काठमाडौं । साबिक मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था (हाल नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्त) को वि.सं. २०७६ पुस २८ गते सम्पन्न वार्षिक साधारण सभाबाट टेक बहादुर बोहरा सञ्चालकमा निर्वाचित भए । साथै सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार बोहरा संस्थाको अध्यक्ष बने । तर, ४ वर्षका लागि अध्यक्ष बनेका बोहरा नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.सं. २०८० भदौ ११ गतेको पत्र बमोजिम पदमुक्त भए । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम बोहरालाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ वर्षका लागि सञ्चालक बन्न नपाउने गरी कारबाही गर्यो ।
तर, राष्ट्र बैंकको सो निर्णयलाई चुनौती दिँदै बोहरा उच्च अदालत पाटन पुगे । अदालतले २०८१ जेठमा राष्ट्र बैंकको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि उनी पुनः संस्थामा सक्रिय हुने बाटो खुल्यो । यसबीचमा मिर्मिरे र नेरूडे लघुवित्त मर्ज भएर संस्था ‘नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्त’ बनिसकेको थियो । अदालतको आदेशपछि बोहरा पुनः अध्यक्ष बन्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि राष्ट्र बैंकसँगको असहजता र सपथ खुवाउन आनाकानी गरेपछि उनी पछि हटे ।
वि.सं. २०८२ जेठ ५ गते सम्पन्न १८औँ वार्षिक साधारण सभाबाट बोहरा फेरि नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्तको सञ्चालकमा निर्वाचित भए । तर, राष्ट्र बैंकको गत वैशाख २८ गतेको निर्देशन बमोजिम उनी लघुवित्तको सञ्चालकबाट पदमुक्त भएका छन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९९ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) बमोजिम उनलाई पदमुक्त गरेको हो ।
यसकारण पदमुक्त भए बोहरा
राष्ट्र बैंकले गैरकानुनी रूपमा साबिक मिर्मिरे लघुवित्तको अध्यक्षबाट हटाइएपछि बोहरा वि.सं. २०८० भदौ १७ गतेदेखि वि.सं. २०८२ जेठ ४ गतेसम्म संस्थामा जिम्मेवारीविहीन थिए । तर, बोहराले अध्यक्ष पदबाट अलग भएको एक वर्ष नहुँदै आफ्नो नाममा रहेको सो संस्थाको सेयर दोस्रो बजारमार्फत बिक्री गरे । उनले वि.सं. २०८० पुस १६ गते लघुवित्त संस्थाको १ हजार कित्ता सेयर बिक्री गरे । साथै विभिन्न समयमा गरी बोहराले २० हजार ५०७ कित्ता सेयर बिक्री गरेका छन् ।
अध्यक्ष पदबाट अलग भएको एक वर्ष नहुँदै बोहराले आफ्नो नाममा रहेको सो संस्थाको सेयर दोस्रो बजारमार्फत बिक्री गरी हक हस्तान्तरण गरेको देखिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) र एकीकृत निर्देशन १०-०८१ को बुँदा नं. २(ङ)(१०) विपरीत कार्य गरेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । सोही आधारमा वि.सं. २०८२ माघ ११ गते उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । बोहराले १५ बुँदे स्पष्टीकरण पेस गरे पनि चित्त नबुझेपछि राष्ट्र बैंकले उनलाई पुनः सञ्चालक पदबाट पदमुक्त गर्यो ।
यसपटकको पदमुक्तिको मुख्य कारण भने बोहराले सञ्चालक पदबाट अलग भएको एक वर्षभित्र आफ्नो नाममा रहेको संस्थाको सेयर बिक्री गर्नु बनेको छ । राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार सञ्चालक वा पदाधिकारीले पदावधि सकिएको वा अवकाश लिएको एक वर्षभित्र सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको भन्दै नियामकले यसलाई नियम उल्लंघन मानेको हो ।
राष्ट्र बैंकविरुद्ध अदालत जाने
बोहराले नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्णयविरुद्ध अदालत जाने बताएका छन् । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उनले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा सञ्चालक पदबाट हटाइएपछि आफ्नो नाममा रहेको रूपान्तरण भएको साधारण सेयर बिक्री गर्न बाध्य भएको दाबी गरे । ‘मैले नयाँ सिर्जना गरेको सेयर बिक्री गरेको होइन, कन्भर्जन भएर आएको सेयर हो । करिब २० हजार कित्ता सेयर साधारण सेयरमा रूपान्तरण भएको थियो,’ उनले भने ।
