विश्व

काठमाडौं । मुद्रास्फीति नियन्त्रणको प्रयासमा पछि नपर्नका लागि बैंक अफ जापान (बीओजे) ले आफ्नो प्रमुख नीतिगत ब्याजदर वृद्धि यात्रालाई निरन्तरता दिने भएको छ । बैंकको आगामी साता हुने नीतिगत बैठकको पूर्वसन्ध्यामा मौद्रिक नीति समितिका सदस्य काजुयुकी मासुले बिहीबार यस्तो सङ्केत गरेका हुन् । जापानको फुकुई प्रिफेक्चरमा आयोजित एक कार्यक्रममा व्यावसायिक नेतृत्वहरूलाई सम्बोधन गर्दै बोर्ड सदस्य मासुले आर्थिक गतिविधि, मूल्यवृद्धि तथा वित्तीय अवस्थाको विकासक्रमलाई दृष्टिगत गरी बैंकले नीतिगत ब्याजदर बढाउँदै लैजाने र मौद्रिक सहजतालाई समायोजन गर्ने बताए । सम्बोधनका क्रममा उनले भने, ‘अबको प्रमुख चुनौती भनेको आधारभूत मुद्रास्फीति दरलाई २ प्रतिशतभन्दा धेरै माथि जान नदिनु हो ।’ उनका अनुसार मूल्यवृद्धि नियन्त्रणबाहिर जान नदिन अग्रगामी कदम चाल्नु अपरिहार्य भएको छ । जापानको केन्द्रीय बैंकले आगामी सेप्टेम्बर १७ र १८ मा बस्ने नीतिगत समीक्षा बैठकमा ब्याजदर ०.२५ प्रतिशत विन्दुले बढाएर १.२५ प्रतिशत पु¥याउने व्यापक अनुमान गरिएको छ । यसअघि बैंकले गत जुन महिनाको बैठकमा नीतिगत दर ३१ वर्षकै उच्च १.० प्रतिशत पुर्याएको थियो भने जुलाई महिनाको बैठकमा त्यसलाई यथावत् राखेको थियो । दशकौँ लामो अपस्फीति (डिफ्लेसन) र ऋणात्मक ब्याजदरको युगपछि मौद्रिक नीतिको सामान्यीकरण प्रक्रिया पूरा गर्न थप दर वृद्धि आवश्यक रहेको सदस्य मासुले प्रस्ट पारे । हाल जापानको वित्तीय अवस्था अझै सहज रहेकाले मुद्रास्फीति तीव्र भएमा केन्द्रीय बैंकले बाध्य भएर तीव्र गतिमा ब्याजदर बढाउनुपर्ने जोखिम रहने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन् ।

काठमाडौं । शनिबार (भाद्र २७)देखि भारतमा सुरु हुने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच हुने भेटवार्ता सबैभन्दा बढी चासोका साथ हेरिने घटनामध्ये एक हुनेछ । चीनले बिहीबार सीको ब्रिक्स सम्मेलनमा सहभागी हुने पुष्टि गरेको हो ।  यो सन् २०१९ पछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको पहिलो भारत भ्रमण हुनेछ । सन् २०२० मा दुई देशका सेनाबीच भएको घातक सीमा झडपपछि भारत-चीन सम्बन्धमा गम्भीर तनाव उत्पन्न भएको थियो । कार्नेगी इन्डियाको सुरक्षा अध्ययन कार्यक्रममा अनुसन्धान विश्लेषक वृन्दा सहायले सी र मोदीको भेटलाई महत्वपूर्ण क्षणका रूपमा व्याख्या गरेकी छन् ।  उनका अनुसार ब्रिक्स सम्मेलनलाई दुई देशबीच गम्भीर र ठोस द्विपक्षीय छलफल गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । मोदी र सीबीचको भेट भारत र चीनबीच सम्बन्ध सुधारको प्रयास भइरहेका बेला हुन लागेको हो। मोदीले गत वर्ष सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को शिखर सम्मेलनका लागि चीन भ्रमण गरेका थिए । यद्यपि सीमा विवाद र व्यापार असन्तुलन अझै दुई देशबीचका प्रमुख विवादित विषयका रूपमा रहेका छन् । सीमा विवादमा चासो मोदी र सीबीचको वार्तामा भारत र चीनबीच दशकौंदेखि जारी सीमा विवाद प्रमुख विषय बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । सन् १९६२ मा दुई देशबीच युद्धसमेत भएको थियो । सन् २०२० को सीमा संघर्षपछि दुई देशको सम्बन्ध निकै खराब बने पनि पछिल्लो एक वर्षमा सम्बन्धमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । चाथम हाउसका दक्षिण एसिया मामिला वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता