इभीको दाबी भुक्तानीमा बीमितको असन्तुष्टि
काठमााडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को प्रयोग तीव्र रूपमा बढेसँगै बीमा कम्पनीहरूमा दाबी संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढ्न थालेको छ । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार इभीसम्बन्धी पर्याप्त प्राविधिक डेटा अभाव, विशेषज्ञ जनशक्तिको कमी तथा जोखिम मूल्यांकन क्षमताको कमजोरीका कारण दाबी भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावित भइरहेको छ । जसले गर्दा बीमितहरूमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको स्वंय बीमा कम्पनीहरूले स्वीकारेका छन् । प्राविधिक मूल्यांकन कमजोर हुँदा दाबी फर्छ्याैटमा ढिलाइ हुने र त्यसले ग्राहक असन्तुष्टि बढाउने समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । नेपालमा एकपछि अर्को गरी नयाँ–नयाँ इभी ब्राण्डका गाडी भित्रिरहेका छन् । नयाँ गाडीसँगै नयाँ प्रविधि भित्रिरहेको छ । तर नयाँ प्रविधिसँग सम्बन्धित दक्ष सर्भेयर/विज्ञहरूको अभाव देखिएको बीमा कम्पनीहरूले औंल्याएका छन् । ‘मेकानिकल इन्जिनियरहरूलाई नयाँ प्रविधिको ज्ञान कम हुँदा सवारीसाधन क्षति भइसकेपछि सामान मर्मत गर्ने कि फेर्ने भन्ने निर्णय लिन कठिन हुने गरेको छ,’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले भने। बीमा कम्पनीहरूका अनुसार सवारी दुर्घटना भई ब्याट्रीमा क्षति भएको खण्डमा यो प्रायः मर्मत नहुने हुनाले रिप्लेसमेन्ट (प्रतिस्थापन) तिर नै जानुपर्ने बाध्यता छ । पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा इभीका पार्ट्सहरू महँगा छन् र दुर्घटनापछि गरिने खर्च अनुमान पनि धेरै उच्च हुने गरेको बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार इभी गाडीहरू दुर्घटना हुँदा टोटल लस (पूर्ण क्षति )तर्फ जाने सम्भावना बढी देखिने गरेको छ । इभीको क्षति मूल्यांकनको लागि सर्भेयर उपलब्ध भएपनि मापन गर्ने यन्त्रको अभाव हुनाले वास्तविक क्षति पत्ता लगाउन गाह्रो हुने गरेको छ । भारतमा जस्तो मेसिन लगाएर कहाँ के ड्यामेज छ भनेर तुरुन्तै हेर्न मिल्ने मेसिनरी सुविधा नेपाली सर्भेयरसँग छैन । त्यसले गर्दा केही कठिनाइ भएको सर्भेयरहरू बताउँछन् । यो क्षेत्रमा सक्रियपूर्वक लागिरहेका मेकानिकल इन्जिनियर/सर्भेयरहरू भने इभी गाडीको क्षति मूल्याङ्कनमा समस्या छ भन्ने कुरामा आंशिक रूपमा सत्य रहेको बताउँछन् । सर्भेयर ललित केसी इभीको ब्याट्रीको हकमा प्राविधिक दक्षताको अभाव रहेको बताउँछन् । त्यो पनि पछिल्लो समय इभीका धेरै सिस्टमका बारेमा सर्भेयरहरूलाई जानकार भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘हामीसँग इभीसँग सम्बन्धित प्राविधिक दक्षताको केही अभाव हो तर हामीमध्ये धेरैले सिकिसक्यौं, केहीले सिक्दैछन्,’ उनले भने । मूल्याङ्कनका क्रममा पेट्रोलियम र इभी गाडीबीच धेरै ठूलो अन्तर नहुने सर्भेयरहरूको भनाइ छ । सर्भेयर केसीका अनुसार दुवै सवारीका अधिकांश संरचना