विश्व

काठमाडौं । घरेलु सेयर बजारमा मंगलबार (हिजो) आएको भारी गिरावटसँगै अडानी समूहका अध्यक्ष गौतम अडानीको सम्पत्तिमा ठूलो कमी आएको छ ।  उनको नेटवर्थ एकैदिन ४.४४ अर्ब अमेरिकी डलरले घटेपछि उनले एसियाका सबैभन्दा धनी व्यक्तिको स्थान गुमाएका छन् । ब्लुमबर्गका अनुसार चीनको प्रविधि कम्पनी बाइटडान्सका संस्थापक झाङ यिमिङ अडानीलाई पछि पार्दै एसियाका सबैभन्दा धनी व्यक्ति बनेका छन् ।  दुवैको नेटवर्थ १०५ अर्ब डलर रहे पनि दशमलवपछिको गणनामा यिमिङ अगाडि छन् । अडानी एसियामा दोस्रो र विश्वका धनी व्यक्तिको सूचीमा २०औं स्थानमा झरेका छन् ।  यद्यपि, यस वर्ष उनको नेटवर्थमा २०.४ अर्ब डलर वृद्धि भएको छ ।  यिमिङको नेटवर्थ भने यस वर्ष ४०.३ अर्ब डलरले बढेको छ । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को तीव्र विस्तारसँगै उनको नेटवर्थमा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो । यो महिनामात्रै उनको सम्पत्ति १२ अर्ब डलरभन्दा बढी बढेको छ । को हुन् यिमिङ ? झाङ यिमिङ टिकटकका मालिक हुन् । । टिकटक विश्वभर लोकप्रिय भएपछि उनी विश्वका धनाढ्य व्यक्तिको सूचीमा तीव्र रूपमा माथि उक्लिएका हुन् ।  उनले सन् २०१२ मा बाइटडान्स स्थापना गरेका  थिए । उनी सन् २०२१ मा बाइटडान्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अध्यक्ष पदबाट अलग भएका थिए ।  पछिल्लो समय उनको नेटवर्थ तीव्र रूपमा बढ्दै गएपछि उनी एसियाका सबैभन्दा धनी व्यक्तिको शीर्ष स्थानमा समेत पुगेका हुन् । शीर्ष पाँचमा को–को छन् ? विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्तिको सूचीमा एलन मस्क पहिलो स्थानमा कायम छन् । उनको नेटवर्थ ८९२ अर्ब डलर रहेको छ । मंगलबार मात्रै उनको नेटवर्थमा २४.८ अर्ब डलरको गिरावट आएको छ । यद्यपि, यस वर्ष उनको नेटवर्थ २७३ अर्ब डलरले बढेको छ । सूचीमा ल्यारी पेज २९५ अर्ब डलरसहित दोस्रो, सर्गेई ब्रिन २७४ अर्ब डलरसहित तेस्रो, जेफ बेजोस २७४ अर्ब डलरसहित चौथो र माइकल डेल २५३ अर्ब डलरसहित पाँचौँ स्थानमा छन् । भारतको सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी रिलायन्स इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष मुकेश अम्बानी ८१.३ अर्ब डलरको नेटवर्थसहित विश्वका धनी व्यक्तिको सूचीमा २३औँ स्थानमा छन् ।  मंगलबार उनको सम्पत्तिमा १.७८ अर्ब डलरको कमी आएको छ । यस वर्ष भने उनले कुल २६.४ अर्ब डलर सम्पत्ति गुमाइसकेका छन् ।

काठमाडौं । रुसबाट तेल तथा ग्यास खरिद गर्ने देशमाथि १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त ट्यारिफ लगाउन सक्ने अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई दिने विधेयक अमेरिकी प्रतिनिधिसभामा अघि बढेपछि भारतमाथि त्यसको सम्भावित प्रभावबारे बहस चर्किएको छ । भारतलाई लक्षित गरेर अघि बढेको यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए त्यसको प्रत्यक्ष असर भारतमा पर्ने भए पनि नेपालजस्तो भारतीय अर्थतन्त्र, व्यापार र ऊर्जा आपूर्तिसँग गहिरो रूपमा जोडिएको मुलुकमा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ । अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले मंगलबार रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने विधेयकलाई अघि बढाउन प्रक्रियागत स्वीकृति दिएको हो । विधेयकमा रुसबाट ठूलो परिमाणमा तेल तथा ग्यास आयात गर्ने देशमाथि १०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउन अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिने व्यवस्था छ । भारत र चीन रुसका ठूला ऊर्जा खरिदकर्ता भएकाले उनीहरू