काठमाडौं । गत साताको अन्त्यमा विश्वका केही शक्तिशाली नेताहरू भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा विशाल गोलमेच वरिपरि भेला भए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूसँगै बसेका नेताहरूले मिलेर बिस्तारै ‘नियम पालना गर्ने’ होइन, ‘नियम बनाउने’ बन्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा ब्रिक्स समूहका सदस्य राष्ट्रका नेताहरू सहभागी थिए । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियान, अबुधाबीका युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायेद अल नाह्यान र दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा उपस्थित थिए ।
यी देशलाई स्वाभाविक सहयोगी भन्न भने गाह्रो छ । उनीहरूबीच सीमा विवाददेखि सैन्य टकरावसम्मको इतिहास छ ।
सन् २०२० मा भारत र चीनका सैनिकबीच विवादित सीमामा घातक झडप भएको थियो । मध्यपूर्वको युद्धमा इरान र यूएई आमनेसामने भएका छन् । त्यतिबेला इरानले ब्रिक्सकै सदस्य यूएईमाथि क्षेप्यास्त्र र ड्रोन प्रहार गरेको थियो । उक्त युद्धको असर विश्व अर्थतन्त्रसम्म परेको थियो ।
भारतले यी नेताहरूलाई एउटै ठाउँमा आमनेसामने बैठकका लागि ल्याउन सक्नु आफैमा ठूलो उपलब्धि हो । यसले भारतको कूटनीतिक पहुँच पनि देखाउँछ । सम्मेलनले इरान युद्धपछि सम्बन्धबारे पुनर्विचार गर्ने अवसर पनि सदस्य राष्ट्रहरूलाई दिएको छ ।
तर नयाँ विश्व व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सहमति जुटाउन र स्पष्ट परिणाम निकाल्न भने निकै कठिन देखियो । सम्मेलनभरि सदस्य राष्ट्रबीचको तनाव स्पष्ट रूपमा देखिन्थ्यो ।
पश्चिमी प्रभावको सामना गर्ने शक्तिका रूपमा ब्रिक्स
चीन, रुस र इरानजस्ता सदस्यका लागि ब्रिक्स अमेरिका र पश्चिमी युरोपको प्रभाव घटाउने एउटा माध्यम हो । तर भारतले ब्रिक्सलाई पश्चिमविरोधी समूहका रूपमा प्रस्तुत गर्न सधैं हिच्किचाउँदै आएको छ । मोदीले पनि सम्मेलनमा यो समूह ‘कसैको विरुद्धमा नभएको’ बताएका थिए ।
यो अन्तर दिल्लीका लागि महत्त्वपूर्ण छ । भारत आपसमा विवादमा रहेका देशहरूसँग समेत आफ्नो सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ ।
वरिष्ठ भारतीय कूटनीतिज्ञ तथा पूर्वराजदूत अनिल त्रिगुणायतका अनुसार ब्रिक्सका केही देश यसलाई पश्चिमविरोधी समूह बनाउन चाहन्छन्, तर ब्रिक्स त्यस्तो समूह होइन ।
उनका दृष्टिमा भारतले हासिल गरेको उपलब्धि ‘युद्धको समयमा रणनीतिक स्वायत्तता’तर्फको एउटा कदम हो । साथै सदस्य राष्ट्रबीच अझ बढी सहकार्य बढाउने पहल पनि हो ।
संयुक्त घोषणापत्रभित्रको कथा
सदस्य राष्ट्रबीच मतभेद निकै स्पष्ट देखिएको समयमा पनि सम्मेलनले संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्न सफल भयो ।
यस वर्ष यसअघि दुईपटक ब्रिक्सका मन्त्रीस्तरीय बैठक साझा वक्तव्य जारी गर्न असफल भएका थिए । यसपटक सहमति त बन्यो, तर सदस्यहरूबीच गहिरो मतभेद रहेका विषयलाई पन्छाउँदै निकै कम समाधानसहित घोषणापत्र जारी गरियो ।
‘नयाँ दिल्ली घोषणापत्र’ सम्मेलनको पहिलो दिनमै पारित भयो । तर यसमा के भनिएको छैन भन्ने कुरा अझ ध्यान दिनलायक छ ।
मध्यपूर्व युद्धका विषयमा घोषणापत्रले ‘अधिकतम संयम’ अपनाउन आह्वान गरेको छ । यसले ‘नागरिक पूर्वाधार र शान्तिपूर्ण आणविक सुविधामाथिका हमला’को निन्दा पनि गरेको छ । तर त्यसका लागि कुनै देशलाई जिम्मेवार ठहर गरेको छैन ।
घोषणापत्रले दुई–राष्ट्र समाधानको समर्थन दोहोर्याएको छ । प्यालेस्टिनीहरूको जबर्जस्ती विस्थापन तथा ‘कब्जालाई वैधानिकता दिने वा लम्ब्याउने’ कुनै पनि कदमको विरोध गरेको छ । यसलाई विद्यमान संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रस्तावको दायराभित्र निकै सावधानीपूर्वक प्रस्तुत गरिएको छ ।
युक्रेनमा रुसको युद्धबारे भने घोषणापत्रमा कुनै उल्लेख छैन । यो अघिल्ला ब्रिक्स घोषणापत्रभन्दा फरक छ ।
व्यापारका विषयमा पनि यस्तै सावधानी अपनाइएको छ । घोषणापत्रमा ‘अव्यवस्थित रूपमा बढिरहेका महसुल’प्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ र एकपक्षीय प्रतिबन्धको निन्दा गरिएको छ । तर अमेरिकाको नाम उल्लेख गरिएको छैन । यसले सम्भवतः वासिङ्टनको असन्तुष्टिबाट बच्ने प्रयास देखाउँछ ।
