काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएका २० निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तासँग लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।
कार्यालयले यसअघि नै सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार र प्रमाण भए ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्राचार गरेको थियो । तोकिएको अवधिमा स्पष्टीकरण पेस नभएपछि कार्यालयले पुनः सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो ।
कार्यालयका अनुसार जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बाँके, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र धनगढी, सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनगढी, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, सडक डिभिजन दमौली, विराटनगर, ललितपुर, इलाम र सुर्खेतलगायत विभिन्न सार्वजनिक निकायले ती व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका हुन् ।
कालोसूचीका लागि सिफारिस गरिएकामा इन्द्र कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स, डी.बी. मेडिसिन सेन्टर, जीएनएस–पन्त जे.भी., तारा लक्ष्मी–ममता मन्जु जे.भी., भ्याली निर्माण सेवा, भूमि–हिमालयन जे.भी., अनुपमा निर्माण सेवा, अरनिको÷लामा जे.भी., जिवि मेटल क्राफ्ट एन्ड सप्लायर्स, पारस निर्माण सेवा, गौरीगोमा निर्माण सेवा, अग्रिम उन्नती निर्माण सेवा, मृतसंजीवनी–लोहनी एन्ड ब्रदर्स जे.भी., दर्शन निर्माण सेवा, शंकरमाली निर्माण सेवा, शुभम कन्स्ट्रक्सन, आई.बी. पाण्डे कन्स्ट्रक्सन, लक्ष्मी निर्माण सेवा, मालाया कन्स्ट्रक्सन र जनता बिल्डर्स रहेका छन् ।
कार्यालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार, प्रमाणसहित लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई आग्रह गरेको छ ।
