दाबी बलियो बनाउन कार्कीले टेकेका दुई नजिर
काठमाडौं । आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका दानबहादुर कार्कीले आफ्नो पक्षमा दुईवटा महत्त्वपूर्ण न्यायिक नजिर प्रस्तुत गरेका छन् । उनले तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलालाई आधार बनाएका हुन् । यी दुवै मुद्दामा पदावधि बाँकी रहेका पदाधिकारीलाई अर्को जिम्मेवारीमा खटाएर मूल पदबाट अलग गर्ने सरकारी निर्णयको वैधानिकता परीक्षण भएको थियो । सर्वोच्चले त्यस्ता निर्णय गर्दा सरकारले कानुनी आधार, औचित्य, वस्तुनिष्ठ कारण र उचित प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको थियो । कार्कीले पनि आफूलाई पदावधि बाँकी रहँदै अर्को जिम्मेवारीमा खटाएर आईजीपीबाट अलग गरिएको भन्दै ती नजिर आफ्नो मुद्दामा आकर्षित हुने जिकिर गरेका छन् । अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरण करिब तीन दशकअघिको अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरण कार्कीले प्रस्तुत गरेको पहिलो नजिर हो । वि.सं २०५३ सालमा तत्कालीन सरकारले बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक खरेललाई पदबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । उनको ठाउँमा तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाइएको थियो । २०५३ चैत २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट खरेललाई अर्को जिम्मेवारीमा पठाइएको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनले आफूलाई हटाउने निर्णयको कानुनी आधार र औचित्य नभएको भन्दै चुनौती दिएका थिए । उक्त विवादमा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले २०५५ असार १९ गते फैसला सुनाएको थियो । न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद शर्मा, इन्द्रराज पाण्डेय र भैरवप्रसाद लम्सालको इजलासले सरकारको निर्णयको आधार, कारण र औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको थियो । सर्वोच्चले प्रहरी महानिरीक्षकजस्तो उच्च सार्वजनिक महत्त्वको पदमा कार्यरत व्यक्तिलाई अर्को व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुपर्ने सामान्य कारण देखाएर हटाउनु विवेकपूर्ण र कानुनसम्मत नहुने व्याख्या गरेको थियो । फैसलामा सरकार परिवर्तन हुँदैमा प्रहरी प्रमुखलाई उपयुक्त आवश्यकता र औचित्यबिना परिवर्तन गर्दा प्रहरी सेवाको मनोबल, पेसागत क्षमता र निष्पक्षतामा प्रतिकूल असर पर्ने उल्लेख गरिएको थियो । प्रहरी प्रशासन राजनीतिक कृपामा निर्भर हुने अवस्था आए सेवाको निष्पक्षता र कर्तव्यपरायणतामा ह्रास आउने अदालतको व्याख्या थियो । सर्वोच्चले सरकारलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख नियुक्त गर्ने अधिकार रहेको भए पनि उक्त अधिकार प्रयोग गर्दैमा बहालवाला आईजीपीलाई विना कारण अर्को पदमा नियुक्त गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको थियो । अदालतले २०५३ चैत २१ को निर्णयलाई आधार, कारण र औचित्यविहीन तथा बदनियतपूर्ण भएको व्याख्या गरेको थियो । यद्यपि फैसला आउनुअघि नै खरेल प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा फर्किसकेका कारण अदालतले मागअनुसारको आदेश जारी गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै रिट खारेज गरेको थियो । यस मुद्दाको मुख्य कानुनी सिद्धान्त भनेको सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा विवेक, कानुन र उचित औचित्यको सीमाभित्र रहनुपर्ने भन्ने हो । यही सिद्धान्तलाई कार्कीले अहिलेको विवादमा जोड्न खोजेका छन् । हितेन्द्रदेव शाक्य प्रकरण कार्कीले प्रस्तुत गरेको अर्को