स्थानीय तहलाई दिने अनुदान घट्यो, प्रदेशको बढ्यो
काठमाडौं । नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तह आर्थिक रूपमा अझै पनि केन्द्र सरकारको अनुदानमा निर्भर छन् । तर, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घटाएको छ । यसले स्थानीय सरकारको विकास आयोजना सञ्चालन क्षमता तथा सेवा प्रवाहमा असर पर्ने देखिएको छ । सरकारले आगामी आवको लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट ल्याएको छ । चालु आवको लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई ३ खर्ब १४ अर्ब ६२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्थानीय तहलाई ३ खर्ब २० अर्ब २६ करोड ४६ लाख अनुदान विनियोजन गरेको थियो । देशभर ७५३ स्थानीय तह छन् । जसमा ६ वटा महानगर, ११ उपमहानगर, २७२ नगरपालिका र ४६४ गाउँपालिका रहेका छन् । आगामी आव २०८३/८४ को लागि सरकारले महानगरपालिकालाई ११ अर्ब ७३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, उप-महानगरपालिकालाई ११ अर्ब ५० करोड ५ लाख, नगरपालिकालाई १ खर्ब ३८ अर्ब ६६ करोड ९५ लाख र गाउँपालिकालाई १ खर्ब ५२ अर्ब ७१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कुन महानगरलाई कति अनुदान ? आगामी आवमा संघीय सरकारबाट महानगरले पाउने अनुदान रकम घटेको छ । आगामी आव २०८३/८४ मा सरकारले देशभर रहेका ६ महानगरलाई अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरणअनुसार ११ अर्ब ७३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । वित्तीय हस्तान्तरणअनुसार चालु आव २०८२/८३ मा सरकारले महानगरलाई ११ अर्ब ७४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको थियो । चालु आवमा पोखरा महानगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै अनुदान पाएको छ । महानगरपालिकालाई आगामी आवको लागि ३ अर्ब १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको छ । महानगरपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ ४९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र सशर्त अनुदानतर्फ २ अर्ब ६१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब ८२ करोड अनुदान पाएको छ । पोखरा महानगरले पाउने संघीय अनुदान घटेको देखिन्छ । आव २०८२/८३ मा महानगरले ३ अर्ब ६४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको थियो । पोखरापछि काठमाडौं महानगरलाई सबैभन्दा धेरै अनुदान छुट्याएको छ । चालु आवको तुलनामा भने आगमी आवमा महानगरले कम अनुदान पाएको छ । महानगरले आव २०८२/८३ मा २ अर्ब ३४ करोड १७ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेकोमा आगमी आव २०८३/८४ को लागि २ अर्ब २८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको छ । महानगरपालिकालाई ६८ करोड ७० लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान, १ अर्ब ६० करोड १८ लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, आगामी आवमा भरतपुर महानगरलाई संघ सरकारले २ अर्ब ५ करोड १७ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको छ । उक्त महानगरपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ ३९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, शसर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब ६१ करोड ७ लाख, विशेष अनुदान २ करोड ५० लाख रुपैयाँ र १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ समपूरक अनुदान पाएको छ । चालु आवमा भने महानगरले २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको थियो । वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई आगमी आवमा १ अर्ब ९८ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले उक्त महानगरपालिकालाई ३५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान, १ अर्ब ६० करोड ८७ लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान, १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ विशेष अनुदान र ४० लाख रुपैयाँ समपुरक अनुदान छुट्याएको छ । त्यसैगरी, ललितपुर महानगरपालिकालाई संघीय सरकारले १ अर्ब १५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ । महानगरपालिकालाई समानीकरण अनुदानतर्फ ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, शसर्त अनुदानतर्फ ७६ करोड रुपैयाँ र समपुरक अनुदानतर्फ ७५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । चालु आवमा उक्त महानगरले संघीय सरकारबाट १ अर्ब २० करोड ८५ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो । संघीय सरकारले विराटनगर महानगरपालिकालाई १ अर्ब ७ करोड २८ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको छ । जसमा चालुतर्फ १ अर्ब ६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत प्रकृतितर्फ ५६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उक्त महानगरपालिकाले ३३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान र ७३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान पाएको छ । प्रदेशलाई दिने संघीय अनुदान बढ्यो आगामी आवका लागि केन्द्र सरकारले प्रदेशहरूलाई दिने अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको आकार भने थोरै बढाएको छ । सरकारले चालु आवमा सातै प्रदेशका लागि ९७ अर्ब ५६ करोड ४ लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरिएकामा आगामी आव २०८३/८४ लागि यो रकम बढेर १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । केन्द्र सरकारले आगमी आवमा सरकारले सबैभन्दा धेरै अनुदान मधेश प्रदेशलाई छुट्याएको छ । मधेश प्रदेशले पाउने बजेट चालु आवको तुलनामा बढेको छ । मधेस प्रदेशले चालु आवमा १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएकोमा आगामी आवमा १७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ । मधेशपछि सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई सबैभन्दा धेरै अनुदान छुट्याएको छ । उक्त प्रदेशले आगामी आवमा १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ । चालु आवमा कर्णाली प्रदेशले १६ अर्ब ४ करोड ७ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको थियो । त्यसैगरी, आगामी आवमा कोशी प्रदेशले १६ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ । चालु आवमा कोशी प्रदेशले १४ अर्ब ५० करोड ३३ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको थियो । आगामी आवमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले पाउने संघीय अनुदान रकम पनि बढेको छ । चालु आवमा उक्त प्रदेशले १४ अर्ब २० करोड ७२ लाख प्राप्त गरेकोमा आगमी आवमा बढेर १६ अर्ब १ करोड ४७ लाख पुगेको छ । बागमती प्रदेशले आगामी आवमा संघीय सरकारबाट १५ अर्ब २१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ । चालु आवमा बागमती प्रदेशले १३ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशले आगमी आवमा १४ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पाएको छ । चालु आवमा लुम्बिनी प्रदेशले १४ अर्ब १ करोड ९९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । गण्डकी प्रदेशलाई संघीय सरकारले १२ अर्ब ७२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । चालु आवमा गण्डकी प्रदेशले १२ अर्ब २३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो ।
