काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै नयाँ परिपत्र जारी गरेपछि पूँजी बजारका लगानीकर्ता र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई केही हदसम्म राहत मिल्ने भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि काउन्टरसाइक्लिकल बफर शून्य प्रतिशत मा कायम राख्ने निर्णय गर्नुका साथै सूचीकृत सेयर तथा डिबेञ्चरमा बैंकहरूले गर्ने लगानीको न्यूनतम होल्डिङ अवधि ६ महिनाबाट घटाएर ४५ दिन कायम गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको यो परिमार्जनलाई बजार विश्लेषकहरूले लगानीकर्ताका लागि ठूलो राहत र बैंकहरूका लागि व्यावसायिक फाइदाको निर्णयका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । आम लगानीकर्ताका लागि यो निर्णयले बजारमा नयाँ तरलता र माग सिर्जना गर्ने धारणा राखेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सेयर बजारका प्रमुख संस्थागत लगानीकर्ता भए पनि ६ महिनासम्म सेयर बेच्न नपाइने कडा नियमका कारण उनीहरूको लगानी सुस्त बनेको थियो । अब होल्डिङ अवधि घटेर ४५ दिनमा झरेपछि बैंकहरू बजारमा सक्रिय रूपमा प्रवेश गरी सेयर खरिद गर्न सक्नेछन्, जसले दोस्रो बजारमा नगद प्रवाह र दैनिक कारोबार रकम मा उल्लेख्य सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।
यसका साथै, बजार घट्दो क्रममा रहँदा बैंकहरूले तल्लो बिन्दुमा सेयर खरिद गरेर साना लगानीकर्ताको सम्पत्ति जोगिन टेवा पु¥याउनेछन्, जसले आम लगानीकर्तामा गुमेको विश्वास र सकारात्मक माहौल सिर्जना गर्न सक्नेछ ।
अर्कोतर्फ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि यो नयाँ व्यवस्था गैर–ब्याज आम्दानी बढाउने अवसर पनि बन्न सक्छ । अहिले अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग सुस्त रहेको र स्प्रेड दर घट्दा बैंकहरूको मुख्य ब्याज आम्दानी प्रभावित भइरहेको अवस्थामा, ४५ दिने लचिलो अवधिसँगै बैंकहरूले आफ्नो ट्रेडिङ बुक मार्फत पूँजीगत लाभ प्राप्त गरी नाफा बढाउन सक्नेछन् ।
आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागिसमेत काउन्टरसाइक्लिकल बफर शून्य प्रतिशत कायम गरिएकाले बैंकहरूले थप अतिरिक्त पूँजी कोष छुट्याउनुपर्ने छैन, जसले उनीहरूको कर्जा विस्तार क्षमतालाई बढाउनेछ ।
यद्यपि, राष्ट्र बैंकले होल्डिङ अवधि छोट्याए पनि सट्टाबाजी जोखिम नियन्त्रण गर्न सञ्चालक समितिबाटै ‘स्टप लस’ र ‘टेक प्रोफिट’ सम्बन्धी नीति अनिवार्य गरेको छ । यसले बैंकहरूलाई अनियन्त्रित जोखिमबाट जोगाउँदै अनुशासित रूपमा लगानी परिचालन गर्न मार्गनिर्देश गर्नेछ ।
