काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने तथा व्यवसाय गर्नमा रोक लगाउने तयारी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा हुन लागेको तेस्रो संशोधनले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा २७ को उपदफा मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक पदमा बहाल रहेसम्म बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्था तथा त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट व्यावसायिक कर्जा लिने फर्म, कम्पनी, व्यावसायिक संस्था वा सम्बद्ध पक्षको लेखापरीक्षण गर्ने वा अन्य कुनै पनि सेवा प्रदान गर्ने वा स्वार्थ बाझिने कुनै कार्यमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिसम्बन्धी पनि नयाँ व्यवस्था राखिएको छ । विधेयकका अनुसार अब राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्रै मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारी थाल्नेछ ।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘बैंकलाई नेपालको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने अधिकार हुनेछ । बैंकको मौद्रिक नीति निर्माण, सोको घोषणा र प्रकाशन प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु भएको पन्ध्र दिनभित्र गर्नु पर्नेछ ।’
