बबिता तामाङ

काठमाडौं । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको बाढीका कारण ठूलो धनजनमा क्षति पुगेका छ । बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा अहिले खोजी, उद्धार तथा पुनःस्थापनाको काम जारी छ । बाढीका कारण मानवीय क्षतिसँगै जलविद्युत आयोजना, घर, व्यवसाय, उद्योग, सवारीसाधन तथा विभिन्न भौतिक संरचनामा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ । ठूलो धनजनमा क्षति पुगेसँगै बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो रकम बराबरको बीमा दाबी पर्न थालेको छ । बीमा दाबीको मूल्यांकनका लागि बीमा कम्पनीहरूले प्रभावित क्षेत्रमा सर्भेयर खटाउन सुरु गरेका छन् । सर्भेयरहरूले क्षतिग्रस्त सम्पत्तिको स्थलगत निरीक्षण गरी क्षतिको प्रकृति, परिमाण र बीमाले समेट्ने जोखिमका आधारमा प्रारम्भिक विवरण संकलन गर्न सुरु गरेका छन् ।  कम्पनीले सर्भेयर खटाउन सुरु गरिसकेपनि सबै ठाउँमा सर्भेयरहरू पुग्न सकेका छैनन् । हालको अवस्थामा सडकमार्गबाट प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न सम्भव नहुँदा क्षति मूल्यांकनमा समस्या भइरहेको सर्भेयर ललित केसीले बताए ।  उनका अनुसार त्रिशूली र बेत्रावती क्षेत्रमा सर्भेयरको टोली पुगिसकेको भए पनि टिम्बुरे र मैलुङलगायतका क्षेत्रमा पुग्न अझै कठिनाइ छ । सर्भेयर ललित केसी ।  बाढी प्रभावित क्षेत्रमा क्षति मूल्यांकन गर्न ढिलाइ भइरहेका बेला केही सर्भेयरहरू सामाजिक दायित्व महसुस गर्दै आफ्नै खर्चमा हेलिकप्टरमार्फत कार्यक्षेत्र खटिने भएका छन् ।  सर्भेयर केसीले आफूसहितको टोलीले आफ्नै खर्चमा हेलिकप्टरमार्फत कार्यक्षेत्र जाने तयारी भएको बताए । टिमुरे, मैलुङलजस्ता क्षेत्र दुर्गम पनि भएकाले सडक मार्ग राम्रो हुन अझै ३–४ महिना लाग्ने देखिएको उनको भनाइ छ ।  त्यसअवधिसम्म कुर्दा प्राराम्भिक मूल्यांकन ढिला हुने उनले सुनाए । केसीका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा हवाई मार्गबाट सर्भेयर खटाउने बीमा कम्पनीको प्रावधान छैन ।  जानुपर्ने अवस्थामा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अनुमतिसमेत लिनु पर्ने हुन्छ । बीमा कम्पनीले पनि मुख्य केसबाहेकमा हेलिकप्टर प्रयोग गरी सर्भेयर खटाउँदैन ।  ‘हवाई मार्गबाट जान कम्पनीबाट हामीलाई अनुमति छैन, कम्पनीले पनि मेजर केसमा जानैपर्ने अवस्था भए मात्रै पठाउने हो,’ उनले भने ।  तर, केसीले कम्पनीसँग भाडा दाबी नगर्ने गरी प्रभावित क्षेत्र पुग्न लागेको जानकारी दिए ।  ‘हामीले अहिलेको अवस्थामा सामाजिक हिसाबले पनि जानुपर्छ भन्ने महसुस गरेका छौं,’ उनले भने ।  केसीका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर गरिएको प्रारम्भिक मूल्यांकनमा विशेषगरी सवारीसाधनतर्फ क्षतिको अवस्था गम्भीर देखिएको छ । बाढीले अधिकांश सवारीसाधन बगाएकाले केही पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा पूर्ण क्षति अर्थात् ‘टोटल लस’ मा जाने अवस्था रहेको उनले बताए । केही भेटिएका सवारीसाधनमा पनि नो क्लेम गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको उनले सुनाए । ‘केही पनि बाँकी नभएको अवस्थामा टोटल लसमा जानेछ र त्यसमा स्याभेज भ्यालु पनि आउँदैन,’ केसीले भने । बीमा सर्भेयर संघ नेपाल (निसा) का अध्यक्ष ऋषि कोइरालाका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा सर्भेयरको संख्या बढाउने तयारी भइरहेको छ । साथै क्षतिको प्रकृति र प्रभावित क्षेत्रअनुसार टोली बनाएर स्थलगत मूल्यांकन गरिने उनले बताए । ऋषि कोइराला । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सर्भेयर खटाउन चुनौती देखिएपनि सर्भेयरहरू खटिसकेको उनको भनाइ छ । उनले कतिपय प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर प्रारम्भिक सर्भे गर्नसमेत कठिनाइ भएकाले ड्रोनको प्रयोग भइरहेको जानकारी दिए ।  ‘हामीले सर्भेयरहरू खटाइसकेका छौं, तर त्यहाँ पुग्नकै लागि मुख्य समस्या छ, ’ उनले भने । अहिले ट्र्र्याक रुटहरू खोल्ने काम भइरहेको र केही समयभित्रै अहिल सहज हुने अध्यक्ष कोइरालाले बताए । उनका अनुसार अहिले प्रभावित क्षेत्रमा देखिएको अर्को चुनौती बीमितहरू पनि मानसिक रूपमा क्षति मूल्यांकनको लागि तयार नहुनु हो ।  ‘अहिले पनि खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहेकाले तत्कालै विस्तृत सर्भे गर्न सकिने अवस्था छैन,’ कोइरालाले भने । प्रभावित क्षेत्रमा सर्भेयर खटाउन समस्या देखिएपनि सम्भव भएसम्म विभिन्न माध्यमबाट सर्भेयरलाई प्रभावित क्षेत्रमा पठाइरहेको कम्पनीहरूको भनाइ छ । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका दाबी विभाग शाखा प्रमुख सुवोध कर्मचार्यले कम्पनीले प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिको मूल्यांकनका लागि सर्भेयर खटाइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार केही क्षेत्रमा सर्भेयर पुगिसकेका छन् भने कतिपय प्रभावित क्षेत्रमा अझै पुग्न बाँकी छ । तर, सर्भेयर घटनास्थलमा पुगे पनि तत्कालै क्षतिको यथार्थ मूल्यांकन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको कर्मचार्यको भनाइ छ । बाढीका कारण कतिपय क्षेत्र अझै डुबानमा रहेकाले पानी नसुक्दासम्म क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन गर्न कठिनाइ भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘सर्भेयरहरू घटनास्थलमा पुगेपनि क्षतिको मूल्यांकन गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘बाढीका कारण क्षेत्र पूरै डुबानमा रहेकाले पानी नसुकेसम्म क्षतिको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न चुनौती छ ।’ प्रभावित क्षेत्रमा बीमितबाट समेत सर्भेयरलाई आवश्यक समन्वय र प्रतिक्रिया पाउन कठिन भइरहेको कर्मचार्यले बताए । ‘अहिलेको परिस्थिति नै त्यस्तै भएकाले होला, क्लाइन्टहरूबाट पनि सर्भेयरलाई अपेक्षित रेस्पोन्स भइरहेको छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार हाल सम्पत्तितर्फको क्षति मूल्यांकन भइरहेको भए पनि सवारीसाधनतर्फको क्षति मूल्यांकनमा थप कठिनाइ देखिएको छ । नेशनल इन्स्योरेन्सका दाबी विभाग शाखाका प्रमुख मञ्जुश्री शर्माले कम्पनीले सर्भेयर खटाइसकेको बताइन् । कम्पनीमा सवारीसाधनको सबैभन्दा ठूलो दाबी परेको बताउँदै उनले त्यसको मूल्यांकनमा लागि सर्भेयर खटिसकेको जानकारी दिइन् । प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न बाटोको समस्या भएपनि सम्भव भएसम्म गाडीबाटै र कोही हवाई मार्ग हुँदै पनि सर्भेयर खटिएको शर्माले बताइन् ।  यसपटक बाढीले एकैपटक ठूलो क्षेत्रफलमा क्षति पुर्‍याएको छ । कतिपय बीमितको सम्पत्ति पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त छन्, कति सम्पति बगाएको अवस्थामा रहेकाले सर्भेयरका लागि वास्तविक क्षतिको पहिचान र प्रमाणीकरण चुनौतीपूर्ण बनेको उनीहरूको भनाइ छ ।  त्यसैगरी, बाढी आउनुअघिको सम्पत्तिको अवस्था, क्षतिको वास्तविक कारण तथा बीमा पोलिसीले समेटेको जोखिमसँग क्षतिको सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने भएकाले मूल्यांकन प्रक्रिया थप संवेदनशील हुने सर्भेयरहरू बताउँछन् ।  सर्भेयरहरूले प्रारम्भिक क्षतिको विवरण संकलन गरेपछि बीमितको दाबी, स्थलगत निरीक्षण, उपलब्ध प्रमाण तथा सम्बन्धित बीमा पोलिसीका आधारमा अन्तिम मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्छन् । सोही प्रतिवेदनका आधारमा बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानीसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउनेछन् ।

काठमाडौ । नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानक (एनएफआरएस-१७) कार्यान्वयनमा प्राविधिक र व्यावहारिक जटिलता देखिएपछि बीमा कम्पनीहरूको वार्षिक साधारण सभा पछि धकेलिने भएको छ ।  विशेष गरी जीवन बीमा कम्पनीहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वित्तीय विवरण नयाँ मापदण्डअनुसार सार्वजनिक गर्न सम्भव नभएको प्रस्ट पारेका छन् । अहिले नै एनएफआरएस–१७ कार्यान्वयन गरेर वित्तीय विवरण तयार पार्दा यसले निम्त्याउने ढिलाइबारे छलफल गर्न दुई–तीन दिनअघि मात्रै जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूको टोली नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण पुगेको थियो । नियामकले २०८२/८३ को वित्तीय विवरण जसरी पनि आउनुपर्छ भन्ने दवाव नै आएकोले कम्पनीहरू नियामक पुग्न बाध्य भएको बीमा कम्पनीहरूको भनाइ छ ।  छलफलका क्रममा सीईओहरूले एनएफआरएस– १७ को पूर्ण पालना गरेर वित्तीय विवरण तयार पार्दा लेखापरीक्षण र वित्तीय स्वीकृतिको प्रक्रिया निकै लम्बिने र समयभित्रै साधारण सभा गर्न नसकिने जानकारी नियामकलाई गराएका छन् । सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) शिवनाथ पाण्डेले एनएफआरएस–१७ लागू गर्न आवश्यक तयारी पूरा नभएकाले यसपटक त्यसअनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्न सम्भव नभएको बताए । ‘एनएफआरएस–१७ अनुसार जान दुईदेखि तीन वर्षको तयारी चाहिन्छ, यो व्यवस्था नयाँ भएकाले अलि जटिल पनि छ,’ सीईओ पाण्डेले भने ।  