७ दिन पनि टिकेन सीईओ पुनर्नियुक्तिको निर्णय
काठमाडौं । असार ३१ गते बसेको स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नरेन्द्रसिंह विष्टलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पुनर्नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो । साउन ८ गते पहिलो चारवर्षे कार्यकाल सकिनुअघि नै उनलाई साउन ९ गतेदेखि लागू हुने गरी थप चार वर्षका लागि जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको थियो । तर, यो निर्णय सात दिन पनि टिकेन । साउन ६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदै विष्टको पुनर्नियुक्ति रद्द गरिदियो । नयाँ सीईओ नियुक्त नभएसम्म हाल कायममुकायम नायब महाप्रबन्धक चन्द्रमणि चौलागाईंलाई निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरियो । बाहिरबाट हेर्दा यो एउटा सामान्य प्रशासनिक निर्णय जस्तो देखिए पनि यसको पछाडि नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय दृष्टिकोण, सर्वोच्च अदालतको आदेश, ‘नसिहत तथा सचेत’ सम्बन्धी कानुनी विवाद र बैंकिङ क्षेत्रमै देखिएको नेतृत्व संकट जोडिएको छ । पुनर्नियुक्ति किन टिकेन ? स्वावलम्बन लघुवित्तका उच्च स्रोतका अनुसार सीईओ बिष्टको पुनर्नियुक्ति रद्द हुनुको मुख्य कारण नेपाल राष्ट्र बैंकबाट यसअघि दिइएको ‘नसिहत तथा सचेत’ सम्बन्धी कारबाही हो । स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले विगतमा बहुवित्तीय (मल्टिपल फाइनान्सिङ) सम्बन्धी विषयमा स्पष्टिकरण नै नसोधी संस्थालाई नसिहतसहितको पत्र पठाएको थियो । सम्बन्धित कर्जा भने बिष्ट सीईओ बन्नुभन्दा अघिकै अवधिका थिए । एउटा कर्जा २०७५ सालमा र अर्को २०७८ सालमा प्रवाह भएको थियो । ती कर्जामा ऋणीहरूले किस्ता पुनर्संरचना तथा सहजीकरणको माग गरेका थिए । पछि राष्ट्र बैंकले ती कर्जालाई मल्टिपल फाइनान्सिङको रूपमा व्याख्या गर्दै २०८१ वैशाख १३ गते संस्थालाई नसिहतसहितको पत्र पठाएको स्रोतको दाबी छ । जबकि विष्ट वि.सं २०७९ साउन ६ गते गतेको बैठकले साउन गतेदेखि लागू हुने गरी सीईओमा नियुक्त भएका थिए । त्यसपछि सीईओ विष्टले राष्ट्र बैंकमा पुगेर वास्तविक अवस्था बुझाउन खोजेका थिए । स्रोतका अनुसार त्यतिबेला राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले ‘पहिलाकै कर्जा रहेछ, यसले खासै असर गर्दैन’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘हामीले त्यसबेला राष्ट्र बैंकमा गएर वास्तविक अवस्था बुझाएका थियौं । कर्जा पुरानै रहेछन्, यसले खासै असर गर्दैन भन्ने जवाफ पनि पाएका थियौं । त्यसैले यो विषयले भविष्यमा नियुक्तिमै असर गर्छ भन्ने कल्पना पनि गरिएको थिएन,’ लघुवित्तका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर सर्वोच्च अदालतले ‘नसिहत तथा सचेत’ सम्बन्धी विषयमा निगरानी गर्न राष्ट्र बैंकलाई लिखित निर्देशन दिएपछि स्थिति अहिले बदलियो ।’ स्रोतका अनुसार यही आदेशपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नियुक्तिहरूलाई थप कडाइका साथ हेर्न थालेको छ । लघुवित्त सञ्चालक समिति ले विष्टको पुनर्नियुक्तिको निर्णय गरिसकेपछि राष्ट्र बैंकबाट त्यसमा आपत्ति जनाउँदै रद्द गर्न निर्देशन दियो । त्यसपछि सञ्चालक समिति आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको स्रोतको दाबी छ । राष्ट्र बैंकले यस्तो कारबाही गर्दा धेरैजसो अवस्थामा स्पष्टीकरण नै माग्दैन । औपचारिक छानबिन बिनै नसिहत दिने अभ्यास रहेको र यसलाई पाँच वर्षका लागि पदमा अयोग्य बनाउने उद्देश्यले नदिइएको राष्ट्र बैंकले अदालतको बहसमा समेत जिकिर गरेको थियो । साथै