राजनीति

काठमाडौं । 'सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३' बमोजिम विभिन्न पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।        मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको सूचनाअनुसार उक्त अध्यादेशबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा सदस्य सचिव हितेन्द्रदेव शाक्य तथा सदस्यहरु रतनबहादुर ऐर, डा. बलबहादुर पराजुली, श्यामकिशोर यादव र रोहित पौडेल पदमुक्त भएका छन् ।        यसैगरी विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल तथा सदस्यहरु डा. मधुसुधन अधिकारी र डा. झमकप्रसाद शर्मा, गौतम डङ्गोल र भागिरथी भट्टराई ज्ञवाली पदमुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुन: सिफारिस गर्ने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार (हिजो) संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनस्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका थिए ।  बहुमतीय प्रणालीको मर्म र संवैधानिक भावनासँग मेल खाने आशंकासहित उनले उक्त अध्यादेशलाई पुनःविचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरिसकेका छन् । यसअघि वैशाख १८ गते जारी गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यस्तै, वैशाख १७ गते सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ र सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरिएको थियो ।

काठमाडौं । सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउँदै राज्य संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रालय कटौतीसहित नयाँ संरचनाको खाका पेश गरिएको सरकारी स्रोतले जनाएको छ । प्रस्तावअनुसार सरकारले चारवटा मन्त्रालय खारेज गर्ने योजना अघि सारेको छ । खारेज गरिने मन्त्रालयहरूमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय तथा संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेका छन् ।  यी मन्त्रालयका जिम्मेवारीहरू पुनःसंरचना गरी अन्य मन्त्रालय वा निकायमा समायोजन गरिने बताइएको छ । सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्नुका साथै निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य राखेको बताएको छ ।  पछिल्लो समय सरकारी संरचना ठूलो र खर्चिलो बन्दै गएको भन्दै त्यसलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने बहस भइरहेका बेला सरकारले यो कदम चालेको हो । यस्तै प्रस्तावित खाकामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई अझ शक्तिशाली बनाउने व्यवस्था समावेश गरिएको छ । प्रशासनिक समन्वय, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा नीतिगत निर्णय प्रक्रियालाई केन्द्रित गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका विस्तार गर्ने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।