ब्रिक्सका धेरै सदस्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई चिढ्याउन नचाहेका हुन सक्छन् । ट्रम्पले यसअघि सीमापार व्यापारका लागि केन्द्रीय बैंकका डिजिटल मुद्रालाई आपसमा जोड्ने प्रस्तावसहित ब्रिक्सका पहललाई ‘अमेरिकाविरोधी’ भन्दै आएका छन् ।
इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपका वरिष्ठ विश्लेषक प्रवीण डोन्थीका अनुसार मध्यपूर्वको द्वन्द्वको निन्दा गर्दा पनि कुनै देशको नाम नलिनु भारतको शैली हो ।
उनले महसुलको विषयलाई घोषणापत्रमा बलियोसँग उठाइएकोमा आफूलाई आश्चर्य लागेको बताए । उनका अनुसार भारत यस विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा बोल्न नचाहेको भए पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने अवसर उसले पाएको थियो ।
सम्मेलनभन्दा पर
ट्रम्पका व्यापारिक धम्की र मध्यपूर्व युद्धको प्रभावपछि विश्व व्यवस्थालाई नयाँ आकार दिनु धेरै सदस्य राष्ट्रका अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक बन्दै गएको छ ।
सम्मेलनले निश्चित रूपमा दिन सकेको एउटा कुरा भनेको केही महिनाअघिसम्म कल्पना गर्न कठिन लाग्ने भेटवार्ताका लागि मञ्च उपलब्ध गराउनु हो ।
इरानका राष्ट्रपति पेजेस्कियान र अबुधाबीका युवराज एकै ठाउँमा बसेर वार्ता गरे । युद्ध सुरु भएयता यी दुई देशबीच भएको यो उच्चस्तरीय आमनेसामने भेटमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
यो सप्ताहन्तले तेहरानलाई अमेरिका र इजरायलका सैन्य हमला तथा आर्थिक दबाबबीच आफू एक्लो नरहेको देखाउने अवसर पनि दियो ।
इरान अमेरिकी प्रतिबन्ध, वासिङ्टनको ‘अपरेसन इकोनोमिक आउटकास्ट’ र आफ्ना बन्दरगाहमा हुन सक्ने नौसैनिक नाकाबन्दीको सामना गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पेजेस्कियानले मलेसिया, भारत र इथियोपियासहित ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रसँग गहिरो आर्थिक सम्बन्धमा जोड दिए ।
सात वर्षपछि दिल्लीमा राष्ट्रपति सीको पहिलो भ्रमण
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ सात वर्षपछि पहिलोपटक दिल्ली पुगे । सन् २०२० को सीमा विवादपछि भारत र चीनबीच गहिरो अविश्वास रहँदै आएको थियो । अहिले त्यो तनाव केही कम भएको छ । तर दुई देशबीचको व्यापारमा ठूलो असन्तुलन छ र व्यापार घाटा चीनको पक्षमा निकै बढी झुकेको छ ।
सी जिनपिङ र नरेन्द्र मोदीले न्यानो हात मिलाए । यद्यपि मोदीले आफ्नो परिचित शैलीमा सीलाई अँगालो भने हालेनन् । सी दिल्लीमा २४ घण्टाभन्दा कम समय बसे । शनिबार राति मोदीले आयोजना गरेको विशेष रात्रिभोजमा पनि उनी सहभागी भएनन् ।
तर त्यसका बाबजुद यति जटिल सम्बन्ध भएका यी दुई देशका लागि यो सप्ताहन्त महत्त्वपूर्ण रह्यो । आधिकारिक वक्तव्यअनुसार दुवै नेता व्यापारिक सम्बन्ध र यातायात सम्पर्क सुदृढ गर्न तथा व्यापारमा रहेका अवरोध हटाउन सहमत भएका छन् ।
त्रिगुणायतका अनुसार यो पछिल्ला वर्षमा दुई देशबीच सम्बन्धमा देखिएको क्रमिक सुधारकै एउटा हिस्सा हो । दुवै पक्ष मिलेर काम गर्न इच्छुक देखिएका छन्। तर यसबाट ठोस प्रगति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हेर्न बाँकी नै छ ।
उनका अनुसार, ‘विश्वास गर्नुपर्छ, तर त्यसअघि जाँच र परीक्षण पनि आवश्यक छ ।’
अब के होला ?
सम्मेलनले ब्रिक्सले पश्चिमी प्रभुत्व रहेका संस्थाभन्दा बाहिर प्रतिद्वन्द्वी देशहरूलाई संवाद गर्ने र रणनीतिक समन्वय गर्ने ठाउँ उपलब्ध गराउन सक्ने देखाएको छ ।
तर सबैभन्दा कठिन प्रश्न ‘अब के हुन्छ’ भन्ने हो ।
सदस्य राष्ट्रहरू पहिलेभन्दा बढी नयाँ विश्व व्यवस्थाको आवश्यकता रहेकोमा सहमत देखिन्छन् । तर त्यसको स्थानमा वास्तवमा कस्तो व्यवस्था आउनुपर्छ र त्यहाँसम्म कसरी पुग्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन भने अझै निकै चुनौतीपूर्ण छ । (बीबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
