रेजिडेन्ट डाक्टरको गुनासो सुन्न मन्त्रालयमा छलफल
काठमाडौं । वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजका रेजिडेन्ट डाक्टरहरूले आफूहरूले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि सरकारसँग विशेष पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । २४ दिनदेखि आन्दोलनरत रेजिडेन्ट डाक्टरहरूले सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय पुगेर आफ्ना गुनासा र माग प्रस्तुत गरेका हुन् । मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा पहिलो वर्षमा अध्ययनरत ४० भन्दा बढी रेजिडेन्ट डाक्टरले कलेजमा अध्ययन तथा काम गर्ने क्रममा भोग्दै आएका समस्या मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसमक्ष राखेका थिए । रेजिडेन्ट डाक्टरहरूले कलेज व्यवस्थापनबाट विद्यार्थीलाई अनावश्यक दबाब तथा टर्चर दिइएको र अध्ययनका लागि आवश्यक शैक्षिक वातावरण नरहेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले कलेजमा शान्तिपूर्ण र मर्यादित वातावरण निर्माण गरी अध्ययनमा फर्कने अवस्था बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । छलफलमा शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झासहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी थिए । रेजिडेन्ट डाक्टरहरूले आफूहरू सरकारप्रति आशावादी रहेकाले समस्या समाधानको पहलका लागि मन्त्रालयसम्म आएको बताएका छन् । ‘यो सरकारसँग आशा छ, त्यही भएर यहाँसम्म आएका हौं,’ उनीहरूले भने । रेजिडेन्ट डाक्टरहरूले अन्य निजी मेडिकल कलेजमा समेत ‘फेक फाइल’ र ‘फेक फ्याकल्टी’ रहेको दाबी गर्दै त्यसबारे छानबिन गर्न माग गरेका छन् । त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न चिकित्सक तथा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । आन्दोलनरत डाक्टरहरूले कलेजमा तत्काल फर्किएर अध्ययन गर्ने वातावरण नरहेको बताएका छन्। उनीहरूले आफ्ना समस्या सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने संकेतसमेत दिएका छन् । मन्त्रालयले रेजिडेन्ट डाक्टरहरूले उठाएका विषयमा आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार झाले रेजिडेन्ट डाक्टरका वास्तविक समस्या उनीहरुबाटै सुन्ने र समस्या समाधानकालागि सरकारकोतर्फबाट के कस्ता पहल गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले छलफल गरिएको बताए । ‘यो विषयमा सरकार गम्भीर छ। शिक्षामन्त्रीज्यूले पनि गम्भीरताका साथ यसलाई हेर्नुभएको छ । तपाईं आशा लिएर जानुस्, हामी यथाशिघ्र छिटो यसलाई सम्बोधन गर्छौं,’ झाले भने । कलेजमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय गरी आवश्यक कदम चाल्ने विषयमा समेत छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । रेजिडेन्ट डाक्टरहरूले भने सरकारको पहलबाट आफूहरूको समस्या समाधान हुने र कलेजमा पुनः शान्तिपूर्ण रूपमा अध्ययन गर्ने वातावरण बन्ने अपेक्षा गरेका छन् । त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपसचिव रामचन्द्र शर्माले पनि विद्यार्थीको समस्यालाई लिएर आयोग गम्भीर रहेको र यसको समाधानमा आवश्यक पहल गर्ने बताएका छन् ।
अन्धोपन घट्यो, आँखाका समस्या भने बढ्दै
