एकता थपिँदै, महाधिवेशन अनिश्चित
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा एकता प्रक्रिया विस्तार हुँदै गए पनि राष्ट्रिय महाधिवेशनको टुंगो लाग्न सकेको छैन । पार्टीले सुरुमा आगामी मंसिर ११ देखि १५ गतेसम्म काठमाडौंमा एकता राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, संगठनात्मक समायोजन र सदस्यता व्यवस्थापनको काम निर्धारित समयमा पूरा हुन नसकेपछि महाधिवेशनको कार्यतालिका स्थगित भयो । त्यसमाथि पछिल्लो समय अर्को कम्युनिस्ट घटकसँग समेत एकता भएपछि पार्टीको संगठनात्मक संरचना पुनः मिलाउनुपर्ने भएको छ । यसले महाधिवेशनको तयारी थप लम्बिने देखिएको छ । पार्टीका नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनअघि महाधिवेशन हुने सम्भावना कमजोर रहेको बताउन थालेका छन् । गत वैशाख १४ गते बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको बैठकले मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि जेठ मसान्तभित्र केन्द्रदेखि वडा तहसम्मका पार्टी संरचना र जनवर्गीय संगठनको समायोजन गर्ने, साउन मसान्तसम्म सदस्यता नवीकरण तथा विस्तार गर्ने र भदौदेखि अधिवेशन प्रक्रिया सुरु गर्ने कार्यतालिका बनाइएको थियो । निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार भदौ १५ गतेसम्म वडा, भदौ मसान्तसम्म पालिका, असोज मसान्तसम्म जिल्ला र कात्तिक १५ गतेसम्म प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर, संगठनात्मक समायोजन र सदस्यता नवीकरणको काम समयमै पूरा हुन सकेन । बाढीपहिरो, चाडपर्व र अन्य सांगठनिक समस्यालाई कारण देखाउँदै पार्टीले मंसिरमा गर्ने भनिएको महाधिवेशन स्थगित गर्यो । महाधिवेशन स्थगित भएपछि पार्टीभित्र नेतृत्व व्यवस्थापनको विषयसमेत पेचिलो बन्दै गएको नेताहरूको बुझाइ छ । नेतृत्व चयन र विभिन्न घटकका नेताहरूको व्यवस्थापनमा सहमति जुटाउन कठिनाइ भए संयोजक पुष्पकमल दाहालले महाधिवेशनलाई थप पछाडि धकेल्न सक्ने एक नेताको दाबी छ । ती नेताले उमा भुजेल नेतृत्वको समूहसँग गरिएको पछिल्लो एकतालाई समेत नेतृत्व तथा संगठन व्यवस्थापनसँग जोडेर हेरेका छन् । स्थानीय निर्वाचनपछि मात्रै महाधिवेशन पार्टी प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाका अनुसार असोज २३ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको बैठकले महाधिवेशनको तयारीका लागि नयाँ कार्यतालिका तय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार आगामी पुस ११ गते वडा र माघ १५ गते पालिका अधिवेशन गर्ने कार्यक्रम छ । जिल्ला, प्रदेश र राष्ट्रिय महाधिवेशन भने स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गर्ने गरी तयारी अघि बढाउने निर्णय भएको उनले बताए । तर, कात्तिक १७ गते नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच थप एकता भएपछि यसअघिको संगठनात्मक कार्यतालिका पनि प्रभावित हुने देखिएको छ । पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी महासचिव उमा भुजेलले हस्ताक्षर गरेको १० बुँदे सहमतिमा सबै तहका पार्टी समिति तथा जनसंगठनको समायोजन मंसिर मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सहमतिमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि एकता राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने उल्लेख छ । यसले पार्टीको महाधिवेशन तत्काल नहुने संकेत गरेको छ । साथै, यसअघि तय भएका वडा र पालिका अधिवेशन नयाँ एकीकृत संगठनात्मक संरचनाअनुसार कसरी सञ्चालन हुन्छन् भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । प्रवक्ता ज्वालाले भने पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार नै पुस ११ गते देशभर वडा र माघ १५ गते पालिका अधिवेशन हुने बताए । तर, पार्टी नेतृत्व महाधिवेशनको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने मनस्थितिमा नरहेको नेताहरूको दाबी छ । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक नेताले संयोजक दाहाल स्थानीय तहको निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्ने पक्षमा नरहेको बताए । उनका अनुसार पार्टीभित्र नेतृत्व व्यवस्थापन र संगठनात्मक एकीकरणका विषय अझै जटिल रहेकाले महाधिवेशनको मिति तोक्न नेतृत्वले चाहेको छैन । एकता विस्तार भयो, संगठन अझै अधुरै नेकपाले अहिले कात्तिक ७ गतेदेखि राष्ट्रिय जागरण अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । अभियान मंसिर २५ गतेसम्म चल्ने पार्टीका कार्यालय सचिव गणेशमान पुनले जानकारी दिए । उनका अनुसार अभियानमार्फत सदस्यता नवीकरण, संगठन सुदृढीकरण, भेला तथा बैठक सञ्चालन र महाधिवेशनको तयारीलाई अघि बढाइएको छ । स्थानीय तह तथा प्रदेश निर्वाचनको तयारीलाई पनि अभियानसँग जोडिएको उनले बताए । तर, पार्टीको संगठनात्मक एकीकरणको समस्या अहिले मात्र देखिएको होइन । माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित विभिन्न कम्युनिस्ट घटक मिलेर बनेको नेकपाले एक वर्ष बितिसक्दा पनि संगठनका सबै तहलाई एउटै संरचनामा समेट्न सकेको छैन । पार्टीमा आबद्ध विभिन्न घटकका जिल्ला तथा प्रदेश संरचना र जनवर्गीय संगठनको समायोजन अझै बाँकी छ । युवा, विद्यार्थी, मजदुर, स्वास्थ्यकर्मी तथा खेलकुदलगायतका संगठनमा एकीकरण प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन । २२ घटक मिलेर बनेको पार्टीमा फरक-फरक पृष्ठभूमि, नेतृत्व र सांगठनिक संरचनालाई एउटै प्रणालीमा ल्याउनु चुनौतीपूर्ण बनेको नेताहरू बताउँछन् । एक नेताका अनुसार पार्टीको केन्द्रीय संरचनासमेत पूर्ण रूपमा व्यवस्थित हुन सकेको छैन । एकताका क्रममा २ हजार ५०० भन्दा बढी नहुने गरी केन्द्रीय सदस्य बनाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि छुट्टै ६०० सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति बनाउने तयारीसमेत पूरा हुन सकेको छैन । ‘एकताका क्रममा केन्द्रीय सदस्यको संख्या र जिम्मेवारी व्यवस्थापन गर्ने विषय नै टुंगिएको छैन । पछिल्लो एकतापछि संगठनको आकार कस्तो हुन्छ भन्ने अनुमान गर्नसमेत कठिन भएको छ,’ ती नेताले भने । विभिन्न घटकबीच एकता घोषणा भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक सांगठनिक काम पूरा नहुँदा पार्टीको संरचना अझै संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको नेताहरूको भनाइ छ । नेतृत्व व्यवस्थापन, सदस्यताको आधिकारिक अभिलेख, जनवर्गीय संगठनको एकीकरण र तल्लो तहसम्मको अधिवेशन सम्पन्न गर्नु पार्टीका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ । महाधिवेशन कतिऔँ हुने भन्नेमा पनि अन्योल नेकपाको महाधिवेशनको मिति मात्र होइन, त्यसको क्रमसंख्याबारे समेत पार्टीभित्र स्पष्ट सहमति बनिसकेको छैन । पार्टीले प्रस्तावित महाधिवेशनलाई ‘एकता राष्ट्रिय महाधिवेशन’ भन्ने गरेको छ । तर, विभिन्न कम्युनिस्ट घटक मिलेर बनेको नयाँ पार्टीको महाधिवेशनलाई पहिलो महाधिवेशन मान्ने वा यसअघिका घटकका महाधिवेशनको निरन्तरताका रूपमा लिने भन्ने विषय टुंगिएको छैन । प्रवक्ता ज्वालाका अनुसार यो विषय महाधिवेशनको बन्दसत्रमा छलफल गरेर टुंग्याइनेछ । महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले गर्ने निर्णयअनुसार नै त्यसको क्रमसंख्या निर्धारण हुने उनले बताए । नेकपामा एकपछि अर्को घटक समाहित भइरहेका छन् । तर, एकता घोषणालाई पूर्ण संगठनात्मक एकीकरणमा रूपान्तरण गर्ने काम भने अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । सदस्यता