नजिर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको हो । शाक्यलाई २०८१ चैत ११ गते चार वर्षका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो । तर, कार्यकाल पूरा नहुँदै २०८२ असोज ५ गते उनलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरियो । उनको स्थानमा मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाइएको थियो । आफ्नो सहमतिबिना र सेवासम्बन्धी विनियमावली तथा कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेखित प्रक्रिया पूरा नगरी जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको भन्दै शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले २०८२ मंसिर २२ गते शाक्यको पक्षमा फैसला गरेको थियो । अदालतले उनलाई अर्को पदमा नियुक्त गरिएको भए पनि त्यसको परिणामस्वरूप कानुनबमोजिम पाएको कार्यकालसम्म प्राधिकरणको नेतृत्व गर्न नपाएको विषयलाई महत्त्व दिएको थियो । अदालतले पदबाट हटाउने आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरिएको र जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने निर्णय स्वच्छ, न्यायसंगत तथा उचित कारणमा आधारित नभएको व्याख्या गरेको थियो । शाक्यको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने निर्णय बदर गर्दै उनलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशककै रूपमा काम गर्न दिन आदेश दिएको थियो । यस मुद्दाले सरकारी निकायमा नियुक्त पदाधिकारीलाई अर्को जिम्मेवारीमा खटाउने नाममा उसको कानुनबमोजिम प्राप्त कार्यकाल खोस्न नमिल्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको कार्कीको जिकिर छ । कार्कीको मुद्दामा यी नजिर किन महत्त्वपूर्ण ? कार्कीले आफ्नो रिटमा यी दुई फैसलालाई जोड्नुको मुख्य कारण सरकारको निर्णयको प्रकृति हो । सरकारले उनलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएको औपचारिक घोषणा नगरी प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरेर त्यहाँ खटाएको छ । त्यसपछि रिक्त भएको आईजीपी पदमा डा. मनोजकुमार केसीलाई बढुवा गरेको छ । कार्कीको तर्कमा सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा पदबाट हटाउन नमिल्ने अवस्थामा अर्को जिम्मेवारीमा खटाएर परोक्ष रूपमा त्यही काम गरेको छ । आफूलाई हटाउनुपर्ने कुनै आधार, कारण वा कार्यसम्पादनसम्बन्धी कमजोरी नदेखाइएको र स्पष्टीकरणको अवसरसमेत नदिइएको उनको दाबी छ । उनले सर्वोच्चका यी फैसलासँगै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, स्वच्छ सुनुवाइ, वैध अपेक्षा र सरकारी अधिकारको विवेकपूर्ण प्रयोगसम्बन्धी न्यायिक व्याख्यालाई पनि आफ्नो रिटमा समेटेका छन् । तर, खरेल र शाक्यका मुद्दाका तथ्य तथा कानुनी व्यवस्था र कार्कीको मुद्दाको अवस्था पूर्ण रूपमा समान छैनन् । त्यसैले ती नजिर अहिलेको विवादमा कति आकर्षित हुन्छन् भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतको व्याख्यामा निर्भर हुनेछ ।
अर्को स्टक एक्सचेन्ज चाहिँदैन
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रताप सुवेदीले शुक्रबार पदभार ग्रहण गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नियुक्त भएका सुवेदीलाई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नियुक्तिपत्र प्रदान गरेका थिए । बैंकिङमा तीन दशककाे अनुभव हासिल गरेका सुवेदीले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आफ्नो व्यावसायिक यात्रा सुरु गरेका थिए । सन् १९९६ देखि २००० सम्म राष्ट्र बैंकमा सहायक पदमा कार्यरत उनी त्यसपछि कर्मचारी सञ्चय कोषमा शाखा अधिकृतका रूपमा काम गरेका थिए । सन् २००० देखि कृषि विकास बैंकमा आबद्ध भएका उनले