राजनीति

काठमाडौं । सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधि र सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका सम्बन्धमा नेपालको स्पष्ट अडान सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ताद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धि बमोजिम महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग रहेको उल्लेख गरिएको छ । नेपाली भूमि प्रयोग गरी आयोजना गरिने भनिएको तीर्थाटनका सम्बन्धमा नेपालले भारत र चीन दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो सरोकार र अडान पुनः अवगत गराएको छ । विगतदेखि नै नेपालले उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापार वा तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न भारत सरकारलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषयमा छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ । नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा तथा प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक संवादमार्फत गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध रहेको समेत परराष्ट्र मन्त्रालयले दोहोर्‍याएको छ । यी हुन् मन्त्रालयले भनेका ६ बुँदा जस्ताको त्यस्तै: १. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सोधिएका प्रश्न र चासोपति परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ । २. १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग छ । ३. नेपाली भूमि लिपुलेकहुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ । ४. यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटनजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ । ५. साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराउँदै सिकाइएको बेहोरा स्पष्ट पारिएको छ । ६. नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरुप ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध छ ।

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गिता चौधरीले न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ ल्याएकी छन् । उक्त  निर्देशिका अनुसार किसानले अब बाली रोप्नु अगावै नै प्रमुख बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बारे जानकारी पाउने भएका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउँदै बाली लगाउनुअघि नै धान ( बर्खे र चैते), मकै, गहुँ र कोदो लगायतका बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरेको हो ।  उखुको हकमा भदौ ३० गतेसम्म फिल्ड सर्वेक्षण तथा तथ्यांक संकलन गरिनेछ भने असोज १५ गतेसम्म विश्लेषण प्रतिवेदन तयार हुनेछ । त्यसपछि कात्तिक १० गते प्राविधिक समितिबाट सिफारिस भई कात्तिक ३० गतेसम्म अन्तिम सिफारिस पेश गरिनेछ । त्यस्तै, गहुँका लागि साउन ३० गतेसम्म सर्वेक्षण, भदौ १५ गतेसम्म प्रतिवेदन, असोज ९ गते प्राविधिक सिफारिस र असोज ३० गते अन्तिम सिफारिस गर्ने कार्यतालिका छ । चैते धान, वर्षे धान, वर्षे मकै र कोदोका लागि पनि क्रमशः मंसिरदेखि वैशाखसम्म विभिन्न चरणमा अध्ययन, विश्लेषण र सिफारिस प्रक्रिया सम्पन्न गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले बाली रोपाइँ अघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो कार्यतालिका सहितको निर्देशिका ल्याएको हो । यस व्यवस्थाले किसानलाई बाली छनोट गर्न सहज हुने, उत्पादन योजना बनाउन सहयोग पुग्ने तथा बजार जोखिम घट्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्री चौधरीले बताइन् ।  साथै, किसानले उचित मूल्यको सुनिश्चितता पाउने भएकाले कृषि क्षेत्रमा लगानी र उत्पादन वृद्धि हुने विश्वास मन्त्रीको छ। मन्त्री चौधरीले प्रमुख बालीहरु धान, मकै, गहुँ र कोदोको न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा उखु बालीको न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ ल्याएकी हुन् ।  सरकारले किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न तथा कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका ल्याएको हो । कृषि उपजको उत्पादन थलो मूल्यमा हुने उतारचढावमा स्थिरता, मूल्य जोखिम न्यूनिकरण एवं किसानहरुलाई न्यूनतम नाफा सूनिश्चितता मार्फत किसानहरुलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण गर्न वान्छनीय भएको मन्त्रीले बताइन् । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४७ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयवाट यो निर्देशिका जारी गरिएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आइतबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले विभिन्न नीतिगत तथा संगठनात्मक निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ ।  पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् । बैठकले मुलुकभर रहेका अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई चाँडै अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न सुझाव दिएको छ । वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै रास्वपाले प्राधिकरणको प्रतिवेदन नआएसम्म अन्य व्यक्तिमाथि कुनै कारबाही अघि नबढाउन आग्रह गरेको छ ।  साथै स्थानीय तहहरूले संरचना भत्काउने कार्य गरिरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई पनि संवेदनशील ढंगले व्यवस्थापन गर्न पार्टीले स्थानीय सरकारहरूलाई अनुरोध गरेको छ । त्यसैगरी, आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया स्पष्ट पार्दै ‘स्थानीय निर्वाचन उम्मेदवार छनोट रूपरेखा–२०८३’ पारित गरिएको छ । उक्त रूपरेखा कार्यान्वयनका लागि सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य को संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको जनाइएको छ । बैठकले पार्टीको संसदीय दलको संशोधित विधान अनुमोदन गर्नुका साथै पार्टीको पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न गर्न ‘महाधिवेशन कार्यविधि–२०८३’ पनि पारित गरेको छ । यसैबीच, बागमती प्रदेश समितिको सिफारिसका आधारमा रसुवा जिल्ला समिति विघटन गरी नयाँ प्रक्रियाबाट पुनर्गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । रास्वपाले यी निर्णयहरूलाई संगठन सुदृढीकरण, आन्तरिक लोकतन्त्र र जनसरोकारका मुद्दाहरू समाधान गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।