काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न गन्तव्य मुलुक पुगेका २५ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक बीमाको दायरामा समेटिएका छन् ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन श्रम स्वीकृति लिँदा वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा अनिवार्य गरेसँगै ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक बीमाको सुरक्षामा आएका हुन् ।
बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि म्यादी जीवन बीमा अनिवार्य मात्र नभई महत्त्वपूर्ण सुरक्षा कवचका रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार आव २०७९/८० मा कुल सक्रिय वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमालेख १६ लाख २९ हजार ५७५ रहेको थियो आव २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा यो ५८.७ प्रतिशतले बढेर २५ लाख ८६ हजार ३१३ पुगेको छ ।
यस बीचमा बीमा कम्पनीहरूले संकलन गर्ने कुल बीमा शुल्क (प्रिमियम) पनि वृद्धि भएको छ ।
आव २०७९/८० मा ३ अर्ब २१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन भएको थियो । आव २०८१/८२ मा आइपुग्दा ३ अर्ब ३६ करोड ७० लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन भएको छ । जुन ४.६ प्रतिशतले वृद्धि हो ।
तथ्यांकअनुसार आव २०८०/८१ मा कुल सक्रिय वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमालेख केही घटेको देखिन्छ । उक्त आवमा श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या घटेसँगै सक्रिय बीमा लेखको संख्या पनि घटेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, आव २०८२/८३ मा २४ लाख ४८ हजार ४९२ बीमित बीमाको दायराभित्र आएका छन् । सो बीमित बराबर बीमा कम्पनीहरूले ३ अर्ब ३६ करोड ७० लाख रुपैयाँ व्यवसाय आर्जन गरेका छन् ।
कुन वर्ष कतिले लिए श्रम स्वीकृति ?
वैदेशिक रोजगार विभागले २०५० सालदेखि श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने श्रमिकको तथ्यांक राख्न सुरु गरेको हो । ठुलो संख्यामा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विभिन्न मुलुकमा छन् ।
स्वदेशमा पर्याप्त आन्तरिक रोजगारीका अवसर नहुँदा बाध्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम नरोकिएको पछिल्ला तीन/चार वर्षको तथ्यांकले देखाउँछ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।
विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०७९/८० मा ७ लाख ७१ हजार जनाले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । त्यसपछि यो संख्या बढेर आव २०८१/८२ मा ८ लाख ३९ हजार २६६ पुगेको पुगेको थियो ।
आव २०८२/८३ मा भने केही कमी आएको देखिन्छ । उक्त वर्ष ७ लाख ९२ हजार श्रमिकले विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
के के छन् बीमा सुविधा ?
विदेशमा रोजगारीका क्रममा नेपाली श्रमिकले विभिन्न जोखिमको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । काम गर्ने क्रममा शारीरिक अशक्तता, अंगभंगदेखि मृत्युसम्म हुन सक्ने जोखिम रहन्छ । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमाले जोखिमअनुसार आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्छ ।
वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमाको सञ्चालन तथा बीमालेखसम्बन्धी व्यवस्था नेपाल बीमा प्राधिकरणको ‘वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बीमालेख निर्देशन, २०८०’ ले गरेको छ ।
मृत्युको जोखिम बहन