प्रमुख कर्जा अधिकृत, उपमहाप्रबन्धक तथा प्रमुख सञ्चालन अधिकृतलगायतका जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । सन् २०२२ मा केही समय बैंकको निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा समेत काम गरेका सुवेदीसँग कर्जा व्यवस्थापन, निक्षेप परिचालन, वित्तीय योजना तथा संस्थागत सञ्चालनको अनुभव छ । उनले नेको इन्स्योरेन्स, साना किसान विकास लघुवित्त र डिप्रोक्स लघुवित्तलगायतका संस्थामा सञ्चालक तथा फन्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनीको अध्यक्षका रूपमा समेत काम गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका सुवेदी लेखापरीक्षण तथा अध्यापन क्षेत्रमा समेत अनुभव प्राप्त व्यक्ति हुन् । बैंकिङ क्षेत्रको लामो अनुभवपछि पुँजी बजारको नेतृत्वमा पुगेका सुवेदीसँग नेप्सेको आगामी कार्यदिशा, बजार विकास र सुधारका योजनाबारे गरिएको संक्षिप्त कुराकानीको अंश । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ । पहिलो निर्णय के गर्नुभयो ? आगामी योजना के-के छन् ? आज धनतेरशको सुभदिनमा शपथ ग्रहण गरेर पदभार सम्हालेको छु । सबै साथीहरूलाई सँगै राखेर पदभार ग्रहण गरेको हुँ । साथीहरूसँग छलफल गरेर एउटा निर्णय पनि गरेको छु । ‘भिजिट नेप्से’ र ‘नेप्से विथ इन्भेस्टर’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पहिलो निर्णय गरेको छुँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट हरेक महिना वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न परिपत्र आएको छ । सोहीअनुसार ‘भिजिट नेप्से’ र ‘नेप्से विथ इन्भेस्टर’ कार्यक्रम महिनामा एकपटक सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छु । निश्चय पनि लगानीकर्ताहरूलाई धेरै विषयमा आश्वस्त पार्नुपर्नेछ । एकातिर सूचना प्रविधिको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ लगानीकर्तालाई आफ्नो लगानी सुरक्षित छ भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्नेछ । लगानीकर्तालाई उनीहरूको लगानी सुरक्षित रहेको अनुभूति गराउनु आवश्यक छ । नेप्सेमा धेरै लगानीकर्ता जोडिनुभएको छ । संस्थागत सुशासन कायम छ भन्ने विश्वास लगानीकर्तामा जगाउन सकियो भने उहाँहरूले आफ्नो हित सुरक्षित रहेको महसुस गर्नुहुन्छ । त्यसैले संस्थागत सुशासन कायम गर्ने र लगानीकर्ताको संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउनेछु । मैले अध्ययन गर्दा सूचना प्रविधि र सफ्टवेयरको स्तरोन्नति गरी त्यसलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने देखेको छु । त्यसअनुसार पनि काम अघि बढाउने निर्णय गरेको छु । नेप्सेलाई अझ राम्रो बनाउने र यसको पुनर्संरचना गरेर अघि बढ्ने योजना छ । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको नेप्सेको पुनर्संरचनासम्बन्धी मार्गचित्रका दस्तावेजहरू पनि मैले अध्ययन गरेको छु । त्यसका आधारमा नेप्सेको पुनर्संरचनालाई अघि बढाउनुपर्ने कार्यभार हामीसँग छ । नेप्सेमा विभिन्न नयाँ कारोबारका उपकरण पनि थप गर्नुपर्नेछ । जस्तै, अन्तरदिवसीय कारोबार (इन्ट्रा डे), सर्ट सेलिङ र साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई)का लागि छुट्टै कारोबारको व्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस विषयमा थप अध्ययन गरेर काम अघि बढाउनेछौँ । बैंकिङ क्षेत्रबाट पुँजी बजारमा आउनुभएको छ । पुँजी बजारलाई कसरी लिनुभएको छ ? वित्तीय बजारका दुईवटा पाटा हुन्छन्- मुद्रा बजार र पुँजी बजार । यी दुई बजार नङ र मासुजस्तै एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन् । पुँजी बजारमा कारोबार हुने उपकरण दीर्घकालीन प्रकृतिका