चीनमा चाँडै ८० प्रतिशत कार बिक्री ईभीको हुने बीवाईडीको दावी
काठमाडौं । चीनमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को बिक्री वृद्धि सुस्त भइरहेको समयमा बीवाईडीले देशको ईभी बजार अझ विस्तार हुने अपेक्षा गरेको छ । यो बीवाईडीको सानो प्रतिस्पर्धी कम्पनी ‘नियो’को भन्दा निकै फरक धारणा हो, जसले हालै मात्र ईभी उद्योगको ‘स्वर्ण युग’ समाप्त भएको बताएको थियो । ‘बजारमा भित्रिएका सबै नवीन प्रविधिहरूका कारण चीनको बजार द्रुत गतिमा अघि बढ्नेछ र इभीको बजार हिस्सा लगभग ८० प्रतिशतको नजिक पुग्नेछ,’ बीवाईडीकी कार्यकारी उपाध्यक्ष स्टेला लीले सोमबार सीएनबीसीलाई बताइन् । चिनियाँ प्यासेन्जर कार एसोसिएसन (सीपीसीए) का अनुसार सरकारी सहयोग र कारका थुप्रै विकल्पहरूको उपलब्धताका कारण हाइब्रिड र ब्याट्रीबाट मात्र चल्ने गाडीहरूको बजार हिस्सा केही वर्षमै द्रुत रूपमा बढेको छ । सन् २०२४ मा बिक्री भएका नयाँ प्यासेन्जर कारहरूमध्ये आधाभन्दा बढी ईभी थिए भने गत महिना यो संख्या रेकर्ड ६२.९ प्रतिशत पुगेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) ले गत महिना बताएअनुसार अमेरिकामा इलेक्ट्रिक कारको बजार हिस्सा अझै पनि करिब १० प्रतिशतमात्र छ भने विश्वव्यापी रूपमा यो आँकडा झन्डै २५ प्रतिशत रहेको छ । चीनमा बनेका इलेक्ट्रिक कारहरूमा अमेरिकाले लगाएको १०० प्रतिशत भन्सार शुल्कका कारण त्यहाँ स्थानीय बिक्री सीमित भएको छ । बीवाईडीसँगै अन्य केही कम्पनीहरूलाई सोमबार पेन्टागनले चिनियाँ सेनासँग आबद्ध कम्पनीहरूको सूचीमा राखेको छ । तर बीवाईडी आफ्नो आन्तरिक बजारप्रति आशावादी छ र उन्नत ब्याट्री प्रविधिमा भरोसा गरिरहेको छ । लीका अनुसार बीवाईडीका ईभीहरूको आन्तरिक माग अहिले कम्पनीले आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमताभन्दा झन्डै दोब्बर छ । यसको श्रेय कम्पनीको फार्स्ट–चार्जिङ प्रविधिलाई जान्छ, जसले मात्र पाँच मिनेटमा ७० प्रतिशत चार्ज गर्न सक्ने बताइएको छ । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण इन्धनको मूल्य बढेको प्रभावलाई उल्लेख गर्दै चीनमा ग्यास (पेट्रोल÷डिजेल) बाट चल्ने कारहरूको बिक्री मे महिनामा गत वर्षको तुलनामा ३९ प्रतिशतले घटेको सीपीसीएले सोमबार जनाएको छ। लीले प्रतिस्पर्धाको अर्को चरण सम्भवतः ‘ड्राइभर–असिस्ट’ विशेषताहरूमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरेकी छन् । बीवाईडीले मे २८ मा ‘एलट प्लस’ ड्राइभर–असिस्ट प्रयोगकर्ताहरूका लागि बीमा कभरेज बढाएको छ, जसले ग्राहकको उपयोग दर ५ प्रतिशतले बढाएर कम्तीमा ९५ प्रतिशत पुर्याउन सक्ने लीले जानकारी दिइन् । कम्पनीले आफ्नै ड्राइभर-असिस्ट चिप पनि सार्वजनिक गरेको छ । हालका लागि भने बीवाईडीले धेरैजसो एनभीडीयाका ड्राइभर–असिस्ट चिपसेटहरू प्रयोग गर्ने लीले बताइन्, यद्यपि यस वाहन निर्मातासँग सेमिकन्डक्टर विकासका लागि मात्रै झन्डै ७ हजार इन्जिनियरहरू कार्यरत छन् । कम्पनीको सन् २०२५ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यो संख्या कम्पनीमा कार्यरत कुल ८ लाख ६९ हजार ६०० भन्दा बढी कर्मचारीहरूको सानो अंश मात्र हो । एशिया केन्द्रित परामर्शदाता कम्पनी वाईसीपीका मोबिलिटी अभ्यास प्रमुख लियोन चेङले मे महिनामा सुधार भए तापनि बीवाईडीको कुल बिक्री गत वर्षको तुलनामा लगभग उस्तै रहेको औंल्याए । ‘प्रश्न बीवाईडीले चीनमा आफ्नो नेतृत्व कायम राख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मात्र होइन,’ उनले भने, ‘बरु निर्यात बजारमा थप चिनियाँ ईभी कम्पनीहरूले आक्रामक रूपमा प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा यसले विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो ।’ एसोसिएसनको तथ्यांकअनुसार मे महिनामा बीवाईडीले चीनमा ‘न्यू इनर्जी भेहिकल’ बिक्री गर्ने दोस्रो ठूलो वाहन निर्माता कम्पनीको तुलनामा झन्डै तीन गुणा बढी कारहरू बिक्री गर्यो, जसले लगातार आठ महिनादेखि घटिरहेको बिक्रीको क्रमलाई रोकेको छ । बीवाईडीलाई स्थानीय रूपमा बजार विस्तार गर्न गाह्रो भइरहेको छ, जसका कारण उसले बिक्री बढाउन निर्यात बजारतर्फ ध्यान मोडिरहेको छ । लीले बीवाईडीको हंगेरी कारखाना निर्माणका क्रममा श्रम शोषण भएको भनी न्यूयोर्कस्थित एक वाचडग (निरीक्षण निकाय) ले लगाएको आरोपलाई अस्वीकार गरिन् र युरोपेली संघले उक्त साइटको अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेको बताइन् । युरोपेली संघले गत महिना यो मामिला हंगेरीको श्रम अधिकारीहरूको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने बताएको थियो । सम्बन्धित सामग्रीहरू : फरारीको पहिलो ईभी ‘लुचे’ सार्वजनिक, सेयर बजारमा गिरावट आउँदा ५.५ अर्ब डलर घाटा अर्बपति वुओङको ७ अर्ब डलरको रहस्यमयी कारोबार
कन्सल्टेन्सीमा धरौटीको डण्डा
काठमाडौं । विदेश अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीलाई शैक्षिक परामर्श दिँदै आएका कन्सल्टेन्सीहरूमाथि सरकारले कडा निगरानी सुरु गरेको छ । विदेश अध्ययनको नाममा विद्यार्थी र अभिभावकबाट लाखौं रुपैयाँ असुलेर आर्थिक ठगी गरिरहेका घटना सार्वजनिक हुन थालेपछि सरकारले यो क्षेत्रलाई थप कडाइका साथ नियमन गर्ने तयारी गरेको हो । विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्रमा बढ्दो विकृति नियन्त्रण गर्न भन्दै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सीहरूका लागि धरौटीको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको ‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ मा शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले अनिवार्य रूपमा धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । यो व्यवस्थाले विद्यार्थी ठगीका घटना घटाउने, सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवार बनाउने र समस्या परेमा पीडित विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन आधार तयार गर्ने विश्वास सरकारको छ । सरकारले कन्सल्टेन्सीमाथि ल्याएको धरौटी प्रस्तावले यो विषय फेरि बहसको केन्द्रमा आएको छ । वर्षौंदेखि दर्ता प्रक्रिया रोकिएर कानुनी अन्योलमा रहेको कन्सल्टेन्सी क्षेत्र अहिले धरौटीको नयाँ व्यवस्थाको सामना गर्दैछ । पछिल्लो समय नेपालका विभिन्न ठाउँमा सञ्चालित शैक्षिक परामर्श केन्द्रले विद्यार्थीबाट लाखौं रुपैयाँ असुलेको उजुरीहरू प्रहरीमा परेका छन् । उजुरीपछि प्रहरीले केही सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको छ भने धेरै सञ्चालकहरू व्यवसाय नै बन्द गरेर घरमा बसेका छन् । विद्यार्थी र अभिभावकबाट कन्सल्टेन्सीका बारेमा उजुरी परेपछि शिक्षा मन्त्रालय छुट्टै नियमावली ल्याउने तयारीमा जुटेको हो । मन्त्रालयले तयार पारेको नियमावलीको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई शिक्षा मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । अब यसलाई मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । धरौटीको व्यवस्था सरकारले तयार गरेको नियमावलीको अनुसूची-२ नयाँ वर्गीकरणअनुसार अब शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यालयले मात्रै २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ भने प्रत्येक शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न पनि थप २५ लाख रुपैयाँ नै धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव राखिएको छ । यस्तै, अनुमतिपत्र