स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा तीन जना सदस्य नियुक्त
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा तीन जना सदस्य नियुक्त भएका छन् । बोर्डको रिक्त रहेको सदस्य पदमा सन्तोषी पौडेल, निजन उपाध्याय र तन्वीर अहृद मिकरानी नियुक्त भएका हुन् । नवनियुक्त सदस्यहरूले सोमबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । नवनियुक्त सदस्यहरुलाई स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी हुन् ।
भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ९ हजार बढीलाई स्वास्थ्य सेवा
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित ९ हजार ५६४ जनाले स्वास्थ्य सेवा पाएका छन् । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य आपत्कालीन तथा विपद् व्यवस्थापन इकाई (एचइओसी) का अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा ३४ वटा आपतकालीन मेडिकल टोली परिचालन गरी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको हो । बाढीका कारण घाइते तथा बिरामी भएका ३४४ जनालाई १९ वटा स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गरिएको छ । उपचार गरिएकामध्ये ३०५ जना डिस्चार्ज भएका छन् भने तीन जनाको उपचार जारी छ । उपचाररत एक जना त्रिवि शिक्षण अस्पताल र दुई जना राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा छन् । उपचारका क्रममा चार जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बाढी प्रभावितलाई आश्रय दिन नुवाकोटमा एक, काठमाडौँमा तीन, धादिङमा तीन र रसुवामा छ गरी चार जिल्लामा १३ वटा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरिएका छन् । ती केन्द्रमा हाल एक हजार ६३ जना बसोबास गरिरहेका छन् । उनीहरूमध्ये ५३० जना पुरुष र ५३३ जना महिला छन् । होल्डिङ सेन्टरमा नौ जना गर्भवती, २५ जना स्तनपान गराइरहेका आमा, तीन जना सुत्केरी, ८९ जना ज्येष्ठ नागरिक, ११ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दुई वर्षमुनिका १९ जना र पाँच वर्षमुनिका ७७ जना बालबालिका रहेका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै ती केन्द्रमा ४२० जनाले स्वास्थ्य सेवा पाएका छन् । विपद्बाट प्रभावित व्यक्तिका लागि मनोसामाजिक परामर्श तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवा पनि सञ्चालन गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यस सेवामार्फत १७ हजार २९० जनासम्म पहुँच पुगेको छ । हाल ७० जना जनशक्ति फिल्डमा परिचालित छन् भने २२ जनालाई प्रत्यक्ष मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गरिएको छ । बाढीले सातवटा स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुर्याएको छ । तीमध्ये चारवटामा पूर्ण र तीनवटामा आंशिक क्षति भएको छ । आंशिक क्षति भएका स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा सञ्चालन भइरहेको भए पनि दुईवटा स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच मार्ग अवरुद्ध भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्भावित महामारी तथा सरुवा रोगको जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रभावित क्षेत्रमा रोग निगरानीलाई निरन्तरता दिइएको छ । स्थानीय तहबाट ज्वरो, झाडापखाला लगायतका बिरामीको व्यवस्थापन भइरहेको र जनस्वास्थ्यसम्बन्धी सावधानी अपनाउनसमेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
अस्पताल पुगेपछि पनि किन जोगिँदैन आमाको ज्यान ?
काठमाडौं । गत मंगलबार शल्यक्रियामार्फत बच्चा जन्माएकी ३२ वर्षीया रविना तामाङको परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा मृत्यु भयो । बच्चा जन्मिएपछि वार्डमा सारिएकी उनी बेडबाट उठ्ने क्रममा एक्कासि ढलेकी थिइन् । परिवारले अस्पतालको कमजोरीका कारण उनको मृत्यु भएको आरोप लगायो । अस्पताल प्रशासनले उपचारमा लापरवाही नभएको दाबी गर्यो । त्यसपछि अस्पताल प्रशासन र आफन्तहरूबीच लामो छलफलपछि उनको पारिवारिक स्वास्थ्य इतिहास हेर्दा स्वास्थ्यमा समस्या देखियो र सहमतिपछि आफन्तहरूले शव बुझे । त्यस्तै, सप्तरीमा एक महिनाभित्रै