सुकुम्बासीलाई गाँस र बासपछि अब शिक्षाको पालो
काठमाडौं । भक्तपुरको खरिपाटी स्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तालिम केन्द्र अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा परिणत भएको एक साता पुग्न लागेको छ । बल्खु, शंखमूललगायत क्षेत्रका सुकुमवासी बस्ती हटाइएपछि यहाँ आश्रय लिइरहेका ८९ परिवारका १९२ जनाको दैनिकी विस्तारै नयाँ लयमा अभ्यस्त बन्दै गएको छ । विसं २०४४ देखि बल्खुको सुकुमवासी बस्तीमा छिमेकी भएर बस्दै आएका ८४ वर्षीय मानबहादुर राई र ७२ वर्षीय गोपाल तामाङ अहिले आफूहरू एउटै परिवारजस्तै बनेको अनुभव सुनाउँछन् । राई श्रीमतीसहित सेन्टरमा बसिरहेका छन् भने तामाङ एक्लै छन् । होल्डिङ सेन्टरमा बिहानको चिया-नास्तापछि परिसरको चौरमा हिँडडुल, क्यान्टिनमा बसाइ र दिनभरका गफले उनीहरूको दैनिकी चलिरहेको छ । अस्थायी बसोबासका लागि व्यवस्था राम्रो भए पनि सुरक्षित र सम्मानजनक पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा रहेको उनीहरू बताउँछन् । ‘बिहान ५ बजे उठ्छौं, हिँड्छौं, चिया खान्छौं । अहिलेको अस्थायी व्यवस्था ठीक छ,’ राईले भने, ‘तर सरकारले स्थायी व्यवस्थातर्फ पनि चाँडै काम गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो ।’ तामाङको अपेक्षा पनि उस्तै छ । ‘खाना र बस्न अहिले सुविधा छ । अब स्थायी बासस्थानको व्यवस्था छिटो होस् भन्ने आशा छ,’उनले भने । सेन्टरको खुला प्राङ्गणमा २८ वर्षीया खुस्बु खातुनका चार सन्तान खेलिरहेका भेटिन्छन् । खातुनका अनुसार सामूहिक बसाइले अपरिचितहरूबीच पनि आत्मीयता बढाएको छ । ‘धेरै जना भएर रमाइलो लाग्छ । खानपान र बसोबास ठीक छ । साथीहरूसँग गफ गरेर दिन बित्छ,” खातुनले भनिन् । तर उनको चिन्ता बालबालिकाको भविष्य र पुनर्स्थापनालाई लिएर छ । ‘बच्चाको पढाइ नरोकिने व्यवस्था सरकारले मिलाइदियो भने राम्रो हुन्छ,’उनले भनिन् । उही सेन्टरमा बसिरहेका ५६ वर्षीय प्रेमबहादुर हुमागाईं पेसाले सवारी चालक हुन् । दुर्घटनापछि काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा उनी यहाँ आएका हुन् । उनले भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको वास्तविक विवरण संकलन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । ‘बस्ती हटाएपछि सरकारले खाना र बस्ने व्यवस्था गरेकामा धन्यवाद,’ उनले भने, ‘तर वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरेर रोजगारी र स्थायी व्यवस्थातर्फ लैजानुपर्छ । यहाँ बस्दा आफ्नै काम छोड्नुपरेको छ ।’ होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापनबारे सांसदहरूले पनि स्थलगत अवलोकन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय को सहजीकरणमा पुगेका सांसदहरूले आश्रितहरूसँग कुराकानी गर्दै उनीहरूको अवस्था र आवश्यकताबारे जानकारी लिएका छन् । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति की सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले खरिपाटीको व्यवस्थापन अपेक्षाभन्दा राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिइन् । ‘ट्वाइलेट, खुला ठाउँ, सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा र एम्बुलेन्स सबै व्यवस्थित देखियो,’ उनले भनिन्, ‘बालबालिकाको शिक्षामा थप समन्वय आवश्यक रहेछ ।’ सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले भक्तपुरको व्यवस्थापन तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित देखिएको बताए । ‘अब राज्यले पुनर्बास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,’उनले भने । सांसद मनमाया विश्वकर्माले पनि खाने-बस्ने व्यवस्थामा गुनासो नदेखिएको उल्लेख गर्दै गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको आवश्यकतामा थप ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालय ले सम्हालिरहेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालय ले आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ले समन्वय गरिरहेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयकी स्वकीय उपसचिव प्रकृति ढकालका अनुसार सेन्टरमा मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, स्वास्थ्योपचार र औषधि उपलब्ध गराइएको छ । सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको वास्तविक समस्या पहिचान र न्यायोचित व्यवस्थापनका लागि जनप्रतिनिधिलाई समेत अवलोकनमा सहभागी गराइएको उनले बताइन् । ‘यस संवेदनशील विषयमा वस्तुस्थिति बुझ्न र जनप्रतिनिधिको अनुभव समेट्न सांसदहरूको सहभागिता गराइएको हो,’ उनले भनिन् । सेन्टरका प्रशासन प्रमुख भरत केसीका अनुसार हाल ३० जना बालबालिकाका लागि ‘मल्टिग्रेड टिचिङ’ सुरु गरिएको छ ।