लघुबीमाबाट ठूला निर्जीवन बीमक बाहिरिँदै
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले ठूला निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई कुल व्यवसायको निश्चित हिस्सा तोकिएको क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा भने ठूला बीमकहरू लघुबीमाबाट क्रमशः बाहिरिँदै गएको देखिएको छ । लघुबीमा व्यवसाय गर्न छुट्टै कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दिएर सञ्चालनमा ल्याइएपछि ठूला निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले यस क्षेत्रमा आफ्नो सक्रियता घटाउँदै लगेका हुन् । बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको नेपालको लघुबीमा क्षेत्रसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३ अनुसार लघुबीमा व्यवसायमा मात्र केन्द्रित नभएका निर्जीवन बीमकहरूको लघुबीमा शुल्क संकलन पछिल्लो चार वर्षमा करिब ८५ प्रतिशतले घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा त्यस्ता बीमकहरूले ६ करोड ९८ लाख ६० हजार रुपैयाँ लघुबीमा शुल्क संकलन गरेका थिए । तर, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म आइपुग्दा यस्तो संकलन घटेर १ करोड ३ लाख ४८ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ठूला बीमा कम्पनीहरूले सम्पत्ति बीमालाई मात्रै बढी केन्द्रित गरेको देखिन्छ । तर सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका ‘स्वास्थ्य’ र ‘दुर्घटना’ जस्ता आधारभूत लघुबीमा पोलिसी बिक्रीमा भने ठूला कम्पनीहरू पूर्ण रूपमा उदासीन देखिएका छन् । प्रतिवेदनअनसार आव २०७९/८० मा शून्य रहेको सम्पत्ति लघु बीमा व्यवसाय चौथो वर्षमा आइपुग्दा ६५ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्लो चार वर्षमा यो कुल लघुबीमा व्यवसायको ६३ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा हो । पछिल्लो चार वर्षमा ठुला बीमकहरूले स्वास्थ्य लघु बीमावापत जम्मा ९ हजार ३ सय रुपैयाँ मात्र बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् भने पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षदेखि यो व्यवसाय शून्य छ । त्यस्तै, दुर्घटना लघु बीमा पनि लगातार ओरालो लाग्दै आव २०८२/८३ मा आइपुग्दा १ लाख ७२ हजार रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । कम्पनीहरूले आव २०७९/८० मा दुर्घटना लघुबीमामार्फत १० लाख ४० हजार रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेकोमा आव २०८२/८३ मा आइपुग्दा १ लाख ७२ हजार रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेको हो । खस्किँदो ‘लघु अन्य’ व्यवसाय चार वर्षअघि सबैभन्दा धेरै हिस्सा रहेको ‘लघु अन्य’ व्यवसाय पनि पछिल्ला वर्षहरूमा खुम्चिँदै गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आव २०७९/८० मा ‘लघु अन्य’ मार्फत कम्पनीहरूले २ करोड २४ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । आव २०८२/८३ मा आइपुग्दा घटेर २१ लाख ४७ हजार रुपैयाँमा झरेको छ। त्यस्तै, ‘अन्य लघु बीमा’ को व्यवसाय पनि तेस्रो वर्षमा शून्य प्राय भएर चौथो वर्षमा केही सुधारिएको देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार आव २०७९/८० मा २ करोड ८० लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेकोमा आव २०८२/८३ आइपुग्दा घटेर २९ लाख ४७ हजार रुपैयाँमै सीमित भएको छ । ठूला जोखिमबाट पनि पछि हट्दै ठुला बीमा कम्पनीहरूले लघु बीमा व्यवसायबाट मात्रै नभएर ठुला जोखिमबाट पनि विस्तारै पछि हटेको प्रतिवेदनले देखएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ठुला निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले लघुबीमामार्फत बेहोर्ने कुल जोखिमको आकार (बीमाङ्क) मा पनि गिरावट आएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आव २०७९/८० लघुबीमा मात्र गर्ने विशेष कम्पनी बाहेकका अन्य निर्जीवन बीमकहरूको कुल बीमाङ्क रकम पछिल्लो ४ वर्षमा ८२ प्रतिशतले गिरावट देखिएको छ । आव २०७९/८० मा कुल ३६ अर्ब १५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको जोखिम सुरक्षण प्रदान गरेका कम्पनीहरूले आव २०८२/८३ मा आइपुग्दा यसलाई ६ अर्ब ४८ करोड ४६ लाख रुपैयाँमा सीमित गरेका छन् । तथ्यांकअनुसार कुल ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले रक्षावरणको आकार घट्नुले विपन्न वर्गका नागरिकलाई ठुला बीमा कम्पनीहरूले प्रदान गर्दै आएको वित्तीय सुरक्षाको घेरा तीव्र रूपमा सङ्कुचित हुँदै गएको स्पष्ट हुन्छ । कुल बीमांक तथ्यांक हेर्दा ‘परिवार (हाउसहोल्ड) लघुबीमा’ को सुरक्षणमा सबैभन्दा धेरै गिरावट देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार आव २०७९/८० मा ११ अर्ब माथि रहेको पारिवारिक सुरक्षण आव २०८२/८३ मा आइपुग्दा ९९.