भने मन्त्रालयमा आएको उनको भनाइ छ ।  ‘अभिभावकका आफ्नै दैनिक कठिनाइ पनि जोडिएका छन् । बच्चाहरू दिनभर घरमा हुँदा हेर्न गाह्रो भयो, आफू काममा जानुपर्ने भयो भन्ने गुनासो आएको छ,’ उनले भने । ‘यो स्थायी निर्णय होइन’  प्रवक्ता धामीका अनुसार आइतबारको बिदा सधैंका लागि लागू हुने गरी शैक्षिक क्यालेन्डर बनाइएको छैन । इन्धन आपूर्ति तथा खपत व्यवस्थापनका लागि अपनाइएको यो अल्पकालीन रणनीति आवश्यक नरहने अवस्था आएमा सरकारले निर्णय परिवर्तन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले यसलाई अल्पकालीन औजार र रणनीतिका रूपमा बुझ्नुपर्छ । सधैंका लागि भनेर शैक्षिक क्यालेन्डर नै निस्किएको छैन,’ धामीले भने, ‘यो औजार प्रयोग नगर्दा हुने अवस्था आयो भन्ने विश्लेषण भयो भने सरकारले निर्णय गर्ला ।’ सरकारले यसलाई अझै पनि अल्पकालीन रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ । तर, इन्धन बचतका लागि सुरु गरिएको निर्णय विद्यालयका बालबालिका, शिक्षक र अभिभावकको दैनिकीसँग जोडिँदै गएपछि यसको प्रभावबारे तथ्यमा आधारित अध्ययन र पुनरावलोकनको माग भने बढ्दै गएको छ ।

आज विश्व मुटु दिवस । नेपालसहित विश्वभर विविध सचेतनामूलक कार्यक्रमका साथ यो दिवस मनाइँदै छ । मुटु रोगबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउन प्रेरित गर्ने र स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाउने गरिन्छ । चिकित्सकहरूका अनुसार असन्तुलित खानपान, शारीरिक अभ्यासको कमी, अत्यधिक तनाव, धुम्रपान तथा मद्यपान जस्ता कारणले पछिल्लो समय मुटुसम्बन्धी समस्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ ।  समयमै रोगको पहिचान र जीवनशैलीमा सुधार गर्न सके मुटु रोगबाट हुने धेरैजसो जटिलताबाट बच्न सकिने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ । यसै विषयमा पाटन अस्पतालमा कार्यरत मुटुरोग विशेषज्ञ डा. आनन्द जिसीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : आज विश्व मुटु दिवस, नेपालमा अहिले मुटुरोगको अवस्था कस्तो छ ? सन २००२ देखि सेप्टेम्बर २९ लाई विश्व मुटु दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ । यसवर्षको नारा कुनै पनि पल नछुटाउनूहोस् भन्ने राखिएको छ । पछिल्लो समय नेपालमा मुटुरोगीको संख्या बढ्दो छ । यसको एउटा कारण पहिलेको तुलनामा मुटुरोगको पहिचान र निदान गर्ने क्षमता बढ्नु पनि हो ।  पहिले नेपालमा मुटुसम्बन्धी उपचार गर्ने अस्पतालहरू सीमित थिए । अहिले गंगालालसँगै शिक्षण अस्पताल, पाटन, वीर अस्पताल तथा निजी क्षेत्रका नर्भिक, मेडिसिटी, ग्रान्डीलगायत अस्पतालमा मुटुरोगको उपचार भइरहेको छ । उपत्यकाबाहिर पनि यस्ता अस्पतालहरू विस्तार भएका छन् । त्यसैले पहिलेको तुलनामा मुटुरोगको उचित निदान धेरै हुन थालेको छ । अर्कोतर्फ नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर नै मुटुरोग बढिरहेको छ । यसको प्रमुख कारण जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन हो । धूम्रपान, मद्यपान, शारीरिक गतिविधिको कमी, चिल्लो खानेकुरा बढी खानु, मोटोपना र नियमित स्वास्थ्य परीक्षण नगर्नुजस्ता कारणले पनि जोखिम बढेको छ ।  