२५ लाख प्रवासी श्रमिक बीमाको दायरामा, अवैधानिक बाटो रोज्नेहरू जोखिममा
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न गन्तव्य मुलुक पुगेका २५ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक बीमाको दायरामा समेटिएका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन श्रम स्वीकृति लिँदा वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा अनिवार्य गरेसँगै ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक बीमाको सुरक्षामा आएका हुन् । बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि म्यादी जीवन बीमा अनिवार्य मात्र नभई महत्त्वपूर्ण सुरक्षा कवचका रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार आव २०७९/८० मा कुल सक्रिय वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमालेख १६ लाख २९ हजार ५७५ रहेको थियो आव २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा यो ५८.७ प्रतिशतले बढेर २५ लाख ८६ हजार ३१३ पुगेको छ । यस बीचमा बीमा कम्पनीहरूले संकलन गर्ने कुल बीमा शुल्क (प्रिमियम) पनि वृद्धि भएको छ । आव २०७९/८० मा ३ अर्ब २१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन भएको थियो । आव २०८१/८२ मा आइपुग्दा ३ अर्ब ३६ करोड ७० लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन भएको छ । जुन ४.६ प्रतिशतले वृद्धि हो । तथ्यांकअनुसार आव २०८०/८१ मा कुल सक्रिय वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमालेख केही घटेको देखिन्छ । उक्त आवमा श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या घटेसँगै सक्रिय बीमा लेखको संख्या पनि घटेको देखिन्छ । त्यस्तै, आव २०८२/८३ मा २४ लाख ४८ हजार ४९२ बीमित बीमाको दायराभित्र आएका छन् । सो बीमित बराबर बीमा कम्पनीहरूले ३ अर्ब ३६ करोड ७० लाख रुपैयाँ व्यवसाय आर्जन गरेका छन् । कुन वर्ष कतिले लिए श्रम स्वीकृति ? वैदेशिक रोजगार विभागले २०५० सालदेखि श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने श्रमिकको तथ्यांक राख्न सुरु गरेको हो । ठुलो संख्यामा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विभिन्न मुलुकमा छन् । स्वदेशमा पर्याप्त आन्तरिक रोजगारीका अवसर नहुँदा बाध्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम नरोकिएको पछिल्ला तीन/चार वर्षको तथ्यांकले देखाउँछ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०७९/८० मा ७ लाख ७१ हजार जनाले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । त्यसपछि यो संख्या बढेर आव २०८१/८२ मा ८ लाख ३९ हजार २६६ पुगेको पुगेको थियो । आव २०८२/८३ मा भने केही कमी आएको देखिन्छ । उक्त वर्ष ७ लाख ९२ हजार श्रमिकले विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । के के छन् बीमा सुविधा ? विदेशमा रोजगारीका क्रममा नेपाली श्रमिकले विभिन्न जोखिमको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । काम गर्ने क्रममा शारीरिक अशक्तता, अंगभंगदेखि मृत्युसम्म हुन सक्ने जोखिम रहन्छ । