काठमाडौं । बिहीबार (आज) बसेको सर्वदलीय बैठकले उद्धार, राहत, पूर्वसूचना प्रणाली र पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई विभिन्न प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
तिब्बतको विनाशकारी बाढीपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बैठक बसेको हो ।
बैठकमा सहभागी प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले विपद् प्रतिकार्यलाई तीव्र र समन्वित बनाउनुपर्ने, बेपत्ता तथा मृतकको खोजी र पहिचानका लागि विशेष संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने तथा क्षतिग्रस्त पूर्वाधार तत्काल पुनःस्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले विपद्को विषय केही दिनपछि ओझेलमा पर्न सक्ने भन्दै यसलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्ने बताए ।
जलवायु परिवर्तन, हिमताल विस्फोट र हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो विपद् जोखिमलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले राजनीतिक दललाई आफ्ना प्रभावकारी संयन्त्रमार्फत राहत तथा सहयोग रकम संकलन गर्न अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखे ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहालले विपद्का बेला सबै राजनीतिक दल एकजुट रहेको सन्देश जनतामाझ पुर्याउनुपर्ने बताए ।
उनले जलवायु न्यायका विषयमा नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई विश्वसनीय र समयमै सूचना प्रवाह गर्न सक्ने बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बेपत्ता तथा मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान र शव खोजीका लागि विशेष कार्यदल बनाउनुपर्ने बताए ।
उद्धारलाई तीव्र र समन्वित बनाउँदै खानेपानी, विद्युत् लगायत अत्यावश्यक सेवा तथा जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका पूर्वाधार तत्काल पुनःस्थापना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
पूर्वसूचना प्रणाली अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको विषयमा गम्भीर समीक्षा र अनुसन्धान आवश्यक रहेको पोखरेलले बताए ।
नेपालले भोगिरहेको विपद्लाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै छिमेकी मुलुकसँग सूचना आदानप्रदान तथा समन्वयको प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
सरकारको आह्वानमा स्वयंसेवक परिचालन गर्न एमाले तयार रहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले उद्धार तथा प्रतिकार्यमा हुने राजनीतिकरण अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
राहत तथा उद्धारका लागि सहयोग संकलनदेखि वितरणसम्म एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र प्रभावित तथा विस्थापित नागरिकको अस्थायी पुनःस्थापना तत्काल सुरु गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो ।
चीनबाट प्राप्त पूर्वसूचनासमेत अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै लिङ्देनले नेपाल, चीन र भारतबीच विपद् पूर्वतयारी तथा पूर्वसूचनाका लागि त्रिपक्षीय सूचना तथा समन्वय संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताए ।
बैठकमा रसुवागढी भन्सार क्षेत्रमा १५ जना बेपत्ता रहेको जानकारी दिइएको थियो। करिब ७०० मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको तथा प्रभावित क्षेत्रको पूर्वाधार र अर्थतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि तत्काल आर्थिक प्याकेज घोषणा तथा कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको सरकारको तर्फबाट जानकारी गराइएको थियो ।
सरकारका अनुसार सुरुङ तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा उद्धार र सुरक्षा कार्यका लागि सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएको छ ।
ठूलो भौतिक क्षतिका कारण यकिन विवरण संकलनमा चुनौती देखिए पनि मानवीय क्षति र बेपत्ताको विवरण पहिचान गर्ने काम विभिन्न संयन्त्रमार्फत भइरहेको छ ।
बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबारे पनि जानकारी गराइएको थियो । विश्व बैंकबाट १७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग र बीमा सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको तथा चीन, भारत, अमेरिका र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायतबाट सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको जानकारीसमेत गराइएको थियो ।
अमेरिकाबाट ५ लाख र एडीबीबाट ५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग उपलब्ध हुने बताइएको छ ।
भारतले आवश्यक सामग्री तथा उपकरणसहित सहयोग गर्ने भएको तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको जानकारी बैठकमा दिइएको थियो ।
बैठकमा चीनसँगको व्यापार तथा आवागमन सहज बनाउन वैकल्पिक सीमा नाका सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गर्ने विषयसमेत उठेको छ ।
साथै हिमताल तथा हिमाली क्षेत्रबाट भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको अध्ययन, अनुसन्धान र पूर्वानुमानका लागि विशेष टोली गठन गर्नुपर्नेमा सहभागी नेताहरूले जोड दिएका छन् ।
बैठकको अन्त्यमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रिय विपद्को गम्भीरतालाई आत्मसात् गर्दै जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत भएकोमा सबै राजनीतिक दललाई धन्यवाद दिए ।
उनले विपद्सँग प्रभावकारी रूपमा जुध्न सबै दलको साझा धारणा र प्रतिबद्धता समेटिएको संयुक्त वक्तव्य जारी गरिने जानकारी दिए ।