डा. आनन्द जिसी । धेरै मानिसलाई आफ्नो रक्तचाप, रगतमा चिनीको मात्रा वा कोलेस्ट्रोलको अवस्थाबारे जानकारी हुँदैन । समस्या जटिल भएपछि मात्रै अस्पताल जाने प्रवृत्ति पनि छ । पहिलेको पुस्ता खेतीपाती तथा शारीरिक श्रममा बढी संलग्न थियो । अहिलेको जीवनशैली बढी निष्क्रिय भएको छ । शारीरिक व्यायामको कमी, अस्वस्थ खानपान र मोटोपनाले पनि मुटुरोग बढाउन भूमिका खेलेका छन् । मुटुरोग भन्नासाथ धेरैले हर्ट अट्याकलाई मात्रै बुझ्ने गर्छन् । नेपालमा अहिले कस्ता खालका मुटुरोगी देखिएका छन् ? विश्वमा मुटुरोगका कारण हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा मानिसको मृत्यु हुन्छ । विभिन्न अनुसन्धान अनुसार विश्वमा बर्सेनि मुटुरोगबाट २ करोड मानिसहरुको मृत्यु हुने गरेको छ ।  तीमध्ये ८० प्रतिशत मृत्यु हर्ट अट्याकका कारण हुने गरेको बताइन्छ । यसलाई चिकित्सकीय भाषामा मायोकार्डियल इन्फाक्र्सन भनिन्छ । त्यसैले मुटुरोगका सबै मृत्यु हर्ट अट्याकका कारण हुँदैनन्, तर मुटुरोगबाट हुने मृत्युमा हर्ट अट्याक प्रमुख कारणमध्ये एक हो ।  पछिल्लो समय बोल्दाबोल्दै ढलेर कसैको मृत्यु भएको पनि सुनिन्छ । यस्तो अवस्थामा हर्ट अट्याक नै कारण हुन्छ कि अन्य कारण पनि हुन सक्छन् ? अनुसन्धानअनुसार हर्ट अट्याक भएका २५ देखि ३० जना व्यक्तिको अस्पताल पुग्नुअघि नै मृत्यु हुने गर्छन् । कतिपय घरमै, कतिपय अस्पताल जाँदाजाँदै र कतिपय अस्पताल पुगेपछि मृत्यु हुन सक्छन् । कसैलाई छाती दुख्ने वा सास फेर्न गाह्रो हुनेजस्ता लक्षण देखिएर तत्काल मृत्यु भयो भने मुटुसम्बन्धी कारणलाई पनि प्रमुख सम्भावनाका रूपमा हेर्नुपर्छ । विशेषगरी अचानक हुने मृत्युमा हर्ट अट्याक पनि एउटा प्रमुख कारण हुन सक्छ । मुटुरोग महिलाको तुलनामा पुरुषमा बढी हुन्छ भनिन्छ । यसको वास्तविकता के हो ?  महिलामा महिनावारी भइरहँदा शरीरमा एस्ट्रोजन हर्मोनको भूमिका हुन्छ । यसले रक्तनलीलाई रिल्याक्स गर्न र रक्तसञ्चार सहज बनाउन सहयोग गछ । साथै राम्रो कोलेस्ट्रोल कायम राख्न र खराब कोलेस्ट्रोल कम गर्न पनि सहयोग गर्ने भएकाले महिनावारी भइरहेका महिलामा मुटुरोगको जोखिम तुलनात्मक रूपमा कम हुन सक्छ । तर महिनावारी बन्द भएपछि अवस्था परिवर्तन हुन्छ । त्यसपछि पुरुष र महिलामा मुटुरोगको जोखिम धेरै हदसम्म समान हुन सक्छ । महिनावारी बन्द भएपछि ७५ प्रतिशत महिलामा उच्च रक्तचापको जोखिम पनि बढ्न सक्छ, जुन मुटुरोगको प्रमुख जोखिम कारकमध्ये एक हो । पहिले मुटुरोग बढी उमेरका मानिसमा देखिन्छ भनिन्थ्यो । पछिल्लो समय युवावस्थामै मुटुरोग देखिनुको कारण के हो ? पहिले मुटुरोगलाई बुढ्यौलीसँग जोडेर हेरिन्थ्यो । ५०–६० वर्षपछि मुटुरोग लाग्छ भन्ने धारणा थियो । तर अहिले ४० वर्षभन्दा कम उमेरमा मात्रै होइन, ३० वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसमा समेत हर्ट अट्याक देखिन थालेको छ । २०–२१ वर्षका युवामा समेत हर्ट अट्याक भएर एन्जियोप्लास्टी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यसको एउटा कारण मुटुरोगको निदानमा आएको सुधार हो । पहिले गाउँघरमा अचानक मृत्यु हुँदा त्यसको कारण पहिचान नहुन सक्छ । अहिले स्वास्थ्य सेवा र निदानको पहुँच बढेसँगै वास्तविक कारण पत्ता लगाउन सहज भएको छ । अर्कोतर्फ युवामा बदलिएको जीवनशैली प्रमुख कारण हो । धूम्रपान, मद्यपान, सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग, लागूपदार्थ, अस्वस्थ खानपान र शारीरिक व्यायामको कमीले जोखिम बढाएको छ । युवामा मुटुरोग बढ्नुको प्रमुख कारणमध्ये धूम्रपानलाई विशेष रूपमा लिनुपर्छ ।  