काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई संसदको नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुभन्दा अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेका बेला विधेयक भने लोकसेवा आयोगमा अध्ययन तथा परामर्शका लागि पुगेको छ ।
सरकारले चालु अधिवेशनबाटै विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरे पनि पछिल्लो समय त्यसलाई संसदमा प्रवेश नगराउने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको दाबी छ ।
अधिवेशन अन्त्य भएपछि नियमित विधायिकी प्रक्रियाबाट तत्कालै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सम्भव नहुने भएकाले सरकारले अध्यादेशको विकल्प अघि बढाउने सोंच बनाएको उच्च स्रोतहरूले जानकारी दिए ।
हाल विधेयक लोकसेवा आयोगमा अध्ययनका क्रममा छ । आयोगले विधेयकका सबै १४८ वटा प्रस्तावित दफा अध्ययन गरिरहेको छ । आयोगका प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्माका अनुसार विधेयकका प्रावधानहरू समग्र रूपमा अध्ययन गरेपछि मात्रै सरकारलाई आवश्यक परामर्श दिइनेछ ।
‘विधेयकका सबै प्रावधान अध्ययन गरेर आयोगको क्षेत्राधिकार र संवैधानिक जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक परामर्श दिन्छौं,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।
सरकारले भने आयोगको अध्ययन र परामर्श प्रक्रिया पूरा हुनुअघि नै संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ । संसद सचिवालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार संसदको चालु अधिवेशन असोज १६ गते अन्त्य गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ ।
संसदको अधिवेशन अन्त्य भएपछि विधेयकलाई नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढाउन थप समय लाग्ने भएकाले त्यसको विकल्पमा अध्यादेश ल्याउने तयारी अघि बढेको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
ती उच्च अधिकारीका अनुसार आयोगले एक सातामा विधेयक राय र परामर्शसहित पठायो भने पनि संसदको चालु अधिवेशनमा विधयक प्रस्तुत गर्न सकिने अवस्था छैन ।
‘नियमित प्रक्रियाबाट विधेयक पारित गराउन समय लाग्ने अवस्था छ । त्यसैले तत्काल कानुनी व्यवस्था आवश्यक परे अध्यादेशको विकल्पमा जाने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक लामो समयदेखि विवाद र छलफलको विषय बन्दै आएको छ ।
संघीय संरचनाअनुकूल निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने कानुनी आधार तयार गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको विधेयकमा कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, सेवा अवधि, अवकाश, कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा आचरणलगायतका विषय समेटिएका छन् ।
विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थाले समेत कर्मचारी प्रशासनमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार एकपटककालागी ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरमध्ये जुन पहिले पुग्छ, त्यसै आधारमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था अघि सारिएको छ ।
उक्त व्यवस्थाले लामो समयदेखि सेवामा रहेका ठूलो संख्याका कर्मचारीलाई प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले विधेयकको यो प्रावधान विशेष चासोको विषय बनेको छ ।
विधेयक संसदमा पुगेको अवस्थामा भने प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल, सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफल, संशोधन तथा दुवै सदनबाट पारित गर्ने प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
तर संसदको अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेका कारण विधेयकले नियमित संसदीय बाटो पाउने सम्भावना तत्काल कमजोर बनेको हो ।
अध्यादेशबाट कानुनी व्यवस्था गर्न संविधानले निश्चित प्रक्रिया तोकेको छ । संसदको अधिवेशन नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर अध्यादेश संसदबाट अनुमोदन हुने वा नहुने विषय त्यसपछिको संसदीय प्रक्रियामा निर्भर हुन्छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा संघीय शासन प्रणालीअनुकूल कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या रहेको भन्दै लामो समयदेखि नयाँ कानुनको आवश्यकता औंल्याइँदै आएको छ ।
तर महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक कानुनलाई संसदमा पर्याप्त छलफल नगरी अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी भएमा विधेयकका विभिन्न प्रावधानमाथि थप बहस हुने सम्भावना छ ।
अहिले भने लोकसेवा आयोगले विधेयकका १४८ वटै दफाको अध्ययन अघि बढाएको छ । आयोगको परामर्शपछि सरकारले कुन स्वरूपमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँछ भन्ने स्पष्ट हुनेछ ।
०४९ मा विन्देश्वरीलाई रोकियो, अहिले काविल अधिकारीहरूलाई रोक्न खोजिँदै
गिरिजाको असफल प्रयोग दोहोर्याउने तयारीमा बालेन
३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने बहसबीच सर्वोच्चका पुराना नजिर चर्चामा
लोकसेवाको राय पर्खिंदै निजामती विधेयक, ३० वर्षे सेवा र ५५ वर्षे उमेरहद विवादमा
