सरकारी कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठायो पत्र
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउन आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका लागि पत्र पठाएको छ । मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै स्वास्थ्य बीमा ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा समन्वय गर्न अनुरोध गरेको हो । पत्रमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय,सचिवालय,आयोग,प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउन आवश्यक पत्राचार, समन्वय र सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्दै सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीको स्वास्थ्य बीमामा आबद्धता विस्तार गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले यस्तो पहल गरेको हो ।
प्रतिरक्षा प्रणाली कम गर्ने ४७ प्रकारका औषधिको दर्ता र अनुमति खारेज
काठमाडौं । औषधि व्यवस्था विभागले प्रतिरक्षा प्रणालीको सक्रियता कम गर्ने (इम्युनोसप्रेसेन्ट) वर्गका ४७ प्रकारका औषधिको उत्पादन, बिक्री–वितरण तथा आयातसम्बन्धी अनुमति, दर्ता र सिफारिसपत्र खारेज गरेको छ । औषधिको गुणस्तर र सुरक्षामा असर पर्न सक्ने तथा एउटा औषधिमा प्रयोग भएका पदार्थ अर्को औषधिमा मिसिन सक्ने जोखिम कम गर्न छुट्टै उत्पादन संरचना नभएका उत्पादक तथा आयातकर्ताका औषधिमाथि यस्तो कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागले २०८३ असोज २७ गते अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गर्दै असोज २० गतेको महानिर्देशकस्तरीय निर्णयअनुसार ती औषधिको उत्पादन अनुमतिपत्र, बिक्री–वितरण दर्ता प्रमाणपत्र, आयात दर्ता प्रमाणपत्र र सिफारिसपत्र खारेज गरिएको जानकारी दिएको हो । विभागले यसअघि जोखिम मूल्याङ्कनसम्बन्धी कागजात सन्तोषजनक पाएपछि बढीमा तीन महिनाका लागि उत्पादन वा आयात अनुमति पाएका कम्पनीलाई मौज्दात विवरण तत्काल पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । ती कम्पनीले आयात गर्दाको भन्सार प्रज्ञापनपत्रसहित औषधिको मौज्दात विवरण विभागमा बुझाउनुपर्नेछ । खारेजीमा परेका औषधि प्रयोग गर्दा कुनै व्यक्तिमा प्रतिकूल असर देखिएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी औषधि उपलब्ध गराउने निकाय वा व्यक्ति तथा प्रयोगकर्ता स्वयंले लिनुपर्ने विभागले जनाएको छ । दर्ता कायम रहेका र छुट्टै उत्पादन संरचना भएका उत्पादक तथा आयातकर्तालाई भने बजारमा औषधिको नियमित आपूर्ति, पर्याप्त मौज्दात र उपलब्धता सुनिश्चित गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ । कुन–कुन औषधि खारेजीमा परे ? खारेजीमा परेका औषधिमा मुख्य रूपमा टोफासिटिनिब, लेफ्लुनोमाइड, माइकोफेनोलेट मोफेटिल र ट्याक्रोलिमस नामक औषधीय तत्व भएका विभिन्न ब्रान्ड समावेश छन् । टोफासिटिनिबका सिटिनिब, टोफाकिङ, टोफाटप, टोफासिट, टोफानिक्स, टोफाम्याक्स, टोफाज्याक र इन्टाज्याकलगायतका ब्रान्ड खारेजीमा परेका छन् । त्यस्तै, लेफ्लुनोमाइडका लियोमिड, लेफ, लेफ्रोन, इम्युलेफ, लिसिफेन, लेफ्लु, रुमालेफ र लेफ्रामाइडलगायतका ब्रान्डको दर्ता तथा अनुमति खारेज गरिएको छ । ट्याक्रोलिमसका टाक्फा, पाङ्ग्राफ, इम्युनोट्याक र सिग्राफ तथा माइकोफेनोलेट मोफेटिलका माइकोफिट, माइकोफिट एस, मोफेटिल र माइकोफेनलगायतका ब्रान्ड पनि खारेजीमा परेका छन् । यसैगरी, भारतको मद्रास फर्मास्युटिकल्सबाट उत्पादित क्रोली र मोफा औषधिको नयाँ उत्पादन संरचनाको विश्व स्वास्थ्य संगठनको असल उत्पादन अभ्याससम्बन्धी मापदण्डअनुसारको लेखापरीक्षणसमेत नभएको विभागले जनाएको छ । उक्त लेखापरीक्षण पूरा नभएसम्म ती औषधिको दर्ता नवीकरणसम्बन्धी थप प्रक्रिया अघि नबढाइने विभागको सूचनामा उल्लेख छ ।
खाद्य तथा औषधी प्राधिकरण स्थापनाबारे मन्त्रालयमा छलफल
काठमाडौं । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर र औषधीको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण (एफडीए) स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी छलफल भएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाको अध्यक्षतामा मंगलबार (आज) सम्पन्न बैठकमा प्रस्तावित प्राधिकरणको कानुनी तथा संस्थागत स्वरूप, कार्यक्षेत्र, संरचना र नियामक जिम्मेवारीबारे छलफल भएको हो । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको विशेष उपस्थितिमा भएको बैठकमा प्राधिकरणको वित्तीय मोडेल तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयका विषयमा समेत विचारविमर्श गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर र औषधीको नियमनलाई थप व्यवस्थित, वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन प्रस्तावित प्राधिकरणको भूमिका, विद्यमान नियामक निकायबीचको समन्वय तथा आवश्यक जनशक्ति र स्रोतसाधन व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गरिएको थियो । बैठकमा मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरू, औषधी व्यवस्था विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक, सम्बन्धित शाखाका अधिकारी तथा सरोकारवालाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
