बीमाका कर्मचारीले मागे बैंकसरह सुविधा
काठमाडौं । बीमा कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीहरू आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यस्थलको वातावरणप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अनुसन्धान तथा तथ्यांक् शाखाले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको बीमा क्षेत्रमा कर्मचारी कार्य सन्तुष्टि, निर्धारक र प्रभावहरू’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो अवस्था देखाएको हो । कर्मचारीहरु तलब, सेवा-सुविधा र वृत्ति विकासका अवसरप्रति भने असन्तुष्ट रहेको पाइएको छ । कर्मचारीहरूले बैंकिङ क्षेत्रसरह प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक, पारदर्शी बढुवा प्रणाली र काम तथा व्यक्तिगत जीवनबीच सन्तुलन कायम हुने वातावरण बनाउन माग गरेका छन् । पाँचवटै श्रेणीका बीमा कम्पनीमा कार्यरत ३ हजार ७६७ कर्मचारीको सहभागितामा गरिएको सर्वेक्षणले बीमा क्षेत्रमा कर्मचारीको समग्र कार्य सन्तुष्टि सकारात्मक रहे पनि त्यसका विभिन्न पक्षमा ठूलो अन्तर रहेको देखाएको छ । अध्ययनअनुसार पाँच पूर्णाङ्कमा कर्मचारीको समग्र कार्य सन्तुष्टिको औसत ३.९२ रहेको छ । यसले कर्मचारीहरू औसतमा सन्तुष्ट रहेको संकेत गर्छ । तर, तलब र सेवा–सुविधाको पर्याप्तता तथा गैरवित्तीय सुविधामा प्राप्त कम अङ्कले बीमा कम्पनीभित्रको मानव संसाधन व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको देखाएको छ । तलब र सुविधामा सबैभन्दा बढी असन्तुष्टि अध्ययनले सहकर्मीबीचको सहयोग, कार्यस्थलमा सम्मान र समावेशिता तथा सुपरिवेक्षकको व्यवहारलाई कर्मचारी सन्तुष्टिका बलिया पक्षका रूपमा पहिचान गरेको छ । सहकर्मीबीचको सहयोगमा ४.३८, कार्यस्थलमा समावेशिता तथा सम्मानमा ४.२६, सुपरिवेक्षकको सहयोगमा ४.२१ र जिम्मेवारीको स्पष्टतामा ४.१७ अङ्क प्राप्त भएको छ । तर, सेवा–सुविधा तथा तलबको पर्याप्ततामा २.८५ र गैरवित्तीय सुविधामा २.८७ मात्रै अङ्क आएको छ। यी दुई पक्ष कर्मचारीको असन्तुष्टिका प्रमुख कारण देखिएका छन् । यसले बीमा कम्पनीमा कामको वातावरण र सहकर्मीबीचको सम्बन्ध राम्रो भए पनि कर्मचारीले आफ्नो श्रम र जिम्मेवारीअनुसारको पारिश्रमिक तथा सुविधा नपाएको अनुभूति गरिरहेको संकेत गर्छ । विशेषगरी बैंकिङ क्षेत्रसँग तुलना गर्दा बीमा क्षेत्रमा तलब तथा सुविधाको संरचना प्रतिस्पर्धी नभएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ । उच्च शैक्षिक योग्यता भएका कर्मचारी बढी असन्तुष्ट कर्मचारीको उमेर, सेवाअवधि, शैक्षिक योग्यता, वैवाहिक अवस्था र कार्यक्षेत्रका आधारमा सन्तुष्टिको स्तर फरक देखिएको छ । उमेर समूहअनुसार १८ देखि २४ वर्षका कर्मचारीको सन्तुष्टि ३.९९ रहेको छ भने ५५ वर्षभन्दा माथिका कर्मचारीको सन्तुष्टि ४.४० पुगेको छ । त्यस्तै, २० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि काम गरिरहेका कर्मचारीको सन्तुष्टि ४.३७ रहेको छ । दुईदेखि चार वर्ष कार्यअवधि भएका कर्मचारीको सन्तुष्टि भने सबैभन्दा कम ४.०१ देखिएको छ । वैवाहिक अवस्थाका आधारमा अविवाहित कर्मचारीको सन्तुष्टि ४.७३ र विवाहित कर्मचारीको ४.१४ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शैक्षिक योग्यताका आधारमा भने उच्च योग्यता भएका कर्मचारीमा असन्तुष्टि बढी देखिएको छ । प्लस टु उत्तीर्ण कर्मचारीको सन्तुष्टि ४.२७ हुँदा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण कर्मचारीको सन्तुष्टि ३.