र प्रणाली समान प्रकृतिका हुन्छन्, फरक केवल प्रयोग हुने प्रविधिमा मात्रै हो । पेट्रोलियम गाडीमा इन्जिन र इन्धन प्रणाली हुने र इभीमा मोटर र ब्याट्री प्रणाली रहने उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, इभीमा कन्ट्रोलर, इन्भर्टर तथा सोहीअनुसारको वायरिङ प्रणाली प्रयोग गरिन्छ । तर सस्पेन्सन, ड्राइभिङ सिस्टम, बडी स्ट्रक्चरदेखि सिटसम्मका अधिकांश संरचना भने दुवै प्रकारका गाडीमा उस्तै रहने सर्भेयर केसीले बताए । इभीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीबारे पहिला धेरै इन्जिनियरहरूलाई बुझ्न गाह्रो भएपनि अहिले भने बुझ्न थालिसकेको उनले जानकारी दिए । ‘अझै केही बुझ्न त बाँकी नै छ तर पहिले जस्तो छैन, धेरैले धेरै कुरा जानिसकेका छन्,’ उनले भने । ‘मूल्यांकन गर्ने बेलामा इलेक्ट्रिक कम्पोनेन्टहरू चेक गर्ने हो र त्यसको आफ्नै स्ट्यान्डर्डहरु कम्पनीले दिएको हुन्छ, त्यसले गर्दा स्ट्यान्डर्ड मिट भएन भने बिग्रेको मान्ने अथवा जलेको वा भाचेको हो भन्ने थाहा भइहाल्छ,’ उनले भने । त्यस्तै, सर्भेयर सुशान्त लिम्बुले पनि इभीको एसेसमेन्ट गर्नेमा दक्षताको अभाव नभएको बताउँछन् । ‘प्राविधिक पक्षको ज्ञानको कुराहरूमा केही विज्ञताको अभाव हुन सक्छ तर एसेसमेन्टको लागि सर्भेयरको अभाव छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार मोटर बीमाको एसेसमेन्टको लागि नियामक निकायले निर्देशिका नै दिएको हुँदा सर्भेयरले त्यही निर्देशिकाअनुसार एसेसमेन्ट गर्ने गर्दछ । मोटर बीमाको दाबी भुक्तानीमा बीमित सचेत नहुँदा पनि समस्या हुने गरेको बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् । नेशनल इन्स्योरेन्सका दाबी शाखा प्रमुख मन्जुश्री शर्माले बीमितले आवश्यक डकुमेन्ट कम्पनीलाई नबुझाउँदा पनि बीमा दाबीमा समस्या आउने गरेको बताइन्। मोटर क्लेमको हकमा कतिपय विषयमा बीमितहरू सचेत छैनन्,’ ‘शर्माले भनिन्, ‘दाबी गर्दा ब्लुबुक, लाइसेन्सलगायत बिल आवश्यक पर्छ, मर्मत गरेको हो भने मर्मत गरेको बिल चाहिन्छ । तर यही कुरा बीमितले राम्रोसँग दिइरहनुभएको हुँदैन ।’ कम्पनीलाई आवश्यक काजजात प्राप्त नभई दाबी भुक्तानी गर्न नमिल्ने उनले बताइन् । उनका अनुसार कतिपय कुराहरूमा पुलिस रिपोर्ट पनि प्रष्ट आएको हुँदैन । मिलापत्र भएको छ भने पनि मिलापत्रमा प्रष्ट लेखिएको हुँदैन । त्यसले पनि दाबी भुक्तानीमा समस्या हुने गरेको छ । तेस्रो पक्ष बीमा दाबीमा पनि समस्या आउँदा भुक्तानीमा ढिलाइ हुने शर्माले जानकारी दिइन् । ‘दुईटा गाडी ठोक्किएको छ भने त्यतिकै बीमा दाबी दिने कुरा आउँदैन, सबै कुरा क्लियर हुनुपर्छ । किनभने जुन अवस्थामा क्षति पुगेको हो त्यहीअनुसार हामीले भरपाइ दिने हो, ’ उनले भनिन् । कम्पनीले सर्भेयर/अभिकर्तामार्फत बीमितलाई थाहा नभएको कुरामा सहजीकरण गरिदिने र बुझाउने काम गरिरहेको उनले बताइन् । ‘बीमितलाई दुःख दिने हाम्रो कुनै नियत हुँदैन, हामीले जतिसक्यो त्यति छिटो सेटलमेन्ट गर्ने हो,’ उनले भनिन् । छुट्टै लाइसेन्स