काठमाडौं । इजरायलका राष्ट्रपति इसाक हर्जोगले प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूका कट्टर प्रतिद्वन्द्वी गादी आइजेनकोटलाई नयाँ सरकार गठनको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
शनिबार भएको यो निर्णय निर्वाचनपछि संसदमा कुनै पनि पक्षले स्पष्ट बहुमत जुटाउन नसकेपछि आएको हो ।
इजरायलको सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री बनेका नेतन्याहू आफ्नो सत्ता जोगाउने प्रयासमा छन् ।
अक्टोबर २७ मा सम्पन्न निर्वाचनमा उनको धार्मिक–राष्ट्रवादी गठबन्धनले बहुमत गुमाए पनि संसदमा सबैभन्दा ठूलो गठबन्धनका रूपमा भने कायम रहेको छ ।
पूर्वसैनिक प्रमुखसमेत रहेका आइजेनकोटले अरब दलहरूसँग गठबन्धन गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । तर, नेतन्याहू र उनका दक्षिणपन्थी सहयोगीहरूको नीतिलाई जातिवादी भन्दै आलोचना गर्ने अरब नेताहरूले भने सरकार गठनको पहिलो अवसर आइजेनकोटलाई दिन समर्थन गरेका छन् । यससँगै उनले सबैभन्दा बढी समर्थन प्राप्त गरेका छन् ।
राष्ट्रपति इसाक हर्जोगका प्रवक्ताले भने, ‘राष्ट्रपति हर्जोगले गादी आइजेनकोटलाई राष्ट्रपति भवनमा आमन्त्रण गर्नुभएको छ । उहाँलाई भोलि सरकार गठनको जिम्मेवारी दिइनेछ ।’
निर्वाचनपछि नयाँ गठबन्धन बनाउन उम्मेदवार छनोट गर्ने भूमिका राष्ट्रपतिको हुन्छ । इजरायलमा राष्ट्रपतिको भूमिका मुख्यतः औपचारिक प्रकृतिको भए पनि सरकार गठनका लागि उम्मेदवार तोक्ने अधिकार उनीसँग छ ।
आइजेनकोटले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘अब राष्ट्रिय आपतकालीन सरकार गठन गर्ने समय आएको छ । हामी त्यसका लागि योग्य छौं भन्ने सुनिश्चित गर्न म सक्दो प्रयास गर्नेछु ।’
राष्ट्रपति हर्जोगले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुभन्दा एक घण्टाअघि नेतन्याहूले विपक्षी दल र अरब पार्टीहरूबीच हुन सक्ने गठबन्धनले देशलाई पतनतर्फ धकेल्ने चेतावनी दिएका थिए ।
बीबीसी फारसीका अनुसार नेतन्याहूले भिडियो सन्देश जारी गर्दै इस्लामवादीहरूसँग सम्बन्धित यस्तो सरकारले इजरायललाई भित्रैबाट कमजोर बनाउने बताएका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘यस्तो सरकारले युरोपेली देशहरूमा भइरहेको जस्तै अवस्था निम्त्याउनेछ र त्योभन्दा पनि खराब स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ ।’
सरकार गठनको प्रयास चुनौतीपूर्ण
आइजेनकोटलाई सरकार गठनका लागि लामो राजनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ । उनले सरकार गठनका लागि २८ दिनको समय पाउनेछन् । आवश्यक परे थप १४ दिन समय थप्न सकिनेछ ।
सरकार गठनका लागि उनका अगाडि तीनवटा सम्भावित विकल्प छन् । पहिलो, महत्त्वपूर्ण विषयमा अरब दलहरूको समर्थन लिएर अल्पमतको सरकार बनाउने ।
दोस्रो, विगतमा आफू र आफ्ना सहयोगीले अस्वीकार गर्दै आएका अतिरूढिवादी यहुदी दलहरूसँग गठबन्धन गर्ने । तेस्रो, नेतन्याहूसँग मिलेर राष्ट्रिय एकताको सरकार गठन गर्ने । तर, राजनीतिक विश्लेषकहरूले यी तीनवटै विकल्प सफल हुने सम्भावना न्यून रहेको बताएका छन् ।
आइजेनकोट असफल भए अर्को उम्मेदवारलाई सरकार गठनको अवसर दिइनेछ । दोस्रो उम्मेदवार पनि असफल भए संसद्ले अर्को उम्मेदवार चयन गर्न सक्नेछ ।
यो सम्पूर्ण प्रक्रियाका लागि करिब १०० दिनको समयसीमा छ । उक्त अवधिमा पनि कसैले सरकार बनाउन नसके पुनः निर्वाचन हुनेछ ।