उनका अनुसार कम्पनीले अहिले एनएफआरएस–१७ लागू गर्न आवश्यक फारम तथा अन्य तयारी गरिरहेको छ ।  यसपटक एनएफआरएस–१७ अनुसार जान नसके पनि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वित्तीय विवरण भने त्यसअनुसार जारी गर्न सम्भव हुने उनले बताए । नेपालमा बीमा क्षेत्रको लागि यो  प्रणाली नयाँ भएकाले बीमा कम्पनीहरूसँग दक्ष जनशक्ति छैन । एनएफआरएस–१७ अनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्न एक्चुरी आवश्यक पर्ने पाण्डे बताउँछन् ।  कम्पनीहरूका अनुसार वित्तीय विवरण तयार पार्ने एक्चुरीको पनि शुल्क महंगो हुने गरेको छ । तत्कालै सबै बीमा कम्पनीले यस्तो जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बीमा कम्पनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै, कतिपय कम्पनीलाई अझै पनि एनएफआरएस–१७ सम्बन्धी व्यवस्था र त्यसअनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्ने प्रक्रियाबारे पूर्ण रूपमा स्पष्ट नभएको पनि कम्पनीहरूको धारणा रहेको छ । निर्जीवन बीमकलाई समस्या नपर्ने यता, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले भने एनएफआरएस–१७ कार्यान्वयन गर्न समस्या नरहेको बताएका छन् ।  यसअघि नै शिखर इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्सलगायत कम्पनीले एनएफआरएस–१७ अनुसार वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।  एनएफआरएस–१७ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने पहिलो बीमा कम्पनी शिखर इन्स्योरेन्स हो । निर्जीवन बीमक संघका महासचिव सुनिलबल्लभ पन्थले सबै बीमा कम्पनीहरूले एनएफआरएस–१७ अनुसार नै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको बताए ।  उनले भने, ‘सबै बीमा कम्पनीहरूले एनएफआरएसअनुसार नै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका छन्, अहिलेसम्म कुनै कम्पनीले जान नसक्ने भनेर भन्न आएको छैन,’ महासचिव पन्थले भने ।  एनएलजी इन्स्योरेन्सका सीईओसमेत रहेका पन्थले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले एनएफआरएस–१७ कार्यान्वयनका लागि पहिलेदेखि नै पूर्वतयारी गर्दै आएको बताए ।  ‘हाम्रो पूर्वतयारी थियो, त्यसैले हामीले एनएफआरएसअनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्न सक्यौं,’ पन्थले भने । त्यस्तै, उनले जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीको डेटा फरक हुने बताए । ‘निर्जीवन बीमकको तुलनामा जीवन बीमकको डाटा धेरै हुन्छ, हाम्रो डेटा थोरै हुन्छ, तुलनात्मक रूपमा त्यसले पनि अलि सहज बनायो होला,’ उनले भने ।  नेपाल इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ईश्वर पोखरेलले कम्पनी एनएफआरएस–१७ अनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्ने प्रक्रियामा गइसकेको बताएका छन् ।  एनएफआरएस–१७ अनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्न कम्पनीलाई कुनै समस्या नरहेको उनले बताए । नियामकको अडान कायमै नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न एनएफआरएस–१७ मापदण्ड अनिवार्य गरेको छ ।  जीवन बीमा कम्पनीहरूले यसपटक एनएफआरएस–१७ अनुसार वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न नसक्ने भन्दै समय थप गर्न माग गरे पनि प्राधिकरण भने समयसीमा सार्ने पक्षमा देखिएको छैन । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वित्तीय विवरणदेखि नै एनएफआरएस–१७ पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । यसअघि नेपाल लेखामान बोर्डले नेपालको बीमा क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि नै एनएफआरएस–१७ कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी बीमालेख करारसम्बन्धी एनएफआरएस–१७ निर्देशिका जारी गरेको थियो ।  निर्धारित समयसीमामा बीमकहरूले यसको कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि बोर्डले प्राधिकरणमार्फत बीमा कम्पनीहरूलाई एनएफआरएस–१७ कार्यान्वयनका लागि दबाब दिँदै आएको हो । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७६ (१) अनुसार प्रत्येक पब्लिक कम्पनीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ ।  त्यस्तै, बीमा ऐन, २०७९ को दफा ८७ अनुसार बीमकले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र प्रचलित कानुनबमोजिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । बीमा ऐनअनुसार बीमकले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र बीमाङ्कीय मूल्याङ्कनसहित वार्षिक वित्तीय विवरण र वासलात तयार गरी स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणसमक्ष पेश गरिसक्नुपर्छ । तर, विगतका वर्षहरूमा पनि सबै बीमा कम्पनीले तोकिएको समयभित्र साधारण सभा सम्पन्न गरेको रेकर्ड छैन । कतिपय बीमा कम्पनी समयमै साधारण सभा गर्न नसक्दा नियामक निकायको कारबाहीमा समेत पर्ने गरेका छन्।

काठमाडौं । भोलिको आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले गरिने बीमा केवल बीमालेख खरिद गरेर पूरा हुँदैन । त्यसका लागि तोकिएको समयमा नियमित प्रिमियम भुक्तानी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, विभिन्न कारणले धेरै बीमितले समयमै प्रिमियम तिर्ने गरेका छैनन् । समयमै प्रिमियम भुक्तानी नगर्दा बीमालेख ल्याप्स (निष्क्रिय) हुनेदेखि जरिवाना तिर्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा बीमाको सुविधा नै प्रभावित हुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्ता प्रावधानबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा बीमितले आफूले पाउने सुविधासमेत गुमाउन सक्छन् । बीमितले आफूले खरिद गरेको बीमालेखको शर्तअनुसार मासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक रूपमा प्रिमियम भुक्तानी गर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीले पनि बीमालेखअनुसार प्रिमियम बुझाउने निश्चित मिति तोकेको हुन्छ ।  तोकिएको मितिसम्म प्रिमियम भुक्तानी गर्न नसके पनि बीमितलाई तत्कालै बीमालेखको सुविधा गुम्ने अवस्था भने आउँदैन । कम्पनीहरूले प्रिमियम भुक्तानीका लागि निश्चित समय थप गरी ‘मोहलत अवधि’ अर्थात् ‘ग्रेस पिरियड’को व्यवस्था गरेका हुन्छन् । उक्त अवधिभित्र प्रिमियम भुक्तानी गरेमा सामान्यतः अतिरिक्त शुल्क वा जरिवाना तिर्नु पर्दैन र बीमालेखको सुविधा पनि निरन्तर कायम रहन्छ । कति हुन्छ ग्रेस पिरियड ? आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सका अन्डराइटिङ विभाग प्रमुख एवं सूचना अधिकारी सुदिप रानाका अनुसार मासिक रूपमा प्रिमियम भुक्तानी गर्ने बीमालेखमा सामान्यतया १५ दिनको ग्रेस पिरियड हुन्छ ।  उक्त अवधिभित्र बीमितले प्रिमियम भुक्तानी नगरे १६औं दिनदेखि बीमालेखअन्तर्गतको जोखिम कभर नहुने उनले बताए । त्यस्तै, वार्षिक रूपमा प्रिमियम भुक्तानी गर्ने बीमालेखमा ३० दिनको ग्रेस पिरियड हुने र उक्त अवधिभित्र पनि प्रिमियम भुक्तानी नभए ३१औं दिनदेखि जोखिम कभर नहुने रानाले जानकारी दिए । यो लगभग सबै कम्पनीको एउटै हुने उनको भनाइ छ । जोखिम कभर के हुन्छ ?  बीमितले तोकिएको समयभित्र प्रिमियम भुक्तानी नगर्दैमा सबै अवस्थामा बीमाबाट पाउने जोखिम कभर तत्कालै समाप्त हुँदैन । यसमा बीमालेखको प्रकृति र त्यसमा उल्लेख गरिएका सर्त तथा प्रावधान लागू हुन्छन् ।  बीमितले लगातार दुई वर्षसम्म प्रिमियम भुक्तानी गरिसकेको अवस्थामा त्यसपछि प्रिमियम समयमा नतिरे पनि निश्चित सर्तमा आधारभूत बीमांकअनुसारको जोखिम कभर कायम रहन सक्ने राना बताउँछन् । तर, यस्तो अवस्थामा बीमालेखमा समावेश गरिएका सबै सुविधा भने कायम हुँदैन । रानाका अनुसार दुई वर्षसम्म नियमित प्रिमियम तिरेपछि समयमै प्रिमियम भुक्तानी नगरेको अवस्थामा बेसिक बीमांकअनुसारको जोखिम कभर कायम रहन्छ । तर अतिरिक्त जोखिम कभर भने लागू नहुने उनले बताए । अतिरिक्त जोखिमअन्तर्गत दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा पाउने थप रकम, दुर्घटनाका कारण अशक्त भएमा प्राप्त हुने रकम वा सुविधा, गम्भीर रोग लाग्दा पाउने सुविधा तथा अस्पताल भर्ना हुँदा प्राप्त हुने सुविधा भने बीमितले पाउँदैनन् ।  त्यस्तै, बीमितले दुई वर्षसम्म प्रिमियम भुक्तानी गरिसकेपछि पनि बीमितले अर्को एक वर्ष वा लामो समयसम्म प्रिमियम नतिरेमा बीमालेखको अवस्था परिवर्तन हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा कम्पनीले पेड-अफ भ्यालु प्रदान गर्छ । पेड-अफ भ्यालु भनेको बीमितले हालसम्म तिरेको प्रिमियमको आधारमा कायम हुने घटाइएको बीमांक रकम हो।  उदाहरणका लागि, २० वर्ष अवधिको १० लाख रुपैयाँको बीमालेखमा बीमितले दुई वर्षको प्रिमियम मात्र भुक्तानी गरेको छ भने तिरेको अवधि र कुल बीमा अवधिको अनुपातका आधारमा पेड-अफ बीमांक निर्धारण हुन्छ । रानाका अनुसार यसको हिसाब (तिरेको किस्ता संख्या / कुल बीमा अवधि) × कुल बीमाङ्क सूत्र अनुसार निकालिन्छ । जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था तोकिएको ग्रेस पिरियडभित्र पनि प्रिमियम भुक्तानी नगरेमा बीमालेखको सर्तअनुसार जरिवाना वा ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुने अन्डराइटिङ विभाग प्रमुख राना बताउँछन् ।  