अर्थमन्त्रीले डेपुटी गभर्नर सिफारिस गर्नुछ भनेपछि...
काठमाडौं । गभर्नर डा. विश्व पौडेलले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई वाइपास गरेर सोझै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग सम्वाद गर्ने गरेको विषयमा सार्वजनिक वहस भइरहेको समयमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक (ईडी)हरूसँग छुट्टै संवाद गरेका छन् । औपचारिक रूपमा अर्थतन्त्र र मौद्रिक नीतिबारे राय/सुझाव लिन आयोजित भनिएको बैठकलाई सहभागी कार्यकारी निर्देशकहरूले भने केवल नियमित छलफलका रूपमा मात्रै लिएनन् । उनीहरूको बुझाइमा यो बैठक अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था बुझ्ने प्रयाससँगै रिक्त रहेको डेपुटी गभर्नर पदका सम्भावित उम्मेदवारहरूको सोच, क्षमता र दृष्टिकोण बुझ्ने अवसर पनि थियो । बैठकको सुरुवात अर्थमन्त्रीको मन्तव्यबाट भयो । त्यसपछि उपस्थित कार्यकारी निर्देशकहरूलाई पालैपालो बोल्ने अवसर दिइयो । कसैले पनि लिखित मन्तव्य तयार पारेका थिएनन् । सबैले आफूले नेतृत्व गरिरहेको विभागको अनुभव, मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन, अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वय, वित्तीय क्षेत्रका चुनौती तथा आफ्नै व्यावसायिक अनुभवका आधारमा धारणा राखे । एक कार्यकारी निर्देशकका अनुसार छलफलमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध, केन्द्रीय बैंकको संस्थागत संरचना, सरकारको अपेक्षा तथा विभागगत जिम्मेवारीका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी भयो । अर्थमन्त्रीले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासालाई प्रत्येक कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार उत्तर दिने प्रयास गरेका थिए । मंगलबार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूसँग झण्डै तीन घण्टा लामो छलफल गरेका अर्थमन्त्री वाग्लेसँग बैंकर्सहरूले राष्ट्र बैंकको नियमन शैली र सरकारको भूमिकामाथि खुलेर आलोचना गरेका थिए । तर कार्यकारी निर्देशकहरूको बैठकमा भने त्यस्तो दृश्य देखिएन । गभर्नर वा डेपुटी गभर्नरको कार्यशैलीमाथि कसैले टिप्पणी गरेनन् । बरु संस्थागत सुधार, मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन केन्द्रीय बैंकले खेल्न सक्ने भूमिकामै छलफल केन्द्रित रह्यो । सहभागी कार्यकारी निर्देशकहरूका अनुसार बैठकमा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको विषय पनि उठेको थियो । केन्द्रीय बैंक स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्नेमा सबैको जोड रहे पनि स्वायत्तता भनेको जवाफदेहिताबाट मुक्त हुनु नभएको धारणा व्यक्त गरिएको थियो । गभर्नर जो भए पनि सरकार, तालुक मन्त्रालय, लेखापरीक्षण निकाय र कानुनी संयन्त्रप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा छलफल केन्द्रित भएको उनीहरूको भनाइ छ । बैठकको अर्को रोचक पक्ष भने समय व्यवस्थापन बन्यो । सुरुमा बोल्ने कार्यकारी निर्देशकहरूले १०-१२ मिनेटसम्म आफ्ना धारणा विस्तारमा राख्ने अवसर पाए । तर बैठक चलिरहेकै बेला अर्थमन्त्री मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने भएपछि समय छोट्याइयो । त्यसपछि बोल्ने कार्यकारी निर्देशकहरूलाई पाँच मिनेट र अन्त्यतिर दुई-तीन मिनेटमै आफ्नो धारणा टुंग्याउन भनियो । यसले सबैलाई समान अवसर नदिएको अनुभूति भएको एक कार्यकारी निर्देशकले गुनासो गरे । उनका अनुसार यदि अर्थमन्त्रीले सबैको सोच, नेतृत्व क्षमता र नीतिगत दृष्टिकोण बुझ्न खोज्नुभएको हो भने सबैलाई बराबर समय दिनुपर्थ्यो । समय अभावका कारण अन्तिमतिर बोल्नेहरूले धेरै विषय उठाउनै पाएनन् । त्यसपछि अर्थमन्त्रीले पहिलो चरणमा १२ जना कार्यकारी निर्देशकसँग मात्रै छलफल सकेर बाँकी ६ जनालाई साँझ साढे ५ बजे पुनः बोलाएका छन् । यही कारण बैठकलाई लिएर कार्यकारी निर्देशकहरूबीच अर्को चर्चा पनि चल्यो । