काठमाडौं । सरकारले मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका व्यक्तिको अनुभव नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनसम्म समेट्न आह्वान गरेको छ ।
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसको अवसरमा स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले प्रभावित व्यक्तिलाई आफ्ना अनुभव सुनाउने व्यक्तिमा मात्र सीमित नराखी निर्णय प्रक्रियामा समान साझेदार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।
महाशाखाका निर्देशक डा. अनुज भट्टचनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिको जीवन्त अनुभवलाई नीति तथा निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण रूपमा समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ । यस वर्ष अक्टोबर १० मा मनाइने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसको नारा ‘जीवन्त अनुभवको सुनुवाइ : वास्तविक आवाज, वास्तविक परिवर्तन’ रहेको छ ।
नेपालमा १० प्रतिशत वयस्कलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सन् २०२३ को तथ्याङ्कअनुसार विश्वभर प्रत्येक सात जनामध्ये एक जना कुनै न कुनै मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित छन् ।
नेपालमा राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२० अनुसार करिब १० प्रतिशत वयस्कले जीवनकालमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या अनुभव गरेको पाइएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३५ र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले मानसिक स्वास्थ्यलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्थापित गरेको महाशाखाले जनाएको छ । मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनलाई थप समावेशी र अधिकारमुखी बनाउन सरकारले विधेयक निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बाढी प्रभावितलाई मनोसामाजिक सहयोग
रसुवा, नुवाकोटलगायत जिल्लामा भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारलाई मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराइएको महाशाखाले जनाएको छ । विपद्बाट प्रभावित समुदायको आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायसँगको समन्वय र सहयोगलाई निरन्तरता दिइने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
निःशुल्क औषधिदेखि आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइनसम्म
सरकारले मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम दिने, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा बालबालिका, किशोरकिशोरी र मातृ मानसिक स्वास्थ्य सेवामा जोड दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
त्यस्तै, मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी औषधिको निःशुल्क उपलब्धता, आत्महत्या दर्ता प्रणाली र राष्ट्रिय आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन ११६६ सञ्चालनमा रहेको महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी लाञ्छना, भेदभाव र अन्धविश्वास हटाउन तथा कार्यस्थल, विद्यालय, परिवार र समुदायमा मानसिक स्वास्थ्यमैत्री वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ ।
साथै, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र जोखिममा रहेका अन्य समूहको मानसिक स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