‘आइतबारदेखि नजिकैका विद्यालयमा भर्ना गर्ने तयारी भइरहेको छ,’उनले भने । जागृति माध्यमिक विद्यालय का शिक्षक रमेश मैनालीका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाको अवस्था देखेपछि विद्यालय सहकार्यका लागि तयार भएको हो । ‘हाम्रो विद्यालयमा थप ४० जना विद्यार्थी पढाउने क्षमता छ । स्कुल बसको व्यवस्थासहित यहाँका बालबालिकालाई पढाउन तयार छौं,’उनले भने । अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका परिवारका बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित हुन नदिन पायक पर्ने विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था मिलाउने तयारी तत्कालै थालिने प्रशासन प्रमुख केसीले जानकारी दिए ।
धरानमा अब आफ्नै आधारभूत अस्पताल बन्ने, सरकारले दियो जग्गाको स्वामित्व
काठमाडौं । सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउने आफ्नो राष्ट्रिय संकल्पलाई कार्यान्वयन गर्दै धरानमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा वैशाख २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धरानस्थित वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा रहेको जग्गा धरान उपमहानगरपालिकालाई उपयोग गर्न दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट पेश गरिएको उक्त प्रस्तावलाई सरकारले नागरिकको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडेर प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले बताए । यो निर्णयसँगै धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित छाता चोकमा रहेको कित्ता नम्बर २४ को १-४-१३-१ विघा जग्गामा अब स्थानीय स्तरको सुविधासम्पन्न अस्पताल बन्ने बाटो खुलेको छ । सरकारको ‘हरेक स्थानीय तहमा एक आधारभूत अस्पताल’ स्थापना गर्ने नीति र १५ औं योजनाले अघि सारेको रूपान्तरणकारी परियोजनालाई सफल बनाउन यो कदम अत्यन्तै अर्थपूर्ण देखिएको छ । धरानमा हालसम्म आफ्नै आधारभूत अस्पताल नभएको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै संघीय सरकारले स्थानीय जनभावना र आवश्यकतालाई यो निर्णयमार्फत प्रत्यक्ष सम्बोधन गरेको छ । यस प्रक्रियामा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत सकारात्मक राय र सहमति प्राप्त हुनुले सरकारी निकायहरूबीचको प्रभावकारी समन्वयलाई पुष्टि गरेको विज्ञ दाहालले उल्लेख गरिन् । विगतमा जग्गा प्राप्तिको विषयलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक तह र सामाजिक सञ्जालमा विरोधका स्वरहरू सुनिए पनि सरकारले कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी ठोस निकास दिएर आफ्नो जिम्मेवारी निभाएको उनको भनाइ छ । विज्ञ दाहालले थप स्पष्ट पार्दै भनिन, ‘यसरी लामो समयदेखिको जग्गाको अन्योल चिर्दै चालिएको यो कदमले धरानका जनतामा स्वास्थ्य सेवाको नयाँ आशा जगाएको छ र संघीय सरकार स्थानीय विकासका लागि सदैव सहयोगी रहेको सन्देश प्रवाह गरेको छ ।’
बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध भएका पाँच राजमार्ग सञ्चालनमा
काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगैको आएको बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध भएका देशका विभिन्नका राजमार्गमध्ये पाँच वटा एकतर्फी रूपमा सञ्चालन भएका छन् । बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध भएका भोजपुर नगरपालिका बोखिमको मध्यपहाडी लोकमार्ग, सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिका-३ नयाँ बस्तीस्थित कोशी राजमार्ग, म्याग्दीको अन्न्पूर्ण गाउँपालिका-३ जलथलेस्थित बेनी-जोमसोम सडकखण्ड, लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका-१० विमिरेभञ्ज्याङस्थित मध्यपहाडी लोकमार्ग र तनहुँ आबुखैरेनी गाउँपालिका-४ डम्पिङस्थित