हुन्छन् । मैले कृषि विकास बैंकमा काम गर्दा बैंकिङ क्षेत्रका विभिन्न उपकरणसँग परिचित हुने अवसर पाएको थिएँ । बैंकिङ क्षेत्रमा रहँदा पनि सेयर कारोबारलगायत अन्य वित्तीय कारोबार गर्ने गरिन्थ्यो । अहिले पुँजी बजारमा आइपुग्दा दीर्घकालीन प्रकृतिका वित्तीय उपकरणलाई नजिकबाट हेर्ने अवसर मिलेको छ । विशेषगरी यहाँ धितोपत्रको कारोबार हुने गर्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले निर्देशनहरू पठाइरहेको छ । नेतृत्व नहुँदा कतिपय काम रोकिएका थिए । नेप्सेमा रोकिएका काम कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ? महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू साथीहरूले पालना गर्नुभएकै हुनुपर्छ । धितोपत्र बोर्डको निर्देशनअनुसार मैले आफ्नो कामको सुरुवात गरेको छु । ‘भिजिट नेप्से’ र ‘नेप्से विथ इन्भेस्टर’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णयबाटै मैले आफ्नो काम अघि बढाएको छु । समयसीमा तोकिएका विषयमा काम कार्यान्वयन भएकै छन् । छलफल र निर्णयको तहमा थप परिपक्व बनाएर अघि बढाउनुपर्ने विषयहरू बाँकी छन् भने ती कामलाई क्रमशः अगाडि बढाउनेछौँ । नेपालको पुँजी बजारमा नेप्सेको प्रतिस्पर्धी वा अर्को स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ ? संस्थागत सुशासन कायम गर्न सकियो भने नेप्सेका कामहरू छिटोछरितो ढङ्गले गर्न सक्छौँ । नेपालमा अर्को बजार आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन । नेप्सेलाई नै थप सबल बनाएर अघि बढ्यौँ भने अहिलेको बजारको माग धान्न सक्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । नेप्सेमा कहाँनेर सुधार गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा पहिचान गरेर ती विषयलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । त्यसैले अर्को संस्था तत्काल आवश्यक देख्दिनँ । बैंकको ब्याजदर न्यून छ । नियामकका नीति तथा नियम पनि सहज हुँदा बजारमा सुधार देखिएको छैन । लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न सकिरहेको छैन । लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन के-के काम गर्नुहुन्छ ? नेप्सेका तर्फबाट लगानीकर्तालाई आश्वस्त हुने गरी काम गर्नेछौँ । नेप्सेले गर्नुपर्ने काममध्ये धितोपत्रसम्बन्धी साक्षरता बढाउनु पनि महत्त्वपूर्ण छ । जसलाई वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता छ, त्यही वर्गसम्म कार्यक्रम पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य हो । ‘भिजिट नेप्से’ र ‘नेप्से विथ इन्भेस्टर’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेर साक्षरताका कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउनेछौँ । साथै, लगानीकर्ताहरूले पनि अध्ययन गरेर लगानी गर्नुपर्छ । नेप्सेले कारोबार सहज रूपमा सञ्चालन गरोस् र प्रणालीले राम्रोसँग काम गरोस् भन्ने लगानीकर्ताको चाहना हो । यस विषयमा नेप्से हिजो पनि प्रतिबद्ध थियो र भोलिका दिनमा पनि रहनेछ । समयानुकूल सूचना प्रविधिलाई थप सबल र सुरक्षित बनाउने, अनलाइन कारोबारलाई व्यवस्थित तथा भरपर्दो बनाउने काम गर्नेछौँ । त्यसबाहेक लगानीकर्ताका कुनै जिज्ञासा वा सुझाव आएमा उहाँहरूसँग बसेर छलफल गर्नेछौँ र उचित विषयलाई यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्नेछौँ । बैंकमा रहँदा तपाईं नेप्सेको सेवाग्राही हुनुहुन्थ्यो । सेवाग्राहीका रूपमा नेप्से आउँदा कस्ता समस्या भोग्नुभएको थियो ? अहिले नेतृत्वमा आइसकेपछि ती समस्या कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ? म सेवाग्राहीका रूपमा नेप्सेमा सूचीकरणका लागि आइरहन्थेँ । सूचीकरणलगायत अन्य स्वीकृतिका लागि आउँदा त्यस्तो किसिमको समस्या महसुस गर्नुपरेको थिएन । सेयर निष्कासनका बेला पनि खासै समस्या भोग्नुपरेको थिएन । तर, सेवालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि धितोपत्र बोर्डले दिएका निर्देशनहरू यथाशक्य कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताहरूले उठाएका विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ । हाम्रो संस्थागत सुशासनलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्छ । सूचना प्रविधिलाई सबल बनाउने, बजारमा नयाँ-नयाँ उपकरण र पडक्ट थप्ने तथा वित्तीय साक्षरता नपुगेका ठाउँमा साक्षरता कार्यक्रम पुर्याउने काम गर्न सकियो भने धेरै समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय ब्रोकरको तथ्याङ्क राखिएको डाटा सेन्टरमा साइबर आक्रमण भयो । साइबर सुरक्षाका विषयमा कसरी काम गर्नुहुन्छ ? यस विषयमा अहिले सूचना प्रविधि टोलीसँग मिलेर काम भइरहेको छ । सूचना प्रविधिलाई थप सबल बनाउने कामसँगै साइबर सुरक्षाको विषयलाई पनि अघि बढाउनेछौँ । यो निकै गम्भीर विषय हो । लगानीकर्ताको लगानी र तथ्याङ्क सुरक्षित रहने गरी हामीले काम गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक र उपयुक्त उपाय अपनाउन नेप्से पछि हट्नेछैन । कृत्रिम कारोबार हुने, बिचौलियाहरू प्रवेश गर्ने र अवैध धन प्रवेश गर्ने माध्यम सेयर बजार बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसको नियन्त्रणमा तपाईंको भूमिका के रहन्छ ? विश्वव्यापी रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी आफ्नै सिद्धान्त र मापदण्ड छन् । हामीले ती मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ । सूचक संस्थाका रूपमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक जानकारी गराउनेलगायतका काम र कर्तव्य हामीसँग छन् । यसका लागि हामीसँग अनुपालन समिति पनि छ । अवैध धनको कारोबारका विषयमा हामी शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएर काम गर्नेछौँ । यस विषयमा म स्पष्ट छु ।
निर्माण व्यवसायी असन्तुष्ट, विदेशी लगानीकर्ता नआउने चिन्ता
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का रद्द गरेपछि निर्माण व्यवसायीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीहरूको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन भइसकेको अवस्थामा सरकारले ठेक्का रद्द गरेपछि निर्माण व्यवसायीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । उनीहरूले यसले आगामी दिनमा ठूला पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयन, लगानीकर्ताको विश्वास र सरकारको ठेक्का व्यवस्थापन क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने बताएका छन् । सुनकोशीको पानी मरिण नदीमा पथान्तरण गरी मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने र जलविद्युत् उत्पादनसमेत गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजना राष्ट्रिय महत्त्वको परियोजना हो । यस्तो आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा रद्द गरिनुले यसको समय र लागतमा मात्रै नभई समग्र विकास निर्माणको वातावरणमा समेत असर पार्नेमा उनीहरुको चिन्ता छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले सुनकोशी-मरिण आयोजनाको ठेक्का रद्द हुनु आवश्यक नरहेको बताए । उनका अनुसार निर्माण कार्यमा विभिन्न कारणले ढिलाइ हुँदा अन्य आयोजनामा पटक-पटक म्याद थप्ने अभ्यास भइरहेका बेला यस आयोजनामा पनि सुधारको अवसर दिन सकिन्थ्यो । ‘पहिल्यै ठेक्का रद्द हुनु हुँदैनथ्यो । ६० प्रतिशतभन्दा बढी समय बितिसकेको थियो । अन्य