भोटेकोशी बाढी सुरु भएको दिनदेखि नै म यो विपत्तिमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न थिएँ । बिहान करिब ८ः४५ देखि ९ बजेको बीचमा रसुवाबाट फोन आयो । एकजना साथी निकै आत्तिँदै एकदम ठूलो बाढी आएको छ, यसले ठूलो क्षति गर्छ भन्दै जानकारी दिइरहनुभएको थियो ।
मैले तत्काल गृहमन्त्रीज्यूलाई सम्पर्क गर्न खोजेँ । उहाँको पुरानो नम्बर रहेछ, सम्पर्क हुन सकेन । त्यसपछि उहाँका स्वकीय सचिव जेम्सजीलाई फोन गरेँ, उहाँले पनि फोन उठाउनुभएन । मैले अर्जेन्ट, अर्जेन्ट, अर्जेन्ट भन्दै म्यासेज गरेँ । केही समयपछि उहाँले कल ब्याक गर्नुभयो ।
त्यतिबेला करिब ९ः१५ बजेको थियो । घटनाबारे जानकारी प्राप्त भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । त्यसपछि विभिन्न ठाउँबाट लगातार फोन आउन थाले । करिब ९ः२५ बजेतिर नुवाकोटबाट पनि ठूलो विपत्ति भएको खबर आयो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका साथीहरूले समेत फोन गरेर अवस्था उथलपुथल भएको जानकारी दिनुभयो । त्यसपछि चलिरहेको हस्ताक्षर अभियानसमेत तत्काल रोक्दै रसुवा र नुवाकोटका साथीहरूलाई उद्धार कार्यमा लाग्न आग्रह गरेँ ।
म करिब ३ बजेतिर नुवाकोट पुगेँ । त्यहाँ पुग्दा उद्धारको काम भर्खरै भइरहेको थियो । एउटा वृद्धाश्रममा अशक्त वृद्धवृद्धाहरू दुई तला तल पुरिएका थिए । केहीको शव निकालिँदै थियो भने केहीलाई जीवितै उद्धार गर्ने प्रयास भइरहेको थियो ।
त्यहाँ एउटा मात्रै जेसीबी थियो, तर त्यो पनि घटनास्थलभित्र पस्न सक्ने अवस्थामा थिएन । त्यसैले ठेकेदार तथा निजी क्षेत्रसँग भएका जेसीबी तत्काल परिचालन गरी ८/१० वटा मेसिन ल्याउन सीडीओलाई आग्रह गरेँ । केही शव निकालिए, केहीकाे जीवितै उद्धार भयो ।
करिब ८/१० जना वृद्धवृद्धालाई जीवितै उद्धार गरिएको थियो । उद्धार गरिएका वृद्धवृद्धाको अवस्था झन् हृदयविदारक थियो । कतिपयको शरीरमा लगाउने कपडासमेत थिएन । हाम्रा साथीहरूले तत्काल कपडा किनेर ल्याए र उहाँहरूलाई लगाइदिए । त्यो दृश्य अहिले सम्झिँदा पनि मन भारी हुन्छ ।
अस्पतालको अवस्था पनि उस्तै भयावह थियो । बत्ती थिएन। चिकित्सकहरूले जेनेरेटरको आवश्यकता रहेको बताएपछि मैले तत्काल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्पर्क गरेर जेनेरेटर पठाउन आग्रह गरेँ । त्यो राति पुग्न नसके पनि भोलिपल्ट जेनेरेटर पुग्यो । त्यसपछि रसुवातर्फ जाने प्रयास सुरु भयो ।
हेलिकप्टरबाट जाने धेरै प्रयास गरियो, तर तत्काल सम्भव भएन । चौथो दिन गाडीबाट करिब १०/११ घण्टा यात्रा गरेर बेत्रावतीसम्म पुग्यौं । बाटोमा गाउँ-गाउँ पुग्दा हरेक ठाउँमा युवाहरू हराएको खबर थियो । कतै २० जना, कतै ३० जना युवाहरू हराएको भन्दै स्थानीयले नाम टिपाइदिन आग्रह गरिरहेका थिए । चारैतिर रुवाबासी थियो ।
