हुलाकी राजमार्ग, रेल र सिँचाइमा जोड, निजी क्षेत्रले भन्यो- क्रान्तिकारी बजेट
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोशी प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ३ वर्षभित्र हुलाकी राजमार्गको अधुरा काम सम्पन्न गर्ने, प्रदेशको प्रमुख अस्पताललाई व्यवस्थित एवं स्तरोन्नति गर्ने, कोशी करिडोर निर्माण गर्ने, झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा १०० घर निर्माण गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण योजनालाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । बजेटमा सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको मर्मत सम्भार गर्ने, कोशीका मझौला नदीलाई व्यवस्थापन गर्ने, गिरिजाप्रसाद कोइराला खेलमैदानलाई स्तरोन्नति गर्ने र कोशी प्रदेशमा पनि अपाङ्गता पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना, भारतको बथनाहा र मोरङको कटहरी रेल्वे लाइन सञ्चालनजस्ता कार्यक्रम समेटिएका छन् । कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भीम पराजुलीले वर्तमान बजेटले हलेसीदेखि बराह क्षेत्रको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले नयाँ बजेटमार्फत सरकारले सुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राख्दै शिथिल बनेको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । बजेटमा निजीक्षेत्र, नव उद्यम र औद्योगिक विकासका लागि व्यवस्था गरिएकामा आफूहरू उत्साहित भएको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष राउतले अर्थतन्त्रको स्वरूप फेर्ने गरी ल्याइएको २७३ वटा वस्तुमा भन्सार दर घटाउनुका साथै औद्योगिक कच्चा पदार्थमा एक तह मुनी भन्सार दर लाग्ने, ३६० वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने, व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख रुपैयाँ कायम गरिने, उधारो असुली कानुन ल्याउने जस्ता व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको बताए । उनका अनुसार सडक, पूर्वाधार आदि लगायत करलाई एकीकृत गरी हरित कर लगाउने, देशको पहिलो एआई कम्प्युटर स्थापना गरिने, विदेशी लगानी फिर्ताका लागि राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृत लिनु नपर्ने, २ करोड रुपैयाँसम्म पुँजी लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था उद्योगी व्यवसायीका लागि सकारात्मक छन् । उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले वर्तमान बजेटले उद्योगी व्यवसायीलाई समृद्ध बनाउनका साथै धेरै परिवर्तन गरी क्रान्तिकारी बजेट ल्याएको प्रतिक्रिया दिए । उनले वर्तमान बजेटले उद्योग व्यवसायीलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुका साथै अन्तःशुल्क हट्नु, कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल कमले सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने चोरी तस्करी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने धारणा राखे । नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजालले वर्तमान बजेट निजी क्षेत्रमैत्री देखिएको धारणा राखे । उनले बजेटमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए भने निजी क्षेत्र चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल उद्योग व्यापार सङ्घका पूर्वध्यक्ष महेश जाजुले आज सार्वजनिक गरिएको बजेट निजी क्षेत्रका लागि नयाँ अध्याय भएको प्रतिक्रिया दिए । उन बजेटले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गर्दै ३६० आइटममा अन्तःशुल्क हटाइएको, २७५ वटा कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल कम हुने भएकाले मुलुकको उद्योगीकरणमा सहयोग पुग्ने धारणा राखे । नेपाल उद्योग परिसङ्घ कोशीका अध्यक्ष पवन शारडाले वर्तमान दुई तिहाइको सरकारको मनोबल उच्च रहेकाले छ प्रतिशत मुद्रास्फीति र ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर होइन १० प्रतिशतसमेत हुनसक्ने विश्वास जनाए । २ ठूला