अर्थ समितिमा केही दिन अघि भएको छलफलमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका एक प्रतिनिधिले नसिहत तथा सचेतलाई पाँच वर्षे अयोग्यताको कारबाहीका रूपमा नदिइएको स्पष्ट पारेको थिए । साथै अदालतको आदेशबाट कानुनी अन्योल हटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले धारणा राखेका थिए । बैंकिङ क्षेत्रमा नेतृत्व संकटको चिन्ता सामान्य प्रशासनिक कारबाहीका रूपमा दिइने यो प्रक्रिया अहिले नियुक्ति र पुनर्नियुक्तिको आधार बन्न थालेपछि बैंकरहरु चिन्तित बनेका छन् । एक बैंकरका अनुसार अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुनै न कुनै रूपमा ‘नसिहत तथा सचेत’ को दायरामा परिसकेका छन् । यदि यही व्याख्या निरन्तर लागू हुने हो भने अनुभवी सञ्चालक तथा सीईओको अभाव सिर्जना हुन सक्ने चिन्ता बैंकिङ क्षेत्रमै बढेको उनको भनाइ छ । ‘कुनै व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म अयोग्य हुने अवस्थासम्म पु¥याउने कारबाही गर्दा एक पटक पनि स्पष्टीकरण नसोधिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन । कानुनी अस्पष्टताको भार अहिले वित्तीय संस्थाहरूले बोकिरहेका छन्,’ उनले भने । स्वावलम्बन लघुवित्तभित्र पनि नेतृत्व रिक्त हुने अवस्थाले चिन्ता बढाएको छ । १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी, २८ अर्ब रुपैयाँको पोर्टफोलियो, १८५ शाखामार्फत देशभर २ लाख ७० हजार विपन्न परिवारको लघुवित्त सेवा प्रदान गरिरहेको संस्थामा स्थायी नेतृत्व नहुँदा निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता रहेको एक सञ्चालकले बताए । दुई सञ्चालक किन भए पदमुक्त ? बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले दुई सञ्चालकलाई पनि पदमुक्त गरेको छ । कम्पनी सचिव चन्द्रमणि चौलागाईंका अनुसार सञ्चालक बेचन गिरि र गोकुल प्याकुरेल मनासिव कारण र पूर्वसूचना बिना लगातार तीन पटकभन्दा बढी सञ्चालक समितिको बैठकमा अनुपस्थित रहेकाले उनीहरूको पद स्वतः रिक्त भएको हो । चौलागाईंका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ को निर्देशन नम्बर ६ को बुँदा १ को उपबुँदा (११) मा कुनै सञ्चालक बिना सूचना लगातार तीन पटकभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित भएमा उनको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था छ । सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार दुवै सञ्चालकलाई पदमुक्त गरिएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मार्फत उनले जानकारी दिए । लघुवित्त स्रोतका अनुसार पदमुक्त भएका दुवै जना स्वावलम्बन विकास केन्द्रका प्रतिनिधि हुन् । स्वावलम्बन विकास केन्द्र संस्थाको प्रवर्द्धक (प्रमोटर) संस्था हो । यसअघि केन्द्रबाट दुई जना सञ्चालक रहने व्यवस्था थियो । तर, गत मंसिर–पुसमा भएको सेयर संरचना परिवर्तनपछि प्रवर्द्धक समूहको सेयर हिस्सा घटेसँगै सञ्चालक समितिको संरचना पनि परिवर्तन भयो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार समितिमा चार जना प्रवर्द्धक र तीन जना सर्वसाधारण समूहका सञ्चालक रहने व्यवस्था कायम भएपछि विकास केन्द्रको एक प्रतिनिधित्व स्वतः घटेको थियो । स्रोतका अनुसार कुन सञ्चालकलाई फिर्ता बोलाउने भन्ने विषयमा सञ्चालक समितिले विकास केन्द्रलाई पटक–पटक पत्राचार गरे पनि केन्द्रले स्पष्ट निर्णय गर्न सकेन । त्यसपछि दुवै प्रतिनिधि सञ्चालकले बैठकमा सहभागी हुन छाडेका थिए । एक जना लगातार चार पटक र अर्का जना पाँच पटकसम्म बैठकमा अनुपस्थित भएपछि राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनअनुसार उनीहरूको पद स्वतः रिक्त भएको हो ।