काठमाडौं । ‘आँखालाई माया गरौं, दृष्टिको रक्षा गरौं’ भन्ने नाराका साथ बिहीबार (आज) विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी विश्व दृष्टि दिवस मनाइँदैछ । हरेक वर्ष अक्टोबर महिनाको दोस्रो बिहीबार मनाइने दिवसले व्यक्तिगत रूपमा आँखाको हेरचाह गर्न प्रेरित गर्नुका साथै सबैका लागि सर्वसुलभ र गुणस्तरीय आँखा स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न सरकार तथा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । नेपालमा सन् १९८१ मा अन्धोपनको प्रचलन शून्य दशमलव ८४ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२२ को आरएएबी सर्वेक्षणअनुसार यो घटेर शून्य दशमलव २८ प्रतिशतमा पुगेको छ । तर अन्धोपन घट्दै गए पनि आँखासम्बन्धी अन्य समस्या चुनौतीका रूपमा बढिरहेका छन् । नेत्रज्योति सङ्घका कार्यकारी निर्देशक डा. शैलेशकुमार मिश्रका अनुसार ग्लुकोमा, आँखाको पर्दासम्बन्धी रोग, मधुमेहसँग सम्बन्धित दृष्टि समस्या, उमेरसँग सम्बन्धित आँखाका रोग र दृष्टिदोष बढ्दो चुनौती बनेका छन् । बढ्दो औसत आयु, नसर्ने रोगको भार, बदलिँदो जीवनशैली र डिजिटल उपकरणको व्यापक प्रयोगले आँखाको स्वास्थ्यमा नयाँ जोखिम थपिरहेको उनले बताए । सङ्घका अनुसार हालसम्म ५ करोड २ लाख ४८९ जनालाई उपचार सेवा प्रदान गरिएको छ भने ५६ लाख ५९ हजार ६२४ जनाको आँखाको शल्यक्रिया गरिएको छ । संघले २८ आँखा अस्पताल र ४४ जिल्ला शाखाअन्तर्गतका २२६ उपचार केन्द्रमार्फत नेपालीसहित विदेशी नागरिकलाई आँखा सेवा दिँदै आएको छ ।
रेबिज निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना स्वीकृत
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले रेबिज रोग निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८३/८४–२०८७/८८) स्वीकृत गरेको छ । रणनीतिले सन् २०३० सम्ममा कुकुरको टोकाइबाट हुने मानव रेबिज मृत्यु शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा रेबिज प्राणघातक जुनोटिक रोगका रूपमा रहेको र समयमै खोप लगाएमा रेबिजबाट हुने मृत्यु पूर्णरूपमा रोक्न सकिने रणनीति दस्तावेजमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुकुर तथा रेबिज गराउन सक्ने अन्य जनावरको टोकाइका २ लाख २३ हजार ५१० घटना रिपोर्ट भएकोमा ९६ प्रतिशत घटना कुकुरको टोकाइबाट हुने र रेबिजका ९९ प्रतिशत कारण कुकुरको टोकाइ रहेको उल्लेख छ । रणनीतिअनुसार रेबिज नियन्त्रणका लागि निगरानी तथा प्रयोगशाला परीक्षण सुदृढीकरण, कुकुरमा सामूहिक खोप अभियान, कुकुरको सङ्ख्या व्यवस्थापन, कुकुरको टोकाइ तथा चिथोराइको एकीकृत व्यवस्थापन, मानिसमा रेबिजविरुद्धको खोप तथा इम्युनोग्लोबुलिनको पहुँच विस्तार लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । साथै क्षमता विकास, जोखिम सञ्चार, सामुदायिक सहभागिता र अनुसन्धानलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ । रणनीतिले कुकुरमा ७० प्रतिशत खोप कभरेज पु‍र्याउने, मानिसमा सहज खोप पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा प्रयोगशाला र रोग निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने लक्ष्यसमेत अघि सारेको छ । रणनीति कार्यान्वयनका लागि संघीय तथा प्रादेशिक संरचनाका साथै जिल्ला र स्थानीयस्तरमा परिकल्पना गरिएका समितिमार्फत सम्बन्धित निकायले वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यान्वयनबाट रेबिजको निगरानी सुदृढ हुने, जोखिममा रहेका कुकुरमा खोपको पहुँच बढ्ने र कुकुरको टोकाइ व्यवस्थापनलाई एकीकृत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । रेबिजविरुद्धको रोकथाममूलक तथा उपचार सेवाको पहुँच र उपलब्धता सुधार गर्ने तथा सरकार, स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच समन्वय बढाउने लक्ष्यसमेत रणनीतिले राखेको छ ।