पृथ्वी राजमार्ग एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक अविनारायण काफ्लेले जानकारी दिए । उनले भने, 'बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध भएका पाँच वटा राजमार्ग एकतर्फी रूपमा सञ्चालन भएका छन् । वैशाख २१ गतेको अविरल वर्षाका कारण इलामको रोङ गाउँपालिका-६ सलकपुरस्थित ङखेप हुँदै झापा जाने भित्रि कच्ची सडक भने अहिले सम्म पूर्ण रूपमा अवरोध भएको छ ।' यसैगरी काभ्रेपलाञ्चोक खुर्कोट-नेपालथोक-कटुञ्जेबेसीस्थित विपी राजमार्ग सडक खण्ड हुँदै सञ्चालन हुने सम्पूर्ण सवारी साधन सञ्चालनमा भने अर्को आदेश नभएसम्मका लागि रोक लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ । वर्षात्को समयमा बाढीपहिरोको जोखिम बढी हुने भएकाले अवरुद्ध भएका र एकतर्फी सञ्चालन भएका राजमार्गमा यात्रा गर्दा सुरक्षित एवं सावधानी तरिकाले यात्रा गर्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ ।
सहकारीको समस्या सुल्झाउन नयाँ ऐन ल्याइँदै
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नेगरी नयाँ सहकारी ऐन मस्यौदा सुरु गरिएको बताएका छन् । सहकारी पत्रकार समाजले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘सहकारी अध्यादेश र यसले पार्ने प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले अहिले तत्काल देखिएका समस्या समाधानका लागि मात्र अध्यादेश ल्याइएको जानकारी दिए । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिष्ट’ मा परेको र त्यसबाट निस्कन पनि सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्न आवश्यक रहेको सचिव भुजेलको भनाइ थियो । विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनको अध्ययनका आधारमा विषयगत सङ्घको कारोबार बन्द गर्न लागिएको जानकारी पनि उनले दिए । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ कार्यवाहक अध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेलले सहकारी अध्यादेशमा अपुताली ऐनलाई टेकेर परिवारको परिभाषा गरिँदा व्यावहारिक नभएको बताए । सहकारी ऐनलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न ४८ वटा ऐन बाधक रहेको उनको भनाइ थियो । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. पुष्पराज शाहीले नेपाल प्रहरीमा रहेको सिआइबी जस्तै युनिट बनाएर सहकारी क्षेत्रमा भएका अनियमितताको छानबिन गर्न लागिएको जानकारी दिए । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहकारीलाई स्तरीकरण गर्न काम गरिएको बताए । प्राधिकरणलाई प्रणालीले नै बलियो बनाउनुपर्ने भनाइ पनि उनको थियो । कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभात अधिकारीले सहकारी अध्यादेशसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सहकारीलाई अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने निकायले पनि नहेर्दा अहिलेको समस्या आएको बताए । अध्यादेशले प्राधिकरणका काम, कर्तव्य र अधिकारलाई सबल बनाएकाले अब केही सुधार हुने उनको विश्वास थियो । मन्त्रालयका उपसचिव रघु महतले एउटै व्यक्ति एकभन्दा धेरै सहकारीको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छिटो कार्यान्वयन गरिने बताए । प्राधिकरणलाई स्वायत्त निकायका रूपमा राखिएकाले यसले आफै नियमावली बनाउने उनले सुनाए ।
दुग्ध केन्द्रको अनुगमन गर्दै मन्त्री चौधरीले भनिन्- गुणस्तरमा सम्झौता हुँदैन
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्री गिता चौधरीले दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तर र सरसफाइमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगर्ने बताएकी छन् । शुक्रबार काठमाडौंको बालाजु र लैनचौरस्थित दुग्ध उत्पादन केन्द्रहरूको स्थलगत अनुगमन गर्दै मन्त्री चौधरीले उत्पादनदेखि प्रशोधन र वितरणसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियाको निरीक्षण गरेकी हुन् । उनले दुग्ध उत्पादन, संकलन, प्रशोधन र वितरण प्रक्रियाबारे जानकारी लिँदै गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइन् । अनुगमनका क्रममा मन्त्री चौधरीले केन्द्रहरूको भौतिक अवस्था, उत्पादन क्षमता र व्यवस्थापन प्रणालीको निरीक्षण गर्दै प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘दुग्ध क्षेत्र किसानको आम्दानी र उपभोक्ताको स्वास्थ्य दुवैसँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यसको व्यवस्थापन समयअनुकूल हुनुपर्छ, ’ उनले भनिन् । सरकार दुग्ध क्षेत्रको आधुनिकीकरणमार्फत उत्पादन लागत घटाउने, स्वदेशी उत्पादनको बजार पहुँच विस्तार गर्ने तथा किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने नीति ल्याउने तयारीमा रहेको जानकारी समेत गराइन् ।