दिने तयारी नेपाल बीमा प्राधिकरणका उजुरी तथा गुनासो सुनुवाइ शाखाका प्रमुख रञ्जिता केसीेले इभी गाडीको क्षति मूल्यांकनमा देखिएको समस्या सुधार गर्दै जानको लागि प्राधिकरणले सर्भेयरहरूलाई विशिष्टीकरण गर्ने नीति लिएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार इलेक्ट्रिकल र मेकानिकल इन्जिनियरिङका लागि छुट्टै लाइसेन्स दिने तयारी बीमा प्राधिकरणले गर्दैछ । त्यस्तै, इभीको ब्याट्री सुरक्षा र यसका लागि छुट्टै नीतिको तयारी समेत प्राधिकरणले गरिरहेको उनले बताइन् । केसीका अनुसार धेरै सवारी साधनहरूलाई एउटै पोलिसीमा समेट्ने गरी ‘फ्लिट इन्स्योरेन्सको अध्ययनसमेत प्राधिकरणले गरिरहेको छ । बीमितले बीमा गर्दा बीमा कम्पनीसँग गरिएका सम्झौताका सर्तहरू नपढ्दा क्षतिपछि विवादहरू उत्पन्न हुने गरेको उनले बताइन् । सम्झौतापत्र नपढ्दा आफू कुन अवस्थामा कति लसमा छौं भन्ने थाहा हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘मोटर बीमाको हकमा यो ‘ट्यारिफ’ मा आधारित व्यवसाय हो, जहाँ दरहरू बीमा प्राधिकरणले तोकेको हुन्छ ।’ ‘इलेक्ट्रिक गाडीको हकमा आकास्मिक दुर्घटनाबाट हुने क्षतिको कभरेज भएपनि ‘वेयर एण्ड टियर’ अर्थात् सामान्य प्रयोगबाट हुने क्षतिमा दाबी पाइँदैन । मर्मत गर्दा जहाँ क्षति भएको हो, त्यसको मात्र बिमाले पैसा दिन्छ र यसका लागि प्रहरी प्रतिवेदन र सर्भेयरको मूल्याङ्कन अनिवार्य हुन्छ । सर्भेयरले सबै कागजात प्राप्त गरेको ३५ दिनभित्र दाबी भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने नियम छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सञ्चालकले ऋण लिन र साइड बिजनेस गर्न नपाउने
काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने तथा व्यवसाय गर्नमा रोक लगाउने तयारी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा हुन लागेको तेस्रो संशोधनले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । प्रस्तावित विधेयकको दफा २७ को उपदफा मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक पदमा बहाल रहेसम्म बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्था तथा त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट व्यावसायिक कर्जा लिने फर्म, कम्पनी, व्यावसायिक संस्था वा सम्बद्ध पक्षको लेखापरीक्षण गर्ने वा अन्य कुनै पनि सेवा प्रदान गर्ने वा स्वार्थ बाझिने कुनै कार्यमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिसम्बन्धी पनि नयाँ व्यवस्था राखिएको छ । विधेयकका अनुसार अब राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्रै मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारी थाल्नेछ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘बैंकलाई नेपालको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने अधिकार हुनेछ । बैंकको मौद्रिक नीति निर्माण, सोको घोषणा र प्रकाशन प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु भएको पन्ध्र दिनभित्र गर्नु पर्नेछ ।’