उनका अनुसार ढिला प्रिमियम भुक्तानी गर्दा लाग्ने जरिवाना वा ब्याजदर भने बीमा कम्पनी र बीमालेखअनुसार फरक-फरक हुन सक्छ । ‘ढिला प्रिमियम भुक्तानी गर्दा लाग्ने जरिवाना वा ब्याजदर कम्पनीअनुसार फरक हुन सक्छ, कुनै कम्पनीले १० प्रतिशत तोक्न सक्छन् भने कुनैले १२ प्रतिशत पनि तोक्न सक्छन्,’ उनले भने । कम्पनीहरूले बीमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर समय-समयमा ब्याजमा छुट दिने अफरहरू ल्याउने गर्छन् । कुनै कम्पनीले विलम्ब शुल्कमा २० प्रतिशत, ३० प्रतिशत, ५० प्रतिशत वा  शतप्रतिशत छुटसमेत अफर ल्याउने गरेका छन् । सचेतना बढाउन जरुरी बीमितले समयमै प्रिमियम भुक्तानी नगर्दा आफूले पाउने सुविधामा असर पर्न सक्ने भएकाले यस विषयमा सचेतना आवश्यक रहेको अन्डराइटिङ विभाग प्रमुख सुदिप राना बताउँछन् । कम्पनीले यससम्बन्धी सचेतनाको कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको उनले बताए । उनका अनुसार बीमा कम्पनीहरूले ग्राहक सेवामार्फत बीमितलाई नियमित रूपमा प्रिमियम भुक्तानीका लागि सम्झाइरहेका हुन्छन् ।  ‘एसएमएस तथा फोनमार्फत पनि प्रिमियम तिर्न आग्रह गरिरहेको हुन्छौं,’ रानाले भने, ‘तर कतिपय बीमितले यस्ता फोन वा सन्देशलाई नै झन्झट वा ‘टर्चर’का रूपमा लिने गरेका छन् ।’  कम्पनीले प्रिमियम भुक्तानीका लागि गर्ने फोन वा एसएमएसलाई बीमितले अनावश्यक दबाबका रूपमा नभई आफ्नो बीमालेख सक्रिय राख्न गरिएको सूचनाका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनी बताउँछन् । त्यस्तै, समयमै प्रिमियम भुक्तानी नगर्दा बीमालेखको अवस्था, बोनस तथा भविष्यमा प्राप्त हुने प्रतिफलमा समेत असर पर्न सक्ने रानाले बताए ।  उनका अनुसार बीमा प्राधिकरणले पनि बीमासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका लागि विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कम्पनीहरूलाई जिम्मेवारी दिने गरेको छ ।  त्यस्ता कार्यक्रम ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा मात्रै नभई विद्यालय, कलेज तथा विभिन्न समूहबीच समेत सञ्चालन गर्ने गरिएको उनले बताए । ऐनमा गरिएको व्यवस्था समयमै प्रिमियम भुक्तानी नगर्दा बीमालेख व्यतित हुने अवस्था आए पनि बीमितलाई पुनः बीमालेख सक्रिय गराउने बाटो खुला राखिएको छ । जीवन बीमालेखसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ ले व्यतित बीमालेखको पुनर्जागरण, विलम्ब शुल्क तथा त्यसमा दिइन सक्ने छुटसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिकाको दफा ११ मा व्यतित बीमालेख पुनर्जागरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार बीमितले बीमालेख निरन्तरताका लागि आफू योग्य रहेको प्रमाण पेश गरेमा र तिर्न बाँकी सबै बीमाशुल्क तथा लाग्ने विलम्ब शुल्क भुक्तानी गरेमा बीमकले आवश्यक मेडिकल अन्डराइटिङ गरी बीमा अवधिभित्र जुनसुकै समयमा व्यतित बीमालेख पुनर्जागरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात्, लामो समयसम्म प्रिमियम नतिरेर बीमालेख व्यतित भए पनि तोकिएका शर्त पूरा गरेर बीमितले त्यसलाई पुनः सक्रिय गराउन सक्छन् । त्यसका लागि बाँकी प्रिमियमसँगै लागू हुने विलम्ब शुल्कसमेत भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । आवश्यक परेको अवस्थामा बीमा कम्पनीले बीमितको स्वास्थ्य अवस्थासम्बन्धी थप मूल्याङ्कन अर्थात् मेडिकल अन्डराइटिङ पनि गर्न सक्छ । त्यस्तै, दफा ११ को उपदफा (२) ले बीमा कम्पनीलाई सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिएर विलम्ब शुल्क छुट योजना सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । यस्तो योजना सञ्चालन गरेमा कम्पनीले त्यसको लिखित जानकारी बीमा प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । उपदफा (३) मा भने व्यतित बीमालेख पुनर्जागरण गर्दा बीमा अवधिभर एकपटक मात्र बीमितले तिर्नुपर्ने विलम्ब शुल्कमा आंशिक वा पूर्ण छुट दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो छुटका लागि आवश्यक अन्य सर्त तथा व्यवस्था भने सम्बन्धित बीमा कम्पनीले नै निर्धारण गर्न सक्नेछ । यसको अर्थ बीमालेख व्यतित भयो भन्दैमा बीमितको बीमा सधैँका लागि समाप्त हुन्छ भन्ने होइन । निर्देशिकाले निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर बीमालेख पुनः सक्रिय गराउने सुविधा दिएको छ । तर त्यसका लागि बीमितले बाँकी प्रिमियम, लागू हुने विलम्ब शुल्क तथा कम्पनीले तोकेका अन्य सर्त पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्देशिकाको दफा १२ मा चुक्ता बीमालेखसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफाको उपदफा (१) अनुसार बीमितले कम्तीमा दुई वर्षको पूर्ण बीमाशुल्क भुक्तानी गरिसकेको तर त्यसपछि कुनै किस्ताको बीमाशुल्क तोकिएको मोहलत अवधिभित्र पनि भुक्तानी नगरेमा त्यस्तो बीमालेख स्वतः चुक्ता बीमालेखमा परिणत हुन्छ । चुक्ता बीमालेखमा परिणत भएपछि बीमितले नियमित रूपमा थप प्रिमियम तिर्नु पर्दैन । तर, मूल बीमालेखमा उल्लेख भएको सम्पूर्ण बीमांक रकम भने कायम रहँदैन । उपदफा (२) अनुसार यस्तो बीमालेखको चुक्ता बीमांक बीमा प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको गणना विधिअनुसार निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी निर्धारण भएको चुक्ता बीमांक रकम नै पछि बीमितले प्राप्त गर्ने रकमको आधार बन्छ । निर्देशिकाको उपदफा (३) अनुसार बीमित बीमालेखको अवधिभर जीवित रहेमा बीमालेख परिपक्व हुने मितिमा उक्त चुक्ता बीमांक रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।  त्यस्तै, बीमालेखको अवधि पूरा हुनुअघि नै बीमितको मृत्यु भएमा कायम रहेको चुक्ता बीमांक रकम बीमितको कानुनी हकवालालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियमन गर्ने निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छ ।  नयाँ अध्यक्ष नियुक्त हुन नसक्दा प्राधिकरण एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि निमित्त अध्यक्षको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । निमित्त अध्यक्षको नेतृत्वमा दैनिक प्रशासनिक काम सञ्चालन भइरहे पनि दीर्घकालीन नीतिगत निर्णय र महत्त्वपूर्ण सुधारका काम प्रभावित भएका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर समग्र बीमा क्षेत्रसँगै बीमितले समेत भोग्नुपरेको छ । नियामक निकायमा यति लामो समयसम्म नेतृत्व नियुक्ति रोकिएको घटना बीमा प्राधिकरणमा देखिएको हो । यसरी लामो समयसम्म अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्दा यसलाई राजनीतिक खिचातानीसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । नेतृत्व नियुक्तिमा भइरहेको निरन्तर ढिलाइले नियामक निकायको स्वायत्तता र प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियाबारे कुनै छलफल अघि बढेको छैन । प्राधिकरणले पनि अध्यक्ष नियुक्ति सरकारको निर्णयबाट हुने भन्दै मन्त्रालयबाट यसबारे कुनै जानकारी प्राप्त नभएको भन्दै पन्छिएको छ । स्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुन नसक्दा मन्त्रालयले भने एकपछि अर्को सहसचिवलाई प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदै आफ्नो दायित्व पूरा गरेजस्तो देखाएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा प्राधिकरणले ६ जना अध्यक्ष पाएको छ । तीमध्ये चारजना अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव हुन् । स्थायी अध्यक्ष नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्थामा मन्त्रालयले सहसचिवलाई निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदै आए पनि नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया भने टुंगिन सकेको छैन ।  यसले प्राधिकरणमा नेतृत्वको स्थायित्वभन्दा अस्थायी व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिइएको स्पष्ट देखिन्छ। पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंको कार्यकालपछि नेपाल बीमा प्राधिकरणको नेतृत्व अस्थिर बन्दै आएको छ । चापागाईंले चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि सरकारले सूर्यप्रसाद सिलवाललाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।  तर, कार्यकाल सकिनै लाग्दा सिलवालमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि उनी निलम्बनमा परे । सिलवाल निलम्बनमा परेपछि सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहाललाई प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यसपछि सरकारले रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सिफारिस समितिले सरकारसमक्ष तीन जनाको नाम पठाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ फागुन १२ गते शरद ओझालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । तर, नियुक्ति भएको छोटो समयमै ओझा विवादमा परे ।  