विशेष जोखिममा पर्ने देखिएको छ । अमेरिकी सिनेटले यसअघि नै विधेयकलाई पारित गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि मात्र विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि जानेछ । अर्थात्, भारतमा अहिले नै १०० प्रतिशत अमेरिकी ट्यारिफ लागू भएको छैन । तर, विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आयो भने भारतको अमेरिकी बजारमा हुने निर्यात, विदेशी मुद्रा आम्दानी, ऊर्जा लागत र समग्र बाह्य क्षेत्रमाथि दबाब बढ्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।  भारतको अर्थतन्त्रमा पर्ने यस्तो प्रभावको केही असर नेपालसम्म आइपुग्न सक्नेछ । नेपाल र भारतबीच व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति, मुद्रा विनिमय र श्रम बजारको सम्बन्ध गहिरो भएकाले भारतको बाह्य क्षेत्रमा आउने ठूलो परिवर्तनले नेपाली अर्थतन्त्रलाई पनि प्रभावित गर्न सक्ने सम्भावना छ ।  नेपालको वैदेशिक व्यापारमा भारतको हिस्सा ठूलो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल वस्तु निर्यातमध्ये भारततर्फको हिस्सा ८१.१ प्रतिशत र कुल आयातमध्ये भारतको हिस्सा ५९.४ प्रतिशत छ । कुल वैदेशिक व्यापारमा भारतको हिस्सा ६२.३ प्रतिशत छ ।  त्यसैले भारतको अमेरिकी बजारमा निर्यात महँगो भयो वा भारतीय उत्पादनको माग घट्यो भने त्यसको प्रभाव भारतीय उद्योग, उत्पादन र रोजगारीमा पर्न सक्छ । त्यसको दोस्रो चरणमा भारतसँग जोडिएका नेपाली उद्योग र निर्यातकर्ताले असर व्यहोर्ने छन् ।  नेपालले भारतमा ठूलो मात्रामा वस्तु निर्यात गर्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा भारततर्फ नेपालको निर्यात २५.३ प्रतिशतले बढेको छ । सो अवधिमा नेपालको कुल वस्तु निर्यात २०.८ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ९१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।  भारतको अर्थतन्त्रमा अमेरिकी ट्यारिफले दबाब बढायो भने नेपाली वस्तुको भारतीय बजारमा माग घट्ने जोखिम रहन्छ । विशेषगरी भारतमा निर्भर नेपाली उत्पादनका लागि यस्तो परिस्थिति चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । अमेरिकी बजारमा भारतीय वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर भयो भने भारतीय उद्योगले आफ्नो बजार दक्षिण एसियातर्फ विस्तार गर्न खोज्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा भारतीय वस्तुको आपूर्ति र प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्छ । यसले नेपाली उपभोक्ताका लागि केही वस्तु सस्तो बनाउने सम्भावना भए पनि स्वदेशी उद्योगका लागि प्रतिस्पर्धा थप कठिन हुन सक्छ । त्यसैले भारतमाथिको अमेरिकी ट्यारिफको प्रभाव नेपालमा निर्यात घट्ने मात्र होइन, आयात बढ्ने सम्भावनासँग पनि जोडिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि भारतसँग नेपालको व्यापार सम्बन्ध कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ । गत वर्ष नेपालले भारतबाट १० खर्ब ७१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको थियो भने भारततर्फ २ खर्ब २४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको निर्यात गरेको थियो ।  तेलको मूल्य बढे नेपाललाई दबाब भारतलाई अमेरिकी ट्यारिफको जोखिमसँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय ऊर्जा हो ।  