दस्तुर ५० हजार रुपैयाँ र प्रत्येक शाखाका लागि थप २० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने वार्षिक नवीकरणका लागि पनि समान शुल्क कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित नियमावलीमा वैदेशिक अध्ययनसँग सम्बन्धित भाषा परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूलाई पनि नयाँ शुल्कको दायरामा ल्याइएको छ । आईएलटीएस, पीटीई, जापानीज, कोरियनलगायत भाषा परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्न ५ लाख रुपैयाँ धरौटी, १५ हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर तथा ५ हजार रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर प्रस्ताव गरिएको छ भने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षाका लागि सञ्चालन गरिने पूर्वतयारी कक्षा तथा साधारण भाषा शिक्षण सेवा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाहरूले समान रूपमा १ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यी दुवै सेवाका लागि १० हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर तथा ५ हजार रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, शैक्षिक मेला, प्रदर्शनी तथा सेमिनारलाई समेत शुल्कको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ । स्वदेशी आयोजकहरूले नगरपालिका क्षेत्रमा आयोजना हुने कार्यक्रममा प्रतिदिन २५ हजार रुपैयाँ र गाउँपालिका क्षेत्रमा प्रतिदिन १० हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्ता कार्यक्रमका लागि धरौटी र नवीकरण दस्तुर भने लागू हुने छैन । तर, विदेशी संस्थाका हकमा नियम अझ कडा बनाइएको छ । विदेशी संस्थाले नेपालमा मेला, प्रदर्शनी वा सेमिनार आयोजना गर्दा अथवा अन्य संस्थाले आयोजना गरेको मेलामा स्टल राख्दा समेत प्रतिदिन १५ सय अमेरिकी डलर दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नियमावलीमा आर्थिक पक्षसँगै सेवा सञ्चालनसम्बन्धी थप कडाइ पनि गरिएको छ । विद्यार्थीसँग अनिवार्य रूपमा लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने, एक रुपैयाँ पनि नगदमा लिन नपाइने, सम्पूर्ण शुल्क बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्रै लिनुपर्ने तथा विद्यार्थी ट्र्याकिङ सिस्टम अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ । नियमावली लागू भएपछि हाल व्यवसाय सञ्चालन स्वीकृति लिएर नवीकरणका लागि आवेदन दिएका ९२४ वटा शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरूको नवीकरण प्रक्रिया खुला गरिनेछ । त्यसपछि नयाँ संस्थाहरूका लागि समेत आवेदन आह्वान गरिने तयारी छ । त्यस्तै, नियमावलीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ । हाल विदेशी लगानीमा सञ्चालन भइरहेका संस्थाहरूले समेत एक वर्षभित्र पूर्ण रूपमा नेपाली नागरिकको स्वामित्वमा रूपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । व्यवसायीहरूको आपत्ति सरकारले ल्याउन लागेको नियमावलीमा राखिएको धरौटीका विषयमा भने शैक्षिक परामर्श केन्द्र सञ्चालक व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरू शिक्षा जस्तो सेवा गर्ने कार्यमा सरकारले लगाएको धरौटीको विषय कदापि स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । सरकारले ल्याउन लागेको नियमावली स्वागतयोग्य भए पनि धरौटी लगायतका केही विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । शैक्षिक व्यवसायी परामर्श केन्द्र (ईक्यान)का निवर्तमान अध्यक्ष शेषराज घले धरौटीको विषयमा सरकारले नियमावलीमा राखेको प्रस्ताव आपत्तिजनक रहेको बताउँछन् । धरौटी कुनै पनि सेवा क्षेत्रमा हुनुहुँदैन । ‘खासगरी