आयोजनामा विभिन्न कारण देखाएर म्याद थप्ने गरिएको छ भने यसमा पनि काम अघि बढाउने विकल्प खोज्न सकिन्थ्यो,’ घिमिरेले भने । उनले आयोजना अघि बढाउँदा राज्यलाई हुने सम्भावित आर्थिक लाभ र सिँचाइबाट किसानले पाउने फाइदालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए । आयोजना सम्पन्न हुँदा कृषि उत्पादन, विद्युत् उत्पादन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्ने भएकाले यसलाई अनावश्यक रूपमा अल्झाउन नहुने उनको भनाइ छ । अब त्यस्ता आयोजनाको काम कसरी अघि बढ्छ भन्ने अर्को प्रश्न पनि खडा भएको छ । महासचिव घिमिरेका अनुसार रद्द भएका ठेक्काहरूको पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने विषयमा सरकारले अहिलेसम्म स्पष्ट प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । उनका अनुसार लामो समयदेखि रोकिएका र रद्द भएका ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीबाट असुलउपर गर्नुपर्ने रकमबारे सम्बन्धित सडक डिभिजनले सूचना जारी गर्न थालेको छ । तर, रद्द भएका आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन सरकारले पूर्वाधार कम्पनीमार्फत काम गराउने तयारी गरेको आफूहरूले सुनेको उनले बताए । यद्यपि पूर्वाधार कम्पनीसँग ठूला तथा जटिल पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्ने पर्याप्त संस्थागत क्षमता नरहेको उनको दाबी छ । ‘पूर्वाधार कम्पनीबाट ठेक्का लिएर फेरि अन्य निर्माण व्यवसायीलाई काम गराउने र बीचमा व्यवस्थापन गर्ने मात्रै उद्देश्य देखिन्छ । यसले ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न सक्छ भन्नेमा हामीलाई विश्वास छैन,’ उनले विकासन्युजसँगको कुराकानीमा भने । उनले विगतमा स्थापना भएको एमसीएनजस्तो संस्थामा इन्जिनियर, प्राविधिक जनशक्ति र परामर्शदाता सबैको व्यवस्था रहेको बताउँदै अहिलेको पूर्वाधार कम्पनीसँग त्यस्तो क्षमता नरहेको बताए । पर्याप्त जनशक्ति, प्राविधिक संरचना र व्यवस्थापन क्षमता नभई केवल कम्पनी खडा गरेर ठूला आयोजना सम्पन्न गर्ने सरकारी सोच सफल नहुने उनको भनाइ छ । ९०० आयोजना निर्माण व्यवसायीको कारणले रोकिएका होइनन् महासचिव घिमिरेका अनुसार पछिल्लो समय विभिन्न कारणले करिब २५० वटा ठेक्का रद्द वा अन्त्य भएका छन्। यसबाहेक करिब ९०० आयोजना निर्माण व्यवसायीको कमजोरीका कारण नभई सरकारकै तर्फबाट आवश्यक पूर्वतयारी पूरा नहुँदा रोकिएका छन् । उनका अनुसार जग्गा प्राप्ति नहुनु, साइट क्लियर नहुनु, विद्युत्का पोल तथा अन्य संरचना नहटाइनु, वन क्षेत्रको समस्या समाधान नहुनु र बजेटको पर्याप्त व्यवस्था नहुनुजस्ता कारणले धेरै आयोजना प्रभावित भएका छन् । कतिपय आयोजनामा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै ठेक्का आह्वान गर्ने तर अर्को वर्ष आवश्यक बजेट व्यवस्था नगर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या निम्त्याएको उनको भनाइ छ । घिमिरेका अनुसार करिब ७०० वटा ठेक्का थप अन्त्य वा टर्मिनेसनको प्रक्रियामा जाने जोखिम छ । यसले निर्माण उद्योगमा थप संकट निम्त्याउन सक्ने उनको चेतावनी छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्माले ठेक्का रद्द हुनुको वास्तविक कारणबारे आफूहरू स्पष्ट हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा प्राविधिक मूल्यांकनलगायतका काम अघि बढिसकेको अवस्थामा अचानक रद्द गर्ने निर्णय आउनु स्वाभाविक देखिँदैन । ‘यो सरकार र सम्बन्धित आयोजना कार्यालयका कर्मचारीबीचको कुनै टकराव हो कि, अथवा ठेक्का प्रक्रियामा कुनै खास कम्पनीलाई काम दिने उद्देश्य राखिएको थियो कि भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न पाइएको छैन,’ शर्माले विकासन्युजसँग भने, ‘हिजो पनि यस्तै कारणले विकास निर्माणका काम अल्झिने गरेका थिए । अहिलेको घटनाले फेरि त्यही अवस्था दोहोरिने सम्भावना देखाएको छ ।’ उनले ठेक्का रद्द गर्नुको कारण सरकारले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयपछि निर्माण व्यवसायी महासंघका नेतृत्वसँग आयोजना कार्यालयले क्षमायाचना गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले सरकार र सम्बन्धित निकायले समेत आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगर्नु उचित नभएको बताए । ‘सरकारले कमीकमजोरी सच्याएर सनसेट ल (समयसीमा तोकेर लागू हुने कानुनी व्यवस्था) ल्याउँछौं भनेको थियो । अब यस्ता आयोजनालाई अलमलमा पार्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालका अनुभवी विज्ञहरूसँग सरकारले छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भने । यस्तै, सुनकोशी-मरिणजस्तो ठूलो आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा रद्द हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्नुअघि थप सोच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने निर्माण व्यवसायीहरूको बुझाइ छ । शर्माका अनुसार कुनै पनि निर्माण कम्पनीले ठेक्का प्राप्त गर्नुअघि प्राविधिक तयारी, जनशक्ति, उपकरण र अन्य व्यवस्थापनमा ठूलो लगानी गरिसकेको हुन्छ । त्यसैले प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि ठेक्का रद्द हुने अवस्था दोहोरिएमा त्यसले नेपालमा ठेक्का लिन आउने कम्पनीको मनोबल कमजोर बनाउन सक्छ । उनले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले पनि नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौतालाई विश्वसनीय रूपमा लिनुपर्ने र सरकारले पनि आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने बताए । सम्झौता भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछानेले सुनकोशी-मरिण आयोजनाको ठेक्का रद्द भएको घटनालाई देशको विकास निर्माण प्रणालीसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार विगतमा पनि ठूला आयोजनामा पटक-पटक म्याद थप्ने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) परिवर्तन गर्ने र विभिन्न बहानामा निर्माण कार्य लम्ब्याउने प्रवृत्ति थियो । त्यसले गर्दा वर्षौंसम्म आयोजना सम्पन्न नहुने र राज्यले अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था थियो । तर, अहिले ठेक्का रद्द गर्नुको कारणसमेत सार्वजनिक नगरिनु र सम्बन्धित आयोजना प्रमुखलाई नियन्त्रणमा लिइएको विषयमा स्पष्ट जानकारी नआउनुले थप अन्योल सिर्जना गरेको उनले बताए । ‘अहिले किन ठेक्का रद्द गरियो भन्ने कुरा पनि जानकारी गराइएको छैन । किन आयोजना प्रमुखलाई पक्राउ गरियो भन्ने पनि स्पष्ट रूपमा बाहिर आएको छैन ।’ लामिछानेले विकासन्युजसँग भने । उनले सरकारले यस घटनाबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्दै आयोजना अघि बढाउने कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताए । लामिछानेका अनुसार सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन आयोजना सिँचाइ र विद्युत् उत्पादनका दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । आयोजना सम्पन्न हुँदा किसानले प्रत्यक्ष लाभ पाउनुका साथै राज्यको आम्दानी र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘यस्ता आयोजना ढिला हुनु भनेको मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो । सुनकोशी-मरिणजस्तो आयोजना समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ । सरकारले अनुभवी विज्ञहरूसँग छलफल गरेर के कारणले यस्तो अवस्था