नेपाली चिसो पेय बजारमा वरुणको हिस्सा ४३ प्रतिशत, आम्दानी ५.८८ अर्ब
काठमाडौं । वरुण बेभरेजेस (नेपाल) प्राइभेट लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा ५ अर्ब ८७ करोड ९० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८ अर्ब ५४ करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यो आम्दानी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा १०.३२ प्रतिशत अर्थात् ८० करोड रुपैयाँ बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीले ७ अर्ब ७४ करोड ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ अर्ब ६२ करोड ७० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ८ अर्ब २ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ६ अर्ब ५४ करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ५ अर्ब १४ करोड १० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ६ अर्ब ८७ करोड ७० लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा ६ अर्ब ९२ करोड २० लाख रुपैयाँ र आव २०७३/७४ मा ५ अर्ब ९९ करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । सन् १९८५ मा स्थापना भएको वरुण बेभरेजेस (नेपाल) प्राइभेट लिमिटेड नेपालमा पेप्सीकोको आधिकारिक बोतल भर्ने तथा पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनी हो । वरुण बेभरेजेस (नेपाल) भारतको वरुण बेभरेजेस लिमिटेडको शतप्रतिशत स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनी हो । कम्पनीको प्रधान कार्यालय सिनामंगल काठमाडौंमा रहेको छ भने उत्पादन उद्योग काठमाडौंको पेप्सीकोला र नवलपरासीमा सञ्चालनमा छन् । कम्पनीले नेपाली बजारमा पेप्सी, माउन्टेन ड्यु, स्लाइस, मिरिन्डा, सेभेन अप, एक्वाफिना, सोडा र स्टिङ लगायतका कार्बोनेटेड तथा मदिरारहित पेय पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आएको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म स्वदेशी कार्बोनेटेड चिसो पेय बजारमा मूल्यका आधारमा करिब ४३ प्रतिशत बजार हिस्सा कायम गरेको जनाएको छ । साथै पछिल्ला केही वर्षयता कम्पनीको कुल आम्दानीमध्ये करिब ८३ देखि ८६ प्रतिशत हिस्सा माउन्टेन ड्यु ब्रान्डबाट मात्रै आउने गरेको जनाएको छ । सोही अवधिमा सञ्चालन नाफा मार्जिन २७.६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष २५.५ प्रतिशत थियो । कम्पनीका अनुसार अप्रिल २०२६ सम्म स्वीकृत कर्जा सीमामध्ये करिब ५२ प्रतिशत अर्थात् ५८ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा सुविधा प्रयोग भएको छैन । हाल कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ अर्ब ४७ करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर तथा अन्तःशुल्कसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दामा कम्पनीविरुद्ध करिब ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको विवादित कर दायित्व रहे पनि सम्बन्धित निकायहरूले हालै ती दाबीमध्ये करिब ६९ प्रतिशत घटाएका छन् । यद्यपि अन्तिम फैसला सर्वोच्च अदालतबाट आउन बाँकी रहेकाले यस विषयलाई कम्पनीले निगरानीमा राखेको जनाएको छ । विवादित कर दायित्व घटेपछि कम्पनीले अघिल्लो वर्ष करका लागि छुट्याएको करिब ८१ करोड ४० लाख रुपैयाँ फिर्ता लेखांकन गरेको छ । हाल कायम रहेको विवादित दायित्वमध्ये करिब ७३ प्रतिशत रकमका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले नाफाको ठूलो हिस्सा नगद लाभांशका रूपमा वितरण गर्ने नीति पनि निरन्तरता दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट १०२ प्रतिशत तथा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट ९२ प्रतिशत लाभांश वितरण गरिएको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार चिनी, पेय पदार्थको मूल मिश्रण (कन्सन्ट्रेट) लगायत कच्चा पदार्थको मूल्यमा हुने उतारचढावले नाफामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ । गत आर्थिक वर्षमा चिनीको आयात महसुल ३० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झर्दा नाफा मार्जिनमा सकारात्मक प्रभाव परेको भए पनि भविष्यमा सरकारी नीतिमा प्रतिकूल परिवर्तन भए त्यसले नाफामा असर पार्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीको कुल सञ्चालन आम्दानीको करिब ४० देखि ४३ प्रतिशत लागत कच्चा पदार्थमै खर्च हुने गरेको जनाएको छ ।
अपूर्ण बिलिङ प्रणाली, अनिश्चित परिणाम
काठमाडौं । पसलमा सामान किन्दा बिल माग्ने बानी नेपाली उपभोक्तामा अझै व्यापक बनिसकेको छैन । धेरैले बिल नै नलिई किनमेल गर्छन् भने कतिपय व्यापारीले पनि बिल नदिई कारोबार गर्ने गर्छन् । यही प्रवृत्तिलाई बदल्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘सक्कली बिल लिनुहोस्, लखपति बन्नुहोस्’ अभियान सुरु गरेको छ । योजनाअनुसार भ्याट र प्यान प्रणालीमा आबद्ध व्यवसायबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान वा सेवा खरिद गरी सक्कली बिल लिने उपभोक्तालाई दैनिक एक जनालाई १ लाख ३३ हजार रुपैयाँ पाउने भन् भने प्रत्येक महिनामा दुई जनाले १०–१० लाख रुपैयाँको बम्पर पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । पुरस्कारको आकर्षणले उपभोक्तालाई हरेक खरिदमा सक्कली बिल माग्न प्रेरित गर्ने सरकारको विश्वास छ । नगद वा डिजिटल माध्यमबाट गरिएको भुक्तानीमा प्राप्त बिल नम्बरकै आधारमा विजेता छनोट हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरिएको यो कार्यक्रम कार्यविधिअनुसार कार्यान्वयन हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । हालका लागि प्रत्येक महिनाको १६ गते र महिनाको अन्तिम दिन विजेताको घोषणा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, योजना सार्वजनिक भएसँगै यसको औचित्यमाथि बहस पनि सुरु भएको छ । सरकारले आफैं लट्री वा चिठ्ठाजस्तो योजना सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई घर, सुनका सिक्का वा अन्य पुरस्कारको प्रलोभन देखाएर निक्षेप संकलन गर्न रोक लगाएको थियो । त्यसैले सरकारले पुरस्कार योजना ल्याउनु नीतिगत रूपमा कत्तिको उचित हो भन्ने विषय बहस भइरहेको छ । बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई भने सरकारको यो योजना बैंकहरूले सञ्चालन गर्ने उपहार योजनाभन्दा पूर्ण रूपमा फरक प्रकृतिको भएको बताउँछन् । उनका अनुसार बैंकहरूले पुरस्कारमार्फत एकअर्काको निक्षेप तान्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्थे, तर सरकारको योजनाले कसैको बजार खोस्ने वा प्रतिस्पर्धा गराउने उद्देश्य राखेको छैन । यसको लक्ष्य उपभोक्तालाई सक्कली बिल लिन प्रोत्साहित गर्दै कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु हो । उनका अनुसार पुरस्कार पाउने सम्भावनाले उपभोक्ताले हरेक खरिदमा भ्याट बिल माग्न थाल्नेछन् । व्यवसायीले बिल दिन अस्वीकार गरे उजुरी गर्ने वातावरण पनि बन्न सक्छ । यसले बिलबिनाको कारोबार घटाउनुका साथै कर छल्ने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । व्यवस्थित रूपमा बिलिङ गर्ने व्यवसायीलाई पनि यसको प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने उनको भनाइ छ । कारोबार अभिलेखीकरण भएपछि बैंकबाट कर्जा लिन, व्यवसायको वास्तविक आकार देखाउन र वित्तीय विश्वसनीयता बढाउन सहज हुने उनी बताउँछन् । यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन समेत सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ । अर्थविद् पोषराज पौडेलका अनुसार योजनाको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ । अहिले ठूला सुपरमार्केट र केही संगठित व्यवसायमा मात्रै इलेक्ट्रोनिक बिलिङ प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू भएको छ । धेरै साना तथा मझौला व्यवसाय अझै पनि पूर्ण रूपमा डिजिटल बिलिङ प्रणालीमा आबद्ध छैनन् । यदि पुरस्कार प्रणालीमा इलेक्ट्रोनिक बिल मात्रै समावेश भयो भने ठूलो परिमाणको कारोबार बाहिर रहने जोखिम रहने उनको भनाइ छ । त्यसैले सबै वैधानिक भ्याट बिललाई एउटै प्रणालीमा समेट्ने व्यवस्था नगरेसम्म योजनाको उद्देश्य पूर्ण रूपमा हासिल नहुने उनी बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले पनि कर तिर्ने संस्कार विकास गर्न सरकारले ल्याएको योजनालाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । उनका अनुसार नेपालमा अझै पनि कर तिर्नुभन्दा कर छल्ने प्रवृत्ति बलियो छ । त्यसैले जनचेतना र प्रोत्साहन दुवै माध्यमबाट नागरिकलाई कर प्रणालीतर्फ आकर्षित गर्न सकिन्छ । तर, सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम दीर्घकालसम्म निरन्तर रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै यस्ता योजनाले अपेक्षित परिणाम दिन सक्ने उनको भनाइ छ । सरकारप्रतिको विश्वास र नीतिको स्थायित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने उनी बताउँछन् । अर्थविद् अच्युत वाग्लेका अनुसार कर अनुपालन बढाउन विश्वका धेरै देशले विभिन्न प्रकारका प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । करको दायरा विस्तार गर्ने, उपभोक्तालाई सक्कली बिल लिन प्रेरित गर्ने र राजस्व संकलन बढाउने उद्देश्यले लट्री, पुरस्कार वा अन्य इन्सेन्टिभ दिने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नयाँ होइन । उनका अनुसार यस्तो कार्यक्रमको सफलता पुरस्कार वितरणमा होइन, त्यसले कर अनुपालन र राजस्व संकलनमा कति योगदान पुर्याउँछ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । यदि उपभोक्ताले बिल लिन थाले, व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा बिल दिन थाले र करको दायरा विस्तार भयो भने मात्रै यसको उद्देश्य पूरा भएको मान्न सकिने उनको भनाइ छ । वाग्लेले विश्वका धेरै देशमा कर तिरेको बिल वा रिसिप्टकै आधारमा लट्री प्रणाली सञ्चालन हुने गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई सामान्य अभ्यासका रूपमा लिनुपर्ने बताए । राज्य आफैंले करदातालाई प्रोत्साहन गर्न यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उदाहरण प्रशस्त रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैले सरकारले पुरस्कारको माध्यमबाट कर तिर्ने संस्कार विकास गर्न खोज्नु अस्वाभाविक नभएको उनको तर्क छ । तर, यस्ता योजना सफल हुन निरन्तरता अत्यावश्यक रहेको उनी बताउँछन् । केही महिना सञ्चालन गरेर बन्द गर्ने हो भने यसले दीर्घकालीन व्यवहार परिवर्तन गराउन सक्दैन । सरकारले यो कार्यक्रम अल्पकालीन आकर्षणका लागि ल्याएको हो वा दीर्घकालीन कर सुधार रणनीतिको हिस्सा हो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनका अनुसार योजनाले तत्कालभन्दा पनि दीर्घकालमा कर अनुपालनको संस्कार बसाल्न सके मात्रै यसको वास्तविक सफलता मापन गर्न सकिन्छ ।