अध्यक्ष पदका लागि आवश्यक योग्यता नपुगेको अवस्थामा झुटो प्रमाणपत्र पेश गरी नियुक्ति लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि उनी निलम्बनमा परे । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको पदमुक्त गर्ने निर्णय बदर गरी पुनर्बहालीको माग गर्दै ओझा सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्च अदालतले २०८२ भदौ २३ गते अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो ।  उक्त आदेशलाई आधार बनाउँदै निलम्बित ओझा भदौ ३१ गते प्राधिकरणको कार्यालयमा हाजिरसमेत भएका थिए । तर, अन्तरिम सरकारले असोज २ गते ओझालाई अध्यक्षका रूपमा कामकारबाही गर्न रोक लगाएको थियो । ओझा नियुक्त भएको चार महिनामै निलम्बनमा परेपछि सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो ।  त्यसको करिब दुई महिनापछि अन्तरिम सरकारले अर्थ मन्त्रालयकै सहसचिव जनकराज शर्मालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेको थियो । शर्मापछि अर्थ मन्त्रालयकै सहसचिव चन्द्रकला पौडेलले प्राधिकरणको निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिन् । अहिले पनि पौडेल नै प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छिन् ।  आवेनदन दिनेको नाम गोप्य पछिल्लो पटक २०८३ जेठमा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आवेदन माग गरेको थियो । तर, समितिले हालसम्म अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिनेहरूको सूचीसमेत सार्वजनिक गरेको छैन । आवेदकको सूची सार्वजनिक नगर्ने र अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउने अवस्थाले नियामक निकाय नै ‘अभिभावकविहीन’ जस्तो बनेको छ । आवेदकको सूचीबारे अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दा मन्त्रालयले विवरण उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेको छ ।  सूचनाको हकअन्तर्गतसमेत आवेदन दिनेहरूको नामावली माग गर्दा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको छैन । नामावलीका लागि मन्त्रालयका सूचना अधिकारीसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्दा समेत विवरण उपलब्ध हुन सकेको छैन । यद्यपि, बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि ५२ जनाले आवेदन दिएको भन्ने विवरण बाहिरिएको छ । आवेदन दिनेमा प्राधिकरणका बहालवाला कर्मचारीदेखि बीमाविज्ञ, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व तथा बहालवाला कर्मचारी र बीमा कम्पनीका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)सम्म रहेको बताइएको छ । अध्यक्ष पदका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. राजेन्द्र पण्डित, विष्णुबाबु मिश्र, बै‌किङ र पुँजीबजार विज्ञ​​​​​​​ झनकराज ढुंगेल र बुद्धकाजी श्रेष्ठले आवेदन दिएका छन् ।  त्यस्तै, बीमाविज्ञ डा. रविन्द्र घिमिरे, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका पूर्व सीईओ शंकरकुमार रायमाझी, बीमा प्राधिकरणका निर्देशक कमलराज रेग्मी, उपनिर्देशक विरोध भट्ट र पुजन ढुंगेलको समेत उम्मेदवारी परेको बताइएको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौला, बीमा क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीका पूर्व कायममुकायम सीईओ रमेशकुमार भट्टराई तथा एशियन लाइफका पूर्व कर्मचारी प्रशान्त धमलालगायतले पनि अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिएका छन् । के भन्छन् सरोकारवाला ? बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष देवेन्द्रप्रताप शाह लामो समयसम्म अध्यक्ष पद रिक्त राख्नु उपयुक्त नभएको बताउँछन् । मन्त्रालयका सहसचिव वा अन्य कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएकै भरमा प्राधिकरणको काम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयको सहसचिवलाई अध्यक्ष बनाएर पठाउनुभएको छ, त्यसैले चलिहाल्छ भन्ने उहाँहरुको सोच होला तर त्यस्तो मान्छेले दैनिक बिदा स्वीकृत गर्ने जस्ता नियमित नगरी नहुने काम मात्रै गरेर बस्ने हो,’ उनले भने । सरकारको प्राथमिकतामा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति नपरेकाले लामो समयसम्म पद रिक्त रहेको शाहको बुझाइ छ । ‘उहाँहरूले स्वायत्तता नदिएर काम गरिरहनुभएको छ, यो सरकारको ठूलो गल्ती हो,’ उनले भने । मन्त्रालयका सचिव वा सहसचिव बीमा क्षेत्रका विज्ञ नभएकाले उनीहरूबाट दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक प्रभावकारी नियमन र नीतिगत नेतृत्वको अपेक्षा गर्न नसकिने पूर्व अध्यक्ष शाह बताउँछन् । अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूको नामावलीसमेत सार्वजनिक नगर्नु उचित नभएको शाहको भनाइ छ । ‘आवेदन दिनेहरूको नामावली लुकाउनुपर्ने विषय होइन,’ उनले भने ।  उनका अनुसार जति पनि आवेदन परेका छन्, तीमध्ये उपयुक्त मान्छे भएनन् भन्ने सरकारलाई लागेको हुनसक्ने उनले बताए । अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिएका प्राधिकरणकै एक कर्मचारीले प्राधिकरणभित्र र बाहिर पर्याप्त योग्य व्यक्ति हुँदाहुँदै पनि सरकारले अध्यक्ष नियुक्तिको विषयमा अलमल गरिरहेको बताएका छन् । आवेदकहरूको नामावली सार्वजनिक नगर्नुले समेत नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डजस्ता नियामक निकायको नेतृत्व नियुक्तिका लागि आवेदन दिनेहरूको नामावली सार्वजनिक गरिन्छ, तर, प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका आवेदकको नामावली सार्वजनिक नगर्नु नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ,’ उनले भने । जनताको पैसासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील नियामक निकायमा लामो समयदेखि स्थायी अध्यक्ष नहुँदा प्रशासनिक कामसँगै बीमा दाबीसम्बन्धी कार्यसमेत प्रभावित भएको उनले बताए । नेतृत्वको अभावमा सर्वसाधारणले क्षतिपूर्ति पाउन ढिलाइ भइरहेको र बीमितका गुनासोसमेत बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । बीमाविज्ञ भोजराज शर्माले लामो समयसम्म प्राधिकरण स्थायी नेतृत्वविहीन हुँदा बाह्य बजारमा सकारात्मक सन्देश नजाने बताए ।  यद्यपि, निमित्त अध्यक्षले पनि चाहेमा निर्णय गर्न सक्ने अधिकार रहेको उनको भनाइ छ । ‘स्थायी अध्यक्ष नियुक्ति भएको भए राम्रो हुन्थ्यो, निमित्तले पनि गर्नै नसक्ने भन्ने होइन, कति गर्न सक्यो वा सकेन भन्ने हो,’ उनले भने । हाल विपद्को अवस्थामा प्राधिकरण झनै सक्रिय हुनुपर्ने शर्माले बताए । उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सञ्चालक समितिका सदस्यहरूसँग नियमित छलफल गरी आवश्यक निर्णय र समन्वय गर्नुपर्छ । ‘अहिलेको अवस्थामा प्राधिकरणले सीईओहरूलाई भेट्ने, बोर्ड सदस्यहरूसँग छलफल गर्ने बेला हो । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले कति काम गर्न सक्यो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने । बीमा कम्पनीहरूले पनि प्राधिकरणमा स्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुन नसक्दा नीतिगत तथा निर्णय प्रक्रिया सुस्त भएको बताएका छन् । स्थायी नेतृत्व नहुँदा विभिन्न नीतिगत विषयमा प्राधिकरणसँग छलफल तथा समन्वय गर्न समस्या भइरहेको बीमा कम्पनीका नेतृत्व तहमा रहेका अधिकारीहरूको गुनासो छ । विशेषगरी अहिले विपद्को अवस्थामा प्राधिकरण थप सक्रिय हुनुपर्नेमा ‘मौन’ जस्तो देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । बीमा क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन र बीमितको हित संरक्षणका लागि प्राधिकरणमा स्थायी नेतृत्व आवश्यक रहेको उनीहरूले बताएका छन् । लामो समयदेखि निमित्तको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको प्राधिकरणलाई प्रभावकारी र सक्रिय बनाउन सरकारले अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल टुंग्याउनुपर्ने सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । 