बेत्रावती पुगेपछि देखिएको दृश्य झन् दर्दनाक थियो । सडक तथा बगरमा शवहरू थिए । बेत्रावतीबाट त्रिशूली-३ ‘ए’तर्फ करिब डेढ किलोमिटर जाँदा मात्रै करिब २७ वटा शव बाहिरै देखिन्थे । शवहरू पहिचान गर्नसमेत कठिन अवस्था थियो । त्यो दृश्य हेर्न निकै गाह्रो थियो ।
धुन्चे पुगेपछि सुरक्षा निकायसँग लामो छलफल भयो । हाम्रो मुख्य जोड बेत्रावतीसम्मको सडक तत्काल खोल्नुपर्छ भन्ने थियो । सडक नखुलेका कारण उद्धार र राहतका लागि आएका हेलिकप्टरहरू मानिस र सामान ओसार्नमै व्यस्त थिए । निजी क्षेत्रका उद्धार टोलीहरू समेत स्थलमार्गबाट घटनास्थलसम्म पुग्न सक्ने अवस्था थिएन ।
हामीले निजी क्षेत्रका स्काभेटर तथा ठेकेदारहरूलाई आह्वान गर्ने हो भने ४०/५० वटा स्काभेटर तत्काल परिचालन गर्न सकिने सुझाव दिएका थियौं । त्यसबाट कम्तीमा एउटा ‘डेलिभरी ट्र्याक’ खोलेर राहत तथा उद्धारलाई सहज बनाउन सकिन्थ्यो । तर त्यसअनुसारको गति देखिएन ।
हेलिकप्टरबाट रसुवागढी, टिमुरे, चिलिमे लगायतका क्षेत्रको अवस्था हेर्ने मौका पनि पाएँ । रसुवागढीको एक्सेस टनेल तत्काल उद्धारका लागि प्रयोग गर्न सकिने देखिएको थियो । त्यसअनुसार टोली पठाइयो । तर पछि पानीको सतह घट्दै जाँदा पावर हाउसतर्फको अवस्था हेर्दा त्यहाँ जीवित व्यक्ति भेटिने सम्भावना न्यून रहेको निष्कर्ष निकालियो ।
चिलिमेको अवस्था भने केही फरक थियो । त्यहाँ अझै पनि केही मानिस फसेको हुनसक्ने र जीवित उद्धारको सम्भावना रहेको मेरो बुझाइ छ । त्यहाँ रहेको एसेम्बलिङ पोइन्टसम्म बाढीको पानी नपुगेको प्रारम्भिक विश्लेषण रहेकाले उद्धार अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था छ ।
तर समग्रमा हेर्दा रसुवाले भोगेको क्षति केवल भौतिक क्षति होइन । यो सामाजिक र मानवीय रूपमा अत्यन्त ठूलो विपत्ति हो । यो बाढीले रसुवालाई २०/३० वर्ष पछाडि धकेलिदिएको जस्तो मलाई लागेको छ । एउटा पुस्ता नै सखाप भएको अनुभूति हुन्छ ।
चिलिमे जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुनुअघि रसुवा निकै विकट र आर्थिक रूपमा कमजोर जिल्ला थियो । जलविद्युत् आयोजना निर्माणसँगै त्यहाँ रोजगारी सिर्जना भयो, स्थानीयले सेयर पाए, सडक र पूर्वाधार विस्तार भयो, व्यापार बढ्यो र पर्यटनको सम्भावना विस्तार भयो ।
रसुवागढी नाका खुलेपछि व्यापारिक गतिविधि बढ्यो । लाङटाङ, गोसाइँकुण्डलगायतका क्षेत्रमा पर्यटन विस्तार भयो । तर अहिलेको बाढीले त्यही आर्थिक र सामाजिक आधारलाई नै ध्वस्त बनाइदिएको छ ।
कतिपय परिवारमा एक जना मात्रै बाँचेका छन्, कतै वृद्धवृद्धा मात्रै बाँचेका छन् । नदी करिडोरमा बस्ने धेरैको घर छैन, जमिन छैन, सम्पत्ति छैन, सबै कुरा बाढीले बगाएको छ । यो पूर्ण रूपमा वाशआउट भएको अवस्था हो ।
