काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर करिब १० घण्टापछि परिवारको जिम्मा लगाइएको घटनाले प्रतिनिधिसभामा सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुको स्पष्ट कानुनी आधार, अभियोग वा पक्राउसम्बन्धी प्रक्रिया सार्वजनिक नभएको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारसँग जवाफ मागेका हुन् ।
जबरालाई प्रहरीले आइतबार राति बासबारीस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । राति करिब ३ बजे उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा पुर्याइएको थिया । करिब १० घण्टा कार्यालयमा राखिएपछि उनलाई परिवारको जिम्मा लगाएर छाडिएको थियो ।
त्यसपछि उनको निवासमा सुरक्षा बढाइएको छ ।
प्रहरीले भने जबरालाई औपचारिक रूपमा पक्राउ नगरिएको दाबी गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्काले सुरक्षा थ्रेटका कारण उनलाई कार्यालयमा ल्याइएको बताएका छन् ।
तर उक्त सुरक्षा जोखिमको प्रकृति, त्यसको आधार तथा उनलाई नियन्त्रणमा लिन प्रयोग गरिएको कानुनी प्रक्रियाबारे प्रहरीले विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन ।
यही विषयलाई लिएर संसदमा विपक्षी सांसदहरूले सरकारको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सुरक्षा खतरा रहेको व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने सरकारको तर्कमाथि नै प्रश्न गरे । उनले सुरक्षा खतरा दिने व्यक्ति र सुरक्षा खतरा रहेको भनिएको व्यक्तिबीच राज्यले गरेको व्यवहारबारे स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरे ।
‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई जेनजीबाट थ्रेट भनियो । गिरफ्तारी सुरक्षा थ्रेट दिनेलाई दिइन्छ कि थ्रेट हुनेलाई ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
दुलालले मध्यरातमा जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाले सरकार कानुनी प्रक्रियाबाट सञ्चालन भइरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको बताए । राज्यका निकायले संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले पनि जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाको कानुनी आधार स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरे ।
उनले कुनै कसुर वा अभियोग सार्वजनिक नगरी व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिनु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा स्वीकार्य प्रक्रियासँग मेल नखाने दाबी गरे ।
‘कोही मान्छेले कानुन हातमा लिन खोज्छ भने अभियोग लगाएर पक्राउ गर्नुपर्छ । त्यसमा हामी सहमत छौं,’ महरले भने ।
उनका अनुसार सरकारले पटकपटक पूर्वाग्रहका, प्रतिशोधको आधारमा तर्साउने, धम्क्याउने र हुर्मत लिने काम गरेको छ ।
महरले पनि जबरालाई सुरक्षा थ्रेट रहेको भनिएको विषयमा प्रश्न उठाउँदै खतरा उत्पन्न गर्ने पक्षमाथि राज्यको कारबाही हुनुपर्नेमा खतरा रहेको भनिएको व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिनुको औचित्य स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरे ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ताहिर अलीले पनि जबरा प्रकरणलाई सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीसँग जोडेर संसद्को ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
संवैधानिक आयोग तथा मानव अधिकारसम्बन्धी पदाधिकारीलाई भेट्नसमेत रोकिएको दाबी गर्दै उनले सरकार विधि र प्रक्रियाबाट सञ्चालन भइरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्नसमेत गरे ।
‘संसदमा हामी कानुन, विधि र प्रक्रियाबारे छलफल गरिरहेका छौं । तर सरकारका गतिविधि हेर्दा सरकारले बाटो बिराइरहेको छ,’ उनले भने ।
जबराको विषयमा रास्वपा सांसद मौन
विपक्षी सांसदहरूले जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाको कानुनी आधार र सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइरहँदा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले भने यस विषयमा संसदमा कुनै धारणा राखेनन् ।
रास्वपा सांसदहरूले सोमबारको आकस्मिक समयमा बाढी, पहिरो, जनजीवनमा परेको असर र विपद् व्यवस्थापन तथा सतर्कताका विषय उठाए ।
तर पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई राति नियन्त्रणमा लिएर अर्को दिन परिवारको जिम्मा लगाइएको घटनाबारे उनीहरूले प्रश्न उठाएनन् ।