इजरायलको १२० सदस्यीय संसद् नेसेटमा नेतन्याहूको लिकुड पार्टीले सबैभन्दा बढी २७ सिट जितेको छ । तर, उनको धार्मिक–राष्ट्रवादी गठबन्धनले जम्मा ५३ सिट मात्रै प्राप्त गरेको छ । सरकार बनाउन आवश्यक ६१ सिट जुटाउन उनी असफल भएका छन् ।
आइजेनकोटको याशार पार्टी २१ सिटसहित संसद्को दोस्रो ठूलो दल बनेको छ । केन्द्रदेखि दक्षिणपन्थीसम्मका चार यहुदी दल सम्मिलित उनको गठबन्धनले भने ४८ सिट मात्रै जितेको छ । इजरायलको अरब अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने दुई दलले भने अहिलेसम्मकै बढी १९ सिट जितेका छन् ।
बस्ती विस्तार र प्यालेस्टिनीमाथिको हिंसाको विरोध
आइजेनकोट प्रधानमन्त्री बनेमा इजरायलको मिजराही समुदायबाट प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो व्यक्ति हुनेछन् । मिजराही समुदाय भन्नाले मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकामा पुर्ख्याैली जरा भएका यहुदीहरूलाई बुझिन्छ ।
कम बोल्ने र सञ्चारमाध्यमबाट टाढै रहने स्वभावका आइजेनकोट सन् २०२२ मा मात्रै राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए ।
सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमाथि आक्रमण गरेपछि उनी केही समय नेतन्याहू नेतृत्वको युद्धकालीन मन्त्रिपरिषदमा सहभागी भएका थिए । त्यसपछि उनी पुनः प्रतिपक्षमा फर्किएका थिए ।
प्रतिपक्षमा रहँदा उनले गाजामा इजरायली सैन्य कारबाही सञ्चालन गरेको विषयसहित नेतन्याहूको नेतृत्वको सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्दै आएका छन् । उनले नेतन्याहूसँग एउटै सरकारमा सहभागी नहुने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् ।
आइजेनकोटको राजनीतिक छविमा उनको परिवारले चुकाएको व्यक्तिगत मूल्य पनि जोडिएको छ । सन् २०२३ यता गाजामा इजरायली सेनाका तर्फबाट लड्ने क्रममा उनका एक छोरा र दुई भतिजाको मृत्यु भएको थियो ।
चुनावी अभियानका क्रममा उनले आफ्नो सुरक्षा तथा सैन्य अनुभवलाई प्रमुखताका साथ प्रस्तुत गरेका थिए ।
सन् २००६ मा लेबनानमा इरान समर्थित हिजबुल्लाहसँग भएको युद्धका बेला सैन्य कमान्डर रहेका उनले आक्रमणको जवाफमा असमानुपातिक शक्ति प्रयोग गर्ने ‘दहियाह सिद्धान्त’ अपनाएका थिए ।
अहिले पनि उनले आफ्नो सुरक्षा रणनीतिको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा यसलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।
सन् २०२३ यता प्यालेस्टिनीमाथि इजरायली बस्तीका बासिन्दाबाट हुने हिंसा बढेको भन्दै आइजेनकोटले त्यसको आलोचना गर्दै आएका छन् । यस्ता घटनाले इजरायल र पश्चिमा मुलुकबीचको सम्बन्धमा समेत तनाव बढाएको छ ।
उनले नेतन्याहूका दक्षिणपन्थी सहयोगी इतामार बेन–गभिर र बेजालेल स्मोट्रिचको पनि विरोध गर्दै आएका छन् । प्यालेस्टिनीविरुद्ध हिंसा भड्काएको आरोपमा यी दुवै नेतामाथि केही पश्चिमा मुलुकले प्रतिबन्धसमेत लगाएका छन् ।
मध्यावधि चुनावपछि मस्कलाई ४२० अर्ब डलर बढी घाटा
कुवेतमा सद्दाम हुसेनको कब्जा र ४ दिन टिकेको ‘कुवेत गणराज्य’
बाइनान्स ह्याकमा उत्तर कोरियाको संलग्नता अस्वीकार
इजरायलको चुनावी नतिजा र अबका चुनौती
चिनियाँ अर्बपतिहरूमा नागरिकता त्याग्नेको संख्या बढ्दै
एम्बाप्पेको अभिव्यक्तिले ला–लिगाको ४० करोड युरोको कारोबार जोखिममा
ब्राजिलमा लुलाको ऐतिहासिक जित, चौथो कार्यकाल अहिलेसम्मकै कठिन