अहिलेको अवस्थामा यो एउटा डर लाग्दो नजिर बस्न सक्ने सम्भावना छ । तसर्थ सरकारले यो क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा धरौटीको व्यवस्था ल्याइनु राम्रो होइन,’ भट्टराईले भने । यो विषयमा आफूहरू जस्ता व्यवसायीसँग कुनै पनि छलफल नगरी यस्तो व्यवस्था ल्याउनु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ । उनले इक्यानको महासचिव हुँदै अध्यक्षको कार्यकालसम्म यो क्षेत्रमा धरौटी किन आवश्यक छैन भन्ने विषयमा लिखित विवरण पनि बुझाइसकेकाले फेरि यस्तै व्यवस्था गरिन नहुने बताए । उनी यो विषयमा अहिलेभन्दा पहिलेका परम्परागत भनिने सरकारले बुझेको बताउँदै भट्टराई अहिलेको विश्वशिक्षाका विषयमा बुझेको सरकारले यो विषयलाई बुझ्न नसकेको बताए । ‘नियमावली चाहिन्छ, आवश्यक छ । तर, यो विषयमा स्पष्ट छलफल गरेर संशोधन गरिनुपर्छ,’ उनले भने । नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बराल धरौटीसँग नियमावलीमा भएका अन्य केही विषयमा पनि महासंघको ध्यानाकर्षण भएको बताउँछन् । उनी नियमावलीमा भएको ग्रेडिङ सिस्टम पनि अनावश्यक भएकाले यसलाई पनि हटाउनुपर्ने बताउँछन् । उनले कुनै पनि देशमा कन्सल्टेन्सीलाई ग्रेडिङका आधारमा वर्गीकरण गर्न नहुने उनको भनाइ छ । नियमावलीमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू धेरै छन्, हामी त्यसैको छलफलमा व्यस्त छौं,’ उनी भन्छन्, ‘अब हामी सुझाव संकलन गरेर मन्त्रालयमा बुझाउने तयारीमा छौं, हामी व्यवसायीसँग छलफलै नगरी शिक्षा मन्त्रालयले गरेको कोठे छलफलबाट नियमावली आइनुहुँदैन ।’ उनी शैक्षिक परामर्श व्यवसायजस्तो सेवामूलक व्यवसायमा धरौटी राख्ने कुरा किमार्थ स्वीकार्य नहुने बताउँदै सरकारले व्यवस्थित बनाउनुको साटो यो नियमावलीले थप विसंगति निम्त्याउने बताउँछन् । असर के पर्छ ? शैक्षिक परामर्श केन्द्रमाथि प्रस्ताव गरिएको धरौटी व्यवस्थाको असर केवल कन्सल्टेन्सी सञ्चालकमा मात्र सीमित रहने देखिँदैन । यसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव विद्यार्थी, अभिभावक र यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहने नयाँ व्यवसायीहरूसम्म पुग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । धरौटीको अवधारणालाई सरकारले विद्यार्थी हित संरक्षण र ठगी नियन्त्रणको उपायसँग दाँजे पनि यसले व्यवसायमा प्रवेश गर्ने ढोका साँघुरो बनाउने महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बराल बताउँछन् । उनी यो व्यवस्थाले गुणस्तरभन्दा पनि पूँजीलाई प्राथमिकता दिने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने बताउँछन् । सरकारको यो नीतिले विशेषगरी साना तथा मध्यम स्तरका उद्यमीलाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ । ठूलो लगानी गर्न सक्ने केही व्यवसायी बजारमा टिक्ने र नयाँ उद्यमीहरू भने सुरुमै बाहिरिने जोखिम रहेको उनको तर्क छ । व्यवसायीलाई मात्र नभई यसको आर्थिक भार विद्यार्थी र अभिभावकमा पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । कन्सल्टेन्सीहरूले लाखौं रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसबाट उत्पन्न हुने वित्तीय दबाब विद्यार्थीमाथि पर्नेछ । यो नियमावली लागू भएपछि विदेश अध्ययनको सपना देख्ने विद्यार्थीले भविष्यमा अझ बढी परामर्श शुल्क, प्रक्रिया शुल्क वा अन्य शीर्षकमा अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । सरकारले धरौटीको लगाइसकेपछि कन्सल्टेन्सीले यसको आर्थिक भार विद्यार्थी र अभिभावकबाटै असुल गर्ने भएकाले थप समस्या हुने ईक्यानका निवर्तमान अध्यक्ष भट्टराई बताउँछन् । सम्बन्धित सामग्री : सरकार कन्सल्टेन्सीबाट कर असुल्छ, दर्ता गर्दैन
