राजनीति

काठमाडौं । सरकारले संघीय प्रशासनिक संरचनालाई सानो, चुस्त र खर्च-अनुकूल बनाउने उद्देश्यसहित उच्च प्रशासनिक तहमा ठूलो पुनर्संरचना अघि बढाएको छ । यसअन्तर्गत विशिष्ट श्रेणी सचिव सरहका दरबन्दी ७१ बाट घटेर ६१ मा सीमित हुने भएका छन् ।  सरकारले हाल २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १८ मा ल्याएपछि प्रशासनिक नेतृत्व तहको दरबन्दी स्वतः कटौती भएको हो । मन्त्रालय संख्या घटेसँगै सचिव र सहसचिव तहको संरचना पुनः मिलान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको भूमि व्यवस्था सहकारी  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । संघका मन्त्रालय घट्दा सचिव वा विशिष्ट श्रेणीका पद र प्रदेशका मन्त्रालय घट्दा प्रथम श्रेणी वा सहसचिव तहका कर्मचारीको दरबन्दी घट्ने स्रोतले जानकारी दियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुसार केही मन्त्रालयहरूमा रहेका दुई जना सचिवको व्यवस्था हटाएर एक सचिव मात्र रहने व्यवस्था लागू गरिसकिएको छ । यससँगै १० जना सचिव पद कटौती हुने देखिएको हो । मन्त्रालयको यो परिवर्तनले निर्णय प्रक्रिया सरल बनाउने, दोहोरो संरचना हटाउने र प्रशासनिक कार्यक्षमता बढाउने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ । सहसचिवदेखि अन्य पदसम्म पुनरावलोकन सचिव तह मात्र होइन, सरकारले सहसचिव तथा अन्य उच्च प्रशासनिक पदहरूको दरबन्दी पनि पुनरावलोकन गरिरहेको जनाएको छ । संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम) मार्फत कुन मन्त्रालय र निकायमा कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने आधारमा दरबन्दी समायोजन गरिने काम निरन्तर भइरहेको संघीय मामला मन्त्रालयले जनाएको छ ।  हाल सातमध्ये केही प्रदेशले मन्त्रालय संख्या घटाउने स्पष्ट निर्णय गरिसकेका छन् । यसले गर्दा धेरै सहसचिवको संख्या पनि घट्ने छ । संघको सहसचिव प्रदेशको सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ । सबैभन्दा ठूलो कटौती बागमती प्रदेशले गर्ने भएको छ । बागमती सरकारले हाल रहेका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषदका सूचना अधिकारी असिम लामाका अनुसार प्रदेश सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी नयाँ संरचनाअनुसार बजेटसमेत तयार गरेको छ ।  उनले सोही अनुरुप ओ एण्ड एमको काम भइरहेको जानकारी दिए । त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशले पनि १२ मन्त्रालय रहेको प्रदेश सरकार साउनदेखि ८ मन्त्रालयमा सीमित हुने तयारी गरीरहेको छ । मधेश प्रदेश मा मन्त्रालय संख्या घटाउने विषय बजेट तथा प्रशासनिक सुधारको एजेन्डामा परेको छ । प्रदेश सरकारभित्र मन्त्रालय संख्या ९ मा सीमित गर्ने वजेटमा घोषणा गरिएको छ । उक्त घोषणा अनुसार साउन १ बाट लागू हुनेगरी ओ एण्ड एम भइरहेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदका प्रवक्ता जयकुमार राउतले जानकारी दिए । गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि मन्त्रालय पुनर्संरचनाबारे छलफल अघि बढेको छ । दुवै प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या ५ देखि ७ को दायरामा सीमित गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भइरहेको जनाइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रिपरिषदका सूचना अधिकारी जगदिश जोशीले साउन १ बाट प्रदेशमा ५ मन्त्रालय मात्रै रहने जानकारी दिए ।  यस्तै, कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरीषदका प्रवक्ता सुरेन्द्रबहादुर शाहीले गत मंसिरबाटै मन्त्रालय घटाएर ७ वनाएर कार्यान्वयन भइसकेको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारहरूले यो कदमलाई प्रशासनिक सुधार र खर्च कटौतीसँग जोडेका छन् । मन्त्रालय र पद संरचना सानो हुँदा सरकारी खर्च घट्ने र सेवा प्रवाह छिटो हुने दाबी सरकारको रहेको छ । तर प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूले भने संरचना सानो बनाउनु मात्र पर्याप्त नभई स्पष्ट कार्यविभाजन, जिम्मेवारी र कार्यसम्पादन प्रणाली पनि सँगै मजबुत हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सरकारले हाल भइरहेको संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षणको अन्तिम प्रतिवेदनका आधारमा थप दरबन्दी समायोजन गर्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । त्यसपछि संघीय प्रशासनिक संरचनामा थप ठूलो परिवर्तन हुन सक्ने संकेत देखिएको कार्यालयको दाबी छ ।

काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था नेपाल टेलिभिजनले विभिन्न समयमा गरेका उपकरण तथा प्रविधि खरिद प्रक्रियाको अध्ययन एवं छानबिन गर्न चार सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार २०८३ असार १ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट डा. सुदीप भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो ।  समितिलाई नेपाल टेलिभिजनले खरिद गरेका विभिन्न उपकरण, सफ्टवेयर तथा डिजिटल प्रणालीसँग सम्बन्धित उजुरी, प्रतिवेदन र सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूको तथ्यपरक अध्ययन गरी २१ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्न भनिएको छ । छानबिन समितिलाई नेपाल टेलिभिजनद्वारा खरिद गरिएका ग्राफिक्स सिस्टम, न्यु मिडिया (डिजिटल प्लेटफर्म) सेवा, अडियो/भिडियो उपकरण, डिजिटल ट्रान्समिटर तथा इटहरी च्यानलका लागि खरिद गरिएको ‘प्लेआउट अटोमेसन सिस्टम’ सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।  यी विषयमा विभिन्न निकायमा गुनासो तथा उजुरी रहेका छन् । त्यस्ता उजुरी तथा गुनासोका सन्दर्भमा मन्त्रालयले आफ्नो आन्तरिक जानकारी प्रयोजनका लागि छानबिन समिति गठन गरेको हो ।  नेपाल टेलिभिजनमा विगत केही वर्षयता प्रविधि तथा प्रसारण प्रणाली आधुनिकीकरणका लागि भएका विभिन्न खरिद प्रक्रियाबारे पारदर्शिता तथा कानुनी प्रक्रियाको पालनासम्बन्धी प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन् ।  यसअघि मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्याटेलाइट खरिद प्रकरणबारे पनि छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

काठमाडौं ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनको भरतपुरमा गर्ने गरी सारिएको छ । रत्ननगरको होटल स्टारमा गर्ने तयारी गरिएकोमा ठाउँ परिवर्तन गरी भरतपुरमा गर्न लागिएको हो ।   यही असार ७ देखि ९ गतेसम्म महाधिवेशन हुँदैछ । पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं आवास तथा भोजन व्यवस्थापन समितिका संयोजक राजन गौतमका अनुसार भरतपुरको गेष्टहाउस चौरमा उद्घाटन समारोह हुनेछ ।  बन्द सत्र उद्योग सङ्घको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्रमा गर्ने तयारी गरिएको छ । पार्किङको व्यवस्थापन केन्द्रीय बस टर्मिनलमा गर्नेगरी तयारी गरिएको गौतमले बताए ।  उनले भने, “केन्द्रीय सभापतिज्यूको निर्देशनअनुसार ठाउँ परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।” उद्घाटन सत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारण उपस्थित हुने आकलन गरिएको छ । साथै चर्को गर्मी र पानी पर्न सक्ने भएकाले बन्द सत्र टेण्टमुनि कठिन हुन सक्ने भएकाले ठाउँ परिवर्तन गर्न लागिएको उनले बताए ।   रास्वपा चितवनका सभापति मिनिमाधव खनालले चर्को गर्मीका कारण ठाउँ परिवर्तन गर्न सोमबार जिल्लामा बैठक बसी केन्द्रमा पत्राचार गरिएको बताइन् ।  यस लगत्तै उद्घाटन सत्र गर्ने गेष्टहाउस चौरको व्यवस्थापन शुरु गरिएको छ । उद्योग संघलाई प्रदर्शनी केन्द्र माग गरी पत्राचार गरिएको उनले बताइन् । उद्घाटन सत्रमा ५० हजार हाराहारी उपस्थित हुने अनुमान गरिएको भन्दै उनले त्यसको व्यवस्थापनका लागि जुटेको बताइन् । पार्टीको स्थानीय जिल्ला र नगरकमिटी, जिल्लामा रहेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको समन्वयमा महाअधिवेशन तयारीको काम भइरहेको छ । महाधिवेशन सम्पन्न गर्न गठित १८ वटा उपसमिति आ-आफ्नो काममा व्यस्त रहेको उनले बताइन् । पार्टीको उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रियस्तरका राजनीतिक पार्टीका प्रमुख र छिमेकी देशका प्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रण गरिएको पार्टीले जनाएको छ । बन्द सत्रमा करिब तीन हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने छन् ।