शल्यक्रियामार्फत बच्चा जन्माएका दुई सुत्केरीको अत्यधिक रक्तस्रावपछि मृत्यु भयो । जुम्लामा घरमै सुत्केरी गराउने प्रयास गर्दा लामो समयसम्म व्यथा लागेपछि अस्पताल पुर्याइएकी १८ वर्षीया अस्मिता नेपालीलाई शल्यक्रियापछि थप उपचारका लागि हेलिकोप्टरबाट सुर्खेत लगियो । तर, उनको पनि ज्यान जोगिएन । यी त प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा एक वर्षमा २ सय ४० मातृमृत्युका घटना हुने गरेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभिन्न अस्पतालबाट रिपोर्ट भएका घटनाका आधारमा तयार पारिएको तथ्यांक अनुसार २ सय ४० जनाको मृत्यु भएको थियो । तीमध्ये ६८ प्रतिशत मृत्यु सुत्केरीपछिको अवधिमा भएका थिए । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यसैको आसपासमा मृत्युका घटना आएका छन् । तर आधिकारिक तथ्यांक भने आइनसकेको महाशाखाकी वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकारी निशा जोशीले जानकारी दिइन् । अस्पतालमा मृत्यु भएपछि आफन्त र अस्पताल प्रशासनबीच आरोप प्रत्यारोप चल्छ, क्षतिपूर्तिको कुरा आउँछ र घटना त्यत्तिकै साम्य हुन्छ । तर मृत्यु किन हुन्छ त्यसको कारणतर्फ भने न अस्पतालले चासो दिन्छ न आफन्तले नै । सुत्केरीपछि किन हुन्छ आमाको मृत्यु ? स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाको मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु निगरानी तथा प्रतिक्रिया प्रणाली (एमपीडीएसआर) सम्बन्धी तथ्यांकअनुसार विश्लेषण गरिएका मृत्युमध्ये १८ प्रतिशत उच्च रक्तचापसम्बन्धी जटिलता, १३ प्रतिशत सुत्केरीपछिको अत्यधिक रक्तस्राव र ११ प्रतिशत संक्रमणका कारण भएका छन् । त्यस्तै, एम्बोलिज्मका कारण आठ प्रतिशत, गर्भपतनसम्बन्धी जटिलता र पहिलेदेखिको मुटुसम्बन्धी समस्याका कारण सात–सात प्रतिशत तथा आत्महत्या वा आफैलाई हानि पुर्याउने घटनासँग सम्बन्धित पाँच प्रतिशत मृत्यु भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तथ्यांक अनुसार ६८ प्रतिशत मृत्यु सुत्केरीपछिको अवधिमा भएका छन् । गर्भावस्थामा ३१ प्रतिशत र प्रसूतिको समयमा २८ प्रतिशत मृत्यु भएको विवरण पनि छ । महाशाखाकी वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकारी जोशीका अनुसार अस्पतालमा हुने मातृ मृत्युको संख्या अपेक्षाअनुसार घट्न सकेको छैन । नसर्ने रोगको बढ्दो समस्या पनि यसको एउटा कारण हो । ‘सुगर, प्रेसर, किड्नीका रोग र मुटुरोग बढ्दो क्रममा छन् । सामान्यतया यस्ता रोगमा लक्षण देखिँदैनन् । सुत्केरीपछि शरीर कमजोर भएको अवस्थामा एक्कासि लक्षण देखिन्छ र बचाउन कठिन हुन्छ,’ जोशीले भनिन् । उनका अनुसार अहिले उपलब्ध तथ्यांक मुख्यतः स्वास्थ्य संस्थामा भएका मातृ मृत्युमा आधारित छ । ग्रामीण क्षेत्रमा घरमै सुत्केरी हुने क्रम अझै रहेकाले वास्तविक मातृ मृत्युको अवस्था पहिचान गर्न कठिन छ । थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा कार्यरत डा. बबिता शाहका अनुसार कतिपय गर्भवतीले आफ्नो स्वास्थ्य समस्या र पारिवारिक स्वास्थ्य इतिहासबारे चिकित्सकलाई पर्याप्त जानकारी दिँदैनन् । ‘जति सोधे पनि उहाँहरूले आफ्नो समस्या खुलेर बताउनुहुन्न । त्यस्तै, फ्यामली हिस्ट्रीका बारेमा पनि धेरै जानकारी नदिने गरेको पाइन्छ,’ उनले भनिन् । गर्भावस्थामा उच्च रक्तचाप, रक्तअल्पता, पहिलेका जटिलता, औषधिको प्रयोग वा परिवारमा भएका रोगबारे जानकारी नहुँदा जोखिम पहिचान गर्न कठिन हुने गरेको उनले बताइन् । २३ प्रतिशत मृत्यु घर वा बाटोमा महाँशाखाको तथ्यांक अनुसार २३ प्रतिशत मातृ मृत्यु घर वा बाटोमा हुने गरेको पाइएको छ । मृत्यु भएको स्थानका आधारमा ३७ प्रतिशत मेडिकल कलेज र ३२ प्रतिशत सरकारी व्यापक आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालमा भएका छन् । त्यस्तै, गर्भाधानको अन्त्य वा प्रसूति भएको स्थानसम्बन्धी विवरण समावेश गरिएका १५५ घटनामध्ये ३६ प्रतिशत सरकारी अस्पताल, २६ प्रतिशत मेडिकल कलेज र १७ प्रतिशत निजी वा मिसन अस्पतालमा भएका छन् । १० प्रतिशत घरमा, सात प्रतिशत स्वास्थ्य चौकी वा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा, तीन