६२ मात्रै छ । उच्च शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका कर्मचारीको वृत्ति विकास, जिम्मेवारी र पारिश्रमिकप्रतिको अपेक्षा बढी हुने तर हालको मानव संसाधन व्यवस्थापन अभ्यासले ती अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। यसले योग्य र दक्ष जनशक्तिलाई बीमा क्षेत्रमा टिकाइराख्न कम्पनीहरूले थप प्रयास गर्नुपर्ने देखाउँछ । बागमतीका कर्मचारी सबैभन्दा कम सन्तुष्ट प्रदेशगत रूपमा बागमतीमा कार्यरत कर्मचारीको सन्तुष्टि सबैभन्दा कम ३.८८ देखिएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी कुल कर्मचारीमध्ये ४६.९ प्रतिशत बागमती प्रदेशका छन् र अधिकांश बीमा कम्पनीका केन्द्रीय कार्यालयसमेत यही प्रदेशमा रहेकाले अध्ययनमा यसको हिस्सा ठूलो देखिएको हो । उच्च प्रतिस्पर्धा, महँगो जीवनयापन र कामको चापका कारण बागमतीका कर्मचारीमा असन्तुष्टि बढी हुनसक्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यसको विपरीत मधेश प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको सन्तुष्टि ४.४३ र कर्णाली प्रदेशमा ४.३७ रहेको छ। यसले एउटै क्षेत्रभित्र काम गर्ने कर्मचारीको अनुभवसमेत भौगोलिक अवस्था र कार्यपरिवेशअनुसार फरक हुनसक्ने देखाएको छ । लघुबीमा कम्पनीका कर्मचारीमा बढी निराशा कम्पनीको प्रकृतिअनुसार जीवन बीमा कम्पनीका कर्मचारी निर्जीवन बीमा कम्पनीका कर्मचारीको तुलनामा केही बढी सन्तुष्ट देखिएका छन् । तर, जीवन तथा निर्जीवन दुवै प्रकारका लघुबीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीको सन्तुष्टि भने सबैभन्दा न्यून रहेको छ । लघुबीमा कम्पनीको सीमित संस्थागत आकार र कमजोर मानव संसाधन पूर्वाधारले कर्मचारीको सन्तुष्टिमा असर पारेको प्रतिवेदनको विश्लेषण छ । संस्थागत संरचना, सुविधा र कर्मचारीको वृत्ति विकासका अवसर पर्याप्त नहुँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हुनसक्ने अध्ययनले देखाएको छ । समग्र कार्य सन्तुष्टिसँग वृत्ति विकास, सुपरिवेक्षणको गुणस्तर, संस्थागत संस्कृति र सेवा–सुविधाको सकारात्मक सम्बन्ध रहेको अध्ययनले देखाएको छ । वृत्ति विकाससँग ०.६३१, सुपरिवेक्षणको गुणस्तरसँग ०.६१४, संस्थागत संस्कृतिसँग ०.५९७ र सेवा–सुविधासँग ०.५८३ को सकारात्मक सम्बन्ध देखिएको छ । विशेषगरी कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, तालिम र वृत्ति विकासमा गरिने लगानीले उनीहरूको कार्य सन्तुष्टि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । १४ प्रतिशत कर्मचारीले भोगे दुर्व्यवहार बीमा कम्पनीभित्र कार्यस्थलको वातावरणलाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ । सर्वेक्षणमा कार्यस्थललाई दुव्र्यवहार तथा उत्पीडनमुक्त बनाउने सूचकको औसत अङ्क ३.८८ रहेको छ । तर, सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये १४ प्रतिशत कर्मचारीले कुनै न कुनै प्रकारको दुव्र्यवहार वा उत्पीडन भोगेको बताएका छन् । कार्यस्थलमा दुव्र्यवहार र उत्पीडनको अनुभव गर्ने कर्मचारीको यो हिस्सा संस्थागत सुशासन र मानव संसाधन व्यवस्थापनका दृष्टिले गम्भीर चिन्ताको विषय भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । कर्मचारीले सम्मानजनक व्यवहार, सुरक्षित कार्यस्थल र निष्पक्ष नेतृत्वको अपेक्षा गरेका छन्। नातावाद र कृपावाद अन्त्य गर्दै योग्यता तथा कार्यसम्पादनका आधारमा अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । बैंकसरह तलब र निष्पक्ष बढुवाको माग अध्ययनका क्रममा कर्मचारीहरूले बीमा क्षेत्रमा काम गर्न पाउनुको सामाजिक महत्व, ग्राहकको आर्थिक भविष्य सुरक्षित गर्न योगदान दिन सक्नु, सहयोगी सहकर्मी, पेसागत सिकाइको अवसर र रोजगारीको स्थायित्वलाई सकारात्मक पक्षका रूपमा लिएका छन् । तर, यी सकारात्मक पक्षले मात्रै कर्मचारीलाई सन्तुष्ट राख्न नसकेको अध्ययनले देखाएको छ । कर्मचारीहरूले विशेषगरी पाँच विषयमा सुधारको माग गरेका छन् । पहिलो, बैंकिङ क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी समयसापेक्ष तलब र गैरवित्तीय सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। दोस्रो, योग्यता र कार्यसम्पादनका आधारमा पारदर्शी तथा निष्पक्ष बढुवा प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा कर्मचारीले जोड दिएका छन् । त्यस्तै, तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिका अवसर मार्केटिङ विभागमा मात्रै सीमित नगरी अपरेसन र ब्याक अफिसमा कार्यरत कर्मचारीसम्म विस्तार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । कार्य–जीवन सन्तुलन कायम गर्न अनिवार्य बिदाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कार्यालय समयपछि कामको बोझ कम गर्नुपर्ने पनि कर्मचारीको सुझाव छ । यसका अतिरिक्त सुपरिवेक्षकको व्यवहार सहयोगी बनाउन, नातावाद र कृपावाद अन्त्य गर्न तथा शाखा र उपशाखा कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्नुपर्ने माग अध्ययनका क्रममा उठेको छ । मानव संसाधन नीतिमा सुधार आवश्यक बीमा क्षेत्रको विस्तारसँगै कम्पनीहरूको व्यवसाय, सेवा र संस्थागत संरचना पनि विस्तार भइरहेको छ । तर, त्यसअनुसार कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा र वृत्ति विकासको व्यवस्था सुधार हुन नसकेको अध्ययनले संकेत गरेको छ । कर्मचारीको सन्तुष्टि केवल तलबमा मात्र निर्भर हुँदैन । कामको सम्मान, नेतृत्वको व्यवहार, बढुवाको निष्पक्षता, तालिम र भविष्यमा अघि बढ्ने अवसरले पनि कर्मचारीको मनोबल निर्धारण गर्छन् । अध्ययनले यी पक्षबीच सकारात्मक सम्बन्ध देखाएकाले बीमा कम्पनीहरूले मानव संसाधन नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । प्रतिवेदनले कर्मचारीको पारिश्रमिक पुनरावलोकन, निष्पक्ष बढुवा प्रणाली, क्षमता अभिवृद्धिका अवसर विस्तार र सुरक्षित तथा सम्मानजनक कार्यस्थल निर्माणमा जोड दिएको छ ।
सिलिगुडी-झापा पेट्रोलियम पाइपलाइनदेखि चार ठूला हाइड्रोपावर निर्माणको सम्झौता हुँदै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमणलाई लिएर भारतीय सञ्चारमाध्यमले निकै प्राथमिकता दिएका छन् । भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले बालेनको भारत भ्रमणको सम्भावित कार्यसूची, अगाडि बढ्न सक्ने परियोजना तथा हुन सक्ने सम्झौताका विषयमा महत्वका साथ समाचार सम्प्रेषण गरेका छन् । भारतीय सञ्चार माध्यमले प्रधानमन्त्री शाह आगामी नोभेम्बर २२ देखि २४ सम्म भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीकी शाहकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले अहिलेसम्म मिति तय भइनसकेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार मंसिरको पहिलो साताको अन्तिमतिर भ्रमण हुन सक्ने भए पनि दिन नै तग भइनसकेको बताइन् । प्रधानमन्त्री बनेपछि बालेनको यो पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय विदेश भ्रमण हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री शाहलाई यसअघि नै भारत भ्रमणको निमन्त्रणा दिएका थिए। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले नोभेम्बर ४ र ५ मा काठमाडौं भ्रमण गरी प्रधानमन्त्री शाह, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालसँग भेटवार्ता गरेपछि भ्रमणको तयारी थप तीव्र भएको हो । भारतीय सञ्चारमाध्यम द इन्डियन एक्सप्रेस, द टाइम्स अफ इन्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, एनडीटीभी, इन्डिया टुडे र द इकोनोमिक टाइम्स ले भ्रमणका विभिन्न पक्षलाई प्राथमिकताका साथ समाचार बनाएका छन् । ती सञ्चार माध्यमले बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग, जलविद्युत् तथा ऊर्जा व्यापार, हवाई तथा भौतिक पूर्वाधार, व्यापार सम्बन्धको पुनर्संरचना