चिएतिग्ज बाजपाईका अनुसार मोदी र सीबीचको भेटले दुई देशबीच सम्बन्ध सुधारको प्रक्रियालाई थप अगाडि बढाउन र आपसी विश्वास बढाउन सक्छ । गत अगस्टमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालबीच भएको भेटमा पनि लामो समयदेखि जारी सीमा विवादका विषयमा उल्लेख्य प्रगति भएको थियो । दुवै पक्षले सीमा व्यापार तथा हिमालयका नाकामार्फत हुने तीर्थयात्रासहित मानिसबीचको सम्पर्क र सीमापार आदानप्रदान पुनः सुरु भएकोमा सन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । सम्बन्ध सुधारको संकेतका रूपमा भारत र चीनले प्रत्यक्ष हवाई उडानसमेत पुनः सुरु गरेका छन्। भारतले चीनबाट हुने लगानीसम्बन्धी केही नियम पनि खुकुलो बनाएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा व्यापार र भन्सार शुल्कका विषयमा भारत–अमेरिका सम्बन्धमा तनाव बढिरहेका बेला नयाँदिल्लीले चीनसँगको सम्बन्ध सुधारलाई पनि प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । भारतले यससँगै अन्य देशसँगको सम्बन्धमा समेत सक्रिय रूपमा लगानी गरिरहेको छ । गत साता किर्गिस्तानमा भएको सांघाई सहयोग संगठनको सम्मेलनको अवसरमा मोदी र सीबीच भेट भएको थियो । त्यस क्रममा उनीहरूले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलगायत अन्य सदस्यसँग मिलेर बिश्केक घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। घोषणापत्रमा अमेरिकाको नाम उल्लेख नगरी इरानमाथि भएका सैन्य आक्रमणको निन्दा गरिएको थियो । विशेषज्ञहरूका अनुसार भारतले एससीओ र ब्रिक्सजस्ता मञ्चमा आफ्नो सहभागितामार्फत बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता देखाउन खोजिरहेको छ । ११ सदस्यीय ब्रिक्समा इरान पनि सदस्य छ र इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियन सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् । बाजपाईले पछिल्ला भारतीय सरकारी  कदमहरूले भारतले रणनीतिक सन्तुलन कायम राख्ने नीति निरन्तर अपनाइरहेको पुष्टि गर्ने बताएका छन् । उनले भारतले अस्ट्रेलिया, इन्डोनेसिया र उज्बेकिस्तानसँग गरेका स्रोतसम्बन्धी सम्झौता तथा बेलायत र युरोपेली संघसँग गरेका व्यापार सम्झौताहरूलाई यसको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । तर सम्बन्ध सुधारको प्रयास भइरहे पनि भारत र चीनबीचको अविश्वास पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन । रिपोर्टअनुसार गत अगस्टमा चीनले भारतीय सेनालाई केही महत्त्वपूर्ण गस्ती बिन्दुमा पहुँच दिन अस्वीकार गर्नुका साथै भारतको उत्तरपूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेशको सीमामा भूमि अतिक्रमण गरेको आरोप लागेको थियो । कार्नेगी इन्डियाकी सहायले भने ब्रिक्सबाट धेरै अपेक्षा गर्न नहुने बताएकी छन्। उनका अनुसार ब्रिक्स मूलतः विद्यमान वित्तीय तथा विश्वव्यापी शासन संरचनामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले गठन भएको समूह हो । भू–राजनीतिक विवाद समाधान गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य नभएको उनको भनाइ छ । व्यापार असन्तुलन पनि प्रमुख विषय भारत र चीनबीचको व्यापार पनि विशेषगरी नयाँदिल्लीका लागि महत्वपूर्ण एजेन्डा बन्नेछ ।  भारत चीनसँग ठूलो व्यापार घाटामा छ र विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनबाट हुने आयातमा भारत निकै निर्भर छ। चीन भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। मार्च २०२६ मा समाप्त भएको आर्थिक वर्षमा दुई देशबीचको कुल व्यापार रेकर्ड १५१.१ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो । सोही अवधिमा चीनसँग भारतको व्यापार घाटा पनि बढेर ११२.१६ अर्ब डलर पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ९९.२१ अर्ब डलरभन्दा बढी हो । गत वर्ष भारतले ब्रिक्स सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूलाई नयाँदिल्लीसँगको व्यापार असन्तुलन सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको थियो । यस वर्षको सम्मेलनमा पनि बजार पहुँच विस्तार गरेर व्यापार असन्तुलन कम गर्ने विषय उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ । चीनमाथिको निर्भरताका कारण भारत विशेष रूपमा संवेदनशील अवस्थामा छ । घरेलु उद्योग विस्तारका लागि आवश्यक विभिन्न चिनियाँ वस्तुमा भारत निर्भर छ । उदाहरणका लागि, भारतले अघि बढाइरहेको हरित ऊर्जा पूर्वाधारमा चिनियाँ ब्याट्रीको ठूलो भूमिका छ । यसले भारतको हरित ऊर्जा योजनामा चीनलाई महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने क्षमता दिएको छ । चीनले अमेरिकासँगको विवादमा दुर्लभ खनिजको निर्यात नियन्त्रणलाई दबाबको माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको छ । भारतको आर्थिक वृद्धिलाई असर पार्ने केही कदम पनि चीनले चालेको आरोप छ । भारतीय थिंक ट्यांक अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनले यसलाई ‘राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती’का रूपमा व्याख्या गरेको छ । भारत केही क्षेत्रमा भने आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढिरहेको छ । आल्मुनियम फोइल र विद्युतीय स्टिलजस्ता क्षेत्रमा भारतले चीनबाट हुने आयातमा व्यापारिक प्रतिबन्धसमेत लगाएको छ । उता भारतमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्दा विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा आफ्नो भूमिका कमजोर हुन सक्ने भन्दै चीन पनि सावधान देखिन्छ । एप्पलले चीनबाहिर उत्पादन विस्तार गर्न थालेपछि भारत आइफोन उत्पादनको महत्त्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा उदाइरहेको छ । भारतीय सरकारका अनुसार भारत अहिले विश्वकै दोस्रो ठूलो मोबाइल फोन उत्पादक हो ।  विभिन्न सञ्चारमाध्यमका अनुसार गत वर्ष चीनले इन्जिनियर तथा उपकरणसम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाएपछि आइफोन उत्पादन प्रभावित भएको थियो । दुई देशबीच लगानीसम्बन्धी सम्बन्ध विस्तारलाई सकारात्मक रूपमा हेरिए पनि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी उदारीकरणको प्रक्रिया भने सावधानीपूर्वक अघि बढ्ने डीबीएस बैंककी वरिष्ठ अर्थशास्त्री राधिका रावले बताएकी छन् ।  उनका अनुसार भू-राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडिएका सुरक्षा प्रबन्धहरू कायम रहनेछन् । रोयटर्सका अनुसार सी भारत भ्रमणका क्रममा करिब ४०० अधिकारी सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलसहित आउनेछन् ।  यो संख्या सन् २०१९ मा उनको भारत भ्रमणमा सहभागी प्रतिनिधिमण्डलको भन्दा दुई गुणाभन्दा बढी हो ।