व्यवस्थापनदेखि वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहका अधिवेशनसम्मका काम बाँकी छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्रै राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने सहमतिले तत्कालका लागि महाधिवेशनको मिति अनिश्चित बनाएको छ । अब नेकपाको मुख्य चुनौती थपिएका कम्युनिस्ट घटकलाई एउटै सांगठनिक संरचनामा समेट्नु, नेतृत्व व्यवस्थापन गर्नु र तल्लो तहदेखि राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्मको प्रक्रिया व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउनु हो । एकता विस्तार भइरहँदा संगठनात्मक एकीकरण र नेतृत्व चयनको प्रक्रिया भने कहिले टुंगिन्छ भन्ने प्रश्न नेकपाभित्र अझै अनुत्तरित छ ।
१२ तले कलेज टावर बनाउँदै आईएसएमटी, ९२ करोडको परियोजना अघि बढ्यो
काठमाडौं । उच्च शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्दै आएको इन्टरनेशनल स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी प्रालि (आईएसएमटी) ले काठमाडौंको शङ्खमूलमा १२ तले अत्याधुनिक कलेज भवन निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको छ । हाल भाडाको भवनबाट शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको कम्पनीले आफ्नै पूर्वाधार निर्माण गरी शैक्षिक कार्यक्रम र विद्यार्थी भर्ना क्षमता विस्तार गर्न लागेको हो । कम्पनीले प्रस्तावित भवन निर्माणका लागि शङ्खमूलमा जग्गा प्राप्त गरिसकेको छ । उक्त जग्गा खरिदमा मात्रै ६४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको कम्पनीले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख क्षेत्रसँग सहज पहुँच रहेको शङ्खमूललाई कम्पनीले शैक्षिक पूर्वाधार विस्तारका लागि उपयुक्त स्थानका रूपमा छनोट गरेको जनाएको छ । प्रस्तावित परियोजनाको कुल लागत जग्गासहित ९२ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये भवन निर्माणमा मात्रै करिब ३० करोड रुपैयाँ खर्च हुने कम्पनीको अनुमान छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८५/८६ देखि २०८६/८७ भित्र भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । परियोजनाको कुल लागतको ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत स्वपुँजीबाट जुटाउने योजना छ । यसअनुसार करिब ६९ करोड ४० लाख रुपैयाँ ऋण र २३ करोड १० लाख रुपैयाँ स्वपुँजी तथा सञ्चित नाफाबाट व्यवस्थापन गरिने कम्पनीले जनाएको छ । परियोजनाका लागि आवश्यक ऋणको व्यवस्था भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । नयाँ भवन निर्माणपछि थप शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै विद्यार्थी भर्ना क्षमता विस्तार गर्ने कम्पनीको लक्ष्य छ । १५ वर्षको शैक्षिक यात्रा, हजारौं विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा सन् २०११ मा स्थापना भएको आईएसएमटीले उच्च शिक्षा क्षेत्रमा डेढ दशकभन्दा लामो अनुभव हासिल गरिसकेको छ । स्थापनाकालदेखि नै विदेशी विश्वविद्यालयसँगको सम्बन्धनमा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको कम्पनीले हजारौं विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा प्रदान गरिसकेको छ । कम्पनीले बेलायतको सन्डरल्यान्ड विश्वविद्यालयसँगको सम्बन्धनमा स्नातक तहका चारवटा र स्नातकोत्तर तहका दुइवटा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसका अतिरिक्त आईएसएमटी समूहले विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालय तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको सम्बन्धनमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । विद्यार्थीलाई