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकमा एक डेपुटी गभर्नर पद रिक्त छ । छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीले ‘डेपुटी गभर्नर पनि सिफारिस गर्नुपर्ने छ’ भन्ने प्रसंग निकालेपछि धेरै कार्यकारी निर्देशकले त्यसलाई सामान्य टिप्पणीभन्दा बढी अर्थपूर्ण रूपमा बुझे । अर्थमन्त्रीले ‘तपाईंहरूलाई चिन्नुपर्ने पनि थियो, हामी एउटै यात्रामा छौं’ भन्ने अभिव्यक्तिसँगै डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका लागि बुझ्न खोजेको अनुभूति भएको एक कार्यकारी निर्देशकले बताए । यही कारण बैठकमा सहभागी अधिकांश कार्यकारी निर्देशकले आफूहरूलाई औपचारिक अन्तर्वार्ताका लागि नबोलाइएको भए पनि अनौपचारिक रूपमा आफ्नो सोच र नेतृत्व क्षमता परीक्षण भइरहेको अनुभूति गरेको उनको भनाइ छ । ‘बैठक छलफलकै लागि थियो,’ ती कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘तर कताकता डेपुटी गभर्नरका सम्भावित उम्मेदवारहरूको सोच, दृष्टिकोण र नेतृत्व क्षमता बुझ्ने अनौपचारिक अन्तर्वार्ता पनि जस्तो लाग्यो ।’ छलफलका क्रममा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले पनि राष्ट्र बैंकका स्थायी कर्मचारीको भूमिकामाथि जोड दिएका थिए । गभर्नर र डेपुटी गभर्नरसँग नियमित छलफल भइरहने भए पनि संस्थाको दीर्घकालीन अनुभव र संस्थागत स्मृति कार्यकारी निर्देशकहरूसँग रहेको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेका आर्थिक चुनौतीबारे उनीहरूको भोगाइ, बुझाइ र अनुभव प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न चाहेको बताएका थिए ।
त्यो पीडा अरू बैंकरले भोग्न नपरोस्
काठमाडौं । अर्थपूर्ण भनाई त्यो हो जो अरुले सुन्छन् र मनन् गर्छन । मंगलबार अर्थमन्त्रालयमा बैंकर ज्योति प्रकाश पाण्डेको भनाई सबैले सुने । र, सबैले भने-'उहाँले जस्तो हामीले भोग्नु नपरोस् ।' अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग भएको छलफलमा धेरै बैंकरले बैंकिङ क्षेत्रका नीतिगत समस्या उठाए । कसैले निर्देशित कर्जाको बाध्यता सुनाए, कसैले राष्ट्र बैंकको नियमन शैलीमाथि प्रश्न गरे । तर, झण्डै तीन घण्टा चलेको छलफलमा धेरै ध्यान खिच्ने प्रस्तुति भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेको रह्यो । बैठकमा सहभागी बैंकरहरूका अनुसार पाण्डेले आफू पक्राउ परेको अनुभवलाई केवल व्यक्तिगत घटनाका रूपमा प्रस्तुत गरेनन् । उनले स्वस्थ बैंकिङ अभ्यास गर्दै गर्दा पनि बैंकका प्रमुख कार्यकारी र सञ्चालकहरूले कानुनी जोखिम भोग्नुपरेको विषयलाई बैंकिङ प्रणालीकै साझा समस्याका रूपमा अर्थमन्त्री वाग्ले समक्ष राखे । बैठकमा राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि उपस्थित थिएनन् । सहभागीहरूका अनुसार राष्ट्र बैंकको अनुपस्थितिले छलफललाई खुला बनायो । ‘सबैले दिल खोलेर बोले,’ सहभागी एक बैंकरले भने, ‘यसपटक कसैले आफ्नो कुरा लुकाउनुपरेन ।’ छलफलका क्रममा ज्योति पाण्डेले स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित प्रकरणमा आफू पक्राउ परेको प्रसंग उठाएका थिए । बैंकले कानुनअनुसार धितो व्यवस्थापन र बिक्री प्रक्रिया अघि बढाउँदा पनि अनुसन्धानको नाममा आफूलाई पक्राउ गरिएको भन्दै उनले त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमै त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको बताए । उनले अनुसन्धान गर्ने निकायले बैंकिङ कारोबारको प्रकृति, धितो व्यवस्थापनको कानुनी प्रक्रिया र बैंकका निर्णय संरचनाबारे पर्याप्त बुझाइबिनै कारबाही गर्ने प्रवृत्ति रहेको सुनाए । ‘एउटा शाखामा भएको घटनाबारे सीईओ वा सञ्चालकलाई प्रत्यक्ष जानकारी हुँदैन । तर, अन्तिम जिम्मेवारी उनीहरूमाथि नै थोपरिने अभ्यासले बैंकिङ नेतृत्वको आत्मबल कमजोर बनाएको छ,’ पाण्डेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक बैंकरले भने । ती बैंकरका अनुसार सीईओ पाण्डेको प्रस्तुति व्यक्तिगत पीडाभन्दा पनि प्रणाली सुधारको मागमा केन्द्रित थियो । ‘उहाँले आफूले भोगेको दुःख सुनाउनु भयो । तर, त्यो पीडा अब अरू बैंकरले भोग्न नपरोस् भन्ने सन्देश दिनुभयो,’ ती बैंकरले भने । छलफलमा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया)को कार्यान्वयनसम्बन्धी विषय पनि उठेको थियो । उद्योग वा व्यवसायलाई दिइने कर्जामा मुख्य धितो चल सम्पत्ति, वर्किङ क्यापिटल र स्टक हुने तथा घरजग्गा दोस्रो धितोका रूपमा रहने कानुनी व्यवस्था भए पनि अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले त्यसको मर्म नबुझेको गुनासो बैंकरहरूले गरे । प्रोजेक्ट फाइनान्सिङका क्रममा धितो बिक्री गर्दा आउने कानुनी जटिलतादेखि स्थिर ब्याजदर (फिक्स्ड रेट) मा दिइएको कर्जाको व्यवस्थापनसम्मका विषय पनि पाण्डेले उठाए । ‘राष्ट्र बैंकको विद्यमान व्यवस्थाले बैंकले एकपटक तोकेको स्थिर ब्याजदर घटाउन नपाउने अवस्था छ । तर, केही वर्षपछि अर्को बैंकले कम ब्याजदरमा कर्जा प्रस्ताव गर्दा ऋणी सहजै त्यहाँ सर्न सक्छ,’ छलफलमा भएको विषय सुनाउँदै ती बैंकरले भने, ‘ग्राहक जुनसुकै बेला बैंक छाड्न स्वतन्त्र छ, तर बैंकले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैन ।’ बैंकरहरूले बैंकिङ क्षेत्रले सरकारका हरेक अभियानमा साथ दिएको पनि अर्थमन्त्रीलाई स्मरण गराए । संघीय संरचनाअनुसार देशभर शाखा विस्तार गर्न सरकारले आग्रह गर्दा बैंकहरूले सबै स्थानीय तहमा शाखा खोलेका छन् । अधिकांश शाखा घाटामा सञ्चालन भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसैगरी ४५ प्रतिशतसम्म निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता र उच्च कर्पोरेट करको दोहोरो दबाबमा बैंकहरू रहेको विषय पनि उठाइएको थियो । सहभागी बैंकरहरूका अनुसार ज्योति पाण्डेले उठाएका विषयमा अन्य सीईओहरूले पनि समर्थन जनाएका थिए । उनीहरूले यो कुनै एक व्यक्तिको समस्या नभई सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रले भोग्न सक्ने जोखिम भएको धारणा राखेका थिए । ‘उहाँले भोगेको पीडा उहाँको व्यक्तिगत होइन, बैंकिङ प्रणालीको पीडा हो,’ एक सहभागी बैंकरले भने, ‘आज उहाँले बोलेका कुरा सुनेपछि अरू धेरैले पनि आफ्ना अनुभव खुलाएर राख्नुभयो ।’
सधैं आन्दोलनको चपेटामा शिक्षा र स्वास्थ्य
काठमाडौं । ६ दिनको आमरण अनशनपछि नर्स ज्योति रानाभाटसँग सरकारले सहमति गर्यो । सरकार र अनसनरत ज्योतिबीच १९ बुँदे सहमति भएपछि उनले अनसन तोडेकी छिन् । नर्स तथा मिडवाइफहरूको पारिश्रमिक, सेवा–सुविधाको माग गर्दै अनसन बसेकी ज्योतिसँग सरकारले यि समस्या समाधानका लागि सात दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने तथा छ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्झौता गरेको छ । यस्तै, छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका नर्स तथा मिडवाइफहरूको योग्यता र विशेषज्ञताअनुसार तह, जिम्मेवारी, सेवा–सुविधा र नेतृत्वको अवसर सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निर्देशिका ३० दिनभित्र संशोधन गरिने निर्णय भएको छ । सरकारले सहायक नर्स–मिडवाइफ (एएनएम) लाई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाउने, आगामी शैक्षिक सत्रदेखि भर्ना नीति कायम गर्ने तथा सबै अस्पतालमा नर्सिङ प्रोसेस, नर्सिङ केयर प्लान, नर्सिङ डकुमेन्टेसन, नर्सिङ इभालुएसन, औषधि व्यवस्थापन, संक्रमण नियन्त्रण, बिरामी सुरक्षा तथा नियमित नर्सिङ अडिट अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । देशभरका हजारौं नर्स र मिडवाइफको आवाज बोकेर अनशन बसेकी उनले यो सम्झौतापछि मंगलबार अनशन तोडेकी हुन् । बिरामीको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नै जीवन धान्न संघर्ष गर्नुपरेको अवस्था उनीहरूको आन्दोलनको मूल कारण हो । नर्समाथिको श्रमशोषण अन्त्य गर्नुपर्ने माग वर्षौंदेखि उठ्दै आएको छ । गत वर्ष पनि यही माग राख्दै देशभरका नर्सहरू सडकमा उत्रिएका थिए । आन्दोलनपछि सरकार, निजी मेडिकल कलेज र नर्स प्रतिनिधिबीच निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सलाई सरकारी पाँचौं तहसरह मासिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँ पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो, जुन गत वर्षको कात्तिकदेखि लागू गर्ने भनिएको थियो । तर सहमति कागजमै सीमित रह्यो । अधिकांशले अहिलेसम्म पनि निर्णयअनुसारको पारिश्रमिक नपाएको नर्सहरूको गुनासो छ । यही कारण उनीहरू फेरि १५ बुँदे मागसहित आन्दोलनमा छन् । माइतीघर मण्डलामा मंगलबारदेखि आमरण अनशनमा बसेका इन्टर्न चिकित्सक डिल्ली हरिजनको माग पनि एउटै छ, ‘श्रमको सम्मान र न्यायपूर्ण पारिश्रमिक ।’ ‘चार महिनासम्म शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायतका निकायका ढोका ढकढक्याउँदा पनि माग सुनुवाइ नभएपछि अन्तिम विकल्पका रूपमा आमरण अनशन रोज्नुपरेको हो,’ उनले भने । चार महिनादेखि विभिन्न निकाय धाउँदा–धाउँदा थाकियो,’ उनी भन्छन्,‘ हाम्रा मागप्रति कसैको ध्यान गएन । ध्यान दिएका निकायले पनि अहिलेसम्म ठोस कदम चालेको देखिएन । सडकमा आउनु र अनसन बस्नु अन्तिम विकल्प भएकाले यही कदम रोजेको हुँ ।’ इन्टर्न हरिजनको आन्दोलनको केन्द्रमा एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकले पाउने निर्वाह भत्ता छ । चिकित्सा शिक्षाको पाठ्यक्रमअनुसार एमबीबीएस र बीडीएस उत्तीर्ण गरेपछि एक वर्ष इन्टर्नसिप अनिवार्य हुन्छ । यही अवधिमा उनीहरूले अस्पतालमा नियमित चिकित्सकसरह बिरामी जाँच्ने, उपचारमा सहभागी हुने, आकस्मिक सेवा दिने, वार्ड ड्युटी गर्ने र रातभर ’अन–कल’ बस्नेसम्मका जिम्मेवारी निर्वाह गर्छन् । कामको प्रकृति एउटै भए पनि सरकारी र निजी अस्पतालमा इन्टर्न गर्ने चिकित्सकले पाउने भत्तामा भने ठूलो असमानता छ । सरकारी अस्पतालमा इन्टर्न गर्ने चिकित्सकले मासिक २३ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता पाउँदा निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालमा इन्टर्न गर्नेहरू अझै पनि करिब १० हजार रुपैयाँमै काम गर्न बाध्य छन् । यही विभेद अन्त्य गरी सबै इन्टर्न चिकित्सकलाई समान दरमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उनीहरूको छ । उनीहरूका अनुसार यो अतिरिक्त सुविधा मागिएको होइन, एउटै प्रकृतिको श्रमको समान मूल्यांकनको माग हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा श्रमको सम्मान र उचित पारिश्रमिकको लडाइँ ज्योति रानाभाट वा इन्टर्न चिकित्सक डिल्ली हरिजनबाट मात्रै सुरु भएको होइन, यो संघर्ष वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको कथा हो । गत वर्ष पनि स्नातकोत्तर तह (पोस्ट ग्राजुएट–पीजी) अध्ययनरत रेजिडेन्ट चिकित्सकहरू यही माग लिएर सडकमा उत्रिएका थिए । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत रेजिडेन्ट चिकित्सकसरह निर्वाह भत्ता र सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै उनीहरूले लामो आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनका क्रममा अस्पतालका सेवा प्रभावित भए, सरकारसँग पटक–पटक वार्ता भयो र अन्ततः सहमति पनि जुट्यो । तर त्यो सहमतिको आधारले नै नयाँ विवाद जन्मायो। सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच निजी मेडिकल कलेजको विद्यार्थी भर्ना (सिट) संख्या बढाउने सर्तमा सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भयो । सरकारका लागि त्यो तत्कालको समाधान थियो, तर रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूका लागि होइन । आन्दोलनमा सहभागी चिकित्सकहरूको भनाइमा, उनीहरूको मूल माग श्रमको उचित मूल्यांकन र समान सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्नु थियो । तर त्यसको सट्टा विद्यार्थी सिट संख्या बढाउने निर्णय गरियो, जसले आन्दोलनको मर्म सम्बोधन गर्न सकेन । त्यसैले उनीहरू आज पनि उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । सञ्चालक पनि असन्तुष्ट स्वास्थ्य क्षेत्रमा आन्दोलन गर्ने सूचीमा नर्स, इन्टर्न वा रेजिडेन्ट चिकित्सक मात्र छैनन् । बेला–बेलामा निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल सञ्चालक पनि आफ्ना माग लिएर सरकारविरुद्ध उत्रिने गरेका छन् । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले हालै सरकारलाई आन्दोलनको चेतावनीसहित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । संस्थाले सरकारले गोविन्द केसीसँग गरेको पछिल्लो सहमतिमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । विशेषगरी साउन ११ गते सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमतिको तेस्रो र चौथो बुँदाप्रति सञ्चालकहरूको आपत्ति छ । तेस्रो बुँदामा निजी शिक्षण संस्थामा एमबीबीएस तथा बीडीएसको सिट संख्या नबढाइने, तर सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको सिट विस्तारमा अवरोध नहुने उल्लेख छ भने चौथो बुँदामा चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा रहने व्यवस्था गर्ने लेखिएको छ । यी दुवै बुँदा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै सञ्चालकहरूले सरकारले निर्णय सच्याएन भने चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या विस्तार रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन गरिए आफूहरूले इन्टर्न चिकित्सकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको निर्वाह भत्ता नै रोक्न सक्ने भनेका छन् । एकातिर इन्टर्न चिकित्सकहरू न्यायोचित निर्वाह भत्ताको माग गर्दै सडकमा छन् भने अर्कोतिर निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू त्यही भत्तालाई आन्दोलनको हतियार बनाउने चेतावनी दिइरहेका छन् । यसरी हेर्दा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आन्दोलन कुनै एक समूहको असन्तुष्टि मात्र होइन, नर्सदेखि इन्टर्न चिकित्सक, रेजिडेन्ट चिकित्सकदेखि निजी अस्पताल सञ्चालकसम्म सबै आफ्ना–आफ्ना माग बोकेर सडकमा उत्रिरहेका छन् । बेलाबेला चिकित्सकहरू पनि आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै बेलाबेला सडकमा आउँछन् । उनीहरू अस्पतालका आकस्मिक र ओपीडी सेवा ठप्प पार्दै सडक रोज्छन् । अस्पतालमा