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमाले जोखिमअनुसार आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्छ । वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमाको सञ्चालन तथा बीमालेखसम्बन्धी व्यवस्था नेपाल बीमा प्राधिकरणको ‘वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बीमालेख निर्देशन, २०८०’ ले गरेको छ । मृत्युको जोखिम बहन वैदेशिक रोजगारीमा गएका बीमितको कुनै पनि कारणबाट स्वदेशमा मृत्यु भएमा निजको आश्रित परिवारका सदस्यलाई १० लाख बीमांक रकम बीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । बीमितको मृत्यु भएको अवस्थामा १ लाख रुपैयाँ किरिया खर्चबापत दावी भुक्तानी कम्पनीले दिइने छ । त्यस्तै, आयको नोक्सानीबापत थप रु. २ लाख रकम दाबी भुक्तानी दिइनेछ । बीमितको कुनै पनि कारणबाट विदेशमा मृत्युमा भएमा कुनै पनि कारणबाट हुने निजको आश्रित परिवारका सदस्यलाई १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइने छ । त्यस्तै, १ लाख किरिया खर्चबापत र आयको नोक्सानीबापत थप रु. २ लाख रकम दाबी भुक्तानी दिइने छ । त्यस्तै, शव स्वदेशमा ल्याउन लागेको खर्च पनि बीमाबापत भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमार्फत गरिएको छ ।बीमितको विदेशमा मृत्यु भई शव स्वदेशमा ल्याइएको बेहोरा प्रमाणित भएमा १ लाख शव स्वदेशमा ल्याउन लागेको खर्चबापत दाबी भुक्तानी बीमितले पाउने छन् । अशक्तता भएमा बीमित स्थायी पूर्ण अशक्तता भएमा १० लाख रुपैयाँ बराबरको बीमांक कम्पनीले भुक्तानी गर्ने छ । बीमित आंशिक पूर्ण अशक्तता भएमा नियमबमोजिमको रकम दाबी भुक्तानी बीमकले दिनुपर्नेछ । घातक रोगको उपचार सुविधा वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बीमालेखअन्तर्गत बीमितले क्यान्सर, मिर्गौला फेलियर, स्ट्रोक, पहिलो हृदयाघात, पूर्ण अन्धोपन, प्यारालाइसिसलगायत १५ प्रकारका घातक रोग लागेको निदान भएमा उपचार खर्चबापत ५ लाख रुपैयाँ पाउने छन् । त्यस्तै, दुर्घटनाबाट लागेको चोटपटकका लागि आवश्यक औषधोपचार खर्चबापत अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म बीमितलाई कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार अनिवार्य रूपमा बीमा गरेका श्रमिकले विदेशमा दुर्घटना वा मृत्यु भएको अवस्थामा बीमालेखमा उल्लेखित रक्षावरणअनुसारको सुविधा पाउँदै आएका छन् । यस्तो बीमा सुविधाले दुर्घटना वा मृत्युका कारण आर्थिक संकटमा परेका श्रमिक तथा उनीहरूका परिवारलाई आर्थिक राहत प्रदान गर्दै आएको छ । अवैधानिक बाटो रोज्नेहरू जोखिममा सरकारले प्रवासी श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न श्रम स्वीकृति अनिवार्य गरे पनि वैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरी अवैध बाटोबाट विदेशिने श्रमिकको संख्या ठूलो छ । यस्तो बाटोबाट विदेश जाँदा श्रमिकहरू बीमा मात्रै नभएर सरकारी सेवा–सुविधा बाट वञ्चित हुने र विभिन्न जोखिममा पर्ने गरेका छन् । यद्यपि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न देशमा १ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरू अवैधानिक रूपमा बसोबास गरिरहेको अनुमान छ । श्रम