जलविद्युत् क्षेत्रले पनि ठूलो क्षति बेहोरेको छ । यस करिडोरका आयोजनाहरूले यसअघि भूकम्प र विभिन्न बाढीको क्षति बेहोरेका थिए । तर यसपटक निर्माणाधीनदेखि सञ्चालनमा आइसकेका आयोजनासम्म ठूलो क्षति पुगेको छ । केही आयोजना पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् भने केहीको पावर हाउस वा हेडवर्क्स गम्भीर क्षति पुगेको छ ।
अब सरकारले राहत र उद्धारसँगै जलविद्युत् आयोजना पुनर्निर्माणका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ । प्रभावित करिडोरलाई नै विशेष क्षेत्र घोषणा गरेर डेभलपर र लगानीकर्ताको विश्वास फर्काउनुपर्छ ।
भन्सार तथा वित्तीय सहुलियत, आरसीओडी तथा उत्पादन अनुमतिसम्बन्धी सुविधा, आवश्यक परे थप विद्युत् उत्पादन क्षमता र बीमा प्रक्रियामा सहजीकरणजस्ता विषयमा सरकारले तत्काल निर्णय गर्नुपर्छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा आयोजनासम्म पुग्ने पहुँच सडक सरकारले बनाइदिनुपर्छ । अहिले धेरै आयोजनाको एक्सेस रोड नै छैन । बेत्रावतीभन्दा माथि सडक संरचना ध्वस्त भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रले मात्र सबै पूर्वाधार बनाउन सक्दैन । त्यसैले पहुँच सडकको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ ।
भविष्यमा आयोजना पुनर्निर्माण गर्दा डिजाइनमै पनि ठूलो परिवर्तन आवश्यक छ । बाढीको पानी यसपटक हामीले अनुमान गरेकोभन्दा धेरै माथि पुगेको छ । त्यसैले एक्सेस टनेलको पोर्टल, पावर हाउसको सुरक्षा, आपत्कालीन निकास र मानवीय सुरक्षालाई नयाँ ढंगले हेर्नुपर्छ ।
आवश्यक ठाउँमा माथिल्लो आपत्कालीन निकास, सुरक्षित सुरुङ र रिमोट्ली अपरेट हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। अब जलविद्युत् आयोजनामा उत्पादन मात्र होइन, संरचना र मानवीय सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
अर्कोतर्फ, यस विपत्तिले नेपालले पर्याप्त विद्युत् उत्पादन र विभिन्न बेसिनमा आयोजना विकास गर्नुको महत्व पनि देखाएको छ । ठूलो परिमाणमा उत्पादन बन्द हुँदा आयातमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
त्यसैले एउटै बेसिनमा मात्र निर्भर नभई विभिन्न बेसिनमा आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ । एउटा क्षेत्रमा विपत्ति आउँदा अर्को क्षेत्रको उत्पादनले माग धान्न सक्ने संरचना बनाउनुपर्छ ।
अब सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको विश्वास अझ बलियो बनाउनुपर्छ । बाढीले आयोजना बगायो भन्दै लगानी रोक्ने होइन, जोखिमअनुसार नीति र संरचना परिवर्तन गर्दै आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।
यो विपत्तिबाट पाठ सिकेर अझ सुरक्षित, बलियो र विपद् प्रतिरोधी जलविद्युत् संरचना निर्माण गर्नु नै अबको चुनौती हो ।
(पूर्वऊर्जामन्त्री तथा उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को कार्यक्रममा राखेको विचार )
