चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा पाठ्यक्रमअनुसार मात्रै सेवामा खटाउन निर्देशन
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवासीय चिकित्सकको कार्यबोझ अत्यधिक समय भएको गुनासो आएकाले पाठ्यक्रममा तोकिएअनुसार सेवामा खटाउन अनुरोध गरेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीले विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूलाई सोमबार पत्राचार गरेर चिकित्सकको कार्यबोझ अत्यधिक समय कार्य गर्न बाध्य बनाई शारीरिक तथा मानसिक असर परेको भन्ने गुनासाहरू आयोगमा प्राप्त भएकाले सम्बन्धित विषयको पाठ्यक्रमको परिधिमा रही सेवामा खटाउने व्यवस्था गरेर यथाशीघ्र आयोगलाई जानकारी गराउनका लागि निर्देशन दिएका छन् । त्यसैगरी, आयोगले मेडिकल तथा डेन्टल विषयका स्नातक तहका विद्यार्थीहरूको इन्टर्नसिप भत्ता विभिन्न शिक्षण संस्थामा समान नभई कतिपय मेडिकल कलेजको इन्टर्नसिप भत्ता अति न्यून रहेको भन्ने गुनासो आएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले गुनासोका सम्बन्धमा मेडिकल कलेजले आफ्नो आङ्गिक अस्पतालमा सेवा पुर्‍याएबापत प्रदान गर्दै आएको भत्ता सरह नै उपलब्ध गराउनको लागि निर्देशन दिएको छ । मेडिकल कलेजका शिक्षण संस्थामा सेवा प्रदान गर्ने इन्टर्नसिपका चिकित्सकहरूलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था गरी सोको जानकारी आयोगलाई गराउन अनरोध गरिएको छ ।
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकद्वारा दार्चुलामा निःशुल्क आँखा शिविर
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले दार्चुलामा निःशुल्क आँखा परीक्षण तथा उपचार शिविर सञ्चालन गरेको छ । बैंकले जेठ २९ गते जिल्ला अस्पताल खलङ्गा र जेठ ३० गते दुहुँ गाउँपालिकामा शिविर आयोजना गरेको जनाएको छ । जिल्ला अस्पताल खलङ्गामा सञ्चालन गरिएको शिविरमा ३ सय ८७ जना र दुहुँ गाउँपालिकामा सञ्चालन गरिएको शिविरमा ३ सय २४ जनाले सेवा लिएका थिए । शिविरमा गेटा आँखा अस्पताल धनगढीका नेत्र चिकित्सकसहितको टोलीले विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरेको थियो । सहभागीहरूलाई निःशुल्क आँखा परीक्षण, परामर्श, आवश्यक औषधी तथा चश्मा वितरण गरिएको बैंकले जनाएको छ । शिविरमा परीक्षण गरिएका बिरामीमध्ये मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया आवश्यक पर्नेहरूका लागि बैंकले निःशुल्क शल्यक्रिया गर्ने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ । कार्यक्रममा स्थानीय सर्वसाधारण, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले हाल देशभर १०९ शाखा कार्यालय र ३० वटा एटीएममार्फत सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । बैंकले संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै आगामी दिनमा सेवा विस्तारलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टलबाट १२ सय बढी विपन्न लाभान्वित
काठमाडौं । सरकारले विपन्न वर्गको स्वास्थ्य उपचारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल सुरु गरेपछि त्यसमार्फत निःशुल्क सेवा लिनेको संख्या एक हजार २०० नाघेको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको संवैधानिक हक कार्यान्वयन गर्न गत वैशाख ३ गतेदेखि अस्पतालका निःशुल्क शैय्यासम्बन्धी सूचना दिने अनलाइन प्रणाली ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएसँगै विपन्न वर्ग लाभान्वित भएका हुन् । पोर्टलमा अद्यावधिक गरिएको जानकारीअनुसार देशभरका सबै अस्पतालमा गरी तत्काल कुल २३ हजार ४५६ वटा शैय्या उपलब्ध छन् । सो सङ्ख्याको १० प्रतिशत अर्थात् दुई हजार ३५६ शैय्या पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध छन्। उपलब्ध कुल निःशुल्क शैय्यामध्ये हाल ३५४ शैय्यामा बिरामी छन् । यसरी तत्काल दुई हजार दुई शैय्या निःशुल्क उपलब्ध छन् । पोर्टलमा देशभर तत्काल उपलब्ध शैय्या सङ्ख्या, त्यसको १० प्रतिशतले हुन आउने निःशुल्क शैय्या, हाल प्रयोग भइरहेको निःशुल्क शैय्या र बाँकी रहेको निःशुल्क शैय्या सङ्ख्याको अद्यावधिक जानकारी हुन्छ । मन्त्रालयले पोर्टलमार्फत अस्पतालहरूमा उपलब्ध हुने अन्य सेवाहरूको अद्यावधिक जानकारी समेत उपलब्ध गराउने तयारी गरेको जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले संविधान र कानुनले विपन्न वर्गका लागि दिएको सुविधा ती वर्गले पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न निःशुल्क पोर्टल कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘यसो नगर्दा लक्षित बर्गले अस्पतालले चाहँदा पाउने नत्र निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा नपाउने अवस्था थियो, त्यसैले विपन्न वर्गका पक्षमा स्वास्थ्य पोर्टल सुरु गरेका हौं ।’ नेपालको संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने भन्ने व्यवस्था छ । साथै नेपाल सरकारको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ को दफा ७० घ मा ‘अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, वेवारिसे विरामीका लागि कुल शैय्याको १० प्रतिशत शैय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसको कार्यान्वयनको लागि अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपचार सेवा प्रभावकारी, पहुँच योग्य र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो अनलाइन प्रणालीको विकास गरिएको जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले दिए । उनले भने, ‘विगतमा कार्यविधि नहुँदा के के कुरा निःशुल्क हुने भन्नेमा अन्योल थियो । कार्यविधि बनेपछि सबै पक्षलाई सहज भएको छ । स्वास्थ्य पोर्टल व्यवस्थापनका क्रममा जारी कार्यविधिले १० अस्पतालमा लक्षित वर्गका लागि १० शैय्या अनिवार्य छुट्टयाइएको हुनुपर्ने, ती शैय्यामा भर्ना हुने बिरामीलाई अस्पतालमा उपलब्ध हुने सबै सेवा निःशुल्क दिनुपर्ने र निःशुल्क शैय्यासम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी निःशुल्क पोर्टल र अस्पतालको सूचना पाटीमा सबैले देख्नेगरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले विपन्न वर्ष लक्षित पोर्टल लागू गरेपछि अस्पतालको अनुगमनका लागि छ वटा समिति गठन गरी देशका ११ वटा सङ्घीय अस्पतालमा खटाएको जनाएको छ ।