हर्ट अट्याकलाई ‘साइलेन्ट किलर’ पनि भनिन्छ । यसको सुरुवाती अवस्थामा छाती दुखाइबाहेक कस्ता लक्षण देखिन सक्छन् ? सामान्यतया हर्ट अट्याकमा छाती दुख्ने गर्छ । छातीको दुखाइ देब्रे, बीच वा अन्य भागमा हुन सक्छ र देब्रे हात, चिउँडो वा ढाडसम्म फैलिन सक्छ । यस्तो दुखाइ ५–१० मिनेटभन्दा बढी रह्यो भने गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । तर सबैलाई छाती दुख्छ भन्ने हुँदैन । विशेषगरी लामो समयदेखि मधुमेह भएका व्यक्ति, वृद्धवृद्धा वा पहिले स्ट्रोक भएका व्यक्तिमा छाती नदुखीकन पनि हर्ट अट्याक हुनसक्छ ।   सास फेर्न गाह्रो हुने, बेहोस हुने वा बेहोसजस्तो हुने, असामान्य रूपमा धेरै थकाइ लाग्ने, वाकवाकी लाग्ने वा बान्ता हुनेजस्ता लक्षण पनि देखिन सक्छन् । त्यसैले छाती दुखेन भन्दैमा मुटुको समस्या होइन भनेर बेवास्ता गर्नु हुँदैन । यस्ता असामान्य लक्षण देखिएमा पनि अस्पताल जानुपर्छ । समयमै उपचार पाए ज्यान जोगाउन सकिन्छ । अहिले पनि धेरै मानिसले छाती दुखाइलाई मात्रै मुटुको समस्याका रूपमा बुझ्ने र अन्य लक्षणलाई बेवास्ता गर्ने अवस्था छ ? हो छाती दुख्यो भने मानिसहरू अस्पताल जान्छन्, तर कहिलेकाहीँ हर्ट अट्याकमा छातीको माथिल्लो भाग अर्थात् इपिग्यास्ट्रिक क्षेत्रमा दुखाइ हुन सक्छ । त्यसलाई ग्यास्ट्रिक वा ग्यास्ट्राइटिस भनेर बेवास्ता गर्ने सम्भावना हुन्छ । त्यस्तै सास फेर्न गाह्रो हुँदा दम वा तनावका कारण भएको ठान्न सकिन्छ । बेहोस हुँदा खाना नखाएर वा रक्तचाप कम भएर भएको हुनसक्छ भन्ने सोच्न सकिन्छ ।  तर मुटुको कारणले पनि यस्ता समस्या हुन सक्छन् । त्यसैले असामान्य लक्षणलाई पनि गम्भीर रूपमा लिएर आवश्यक परे तत्काल अस्पताल जानुपर्छ ।  स्वस्थ व्यक्तिले आफ्नो मुटु स्वस्थ छ कि छैन भनेर के–कति समयमा जाँच गराउनुपर्छ ? यसको कुनै एउटै निश्चित समय हुँदैन । व्यक्तिको उमेर, स्वास्थ्य अवस्था र जोखिमअनुसार फरक हुन्छ । पहिले ४० वर्षपछि रक्तचाप, सुगर र कोलेस्ट्रोल जाँच गर्नुपर्छ भनिन्थ्यो । अहिले कम उमेरमै उच्च रक्तचाप र अन्य जोखिम देखिन थालेका छन् । २० वर्षपछि पनि रक्तचाप, सुगरलगायत सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण नियमित गर्नुपर्छ। सबै कुरा सामान्य छ भने दुई–तीन वर्षमा जाँच गर्न सकिन्छ । ३०–४० वर्षभन्दा माथि पुगेपछि सामान्य अवस्थामा पनि वर्षमा एकपटक स्वास्थ्य जाँच गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यदि उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल, मधुमेह वा अन्य समस्या छ र औषधी सेवन भइरहेको छ भने चिकित्सकको सल्लाहअनुसार नियमित फलोअप गर्नुपर्छ । रोगलाई प्रारम्भिक अवस्थामै पहिचान गर्न सके मुटुरोगको जोखिम कम गर्न सकिन्छ । मुटुरोगमा वंशानुगत प्रभाव कत्तिको हुन्छ ? मुटुरोगमा वंशानुगत प्रभाव हुन्छ । कहिलेकाहीँ धूम्रपान नगर्ने, मद्यपान नगर्ने, नियमित व्यायाम गर्ने, सुगर, रक्तचाप र कोलेस्ट्रोल सामान्य भएका व्यक्तिलाई पनि हर्ट अट्याक हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा पारिवारिक इतिहास पनि एउटा कारण हुन सक्छ । बुबाआमा वा परिवारका सदस्यमा मुटुरोगको इतिहास छ भने आफू अझ सचेत हुनुपर्छ । नियमित रूपमा रक्तचाप, सुगर र कोलेस्ट्रोल जाँच गर्ने तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाउने हो भने जोखिम कम गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या हुँदा एआईसँग सोध्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ ? च्याटजीपीटी वा एआईबाट केही जानकारी लिन