काठमाडौं । पुँजी बजारमा लगानीकर्ताका लागि ‘चिलिमे’ केवल एउटा जलविद्युत् कम्पनी मात्र थिएन, यो सुरक्षित लगानी र निरन्तर प्रतिफलको भरोसा थियो । स्थापनाको दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि लगानीकर्ताको रोजाइमा पर्दै आएको यो कम्पनी गत भदौ १० गते भोटेकोसीमा आएको बाढीको चपेटामा परेको छ । अकस्मात आएको बाढीले रसुवास्थित २२.१ मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्‍याएपछि अहिले कम्पनीको विद्युत् उत्पादन पूर्ण रूपमा ठप्प छ । आयोजनामा क्षति पुगेसँगै चिलिमेको नियमित आम्दानी प्रभावित भएको छ । आयोजना पुनः सञ्चालनमा आउन समय लाग्ने देखिएपछि लगानीकर्ताको भरोसा बनेको चिलिमेको नियमित लाभांशसमेत अनिश्चित बनेको छ ।  चिलिमे हाइड्रोपावर आफ्‌नो स्थापनाकालदेखि नै सेयरधनीलाई आकर्षक लाभांश वितरण गर्ने जलविद्युत कम्पनीको रूपमा चिनिन्छ । विगतमा ३० देखि ७० प्रतिशतसम्म लाभांश बाँडेको कम्पनीले पछिल्ला वर्षहरूमा पनि निरन्तर बोनस र नगद लाभांश वितरण गर्दै आएको थियो । बाढीले कति क्षति पुर्‍यायो ? चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रबन्धक निर्देशक बाबुराजा महर्जनले बाढीबाट पावर प्लान्ट, पेनस्टक/सिपेज र प्रसारण लाइनका दुईवटा टावर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार हेडवर्क्समा भने क्षति पुगेको छैन । आयोजनामा कार्यरत ६ जना कर्मचारी सम्पर्कविहीन भएको हुँदा अहिले उद्धार कार्यमा कम्पनी व्यस्त रहेकाले क्षतिको कुल मूल्यांकन भइनसकेको उनको भनाइ छ । यद्यपि, भोटेकोसी करिडोरमा क्षति भएका आयोजनामध्ये चिलिमेको क्षति तुलनात्मक रूपमा कम रहेको महर्जनको भनाइ छ । चिलिमेको हेडवर्क्स भोटेकोसी नदीमा नभई चिलिमे खोलामा रहेकाले त्यसमा क्षति नपुगेको उनले बताए । ‘क्षतिग्रस्त आयोजनामध्ये चिलिमेको क्षति तुलनात्मक रूपमा कम छ,’ उनले भने । प्रबन्ध निर्देशक महर्जनका अनुसार कम्पनीको मुख्य आम्दानीको स्रोत विद्युत् बिक्री भएकाले आयोजना बन्द हुँदा आगामी दिनमा कम्पनीको आम्दानीमा ठूलो असर पर्नेछ । आगामी केही समय सामान्य ब्याज आम्दानीबाहेक अन्य मुख्य आम्दानी नहुने अवस्था नरहेको उनले बताए । सेयर मूल्यमा गिरावट, मनोविज्ञानमा असर बाढीपछि चिलिमे हाइड्रोपावरको सेयर मूल्यमा पनि निरन्तर गिरावट देखिँदै आएको छ । बाढीअघि अर्थात् भदौ ९ देखि असोज २६ गतेसम्ममा आइपुग्दा बजार ४७५.१० रुपैयाँबाट ३५२.१० रुपैयाँमा झरेको छ । यस अवधिमा कम्पनीको सेयर मूल्य १२३ रुपैयाँ अर्थात् २५.८९ प्रतिशतले घटेको छ । आयोजनामा क्षति पुगेसँगै पुनः सञ्चालनमा आउन लामो समय लाग्ने र पुनःनिर्माणमा ठूलो पुँजी खर्च हुने खबरले गर्दा लगानीकर्ता आत्तिएको कारण बजार घटेको हुन सक्ने बजार विश्लेषकहरू बताउँछन् । आयोजना सञ्चालनमा ढिलाइ हुँदा आगामी वर्षहरूमा त्यसबाट प्रतिफल पाउने अपेक्षामा रहेका लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा समेत असर परेको सेयर बजारका जानकार देव गुरागाईंको विश्लेषण छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने गुरागाईंको भनाइ छ । ‘अब राज्य, सम्बन्धित कम्पनी र ठूला लगानीकर्ताले पुनःस्थापनामा कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्ने विषयलाई लगानीकर्ताले पर्खेर हेरिरहेका छन्,’ उनले भने । वित्तीय अवस्थामा चुनौती क्षतिग्रस्त चिलिमे जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालनमा आउन समय लाग्ने भएपछि कम्पनीलाई आगामी दिनमा वित्तीय चुनौती थपिने देखिएको छ । यद्यपि, नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा पुरानो, सफल र ‘मोडल’ जलविद्युत् कम्पनीका रूपमा स्थापित चिलिमे पुनः लयमा फर्किन धेरै समय नलाग्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तथा सेयर विश्लेषक भरतसिंह थापाका अनुसार बाढीका कारण लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा असर परे पनि स्थापित जलविद्युत् कम्पनी दीर्घकालमा पुनः लयमा फर्किन सक्छन् । कम्पनीहरूले जोखिम व्यवस्थापनका लागि लगानी विविधिकरणसँगै बीमाको व्यवस्था गरेका कारण अहिले नै लगानीकर्ता आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । यद्यपि, बाढीबाट भौतिक क्षति भएका कम्पनीको आगामी वित्तीय विवरणमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिने उनको भनाइ छ ।  ‘अहिले आयोजनाबाट सोझै अपरेटिङ रेभेन्यु जेनेरेट हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अन्य स्रोत वा लगानीबाट केही आम्दानी भए पनि कम्पनीको मुख्य व्यवसाय हाइड्रो भएकाले आगामी त्रैमासमा रेभिन्यु उल्लेखनीय रूपमा घट्न सक्छ ।’ उनका अनुसार पुराना तथा स्थापित जलविद्युत् कम्पनी तुलनात्मक रूपमा छिटो रिकभर हुन सक्छन् । तर नयाँ तथा वित्तीय रूपमा कमजोर कम्पनीलाई ठूलो क्षतिपछि पुनः सञ्चालनमा आउन कठिन हुन सक्ने उनको विश्लेषण छ । आयोजनाका प्रबन्धक निर्देशक महर्जनका अनुसार आयोजनाको बीमा गरिएको हुँदा सबै भार कम्पनीमाथि मात्रै पर्दैन । उनले कम्पनीले आयोजनाको बीमा हिमालयन इन्स्यारेन्समा गरेको जानकारी दिए । आयोजनाको सबैजसो प्लान्टको बीमा गरिएको भएपनि  ह्रासकट्टी मूल्यमा बीमा भएकाले क्षतिको करिब ४० प्रतिशत मात्रै बीमाबाट कभर हुने अनुमान उनको छ । बाढीका कारण कम्पनीको आम्दानी र नाफामा असर पर्ने भएकाले यसको प्रभाव सेयर बजारमा समेत परेको उनले बताए । व्यवस्थापनले आयोजना पुन:निर्माण गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याएर कम्पनीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने प्रयास गर्ने उनको भनाइ छ । विद्युत् उत्पादन पुनः हुन एक वर्ष लाग्ने प्रबन्ध निर्देशक महर्जनका अनुसार क्षतिग्रस्त आयोजना पुनःनिर्माणपछि सञ्चालनमा आउन एक वर्ष लाग्ने अनुमान छ । ‘विद्युत् उत्पादन पुनः सुरु गर्न लगभग एक वर्ष लाग्ने देखिन्छ,’ महर्जनले भने ।  उनले उद्धार कार्य सकिएलगत्तै पुन:निर्माणको काम अघि बढाइने उनले बताए । नदीको सतह बढेकोको कारणले गर्दा भविष्यमा पुनःनिर्माणका लागि अर्को चुनौती थपिएको पनि उनको भनाइ छ । बाढीका कारण तत्काल सञ्चालनमा चुनौती थपिए पनि चिलिमे वित्तीय रूपमा तुलनात्मक रूपमा बलियो कम्पनी रहेको कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीको आव २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार कुल आम्दानी १ अर्ब १६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले उक्त अवधिमा ७२ करोड ६९ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको चुक्तापुँजी ९ अर्ब ४८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, कम्पनीको जगेडा कोषमा २ अर्ब २६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ सञ्चित छ । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी सन् १९९६ मा स्थापना भएको हो । कम्पनीले २०६० भदौ ८ गतेदेखि व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको थियो । कम्पनीमा सबैभन्दा ठूलो सेयर स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत रहेको छ । बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको स्वामित्वमा छ, जसमा १० प्रतिशत सेयर आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाको रहेको छ ।

काठमाडौं । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको अकस्मात् बाढीबाट क्षति पुगेका जलविद्युत् आयोजनाको असर सेयर बजारमा प्रत्यक्ष देखिएको छ । बाढीबाट प्रभावित जलविद्युत् कम्पनीहरूको सेयर मूल्य छोटो समयमै उल्लेख्य रूपमा घटेको हो । बाढीबाट प्रभावित रसुवागढी, चिलिमे, मैलुङ खोला र त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीको सेयर मूल्यमा ३७ प्रतिशतसम्म गिरावट आएको छ । रसुवागढी हाइड्रोपावर बाढीअघि भदौ ९ गते २४१ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको रसुवागढी हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य भदौ २६ गतेसम्म आइपुग्दा १६९.८० रुपैयाँमा झरेको छ । यस अवधिमा कम्पनीको सेयर मूल्य ७१.२० रुपैयाँ अर्थात् २९.५४ प्रतिशतले घटेको हो । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को तथ्यांकअनुसार बाढीपछि भदौ १७ गते कम्पनीको सेयरमा केही सुधार देखिए पनि त्यसपछि पुनः ओरालो लागेको थियो । उक्त दिन १६८ रुपैयाँमा खुलेको सेयर १७८.८ रुपैयाँमा बन्द भएको थियो । नेप्सेका अनुसार भदौ ११ गते १९५ रुपैयाँमा खुलेर १८८ रुपैयाँमा बन्द भएको रसुवागढीको सेयर भदौ १५ गते १८३ रुपैयाँमा खुलेर १६५ रुपैयाँमा झरेको थियो । भदौ १६ गते १७४ रुपैयाँमा खुलेको सेयर १६८.७ रुपैयाँमा बन्द भयो । भदौ १८ गते १७५ रुपैयाँमा खुलेको कम्पनीको सेयर अन्तिम कारोबारसम्म १७३.१ रुपैयाँमा सीमित भउको थियो । भदौ २२ गते १७३ रुपैयाँमा खुलेर १७०.२ रुपैयाँमा कारोबार भएको सेयर भदौ २४ गते १६३ रुपैयाँमा झरेको थियो । भदौ २५ गते भने केही सुधार हुँदै १६७ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको थियो ।  चिलिमे हाइड्रोपावर बाढीबाट पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको चिलिमे हाइड्रोपावरको सेयर मूल्यमा पनि निरन्तर गिरावट देखिएको छ । भदौ ९ गते ४७५.१० रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको कम्पनीको सेयर भदौ २६ गतेसम्म आइपुग्दा ३५२.१० रुपैयाँमा झरेको छ । यस अवधिमा कम्पनीको सेयर मूल्य १२३ रुपैयाँ अर्थात् २५.८९ प्रतिशतले घटेको हो। बाढी आएको भदौ १० गते चिलिमेको सेयर ४५५ रुपैयाँमा खुलेर ४२७ रुपैयाँमा बन्द भएको थियो । भदौ ११ गते ४०५.७ रुपैयाँमा खुलेको सेयर ४०५ रुपैयाँमा बन्द भयो । त्यस्तै, भदौ १५ गते ३९५ रुपैयाँमा खुलेको सेयर ३६२.२ रुपैयाँमा झरेको थियो । भदौ १६ गते ३५० रुपैयाँमा खुलेर ३७२ रुपैयाँमा बन्द भएको सेयर भदौ १७ गते केही सुधार हुँदै ३७७ रुपैयाँमा पुगेको थियो । भदौ १८ गते पनि करिब सोही स्तरमा कारोबार भएको कम्पनीको सेयर भदौ २४ गते ३५८.