काठमाडौं । नेपाललाई मेडिकल एजुकेशन तथा मेडिकल टुरिजम हबका रूपमा विकास गर्दै विदेशी विद्यार्थीमार्फत वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने प्रस्ताव निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघले अघि सारेको छ ।
संघले बिहीबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै मेडिकल शिक्षामा रहेका पूर्वाधार र जनशक्तिको पूर्ण उपयोग गर्न सरकारले तत्काल नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने माग गरेको हो ।
संघले विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्न प्रत्येक मेडिकल कलेजलाई प्रमाणित क्षमताअनुसार विद्यार्थी भर्ना गर्न दिने र विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय सत्र सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
संघका अनुसार हाल नेपालमा विदेशी विद्यार्थीका लागि कुल ३४९ सिट मात्र अनुमति छ । पूर्वाधार तथा जनशक्ति क्षमता भएका मेडिकल कलेजलाई पुनः मूल्यांकन गरी भर्ना क्षमता १५० सिटसम्म पुर्याउन सके वार्षिक करिब ५ हजार विदेशी विद्यार्थी नेपाल ल्याउन सकिने संघको दाबी छ ।
संघले विदेशी विद्यार्थीबाट प्राप्त शुल्कमध्ये ५०० देखि ६०० सिट बराबरको रकम नेपाली विद्यार्थीका लागि पूर्ण छात्रवृत्तिमा प्रयोग गर्न सकिने जनाएको छ । यसबाट चिकित्सा शिक्षामा नेपाली विद्यार्थीको पहुँच विस्तारसँगै विदेशी मुद्रा आर्जनसमेत बढाउन सकिने संघको भनाइ छ ।
संघका अध्यक्ष प्रा. डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले निजी मेडिकल कलेजले स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सक उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको बताए ।
संघका अनुसार निजी क्षेत्रमा हालसम्म करिब १ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ भने २० हजारभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको छ । कुल चिकित्सक उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ७० प्रतिशत रहेको संघको दाबी छ ।
संघले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनअघि केही निजी मेडिकल कलेजले पूर्वाधार तथा प्राध्यापकको क्षमताका आधारमा वार्षिक १५० जना एमबीबीएस विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने गरेको जनाएको छ । आयोग गठनपछि भने सबै कलेजको भर्ना क्षमता १०० मा सीमित हुँदा उपलब्ध पूर्वाधार र जनशक्ति पूर्ण क्षमतामा उपयोग हुन नसकेको संघको भनाइ छ ।
त्यसैले पूर्वाधार र जनशक्ति क्षमता भएका मेडिकल कलेजको पुनः मूल्यांकन गरी १५० सिटसम्म विद्यार्थी भर्ना गर्न दिनुपर्ने संघको माग छ । साथै विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय सत्र सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ ।
संघले चिकित्सा शिक्षाको शुल्कसमेत वैज्ञानिक लागत अध्ययनका आधारमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । संघका अनुसार हाल एमबीबीएसको कुल शुल्क ४२ लाख रुपैयाँ रहे पनि एक विद्यार्थी उत्पादन गर्न वास्तविक लागत ५५ देखि ६५ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ । बीडीएसको कुल शुल्क भने २० लाख रुपैयाँ रहेको संघले जनाएको छ ।
मेडिकल शिक्षाको गुणस्तरबारे उठेको प्रश्नमा संघले विश्वविद्यालयले परीक्षा, उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन र नतिजा प्रकाशन गर्ने तथा स्नातकपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लाइसेन्स परीक्षा लिने भएकाले मेडिकल कलेजले आफ्नै निर्णयमा विद्यार्थीलाई पास वा फेल गराउन नसक्नेसमेत स्पष्ट पारेको छ ।
त्यस्तै, संघले मेडिकल कलेजहरूको पारदर्शी क्षमता प्रमाणीकरण, सार्वजनिक गुणस्तर सूचक र श्रेणीकरणको व्यवस्था स्वीकार गर्न तयार रहेको जनाएको छ । त्यस्तै, विदेशी विद्यार्थीबाट प्राप्त आम्दानीको केही हिस्सा नेपाली विद्यार्थीका लागि थप छात्रवृत्ति, सुरक्षित मातृत्व, विपन्न नागरिक उपचार, स्वास्थ्य बीमा तथा निःशुल्क बेड सेवामा उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि संघले जनाएको छ ।
संघले यही भर्ना चक्रबाट सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । नयाँ बजेट वा नयाँ संरचना निर्माण गर्नुभन्दा पहिले नै निर्माण भइसकेका पूर्वाधार र उपलब्ध जनशक्तिको पूर्ण उपयोग गर्न सके नेपाललाई मेडिकल एजुकेशन तथा मेडिकल टुरिजम हबका रूपमा विकास गर्न सकिने संघको दाबी छ ।