भएको तोडफोड र चिकित्सकमाथि भएका कुटपिटका घटनालाई लिएर चिकित्सक काम छोड्दै सडकमा आउँछन् । शिक्षामा पनि उस्तै दृश्य स्वास्थ्य क्षेत्रजस्तै शिक्षा क्षेत्र पनि पछिल्ला वर्षहरूमा आन्दोलनको स्थायी थलो बन्दै गएको छ । कहिले विद्यार्थी, कहिले शिक्षक, कहिले विद्यालय कर्मचारी, त कहिले निजी विद्यालय सञ्चालक फरक–फरक समयमा फरक–फरक समूह सडकमा उत्रिन्छन् । शैक्षिक परामर्शका नाममा सञ्चालित कन्सल्टेन्सीदेखि निजी विद्यालयका छाता संगठनसम्म बेला बेलामा आफ्ना माग बोकेर आन्दोलनमा उत्रिने गरेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा लामो र संगठित आन्दोलन भने विद्यालय शिक्षा ऐनको विषयमा देखिएको छ । २०७२ सालदेखि नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको नेपाल शिक्षक महासंघले पटक–पटक विद्यालय बन्ददेखि काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शनसम्मका आन्दोलन गर्दै आएको छ । ऐन नबन्दा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका सेवा–सुविधा मात्र प्रभावित भएका छैनन्, समग्र विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन नै अन्योलमा परेको महासंघको तर्क छ । यही मागका कारण हजारौं शिक्षकले पटक–पटक कक्षाकोठा छाडेर सडक रोज्दै आएका छन् । विद्यालय बन्द विद्यार्थीलाई समेत उस्तै समस्या हुने गरेको छ । २०७२ सालदेखि अहिलेसम्म थुप्रै सरकार फेरिए, शिक्षामन्त्री फेरिए, तर शिक्षकका माग भने उस्तै छन् । नयाँ राजनीतिक अभ्यासको वाचा गर्दै सत्तामा आएको सरकारसँग पनि शिक्षकहरूले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । तर विद्यालय शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकतामा नराखिएको भन्दै महासंघ फेरि आन्दोलनको तयारीमा छ । महासंघले भदौ महिनादेखि थप सशक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार नयाँ सरकार गठन भएयता शिक्षामन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई पटक–पटक भेटेर माग राखिए पनि ठोस सुनुवाइ हुन सकेको छैन । त्यसैले यसअघिका आन्दोलनभन्दा अझ व्यापक आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । सहमति हुन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा दोहोरिने आन्दोलनहरूलाई नियाल्दा सहमति हुने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या देखिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा माग उठ्छ, सरकार मौन बस्छ, आन्दोलन चर्किन्छ, वार्ता सुरु हुन्छ, सहमति हुन्छ, तर कार्यान्वयन फेरि अनिश्चित बन्छ । यही चक्र दोहोरिँदा आन्दोलन अपवाद होइन, अधिकार माग्ने नियमित माध्यमजस्तै बन्न पुगेको छ । आन्दोलनरत पक्षहरूको साझा गुनासो पनि यही छ । उनीहरूका अनुसार सरकारसँग संवादको ढोका सुरुदेखि नै खुला हुँदैन । सम्बन्धित समूह सडकमा उत्रिएपछि मात्रै मन्त्रालयहरू सक्रिय हुन्छन् । तत्काल आन्दोलन रोक्न वार्ता र सहमति त हुन्छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता भने समयसँगै ओझेलमा पर्छ । यसको एउटा उदाहरण नर्स आन्दोलन हो । गत वर्ष देशभरका नर्सहरूले सेवा छाडेर आन्दोलन गरेपछि सरकार उनीहरूसँग वार्तामा बस्यो । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री सुधा शर्माको कार्यकालमा भएको सहमतिअनुसार निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूको पारिश्रमिक बढाउने, काम गर्ने समय व्यवस्थापन गर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको थियो । तर सहमति भएको करिब एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अधिकांश प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यही कारण नर्सहरू फेरि आन्दोलनको बाटोमा फर्किएका छन् । इन्टर्न चिकित्सकको अवस्था पनि फरक छैन । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौं तहको तलबको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो । तर कार्यदलको प्रतिवेदन तयार भएको महिनौं बितिसक्दा पनि त्यसअनुसार निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यही कारण अहिले इन्टर्न चिकित्सक फेरि माइतीघरको सडकमा आमरण अनसनमा छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने आन्दोलनरत पक्षसँग पुनः वार्ता र छलफल जारी रहेको जनाएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा पनि अवस्था उस्तै देखिन्छ । विद्यालय शिक्षा ऐन छिट्टै ल्याउने प्रतिबद्धता सरकारले पटक–पटक दोहोर्याउँदै आएको छ । तर वर्षौंदेखि प्रतीक्षामा रहेको ऐन अझै पारित हुन सकेको छैन । गत वर्षको भदौ २५ गते संसद्बाट पारित गर्ने तयारी गरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक राजनीतिक परिस्थितिका कारण अघि बढ्न सकेन । सरकार परिवर्तनसँगै ऐन फेरि प्राथमिकताबाट बाहिरियो । यही कारण नेपाल शिक्षक महासंघ फेरि आन्दोलनको तयारीमा छ । शिक्षकहरूको भनाइमा सरकार फेरिन्छ, मन्त्री फेरिन्छन्, प्रतिबद्धता दोहोरिन्छ, तर विद्यालय शिक्षा ऐन भने अझै पनि प्रतीक्षामै छ । के भन्छन् विज्ञ ? शिक्षा र स्वास्थ्य कुनै पनि राष्ट्रका विकासका आधारस्तम्भ मानिन्छन् । एउटा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्छ, अर्को त्यही जनशक्तिलाई स्वस्थ राख्छ । त्यसैले अधिकांश मुलुकले यी दुई क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्छन् । तर नेपालमा भने विडम्बना उल्टो देखिन्छ । विकासको मेरुदण्ड मानिने यही दुई क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा सबैभन्दा बढी आन्दोलन, असन्तुष्टि र टकरावको केन्द्र बनेका छन् । झन् चिन्ताको विषय के छ भने आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरू सामान्य पेशाकर्मी होइनन्, शिक्षक, चिकित्सक, नर्स, प्राध्यापक र स्वास्थ्यकर्मी समाजका बौद्धिक समुदायका प्रतिनिधि हुन् । उनीहरू कक्षाकोठा र अस्पताल छाडेर सडकमा उत्रिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर लाखौं विद्यार्थी, बिरामी र आम नागरिकमाथि पर्छ। शिक्षाविद्हरू भने यो अवस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै क्षेत्रका लागि हानिकारक मान्छन् । उनीहरूका अनुसार आन्दोलनले तत्काल दबाब सिर्जना गरे पनि त्यसले विद्यार्थीको सिकाइ, स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता र राज्यप्रतिको विश्वासमा गम्भीर असर पार्छ । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की शिक्षा क्षेत्रमा अहिले सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता विद्यालय शिक्षा ऐनलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताउँछन् । तर आन्दोलन र राजनीतिक अन्योलका कारण शिक्षा सुधारका एजेन्डा बारम्बार पछि धकेलिँदै गएका छन् । उनी भन्छन्, ‘शिक्षकका आफ्नै समस्या छन्, विद्यार्थीका आफ्नै अपेक्षा छन् र सरकारका पनि आफ्नै जिम्मेवारी छन् । तर यस्ता विषयको समाधान सडकबाट होइन, संस्थागत संवाद र विश्वासको वातावरणबाट खोजिनुपर्छ ।’ ‘शिक्षकहरूका आफ्ना समस्या छन्, विद्यार्थीका आफ्ना समस्या छन् । तर यसको समाधान आन्दोलनले होइन, छलफल र वार्तामार्फत हुनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा पटक–पटक आन्दोलन भइरहनु राम्रो संकेत होइन,’ उनले थपे ।