एभरेष्ट कफी बिन्सको सातौं आउटलेट अनामनगर पुर्बीगेटमा सञ्चालनमा
काठमाडौं । एभरेष्ट ग्रुप अफ कम्पनीजको ‘एभरेष्ट कफी बिन्स’ को सातौं आउटलेट अनामनगरमा सञ्चालनमा आएको छ । शुक्रबार एक कार्यक्रमकाबीच संकल्प इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले अनामनगरको सिंहदरबार पुर्बीगेटमा सातौं आउटलेटलाई औपचारिक रुपमा उद्घाटन गरेको हो । संकल्प इन्भेष्टमेन्टका अध्यक्ष कृष्ण अर्यालले रिवन काटेर यसको उद्घाटन गरे । संकल्प इन्भेष्टमेन्टको लगानी रहेको यस आउटलेटलाई सञ्चालन भने एभरेष्ट ग्रुप अफ कम्पनीजे नै गर्नेछ । यो ‘एभेरष्ट कफी बिन्स’को पहिलो फ्रेन्चाइज र सातौं आउटलेट हो । उद्घाटनको अवसरमा २० प्रतिशत छुट दिने ‘स्कीम’ समेत ल्याइएको छ । एभरेष्ट ग्रुप अफ कम्पनीजले यसअघि आफ्नै लगानी तथा व्यवस्थापनमा ६ वटा आउटलेट स्थापना गरिसकेको छ । युवा व्यवसायी तथा एभरेष्ट ग्रुप अफ कम्पनीजका अध्यक्ष प्रेम सेन सुनारले २०८० चैत १९ गते काठमाडौंको मैतीदेवीमा एभरेष्ट कफी बिन्सको पहिलो आउटलेट स्थापना गरेका थिए । त्यसपछि २०८१ भदौ १ गते जाउलाखेल, २०८१ पुस १७ गते अनामनगर, २०८२ साउन १ गते सेतोपुल र २०८२ भदौ १ गते कालीमाटीमा एभरेष्ट कफी बिन्सको आउटलेट स्थापना गरिएको थियो । यसैगरि गत माघ ९ गते दरबारमार्गमा यसको छैटौँ आउटलेट सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । त्यसपछि अहिले अनामनगरको सिंहरबार पूर्बीगेटमा थप आउटलेट स्थापना गरिएको हो । अब कलंकीमा आठौं आउटलेट स्थापना गर्न पूर्व तयारीका कामहरु भइरहेको कम्पनीका अध्यक्ष अध्यक्ष प्रेम सेन सुनारले बताए । संकल्प इन्भेष्टमेन्टका अध्यक्ष कृष्ण अर्यालले आगामी दिनमा एभरेष्ट कफी बिन्सको थप फ्रेन्चाइज लिएर अन्य ठाउँमा पनि सेवा विस्तार गर्ने बताए । हालसम्म आफै लगानी र व्यवस्थापन गर्दे आएको एभरेष्ट कफी बिन्सले पहिलो पटक प्रेन्चाइज बिक्री गरेको हो । लगानीकर्तालाई हौसला प्रदान गर्न एभरेष्ट कफी बिन्सले थप पाँच वटा फ्रेन्चाइज निःशुल्क प्रदान गर्ने नीति ल्याएको छ । एभरेष्ट कफी बिन्समा कफीसँगै बेकरी आइटम र विभिन्न प्रकारका खाजा पनि उपलब्ध हुनेछन् । एभरेष्ट ग्रुपले कफी र यस सम्बन्धी हस्पिटालिटीमा तथा तालिममा लगानी गर्दै आएको छ । साथै, रोस्टेट कफी बिन्सको व्यापार समेत गर्दै आएको छ । एभरेष्ट ग्रुपले एभरेष्ट कफी बिन्स प्रालि नामक छुट्टै स्थापना गरेर रोस्टेट कफी बिन्स तथा कफी बिन्सको आयात गरेर स्वदेशी बजारमा आपूर्ति गर्दै आएको छ । चितवन, पोखरा र बुटवलमा डिलर स्थापना गरेर देशभर ४०० भन्दा बढी कफीसप तथा रेष्टुरेण्टलाई कफी बेच्दै आएको छ । यसैगरी नेपाली किसानबाट उचित मूल्यमा कफी बिन्स खरिद गरेर स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा बिक्री गर्ने काम समेत यो कम्पनीले गर्दै आएको छ । यस्तै, कम्पनीले एक सय रोपनी जग्गामा कफी खेती गर्ने योजना पनि बनाएको छ । एभरेष्ट ग्रुपले २०८२ साउन १ गतेदेखि मैतीदेवीमा एभरेष्ट बारिष्टा स्कुल पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । जहाँ कफी बनाउने सम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालन गरिन्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनको 'एक्सन': उपत्यकाका सुकुम्बासीको एकीकृत डिजिटल लगत सुरु