स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसर प्रदान गर्दै आएको कम्पनीले पछिल्लो समय प्रविधिमा आधारित शैक्षिक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । नयाँ विषय थप्ने र विद्यार्थीको बदलिँदो रूचिअनुसार शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्ने रणनीतिले विद्यार्थी भर्ना बढाउन सहयोग पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको नेतृत्व गणेशकुमार उप्रेतीले गर्दै आएका छन् । कम्पनीको सम्पूर्ण सेयरसमेत उनकै स्वामित्वमा रहेको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी १२ करोड ३८ लाख रुपैयाँ र कुल खुद सम्पत्ति १८ करोड २८ लाख ८० हजार रुपैयाँ रहेको छ । विद्यार्थी भर्ना १०.३८ प्रतिशतले वृद्धि आईएसएमटीको शैक्षिक विस्तारसँगै विद्यार्थीको आकर्षण पनि बढ्दै गएको छ । कम्पनीमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक हजार ५४७ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । यो सङ्ख्या आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बढेर १ हजार ८८५ पुगेको छ । तीन वर्षको अवधिमा विद्यार्थी भर्ना औसत वार्षिक १०.३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम थपिनु र प्रविधिमा आधारित विषयप्रति विद्यार्थीको रुचि बढ्नु भर्ना सङ्ख्या वृद्धिका प्रमुख कारण हुन् । विशेषगरी व्यवसाय प्रशासनमा स्नातकोत्तर (एमबीए) र कम्प्युटिङ विषयमा विज्ञानमा स्नातकोत्तर (एमएसी कम्प्युटिङ) कार्यक्रम थपिएपछि विद्यार्थीको आकर्षण बढेको हो । विषयगत रूपमा हेर्दा कम्प्युटर सिस्टम्स इन्जिनियरिङमा विद्यार्थी भर्ना औसत वार्षिक ८ प्रतिशतले बढेको छ । साइबर सेक्युरिटी विषयमा भने विद्यार्थीको आकर्षण अझ तीव्र देखिएको छ । उक्त विषयमा विद्यार्थी भर्ना औसत वार्षिक १३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ । यसको विपरीत पर्यटन तथा व्यवस्थापन विषयमा विद्यार्थी भर्ना घट्दै गएको छ । यसले विद्यार्थीको रुचि परम्परागत व्यवस्थापन तथा पर्यटनसम्बन्धी विषयबाट सूचना प्रविधि र प्रविधिमा आधारित शैक्षिक कार्यक्रमतर्फ सर्दै गएको कम्पनीको बुझाइ छ । आम्दानी दोब्बर, सञ्चालन नाफा पनि बलियो विद्यार्थी भर्नामा भएको वृद्धि र नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम विस्तारको प्रभाव कम्पनीको वित्तीय विवरणमा पनि देखिएको छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा आईएसएमटीको सञ्चालन आम्दानी उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । कम्पनीको कुल सञ्चालन आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २१ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बढेर ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी औसत वार्षिक ९८.१८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी, कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३० करोड ४० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३३ करोड २० लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३८ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको जनाएको छ । सेवामूलक व्यवसाय र तुलनात्मक रूपमा कम सम्पत्ति आवश्यक पर्ने सञ्चालन संरचनाका कारण कम्पनीले राम्रो सञ्चालन नाफा कायम राख्न सफल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३० प्रतिशत रहेको ब्याज, कर, ह्रासकट्टी तथा परिशोधनअघिको नाफाको अनुपात आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बढेर ३४ प्रतिशत पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भने यस्तो अनुपात केही घटेर २९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । कम्पनीका अनुसार पछिल्लो वर्ष सञ्चालन नाफाको अनुपातमा आएको गिरावटको प्रमुख कारण दर्तासम्बन्धी खर्च बढ्नु हो । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित दर्ता शुल्क भुक्तानीमा बढी रकम खर्च गर्नुपरेको कम्पनीको भनाइ छ । यद्यपि, सञ्चालन खर्चमा भएको वृद्धिका बाबजुद कम्पनीले खुद नाफाको अनुपातलाई स्थिर राख्न सफल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म कम्पनीको खुद नाफाको अनुपात करिब ९ देखि १० प्रतिशतको बीचमा कायम रहेको छ । पूर्वाधार विस्तारसँगै ऋण दायित्व पनि बढ्दै शङ्खमूलमा प्रस्तावित कलेज भवन निर्माणका लागि जग्गा खरिद गरेसँगै कम्पनीको ऋण दायित्व र ब्याज खर्च बढेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि जग्गा खरिदका लागि ऋण लिन थालेको जनाएको छ । हाल कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल ८२ करोड २७ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसमध्ये ८१ करोड ५० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ७० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । पूर्वाधार विस्तारका लागि ठूलो लगानी आवश्यक परे पनि कम्पनीको आन्तरिक नगद आर्जन क्षमतामा सुधार देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको कुल नगद सञ्चिति आम्दानी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बढेर ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । नगद आर्जन क्षमतामा भएको सुधारले कम्पनीलाई नियमित वित्तीय दायित्व व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्याएको देखिन्छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म प्रत्येक वर्ष ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म नगद लाभांश वितरण गर्दै आएको जनाएको छ ।
बीमाका कर्मचारीले मागे बैंकसरह सुविधा
काठमाडौं । बीमा कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीहरू आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यस्थलको वातावरणप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अनुसन्धान तथा तथ्यांक् शाखाले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको बीमा क्षेत्रमा कर्मचारी कार्य सन्तुष्टि, निर्धारक र प्रभावहरू’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो अवस्था देखाएको हो । कर्मचारीहरु तलब, सेवा-सुविधा र वृत्ति विकासका अवसरप्रति भने असन्तुष्ट रहेको पाइएको छ । कर्मचारीहरूले बैंकिङ क्षेत्रसरह प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक, पारदर्शी बढुवा प्रणाली र काम तथा व्यक्तिगत जीवनबीच सन्तुलन कायम हुने वातावरण बनाउन माग गरेका छन् । पाँचवटै श्रेणीका बीमा कम्पनीमा कार्यरत ३ हजार ७६७ कर्मचारीको सहभागितामा गरिएको सर्वेक्षणले बीमा क्षेत्रमा कर्मचारीको समग्र कार्य सन्तुष्टि सकारात्मक रहे पनि त्यसका विभिन्न पक्षमा ठूलो अन्तर रहेको देखाएको छ । अध्ययनअनुसार पाँच पूर्णाङ्कमा कर्मचारीको समग्र कार्य सन्तुष्टिको औसत ३.९२ रहेको छ । यसले कर्मचारीहरू औसतमा सन्तुष्ट रहेको संकेत गर्छ । तर, तलब र सेवा–सुविधाको पर्याप्तता तथा गैरवित्तीय सुविधामा प्राप्त कम अङ्कले बीमा कम्पनीभित्रको मानव संसाधन व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको देखाएको छ । तलब र सुविधामा सबैभन्दा बढी असन्तुष्टि अध्ययनले सहकर्मीबीचको सहयोग, कार्यस्थलमा सम्मान र समावेशिता तथा सुपरिवेक्षकको व्यवहारलाई कर्मचारी सन्तुष्टिका बलिया पक्षका रूपमा पहिचान गरेको छ । सहकर्मीबीचको सहयोगमा ४.३८, कार्यस्थलमा समावेशिता तथा सम्मानमा ४.२६, सुपरिवेक्षकको सहयोगमा ४.२१ र जिम्मेवारीको स्पष्टतामा ४.१७ अङ्क प्राप्त भएको छ । तर, सेवा–सुविधा तथा तलबको पर्याप्ततामा २.