स्वीकृतिबिना वा भिसाको अवधि सकिएपछि पनि लुकिछिपी बस्दा उनीहरू विभिन्न जोखिम र ठगीमा पर्ने गरेका छन् । सरकारले घरेलु कामदारका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान रोक लगाए पनि मानिसहरू भिजिट भिसा वा अन्य माध्यमबाट जाने गरेका छन् । कुवेत सरकारको तथ्याङ्कअनुसार करिब ७ हजार नेपाली महिला/श्रमिकहरू घरेलु कामदारका रूपमा काम गरिरहेका छन् । युरोप जाने धेरैजसो श्रमिकहरू मेनपावरमार्फत गए पनि श्रम सम्झौता र कागजी प्रक्रिया जटिल भएकाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जाने गरेका छन् । त्यस्तै, मलेसियामा पनि करिब ५ हजार, कुवेतमा २५ देखि ४० हजारसम्म नेपालीहरू अवैधानिक रूपमा बसोबास गरिरहेको अनुमान छ । श्रम स्वीकृति नलिई वा अवैध बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई नेपाल सरकार तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डले कुनै पनि सुविधा वा राहत उद्धार प्रदान गर्दैन । श्रम स्वीकृति नलिई गएका श्रमिकको विदेशमा मृत्यु भएमा सरकारले शव घरसम्म पुर्याइदिने वा शव वाहन उपलब्ध गराउने काम पनि गर्दैन । यस्ता श्रमिकहरूले केवल व्यक्तिगत वा सामाजिक संस्थाहरूको सहयोगमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । तर वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर जाने नेपाली कामदारको बीमाले गर्ने कभरबाहेक वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को परिच्छेद ६ मा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । कामदारले वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि यो कोषमा श्रम स्वीकृतिबापत न्यूनतम १५ सय देखि २५ सय रुपैयाँसम्म जम्मा गर्नुपर्छ । सरकारले यही कोषमार्फत आपतकालीन उद्धार, कानुनी सहायता, शव व्यवस्थापन र राहत रकम जस्ता विविध सेवा–सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ । विदेशमा काम गर्ने क्रमममा कामदार अलपत्र परेमा, जेल परेमा वा कुनै समस्या भएको खण्डमा नेपाल झिकाउनमा बोर्डले सहयोग गर्छ। वैदेशिक रोजगारको क्रममा विदेशमा मृत्यु भएका मृतकका आफन्तलाई सरकारले आर्थिक सहयातासमेत प्रदान गर्दै आएको छ । मृतकका आफन्तले न्यूनतम २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयासम्म आर्थिक सहायता पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । त्यस्तै, रोजगारीको क्रममा बिरामी वा अंगभंग भएमा ७ लाख रुपैयाँसम्म सरकारले त्यही कोषमार्फत उपलब्ध गराउँछ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको कुनै पनि सदस्यलाई (अल्जाइमर, मृगौला फेल, क्यान्सर, मुटुसम्बन्धि रोग र पार्किन्सन) जस्ता दीर्घरोग लागेको खण्डमा सरकारले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँछ । सचेतना बढाउन जरुरी श्रम स्वीकृति नलिई अवैधानिक बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन छुट्टै बीमालेख जारी गर्नुपर्ने माग बेला-बेला उठ्ने गरेको छ । तर, यस विषयमा बीमा कम्पनी र नियामक दुवैले छुट्टै बीमालेख आवश्यक नरहेको बताएका छन् । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) किशोरप्रसाद लामिछानेले गैरकानुनी रूपमा वा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका मुलुकमा जाने श्रमिकलाई लक्षित गरी नेपालबाट छुट्टै बीमालेख जारी गर्न सम्भव नरहेको जानकारी दिए । नयाँ बीमा पोलिसी बनाएर बिक्री गर्न खोजे पनि त्यसका लागि नियामकको स्वीकृति आवश्यक पर्ने र स्वीकृति पाउन कठिन हुने उनको भनाइ छ । डीसीईओ लामिछानेले भने, ‘यो सरकारले सञ्चालन गरेको बीमा योजना हो र पुलमार्फत व्यवस्थापन भइरहेको छ, त्यसैले छुट्टै पोलिसी ल्याएर पनि नियामकबाट स्वीकृत होला जस्तो लाग्दैन ।’ लामिछानेका अनुसार प्रतिबन्धित मुलुकमा जाने कतिपय व्यक्तिले नेपालको अध्यागमन प्रयोग नगरी तेस्रो मुलुकको अध्यागमनमार्फत गन्तव्य मुलुक पुग्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा दलाल तथा एजेन्टले श्रमिकको जोखिमभन्दा आफ्नो कमिसन र कारोबारलाई प्राथमिकता दिने गरेको उनले बताए । यस्तो अवस्थामा सरकारले लागू गरेको प्रणालीभन्दा बाहिर गएर छुट्टै पोलिसी बनाएर बेच्न पनि उपयुक्त नहुने उनले औंल्याए । उनले अवैधानिक रूपमा वा स्वीकृति नभएका मुलुकमा जाने श्रमिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन सरकार र सम्बन्धित निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो तर्फबाट विभिन्न माध्यमबाट बीमासम्बन्धी प्रचारप्रसार गरिरहेको भए पनि सुरुवाती बिन्दुमै बीमाबारे जानकारी दिने र सचेत गराउने संयन्त्र आवश्यक रहेको उनले औंल्याए । बीमा कम्पनीको भूमिका भने ग्राहक आएपछि सेवा दिने भएकाले सरकारकै तहबाट प्रारम्भिक चरणमा पहल भएमा मात्र सबै श्रमिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने व्यक्तिलाई बीमाबारे जानकारी दिने काम पासपोर्ट बनाउने चरणबाटै सुरु गर्नुपर्ने लामिछानेले बताए । ‘पासपोर्ट बनाउने ठाउँमा मानिस आफै उपस्थित हुनुपर्छ, त्यही बिन्दुमा ‘विदेश जान लाग्नुभएको हो भने बीमा गर्नुपर्छ’ भनेर बुझाउन सकियो भने प्रभावकारी हुन्छ,’ उनले भने । सरकारले वैदेशिक रोजगार बीमालाई अनिवार्य नगरेको भए ठूलो संख्यामा श्रमिक बीमाको दायरामा नआउने लामिछानेले सुनाए । उनका अनुसार बीमाबारे अझै पनि ‘मरेपछि मात्रै पाइन्छ’ वा ‘बीमा गर्दा ठगी हुन्छ’ भन्ने भ्रम रहेकाले अनिवार्य व्यवस्थाले मात्रै बीमा पहुँच विस्तार गर्न सहयोग गरेको छ । यस्तै, नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि बीमा सचेतनालाई पर्याप्त प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए । ‘केवल नाकामा एउटा-दुईवटा होर्डिङ बोर्ड राखेर मात्रै जनचेतना हुँदैन,’ उनले भने । बीमा प्राधिकरणका बीमालेख शाखा प्रमुख निर्मल अधिकारीअवैधानिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि छुट्टै बीमालेख ल्याउन आवश्यक नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार श्रम स्वीकृति नलिई विदेश जाने व्यक्तिले व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमालगायतका अन्य बीमामार्फत आफ्नो जोखिम कभर गर्न सक्छन् । प्राधिकरणको मूख्य जोड अवैधानिक रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको लागि छुट्टै पोलिसीमा समेट्ने भन्दा पनि अनिवार्य रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर बीमामा आवद्ध गराउनु नै रहेको उनले बताए । ‘हाम्रो मुख्य जोड श्रमिकहरू अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिएर बीमा गरेर मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने । उनका अनुसार अवैधानिक रूपमा विदेश जाने श्रमिकका लागि छुट्टै बीमालेख ल्याउने विषयमा पहल गर्नुभन्दा वैधानिक प्रक्रियाबाटै वैदेशिक रोजगारीमा जाने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । ‘अवैधानिक रूपमा जाने व्यक्तिले भोलि अवैधानिक गतिविधिमा संलग्न हुनसक्छ, त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिका लागि छुट्टै बीमालेख दिने भन्ने विषय उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भने । अधिकारीले अवैधानिक बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति रोक्न बीमा क्षेत्रबाट सचेतना अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । प्राधिकरणले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई लक्षित गरेर छुट्टै सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन नगरे पनि समग्र बीमा सचेतना कार्यक्रममार्फत नागरिकलाई बीमाबारे जानकारी दिइरहेको उनको भनाइ छ । बीमा सचेतना विस्तारमा स्थानीय तहको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बीमालेख शाखा प्रमुख अधिकारीले बताए । विशेषगरी मृत्यु दर्ता तथा अन्य सिफारिसका क्रममा नागरिकलाई बीमाको महत्त्वबारे जानकारी गराउन स्थानीय तहले भूमिका खेल्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
बस्ने गाउँ छैन, भाग्ने ठाउँ छैन
रसुवा । रात पर्नासाथ सानो भार्खुकी चेङ्गा तामाङलाई निद्रा लाग्दैन । घरमाथि पहिरो खस्ने हो कि गाउँको तलबाट भइरहेको कटानले बस्ती नै बगाउने हो कि भन्ने डरले उनी रातभर जाग्राम बस्छिन् । बाढीको त्रासबाट जोगिन दिनमा गाउँ आउने र राति आफन्तको घरमा गएर सुत्ने उनको दैनिकी बनेको छ । ‘अहिले त बजार पनि छैन । बाढी आउने हो कि भनेर चिन्तामा बस्नुपरेको छ । बाढी आयो भने हामी कहाँ भाग्ने ? भाग्ने ठाउँ नै छैन,’ चेङ्गा दुःखी हुँदै भन्छिन्, ‘तलको भिर र पहिरो खस्यो भने त यहाँबाट सिधै लैजान्छ । राति सुत्न पनि सकेका छैनौं ।’ भदौ १० गतेको बाढीपछि रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका- ठूलो भार्खु र सानो भार्खुका बासिन्दाको जीवन यस्तै त्रास, अभाव र अनिश्चितताबीच बितिरहेको छ । बाढीले गाउँको तलबाट कटान गरिरहेको छ भने माथिल्लो भागमा पहिरोको जोखिम बढेको छ । सुरक्षित स्थानमा जाने विकल्प नहुँदा स्थानीय जोखिमकै बीच गाउँमा बस्न बाध्य छन् । बाढीले स्याफ्रुबेंसी बजार र त्यहाँ पुग्ने मुख्य सडक संरचना बगाएपछि भार्खुवासीको समस्या झन् गहिरिएको छ । गाउँमा उत्पादन हुने आलु, सिमी, बन्दा, काउलीलगायत तरकारी तथा अन्य स्थानीय उत्पादन बिक्री गर्ने बजार छैन । बजारसम्म सामान लैजान यातायातको सुविधा छैन । पहिले स्याफ्रुबेंसी बजारमै बिक्री गरेर घरखर्च चलाउने परिवार अहिले राहतको