सकिन्छ । तर स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यामा त्यसलाई अन्तिम निदानको आधार बनाउनु हुँदैन । जस्तै, छाती दुख्दा एआईले हर्ट अट्याक हुन सक्ने बताउन सक्छ र त्यसले अस्पताल जान प्रेरित गर्न सक्छ । तर पेटको माथिल्लो भागमा दुख्दा त्यसलाई ग्यास्ट्राइटिस होला भनेर मात्रै बुझेर घरमै बस्दा वास्तविक रूपमा हर्ट अट्याक भएको अवस्थामा जोखिम हुन सक्छ । त्यसैले एआईबाट जानकारी लिन सकिए पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी गम्भीर लक्षण देखिएमा चिकित्सकसँग प्रत्यक्ष परामर्श लिनुपर्छ ।  नेपालमा मुटुरोगको उपचारको अवस्था के छ ?  पहिले उपचारका लागि भारतलगायत अन्य देशमा जाने बिरामीको संख्या धेरै थियो । तर पछिल्लो समय नेपालमै राम्रो उपचार हुन थालेको छ । गंगालाल, टिचिङ, वीर, पाटन लगायत सरकारी तथा अन्य निजी अस्पतालहरुमा पनि अहिले उपचार हुन थालेको छ ।  उपत्यका बाहिर पनि क्याथल्याबसम्मको सुविधा रहेको छ । मुटुसम्बन्धी चिकित्सक तथा विज्ञहरूको संख्या पनि पहिलेको तुलनामा बढ्दो छ । त्यसैले मुटुसम्बन्धीका बिरामीहरूलाई भारत लगायत अन्य देशमा गएर महँगो शुल्क तिरेर उपचार गराउन भन्दा नेपालमै उपचार गराउन आग्रह गर्दछु ।  मुटुका बिरामीका लागि समय एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो । समस्या देखिसकेपछि जतिसक्दो छिटो उपचार गर्यो त्यति नै बाँच्ने सम्भावना हुन्छ । हो अझै उपचारमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुरा छन् । तर पहिलेको तुलनामा उपचारको अवस्था एकदमै राम्रो छ ।  मुटुको उपचारमा नेपालमा नभएको सुविधा, सरकारले गर्न नसकेको यो काम भए हुन्थ्यो भन्ने केही छ कि ?  मुटुको उपचारका लागि भन्दै सरकारले १ लाख रुपैयाँ दिने गरेको छ । त्यो एकदमै अपुग हो । किनकि मुटुका बिरामीलाई एक पटक एञ्जिओग्राम गर्दा नसा ब्लक देखियो भने ४ देखि ५ लाख रुपैयाँ लाग्ने गर्दछ ।  पैसा हुने मान्छेले त प्राइभेटमा या अन्य देशमा गएर पनि उपचार गराउन सक्छन् । तर पैसा नहुनेका लागि यो ठुलो समस्या हो । एञ्जिओग्राम गर्नुपर्ने बिरामीहरु दैनिक रुपमा आइरहेका हुन्छन् । बीमाले पनि हर्ट अट्याकका बिरामीहरुको एञ्जिओग्राम गर्छ ।  एञ्जिओग्राम गर्दा ब्लक देखियो भने सरकारले १ लाख दिन्छ बाँकी आफैले तिर्ने हो । त्यसैले बिरामीको आर्थिक अवस्था हेरेर सरकारले  निशुल्क उपचारका व्यवस्था गरिदिए धेरै बिरामीका लागि राहत हुने थियो ।  मुटुजस्तो संवेदनशिल अंगको उपचारमा लामो समय बिताउनुभएको छ । सेवा दिने क्रममा आफू चिकित्सक भएकोमा गर्व गर्न लायकको एकदमै खुशी भएको क्षण कुनै छ ?  नेपालमा सरकारी अस्पतालको तलबको कुरा गर्ने हो भने खर्च धान्नै गाह्रो छ । तर उपचारका क्रममा त्यस्ता धेरै केश आउँछन् । जसले हामीलाई एकदमै खुशी दिन्छ । आफ्नो पेशाप्रति गर्व महसुस हुन्छ ।  हाम्रो उपचारकै कारण भेण्टिलेटरमा राखेको बिरामी हिँडेर जानसक्ने अवस्थामा पुग्छ । त्योभन्दा धेरै खुशी अरू केही गर्दा पनि लाग्दैन । कतिपय बिरामीलाई त गाडीमै सिपिआर दिँदै ल्याइएको हुन्छ । त्यस्तो बिरामीलाई जिवितै घर फर्काउन पाउँदा एकदमै गर्व महसुस हुन्छ ।  अन्तमा मुटुरोगबाट बच्नका लागि मुख्य के–के कुरामा ध्यान दिन सुझाव दिनुहुन्छ ?  मुटुरोग भनेको एकदमै डरलाग्दो रोग हो भनेर डराउनुपर्दैन तर सचेत हुनुपर्छ ।  मुटुलाई अशर गर्ने खालको काम गर्दै नगरौं ।  जस्तै धुम्रपान, मद्यपान नगर्ने, सुर्तिजन्य पदार्थबाट टाढा रहने, रातो मासु कम खाने, चिल्लो खानेकुराहरु कम खाने लगायतका कुरामा ध्यान दिऔं ।  त्यस्तै, कम्तीमा पनि हप्तामा ५ दिन शारीरिक अभ्यास गर्ने, तनावरहित जिवन जिउने प्रयास गर्नुपर्दछ । यदि कसैलाई सुगर प्रेसर छ भने चिकित्सकको सल्लाहअनुसार त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने यी कुरामा विशेष ध्यान दिइयो भने मुटुरोगबाट बच्न सकिन्छ ।  

