काठमाडौं । सरकारले सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिबाट उत्पादन हुने आयुर्वेदिक औषधीको संख्या र परिमाण बढाउन जडीबुटीको दिगो संकलन, संरक्षण, प्रशोधन तथा उपयोगसम्बन्धी कार्ययोजना बनाउने भएको छ ।
कार्ययोजनाका लागि समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रदीप केसीको संयोजकत्वमा विज्ञ टोलीसमेत सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा बिहीबार (आज) सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको ‘जडीबुटीको दिगो संकलन, संरक्षण, प्रशोधन तथा उपयोग सम्बन्धमा छलफल तथा अन्तरक्रिया’मा यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
छलफलमा स्वास्थ्य सल्लाहकार डा।. अग्रवालले वैद्यखाना विकासका लागि तत्काल कार्यदल गठन गरी तीन महिनाभित्र कार्यान्वयनयोग्य विकास खाका तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले जडीबुटीको दिगो संकलनसँगै सम्बन्धित सरकारी निकायबीच आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरी तीन महिनाभित्र कार्ययोजनासहित काम अघि बढाउन निर्देशन दिए ।
‘समितिको विकासका लागि जडीबुटीको दिगो संकलनका साथै सम्बन्धित विभिन्न निकायबीच आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नूहोस्, तीन महिनाभित्र कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजनासहित काम गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।
डा. अग्रवालले तत्काल मुलुकमा उपलब्ध जडीबुटीको अधिकतम उपयोग गरी वैद्यखानाबाट उत्पादन हुने औषधिको संख्या बढाउनुपर्ने बताए ।
आगामी दिनमा नेपाली आयुर्वेदिक औषधि विदेशमा समेत निर्यात गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले औषधीको कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने जडीबुटी संकलनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
कच्चा पदार्थको सदुपयोगका लागि अन्तरनिकाय समन्वय र सहजीकरणसँगै कानुनी सुधार पनि आवश्यक रहेको उनले बताए । औषधीजन्य वनस्पतिको खेतीदेखि संकलन र उपभोगसम्म स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
गृह मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले आयुर्वेदिक औषधिका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको संकलन तथा उपयोगमा मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गरिने बताए ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले जडीबुटी संकलनका लागि सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जडीबुटी उत्पादन बढाउन किसानसँग सहकार्य गर्दै ‘ट्रक फार्मिङ’मा जानुपर्नेमा जोड दिए । जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूसँग समेत बढीभन्दा बढी सहकार्य गर्नुपर्ने उनले बताए।
जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडकी निमित्त महाप्रबन्धक उषा रिजालले आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनको प्रमुख समस्या कच्चा पदार्थ रहेको बताइन् । ठूलो परिमाणमा जडीबुटी उत्पादन गर्न सके मात्रै कम्पनीको विकास सम्भव हुने उनको भनाइ थियो ।
कच्चा पदार्थको मूल्य समर्थन निर्धारण गर्न सके जडीबुटी संकलनमा समेत सहज हुने उनले बताइन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सामुदायिक वनमा रहेका जडीबुटीको संकलन र उपयोगका लागि विद्यमान कानुनमा सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
सामुदायिक वनबाट सालको पात संकलन गरी दुनाटपरी बनाउनसमेत कानुनी समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले जडीबुटीको उपयोगलाई सहज बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
वनस्पति विभागका महानिर्देशक डा. सञ्जीवकुमार राईले जडीबुटीको उत्पादन र उपयोग बढाउन सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत केही कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा वैद्यखाना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रदीप केसीले सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको वर्तमान अवस्था, समस्या तथा सम्भावनाबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनले समितिको उत्पादन विस्तार तथा समस्या समाधानका लागि आवश्यक सुझावसमेत प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यदलले जडीबुटीको उत्पादन, दिगो संकलन, संरक्षण, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनसँगै वैद्यखानाको औषधी उत्पादन विस्तारका लागि आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्ने जनाइएको छ ।
