गण्डकीमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सवा ३ अर्ब बढी बजेट, कुनमा कति ?
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आवमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि तीन अर्ब ३२ करोड ७० लाख ४० हजार विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले आज प्रदेशसभामा आगामी वर्षका लागि सरकारको कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेकोमा स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार एवं सुदृढीकरणमा जोड दिइएको छ । सरकारले प्रादेशिक जनरल तथा सरूवा रोग अस्पताल र गण्डकी आयुर्वेद अस्पताल कास्कीको भवन निर्माणका लागि छ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैगरी मध्यविन्दु प्रादेशिक अस्पताल नवलपुर र गोरखामा सिटीस्क्यान उपकरण खरिदका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री शेरचनले बताए । गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालका लागि एम्बुलेन्स खरिद गर्न तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले नसर्ने रोगको समयमा पहिचान, उपचार तथा व्यवस्थापन एवं योग, ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य सचेतना तथा स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धनका लागि समेत बजेट छुट्टाएको छ । रगत तथा रक्तजन्य पदार्थको निःशुल्क उपलब्धता, क्यान्सरको उपचारमा आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम र जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धारका लागि छ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शेरचनले जानकारी दिए । यसैगरी आधारभूत स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्न निर्धारित मापदण्डका आधारमा आधारभूत अस्पतालमा मेडिकल अधिकृतको व्यवस्था, सामुदायिक नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन एवं सुदृढीकरण तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विभिन्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आगामी वर्ष महामारी तथा जनस्वास्थ्य जोखिम विरुद्धको पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्न एकीकृत निगरानी प्रणाली समुदायस्तरमा विस्तारका लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसैगरी ‘मातृ र नवशिशु स्वास्थ्यमा सुधार, समुन्नत भविष्यको मूल आधार’ भन्ने नारासहित मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा स्वास्थ्य संस्था सुदृढीकरणलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ । ‘स्वस्थ मुटुः सुन्दर भविष्य’ को नारासहित बालबालिकामा बाथ मुटुरोग पहिचान (रुम्याटीक हार्ट डिजीज स्क्रिनिङ) कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री शेरचनले बताए ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मधेशको ५ अर्ब ९५ करोड बजेट
काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी’ नारालाई व्यवहारमा उतार्दै स्वास्थ्य सेवा विस्तारदेखि सामाजिक न्याय र आवास व्यवस्थासम्मका महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारेको छ । अगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले मधेशका सबै वडामा स्थानीय तहको सहलगानीमा ‘नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै, विशिष्टीकृत उपचारका लागि प्रदेश बाहिर जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई मुटु, मिर्गौला तथा क्यान्सर रोग उपचार सेवासहितको सुविधा सम्पन्न शिक्षण अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ । यसका लागि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मधेशका प्रादेशिक अस्पतालहरूमा ज्येष्ठ नागरिक, अति विपन्न तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत उपचार युनिट सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा बजेट भाषण मार्फत गरिएको छ । तराई–मधेशमा प्रमुख स्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको सर्पदंश उपचारलाई सहज बनाउन आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा एन्टि स्नेक भेनमसहित ‘सर्पदंश उपचार केन्द्र’ विस्तार गरिने र डेंगु, औलो नियन्त्रणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै, सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ भने रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिइने , अति विपन्न, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउन स्थानीय तहसँग लागत साझेदारी गर्दै ‘पूर्ण स्वास्थ्य बीमा कभरेज अभियान’ सञ्चालन गरिने र यसअन्तर्गत उनीहरूको स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम प्रदेश सरकारले बेहोर्ने बजेट भाषणमा उल्लेख छ । ग्रामीण स्वास्थ्य चौकी र आधारभूत अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालसँग भर्चुअल माध्यमबाट जोड्दै टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरिने, एम्बुलेन्स सेवा थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेशभरका सरकारी तथा निजी एम्बुलेन्सलाई जिपिएस प्रणालीमा आबद्ध गरी ‘एकीकृत प्रादेशिक एम्बुलेन्स प्रेषण केन्द्र’ सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । ‘मधेश पोषण मिसन २०८३’ मधेश सरकारले मानव पुँजी विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘मधेश पोषण मिसन २०८३’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउने उद्देश्यसहित गर्भवती महिलालाई ‘गर्भवती आमा पोषण प्याक’ वितरण गरिनेछ भने ‘मुख्यमन्त्री पोषण कोसेली’ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ भने महिलाको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि प्रदेशभर निःशुल्क स्तन तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षणसम्बन्धी घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिने भएको छ । विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमलाई स्थानीय कृषि उत्पादनसँग जोड्दै ‘खेतदेखि थालसम्म विद्यालय खाजा’ कार्यक्रम लागू गरिने, यसका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत ‘एक पालिका, एक पोषण उत्पादन केन्द्र’ स्थापना गरिने सरकारको योजना छ । सडक आश्रित मानवहरूको उद्धार तथा पुनस्र्थापनाका लागि ‘सुरक्षित आवास’ निर्माण गरिने भएको छ भने सडक बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको पारिवारिक पुनर्मिलन तथा सामाजिक पुन: स्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएकाे छ । बढ्दो लागुऔषध दुर्व्यसन तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा योग र ध्यान अभियान सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेशस्तरीय अपाङ्ग पुन:स्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । त्यसैगरी, सीमान्तकृत, दलित, महिला, गरिब तथा असहाय नागरिकलाई न्यायमा सहज पहुँच दिलाउन सबै जिल्लामा कानुनी सहायता डेस्क स्थापना गरिनेछ। निःशुल्क वकिल उपलब्ध गराउनुका साथै ‘घुम्ती निःशुल्क कानुनी सहायता शिविर’ सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
विपन्न तथा असहायलाई नि:शुल्क उपचार गर्ने काठमाडौं महानगरको घोषणा
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले विपन्न तथा असहाय नागरिकलाई लक्षित गर्दै निःशुल्क उपचार सेवाको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा उक्त व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ । महानगरले सञ्चालनमा रहेका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपलब्ध गराइँदै आएको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउने नीति लिएको हो । यसका लागि नियमित नियमन र अनुगमनलाई समेत कडाइका साथ अघि बढाइने जनाइएको छ । त्यसैगरी, महानगरले नागरिकलाई सहज र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम विस्तार गर्ने भएको छ । मिर्गौला रोगीका लागि डायलाइसिस सेवा सहजीकरण तथा विस्तार गरिने, साथै मातृशिशु तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सार्वजनिक स्थानहरूमा स्तनपान तथा बाल हेरचाहका लागि ‘स्तनपान र हेरचाह ब्लक’ स्थापना तथा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ । महानगरले दीर्घकालीन रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ । यसले सबै वर्गका नागरिकलाई समान र सहज स्वास्थ्य पहुँच सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