काठमाडौं । जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडले वर्षौँदेखि नेपाली बजारमा ‘सञ्चो’ र विभिन्न सुगन्धित तेल उत्पादन गर्दै आएको छ । टाउको दुख्दा, शरीर दुख्दा वा थकान महसुस हुँदा प्रयोग गरिने ‘सञ्चो’ धेरैका लागि परिचित उत्पादन हो । तर यही ‘सञ्चो’ बनाउने कम्पनी अहिले भने आफैँ समस्याको उपचार खोजिरहेको छ । कम्पनीको भवन अझै आगजनी र तोडफोडको घाउ बोकेर उभिएको छ । उत्पादन क्षमता घटेको छ ।  डेढ वर्षदेखि कार्यवाहक महाप्रबन्धकको नेतृत्वमा कम्पनी चलिरहेको छ । व्यवस्थापनका कतिपय काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । त्यसमाथि वर्षौँदेखि ज्यालादारीमा काम गर्दै आएका श्रमिक सेवा-सुविधाको माग गर्दै तीन दिनदेखि उत्पादन रोकेर धर्नामा बसेका छन् । आगजनीको घाउ अझै उस्तै गत चैत १५ गते राजावादी आन्दोलनका क्रममा जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको भवनमा आगजनी तथा तोडफोड भयो । कम्पनीका अनुसार त्यसबाट करिब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भयो । आगजनी भएको डेढ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि भवनको पूर्ण पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । क्षतिग्रस्त मेसिनमध्ये थोरै मात्र मर्मत भएका छन् । उत्पादनका लागि उपलब्ध ठाउँ साँघुरिएको छ । कम्पनीका सूचना प्रविधि शाखा अधिकृत धनसिंह साउँदका अनुसार आगजनीपछि पनि कम्पनीले आफ्नो उत्पादन र कारोबारलाई निरन्तरता दिने प्रयास ग¥यो । त्यसक्रममा करिब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको उत्पादन तथा कारोबार भएको छ । त्यसमध्ये करिब साढे ९ करोड रुपैयाँ बराबरको ‘सञ्चो’ र साढे ५ करोड रुपैयाँ बराबरको अन्य सुगन्धित तेलको कारोबार भएको उनले बताए । तर, कम्पनीले पुरानै गतिमा उत्पादन गर्न भने सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा ५५ लाख थान ‘सञ्चो’ लगायतका सुगन्धित तेल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा करिब ३५ लाख थान मात्रै उत्पादन भएको उत्पादन शाखा प्रमुख बखतबहादुर साउँदले बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा लक्ष्यको ३० प्रतिशत पनि उत्पादन हुन सकेको छैन । अहिलेको अवस्थाले लक्ष्य पूरा गर्न कठिन देखिन्छ,’ उनले भने । नेतृत्वको अभाव, उत्पादनमा असर आगजनीलगत्तै तत्कालीन महाप्रबन्धक संगीता यादवको कार्यकाल सकियो । त्यसपछि अहिलेसम्म कम्पनी कार्यवाहक महाप्रबन्धक उषा रिजालको नेतृत्वमा चलिरहेको छ । डेढ वर्षदेखि कार्यवाहक नेतृत्वमा कम्पनी चल्दा कतिपय व्यवस्थापकीय निर्णय अघि बढ्न नसकेको रिजाल बताउँछिन् । ‘उत्पादन र बिक्री वितरणका कामबाहेक अन्य व्यवस्थापनका कामहरू केही गर्न नसकिएको अवस्था छ,’ उनले भनिन् । कम्पनीको समस्या भवन र नेतृत्वमा मात्रै सीमित छैन । जनशक्तिको अवस्थासमेत असन्तुलित छ । कम्पनीमा १३० जनाको स्वीकृत दरबन्दी भए पनि स्थायी कर्मचारी करिब ३० जनाको भरमा काम भइरहेको छ । कम्पनीका अनुसार बारा, कैलालीलगायतका शाखामा गरी मासिक ज्यालादारीमा करिब १३५ र दैनिक ज्यालादारीमा करिब २६० जना कामदार छन् । यही ज्यालादारीमा वर्षौँदेखि काम गरिरहेका श्रमिक अहिले कम्पनीको अर्को ठूलो चुनौती बनेका छन् । ‘२३ वर्ष काम ग¥यौँ, हात रित्तै छ’ सुस्मिता गौतम जडीबुटी कम्पनीमा काम गर्न थालेको २३ वर्ष भयो । १६ वर्षको उमेरमा कम्पनीमा प्रवेश गरेकी उनी अहिले ४० वर्ष पुगेकी छन् । उनका लागि कम्पनी केवल रोजगारीको ठाउँ होइन, जीवनको ठूलो हिस्सा बितेको ठाउँ हो । तर, यत्रो वर्ष काम गरेपछि पनि आफूहरूसँग सुरक्षित भविष्यका लागि केही नभएको उनको गुनासो छ । ‘ज्यान नै यहीँ खर्च गरिसक्यौं । अब यहाँबाट निस्केर गएँ भने पनि मसँग रित्तो हात हुन्छ,’ उनले भनिन् ।  सुस्मिता गौतम ।  गौतमका अनुसार कामदारहरुले लामो समयदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, उपदान तथा अन्य सेवा–सुविधाको माग गर्दै आएका छन् । अहिले दशैं नजिकिँदै गर्दा तत्कालका लागि दशैं पेश्कीको मागसमेत अघि सारेका छन् । ‘हामीले आजको भोलि आएर माग गरेको होइन । कोही १० वर्ष, कोही १२ वर्ष, कोही २०–२५ वर्षदेखि काम गरिरहेका छन्,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार दैनिक ज्यालादारी प्रकृतिको काम भएकाले बिदा बसेको दिनको पारिश्रमिकसमेत नआउने अवस्था छ । अदालतको फैसला पनि कार्यान्वयन भएन  मुकुन्द अर्याल जडीबुटी कम्पनीमा काम गरेको ८/९ वर्ष भएको बताउँछन् । उनका अनुसार श्रमिकका सेवा–सुविधाको विषय अदालतसम्म पुगेको थियो । उनले २०८१ जेठ ३१ गते श्रम अदालतबाट श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐनलगायतका कानुनी व्यवस्थालाई आधार मानेर श्रमिकको पक्षमा फैसला आएको दाबी गरे । तर, फैसला आएको लामो समय बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको उनको गुनासो छ । ‘हामीले पटक-पटक सञ्चालक समिति, सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म निवेदन गरेका छौँ । तर मागप्रति बेवास्ता भयो,’ अर्यालले भने । मुकुन्द अर्याल ।  उनका अनुसार अहिले काठमाडौँस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा करिब ३५ जना र देशभरका विभिन्न शाखामा गरी करिब २५० जना श्रमिक आन्दोलनमा छन् । श्रमिकहरूले तत्काल सबै माग पूरा गर्न नसके पनि कम्तीमा दशैंअघि चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराएर वार्ताको वातावरण बनाउन व्यवस्थापनसँग आग्रह गरेका छन् । ‘कम्पनी बचाऔँ’ भन्दै काम गरेका श्रमिक आफै असुरक्षित सञ्जना नेपाल कम्पनीमा काम गर्न थालेको करिब १० वर्ष भयो । उनी कम्पनीले विगतमा नाफामा गएपछि श्रमिकका सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको सम्झिन्छिन् । उनका अनुसार त्यही आश्वासनपछि श्रमिकहरूले अतिरिक्त समयसमेत काम गरेर कम्पनीलाई अघि बढाउन सहयोग गरे । सञ्जना नेपाल ।  तर, कम्पनीको अवस्था सुध्रिँदै जाँदा पनि श्रमिकका माग सम्बोधन नभएको उनको गुनासो छ । ‘कम्पनीलाई माथि उचालौं, नाफामा गएपछि तपाईंहरूले पाउने सबै सेवा-सुविधा दिलाउँछु भनेर हामीसँग भनिएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले विश्वास गरेर काम ग¥यौं । तर पछि हाम्रा मागहरू सम्बोधन भएनन् ।’ नेपालका अनुसार न्यूनतम् पारिश्रमिकसमेत अदालतको फैसला आएपछि मात्रै पाउन थालेको श्रमिकहरूको दाबी छ । अहिले उनीहरूको तत्कालको माग भने ठूलो छैन । ‘हामी सबै माग एकैपटक पूरा गर भनेर अडानमा छैनौं । अहिले दशैं पेश्की दिएर काममा फर्किने वातावरण बनाइदिनुस् भनेका छौं,’ उनले भनिन् । तर, कम्पनीले भने कामदारहरुको धर्नाले समस्या झन थपिएको बताएको छ । कार्यवाहक महाप्रबन्धक रिजाल भन्छिन्, ‘उहाँहरूको असन्तुष्टि अहिलेको होइन, वर्षौँदेखिको हो । उहाँहरूले विभिन्न सेवा-सुविधाको माग राख्नुभएको छ । उहाँहरूका माग जायज पनि छन्,’ रिजालले भनिन् । उशा रिजाल ।  तर, आगजनीपछि कमजोर बनेको कम्पनीमा अहिले उत्पादन नै रोकेर श्रमिक धर्नामा बस्दा समस्या झन थपिएको उनको भनाइ छ । कम्पनीको भवन मर्मत हुन बाँकी छ । क्षतिग्रस्त मेसिन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएका छैनन् । साँघुरो ठाउँमा सीमित जनशक्तिबाट उत्पादन भइरहेको छ । त्यसमाथि श्रमिक आन्दोलनले उत्पादन प्रभावित भएको व्यवस्थापनको भनाइ छ । श्रमिकहरूले माग सम्बोधन नभएसम्म काममा नफर्किने बताएका छन् । व्यवस्थापनले भने कम्पनीको कमजोर आर्थिक तथा भौतिक अवस्थाबीच उत्पादन र व्यवस्थापन दुवैलाई अघि बढाउनुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ ।

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेपनि नयाँ पाठ्यक्रम आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नै लागू हुने विषयमा अझै टुंगो लागेको छैन । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सातै प्रदेशमा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, स्थानीय तह, विद्यालय तथा शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवालासँग सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन गरिसकेको छ । केन्द्रका अनुसार सुझाव संकलन अभियानमा २५ हजारभन्दा बढी व्यक्ति सहभागी भएका छन् । संकलन भएका सुझावका आधारमा नयाँ पाठ्यक्रमको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वीरबहादुर धामीका अनुसार नयाँ पाठ्यक्रम निर्माणका लागि गठित समितिले मस्यौदा तयार गरी त्यसलाई प्राविधिक रूपमा परिष्कृत गर्ने काम गरिरहेको छ । उनका अनुसार विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, अनुसन्धानकर्ता तथा शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई मस्यौदामा समेट्ने काम भइरहेको छ । त्यसपछि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी मस्यौदा मन्त्रालयमा पेस गरिनेछ । तर, नयाँ पाठ्यक्रम आगामी शैक्षिक वर्षदेखि नै देशभर एकैपटक लागू हुन्छ भन्ने अहिले नै निश्चित भइसकेको छैन । मस्यौदा तयार भएपछि त्यसलाई अन्तिम रूप दिने, कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने, विषयगत पाठ्यक्रम संशोधन गर्ने र त्यसका आधारमा पाठ्यपुस्तक तयार गर्नेलगायतका काम बाँकी रहेकाले समय लाग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । सूचना अधिकारी धामीका अनुसार आवश्यकताअनुसार नयाँ पाठ्यक्रमलाई निश्चित विद्यालय, क्षेत्र, जिल्ला वा तहमा परीक्षणका रूपमा लागू गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । तर, मन्त्रालयबाट निर्णय नभएसम्म आगामी शैक्षिक वर्षदेखि नै देशभर एकैपटक लागू हुने विषयमा निष्कर्षमा पुग्न नसकिने उनले बताए । के-के समेट्न सुझाव आयो ? पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका क्रममा संकलित सुझावमा भने अहिलेको समय, प्रविधि, रोजगारी र विद्यार्थीको व्यावहारिक आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर विषयवस्तु थपघट तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने माग बढी देखिएको छ । विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालाले नैतिक शिक्षा, संस्कार, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), कोडिङ, सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, जीवनोपयोगी सिप र उद्यमशीलतालाई पाठ्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समेट्न सुझाव दिएका छन् । यस्तै, ‘ग्रिन स्कुल’, पूर्वीय दर्शन, स्थानीय ज्ञान, सीप तथा संस्कृति, ‘कम्युनिटी करिकुलम’ र ‘नेचर लर्निङ’लाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव आएको छ । विद्यार्थीहरूले अध्ययनसँगै सिप विकासमा जोड दिनुपर्ने, पाठ्यक्रमलाई व्यवहारिक तथा जीवनोपयोगी बनाउनुपर्ने र विद्यालयको भौतिक तथा प्रविधिगत अवस्था सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । कार्यघण्टा घटाउनुपर्ने तथा मानवमूल्य शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय पनि सुझावमा समेटिएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले पाठ्यक्रम गतिशील दस्तावेज भएकाले समयअनुसार परिमार्जन र अद्यावधिक आवश्यक रहेको बताए । ‘कक्षाकोठामै पुगेर विद्यार्थी र शिक्षकसँग पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था तथा उनीहरूले भोगिरहेका समस्या र आवश्यक सुधारका विषयमा पृष्ठपोषण लिएका छौं,’ उनले भने । सबै सरोकारवालाको सुझाव समेटिने दाबी विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध केही विद्यार्थीले भने सुझाव संकलनका क्रममा आफूहरूको विचार पर्याप्त रूपमा नसमेटिएको आरोप लगाएका छन् । मन्त्रालयले भने अनलाइनमार्फत खुला छलफल तथा सुझाव दिने व्यवस्था रहेकाले सबै सरोकारवालाले आफ्नो सुझाव दिन सक्ने जनाएको छ । शिक्षक महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विद्यालयको पाठ्यक्रम समयअनुसार परिमार्जन हुनुपर्ने र नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई पाठ्यक्रममा समेटिनुपर्ने बताए । ‘विद्यालय पाठ्यक्रम समयअनुसार परिमार्जन हुनुपर्छ । नयाँ-नयाँ प्रविधिको प्रयोग पाठ्यक्रममा गरिनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ,’ उनले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रका विद्यार्थी, शिक्षक लगायत सबै सरोकारवालाको सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिनुपर्छ ।’ शिक्षक महासंघले भने अहिलेसम्म आफ्नो औपचारिक सुझाव प्रतिवेदन नदिएको र त्यसबारे छलफल भइरहेको उनले बताए । पाठ्यक्रमपछि पाठ्यपुस्तक संशोधन मन्त्रालयका अनुसार नयाँ पाठ्यक्रमको रूपरेखा तयार भएपछि त्यसका आधारमा विषयगत पाठ्यक्रम संशोधन हुनेछ । विषयगत पाठ्यक्रम स्वीकृत भएपछि मात्रै त्यसका आधारमा पाठ्यपुस्तक लेखन तथा तयारीको काम अघि बढ्नेछ । आवश्यकताअनुसार विद्यमान पाठ्यपुस्तकमा समेत संशोधन गरिनेछ । त्यसैले नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्नुअघि मस्यौदा, सुझाव संकलन, अन्तिम स्वीकृति, विषयगत पाठ्यक्रम निर्माण तथा पाठ्यपुस्तक तयारीलगायतका चरण पूरा गर्नुपर्नेछ । यसै कारण नयाँ पाठ्यक्रम कहिलेदेखि पूर्ण रूपमा लागू हुन्छ भन्ने मिति अहिले नै तय भइसकेको छैन । मन्त्रालयले बाँकी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै कार्यान्वयनको समयसीमा निर्धारण गर्ने जनाएको छ ।