२ लाख विद्यार्थीको फर्जी विवरण भेटिएपछि शिक्षा मन्त्रालयद्वारा छानबिन समिति गठन
काठमाडौं । विद्यालय शिक्षाको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आईईएमआईएस) मा धेरै विद्यार्थीको विवरण दोहोरिएको देखिएपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले छानबिन अघि बढाएको छ । प्रणालीमा व्यापक मात्रामा विवरण दोहोरिएको देखिएपछि मन्त्रालयले यसलाई गम्भीरताका साथ लिँदै छानबिनका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत समिति गठन गरेको हो । सत्यतथ्य अध्ययन गरी दोषीमाथि आवश्यक कारबाहीको सिफारिस गर्न आज बिहिबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ५ सदस्यीय अध्ययन तथा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । मन्त्रालयका खेलकुद तथा विद्यालय शिक्षा महाशाखाका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित समितिमा शिक्षा विभागका निर्देशक भक्तबहादुर गोदार, मन्त्रालयका कम्प्युटर इन्जिनियर विनोद न्यौपाने र कानुन अधिकृत निकिता दाहाल सदस्य रहेका छन् भने विद्यालय शिक्षा शाखाका उपसचिव शिवप्रसाद रेग्मीलाई सदस्य-सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । अनौपचारिक अध्ययनअनुसार इ-एमआईएस प्रणालीमा २ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीका विवरणहरू दोहोरिएका छन् । यसरी प्रणालीमा देखिएको दोहोरो प्रविष्टिका आधारमा राज्य कोषबाट निकासा हुने अनुदान, छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, पोषाक, पाठ्यापुस्तक तथा अन्य सेवा-सुविधाको दुरुपयोग भएको हुन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले छानबिन अघि बढाएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीले बताए । ‘हामीले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ हेरेका छौं । यसरी दोहोरो विवरण भरेर रकम दुरुपयोग भइरहेको देखिन्छ। अब यसबारे थप छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही हुन्छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने । गठित समितिले इ-एमआईएस प्रणालीमा यति ठूलो संख्यामा विवरण दोहोरिनुको प्राविधिक कमजोरी वा नियतवश गरिएको बद्मासीबारे विस्तृत अध्ययन गर्नेछ । गलत तथ्याङ्क पेश गरेर राज्य कोषको दुरुपयोग गर्ने विद्यालय, व्यवस्थापक वा जिम्मेवार व्यक्तिलाई हदैसम्मको कारबाहीका लागि मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्ने स्पष्ट कार्यादेश समितिलाई दिइएको छ । प्रणालीमा रहेका दोहोरो र फर्जी विवरणहरू हटाएर इ-एमआईएसलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी, सुरक्षित र वास्तविक तथ्याङ्कमा आधारित बनाउन मन्त्रालयले यो कदम चालेको बताएको छ ।
देश जोगाउने र पार्टी जोगाउनेमा फरक हुन्छ: प्रधानमन्त्री बालेन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले देश जोगाउनु र पार्टी जोगाउनु पूर्ण रूपमा फरक विषय भएको बताएका छन् । बिहीबार राति सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । फेसबुक स्टाटसमा राजनीतिक दलहरूतर्फ संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले लेखेका छन्, ‘तपाईंहरूको कार्यकर्ता लड्छन्, नेता हाँसेर बस्छन् । हाम्रा नेता लड्छन्, मानवताले आस गर्छन् । ’ अग्रपङ्क्तिका राजनीतिक शैली र जनअपेक्षाबारे टिप्पणी गर्दै उनले थप लेखेका छन्, ‘फरक यति हो, देश जोगाउने र पार्टी जोगाउनेमा फरक हुन्छ । ‘ प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिलाई अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।
मिश्रीले भेटे गगनलाई
काठमाडौं । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले कांग्रेस सभापति गगन थापासँग भेट वार्ता गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणको तयारीका क्रममा नेपाल आएका मिश्रीले कात्तिक १९ मा कांग्रेस सभापति थापासँग भेटवार्ता गरेका हुन् । मिश्री र थापाबीच बिहीबार दिउँसो बत्तिसपुतलीस्थित द्वारिका होटलमा भेटवार्ता भएको हो । कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित भएपछि थापाले भारतीय उच्च पदस्थ अधिकारीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेको मिस्रीसँग पहिलो हो । सभापति थापासँग भेट्नेअघि मिश्रीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग सिंहदरबारमा भेटवार्ता गरेका थिए । मिश्रीले आजै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवी लामिछानेसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए । विदेशी सचिव मिश्री आजै स्वदेश फर्किएका छन् ।
त्रिविले भन्यो- कीर्तिपुरको सात सय रोपनी जग्गा फिर्ता आएकोमा दुविधा छैन
