काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीमा रहेको असमानतामाथि प्रश्न उठाउँदै हतियार आपूर्तिका लागि विश्वसँग रहेको तीव्र र प्रभावकारी संयन्त्र किसानका लागि मल तथा इन्धन आपूर्तिमा भने कमजोर रहेको बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभालाई शुक्रबार बिहान सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र, राइफल तथा गोलाबारुद तोकिएको समयमा विश्वका जुनसुकै ठाउँमा पुग्ने तर किसानले आवश्यक परेको बेला बजार मूल्यमा समेत मल वा इन्धन पाउन नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।
आफूले तिर्न सक्ने देशले आवश्यक वस्तु किन्न पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्याउन सक्ने विश्वसँग किसानलाई मर्यादित जीविकोपार्जनका साधनबाट वञ्चित राख्ने कुनै बहाना हुन नसक्ने बताए ।
उनले विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीको असमानतालाई जलवायु न्याय र विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्थासँग जोड्दै कमजोर तथा विकासशील देशका नागरिकले आफूले सिर्जना नगरेका सङ्कटको भार बोक्नुपरेको बताए । जलवायु परिवर्तनले नेपालजस्ता देशलाई प्रभावित पारिरहेको र अर्कोतर्फ विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाको कमजोरीले गरिब तथा कमजोर समुदायलाई थप प्रभावित बनाइरहेको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु विपद्को सामना गर्न नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्न प्रस्तावसमेत गरेका छन् ।
हिमालय क्षेत्र करिब २ अर्ब मानिसको आश्रयस्थल र पृथ्वीको जीवनरक्षक प्रणालीको हिस्सा भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रस्तावित संयन्त्रमाफर्त भूउपग्रहको तथ्याङ्क आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको संयुक्त अनुगमन तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
विपद्का बेला सीमापार समन्वय आवश्यक रहेको बताउँदै उनले हिमालय क्षेत्रलाई खण्डित सूचनाको सिमानाका रूपमा नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्याय केवल आर्थिक सहयोगको विषय नभई वितरणात्मक तथा प्रक्रियागत न्यायको विषय भएको पनि बताए ।
‘जलवायु न्याय केवल पैसाको विषय होइन । यो वितरणात्मक न्यायको विषय हो, अर्थात् यसको लागत कसले बेहोर्छ भन्ने प्रश्न हो,’ उनले भने ।
उनले जलवायु न्याय प्रक्रियागत न्यायसँग पनि जोडिएको उल्लेख गर्दै हिमाली समुदाय, साना टापु राष्ट्र, भूपरिवेष्टित तथा अति कम विकसित देश र अझै जन्मिन बाँकी पुस्ताको भविष्यलाई समान महत्त्व दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने प्रश्न रहेको बताए ।
‘भोलिदेखि यही संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हुने ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ साइड इभेन्टमार्फत नेपाल यो संवादको नेतृत्व गर्न सहयोग गर्न तयार छ,’ उनले भने ।
विश्वमञ्चमा नेपालको वातावरणीय प्रयासको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले अति कम विकसित देश भएर पनि नेपालले आफ्नो दायित्वभन्दा बढी योगदान गरिरहेको दाबी गरे ।
नेपालको आधाजसो भूभाग वनजङ्गलले ढाकेको, जीवाश्म इन्धनमा आधारित ऊर्जालाई विस्थापित गर्न तीव्र गतिमा जलविद्युत् उत्पादन भइरहेको तथा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनमा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको उनले बताए ।
बढ्दो जलवायु विपद्को सामना गर्न स्थानीय स्तरमा जलवायु अनुकूलनका कामलाई थप बलियो बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धतासमेत उनले विश्वसमुदायसमक्ष व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको असाध्यै ठूलो मूल्य चुकाइरहेको बताए ।
राष्ट्रसङ्घको महासभामा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले नेपालका लागि जलवायु महाविपत्ति केवल मानवीय घटना मात्र नभई ‘विकासको आपत्काल’ भएको स्पष्ट पारे ।
ऐतिहासिक रूपमा धेरै प्रदूषण गर्ने राष्ट्रहरूले अब बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दस्ताबेजमा मात्र सीमित एउटा सुन्दर वाक्यांश बन्नु हुँदैन । हाम्रा नागरिकले निरन्तर आफ्नो विगतको पुनर्निर्माण गरिरहनुको सट्टा अब आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न पाउनुपर्छ ।’