८५ र गैरवित्तीय सुविधामा २.८७ मात्रै अङ्क आएको छ। यी दुई पक्ष कर्मचारीको असन्तुष्टिका प्रमुख कारण देखिएका छन् । यसले बीमा कम्पनीमा कामको वातावरण र सहकर्मीबीचको सम्बन्ध राम्रो भए पनि कर्मचारीले आफ्नो श्रम र जिम्मेवारीअनुसारको पारिश्रमिक तथा सुविधा नपाएको अनुभूति गरिरहेको संकेत गर्छ । विशेषगरी बैंकिङ क्षेत्रसँग तुलना गर्दा बीमा क्षेत्रमा तलब तथा सुविधाको संरचना प्रतिस्पर्धी नभएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ । उच्च शैक्षिक योग्यता भएका कर्मचारी बढी असन्तुष्ट कर्मचारीको उमेर, सेवाअवधि, शैक्षिक योग्यता, वैवाहिक अवस्था र कार्यक्षेत्रका आधारमा सन्तुष्टिको स्तर फरक देखिएको छ । उमेर समूहअनुसार १८ देखि २४ वर्षका कर्मचारीको सन्तुष्टि ३.९९ रहेको छ भने ५५ वर्षभन्दा माथिका कर्मचारीको सन्तुष्टि ४.४० पुगेको छ । त्यस्तै, २० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि काम गरिरहेका कर्मचारीको सन्तुष्टि ४.३७ रहेको छ । दुईदेखि चार वर्ष कार्यअवधि भएका कर्मचारीको सन्तुष्टि भने सबैभन्दा कम ४.०१ देखिएको छ । वैवाहिक अवस्थाका आधारमा अविवाहित कर्मचारीको सन्तुष्टि ४.७३ र विवाहित कर्मचारीको ४.१४ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शैक्षिक योग्यताका आधारमा भने उच्च योग्यता भएका कर्मचारीमा असन्तुष्टि बढी देखिएको छ । प्लस टु उत्तीर्ण कर्मचारीको सन्तुष्टि ४.२७ हुँदा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण कर्मचारीको सन्तुष्टि ३.६२ मात्रै छ । उच्च शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका कर्मचारीको वृत्ति विकास, जिम्मेवारी र पारिश्रमिकप्रतिको अपेक्षा बढी हुने तर हालको मानव संसाधन व्यवस्थापन अभ्यासले ती अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। यसले योग्य र दक्ष जनशक्तिलाई बीमा क्षेत्रमा टिकाइराख्न कम्पनीहरूले थप प्रयास गर्नुपर्ने देखाउँछ । बागमतीका कर्मचारी सबैभन्दा कम सन्तुष्ट प्रदेशगत रूपमा बागमतीमा कार्यरत कर्मचारीको सन्तुष्टि सबैभन्दा कम ३.८८ देखिएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी कुल कर्मचारीमध्ये ४६.९ प्रतिशत बागमती प्रदेशका छन् र अधिकांश बीमा कम्पनीका केन्द्रीय कार्यालयसमेत यही प्रदेशमा रहेकाले अध्ययनमा यसको हिस्सा ठूलो देखिएको हो । उच्च प्रतिस्पर्धा, महँगो जीवनयापन र कामको चापका कारण बागमतीका कर्मचारीमा असन्तुष्टि बढी हुनसक्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यसको विपरीत मधेश प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको सन्तुष्टि ४.४३ र कर्णाली प्रदेशमा ४.३७ रहेको छ। यसले एउटै क्षेत्रभित्र काम गर्ने कर्मचारीको अनुभवसमेत भौगोलिक अवस्था र कार्यपरिवेशअनुसार फरक हुनसक्ने देखाएको छ । लघुबीमा कम्पनीका कर्मचारीमा बढी निराशा कम्पनीको प्रकृतिअनुसार जीवन बीमा कम्पनीका कर्मचारी निर्जीवन बीमा कम्पनीका कर्मचारीको तुलनामा केही बढी सन्तुष्ट देखिएका छन् । तर, जीवन तथा निर्जीवन दुवै प्रकारका लघुबीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीको सन्तुष्टि भने सबैभन्दा न्यून रहेको छ । लघुबीमा कम्पनीको सीमित संस्थागत आकार र कमजोर मानव संसाधन पूर्वाधारले कर्मचारीको सन्तुष्टिमा असर पारेको प्रतिवेदनको विश्लेषण छ । संस्थागत संरचना, सुविधा र कर्मचारीको वृत्ति विकासका अवसर पर्याप्त नहुँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हुनसक्ने अध्ययनले देखाएको छ । समग्र कार्य सन्तुष्टिसँग वृत्ति विकास, सुपरिवेक्षणको गुणस्तर, संस्थागत संस्कृति र सेवा–सुविधाको सकारात्मक सम्बन्ध रहेको अध्ययनले देखाएको छ । वृत्ति विकाससँग ०.