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले कीर्तिपुरस्थित आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सात सय रोपनीभन्दा बढी जमिन फिर्ता प्राप्त गरी आफ्नै व्यवस्थापनमा ल्याएको जनाएको छ । विश्वविद्यालयको जग्गा विभिन्न समयमा स्वयं त्रिविको सम्झौता, नेपाल सरकारको निर्देशन तथा सम्झौता बमोजिम र कतिपय संघ-संस्थाहरूले आफूखुसी भोगचलन गर्दै आएका थिए । पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि खाली नभएपछि त्रिविले खोजबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्रिविका अनुसार, यसअघि त्रिविको जग्गा खोजबिनका लागि २०८१ जेठ १७ गते पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित समितिले छानबिन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसार सामान्य प्रशासन महाशाखाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई औपचारिक पत्राचार गरेको थियो । त्रिविका अनुसार उक्त सूचना र पत्राचारपछि सम्बन्धित संघ-संस्थाहरूले जग्गा फिर्ता गर्न, नवीकरणका लागि वा नयाँ सम्झौता गर्न त्रिविसँग सम्पर्क गरेका छन् । अब सम्पूर्ण जमिन त्रिवि स्वयंको पूर्ण व्यवस्थापनमा रहने गरी फिर्ता आएको र ती निकायहरूले उपभोगका क्रममा निर्माण गरेका भौतिक संरचनाहरू क्रमशः हटाउने र व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको जनाइएको छ । ‘त्रिविले सूचना प्रकाशन गरी पत्राचार समेत गरे पश्चात माथि उल्लेखित सबै संघ संस्थाहरू मध्ये केहीले फिर्ता लिन, केहीले नवीकरणका लागि, केहीले सम्झौता गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरेकोले उक्त जमिनहरू त्रिवि स्वयंले व्यवस्थापन गर्ने गरी फिर्ता आएकोमा कुनै दुविधा छैन,’ त्रिविले भनेको छ ।
लुटपाटमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले चलायो गोली
काठमाडौं । काठमाडौंको गोकर्णेश्वरमा प्रहरीमाथि धारिलो हतियार प्रहार गरी भाग्न खोज्ने एक जनालाई गोली प्रहार गरी नियन्त्रणमा लिइएको छ । गोकर्णेश्वर नगरपालिका-३ गाम्चामा बिहीबार साँझ करिब साढे ६ बजे प्रहरी वृत्त बौद्धबाट खटिएको टोलीमाथि आक्रमण गरेपछि नियन्त्रणमा लिने क्रममा ३१ वर्षीय सुजन तामाङमाथि गोली प्रहार गरिएको हो । सस्तोमा अमेरिकी डलर तथा सुन साटिदिने भन्दै सर्वसाधारणलाई ठगी र लुटपाट गर्दै आएका तामाङलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दा उनले प्रहरीमाथि नै धारिलो हतियार प्रहार गरेका थिए । स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले हवाई फायर गर्नुका साथै तामाङको घुँडामुनि गोली प्रहार गरी उनलाई पक्राउ गरेको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट तामाङ लामो समयदेखि डलर ठगी र लुटपाटका घटनामा संलग्न रहँदै आएको खुलेको छ भने घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
५९ ऐन सुधारेर साढे २४ खर्बका २३ आयोजनामा लगानी जुटाउँदै सरकार
काठमाडौं । नेपालमा निजी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने उद्देश्यका साथ आगामी मंसिर २३ र २४ गते काठमाडौंमा ‘नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट २०२६’ आयोजना हुने भएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको यस सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) ले गर्नेछन् भने भारतीय सडक परिवहन तथा राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरी समेत सहभागी हुनेछन् । बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले सम्मेलनमा सरकारले कुल २४ खर्ब ४६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरका २३ वटा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाहरू शोकेस गर्ने जानकारी दिए । लगानीकर्ताको लगानी, श्रमिकको अधिकार र बजारको सुनिश्चितताका लागि ५९ वटा ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार भइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री लम्सालले सरकारबाट स्वीकृति पाएका आयोजना कसैले रोक्न नसक्ने गरी कानुनी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । समिटमा सडकतर्फ ५ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लागतका ६ वटा परियोजना पेस गरिनेछ । जसमा २ खर्ब २१ अर्बको चन्द्रागिरी-चित्लाङ-पालुङ एक्सप्रेसवे (९६.५ किमी, २९.