काठमाडौं । रसुवामा आएको बाढीबाट उत्पन्न विपद्पछि तत्कालीन राहत तथा उद्धारका लागि करिब २० अर्ब रुपैयाँसम्म स्रोत परिचालन गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले तत्काल राज्यको आफ्नै स्रोतबाट राहत तथा उद्धारमा खर्च गरिने जानकारी दिए । उनका अनुसार आवश्यकता बढेमा विकास साझेदारले प्रतिबद्ध गरेको अनुदान तथा ऋणसमेत परिचालन गर्न सकिनेछ ।
लम्सालले विकास साझेदारहरूले विभिन्न परियोजनाका लागि प्रतिबद्ध गरेको तर खर्च नभइसकेको रकमको निश्चित हिस्सा विपद्का बेला परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बताए । उनका अनुसार सम्भव भएसम्म सुरुमा अनुदान परिचालन गर्ने र त्यसपछि मात्रै ऋणतर्फ जाने सरकारको प्राथमिकता हुनेछ ।
‘सम्भव भएसम्म हामी पहिला ग्रान्ट मोबिलाइज गर्छौं । त्यसपछि मात्रै लोनबाट आएको पैसा मोबिलाइज गर्ने हो,’ लम्सालले भने ।
विश्व बैंकले विपद्का लागि करिब १० मिलियन डलरसम्म खर्च गर्न सक्ने तथा विभिन्न परियोजनामा प्रतिबद्ध तर खर्च नभएको रकमको १० प्रतिशतसम्म सरकारको अनुरोधमा परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट पनि अनुदान परिचालनका लागि अनुरोध गरिने उनले बताए ।
तर, विकास साझेदारबाट प्राप्त ऋण परिचालन गर्दा भविष्यमा सरकारले सम्बन्धित परियोजनामा रकम पूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मात्रै रकम प्रयोग गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
‘जस्तो कुनै परियोजनाका लागि छुट्याइएको १० अर्बमध्ये खर्च नभएको २ अर्ब विपद्का लागि परिचालन गरियो भने पछि राज्यले त्यो परियोजनालाई रकम दिनुपर्ने हुन्छ,’ लम्सालले भने, ‘त्यसकारण अहिले प्राथमिकता उद्धार तथा राहतमा केन्द्रित हुनेछ ।’
विपद्बाट भएको क्षतिको यकिन विवरण प्राप्त भएपछि मात्रै पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत र विकास साझेदारसँगको सहकार्यबारे थप निर्णय गरिनेछ ।
वस्तुगत सहायता प्राप्त भए तत्कालै राहत तथा उद्धारमा परिचालन गरिने र नगद सहयोग प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुने उनले बताए । कोषबाट पर्याप्त नभए ट्रेजरीबाट स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ। थप आवश्यकता परे विकास सहायता तथा ऋणमार्फत रकम परिचालन गरिने मन्त्रालयको योजना छ ।