आयो भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ उनले भने । सुनकोशी-मरिण आयोजनाको ठेक्का रद्द भएको घटनाले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणाली र ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनको शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सरकारले भदौ ३ गते सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दै मूल नियमावलीमा नियम २६ (क) थप गरेको थियो । उक्त नयाँ व्यवस्थाअनुसार १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका ठूला तथा जटिल निर्माण कार्यका लागि प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको अङ्कभार बोलपत्र (टेन्डर) कागजातमै अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने नियम छ । तर, यो आयोजनाले भदौ १० गते पुरानै प्रावधानअनुसार प्राविधिक प्रस्ताव खोलेको पाइएकाले प्रक्रिया रद्द गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने अन्तिम तयारी (कात्तिक १६ गते) भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन र सक्रियतामा यो खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको हो । यो प्रक्रियामा बोलपत्रदाताको योग्यता निर्धारण र सर्त संशोधनहरूमा गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै छानबिनका लागि सिँचाइ विभागका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले बोलाएर छलफल गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त ठेक्का रद्द गरेर संशोधित ऐन तथा नियमावलीअनुसार तत्काल नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । प्रक्रियागत त्रुटिका कारण कुनै आयोजनाको ठेक्का रद्द हुँदैमा विकास निर्माणका काम पूर्ण रूपमा नरोकिने र तत्कालै पुनः खरिद प्रक्रिया (टेन्डर) मा लगिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शालिग्राम भण्डारीका अनुसार खरिद प्रक्रियामा कानुनी वा प्राविधिक त्रुटि देखिएमा नेपाल सरकार वा सम्बन्धित निकायसँग ठेक्का रद्द गर्ने अधिकार हुन्छ । तर, त्यसपछि इमिडिएट (तत्काल) अर्को ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने भएकाले कामै ठप्प हुने अवस्था नआउने उनले स्पष्ट पारेका छन् । ठेक्का रद्द भएर पुनः टेन्डरमा जाँदा आयोजनाको लागत ह्वात्तै बढ्ने जोखिम भने नरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । समय लम्बिँदा अमेरिकी डलरको उतारचढावका कारण केही हदसम्म लागतमा सामान्य प्रभाव पर्न सक्ने भए पनि आयोजनाको पूर्वस्वीकृत लागत अनुमान (इस्टिमेट) कै आधारमा पुनः ठेक्का आह्वान गरिने भएकाले राज्यलाई ठूलो अतिरिक्त वित्तीय भार नपर्ने सहप्रवक्ता भण्डारीले विकासन्युजसँग बताए । उनका अनुसार रद्द गरिएका आयोजनाको आगामी कार्ययोजना र प्राविधिक विषयहरू सम्बन्धित विभाग अर्थात् सिँचाइ विभागबाट तय भई अघि बढ्नेछन् । संशोधित ऐन/नियमावलीपछि ठूला आयोजनाको ठेक्का रद्द हुने अन्योलता बढेको चर्चाबारे बोल्दै सहप्रवक्ता भण्डारीले कानुनी प्रक्रिया पुगेका कुनै पनि आयोजना रोक्नु नपर्ने बताए । यसैबीच, जटिल र ठूला प्रकृतिका आयोजनाको खरिद व्यवस्थापनलाई चुस्त र स्पष्ट बनाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले छुट्टै कार्यविधि बनाइरहेको जानकारी दिइएको छ । ‘कस्ता आयोजनालाई जटिल र ठूला आयोजना मान्ने र कस्तालाई नमान्ने भन्नेबारे स्पष्ट मापदण्डसहितको ड्राफ्ट (मस्यौदा) तयार भइरहेको छ,’ भण्डारीले विकासन्युजसँग भने, ‘यो कार्यविधि आइसकेपछि जटिल प्रकृतिका ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका द्विविधा र अन्योलता हटेर काम गर्न अझ सहज हुनेछ । ’