८ किमी टनेलसहित), १ खर्ब ६२ अर्ब (पहिलो चरण) को निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, २ खर्ब ५० अर्बको मझिमटार-शक्तिखोर सुरुङमार्ग तथा मिश्रित सहर परियोजना, ६७ अर्ब ५० करोडको कोहलपुर-सुर्खेत एक्सप्रेसवे, ८० अर्बको बुटवल-पोखरा एक्सप्रेसवे, १० अर्ब ८० करोडको दाउन्ने टनेल र ६ अर्ब ७५ करोडको धरान-लेउती टनेल रोड रहेका छन् । यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रतर्फ ८ खर्ब ३९ अर्ब २५ करोडका ५ परियोजना राखिएका छन् । जसमा २ खर्ब ८ अर्बको अप्पर अरुण जलविद्युत, ३ खर्ब ८१ अर्ब २५ करोडको दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजना, २ खर्बको तमोर जलाशययुक्त आयोजना तथा कर्णाली र भेरीका २५/२५ अर्बका एचभीएसी ट्रान्समिसन लाइन समेटिएका छन् । औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ १ खर्ब १ अर्ब ७५ करोडका ३ परियोजना प्रस्तुत गरिनेछ । जसमा ४० अर्ब ५० करोडको शक्तिखोर इन्डस्ट्रियल पार्क, १० अर्बको नौबस्ता इन्डस्ट्रियल पार्क र ५१ अर्ब २५ करोडको धौबादी फलाम उत्खनन परियोजना रहेका छन् । सहरी विकास तथा प्रविधितर्फ २ खर्बका ४ परियोजना प्रस्तुत गरिनेछ । जसमा ५० अर्बको भृकुटीमण्डप ग्लोबल कन्भेन्सन तथा डिजिटल हब, ५० अर्बको छहरे स्याटेलाइट लजिस्टिक सिटी, ४५ अर्बको मानेदोभान इको टाउन र ५५ अर्बको महेशफाट स्याटेलाइट आईटी सिटी समावेश छन् । यसैगरी, प्रविधि र कृषि क्षेत्रमा दोलखाको रोल्वालिङ र मनाङको मस्र्याङ्दी किनारमा ४० देखि ५५ मेगावाट क्षमताको ५० अर्ब लागतको ‘एआई डाटा सेन्टर’, मुस्ताङमा ३० अर्ब लागतको एकीकृत स्याउ खेती, भण्डारण तथा प्रशोधन आयोजना र पर्यटनतर्फ खप्तडमा ७ किमी केबलकार तथा इको-रिसोर्टसहितको ‘खप्तड एकीकृत इको टुरिजम’ आयोजना राखिएका छन् । त्यसैगरी, गोरखा र धादिङको सीमामा १,२०० मेगावाट क्षमताको ४ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको २६३ मिटर अग्लो आर्च ड्यामयुक्त ‘बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय परियोजना’ लाई पीपीपी ढाँचामा लगानी जुटाउने गरी प्रमुख आकर्षणका रूपमा शोकेस गरिने भएको छ ।
तीन महिनामा ९२ खानेपानी आयोजनाको ठेक्का आह्वान
काठमाडौं । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र १३ लाखभन्दा बढी नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ पछिल्लो तीन महिनामा ९२ वटा खानेपानी आयोजनाको ठेक्का आह्वान गरेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालका अनुसार मन्त्रालयअन्तर्गतको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागमार्फत चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती तीन महिनामै देशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन हुने कुल १७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लागतका यी साना तथा ठूला आयोजनाको खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । गत आर्थिक वर्षमा स्रोत सहमति अभावका कारण खानेपानीतर्फ नयाँ ठेक्का सम्झौता हुन नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री लम्सालले आगामी ३० महिनाभित्र लक्षित १३ लाख ७२ हजार नागरिकको पहुँचमा स्वच्छ पानी पुर्याउने गरी काम तीव्र पारिएको जानकारी दिए । खानेपानी सेवालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेकाले यस वर्ष कुल ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजनालाई खरिद प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको र यस कदमले सन् २०८७ (सन् २०३०) सम्म देशका सबै नागरिकको घरघरमा सुरक्षित खानेपानी पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास लिइएको छ ।
५९ ऐन संशोधन गरिँदै
काठमाडौं । आगामी नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनलाई कानुनी सुधारमार्फत लगानी आकर्षित गर्ने मुख्य एजेन्डासहित आयोजना गरिने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले नेपालमा लगानीको वातावरण सहज र सुनिश्चित बनाउन सरकारले ५९ वटा ऐनमा आवश्यक कानुनी सुधार गरी दस्तावेज तयार पारिसकेको जानकारी दिएका छन् । निजी क्षेत्रले निरन्तर सञ्चालन गर्दै आएको यस सम्मेलनलाई थप अर्थपूर्ण, प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नै यसपटक मुख्य नेतृत्व लिएको मन्त्री लम्सालको भनाइ छ । मन्त्री लम्सालका अनुसार सम्मेलन हुनुअघि नै निजी क्षेत्रसँग व्यापक छलफल गरी अन्तिम रूप दिइएका ती ५९ वटा ऐन संशोधनको औपचारिक घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ । यस कदमले नेपालमा आन्तरिक तथा विदेशी लगानी बढाउन र पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएका कानुनी जटिलता फुकाउन ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । ’नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०८३’ आगामी मंसिर २३ र २४ गते राजधानी काठमाडौंमा आयोजना हुनेछ ।सम्मेलनमा पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक-निजी साझेदारी, लगानीका नयाँ सम्भावना र नीतिगत सुधारका विषयमा देश-विदेशका विज्ञ, लगानीकर्ता तथा सरोकारवालाहरूबीच गहन छलफल हुनेछ ।