भेटवार्तासँगै रवि र भाजपाका अध्यक्षबीच लञ्च पार्टी, के-के भयो कुराकानी ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष नितिन नविनबीच भेटवार्ता भएको छ । मंगलबार सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलले नयाँ दिल्लीस्थित भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालयमा अध्यक्ष नितिन नवीनसँग भेटवार्ता गरेको हो । भाजपाले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर भेटवार्तामा भएको कुराकानी सार्वजनिक गरेको छ । भेटका क्रममा नितिन नवीनले भारत र नेपालबीच साझा सभ्यतागत विरासत, सांस्कृतिक सम्बन्ध तथा जनस्तरको बलियो सम्बन्धमा आधारित ऐतिहासिक र निकट सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता अन्तरक्रियाले लोकतान्त्रिक संवादलाई सुदृढ बनाउनुका साथै भाजपा र रास्वपाबीचको दलगत सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने बताए । यो भेटवार्ता भाजपाको ‘नो भाजपा’ कार्यक्रम अन्तर्गत भएको हो । उनले भाजपा स्थापनादेखिको यात्रा, पार्टीको विचारधारा, संगठनात्मक संरचना तथा जनकेन्द्रित राजनीतिक अभ्यासबारे जानकारी गराएका थिए । नवीनले राष्ट्रिय तहदेखि बुथ तहसम्मको संगठनात्मक मोडेल प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तहका कार्यकर्तामार्फत जनतासँग प्रत्यक्ष र निरन्तर सम्पर्क कायम राख्ने भाजपाको अभ्यासबारे चर्चा गरे । अन्तरक्रियाका क्रममा रास्वपा प्रतिनिधिमण्डलले भाजपा सदस्यता प्रक्रिया, उम्मेदवार छनोट प्रणाली तथा स्थानीय तहका कार्यकर्ताको पहिचान र परिचालन गर्ने संयन्त्रबारे चासो व्यक्त गरेको थियो । जवाफमा नवीनले निरन्तर जनसम्पर्क, बुथस्तरीय सक्रियता तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आम नागरिकको सहभागितामार्फत भाजपाको संगठनात्मक शक्ति निर्माण भएको बताए । नवीनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा कार्यान्वयन भइरहेको विकासमुखी सुशासन मोडेलबारे पनि जानकारी दिएका थिए । विकास, सेवा, सुशासन तथा जनकल्याणका कार्यक्रम भाजपाको शासन र जनसम्पर्क रणनीतिको केन्द्रमा रहेको उनको भनाइ थियो । भेटवार्ताका क्रममा दुवै पक्षले राजनीतिमा जेनजी पुस्ताको बढ्दो भूमिका र सम्भावनाबारे समेत छलफल गरेका थिए। लोकतान्त्रिक सहभागिता, सार्वजनिक बहस तथा भावी नेतृत्व निर्माणमा युवा पुस्ताको भूमिकाबारे विचार आदानप्रदान भएको जनाइएको छ । भेटमा भाजपा राष्ट्रिय महासचिव अरुण सिंह, सांसद सञ्जय जैसवाल, सांसद बाँसुरी स्वराज तथा भाजपा विदेश विभाग प्रमुख डा. विजय चौथाइवाले पनि सहभागी थिए । रास्वपा प्रतिनिधिमण्डलले भाजपा मुख्यालयस्थित मिडिया सेन्टर र केन्द्रीय पुस्तकालयको समेत अवलोकन गरेको थियो । भेटपछि आयोजित दिवाभोज कार्यक्रममा दिल्लीकी मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी, प्रविण खण्डेलवाल, बाँसुरी स्वराज, हर्ष मल्होत्रा तथा रामवीर सिंह बिधुरीलगायत नेता सहभागी भएका थिए ।