६३१, सुपरिवेक्षणको गुणस्तरसँग ०.६१४, संस्थागत संस्कृतिसँग ०.५९७ र सेवा–सुविधासँग ०.५८३ को सकारात्मक सम्बन्ध देखिएको छ । विशेषगरी कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, तालिम र वृत्ति विकासमा गरिने लगानीले उनीहरूको कार्य सन्तुष्टि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । १४ प्रतिशत कर्मचारीले भोगे दुर्व्यवहार बीमा कम्पनीभित्र कार्यस्थलको वातावरणलाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ । सर्वेक्षणमा कार्यस्थललाई दुव्र्यवहार तथा उत्पीडनमुक्त बनाउने सूचकको औसत अङ्क ३.८८ रहेको छ । तर, सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये १४ प्रतिशत कर्मचारीले कुनै न कुनै प्रकारको दुव्र्यवहार वा उत्पीडन भोगेको बताएका छन् । कार्यस्थलमा दुव्र्यवहार र उत्पीडनको अनुभव गर्ने कर्मचारीको यो हिस्सा संस्थागत सुशासन र मानव संसाधन व्यवस्थापनका दृष्टिले गम्भीर चिन्ताको विषय भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । कर्मचारीले सम्मानजनक व्यवहार, सुरक्षित कार्यस्थल र निष्पक्ष नेतृत्वको अपेक्षा गरेका छन्। नातावाद र कृपावाद अन्त्य गर्दै योग्यता तथा कार्यसम्पादनका आधारमा अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । बैंकसरह तलब र निष्पक्ष बढुवाको माग अध्ययनका क्रममा कर्मचारीहरूले बीमा क्षेत्रमा काम गर्न पाउनुको सामाजिक महत्व, ग्राहकको आर्थिक भविष्य सुरक्षित गर्न योगदान दिन सक्नु, सहयोगी सहकर्मी, पेसागत सिकाइको अवसर र रोजगारीको स्थायित्वलाई सकारात्मक पक्षका रूपमा लिएका छन् । तर, यी सकारात्मक पक्षले मात्रै कर्मचारीलाई सन्तुष्ट राख्न नसकेको अध्ययनले देखाएको छ । कर्मचारीहरूले विशेषगरी पाँच विषयमा सुधारको माग गरेका छन् । पहिलो, बैंकिङ क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी समयसापेक्ष तलब र गैरवित्तीय सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। दोस्रो, योग्यता र कार्यसम्पादनका आधारमा पारदर्शी तथा निष्पक्ष बढुवा प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा कर्मचारीले जोड दिएका छन् । त्यस्तै, तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिका अवसर मार्केटिङ विभागमा मात्रै सीमित नगरी अपरेसन र ब्याक अफिसमा कार्यरत कर्मचारीसम्म विस्तार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । कार्य–जीवन सन्तुलन कायम गर्न अनिवार्य बिदाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कार्यालय समयपछि कामको बोझ कम गर्नुपर्ने पनि कर्मचारीको सुझाव छ । यसका अतिरिक्त सुपरिवेक्षकको व्यवहार सहयोगी बनाउन, नातावाद र कृपावाद अन्त्य गर्न तथा शाखा र उपशाखा कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्नुपर्ने माग अध्ययनका क्रममा उठेको छ । मानव संसाधन नीतिमा सुधार आवश्यक बीमा क्षेत्रको विस्तारसँगै कम्पनीहरूको व्यवसाय, सेवा र संस्थागत संरचना पनि विस्तार भइरहेको छ । तर, त्यसअनुसार कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा र वृत्ति विकासको व्यवस्था सुधार हुन नसकेको अध्ययनले संकेत गरेको छ । कर्मचारीको सन्तुष्टि केवल तलबमा मात्र निर्भर हुँदैन । कामको सम्मान, नेतृत्वको व्यवहार, बढुवाको निष्पक्षता, तालिम र भविष्यमा अघि बढ्ने अवसरले पनि कर्मचारीको मनोबल निर्धारण गर्छन् । अध्ययनले यी पक्षबीच सकारात्मक सम्बन्ध देखाएकाले बीमा कम्पनीहरूले मानव संसाधन नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । प्रतिवेदनले कर्मचारीको पारिश्रमिक पुनरावलोकन, निष्पक्ष बढुवा प्रणाली, क्षमता अभिवृद्धिका अवसर विस्तार र सुरक्षित तथा सम्मानजनक कार्यस्थल निर्माणमा जोड दिएको छ ।