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि एक महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा अब उपत्यकाका भूमिहीनहरूको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गरिने भएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार यस डिजिटल लगत संकलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले पहिलो चरणमा काठमाडौंका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका र बाहिर रहेका सुकुम्बासीहरूको विवरण संकलन गर्नेछ भने त्यसपछि क्रमशः यो प्रक्रियालाई अन्य जिल्लाहरूमा पनि विस्तार गरिने योजना रहेको छ । होल्डिङ सेन्टर बाहिर रहेका व्यक्तिहरूका लागि सरकारले चाँडै सार्वजनिक सूचना जारी गरी तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ । लगत संकलन कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले आवेदकहरूलाई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका, नागरिकता मात्र भएका र कुनै पनि परिचयपत्र नभएका व्यक्तिहरूलाई छुट्टाछुट्टै समूहमा राखेर विवरण संकलन गरिनेछ । परिचयपत्र नभएकाहरूको हकमा होल्डिङ सेन्टरमै स्थापना गरिने संयुक्त डेस्कमार्फत तत्कालै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने विशेष व्यवस्था मिलाइएको छ, जसले गर्दा पहिचानको अभावमा कोही पनि वास्तविक भूमिहीन प्रक्रियाबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन । नयाँ डिजिटल प्रणालीमा प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरण मात्र नभई सामाजिक–आर्थिक अवस्था, आयस्रोत, शैक्षिक योग्यता र सीपको समेत अभिलेख राखिनेछ । बायोमेट्रिक र फोटोसहितको यो डेटालाई अन्य सरकारी प्रणालीसँग क्रस-जाँच गरी वास्तविक पीडितको पहिचान सुनिश्चित गरिनेछ । सहभागी प्रत्येक परिवारलाई डिजिटल परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ र बैंक खाता नभएकाहरूको नयाँ खाता खोलेर सरकारले दिने राहत तथा अनुदान सिधै सोही खातामा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । यो अभियान सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९१ अन्तर्गत कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । प्रधानमन्त्री शाहले पनि यस अभियानबारे सार्वजनिकरुपमा स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ । सरकारले यस लगतलाई केवल तथ्याङ्क संकलनमा सीमित नराखी रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक सुरक्षा योजनासँग समेत जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । परिवारका सदस्यहरूको स्वास्थ्य अवस्था, दीर्घरोग र गर्भावस्था जस्ता संवेदनशील विवरणका आधारमा लक्षित सरकारी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न यसले थप सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको सिफारिसविरुद्धका रिट सर्वोच्चले गर्यो अस्वीकार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले प्रधानन्यायाधीश पदमा न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध दर्ता गर्न ल्याइएका रिट निवेदनहरूलाई दरपीठ (अस्वीकार) गरिदिएको छ । बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले वरीयताक्रममा चौथो स्थानमा रहेका डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि उक्त निर्णय विधि र प्रक्रिया विपरीत भएको दाबी गर्दै कानुन व्यवसायीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार अधिवक्ता गीता थापा, डा. प्रेमराज सिलवाल र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले छुट्टाछुट्टै रिट पेश गरेका थिए, तर अदालत प्रशासनले ती तीनै रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो । न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम पठाएको थियो । संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूलाई पन्छाएर चौथो वरीयताका शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि वरिष्ठता मिचिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । यसअघि परिषद्को बैठकमा समेत राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले यो निर्णयप्रति असहमति जनाएका थिए । सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता नगरे पनि संवैधानिक परिषद्को सिफारिस बमोजिम संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया भने अगाडि बढिसकेको छ । संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले शुक्रबार नै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माविरुद्ध १० दिनको समय सीमा तोकेर उजुरी आह्वान गरेको छ । अदालतमा रिट दरपीठ भए पनि कानुनी वृत्तमा वरिष्ठता मिचेर गरिएको सिफारिसको विषयमा अझै बहस र चर्चा जारी छ ।