१ रुपैयाँमा झरेको थियो । भदौ २५ गते थप घटेर ३४६ रुपैयाँमा कारोबार भयो । मैलुङ खोला जलविद्युत् भोटेकोसी बाढीबाट पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका जलविद्युत् आयोजनामध्ये मैलुङ खोलाको सेयर मूल्यमा पनि उच्च उतारचढावसँगै उल्लेख्य गिरावट आएको छ । भदौ ९ गते ४१४.४ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको कम्पनीको सेयर भदौ २६ गतेसम्म आइपुग्दा २८० रुपैयाँमा झरेको छ । यस अवधिमा सेयर मूल्य १३४.४ रुपैयाँ अर्थात् ३२.४३ प्रतिशतले घटेको हो । कम्पनीको सेयर भदौ ११ गते ३३४.७ रुपैयाँमा खुलेर ३२५ रुपैयाँमा बन्द भएको थियो । भदौ १५ गते २७६.३ रुपैयाँमा झरेको सेयर भदौ १६ गते केही सुधार हुँदै २८४.९ रुपैयाँमा पुगेको थियो । भदौ १७ गते पनि केही सुधार देखिए पनि भदौ १८ गते पुनः घटेर २९० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यसयता कम्पनीको सेयर मूल्य निरन्तर ओरालो लागेको देखिन्छ । त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी बाढी प्रभावित कम्पनीमध्ये त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीको सेयर मूल्यमा सबैभन्दा ठूलो गिरावट आएको छ । भदौ ९ गते ४४८ रुपैयाँमा खुलेको कम्पनीको सेयर भदौ २६ गतेसम्म आइपुग्दा २८२ रुपैयाँमा झरेको छ । यसअवधिमा कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १६६ रुपैयाँ घटेको छ ।  तुलनात्मक रूपमा साञ्जेन जलविद्युत्को सेयर मूल्यमा भने ११.१० प्रतिशतको मात्र गिरावट आएको छ । बाढी प्रभावित अन्य कम्पनीको तुलनामा साञ्जेनको सेयर केही स्थिर देखिएको छ । २१.२० अर्ब घट्यो लगानीकर्ताको सम्पत्ति सेयर मूल्य घटेसँगै बाढीबाट प्रभावित जलविद्युत् कम्पनीहरूको बजार पुँजीकरणमा पनि उल्लेख्य गिरावट आएको छ । बाढी आउनुभन्दा एक दिनअघि, भदौ ९ गते, सम्बन्धित कम्पनीहरूको कुल बजार पुँजीकरण ८० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ थियो । तर भदौ २६ गतेका दिनसम्म ती कम्पनीको बजार पुँजीकरण ५९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । यस अवधिमा कम्पनीहरूको कुल बजार पुँजीकरण २१ अर्ब २० करोड रुपैयाँले घटेको हो । रसुवागढीको भदौ ९ गते कुल बजार पुँजीकरण १६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । भदौ २६ सम्ममा आइपुग्दा बजार पुँजीकरण ११ अर्ब ६१ करोड ७८ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा झरेको छ । बाढीपछि कम्पनीको बजार पुँजीकरण ४ अर्ब ८९ करोड ७८ लाख ८५ हजार रुपैयाँले घटेको छ । भदौ ९ गते चिलिमे हाइड्रोपावरको बजार पुँजीकरण ४५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ थियो । भदौ २६ गतेसम्म आइपुग्दा यो रकम ३३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । अर्थात् कम्पनीको बजार पुँजीकरण ११ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँले घटेको छ । त्यस्तै, मैलुङ खोलाको बजार पुँजीकरण भदौ ९ गते १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा भदौ २६ गते १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । यस अवधिमा कम्पनीको बजार पुँजीकरण ५० करोड ५७ लाख रुपैयाँले घटेको हो । त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीको बजार पुँजीकरण भदौ ९ गते ८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेकोमा भदौ २६ गते ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । कम्पनीको बजार पुँजीकरण ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ घटेको देखिन्छ । साञ्जेन जलविद्युत्को बजार पुँजीकरण पनि १ अर्ब ५ करोड ८६ लाख रुपैयाँले घटेको छ । भदौ ९ गते ९ अर्ब ५३ करोड १ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको कम्पनीको बजार पुँजीकरण भदौ २६ गते ८ अर्ब ४७ करोड १६ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । बाढीबाट प्रत्यक्ष क्षति नपुगेका कम्पनीको सेयरमा भने तुलनात्मक रूपमा ठूलो गिरावट देखिएको छैन । यद्यपि बुटवल पावर, अरुण भ्याली, भिजन लुम्बिनी र अपि पावरलगायतका कम्पनीको सेयर मूल्यमा पनि बाढीपछि केही असर परेको देखिन्छ । गत भदौ १० गते आएको बाढीबाट करिब एक दर्जन जलविद्युत् तथा ऊर्जा आयोजनामा क्षति पुगेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अनुसार चार निर्माणाधीन र आठ सञ्चालनमा रहेका आयोजनामा क्षति पुगेको हो । इप्पानका अनुसार माथिल्लो त्रिशूली-१, रसुवागढी, रसुवा भोटेकोसी, लाङटाङ खोला, चिलिमे र मैलुङ खोला पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। त्यस्तै त्रिशूली जलविद्युत्, देवीघाट, माथिल्लो त्रिशूली-३ए, मिडल त्रिशूली गंगा र नुवाकोट सौर्य आयोजनामा पनि बाढीको प्रभाव परेको छ । के भन्छन् बजार विश्लेषक ? सेयर बजार जानकार देव गुरागाईं रसुवागढीलगायत जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर सम्बन्धित कम्पनीको सेयर मूल्यमा परेको हो । साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य संरचनामा ठूलो क्षति नपुगे पनि प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेका कारण विद्युत् बिक्री तथा आम्दानी प्रभावित भएको उनले बताए । गुरागाईंका अनुसार बाढी आउनुअघि जलविद्युत् क्षेत्रको सेयर बजारमा ठूलो उतारचढाव थिएन । बजारमा तरलता सहज हुनुका साथै ब्याजदर पनि तुलनात्मक रूपमा न्यून थियो र नयाँ सरकार गठनपछिका कारबाही तथा धरपकड र पछिल्लो प्राकृतिक विपत्तिले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा नकारात्मक प्रभाव पारेको उनको विश्लेषण छ । जलविद्युत् आयोजनाको बीमा हुने भए पनि क्षतिको विस्तृत अध्ययन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार भएपछि मात्रै बीमा दाबीको प्रक्रिया अघि बढ्ने गुरागाईंले बताए । त्यसैले अहिले सेयर बजारमा देखिएको उतारचढाव प्रारम्भिक रूपमा अनुमान गरिएको क्षतिको आधारमा भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘वास्तविक क्षति कति भयो, आयोजनाको पुनःस्थापना कति सम्भव छ र त्यसका लागि कति लागत लाग्छ भन्ने कुरा विस्तृत अध्ययन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन आएपछि मात्रै स्पष्ट हुन्छ,’ उनले भने । क्षतिग्रस्त आयोजना पुनर्निर्माणका लागि कम्पनीसँग पर्याप्त आन्तरिक स्रोत नभए थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने गुरागाईंले बताए। यसले पुनर्निर्माण लागतसँगै ब्याज खर्चसमेत बढाउने उनको भनाइ छ । आयोजना सञ्चालनमा ढिलाइ हुँदा आगामी वर्षहरूमा त्यसबाट प्रतिफल पाउने अपेक्षामा रहेका लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा समेत असर पर्ने उनले बताए । प्रारम्भिक विवरणअनुसार पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त देखिएका आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने गुरागाईंको भनाइ छ । ‘अब राज्य, सम्बन्धित कम्पनी र ठूला लगानीकर्ताले पुनःस्थापनामा कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्ने विषयलाई लगानीकर्ताले पर्खेर हेरिरहेका छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार विपद्पछिको पुनःस्थापनाको मोडेलले जोखिमयुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी तथा सेयर मूल्यांकनमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तथा सेयर विश्लेषक भरतसिंह थापाले बाढीबाट प्रभावित हाइड्रोपावर कम्पनीलाई लिएर लगानीकर्ता तत्काल आत्तिएकाले बजारमा ठूलो गिरावट आएको विश्लेषण गरेका छन्। तर दीर्घकालमा भने धेरै डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । ‘तत्कालका लागि प्यानिक हुनु स्वाभाविक हो, तर दीर्घकालमा डराउनुपर्ने अवस्था छैन,’ थापाले भने । थापाका अनुसार बाढीका कारण लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा असर परे पनि राम्रा र स्थापित हाइड्रोपावर कम्पनी दीर्घकालमा पुनः रिकभर हुन सक्छन् । अधिकांश कम्पनीले जोखिम व्यवस्थापनका लागि लगानी विविधीकरणसँगै बीमाको व्यवस्था गरेका कारण अहिले नै लगानीकर्ता आत्तिन नहुने उनले बताए । यद्यपि, बाढीबाट भौतिक क्षति भएका कम्पनीको आगामी वित्तीय विवरणमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिने थापाले बताए । ‘अहिले आयोजनाबाट सोझै अपरेटिङ रेभिन्यु जेनेरेट हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अन्य स्रोत वा लगानीबाट केही आम्दानी भए पनि कम्पनीको मुख्य व्यवसाय हाइड्रो भएकाले आगामी त्रैमासमा रेभिन्यु उल्लेखनीय रूपमा घट्न सक्छ ।’ उनका अनुसार पुराना तथा स्थापित कम्पनी तुलनात्मक रूपमा छिटो रिकभर हुन सक्छन् । तर नयाँ कम्पनीलाई क्षतिपछि पुनः सञ्चालनमा आउन कठिन हुन सक्छ । कम्पनी ‘अन्डरइन्स्योर्ड’ भएको वा बीमा नै नगरेको अवस्थामा भने क्षतिको ठूलो भार कम्पनीमै पर्न सक्ने भएकाले थप समस्या निम्तिन सक्ने उनको भनाइ छ । 