प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा लैजाँदै गर्दा र एक प्रतिशत एक स्वास्थ्य संस्थाबाट अर्कोमा लैजाँदै गर्दा भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । प्रदेशगत विवरणअनुसार लुम्बिनीमा सबैभन्दा बढी ३० प्रतिशत मातृ मृत्यु प्रतिवेदनमा आएका थिए । मधेशमा १८ प्रतिशत, कोशीमा १६ प्रतिशत, बागमतीमा १२ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा ११ प्रतिशत, कर्णालीमा सात प्रतिशत र गण्डकीमा छ प्रतिशत मृत्यु भएको उल्लेख छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले मातृ मृत्यु रोकथामका चुनौतीमा यातायातको अभाव, खराब सडक, स्वास्थ्य संस्था टाढा हुनु, दक्ष जनशक्तिको कमी, रगतको अभाव, सघन उपचार कक्षको कमी र बिरामीलाई अर्को अस्पतालमा पठाउन हुने ढिलाइलाई औँल्याएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा यी समस्यालाई ‘थ्री डिले’ अर्थात् तीन प्रकारको ढिलाइका रूपमा बुझिन्छ । स्वास्थ्य सेवा खोज्ने निर्णयमा ढिलाइ हुनु, स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न ढिलाइ हुनु र अस्पताल पुगेपछि उपचार पाउन ढिलाइ हुनु यसका मुख्य पक्ष हुन् । अस्पताल पुगेपछि जोखिम पहिचान, परीक्षण, शल्यक्रिया वा रक्तसञ्चार सुरु गर्न ढिलाइ भए जटिल अवस्थामा पुगेकी आमाको ज्यान जोगाउन कठिन हुन सक्छ । त्यसैले स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउनेको संख्या बढाउनुका साथै अस्पतालभित्रको उपचार प्रक्रिया पनि प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सुरक्षित प्रसूति सेवा महिलाको अधिकार पनि महिला कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) का प्रवक्ता एवं अधिवक्ता विनोदचन्द्र देवकोटाका अनुसार मातृ तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति र कार्यक्रम भए पनि लक्षित समुदायसम्म प्रभावकारी सेवा पु¥याउन चुनौती छन् । समुदायमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई पर्याप्त सुविधा र पारिश्रमिक नहुँदा सेवा प्रभावकारितामा असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । देवकोटाले प्रसूति सेवामा हुने कमजोरीलाई महिलाको अधिकार र कानुनी जवाफदेहितासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनको दोस्रो संशोधनमार्फत प्रसूति हिंसालाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित भएको उल्लेख गर्दै उनले शारीरिक तथा मानसिक पीडा र सेवा प्रदान गर्दाको व्यवहारलाई कानुनी दायरामा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवारीप्रति थप जवाफदेही बनाउन सकिन्छ । २०३० को लक्ष्य पुरा गर्न चुनौती संयुक्त राष्ट्रसंघीय अनुमानअनुसार नेपालमा मातृ मृत्यु अनुपात सन् १९९६ मा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा ५३९ रहेकामा सन् २०२३ मा १४२ मा झरेको छ । सन् २००० को तुलनामा मातृ मृत्यु अनुपात ७१ प्रतिशतले घटेको हो । नवजात मृत्यु दर पनि सन् १९९६ मा प्रति हजार जीवित जन्ममा ५० रहेकामा सन् २०२३ मा १६.६ मा झरेको छ । नेपालले सन् २०३० सम्म मातृ मृत्यु अनुपात प्रति एक लाख जीवित जन्ममा ७० र नवजात मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्ममा १२ मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तिम आधिकारिक मातृ मृत्यु तथ्यांक आउन बाँकी छ । अस्पतालमा भएका मृत्युको संख्या अघिल्लो वर्षकै हाराहारीमा रहेको विभागको भनाइ छ । सुत्केरीको मृत्यु भएपछि आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित हुने होइन, मृत्युको वास्तविक कारण पहिचान गरी आवश्यक सुधार गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । अस्पतालमा आमाको ज्यान किन गयो, जोखिम समयमै पहिचान भयो कि भएन र उपचारमा कुनै ढिलाइ वा कमजोरी थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नको जवाफ तथ्यमा आधारित छानबिनबाट खोजिनुपर्छ । मृत्युको समीक्षा र त्यसबाट सिकिएको पाठ व्यवहारमा लागू गर्न सके मात्रै सुरक्षित प्रसूति सेवाको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने प्रवक्ता देवकोटाको भनाइ छ ।
