उद्धारका लागि हिँड्यो महासचिव पोखरेल नेतृत्वको एमाले टोली
काठमाडौं । भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिको स्थलगत निरीक्षणका लागि नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वको टोली नुवाकोटतर्फ प्रस्थान गरेको छ । च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रस्थान गरेको टोलीमा सचिव राजन भट्टराई, स्वास्थ्य विभाग प्रमुख कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्य, पूर्वउपमहासचिव विष्णु रिमाल र केन्द्रीय सदस्य पार्वत गुरुङ सहभागी छन् । त्यस्तै, जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ, भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनका अध्यक्ष अवकाश प्राप्त सहायक रथी विनोद पाण्डे, मोर्चा संगठन प्रमुख विशाल भट्टराई तथा युवा तथा खेलकुद विभाग प्रमुख अमित लामासमेत टोलीमा छन् । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख आचार्यका अनुसार टोलीले बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्नुका साथै स्थानीय बासिन्दासँग अन्तरक्रिया गर्नेछ । टोलीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग उद्धार तथा राहत वितरणको अवस्थाबारे जानकारी लिनेछ । यस्तै, स्थानीय प्रशासनसँग उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारका लागि एमालेका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तालाई समेत परिचालन गरिनेछ । टोलीले स्थलगत अवस्थाको जानकारी लिएपछि प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग र पार्टीको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामबारे थप निर्णय गर्ने बताइएको छ ।
विपद्पछि दलहरूको साझा एजेन्डा : उद्धार, राहत र पूर्वसूचना प्रणाली सुधार
काठमाडौं । बिहीबार (आज) बसेको सर्वदलीय बैठकले उद्धार, राहत, पूर्वसूचना प्रणाली र पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई विभिन्न प्रस्ताव अघि सारेको छ । तिब्बतको विनाशकारी बाढीपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बैठक बसेको हो । बैठकमा सहभागी प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले विपद् प्रतिकार्यलाई तीव्र र समन्वित बनाउनुपर्ने, बेपत्ता तथा मृतकको खोजी र पहिचानका लागि विशेष संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने तथा क्षतिग्रस्त पूर्वाधार तत्काल पुनःस्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले विपद्को विषय केही दिनपछि ओझेलमा पर्न सक्ने भन्दै यसलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्ने बताए । जलवायु परिवर्तन, हिमताल विस्फोट र हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो विपद् जोखिमलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले राजनीतिक दललाई आफ्ना प्रभावकारी संयन्त्रमार्फत राहत तथा सहयोग रकम संकलन गर्न अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखे । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहालले विपद्का बेला सबै राजनीतिक दल एकजुट रहेको सन्देश जनतामाझ पु‍र्याउनुपर्ने बताए । उनले जलवायु न्यायका विषयमा नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई विश्वसनीय र समयमै सूचना प्रवाह गर्न सक्ने बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बेपत्ता तथा मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान र शव खोजीका लागि विशेष कार्यदल बनाउनुपर्ने बताए । उद्धारलाई तीव्र र समन्वित बनाउँदै खानेपानी, विद्युत् लगायत अत्यावश्यक सेवा तथा जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका पूर्वाधार तत्काल पुनःस्थापना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । पूर्वसूचना प्रणाली अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको विषयमा गम्भीर समीक्षा र अनुसन्धान आवश्यक रहेको पोखरेलले बताए । नेपालले भोगिरहेको विपद्लाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै छिमेकी मुलुकसँग सूचना आदानप्रदान तथा समन्वयको प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनले बताए । सरकारको आह्वानमा स्वयंसेवक परिचालन गर्न एमाले तयार रहेको पनि उनले उल्लेख गरे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले उद्धार तथा प्रतिकार्यमा हुने राजनीतिकरण अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । राहत तथा उद्धारका लागि सहयोग संकलनदेखि वितरणसम्म एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र प्रभावित तथा विस्थापित नागरिकको अस्थायी पुनःस्थापना तत्काल सुरु गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो । चीनबाट प्राप्त पूर्वसूचनासमेत अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै लिङ्देनले नेपाल, चीन र भारतबीच विपद् पूर्वतयारी तथा पूर्वसूचनाका लागि त्रिपक्षीय सूचना तथा समन्वय संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताए । बैठकमा रसुवागढी भन्सार क्षेत्रमा १५ जना बेपत्ता रहेको जानकारी दिइएको थियो। करिब ७०० मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको तथा प्रभावित क्षेत्रको पूर्वाधार र अर्थतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि तत्काल आर्थिक प्याकेज घोषणा तथा कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको सरकारको तर्फबाट जानकारी गराइएको थियो । सरकारका अनुसार सुरुङ तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा उद्धार र सुरक्षा कार्यका लागि सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएको छ । ठूलो भौतिक क्षतिका कारण यकिन विवरण संकलनमा चुनौती देखिए पनि मानवीय क्षति र बेपत्ताको विवरण पहिचान गर्ने काम विभिन्न संयन्त्रमार्फत भइरहेको छ । बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबारे पनि जानकारी गराइएको थियो । विश्व बैंकबाट १७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग र बीमा सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको तथा चीन, भारत, अमेरिका र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायतबाट सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको जानकारीसमेत गराइएको थियो । अमेरिकाबाट ५ लाख र एडीबीबाट ५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग उपलब्ध हुने बताइएको छ । भारतले आवश्यक सामग्री तथा उपकरणसहित सहयोग गर्ने भएको तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको जानकारी बैठकमा दिइएको थियो । बैठकमा चीनसँगको व्यापार तथा आवागमन सहज बनाउन वैकल्पिक सीमा नाका सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गर्ने विषयसमेत उठेको छ । साथै हिमताल तथा हिमाली क्षेत्रबाट भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको अध्ययन, अनुसन्धान र पूर्वानुमानका लागि विशेष टोली गठन गर्नुपर्नेमा सहभागी नेताहरूले जोड दिएका छन् । बैठकको अन्त्यमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रिय विपद्को गम्भीरतालाई आत्मसात् गर्दै जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत भएकोमा सबै राजनीतिक दललाई धन्यवाद दिए । उनले विपद्सँग प्रभावकारी रूपमा जुध्न सबै दलको साझा धारणा र प्रतिबद्धता समेटिएको संयुक्त वक्तव्य जारी गरिने जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय संकटमा सबै राजनीतिक शक्ति एकजुट हुनुपर्छ : प्रचण्ड
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न सबै राजनीतिक शक्ति एकजुट भएर साझा संकल्पका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । सिंहदरबारमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा बोल्दै प्रचण्डले विपत्तिमा परेका नागरिकले आफूलाई एक्लो महसुस गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले मुलुक अहिले गम्भीर प्राकृतिक विपत्तिको सामना गरिरहेको भन्दै यस्तो अवस्थामा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह र लामो बहसभन्दा उद्धार, खोजी तथा राहतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । ‘राष्ट्रिय संकटको सामना गर्न एकजुट बनौँ,’ प्रचण्डले भने, ‘अहिले देश एउटा गम्भीर प्राकृतिक विपत्तिको सामना गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा लामो बहस वा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहमा अल्झिने होइन, सबै राजनीतिक शक्ति एक ठाउँमा उभिएर खोजी, उद्धार र राहतमा जुट्ने समय हो ।’ उनले विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा तथा राहतका लागि राज्यका संयन्त्रसँगै राजनीतिक दलहरू पनि समन्वयात्मक रूपमा परिचालित हुनुपर्ने धारणा राखे ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि संसदीय समिति बनाउन ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रस्ताव
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले प्राकृतिक विपत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । सिंहदरबारमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा शाहीले विपत्तिको अवस्थामा उद्धार तथा राहत कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन संसदीय समिति गठनको प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । उनले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा अनावश्यक भीडभाड नगर्न पनि आग्रह गरेका छन् । उद्धार कार्यमा बाधा नपुग्ने गरी सम्बन्धित निकाय र सुरक्षा संयन्त्रलाई सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । शाहीले विपत्तिमा परेका नागरिकको उद्धार तथा राहतलाई प्राथमिकतामा राख्दै सबै पक्षबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तका डेपुटी सीईओ श्रेष्ठले दिए राजीनामा
काठमाडौं । नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका नायब कार्यकारी प्रमुख (डेपुटी सीईओ) पवनकुमार श्रेष्ठको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । संस्थाले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई दिएको जानकारीअनुसार सञ्चालक समितिको भदौ १० गते बसेको ४०३औं बैठकले श्रेष्ठको राजीनामा भदौ १६ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । श्रेष्ठले व्यक्तिगत तथा घरायसी कारण देखाउँदै भदौ १ गते नायब कार्यकारी प्रमुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