भारतले ठूलो परिमाणमा रुसी कच्चा तेल आयात गर्दै आएको छ । अमेरिकी प्रतिबन्धको दबाबका कारण भारतले रुसी तेलको आयात घटाउनुप¥यो र अन्य स्रोतबाट महँगो तेल खरिद गर्नुपर्यो भने भारतको आयात लागत बढ्न सक्छ । यसको असर नेपालसम्म पनि आउन सक्छ । नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा भारतमा निर्भर रहँदै आएको छ । नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीचको आपूर्ति सम्झौताअनुसार भारतबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति हुँदै आएको छ । त्यसैले भारतको तेल खरिद लागत बढ्दा भारतीय बजारमा पेट्रोलियम मूल्यमा दबाब पर्न सक्छ र त्यसको असर नेपालमा पनि पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ । अहिले नै विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उच्च छ । बुधबार ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य करिब १०७.५३ डलर प्रतिब्यारेलमा कारोबार भएको छ । मध्यपूर्वमा आपूर्ति अवरोधका कारण तेल बजारमा जोखिम कायमै रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।  भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदा नेपालमा के हुन्छ ? भारतको बाह्य क्षेत्रमा दबाब बढ्दा भारतीय रुपैयाँ पनि कमजोर हुन सक्छ । अमेरिकी ट्यारिफको जोखिमसँगै उच्च तेल मूल्य र डलरको मागले भारतीय रुपैयाँमाथि दबाब रहन्छ । बुधबार भारतीय रिजर्भ बैंकले रुपैयाँलाई थप कमजोर हुन नदिन विदेशी मुद्रा बजारमा हस्तक्षेप गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।  नेपालको भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमयदर रहेकाले भारतको मुद्रा बजारमा ठूलो अस्थिरता आए त्यसले नेपालको विनिमय व्यवस्थामा पनि चासो बढाउन सक्छ । यद्यपि भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदैमा नेपाली अर्थतन्त्रमा त्यही अनुपातमा असर पर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, आयातको अवस्था, डलरको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले प्रभावको आकार निर्धारण गर्नेछ ।  रेमिट्यान्समा कति असर ? भारतलाई अमेरिकी ट्यारिफ लाग्ने सम्भावनासँग जोडिएको अर्को प्रश्न नेपाली रेमिट्यान्स हो । भारतमा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक रहेकाले भारतीय अर्थतन्त्रमा ठूलो मन्दी आए त्यसको असर त्यहाँ काम गर्ने नेपालीको रोजगारी र आम्दानीमा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । तथापि, नेपालमा रेमिट्यान्सको मुख्य स्रोत भारत मात्र होइन । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३९.१ प्रतिशतले बढेर १६ खर्ब ५९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३१.९ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको वार्षिक तथ्यांकअनुसार कामदारको रेमिट्यान्स कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३५.८ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । यसकारण भारतको अर्थतन्त्रमा आउने ठूलो धक्काले भारतमा कार्यरत नेपालीलाई असर गर्न सक्ने भए पनि त्यसलाई समग्र नेपाली रेमिट्यान्समा तत्काल ठूलो गिरावट आउने निश्चितताका रूपमा हेर्न भने मिल्दैन ।

काठमाडौं । इरानलाई आणविक हतियार बनाउनबाट रोक्न भन्दै अमेरिकाले दबाब र सैन्य कारबाही अघि बढाइरहेका बेला विश्वका आणविक शक्तिराष्ट्र भने आफ्नो हतियारको भण्डार र तैनाथी बढाउन थालेका छन् ।  स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युट (सिप्री) का अनुसार रूस, चीन र भारतले पछिल्लो एक वर्षमा तैनाथ आणविक वारहेडको संख्या बढाएका छन्, जुन पछिल्ला केही वर्षयताकै उल्लेखनीय वृद्धि हो । सिप्रीको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विश्वका ९ देश (अमेरिका, रूस, बेलायत, फ्रान्स, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया र इजरायल) ले अनुमानित ४ हजार १२ आणविक वारहेड क्षेप्यास्त्र तथा बमवर्षक विमानका बेसमा तैनाथ गरेका छन् । यो जनवरी २०२५ को अनुमानको तुलनामा तैनाथ वारहेडको संख्यामा करिब १०० को वृद्धि हो ।  