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानविरुद्ध युद्ध सुरु गरेकोमा आफूलाई कुनै पछुतो नभएको बताएका छन् । उनले फेरि यस्तो अवस्था आएमा पनि आफूले अहिले गरेकै काम दोहोर्‍याउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् । बिहीबार अमेरिकामा फक्स न्युजकी प्रस्तोता लौरा इन्ग्राहमसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले मध्यावधि निर्वाचनमा असर पर्ने भए पनि आफूले इरानमाथि आक्रमण गर्ने बताएका हुन् । इन्ग्राहमले ट्रम्पलाई ‘यदि इरानविरुद्ध युद्ध सुरु नगरेको भए अहिले मध्यावधि निर्वाचनमा तपाईं सहज रूपमा विजयी हुने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो’ भनेकी थिइन् । त्यसको जवाफमा ट्रम्पले इरानले आणविक हतियार प्राप्त गरेको भए त्यसलाई प्रयोग गर्ने दाबी गरे । उनले इरानसँग आणविक हतियार भएको अवस्थामा इस्लामिक गणतन्त्रले इजरायल र मध्यपूर्वलाई ‘समाप्त पार्ने’ तथा अमेरिकी सहरहरूमा समेत आक्रमण सुरु गर्ने दाबी गरे । ट्रम्पको यस्तो भनाइ अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयका उच्च अधिकारीहरूले इरान युद्ध आफ्नो वर्तमान कार्यकालभन्दा पनि लामो समयसम्म तन्किन सक्ने सम्भावनाबारे छलफल गरेको वाल स्ट्रिट जर्नलको रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि आएको हो ।  यससँगै बजारमा पनि इरान युद्ध लामो समयसम्म चल्नसक्ने चिन्ता बढेको छ । ट्रम्पले भने मध्यावधि निर्वाचन सकिएलगत्तै युद्ध अन्त्य हुने दाबी गर्दै आएका छन् । उनले युद्ध अन्त्य भएपछि तेल तथा ग्यासको मूल्य पनि घट्ने बताएका छन् । युद्ध छिट्टै अन्त्य हुने दाबी उनले पछिल्ला केही महिनादेखि गर्दै आएका छन् । यसैबीच, बिहीबार न्युजनेसनसँगको छुट्टै अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा इरानले आफ्ना कैयौं लडाकु विमानमा प्रहार गरेको भन्ने दाबी अस्वीकार गरेका छन् । अमेरिकी सैन्य सम्पत्तिमा कुनै क्षति पुगेको हो कि भन्ने प्रश्नमा ट्रम्पले ‘कुनै क्षति भएको छैन, केही पनि भएको छैन’ भन्दै रिपोर्टमा कुनै सत्यता नभएको बताए । इरानमाथि आर्थिक दबाब थप कडा अमेरिकाले इरानलाई उसको आर्थिक सञ्जालबाट अलग पार्ने प्रयासलाई थप तीव्र बनाएको छ । अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कट बेसेन्टले आगामी साता ‘ठूलो बैंक’माथि प्रतिबन्ध लगाउने संकेत गरेका छन् । बेसेन्टका अनुसार ९११ मा ज्यान गुमाएका अमेरिकी नागरिकहरूको सम्मानमा प्रतिबन्धसम्बन्धी घोषणा सोमबार गरिनेछ । उनले सोमबार हुने कदमलाई नजिकबाट हेर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । बेसेन्टले इजिप्टको दोस्रो ठूलो बैंकको दुबईस्थित शाखाहरूमा प्रतिबन्ध लगाएर बन्द गरिएको दाबी गरेका छन् । उक्त बैंकले इरानलाई १.८ अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको उनको आरोप छ । इरानी पक्षलाई रकम उपलब्ध गराउँदै आएको ‘टर्कीको सबैभन्दा ठूलो बैंक’माथि पनि प्रतिबन्ध लगाइएको उनले बताएका छन् । यद्यपि उनले उक्त बैंकको नाम भने खुलाएका छैनन् । न्युजनेसनसँगको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पलाई वर्तमान आर्थिक दबाबका बीच इरानले कसरी सामना गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि गरिएको थियो । जवाफमा ट्रम्पले इरानले यो अवस्था कति समयसम्म थेग्न सक्छ भन्ने आफूलाई थाहा नभएको बताए । तर उनले मध्यावधि निर्वाचनपछि वा सम्भवतः त्यसअघि नै यो विषय समाधान हुने दाबी दोहोर्‍याए । ट्रम्पले भने, ‘निर्वाचनपछि यो समाधान हुनेछ। वा सम्भवतः त्योभन्दा अगाडि नै । तर निर्वाचन सकिएलगत्तै यो समाधान हुनेछ ।’