राहत तथा उद्धारका लागि २० अर्ब छुट्याउँदै अर्थमन्त्रालय, यसरी जुटाउँदैछ रकम
काठमाडौं । रसुवामा आएको बाढीबाट उत्पन्न विपद्पछि तत्कालीन राहत तथा उद्धारका लागि करिब २० अर्ब रुपैयाँसम्म स्रोत परिचालन गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले तत्काल राज्यको आफ्नै स्रोतबाट राहत तथा उद्धारमा खर्च गरिने जानकारी दिए । उनका अनुसार आवश्यकता बढेमा विकास साझेदारले प्रतिबद्ध गरेको अनुदान तथा ऋणसमेत परिचालन गर्न सकिनेछ । लम्सालले विकास साझेदारहरूले विभिन्न परियोजनाका लागि प्रतिबद्ध गरेको तर खर्च नभइसकेको रकमको निश्चित हिस्सा विपद्का बेला परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बताए । उनका अनुसार सम्भव भएसम्म सुरुमा अनुदान परिचालन गर्ने र त्यसपछि मात्रै ऋणतर्फ जाने सरकारको प्राथमिकता हुनेछ । ‘सम्भव भएसम्म हामी पहिला ग्रान्ट मोबिलाइज गर्छौं । त्यसपछि मात्रै लोनबाट आएको पैसा मोबिलाइज गर्ने हो,’ लम्सालले भने । विश्व बैंकले विपद्का लागि करिब १० मिलियन डलरसम्म खर्च गर्न सक्ने तथा विभिन्न परियोजनामा प्रतिबद्ध तर खर्च नभएको रकमको १० प्रतिशतसम्म सरकारको अनुरोधमा परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट पनि अनुदान परिचालनका लागि अनुरोध गरिने उनले बताए । तर, विकास साझेदारबाट प्राप्त ऋण परिचालन गर्दा भविष्यमा सरकारले सम्बन्धित परियोजनामा रकम पूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मात्रै रकम प्रयोग गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘जस्तो कुनै परियोजनाका लागि छुट्याइएको १० अर्बमध्ये खर्च नभएको २ अर्ब विपद्का लागि परिचालन गरियो भने पछि राज्यले त्यो परियोजनालाई रकम दिनुपर्ने हुन्छ,’ लम्सालले भने, ‘त्यसकारण अहिले प्राथमिकता उद्धार तथा राहतमा केन्द्रित हुनेछ ।’ विपद्बाट भएको क्षतिको यकिन विवरण प्राप्त भएपछि मात्रै पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत र विकास साझेदारसँगको सहकार्यबारे थप निर्णय गरिनेछ । वस्तुगत सहायता प्राप्त भए तत्कालै राहत तथा उद्धारमा परिचालन गरिने र नगद सहयोग प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुने उनले बताए । कोषबाट पर्याप्त नभए ट्रेजरीबाट स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ। थप आवश्यकता परे विकास सहायता तथा ऋणमार्फत रकम परिचालन गरिने मन्त्रालयको योजना छ ।
विपत्तिको सामना गर्न सबै दल एकजुट हुनुपर्छ : गगन थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न सबै राजनीतिक दलबीच सहकार्य र एकता आवश्यक रहेको बताएका छन् । सिंहदरबारमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा बोल्दै थापाले नेपालमा संकटका बेला राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य गर्ने लामो इतिहास रहेको स्मरण गरे । उनले अहिलेको विपत्तिमा पनि राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए । सरकारले विपत्तिपछि गरेका केही कामबारे जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै थापाले उद्धार तथा राहतका लागि सरकारका नियमित साधनस्रोतबाहेक उपलब्ध अन्य स्रोत तथा संयन्त्रको समेत अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘हामी सबैलाई विपत्तिमा परेको अनुभव छ,’ थापाले भने, ‘अहिले खोज तथा उद्धारको आवश्यकता छ । हामी एकअर्कालाई मद्दत गर्दै ऐक्यबद्धता सुरु गरेका छौं ।’ उनले विपत्तिमा परेका नागरिकको खोजी, उद्धार र राहतलाई तत्काल प्राथमिकतामा राखेर राजनीतिक दल, सरकार तथा सम्बन्धित सबै पक्षबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
अमेरिकाले नेपाललाई गर्यो करिब ८ करोड सहयोग
काठमाडौं । अमेरिकाले रसुवामा आएको बाढीपीडित तथा उद्धारका लागि पाँच लाख अमेरिकी डलर सहयोग गरेको छ । बुधबार रसुवामा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोर्खामा क्षति गरेको थियो । अमेरिकी दूतावासले गरेको सहयोगले करिब ७ करोड ६० लाख रुपैयाँको सहायता पनि उपलब्ध गराएको जनाएको छ । बाढीबाट प्रभावित समुदायहरूलाई आपत्कालीन आश्रय र राहत सामग्रीका साथै पानी, सरसफाइ र स्वच्छतामा मद्दत पुर्याउने दूतावासले उल्लेख गरेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले प्राकृतिक विपत्तीलाई नजिकबाट नियालिरहेको जनाएको छ । यस्ता घटनामा सहयोग गर्न विपद् प्रतिकार्य सल्लाहकारलाई यस क्षेत्रमा खटाउँदै दूतावासले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले क्याथोलिक रिलिफ सर्भिसेसलाई प्रदान गरेको वैश्विक अनुदानमार्फत पाँच लाख अमेरिकी डलर दिएको जनाएको छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले प्रभावित क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी नागरिकहरूको खोजी र मद्दत गर्न स्थानीय जिल्ला प्रशासनसँग नजिक रहेर काम गरिरहेको जनाएको छ । नेपालमा रहेका अमेरिकी नागरिकहरूलाई बाढीसँग सम्बन्धित आकस्मिक सहयोग आवश्यक भएमा [email protected] मार्फत अमेरिकी दूतावासमा सम्पर्क गर्न अनुरोधसमेत गरेको छ।