र लामो समयदेखि विवादित सीमा तथा जलस्रोतका मुद्दाका विषयमा समाचार सम्प्रेषण गरेका छन् । हिन्दुस्तान टाइम्सले शाहको भ्रमणलाई नेपाल-भारतबीच व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्ध पुनर्संरचना गर्ने अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । भारतले व्यापार, आर्थिक सहकार्य, हवाइ तथा स्थल यातायात, डिजिटल सम्पर्क, सीमा व्यवस्थापन, रोजगारी र शैक्षिक अवसर विस्तारमा जोड दिने समाचारमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री शाहले यसअघि पदभार सम्हालेपछि पहिलो वर्ष विदेश भ्रमण नगर्ने धारणा राखेका थिए । तर, पछिल्लो समय भारतसँग उच्चस्तरीय भेटघाट र कूटनीतिक संवाद अघि बढेको छ । २ अर्ब डलरको आर्थिक सहायता माग्दै नेपाल प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आर्थिक एजेन्डामध्ये बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतसँग माग गरिएको करिब २ अर्ब अमेरिकी डलरको सहायता रहेको छ । भारतीय सञ्चार माध्यम द इकोनोमिक टाइम्सले नेपालले भारतसँग २ अर्ब डलरको आर्थिक सहायता प्याकेज माग्ने तयारी गरेको उल्लेख गरेको छ । उक्त प्याकेजमा १ अर्ब डलर पूर्वाधार निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण तथा १ अर्ब डलर अनुदानका रूपमा प्रस्ताव गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा तीन ठूला आयोजना चर्चामा नेपालको जलविद्युत् सम्भावना भारतीय लगानी र ऊर्जा बजारसँग जोड्ने विषय पनि भ्रमणको प्रमुख एजेन्डा बन्ने देखिएको छ । भारतीय सरकारी स्वामित्वको कम्पनी एनएचपीसी संलग्न रहेका तीन ठूला जलविद्युत् आयोजना वार्तामा उठ्ने सम्भावना रहेको समाचारमा उल्लेख गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने वार्ताका लागि परियोजना तय भइनसकेको बताएको छ । भारतीय सञ्चार माध्यमले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढ्ने उल्लेख गरेका छन् । सुदूरपश्चिममा प्रस्तावित यो आयोजना लामो समयदेखि चर्चामा छ । भारतीय कम्पनी एनएचपीसीको संलग्नतामा आयोजना विकास अघि बढाउने विषयमा थप छलफल हुने अपेक्षा छ । यस्तै, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना पनि अगाडि बढ्ने सम्भावना छ । कर्णाली नदीमा प्रस्तावित यो आयोजना भारतसँगको ऊर्जा सहकार्यको अर्को महत्त्वपूर्ण परियोजना हो । यसको विकास र लगानीसम्बन्धी विषयमा प्रगति यो भ्रमणबाट देखिनेछ । ४५० मेगावाटको सेती नदी-६ जलविद्युत् आयोजना पनि अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा प्रस्तावित यस आयोजनामा पनि एनएचपीसी संलग्न छ । भारतीय लगानी, आयोजना विकासको गति र कार्यान्वयनको समयसीमा छलफलको विषय बन्न सक्नेछ । यी तीन आयोजनाको कुल प्रस्तावित क्षमता १ हजार ६८० मेगावाट हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा यी आयोजनाको निर्माण सम्झौता नै हुने वा लगानीसम्बन्धी अन्तिम निर्णय हुने निश्चित छैन । त्यस्तै, ९०० मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ । यो आयोजना भने प्रधानमन्त्रीहरूको संयुक्त उपस्थितिमा निर्माण आरम्भ गर्ने सम्भावित परियोजनाको सूचीमा छ । भारतले नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी विस्तार गर्नुका साथै उत्पादित बिजुली खरिद तथा प्रसारण पूर्वाधारमा सहकार्य गर्न चाहेको भारतीय सञ्चार माध्यममा उल्लेख छ । सिलिगुडी-झापा पेट्रोलियम पाइपलाइनदेखि दोधारा-चाँदनी जाँच चौकीसम्म प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा उद्घाटन र निर्माण आरम्भ गरिने सम्भावित पूर्वाधार आयोजनाले पनि विशेष महत्त्व पाएका छन् । नेपाल र भारतले परियोजनाहरूको सम्भावित सूची आदानप्रदान गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेनको यो भ्रमणमा भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापास्थित चारआलीसम्म पाइपलाइन निर्माण, तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्यको संयुक्त शुभारम्भ, दोधारा–चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी सीमापार व्यापार तथा भन्सार पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिने सम्भावना छ । सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएपछि भारतबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने ढुवानी प्रणाली थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा छ । यसले ट्यांकरमार्फत हुने ढुवानीमा निर्भरता घटाउन तथा आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन सहयोग गर्न सक्छ । दोधारा–चाँदनी एकीकृत जाँच चौकीले पश्चिमी नाकाबाट हुने व्यापार तथा आवागमनलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, काभ्रेको पनौतीस्थित नेपाल प्रहरी प्रतिष्ठान, दार्चुलामा निर्माण भएको पुल, भैरहवास्थित एकीकृत जाँच चौकी र महाकाली नदीमाथिको मोटरेबल पुलको संयुक्त उद्घाटन गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको बुझिएको छ । यो भ्रमणमा भारतको अयोध्या र नेपालको जनकपुरलाई रेलमार्गबाट जोड्ने विषयले प्राथमिकता पाउने चर्चा छ । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले काठमाडौं भ्रमणका क्रममा अयोध्या–जनकपुर रेलसेवा सञ्चालनको तयारी पूरा भएको र परीक्षण सञ्चालनसमेत गरिएको जानकारी प्रधानमन्त्री शाहलाई गराएका थिए । यो रेलमार्ग सञ्चालनमा आएपछि भारतको अयोध्यास्थित राममन्दिर र नेपालको जनकपुरस्थित जानकी मन्दिरबीच धार्मिक पर्यटनको आवागमन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले भारत र नेपालबीचको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई आर्थिक गतिविधिसँग जोड्न सक्नेछ। विशेषगरी जनकपुरको होटल, यातायात, पर्यटन व्यवसाय र स्थानीय व्यापारमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । नयाँ हवाई प्रवेशमार्ग र पञ्चेश्वर आयोजनाको माग नेपालले भारतसँग लामो समयदेखि उठाउँदै आएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि थप हवाई प्रवेशमार्ग हो । नेपालले सन् २०१४ देखि भारतसँग थप हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएको छ । विशेषगरी गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यावसायिक सञ्चालनका लागि थप प्रवेशमार्ग आवश्यक रहेको नेपालको भनाइ छ । हाल उपयुक्त हवाई प्रवेशमार्ग नहुँदा यी विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । भारतले नेपालको मागप्रति सकारात्मक संकेत दिएको दिएको बुझिएको छ । दुवै देशका नागरिक उड्डयन निकायबीच प्राविधिक छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै १९९६ को महाकाली सन्धिसँग सम्बन्धित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना पनि वार्ताको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको यस आयोजनामा लागत बाँडफाँट र जलस्रोतबाट प्राप्त हुने लाभको बाँडफाँट प्रमुख विवादका विषय हुन् । भारतको उत्तराखण्डका मन्त्री सतपाल महाराजले नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनासँगै कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा प्रस्तावित सुख्खा बन्दरगाहबारे छलफल हुने बताइसकेका छन् । व्यापार सन्धि परिमार्जन र लगानी संरक्षणको विषय नेपाल र भारतबीचको व्यापार सम्बन्धलाई नयाँ आर्थिक आवश्यकताअनुसार विस्तार गर्ने विषय पनि भ्रमणको एजेन्डामा छ । द इन्डियन एक्सप्रेसले नेपालका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको भारत भ्रमणका क्रममा