देशको बीचमा रहेको हाम्रो मुलुकको तराई, पहाड र हिमाल क्षेत्रसमेत भएकाले घोषणाअनुसार आर्थिक वृद्धि कायम हुने उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग व्यापार सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल साहले नेपाल टेलिकमको सेयर ३४ प्रतिशत नागरिकलाई प्रदान घोषणाले टेलिकमको सुधार हुने विश्वास व्यक्त गर्दै विराटनगरको विकासमा बजेट उदार बन्न नसकेको उल्लेख गरे । नेपाल उद्योग व्यापार सङ्घका उपाध्यक्ष अनिल शारडाले वर्तमान वजेटले उद्योगी व्यवसायीलाई छुटैछुटको व्यवस्था रहेको र मध्यम आय भएका व्यक्तिको कर छुट हुनु राम्रो पक्ष भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले बजेटले कर परीक्षण पाँच वर्षलाई घटाएर तीन वर्ष राखिएकामा राम्रो पक्ष भएको चर्चा गरे ।
३६० वस्तुमा खारेजीसँगै कडा कर नीति, सरकारले बढायो यी वस्तुमा अन्तःशुल्क
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत् विभिन्न करका दरहरुमा हेरफेर गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत् विभिन्न ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताए । मदिरा, सुर्तीजन्य वस्तुलगायतमा भने भने अन्तःशुल्कका दरहरु बढेका छन् । त्यस्तै, पत्रु खाना (जङ्क फुड), रङगरोगन, जुसलगायतका वस्तुमा पनि अन्तःशुल्क बढेको छ । आर्थिक विधेयकअनुसार गुड, सख्खर भेलीको अन्तःशुल्क प्रतिक्वीन्टल १३८ रुपैयाँबाट बढाएर १४० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । त्यस्तै, उखुको खुदोको अन्तःशुल्क प्रतिक्विन्टल ११० रुपैयाँबाट बढाएर ११५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । चिनीले छोपेको वा नछोपेको तथा मिठो लेप लगाइएको वा नलगाइएको चुइगम, कोकोको धुलो, चिनी वा गुलियो पदार्थ नहालेको चक्लेट र अरु कोको मिसिएका वस्तुको अन्तःशुल्क १५ रुपैयाँबाट बढाएर १२ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । स्पागेटी, म्याकरोनी, पास्ता जस्ता वस्तुमा प्रतिकिलो २० रुपैयाँ लाग्दै आएको अन्तःशुल्क बढाएर ३५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । पाउरोटी, कोको परेको पाउरोटी, क्रीप्स ब्रेड, जिन्जर ब्रेड, गुलियो बिस्कुट, केक, कुकिज, पेस्ट्री, वेफलहरु र बेफरहरुको अन्तःशुल्क १५ रुपैयाँबाट बढाइएको छ । कुरकुरे कुरमुरे, लेज, चिजबलजस्ता वस्तुको अन्तःशुल्क यसअघि प्रतिकिलो २० रुपैयाँ लाग्दै आएकामा त्यसलाई बढाएर प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँ बनाइएको छ । यसअघि आलु चिप्समा प्रतिकिलो १८ रुपैयाँ अन्तशुल्क लाग्दै आएकामा त्यसलाई बढाएर प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ बनाइएको छ । विभिन्न फलफूलहरूको जुस जस्तै सुन्तलाको जुस, भोगटेको जुस, भूइँकटहरको जुस, अङ्गुरको जुस, स्याउको जुस, गोलभेँडाको जुस, आँपको जुसको अन्तःशुल्क यसअघि प्रतिलिटर १३ रुपैयाँ ५० पैसाबाट बढाएर प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ बनाइएको छ । सुर्तीरहित पान मसलामा यसअघि प्रतिकिलो ८७५ रुपैयाँ लाग्ने गरेको अन्तःशुल्क रकम अहिले बढाएर प्रतिकिलो १ हजार १५० रुपैयाँ बनाइएको आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सूर्तीरहित सुगन्धित सुपारीको अन्तःशुल्क प्रतिकिलो ३७५ रुपैयाँबाट बढाएर प्रतिकिलो ५०० रुपैयाँ बनाइएको छ । अल्कोहलरहित बियरमा अन्तःशुल्क प्रतिलिटर ४५ रुपैयाँ लाग्ने गरेकामा शतप्रतिशत बढाएर प्रतिलिटर ९० रुपैयाँ बनाइएको छ । इनर्जी ड्रिङ्क्समा अन्तःशुल्क प्रतिलिटर ५२ रुपैयाँ लाग्ने गरेकामा १२० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । हल्का पेय पदार्थमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकामा त्यसलाई बढाएर ६० रुपैयाँ बनाइएको छ । माल्टबाट बनाइएको बियरमा ५ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएकामा अन्तःशुल्क प्रतिलिटर २४० रुपैयाँ बाट बढाएर २५५ रुपैयाँ, त्यस्तै १२ प्रतिशतदेखि १७ सम्म अल्कोहल भएको वाइनमा अन्तःशुल्क प्रतिलिटर ४६० रुपैयाँ लाग्ने गरेकोमा अब प्रतिलिटर ४९० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । त्यस्तै, १७ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएको वाइनमा अन्तःशुल्क प्रतिलिटर ५३५ रुपैयाँ लाग्ने गरेकामा अब प्रतिलिटर ५७० रुपैयाँ बनाइएको छ । छ्याङ अर्थात् कन्ट्री बियरको अन्तःशुल्क प्रतिलिटर ४८ रुपैयाँबाट प्रतिलिटर ५० रुपैयाँ बनाइएको छ । सेम्पेन, सेरी, मिड, पेरी साइडर लगायतका पदार्थको अन्तःशुल्क प्रतिलिटर ५१६ रुपैयाँबाट घटाएर ४९० रुपैयाँ बनाइएको छ । त्यस्तै, १७ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएको जडिबुटी मिश्रित मदिरा, कक्टेलमा ५१६ रुपैयाँ बराबर अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकामा त्यसलाई बढाएर ५७० रुपैयाँ बनाइएको छ । त्यसैगरी, सुर्ती भएका सिगार, सेरुट र सानो सिगारमा प्रति खिल्ली ३१ रुपैयाँ लाग्ने अन्तःशुल्क अहिले बढेर ३५ रुपैयाँ भएको छ । फिल्टर नभएको सुर्तीको चुरोट प्रति एम ७७८ रुपैयाँ रहेकामा बढेर ७८० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, फिल्टर भएको ७० मिमिसम्म लम्बाई भइको चुरोटको अन्तःशुल्क १ हजार ७९२ रुपैयाँबाट बढेर १ हजार ८४५ रुपैयाँ पुगेको छ । सुर्तीजन्य वस्तु र चुरोटमा अन्तःशुल्क बढेको छ । त्यस्तै रङ्गलेप (पेन्ट), रङ्गरोगनका लागि चाहिने इनामेल, सडकमा चिन्ह लगाउने थर्मोप्लास्टिक पेन्टको अन्तःशुल्क ७ रुपैयाँबाट बढेर १५ रुपैयाँ बनाइएको छ । टायलको रुपमा वा रोलमा रहेका भुई ढाक्ने वस्तु (फ्लोर कभरिङ) का लागि प्रयोग हुने वस्तुहरूको अन्तःशुल्क १० रुपैयाँबाट बढाएर १५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
आयकरमा ठूलो फेरबदल, १० लाखसम्म १ प्रतिशत, ४० लाखमाथि अतिरिक्त
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत् आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार करयोग्य आय गणना गर्दा व्यक्ति वा दम्पत्ती दुवैको आय हेरेर कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । यसअघि आयकरका दरहरु निर्धारण गर्दा ‘प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा’ भनिएकामा अहिले त्यसलाई संशोधन गरी ‘प्राकृतिक व्यक्ति वा दम्पत्तीको’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै आय वर्षमा प्राकृतिक व्यक्ति वा दम्पत्तीको १० लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा एक प्रतिशत कर लाग्नेछ । यसअघि व्यक्तिको वार्षिक रु पाँच लाखसम्मको रोजगारीको करयोग्य आयमा एक प्रतिकर आयकर लाग्ने गरेको थियो । तर, एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताको हकमा, निवृत्तभरण बापतको आय, निवृत्तभरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा यस बमोजिमको कर लाग्ने छैन । त्यस्तै, कुनै व्यक्ति वा दम्पतीको वार्षिक आय १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर १५ लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा १० लाख रुपैयाँसम्म १० हजार रुपैयाँ र १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा १० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि रु पाँच लाखदेखि रु सात लाखसम्मको आयमा १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था रहेको थियो । आर्थिक विधेयकको व्यवस्थाअनुसार १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर २५ लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा १५ लाख रुपैयाँसम्म ६० हजार रुपैयाँ र १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा २० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा २५ लाख रुपैयाँसम्म २ लाख ६० हजार रुपैयाँ र २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा २७ प्रतिशत आयकर लाग्नेछ । त्यसैगरी, ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भए जति करयोग्य आयमा थप २ प्रतिशत विन्दुले अतिरिक्त कर लाग्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।