भरमा बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । चेङ्गाका अनुसार पहिले गाउँमा उत्पादन भएको तरकारी, आलु तथा अन्य स्थानीय उत्पादन स्याफ्रुबेंसी बजारमा लगेर बिक्री गर्दा परिवारको गुजारा चल्थ्यो । अहिले बजार नै बाढीले बगाएपछि आम्दानीको बाटो बन्द भएको छ । ‘पहिला महिनामा २०-२५ हजार रुपैयाँसम्म कमाइ हुन्थ्यो । अहिले राहतको सहारामा बाँच्नुपरेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘अन्त जाऊँ भने जाने ठाउँ पनि छैन । एक महिना हुन लाग्यो, खाने-लाउने र घर चलाउनै धौधौ परेको छ ।’ बाढी आएको दिनदेखि आवश्यक सामान आफन्तको घरमा राखिएको र आफूहरू दिनमा मात्र गाउँमा आउने गरेको उनले बताइन् । ‘हामी दिउँसो काम गर्न गाउँमा आउँछौं, राति सुत्न आफन्तको घरमा जान्छौं,’ उनले भनिन् । बजार बग्यो, ढुवानी महँगियो ठूलो भार्खुका स्थानीय किप्पा छिरिङ तामाङको समस्या पनि उस्तै छ । गाउँको तलबाट नदीले निरन्तर कटान गरिरहेको छ । कतिबेला बस्ती नै भासिने हो भन्ने चिन्ता गाउँका सबै परिवारमा छ । ‘तलबाट बाढीले कटान गरिरहेको छ । कतिबेला बस्ती नै भासिने हो भन्ने पीर सबै गाउँका मानिसलाई परेको छ,’ उनी भन्छन् । बाढीपछि गाउँलेले करिब १० दिनसम्म विद्युत् सेवासमेत पाउन सकेनन् । स्याफ्रुबेसी बजारका डिपो तथा मुख्य सडक बगाएपछि खाद्यान्न, ग्यासलगायत अत्यावश्यक वस्तु गाउँसम्म पुर्याउन कठिन भएको छ । ‘एकातिर बत्तीको भर छैन, अर्कोतिर बाटो नभएर बाहिरबाट ग्यास तथा खाद्यान्न ल्याउन सकिएको छैन,’ किप्पा भन्छन्, ‘न गाउँमा उत्पादित कृषि उपज बजारसम्म पुर्याउन सकिएको छ । भएको एउटा स्याफ्रुबेंसी बजार पनि बगाइसक्यो । यो विपद्ले हामीलाई चारैतिरबाट घेरेको छ ।’ किप्पा २०६७ सालदेखि ठुलो भार्खुमा पसल सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनका अनुसार सडक अवरुद्ध भएपछि सामान ढुवानीको लागत आकासिएको छ । किप्पा छिरिङ तामाङ । ‘पहिला त्रिशूलीबाट ७ टन सामान ल्याउँदा १५ देखि २० हजार रुपैयाँ भाडा लाग्थ्यो । अहिले बाटो बिग्रिएर ३ टन सामान ल्याउँदा नै ८०/९० हजार रुपैयाँसम्म भाडा तिर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बाटो नभएपछि न बाहिरबाट सामान ल्याउन सकिएको छ, न आफूले उत्पादन गरेका आलु, सिमी, बन्दा, काउलीलगायत तरकारी पुर्याउने बजार छ ।’ बजार र सडकको पहुँच टुट्दा गाउँको कृषि उत्पादन खेतमै थन्किने अवस्था आएको छ । उत्पादन बिक्री गर्न नसक्दा आम्दानी गुमेको छ भने बाहिरबाट सामान ल्याउँदा ढुवानी खर्च अत्यधिक बढेको छ । यसले स्थानीयको दैनिकी मात्र होइन, गाउँको समग्र जीविकोपार्जन प्रणाली नै प्रभावित बनाएको छ । बिरामी पर्दा कहाँ जाने ? बाढीले बजारसँगै स्वास्थ्य सेवाको पहुँचसमेत खोसेपछि भार्खुवासी थप चिन्तित छन् । स्याफ्रुबेंसीमै रहेको स्वास्थ्य चौकी तथा एम्बुलेन्स सेवामा निर्भर रहेका स्थानीय अहिले सामान्य उपचारका लागि समेत जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्थामा छन् । ठूलो भार्खुकी मेन्दो झल्प्यो गाउँमा दिनको समयमा मात्र आउने र राति आफन्तको घरमा बस्ने गरेको बताउँछिन् । सानाे भार्खु गाउँ । ‘हामी स्थानीय काम गर्नका लागि मात्र गाउँमा आउँछौं, अरू बेला माथि घर भएका आफन्तको घरमा बसिरहेका छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो मेडिकल, एम्बुलेन्स र हेल्थपोस्ट सबै यही स्यार्फुबेंसीमै थियो । अहिले केही पनि छैन । बिरामी पर्दा उपचार गर्ने ठाउँ छैन ।’ सरकारले विपद्पछि जनताको जीवन सहज बनाउन तत्काल के योजना अघि सारेको छ भन्ने आफूहरूलाई जानकारी नभएको भन्दै उनले पीडा सुनाइन् । ‘सरकारले जनताको सेवाका लागि के सोच्दैछ, हामीलाई थाहा छैन । तर, हामी अहिले निकै पीडामा छौं,’ उनले भनिन् । सानो भार्खुकी छिरिङ भुटीको चिन्ता पनि उस्तै छ । खोलाको नजिक रहेको बस्ती भएकाले आफूहरू थप जोखिममा रहेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो गाउँ खोलाको नजिक छ । धेरै जोखिममा छौं । कहाँ जाने भन्ने पनि कसैले केही भन्दैन,’ उनी भन्छिन्, ‘डरका कारण गाउँमा बस्न सकेका छैनौं ।’ मेन्दो झल्प्यो । लाप्का चुमुलाई पनि रात काट्न सहज छैन । आफन्तको घरमा पुगे पनि आफ्नै घर र सम्पत्ति पहिरो वा बाढीले लैजाने हो कि भन्ने चिन्ता उनलाई सताइरहन्छ । ‘राम्रोसँग सुत्न पनि सकेका छैनौं । सुत्न भनेर आफन्तको घरमा गए पनि घर बाढीले लैजाने हो कि भनेर चिन्ता भइरहन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यत्रो सम्पत्ति पहिरोले लगेपछि हामी कहाँ जाने, के गर्ने ? केही छैन । काठमाडौं घर हुनेहरू त गइसके, हाम्रो त केही छैन । कहाँ जाने ?’ स्थानीय सरकार भन्छ- असुरक्षित बस्ती सार्छौं गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङले बाढीपीडितका लागि तीन चरणमा काम गर्ने योजना बनाएको बताए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा घरका अधिकांश सदस्य गुमाएका र एक-दुई जना मात्र जीवित रहेका परिवारलाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवस्थापन गरिनेछ । दोस्रो चरणमा सम्पत्ति गुमाएका तर ज्यान जोगाएका परिवारको व्यवस्थापन गरिनेछ । तेस्रो चरणमा जोखिममा रहेका असुरक्षित बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजना छ । तर, स्थानीयका लागि स्थानान्तरणको योजना कहिले र कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषय अहिले पनि अनिश्चित छ । तत्कालका लागि उनीहरूलाई सुरक्षित बास, सडक, विद्युत्, स्वास्थ्य सेवा र बजारसम्मको पहुँच आवश्यक छ । बाढीले सडक र बजारको संरचना मात्र बगाएको छैन, भार्खुवासीको आम्दानी, आवतजावत, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित बसोबासको आधारसमेत बिथोलेको छ । एकातिर तलबाट नदीको कटान र माथिबाट पहिरोको जोखिम छ, अर्कोतिर बजार र सडक सम्पर्क टुटेको छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीयको प्रश्न एउटै छ, ‘बाढी फेरि आयो भने भाग्ने ठाउँ कहाँ छ ?’ अब उनीहरूका लागि राहत मात्र पर्याप्त छैन । जोखिममा रहेका बस्तीको सुरक्षित व्यवस्थापन, सडक तथा विद्युत् पुनःस्थापना, स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन र स्थानीय उत्पादनका लागि बजारको व्यवस्था तत्काल आवश्यक देखिएको छ ।
