काठमाडौं । सरकारले चार महिनाअघि एकैपटक १ हजार ५९४ सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको निर्णयबाट सिर्जित रिक्तता पूरा गर्न नसक्दै तिनै पदसँग सम्बन्धित पुरानै कानुनी व्यवस्था ब्यूँताउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सरकारले गत वैशाख १९ गते सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरी विभिन्न ११० सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई एकमुष्ठ पदमुक्त गरेको थियो । अध्यादेशमार्फत तत्कालीन नियुक्ति, पदावधि र सुविधासहितका व्यवस्था प्रभावित पार्दै ठूलो संख्यामा पदाधिकारी हटाइएको हो ।
तर, त्यसरी रिक्त बनाइएका पदमध्ये चार महिनाको अवधिमा करिब १९८ पदमा मात्रै नयाँ नियुक्ति भएको छ ।
अध्यादेशबाट हटाइएका पदाधिकारीको तुलनामा अझै करिब १ हजार ४०० पदमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त हुन बाँकी छ ।
यही अवस्थामा सरकारले सोमबार प्रतिनिधिसभामा केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
अध्यादेशले संशोधन तथा खारेज गरेका विभिन्न ऐनका साविकका व्यवस्था पुनः कायम गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले विधेयक अघि बढाएको हो । अध्यादेशले ११० वटा ऐनमा प्रभाव पारेको भए पनि अहिले ल्याइएको विधेयकले तीमध्ये ८५ वटा ऐनका साविकका व्यवस्था जगाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
यससँगै सरकारको चार महिनाअघिको निर्णय र अहिलेको विधायिकी प्रक्रियाबीच प्रश्न उठेको छ । ठूलो संख्यामा पदाधिकारी हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्न नसक्दै पुरानै कानुनी संरचना ब्यूँताउनुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्न सरकारमाथि उठेको हो ।
वैशाख १९ गते जारी अध्यादेशको उद्देश्य तत्कालीन सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदबाट हटाई नयाँ व्यवस्था गर्ने थियो ।
अध्यादेशको दफा २ ले २०८२ चैत १२ गतेभन्दा अगाडि नियुक्त भई बहाल रहेका अनुसूचीमा तोकिएका सार्वजनिक पदाधिकारीलाई उनीहरूको नियुक्तिमा जुनसुकै पदावधि, सर्त वा सुविधा तोकिएको भए पनि अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यसपछि ठूलो संख्यामा पद रिक्त भएपनि सरकारले सबै पदमा नयाँ नियुक्ति गर्न सकेन । कतिपय संवैधानिक तथा सार्वजनिक निकाय लामो समय पदाधिकारीविहीन बने ।
सरकारले नयाँ नियुक्तिको मापदण्ड, प्रक्रिया र कानुनी आधारलाई अघि बढाउनुपर्ने अवस्थामा पुरानै कानुन संशोधन गरेर नियुक्ति संरचना परिवर्तन गर्ने बाटो रोजेको थियो ।
तर अध्यादेश संसदबाट प्रतिस्थापन हुन नसकेपछि त्यसले गरेको कानुनी परिवर्तनको अवस्था पनि जटिल बन्यो। यही कानुनी रिक्तता सम्बोधन गर्न सरकारले अहिले केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक अघि सारेको हो ।
संसद्को आधिकारिक अभिलेखमा पनि अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि साविकका कानुनी व्यवस्था पुनः कायम गर्न यस प्रकारको ऐन आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर अहिलेको प्रक्रियामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, पदमुक्त गरिएका १ हजार ५९४ पदाधिकारीको नभई त्यसपछि सिर्जित रिक्त पद र नयाँ नियुक्तिको नीतिको बनेको छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत एकैपटक पदाधिकारी हटाउँदा नयाँ नियुक्ति कसरी गर्ने, कुन मापदण्ड लागू गर्ने र रिक्त संस्थालाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट दीर्घकालीन कानुनी संरचना समानान्तर रूपमा अघि बढाउन सकेन ।
त्यसको परिणाम, चार महिनापछि पनि अधिकांश पद रिक्त छन् । सरकारले अहिले पुरानो कानुनी व्यवस्था ब्यूँताउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि नयाँ नियुक्तिको आधारसमेत पुरानै कानुनी संरचनामा फर्किने अवस्था बनेको छ ।
वैशाखमा १ हजार ५९४ पदाधिकारी हटाएको सरकार असोजमा आइपुग्दा तीमध्ये करिब २०० पदमा मात्रै नयाँ नियुक्ति गरेर बाँकी ठूलो हिस्सा रिक्त राख्दै तिनै निकाय सञ्चालन गर्ने पुरानै कानुनी व्यवस्था ब्यूँताउने प्रक्रियामा पुगेको छ ।