व्यापार सन्धि अद्यावधिक गर्ने विषयमा छलफल भएको उल्लेख गरेको थियो । प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणमा वस्तु व्यापारसँगै सेवा व्यापारलाई पनि समेट्ने, विदेशी लगानीको संरक्षण गर्ने, लगानीबाट प्राप्त नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सहज बनाउने, उद्योगमा आवश्यक कच्चा पदार्थ, पार्टपुर्जा तथा कम्पोनेन्टको आवागमन सहज बनाउने र सीमापार व्यापार तथा पारवहन पूर्वाधार सुधार गर्ने विषयमा सम्झौता हुने पनि दाबी गरिएको छ । नेपालका लागि भारत सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । तर भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा ठूलो छ । त्यसैले व्यापार सन्धि परिमार्जन गर्दा नेपाली उत्पादनको भारतीय बजारमा पहुँच, निर्यात प्रवद्र्धन र लगानीको अवसरलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विवरणअनुसार उनको मुख्य गन्तव्य नयाँदिल्ली रहने सम्भावना छ । उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग नयाँ दिल्लीमा द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछन् । उनले अहमदाबाद, गुजरातको पनि भ्रमण गर्न सक्ने उल्लेख छ । जुन मोदीले लामो समय राजनीति गरेको ठाउँ हो । नेपाल पक्षले भने गुजरातको भ्रमण स्वीकार गरिनसकेको उल्लेख छ ।
४ अर्बको लगानीमा इन्टरनेट बजार विस्तार गर्दै टेकमाइन्ड्स, ३ अर्ब ऋण
काठमाडौं । नेपालको इन्टरनेट सेवा बजारमा प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गइरहेका बेला टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेडले आफ्नो व्यावसायिक दायरा विस्तार गर्न ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छ । कम्पनीले बजारमा सञ्चालनरत साना तथा स्थानीय इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई प्राप्ति गर्दै आफ्नो ग्राहक आधार र सञ्जाल विस्तार गर्ने रणनीति बनाएको हो । कम्पनीको प्रस्तावित लगानी योजना १० वर्षमा कार्यान्वयन हुनेछ । यसअनुसार प्रत्येक वर्ष औसत ४० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कुल लगानीको ७५ प्रतिशत ऋण र बाँकी २५ प्रतिशत स्वपुँजीबाट जुटाउने कम्पनीको योजना छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ अर्ब रुपैयाँ दीर्घकालीन ऋण लिने भएको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै २२ करोड २० लाख रुपैयाँ पुँजीगत लगानी गरिसकेको छ । उक्त लगानीमध्ये ८ करोड रुपैयाँ बैंक ऋण र १४ करोड २० लाख रुपैयाँ स्वपुँजीबाट जुटाइएको हो । कम्पनीले नयाँ बजार निर्माणमा ठूलो समय र स्रोत खर्च गर्नुभन्दा पहिल्यै सञ्चालनमा रहेका तथा आफ्नै ग्राहक आधार भएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई प्राप्ति गरेर बजार विस्तार गर्ने रणनीति लिएको जनाएको छ । सन् २०११ जुन २ मा स्थापना भएको टेकमाइन्ड्स नेटवर्कले नेपालको इन्टरनेट तथा डिजिटल टेलिभिजन सेवा क्षेत्रमा करिब १५ वर्षदेखि व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको छ । उच्च गतिको तारसहितको इन्टरनेट, केबल इन्टरनेट तथा डिजिटल टेलिभिजन सेवा प्रदान गर्दै आएको कम्पनीले प्रविधिमा आधारित सञ्चार तथा मनोरञ्जन सेवामार्फत आफ्नो बजार उपस्थिति विस्तार गरेको छ । खुद्रा ग्राहक सङ्ख्याका आधारमा कम्पनी नेपालका शीर्ष ९ इन्टरनेट सेवा प्रदायकमध्ये एक हो । सन् २०२६ जुलाई मध्यसम्म कम्पनीले नेपालको इन्टरनेट सेवा बजारमा करिब ३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । कम्पनीका सक्रिय ग्राहक सङ्ख्या १ लाख १८ हजार ६७८ पुगेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमलराज बास्तोला रहेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा टेकमाइन्ड्स नेटवर्कले ७० करोड ३० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६९ करोड ८० लाख रुपैयाँको तुलनामा ५० लाख रुपैयाँ अर्थात् करिब ०.