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष बितिसक्दा पनि बीमितले क्षतिबापत्को  अझै पूर्ण रूपमा भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिबापत् बीमा कम्पनीहरूमा २३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी परेको थियो । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार आन्दोलनबाट क्षति पुगेका ३ हजार ३ सय ९० बीमितले उक्त रकम बराबरको दाबी गरेका थिए । तर, गत असार २२ गतेसम्ममा बीमा कम्पनीहरूले ८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी गरेका छन् । यो कुल दाबी रकमको करिब ३८ प्रतिशत मात्रै हो । जेनजी आन्दोलनका कारण सबैभन्दा बढी बीमा दाबी सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा परेको थियो । उक्त कम्पनीमा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी परेको थियो ।  त्यस्तै, धेरै दाबी पर्ने कम्पनीमा दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स, आईजीआई प्रुडेन्सियल र सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सलगायत रहेका छन् ।  बीमा कम्पनीहरूका अनुसार ठूलो रकमका दाबी परेका बीमितको भुक्तानी अझै पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन । तुलनात्मक रूपमा कम दाबी परेका कम्पनीहरूले भने अधिकांश दाबीको भुक्तानी गरिसकेको बताएका छन् । आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका विभिन्न स्थानका थुप्रै संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको थियो । सिंहदरबार, अदालतदेखि निजी व्यवसायीका संरचनासम्ममा क्षति पुगेको थियो । भाटभटेनी सुपरमार्केटदेखि ठूला तारे होटल हिल्टन काठमाडौं, हायात रिजेन्सी, वर्णवासगायत ३० भन्दा बढी होटलहरूमा क्षति पुगेको थियो । जसबाट बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो दाबी परेको थियो । भाटभटेनी सुपरमार्केटका २७ वटा स्टोहरूमध्ये २० वटामा धेरै क्षति पुगेको थियो । जसमा १२ अर्ब रुपैयाँ बरारबको क्षति भएको थियो । भाटभटेनीबाट मात्रै बीमा कम्पनीमा ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको थियो । भाटभटेनीले हालसम्म उक्त रुपैयाँको दाबीबापत् साढे २ अर्ब भुक्तानी पाइसेकेको छ ।  त्यस्तै, हिल्टन होटलमा साढे ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएकोमा ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको थियो । भाटभटेनीको बीमा शिखर इन्स्योरेन्सलगाय कम्पनीमा रहेको छ । हिल्टनले भने हालसम्म एडभान्स भुक्तानीसमेत पाएको छैन । हिल्टनको बीमा ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा रहेको छ । तर होटलको ‘रायट एन्ड टेररिज्म’ जोखिमको पुनर्बीमासँग सम्बन्धित विषयमा विवादको कारण भुक्तानी हुन सकेको छैन । किन भयो भुक्तानीमा ढिलाइ ?  नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा बीमितहरूलाई समयमै दाबी भुक्तानी गर्न समस्या परेको बीमा कम्पनीहरूले बताएका छन् । निर्जीवन बीमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र वैदवार क्षेत्रीका अनुसार पटक–पटक माग गर्दा पनि पुनर्बीमा कम्पनीबाट रकम नआएपछि बीमितलाई दाबी भुक्तानी गर्न नसकिएको हो ।  अध्यक्ष क्षेत्रीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको कुल दाबीमध्ये ८० प्रतिशतसम्मको दायित्व नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको रहेको बताए । तर, हालसम्म बीमा कम्पनीहरूले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी पाएका छन् । जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको १५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको रहेको छ । हुलदंगाको पुनर्बीमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा मात्रै गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका कारण पनि अहिले यो समस्या खडा भएको क्षेत्रीको भनाइ छ । ‘अहिले दाबी भुक्तानी चुस्त हुन नसक्नुको मुख्य कारक नै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी हो,’ उनले भने ।  साथै यस्तो बाध्यकारी नियम नेपाल बीमा प्राधिकरणले नै जारी गरेकाले दाबी भुक्तानी सहजीकरणका लागि प्राधिकरणले पनि स्पष्ट जवाफ र अग्रसरता लिनुपर्ने माग क्षेत्रीले गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरूले जोखिम विविधिकरण गर्नुपर्छ भन्दै आए पनि पुनर्बीमाको जोखिम एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्दा अहिलेको समस्या आएको क्षेत्रीको भनाइ छ । जोखिम केन्द्रीकरणका कारण दाबी भुक्तानी रोकिएको र बीमा कम्पनीहरूको नगद प्रवाहको चक्रसमेत प्रभावित भएको उनले बताए । ‘पुनर्बीमाको जोखिम स्वदेश तथा विदेशमा विविधिकरण गरिएको भए सहजै भुक्तानी आउँथ्यो, तर, जोखिम एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्दा अहिलेको समस्या आएको हो,’ उनले भने ।  पुनर्बीमा कम्पनीबाट रकम प्राप्त हुनासाथ करिब ९५ प्रतिशतसम्म दाबीको सेटलमेन्ट गर्न सकिने अध्यक्ष क्षेत्रीले बताए । उनले यसपटक पनि भोटेकोसी बाढीबाट भएको क्षतिबापत् ठूलो रकमको दाबी परेको बताउँदै यसले बीमा कम्पनीमाथि थप दबाब बढाएको जानकारी दिए ।  गत वर्षकै दाबी भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा यसपटकको दाबीसमेत पेन्डिङमा रहेको उनको भनाइ छ ।  बाढीबाट सिर्जित विषम परिस्थितिमा प्राधिकरणले संक्षिप्त दाबी फर्छ्यौट कार्यविधि जारी गरी सहजीकरण गर्नुपर्नेमा मौन रहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । बीमित पनि जिम्मेवार दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ हुनुको अर्को कारण बीमित पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको बीमा कम्पनीहरूको भनाइ छ ।  बीमितले दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक कागजात समयमै पेश नगर्दा पनि दाबी फर्छ्यौटमा ढिलाइ हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । नेशनल इन्स्योरेन्सको दाबी विभाग शाखा प्रमुख मञ्जुश्री शर्माका अनुसार कम्पनीले माग गरेका आवश्यक कागजात बीमितले समयमै उपलब्ध नगराउँदा दाबी फर्छ्यौटमा समय लाग्ने गरेको छ ।  ‘बीमितसँग आवश्यक कागजात मागिरहेका हुन्छौं, तर, बीमितले विस्तारै दिउँला भनेर चुप लागेर बस्नुहुन्छ, यसले दाबी फर्छ्यौटमा समय लाग्छ,’ उनले भनिन् ।  साना–साना विषयमा समेत बीमितले हेलचेक्र्याइँ गर्दा समयमै दाबी भुक्तानी गर्न समस्या हुने उनको भनाइ छ ।  यद्यपि आफ्नो कम्पनीमा जेनजी आन्दोलनबाट भएको क्षतिसम्बन्धी अधिकांश दाबीको भुक्तानी फर्छ्यौट भइसकेको शर्माले बताइन् ।  उनका अनुसार कम्पनीमा सबैभन्दा ठूलो तीनवटा सवारीसाधनको क्षतिको दाबी परेको थियो । जसबापत् करिब साढे ४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । केही साना दाबी भने अझै बाँकी रहेको उनले बताइन् । त्यस्तै, आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी दाबी भुक्तानी तिरिसकेको बताए । कम्पनीका दाबी शाखा प्रमुख घमान सिंह तामाङका अनुसार कम्पनीले जेनजीको २ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम सेटल गरिसकेको छ । त्यस्तै, नेपाल इन्स्योरेन्सले पनि आफ्नो सबै भुक्तानी तिरिसकेको छ । कम्पनीका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ईश्वर पोखरेलले ४० करोड रुपैयाँ बरारबको बीमा दाबी भुक्तानी गरेको जानकारी दिए ।  क्षतिको मूल्यांकनमा प्राविधिक जटिलता  नेपाल सर्भेयर संघ (निसा) का अध्यक्ष ऋषि कोइरालाका अनुसार भाटभटेनी, हिल्टन, वर्णवास र हायातजस्ता ठूला होटल तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको क्षतिको दाबी रकम ३ अर्बदेखि ८ अर्ब रुपैयाँसम्म रहेको छ ।  यस्ता ठूला दाबीमा इलेक्ट्रिकल, सिभिल तथा स्टक (सामान) लगायत विभिन्न प्राविधिक पक्ष जोडिने भएकाले क्षतिको सही मूल्याङ्कन र व्यवस्थापन गर्न समय लाग्ने उनले बताए । बीमितले रकम माग गर्दैमा बिना प्रमाणीकरण भुक्तानी गर्न नमिल्ने भन्दै उनले आवश्यक कागजात तथा बीमालेखका सर्तहरूको गहन जाँचपछि मात्रै दाबी फर्छ्यौट गर्नुपर्ने बताए। सर्भेयर वा बीमा कम्पनीले बीमालेखमा तोकिएका सर्तभन्दा बाहिर गएर कुनै निर्णय वा भुक्तानी गर्न नमिल्ने कोइरालाको भनाइ छ ।  घटनापछि करिब २ देखि ४ महिनासम्म स्थलगत निरीक्षणका लागि प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न तथा प्रवेश गर्न कठिन अवस्था रहेकाले पनि दाबी फर्छ्यौट प्रक्रिया केही लम्बिएको उनले बताए । हिल्टन तथा भाटभटेनीजस्ता प्रतिष्ठानको दाबी भुक्तानी अझै हुन नसकेको विषयलाई विवादका रूपमा लिनुभन्दा समाधान गर्नुपर्ने विषयका रूपमा छलफलबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । बीमाको मुख्य उद्देश्य बीमितलाई सहजीकरण गर्नु र उचित क्षतिपूर्ति दिलाउनु रहेको बताउँदै उनले भने, ‘बीमित र बीमा कम्पनीबीच राम्रो समन्वय आवश्यक हुन्छ ।’  