यो मुख्यतः रुसी आणविक वारहेडको तैनातीसम्बन्धी नयाँ आकलन तथा सन् २०२५ का क्रममा चीन र भारतले गरेको नयाँ आणविक वारहेड तैनातीसम्बन्धी सिप्रीको आँकलनमा आधारित छ । सिप्रीको रिपोर्टमा चीन र भारतले आफ्ना क्षेप्यास्त्र तथा आणविक हतियार प्रक्षेपण गर्न सक्ने अन्य प्रणालीमा आणविक वारहेडको संख्या बढाएको उल्लेख छ । अर्थात्, भारतले आफ्ना क्षेप्यास्त्रमा आणविक बम जडान गरी तैनाथ गरेको छ । यसअघि भारतले त्यसो नगरेको बताइएको थियो । सिप्रीको अनुमानअनुसार २ हजार १०० देखि २ हजार २०० वारहेड ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रमा उच्च परिचालन तयारी अवस्थामा राखिएका थिए । यीमध्ये लगभग सबै रूस र अमेरिकाका थिए भने फ्रान्स र बेलायतसँग त्यस्ता वारहेडको संख्या कम थियो । सिप्रीको रिपोर्टमा चीन र भारतले पनि उच्च परिचालन तयारी अवस्थामा वारहेड तैनाथ गर्न थालेको हुन सक्ने उल्लेख छ । यससँगै आणविक हतियार भएका ९ देशमध्ये रूस, चीन र भारतले तैनाथ वारहेडको संख्या बढाएका छन्  रूसको तैनाथ आणविक हतियारको भण्डारमा सबैभन्दा ठूलो वृद्धि देखिएको छ । जनवरी २०२६ मा रूससँग १ हजार ७९६ तैनाथ वारहेड थिए। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७८ वटा बढी हो । जनवरी २०२५ मा रूससँग १ हजार ७१८ तैनाथ वारहेड थिए । यो सन् २०१७ यताकै रूसको सबैभन्दा ठूलो संख्या हो । साथै लगातार चौथो वर्ष हो, जब मस्कोले तैनाथ वारहेडको संख्या बढाएको छ । रूससँग कुल करिब ५ हजार ४२० आणविक वारहेड छन्, जुन विश्वमै सबैभन्दा धेरै हो । त्यसैगरी, भारतले सन् २०२६ मा आफ्ना क्षेप्यास्त्रमा १२ आणविक वारहेड तैनाथ गरेको छ, जबकि सन् २०२५ मा यस्तो संख्या शून्य थियो । चीनले पनि तैनाथ वारहेडको संख्या सन् २०२५ को २४ बाट बढाएर यस वर्ष ३४ पु‍र्याएको छ । जनवरी २०२६ मा विश्वभर अनुमानित १२ हजार १८७ आणविक वारहेड रहेकोमा करिब ९ हजार ७४५ सम्भावित प्रयोगका लागि सैन्य भण्डारमा थिए । यो संख्या सिप्रीको जनवरी २०२५ को अनुमानभन्दा करिब १३० बढी हो । यसबीच पुराना वारहेडलाई क्रमशः हटाउने र नष्ट गर्ने क्रम जारी रहेकाले विश्वमा आणविक वारहेडको कुल संख्या भने घटिरहेको छ । यद्यपि, गत वर्ष दुई देशले आफ्नो कुल आणविक हतियारको भण्डार बढाएका थिए । चीनको आणविक हतियारको संख्या सन् २०२५ मा ६०० बाट बढेर यस वर्ष ६२० पुगेको छ । भारतको आणविक हतियारको संख्यामा पनि केही वृद्धि भएको छ । उसले एक वर्षमा १० नयाँ आणविक वारहेड थपेको छ । सिप्रीका अनुसार आगामी वर्षहरूमा भारत र चीन दुवैले आफ्नो आणविक हतियारको भण्डार बढाउँदै जानेछन् । यद्यपि सन् २०२५ मा बेलायतको आणविक हतियारको भण्डारमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थिएन । तर भविष्यमा बेलायतको वारहेड भण्डार बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।  बेलायती सरकारले सन् २०२१ मा आफ्नो आणविक हतियार भण्डारको अधिकतम सीमा २२५ बाट बढाएर २६० वारहेड पु‍र्याउने घोषणा गरेको आधारमा यस्तो आकलन गरिएको हो । अमेरिका र रूससँग संयुक्त रूपमा तैनाथ वारहेडमध्ये ४ हजार १२ मध्ये ३ हजार ५६६ अर्थात् करिब ८९ प्रतिशत छन्। विश्वभर रहेको कुल आणविक हतियारको भण्डारमध्ये पनि करिब ८६ प्रतिशत हिस्सा यी दुई देशसँग छ । सम्भावित प्रयोगका लागि उपलब्ध सैन्य भण्डारमा रहेका आणविक वारहेडमध्ये करिब ८३ प्रतिशत हिस्सा पनि अमेरिका र रूससँगै रहेको छ ।