वैदेशिक रोजगारीमा गएका बीमितको कुनै पनि कारणबाट स्वदेशमा मृत्यु भएमा निजको आश्रित परिवारका सदस्यलाई १० लाख बीमांक रकम बीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बीमितको मृत्यु भएको अवस्थामा १ लाख रुपैयाँ किरिया खर्चबापत दावी भुक्तानी कम्पनीले दिइने छ । त्यस्तै, आयको नोक्सानीबापत थप रु. २ लाख रकम दाबी भुक्तानी दिइनेछ ।
बीमितको कुनै पनि कारणबाट विदेशमा मृत्युमा भएमा कुनै पनि कारणबाट हुने निजको आश्रित परिवारका सदस्यलाई १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइने छ । त्यस्तै, १ लाख किरिया खर्चबापत र आयको नोक्सानीबापत थप रु. २ लाख रकम दाबी भुक्तानी दिइने छ ।
त्यस्तै, शव स्वदेशमा ल्याउन लागेको खर्च पनि बीमाबापत भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमार्फत गरिएको छ ।बीमितको विदेशमा मृत्यु भई शव स्वदेशमा ल्याइएको बेहोरा प्रमाणित भएमा १ लाख शव स्वदेशमा ल्याउन लागेको खर्चबापत दाबी भुक्तानी बीमितले पाउने छन् ।
अशक्तता भएमा
बीमित स्थायी पूर्ण अशक्तता भएमा १० लाख रुपैयाँ बराबरको बीमांक कम्पनीले भुक्तानी गर्ने छ । बीमित आंशिक पूर्ण अशक्तता भएमा नियमबमोजिमको रकम दाबी भुक्तानी बीमकले दिनुपर्नेछ ।
घातक रोगको उपचार सुविधा
वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बीमालेखअन्तर्गत बीमितले क्यान्सर, मिर्गौला फेलियर, स्ट्रोक, पहिलो हृदयाघात, पूर्ण अन्धोपन, प्यारालाइसिसलगायत १५ प्रकारका घातक रोग लागेको निदान भएमा उपचार खर्चबापत ५ लाख रुपैयाँ पाउने छन् ।
त्यस्तै, दुर्घटनाबाट लागेको चोटपटकका लागि आवश्यक औषधोपचार खर्चबापत अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म बीमितलाई कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बीमा कम्पनीहरूका अनुसार अनिवार्य रूपमा बीमा गरेका श्रमिकले विदेशमा दुर्घटना वा मृत्यु भएको अवस्थामा बीमालेखमा उल्लेखित रक्षावरणअनुसारको सुविधा पाउँदै आएका छन् ।
यस्तो बीमा सुविधाले दुर्घटना वा मृत्युका कारण आर्थिक संकटमा परेका श्रमिक तथा उनीहरूका परिवारलाई आर्थिक राहत प्रदान गर्दै आएको छ ।
अवैधानिक बाटो रोज्नेहरू जोखिममा
सरकारले प्रवासी श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न श्रम स्वीकृति अनिवार्य गरे पनि वैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरी अवैध बाटोबाट विदेशिने श्रमिकको संख्या ठूलो छ ।
यस्तो बाटोबाट विदेश जाँदा श्रमिकहरू बीमा मात्रै नभएर सरकारी सेवा–सुविधा बाट वञ्चित हुने र विभिन्न जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।
यद्यपि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न देशमा १ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरू अवैधानिक रूपमा बसोबास गरिरहेको अनुमान छ । श्रम स्वीकृतिबिना वा भिसाको अवधि सकिएपछि पनि लुकिछिपी बस्दा उनीहरू विभिन्न जोखिम र ठगीमा पर्ने गरेका छन् ।
सरकारले घरेलु कामदारका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान रोक लगाए पनि मानिसहरू भिजिट भिसा वा अन्य माध्यमबाट जाने गरेका छन् । कुवेत सरकारको तथ्याङ्कअनुसार करिब ७ हजार नेपाली महिला/श्रमिकहरू घरेलु कामदारका रूपमा काम गरिरहेका छन् ।
युरोप जाने धेरैजसो श्रमिकहरू मेनपावरमार्फत गए पनि श्रम सम्झौता र कागजी प्रक्रिया जटिल भएकाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जाने गरेका छन् । त्यस्तै, मलेसियामा पनि करिब ५ हजार, कुवेतमा २५ देखि ४० हजारसम्म नेपालीहरू अवैधानिक रूपमा बसोबास गरिरहेको अनुमान छ ।