काठमाडौं । गत वर्षको भदौ २३ गते चर्किएको जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ । आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका विभिन्न स्थानका थुप्रै संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको थियो । सिंहदरबार, अदालतदेखि निजी व्यवसायीका संरचनासम्ममा क्षति पुगेको थियो । पर्यटकीय पूर्वाधारमा ठूलो धक्का पुर्‍याएको थियो । आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका धेरै संरचना अझै पुनः निर्माण हुन सकेका छैनन् । केही सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने केही सञ्चालनमा आउने तयारीमा छन् । होटल व्यवसायीहरूका अनुसार आन्दोलनमा क्षति पुगेका साना, मझौला तथा आंशिक क्षति बेहोरेका करिब ८० प्रतिशत होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।  तर काठमाडौंमा ठूलो लगानीमा निर्माण भएका दुई ठूला अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका होटल भने अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । नक्सालस्थित हिल्टन काठमाडौं र बौद्धस्थित हायात रिजेन्सी अझै पनि भग्नावशेष र आंशिक पुनः निर्माणको छायाँबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । नेपालमा वैदेशिक लगानी र उच्चस्तरीय पर्यटनको प्रतीक मानिएका यी दुवै तारे होटलहरू पूर्ण रूपमा ठप्प रहँदा विश्व बजारमा छाएको नकारात्मक सन्देश कायम नै छ ।  साढे आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा एक वर्षअघि मात्रै सञ्चालनमा आएको हिल्टन आगजनी र लुटपाटबाट पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको थियो । अहिले बाहिरी संरचनाको सफाइ तथा केही मर्मतका काम सुरु भए पनि होटलको भित्री भागमा जलेका संरचनालाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन लामो समय लाग्ने देखिन्छ । उक्त होटलले पाँच अर्ब रुपैयाँको बीमा दाबी गरेको छ । यद्यपि बीमा दाबीको मूल्यांकन तथा दाबी भुक्तानीमा भएको ढिलाइका कारण होटलको पुनरुत्थानको काम अझै अघि बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै, बौद्धस्थित हायात रिजेन्सीमा पनि जेनजी आन्दोलनकारीहरूले आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गरेका थिए । आन्दोलनका क्रममा होटलका ७० भन्दा बढी गेस्ट रुम, मुख्य लबी, रिसेप्सन, रेस्टुरेन्ट, ब्याङ्क्वेट हल तथा कार्यालय संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको थियो । होटल व्यवस्थापन तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सले संरचनात्मक क्षतिको मूल्यांकनपछि पूर्ण मर्मत–सम्भार तथा स्तरोन्नतिको काम अघि बढाएको थियो ।  होटललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन कम्तीमा एक वर्ष वा सोभन्दा बढी समय लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउन नसक्ने र आर्थिक भार बढ्दै गएपछि व्यवस्थापनले ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई नियमानुसारको सुविधा दिएर कटौती गरेको थियो ।  हाल होटल पुनःनिर्माण तथा स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा छ ।  पुनःनिर्माण तथा मर्मत-सम्भारका लागि होटलले करिब दुई अर्ब रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गराई काम अघि बढाइरहेको छ । त्यसैगरी, काठमाडौंको बालुवाटारस्थित वर्णवास म्युजियम होटल पनि आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएपनि पूर्ण रूपमा आउन सकेको छैन ।  गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका क्रममा यो होटललाई पनि प्रदर्शनकारीहरूले निसाना बनाउँदै आगजनी र तोडफोड गरेका थिए । होटलका सञ्चालक तथा पूर्वसांसद राजेन्द्र बजगाईंका अनुसार आन्दोलनका क्रममा प्रतिशोध साँध्ने नियतले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्साएर होटलमा आगजनी गराइएको थियो । आगजनीका कारण होटलको भौतिक संरचना, बहुमूल्य सजावट तथा इन्टेरियरमा क्षति पुगेको थियो । सञ्चालक बजगाईंले घटनालगत्तै पुनः निर्माण योजनासहित मर्मत–सम्भार अगाडि बढाएका थिए । उपत्यकाबाहेक काठमाडौं बाहिरका विभिन्न स्थानका होटलहरूमा क्षति पुगेको थियो । प्रदर्शनकारीले काठमाडौं उपत्यकाका होटलसहित पोखरा, बुटवल, भैरहवा, झापा, मोरङ विराटनगर, धनगढी, तुल्सीपुर, महोत्तरीलगायत ठाउँमा सञ्चालनमा रहेका होटलहरूमा तोडफोड तथा आगजनी गरेका थिए । पोखराको लेकसाइड क्षेत्रमा रहेका होटल सरोवर प्रालि, होटल एड्म, होटल पोखरा गुडविल प्रालि, वर पिपल रिसोर्ट प्रालि, बगैंचा रिसोर्ट एण्ड स्पा प्रालिलगायतमा क्षति पुगेको थियो । त्यस्तै, पूर्वी नेपालको पाँचतारे होटल मेची क्राउनमा क्षति पुगेको थियो । उक्त होटलको रेष्टुरेन्ट, स्पा, स्वीमिङ, पुल र करिब १५ वटा कोठाहरूमा क्षति पुगेका थिए । अहिले यो होटल सञ्चालनमा आइसकेको छ ।  होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहका अनुसार जेनजी आन्दोलनकारीले ३० भन्दा बढी पर्यटकीयस्तरीय होटलमा क्षति पुर्‍याएका थिए । जसमा करिब २५ अर्बको नोक्सानी भएको संघले विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो ।  प्रदर्शनकारीले तोडफोड तथा आगजनी गरेका होटलहरूमा काम गर्ने करिब दुई हजार कामदारको रोजीरोटी गुमेको अनुमान थियो । पर्यटनको सिजनमै आन्दोलन हुँदा ९० प्रतिशतसम्म होटल बुकिङ बन्द भएको व्यवसायीहरुले बताएको थियो । त्यस्तै, होटलको अकुपेन्सी घटेर २० प्रतिशतमा खुम्चिएको थियो । पर्यटन क्षेत्रलाई अघि बढाउने स्पष्ट योजनाको अभाव जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष बितिसक्दा पनि होटल तथा पर्यटन व्यवसायीको ‘बिजनेस कन्फिडेन्स’मा सुधार आउन नसकेको हानका अध्यक्ष शाहले बताएका छन् ।  क्षतिग्रस्त होटल पुनःनिर्माण गर्नु मात्रै पर्याप्त नभएको भन्दै उनले व्यवसायीलाई आगामी दिनमा लगानी र व्यवसाय विस्तारका लागि उत्साहित बनाउने वातावरण आवश्यक रहेको बताए । ‘हामी कसरी अगाडि बढ्छौं भन्ने स्पष्ट खाका हुने हो भने व्यवसायी अझ उत्साहित हुन्छन्,’ उनले भने । शाहले आन्दोलनपछि नयाँ सरकार गठन भए पनि पर्यटन क्षेत्रलाई अघि बढाउने स्पष्ट योजना आउन नसकेको बताए ।  सरकारले अबको पाँच वर्षमा पर्यटन क्षेत्रमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले के पायौं, के गुमायौं र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने योजना सरकारसँग हुनुपर्छ,’ उनले भने । राज्यको संयोजनकारी भूमिका के हो भन्ने कुरा व्यवसायीले खोजिरहेको उनले बताए । नेपालमा पर्यटनको ठूलो सम्भावना रहेको भन्दै शाहले भारत र चीनबाट मात्रै पर्याप्त पर्यटक आकर्षित गर्न सके वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्र्याउन सकिने सुनाए । तर त्यसका लागि व्यवसायीको विश्वास बढाउने र लगानीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पर्यटन क्षेत्रका लागि ‘कालो दिन’ होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष टी.आर भण्डारी (शंकर) ले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको बताएका छन् । उनले आन्दोलनका क्रममा होटल तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा आगजनी हुनु नेपालको पर्यटन क्षेत्रका लागि ‘कालो दिन’ का रूपमा स्मरण गर्नुपर्ने बताए । ‘जुन हिसाबले आगो लगाइयो, त्यो एकदमै गलत थियो, यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई धेरै पछाडि धकेल्यो,’ उनले भने । आन्दोलनका कारण विश्वभर नेपाल असुरक्षित रहेको सन्देश गएको र त्यसको असर पर्यटन बुकिङमा परेको भण्डारीले स्मरण गरे । उनका अनुसार धेरै पर्यटकले नेपाल भ्रमणको योजना स्थगित तथा रद्द गरेका थिए । कतिपय पर्यटक भविष्यमा नेपाल नफर्किन सक्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । भण्डारीले निजी संरचनामा समेत राजनीतिक असन्तुष्टिका नाममा आगजनी र तोडफोड गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिको परिणाम भएको बताए । आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका केही संरचना पुनःनिर्माणको क्रममा रहेको र केही मर्मत–सम्भारपछि पुनः सञ्चालनमा आइसकेको उनले जानकारी दिए । आफ्नै सुन्धारास्थित होटल प्रेसिडेन्टमा समेत भदौ २४ गते केही व्यक्ति प्रवेश गरी तोडफोड गरेको उनले बताए । उक्त होटल मर्मत–सम्भार गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्र पुनः लयमा फर्किदै थियो । तर पुनः गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको अकस्मात् बाढीको कारण यो क्षेत्रलाई पुनः धक्का पुर्‍याएको छ ।  पछिल्लो समय रसुवाको बाढीपछि नेपालका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नकारात्मक सन्देश फैलिँदा पर्यटन क्षेत्रमा थप असर पुगेमा व्यवसायीहरू चिन्तित छन् । नेपाल सुरक्षित र खुला रहेको सन्देश दिन पर्यटन बोर्ड, मन्त्रालय तथा व्यवसायीले प्रयास गरिरहेका बेला होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई ग्यास उपलब्ध नहुने जस्ता विषयले गलत सन्देश प्रवाह भइरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।  व्यवसायीहरूका अनुसार यो विषयले पर्यटकको बुकिङसमेत रद्द हुन थालेका छ । पर्यटन क्षेत्रमा साना विषयले समेत ठूलो प्रभाव पार्ने भएकाले सरकारले समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर नीतिगत तथा व्यावहारिक वातावरण बनाउनुपर्नेमा व्यवसायीहरूको माग छ ।