५५ प्रतिशतले घटेर ४ करोड ९० लाख रुपैयाँ मा खुम्चिएको छ। बीमाङ्कको तथ्यांकअनुसार आमनागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको अवस्था लघुबीमामा दयनीय देखिएको छ । पछिल्लो चार वर्षमा ठुला निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले स्वास्थ्य लघु बीमावापत जम्मा ७ लाख रुपैयाँ मात्रै जोखिम सुरक्षण बेहोरेका छन् । त्यसपछिका तीन वर्षमा स्वास्थ्य लघुबीमाको बीमाङ्क पूर्ण रूपमा शून्य रहेको छ । त्यस्तै, दुर्घटना लघु बीमाको सुरक्षण पनि ७० करोडबाट लगातार ओरालो लाग्दै अन्तिम वर्षमा १७ करोड २६ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । ‘सम्पत्ति लघु बीमा’ को सुरक्षणमा भने वृद्धि देखिएको छ । पहिलो वर्ष शून्य रहेको सम्पत्ति लघु बीमाको जोखिम वहन आव २०८२/८३ मा आइपुग्दा ४ अर्ब ४१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । ‘लघु अन्य’ को रक्षावरण आव २०७९/८० मा ११ अर्बबाट आव २०८२/८३ मा घटेर १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । त्यस्तै ‘अन्य लघु बीमा’ को सुरक्षण पनि तेस्रो वर्षमा ३० लाखमा खुम्चिएर चौथो वर्षमा ४० करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका १४ मध्ये ४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले मात्रै लघुबीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । हाल बजारमा सञ्चालित कम्पनीहरूमध्ये नेशनल इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स र हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले मात्रै लघु बीमा व्यवसायलाई निरन्तरता दिएका हुन् । बाँकी १० वटा ठूला निर्जीवन बीमकहरूले यो व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द नै गरेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अब एक सचिवमात्र रहने
काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको संगठन संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ । प्रस्तावित संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयमा अब एकजना मात्र सचिव रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । हाल कायम रहेका १२औं तहका पदहरू पूर्ण रूपमा हटाइने भएका छन् । मन्त्रालयका महाशाखा, शाखा र जनशक्ति व्यवस्थापनमा समेत व्यापक पुनर्गठन प्रस्ताव गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा पुगेको प्रस्तावित प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व अब एक सचिवको मातहत रहनेछ । मन्त्रीको निजी सचिवालयमा भने उपसचिव, शाखा अधिकृत तथा आवश्यक प्रशासनिक कर्मचारीको व्यवस्था रहने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित संरचनामा पहिलोपटक मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद् व्यवस्थापन इकाई स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विपद् तथा स्वास्थ्य आपतकालीन अवस्थाको समन्वयका लागि गठन गरिने उक्त इकाईमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, जनस्वास्थ्य अधिकृत र स्टाफ नर्सको दरबन्दी रहने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई विषयगत रूपमा व्यवस्थित गर्न चारवटा प्रमुख महाशाखा रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नीति, योजना तथा अनुसन्धान महाशाखा अन्तर्गत नीति, योजना तथा बजेट शाखा, अनुगमन, मूल्यांकन तथा अनुसन्धान शाखा तथा चिकित्सा सेवा तथा शिक्षा शाखा रहनेछन् । यसले नीति निर्माणदेखि स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र योजनाको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ। त्यसैगरी, स्वास्थ्य, खाद्य स्वच्छता तथा औषधि गुणस्तर नियमन महाशाखा अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्था मापदण्ड तथा गुणस्तर नियमन शाखा, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शाखा, खाद्य गुणस्तर नियमन शाखा तथा औषधि गुणस्तर नियमन शाखा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यसमार्फत स्वास्थ्य संस्था, खाद्य पदार्थ र औषधिको नियमनलाई एउटै संरचनाभित्र समेट्ने सरकारको योजना देखिएको छ । जनस्वास्थ्य समन्वय तथा सूचना प्रविधि महाशाखा अन्तर्गत स्वास्थ्य समन्वय, जनसङ्ख्या तथा सूचना शाखा र सूचना प्रविधि तथा ईहेल्थ शाखा सञ्चालन हुने प्रस्ताव छ । डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै सूचना प्रविधि निर्देशक, कम्प्युटर इन्जिनियर, इहेल्थ विशेषज्ञ, वेभ डेभलपर, तथ्याङ्क अधिकृत तथा सञ्चारसम्बन्धी जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । त्यसैगरी, प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन प्रशासन महाशाखा गठन गरिने भएको छ । यसअन्तर्गत प्रशासन तथा मानव स्रोत व्यवस्थापन शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा र कानून शाखा रहनेछन् । प्रशासन, लेखा, कानुन, सूचना प्रविधि तथा सहायक कर्मचारीको व्यवस्थासमेत नयाँ संरचनामा समावेश गरिएको छ । प्रस्तावित संगठन संरचनाको अनुसूचीअनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत कुल १ हजार ८०६ पुल दरबन्दी रहने व्यवस्था गरिएको छ । साथै दरबन्दी संरचना स्वीकृत भएको मितिले तीन वर्षपछि मन्त्रालयमा रहेका राजपत्र अनङ्कित दरबन्दी स्वतः खारेज हुने प्रावधानसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले तयार गरेको यो नयाँ संरचनाले स्वास्थ्य सेवा, खाद्य स्वच्छता, औषधि नियमन, विपद् व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य समन्वय तथा डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै मन्त्रालयको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । प्रस्तावित प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए मन्त्रालयको संगठनात्मक स्वरूप र प्रशासनिक संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन हुने देखिएको छ ।
जीडीपीमा २ प्रतिशतको गिरावट, सेयर बजार १० प्रतिशतले घट्ने
काठमाडौं । देशमा आर्थिक नीतिगत अनिश्चितता बढ्दा त्यसको सोझो नकारात्मक असर समग्र अर्थतन्त्रको विस्तारमा पर्ने राष्ट्र बैंकको एक अनुसन्धानले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागद्वारा हालै प्रकाशित ‘वर्किङ पेपर सिरिज’ मा गुगल ट्रेन्ड्सको तथ्याङ्क प्रयोग गरी तयार पारिएको सूचकांकका आधारमा अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको विश्लेषण गरिएको छ । शोधकर्ताहरू वीरेन्द्रबहादुर बुढा, रोहन ब्याञ्जनकार र स्वस्तिक नेपालले सन् २०११ जनवरीदेखि २०२६ अप्रिलसम्मको १५ वर्षभन्दा बढी समयको गुगल सर्च ट्रेन्ड्स विश्लेषण गरी नेपालका लागि पहिलोपटक यस्तो सूचकांक निर्माण गरेका हुन् । प्रतिवेदन अनुसार नीतिगत अन्योलता बढ्दा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी), निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह, आयात र सेयर बजारमा संकुचन आउने देखाएको छ । आर्थिक नीतिमा अनिश्चितता छाएको दोस्रो त्रैमासदेखि नै जीडीपीमा असर देखिन थाल्छ र तेस्रो त्रैमासमा यसको प्रभाव उच्च बिन्दुमा पुग्दा जीडीपी वृद्धिदर २ प्रतिशतसम्मले घट्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, नीतिगत स्पष्टता नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्यमीहरू ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहने भएकाले निजी क्षेत्रतर्फको वास्तविक कर्जा विस्तारमा करिब ५ प्रतिशत र वास्तविक आयातमा अधिकतम १५ प्रतिशतसम्मको गिरावट आउने गर्छ । अन्य आर्थिक सूचकहरूको तुलनामा पूँजी बजार (नेप्से सूचकांक) ले नीतिगत अनिश्चितताप्रति सबैभन्दा छिटो र तीव्र प्रतिक्रिया जनाउने गरेको छ । नीतिगत अनिश्चितता बढ्नासाथ नेप्से परिसूचकमा तत्कालै ५ प्रतिशतको गिरावट आउँछ भने यसको उच्चतम असर पर्दा बजार १० प्रतिशतसम्मले घट्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यद्यपि, नीतिगत अनिश्चितताका कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात् महँगीमा भने कुनै तथ्याङ्कीय रूपमा महत्त्वपूर्ण असर नपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा विशेष गरी वार्षिक बजेट र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति घोषणा हुने समयमा नीतिगत परिवर्तनको आशंकाले यस्तो अनिश्चितता उच्च बिन्दुमा पुग्ने गरेको छ । यसका साथै, विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्दा (जस्तै सन् २०२२ अप्रिलमा), सार्क तथा बिमस्टेकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनका समयमा, नयाँ संविधान जारी हुँदा र ठूला निर्वाचनका दौरान पनि आर्थिक नीतिगत अनिश्चितता ह्वात्तै बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सर्वसाधारण र आर्थिक साझेदारहरूले गुगलमा खोज्ने विषयलाई आधार बनाएर गरिएको यो अध्ययनले सरकार तथा नियामक निकायहरूलाई पूर्वानुमानयोग्य र स्थिर नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ । नीतिमा बारम्बार हुने फेरबदल र अन्योलताले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटाउने र लगानी सुस्त बनाउने भएकाले आर्थिक स्थायित्वका लागि स्पष्ट र पारदर्शी नीति अपरिहार्य रहेको अध्ययनको ठहर छ ।