निर्देशनबिनै एआईले सरकारी वेबसाइट ह्याक गरेपछि...
काठमाडौं । ओपनएआईले विकास गरेको एआई एजेन्टले बिना निर्देशन अस्ट्रेलियाली सरकारी वेबसाइटमा अनधिकृत पहुँच बनाएपछि एआईको बढ्दो स्वायत्त क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजका अनुसार जुन १८ मा ओपनएआईको एआई एजेन्टले सर्भिसेस अस्ट्रेलियाले सञ्चालन गर्ने ‘मेडिकेयर स्ट्याटिस्टिक्स रिपोर्टिङ सर्भिस’ पोर्टलमा पहुँच बनाएको थियो । एआई एजेन्टले पोर्टलमा रहेका सार्वजनिक तथा गैरसार्वजनिक दुवै प्रकारका फाइलमा पहुँच बनाएको प्रधानमन्त्री अल्बानिजले बताएका छन् । यद्यपि व्यक्तिगत विवरणमा पहुँच पुगेको कुनै प्रमाण अहिलेसम्म नभेटिएको बताइएको छ । घटनाबारे फरेन्सिक अनुसन्धान जारी छ । उक्त पोर्टलमा मेडिकेयरसँग सम्बन्धित संवेदनशील नभएका तथ्यांक, खर्चसम्बन्धी विवरणलगायत सामग्री राखिएका छन् । घटनाप्रति अस्ट्रेलियाले ‘अत्यन्त गम्भीर चिन्ता’ व्यक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री अल्बानिजले ओपनएआईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) साम अल्टम्यानसँग समेत कुरा गरेर घटनाबारे चासो व्यक्त गरेका छन् । उनले घटनाबारे सरकारलाई जानकारी गराउन कम्पनीले गरेको ढिलाइको समेत आलोचना गरेका छन् । ओपनएआईले अस्ट्रेलियाली अधिकारीलाई सेप्टेम्बर १० मा मात्र घटनाबारे जानकारी गराएको थियो । अर्थात घटना भएको झन्डै तीन महिनापछि मात्रै कम्पनीले सरकारलाई जानकारी दिएको हो । ओपनएआईका अनुसार अस्ट्रेलियासम्बन्धी प्रश्न तथा तथ्यांकको उत्तर खोज्ने क्रममा आन्तरिक मूल्यांकन भइरहेका बेला उक्त गतिविधि भएको थियो । कम्पनीका प्रवक्ताले सीएनबीसीसँग भने, ‘त्यस क्रममा हाम्रा मोडलहरूले हामीले उद्देश्य नराखेका केही गतिविधि गरे ।’ कम्पनीले बिरामीका व्यक्तिगत अभिलेखमा पहुँच पुगेको कुनै प्रमाण नरहेको जनाएको छ । एआईले समग्र स्वास्थ्य तथ्यांक तथा आन्तरिक फाइलका नाममा भने पहुँच बनाएको बताइएको छ । ओपनएआईका अनुसार जुनमा भएको उक्त गतिविधिबारे कम्पनीलाई अगस्टमा मात्र थाहा भएको थियो । त्यसपछि के–कस्ता सामग्रीमा पहुँच पुगेको थियो भन्नेबारे अनुसन्धान गरेर अस्ट्रेलियाली सरकारलाई जानकारी दिइएको कम्पनीले जनाएको छ । यो ओपनएआईका एआई प्रणालीबाट अनपेक्षित रूपमा भएको पहिलो घटना भने होइन । यसअघि पनि कम्पनीका एआई प्रणालीले कुनै निर्देशनबिना युनिभर्सिटी अफ न्यु मेक्सिकोको डिजिटल पुस्तकालय तथा अमेरिकाको रोजगारी र शिक्षासम्बन्धी सार्वजनिक तथ्यांक उपलब्ध गराउने ‘डाटा यूएसए’ प्लेटफर्ममा प्रवेश गर्ने प्रयास गरेको न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको थियो । जुलाईमा त ओपनएआईका मोडलहरूले इन्टरनेटबाट अलग राख्न बनाइएका सुरक्षा नियन्त्रण छल्दै कम्पनीको आन्तरिक अनुसन्धान पूर्वाधारका केही हिस्सामा पहुँच बनाएका थिए । साथै डेभलपर प्लेटफर्म हगिङ फेसका प्रणालीमा समेत पहुँच पुर्याएको बताइएको थियो । यी घटनाले मानिसको निर्देशनबिना आफै निर्णय गर्न र बाह्य प्रणालीसँग अन्तरक्रिया गर्न सक्ने एआई एजेन्टको विकाससँगै त्यसको सुरक्षा र नियन्त्रण चुनौती पनि बढ्दै गएको देखाएको छ ।