७१ प्रतिशत बढी हो । यसअघि कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७९ करोड ९० लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७४ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । बिक्री लागतमा वृद्धि हुँदा कुल नाफाको अनुपातमा केही कमी आए पनि सञ्चालन नाफामा भने सुधार भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको ब्याज, कर, ह्रासकट्टी तथा परिशोधनअघिको सञ्चालन नाफा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बढेर १५ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । तर, खुद नाफामा भने गिरावट आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २ करोड ६० लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १ करोड रुपैयाँ मात्रै नाफा कमाएको छ । सञ्जाल विस्तारमा गरिएको लगानीका कारण ह्रासकट्टी खर्च बढ्नु र गैरसञ्चालन आम्दानी घट्नुले खुद नाफामा दबाब परेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको नगद आर्जन क्षमतामा सुधार देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष १० करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको कुल नगद सञ्चिति आम्दानी गत वर्ष बढेर ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । टेकमाइन्ड्स नेटवर्कले इन्टरनेट सेवासँगै संस्थागत सेवा, उपकरण बिक्री, सञ्जाल अनुगमन तथा प्राविधिक सहयोगबाट समेत आम्दानी गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कम्पनीको कुल आम्दानीको करिब ३३ प्रतिशत खुद्रा ग्राहकबाट प्राप्त भएको छ । त्यस्तै, संस्थागत ग्राहकको योगदान पाँच प्रतिशत र उपकरण बिक्रीको योगदान २० प्रतिशत रहेको छ । सञ्जाल अनुगमन तथा प्राविधिक सहयोग सेवाबाट मात्रै कुल आम्दानीको करिब ३१ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । कम्पनीको सञ्चालन तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा भने केही चुनौती देखिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कम्पनीको सञ्चालन चक्र ऋणात्मक १८३ दिन रहेको छ । यसै अवधिमा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्न लाग्ने औसत अवधि ३६६ दिन पुगेको छ । साथै ग्राहकबाट रकम सङ्कलन गर्न लाग्ने औसत अवधि पनि बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४७ दिन रहेको यस्तो अवधि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बढेर १५९ दिन पुगेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा ३ प्रतिशत हिस्सा नेपालको इन्टरनेट सेवा बजार पछिल्ला वर्षमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार, चौथो पुस्ताको मोबाइल सञ्जालको विकास र ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा विस्तारका कारण विस्तार हुँदै गएको छ । तर, बजारमा ६० भन्दा बढी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सक्रिय रहे पनि ग्राहक सङ्ख्याका आधारमा बजारको ठूलो हिस्सा सीमित कम्पनीको नियन्त्रणमा छ । सन् २०२६ जुलाईसम्मको तथ्याङ्कअनुसार नेपालका शीर्ष २० इन्टरनेट सेवा प्रदायकले कुल बजार हिस्साको करिब ९८ प्रतिशत ओगटेका छन् । त्यसमध्ये शीर्ष पाँच कम्पनीको मात्रै बजार हिस्सा करिब ७२ प्रतिशत छ । बजारको नेतृत्व गरिरहेको एकल सेवा प्रदायकको हिस्सा करिब ३१ प्रतिशत रहेको छ । यस्तो प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा टेकमाइन्ड्स नेटवर्कको हिस्सा भने करिब ३ प्रतिशत मात्रै छ । (यस समाचारमा कमलराज बास्तोलाको फोटो भूलवश फरक पर्न गएकोले सच्याइएको छ- सम्पादक)