बोहराले आफूले बिक्री गरेको सेयर रोक्का नरहेको र राष्ट्र बैंकको नियमन विपरीत कुनै काम नगरेको दाबी गरे । उनका अनुसार पदावधि सकिएको वा अवकाश लिएको अवस्थामा लाग्ने एक वर्षभित्र सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था आफूमा लागू नहुने जिकिर गरे ।
‘न त मैले अवकाश लिएको हो, न पदावधि सकिएको हो । मलाई राष्ट्र बैंकले गैरकानुनी रूपमा हटाएको हो, जुन अदालतले समेत स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ,’ उनले भने । उनले रोक्का रहेको सेयर भने बिक्री नगरेको स्पष्ट पारे ।
बोहराले आफूलाई व्यक्तिगत रिसइबीका कारण हटाइएको आरोप पनि लगाए । उनले थपे, ‘संस्था डुबेको अवस्था थिएन । यदि डुबेको भए म फेरि किन सञ्चालक बन्थेँ ? आवश्यकताका आधारमा सेयर बिक्री गरिएको हो ।’ बोहराका अनुसार आफूलाई यसअघि नै राजीनामा दिन दबाब दिइएको थियो । तर राजीनामा नदिएको र लामो समयपछि मात्रै कारबाही गरिएको उनको भनाइ छ ।
सीडीएससीमाथि प्रश्न
बोहराको सेयर बिक्री प्रकरणले नयाँ बहस जन्माएको छ । राष्ट्र बैंकले कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेर पदमुक्त गरे पनि याे घटनाको केन्द्रमा सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) को प्रणालीगत कमजोरी बहसको विषय बनेको छ ।
'सूचीकृत संस्थाका सञ्चालक वा पदाधिकारीले पद छोडेको एक वर्षसम्म आफ्नो तथा एकाघर परिवारको नाममा रहेको सेयर बिक्री गर्न नपाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले हटाइएको अवस्थामा पनि यही व्यवस्था लागू हुन्छ,’ एक बैंकरले भने ।
उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा सेयर डिम्याट खातामा देखिए पनि त्यो स्वतः बिक्रीयोग्य हुँदैन । सीडीएससीले त्यस्ता सेयरलाई ‘लक’ गरेर राख्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ । ‘जस्तो खातामा पैसा देखिन्छ तर चलाउन मिल्दैन, त्यस्तै लक गरिएको सेयर पनि देखिन्छ तर कारोबार गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
उनका अनुसार सीडीएससीको प्रणालीले प्रतिबन्धित सेयरलाई कारोबारयोग्य देखाएमा त्यसको जिम्मेवारी प्रणालीमाथि नै जान्छ । ‘यो सीडीएससीको सिस्टम कमजोर भएको संकेत हो,’ उनले भने ।
बोहरा प्रकरणले पुँजी बजारको प्रणालीगत व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको उनले बताए । प्रतिबन्धित सेयर प्रणालीमै कारोबारयोग्य देखिने अवस्था भए अन्य यस्ता विवाद पनि जन्मिन सक्ने उनकाे दाबी छ ।
बोहराको सेयर बिक्री प्रकरणमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का एक उच्च अधिकारीले सेयर रोक्का नभएको अवस्थामा पनि कानुनी जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्तिमाथि नै रहने दाबी गरे ।
उनका अनुसार संस्थाका सञ्चालक वा पदाधिकारी पदबाट बाहिरिएको एक वर्षसम्म सम्बन्धित संस्थाको कुनै पनि किसिमको सेयर खरिदबिक्री गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । उनले डिम्याट खातामा रहेको सेयर स्वतः रोक्का नहुने तर कम्पनीले सीडीएससीलाई जानकारी दिएपछि मात्र रोक्का हुने प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।
सेबोनका ती अधिकारीले यस विषयमा बोहरा र सीडीएससीको भूमिकाबारे अध्ययन हुन सक्ने संकेत दिए । राष्ट्र बैंकबाट कारबाही भइसकेको सन्दर्भमा एउटै विषयमा दोहोरो कारबाहीको प्रश्न कानुनी रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘एउटै मुद्दामा दोहोरो कारबाही गर्दा के हुन्छ भन्ने विषय कानुनी रूपमा बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार आवश्यक परे सेबोनले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ र त्यसक्रममा सीडीएससीको प्रणाली तथा सम्बन्धित कारोबारको विवरणसमेत अध्ययन गरिनेछ ।
