निर्णयमा हुने ढिलाइले जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो क्षति : वरिष्ठ उपाध्यक्ष

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले नेपालजस्तो मुलुकमा निर्णय नै नहुनु वा निर्णय गर्न ढिलाइ हुनुका कारण जलविद्युत् क्षेत्रले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको बताएका छन् ।   

विद्युत् नियमन आयोग (ईआरसी) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष लामाले भने, निर्णय गरेर हुने क्षतिभन्दा निर्णय ढिलो भएर वा नभएर हुने क्षति एकदमै बढी हुन्छ । आयोगले नीति–नियम र निर्देशिकाहरु समयमै जारी गरेर जलविद्युत् क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ । 

इप्पानका तर्फबाट निजी क्षेत्रले कहिल्यै पनि सरकारसँग प्रत्यक्ष बजेटरी सहयोग (बजेटरी सपोर्ट) नमागेको स्पष्ट पार्दै उनले स्पष्ट नीति, पारदर्शी नियम र कानुन जस्ता नन–बजेटरी सपोर्ट नै निजी क्षेत्रका लागि पर्याप्त हुने बताए ।

‘गलत नीति आएमा पछि संशोधन वा करेक्सन गर्न सकिन्छ, तर नीति नै नआउँदा सम्पूर्ण क्षेत्र नै अन्धकार र अन्योलमा पर्छ,’ उनले जोड्दै भने ।  

कार्यक्रममा बोल्दै लामाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनइए) ले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरे । 

तर, अबको आवश्यकता र न्यारेटिभ फेरिएको भन्दै उनले देशभित्रको खपत र लोडसेडिङ अन्त्यको चरण पार गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म विद्युत् व्यापार गर्नुपर्ने अपरिहार्यता औंल्याए ।   

सरकार तथा नियमन आयोगले तय गर्ने ह्विलिङ चार्ज (विद्युत् प्रसारण शुल्क) र महसुल दरका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने लामाको भनाइ थियो । 

भारतमा ‘क्लिन इनर्जी’का लागि अन्तर–राज्य ट्रान्समिसन शुल्क छुट रहेको सन्दर्भ जोड्दै उनले नेपालबाट निर्यात गर्दा लाग्ने बहुस्तरीय ट्रान्समिसन शुल्कका कारण नेपाली बिजुली अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने जोखिम औंल्याए ।   

‘हामीले उत्पादन गरेको विद्युत् भारतीय वा बङ्गलादेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सकेन भने समस्या उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले मूल्य निर्धारण गर्दा विकासकर्ता र प्रवर्द्धकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुरक्षित गर्न सकून् भन्ने कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।   

त्यस्तै, नेपालका हजारौं मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु सरकार र विभिन्न निकायका हातमा होल्ड भएर बसेको तर्फ सचेत गराउँदै उनले निजी क्षेत्रलाई खुला ढोका नीति (ओपन एक्सेस) मार्फत थप प्रोत्साहन गर्न र नीतिगत मार्गचित्र (पाथ फाइन्डर) छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गर्न सरकारसँग मागसमेत गरे ।

Share News