श्रम स्वीकृति नलिई वा अवैध बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई नेपाल सरकार तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डले कुनै पनि सुविधा वा राहत उद्धार प्रदान गर्दैन ।
श्रम स्वीकृति नलिई गएका श्रमिकको विदेशमा मृत्यु भएमा सरकारले शव घरसम्म पुर्याइदिने वा शव वाहन उपलब्ध गराउने काम पनि गर्दैन । यस्ता श्रमिकहरूले केवल व्यक्तिगत वा सामाजिक संस्थाहरूको सहयोगमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर जाने नेपाली कामदारको बीमाले गर्ने कभरबाहेक वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को परिच्छेद ६ मा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
कामदारले वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि यो कोषमा श्रम स्वीकृतिबापत न्यूनतम १५ सय देखि २५ सय रुपैयाँसम्म जम्मा गर्नुपर्छ ।
सरकारले यही कोषमार्फत आपतकालीन उद्धार, कानुनी सहायता, शव व्यवस्थापन र राहत रकम जस्ता विविध सेवा–सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ । विदेशमा काम गर्ने क्रमममा कामदार अलपत्र परेमा, जेल परेमा वा कुनै समस्या भएको खण्डमा नेपाल झिकाउनमा बोर्डले सहयोग गर्छ।
वैदेशिक रोजगारको क्रममा विदेशमा मृत्यु भएका मृतकका आफन्तलाई सरकारले आर्थिक सहयातासमेत प्रदान गर्दै आएको छ । मृतकका आफन्तले न्यूनतम २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयासम्म आर्थिक सहायता पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
त्यस्तै, रोजगारीको क्रममा बिरामी वा अंगभंग भएमा ७ लाख रुपैयाँसम्म सरकारले त्यही कोषमार्फत उपलब्ध गराउँछ ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको कुनै पनि सदस्यलाई (अल्जाइमर, मृगौला फेल, क्यान्सर, मुटुसम्बन्धि रोग र पार्किन्सन) जस्ता दीर्घरोग लागेको खण्डमा सरकारले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँछ ।
सचेतना बढाउन जरुरी
श्रम स्वीकृति नलिई अवैधानिक बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन छुट्टै बीमालेख जारी गर्नुपर्ने माग बेला-बेला उठ्ने गरेको छ । तर, यस विषयमा बीमा कम्पनी र नियामक दुवैले छुट्टै बीमालेख आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।
प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) किशोरप्रसाद लामिछानेले गैरकानुनी रूपमा वा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका मुलुकमा जाने श्रमिकलाई लक्षित गरी नेपालबाट छुट्टै बीमालेख जारी गर्न सम्भव नरहेको जानकारी दिए ।
नयाँ बीमा पोलिसी बनाएर बिक्री गर्न खोजे पनि त्यसका लागि नियामकको स्वीकृति आवश्यक पर्ने र स्वीकृति पाउन कठिन हुने उनको भनाइ छ ।
डीसीईओ लामिछानेले भने, ‘यो सरकारले सञ्चालन गरेको बीमा योजना हो र पुलमार्फत व्यवस्थापन भइरहेको छ, त्यसैले छुट्टै पोलिसी ल्याएर पनि नियामकबाट स्वीकृत होला जस्तो लाग्दैन ।’
लामिछानेका अनुसार प्रतिबन्धित मुलुकमा जाने कतिपय व्यक्तिले नेपालको अध्यागमन प्रयोग नगरी तेस्रो मुलुकको अध्यागमनमार्फत गन्तव्य मुलुक पुग्ने गरेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा दलाल तथा एजेन्टले श्रमिकको जोखिमभन्दा आफ्नो कमिसन र कारोबारलाई प्राथमिकता दिने गरेको उनले बताए । यस्तो अवस्थामा सरकारले लागू गरेको प्रणालीभन्दा बाहिर गएर छुट्टै पोलिसी बनाएर बेच्न पनि उपयुक्त नहुने उनले औंल्याए ।
उनले अवैधानिक रूपमा वा स्वीकृति नभएका मुलुकमा जाने श्रमिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन सरकार र सम्बन्धित निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।
बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो तर्फबाट विभिन्न माध्यमबाट बीमासम्बन्धी प्रचारप्रसार गरिरहेको भए पनि सुरुवाती बिन्दुमै बीमाबारे जानकारी दिने र सचेत गराउने संयन्त्र आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।
बीमा कम्पनीको भूमिका भने ग्राहक आएपछि सेवा दिने भएकाले सरकारकै तहबाट प्रारम्भिक चरणमा पहल भएमा मात्र सबै श्रमिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने व्यक्तिलाई बीमाबारे जानकारी दिने काम पासपोर्ट बनाउने चरणबाटै सुरु गर्नुपर्ने लामिछानेले बताए ।
‘पासपोर्ट बनाउने ठाउँमा मानिस आफै उपस्थित हुनुपर्छ, त्यही बिन्दुमा ‘विदेश जान लाग्नुभएको हो भने बीमा गर्नुपर्छ’ भनेर बुझाउन सकियो भने प्रभावकारी हुन्छ,’ उनले भने ।
सरकारले वैदेशिक रोजगार बीमालाई अनिवार्य नगरेको भए ठूलो संख्यामा श्रमिक बीमाको दायरामा नआउने लामिछानेले सुनाए ।
उनका अनुसार बीमाबारे अझै पनि ‘मरेपछि मात्रै पाइन्छ’ वा ‘बीमा गर्दा ठगी हुन्छ’ भन्ने भ्रम रहेकाले अनिवार्य व्यवस्थाले मात्रै बीमा पहुँच विस्तार गर्न सहयोग गरेको छ ।
यस्तै, नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि बीमा सचेतनालाई पर्याप्त प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए । ‘केवल नाकामा एउटा-दुईवटा होर्डिङ बोर्ड राखेर मात्रै जनचेतना हुँदैन,’ उनले भने ।
बीमा प्राधिकरणका बीमालेख शाखा प्रमुख निर्मल अधिकारीअवैधानिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि छुट्टै बीमालेख ल्याउन आवश्यक नरहेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार श्रम स्वीकृति नलिई विदेश जाने व्यक्तिले व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमालगायतका अन्य बीमामार्फत आफ्नो जोखिम कभर गर्न सक्छन् ।
प्राधिकरणको मूख्य जोड अवैधानिक रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको लागि छुट्टै पोलिसीमा समेट्ने भन्दा पनि अनिवार्य रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर बीमामा आवद्ध गराउनु नै रहेको उनले बताए ।
‘हाम्रो मुख्य जोड श्रमिकहरू अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिएर बीमा गरेर मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने ।
उनका अनुसार अवैधानिक रूपमा विदेश जाने श्रमिकका लागि छुट्टै बीमालेख ल्याउने विषयमा पहल गर्नुभन्दा वैधानिक प्रक्रियाबाटै वैदेशिक रोजगारीमा जाने वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।
‘अवैधानिक रूपमा जाने व्यक्तिले भोलि अवैधानिक गतिविधिमा संलग्न हुनसक्छ, त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिका लागि छुट्टै बीमालेख दिने भन्ने विषय उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भने ।
अधिकारीले अवैधानिक बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति रोक्न बीमा क्षेत्रबाट सचेतना अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
प्राधिकरणले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई लक्षित गरेर छुट्टै सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन नगरे पनि समग्र बीमा सचेतना कार्यक्रममार्फत नागरिकलाई बीमाबारे जानकारी दिइरहेको उनको भनाइ छ ।
बीमा सचेतना विस्तारमा स्थानीय तहको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बीमालेख शाखा प्रमुख अधिकारीले बताए ।
विशेषगरी मृत्यु दर्ता तथा अन्य सिफारिसका क्रममा नागरिकलाई बीमाको महत्त्वबारे जानकारी गराउन स्थानीय तहले भूमिका खेल्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
