इरान युद्धको १०० दिन : विश्वव्यापी बजार र अर्थतन्त्र कसरी प्रभावित भए ?
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा युद्ध सुरु भएको आइतबार १०० दिन पुगेको छ । स्थायी शान्ति सम्झौता अझै ओझेलमा परेकाले यो द्वन्द्वले विश्वका हरेक क्षेत्रका सबै प्रकारका सम्पत्ति वर्गमा ठूलो उतारचढाव ल्याइरहेको छ । अमेरिका र इरानबीचको वार्ता रोकिएको छ । वासिङ्टन र तेहरानले शान्ति वार्ताको अवस्थाबारे मिश्रित सन्देशहरू पठाइरहेका छन् र दुवै पक्षले समय(समयमा एकअर्कामाथि सैन्य आक्रमण गरिरहेका छन् । तैपनि कूटनी तिक प्रयासहरूका लागि बाटो खोल्न एउटा कमजोर युद्धविराम भने कायमै छ । द्वन्द्व लम्बिँदै जाँदा केही देशका अर्थतन्त्र र वित्तीय बजारका केही क्षेत्रहरूमा दबाब बढ्दै गएको छ । करिब १० हजार मानिसको मृत्यु भएको अनुमान १०० दिनको अवधिमा इरान, लेबनान, इराक, इजरायल र अमेरिकासहित विभिन्न पक्षका गरी कुल ७ हजार २०० देखि ९ हजार ७०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको अनुमान छ । युद्धका कारण लाखौं सर्वसाधारण विस्थापित भएका छन् । मुख्य युद्धभूमि रहेको इरानमा मात्रै हजारौं मानिसले ज्यान गुमाएका छन् । इरानी स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ३ हजार ५५८ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ भने १० हजार ८७० भन्दा बढी घाइते भएका छन् । अर्कातर्फ मानवअधिकारवादी संस्था ‘ह्युमन राइट्स एक्टिभिस्ट न्यूज एजेन्सी’ ले इरानमा कुल ३ हजार ६३६ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गरेको छ, जसमा १ हजार ७०१ जना सर्वसाधारण नागरिक र १ हजार २२१ जना सैन्य कर्मचारी रहेका छन् । युद्धको सुरुवाती दिनमै अमेरिकी हवाई आक्रमणमा इरानका सर्वोच्च नेता अली खामेनी र दर्जनौं उच्च सैन्य कमाण्डरहरू मारिएका थिए । यसैबीच अमेरिका र इजरायलले भने इरानका ६ हजारभन्दा बढी सैन्य अधिकारी तथा लडाकुहरू मारिएको दाबी गर्दै आएका छन् । यो द्वन्द्व इरानको सीमाभित्र मात्र सीमित नरही क्षेत्रीय युद्धमा परिणत भएको छ । इजरायल र हिज्बुल्लाहबीच भीषण युद्ध चर्किएका कारण लेबनानमा हालसम्म ३ हजार ५०० भन्दा बढी नागरिक तथा लडाकुको मृत्यु भइसकेको छ । त्यसैगरी, इराकमा रहेका सैन्य बेस र इरान पक्षधर लडाकु समूहहरूमाथि भएका आक्रमणमा ११९ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् । इरान र उसका सहयोगी समूहहरूले गरेका जवाफी क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन प्रहारमा परेर इजरायलतर्फ ३१ सैनिक र २९ नागरिक गरी ६० जनाको मृत्यु भएको छ भने १५ जना अमेरिकी सैनिकले पनि ज्यान गुमाएका छन् । यसबाहेक संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), कुवेत, ओमान र साउदी अरब जस्ता खाडी मुलुकहरूमा क्षेप्यास्त्रका भग्नावशेष र ड्रोन खस्दा ३५ जनाभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ । वाल स्ट्रिटका लगानीकर्ताहरूद्वारा युद्धको उपेक्षा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि सुरुवाती आक्रमण गरेलगत्तै विश्वभरका सेयर बजारहरू ओरालो लागेका थिए । कतिपय बजारमा सूचीकृत सेयरहरूले अझै गति लिन संघर्ष गरिरहेका बेला वाल स्ट्रिटका प्रमुख सूचकहरूले भने आफ्ना सुरुवाती नोक्सानीहरूलाई उल्ट्याएका छन् । लगानीकर्ताहरूले युद्ध, उच्च तेलको मूल्य र मुद्रास्फीति (महँगी) मा परेको असरलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढेका देखिन्छन् । युद्ध जारी रहँदा पनि एस एन्ड पी ५०० सूचकले नयाँ ऐतिहासिक उचाइ कायम गरेको छ । नेटवेल्थका मुख्य लगानी अधिकृत इयान बान्र्सका अनुसार युद्धले प्रमुख ऊर्जा आयातकर्ता देशहरूलाई ‘सौम्य विमुद्रास्फीतिको वातावरण’ बाट ‘स्ट्यागफ्लेसन’ (आर्थिक मन्दी र महँगी सँगै हुने अवस्था) तर्फ धकेल्ने अनुमानले सेयर बजारलाई प्रभावित बनाएको थियो । तर, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को भविष्यको रूपान्तरणकारी शक्तिप्रतिको उत्साह र अमेरिकी कम्पनीहरूको नाफामूलक पृष्ठभूमि पनि केन्द्रविन्दुमा आएको छ । ‘यसले सेयर बजारलाई अझ माथि पुर्याएको छ, तर यसको नेतृत्व स्पष्ट रूपमा अमेरिका र एसियाली बजारका ती कम्पनीहरूले गरिरहेका छन् जसलाई एआई खर्चको प्रत्यक्ष फाइदा लिने कम्पनीका रूपमा हेरिएको छ,’ उनले भने, ‘युरोपेली सेयरहरू भने बढी सुस्त देखिएका छन्, किनकि ऊर्जाको बढ्दो लागतको प्रभाव त्यहाँ बढी समस्याग्रस्त छ ।’ ‘एआई पूर्वाधारमा भइरहेको खर्चले केही सम्भावित अवरोधहरू पहिचान गरेको छ, जसमा विशेष गरी कम्प्युटिङ क्षमताको तीव्र मागले सेमीकन्डक्टर (चिप) कम्पनीहरूको सेयर मूल्यलाई इन्धन दिइरहेको छ,’ बीआरआई वेल्थ म्यानेजमेन्टका लगानी प्रमुख टोनी मेडोजले सीएनबीसीलाई भने । ‘यसकै कारण दक्षिण कोरिया र ताइवानजस्ता बजार र समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धि प्रक्षेपणमा सुधार भइरहेको छ,’ उनले थपे । उनका अनुसार अमेरिका तेलमा धेरै हदसम्म आत्मनिर्भर भएकाले खाडीको द्वन्द्वले सिर्जना गरेको दबाब विश्वको यो सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रका लागि तत्कालै त्यति घातक भइसकेको छैन । ‘यदि हर्मुज जलडमरू बन्द नै रह्यो भने मुद्रास्फीति बढ्ने सम्भावना छ, तर लगानीकर्ताहरू के विश्वास गर्न तयार देखिन्छन् भने न त ट्रम्प न त इरानीहरू नै यो द्वन्द्वलाई लम्ब्याउन चाहन्छन्,’ मेडोजले भने, ‘यद्यपि कुनै बिन्दुमा गएर यदि यो द्वन्द्व समाधान भएन भने यसले मागमा यस्तो गिरावट ल्याउनेछ जसलाई लगानीकर्ताहरूले उपेक्षा गर्न सक्ने छैनन् । तर त्यो बिन्दु अझै आइसकेको छैन । बजारलाई थोरै संख्याका सेयरहरूले मात्र डोर्याइरहेका भए तापनि ती कम्पनीहरूका लागि सकारात्मक समाचारको प्रवाहले उपभोक्ता सेयरजस्ता अन्य क्षेत्रको अनिश्चिततालाई ओझेलमा पारेको छ ।’ ऋणपत्रको प्रतिफलमा वृद्धि युद्ध सुरु भएदेखि सरकारी बन्डहरूमा उतारचढाव आएको छ, तर सार्वभौम ऋणको प्रतिफल अझै उच्च नै रहेको छ । बन्डको प्रतिफल र यसको मूल्य विपरीत दिशामा चल्छन्, त्यसैले उच्च प्रतिफलको अर्थ यी सम्पत्तिहरूको मूल्यमा गिरावटको दबाब कायमै छ भन्ने हुन्छ । उच्च मुद्रास्फीति र कडा मौद्रिक नीतिलाई ध्यानमा राख्दै लगानीकर्ताहरूले आक्रामक रूपमा मूल्य निर्धारण गर्न थालेपछि अमेरिकी ट्रेजरीको प्रतिफल युद्धपछि तीव्र रूपमा बढेको छ । गत महिना ३० वर्षे ट्रेजरीको प्रतिफल वित्तीय संकटयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो । धेरै प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमा यस्तै ढाँचा देखिएको छ । घरेलु राजनीतिक उथलपुथलबाट समेत गुज्रिरहेको बेलायतमा ‘गिल्ट्स’ भनिने त्यहाँका सरकारी बन्डहरूको बिक्री विशेष गरी आक्रामक रूपमा भएको छ । प्रिमियर मिटन इन्भेस्टर्सका मुख्य लगानी अधिकृत नील बिरेलले सीएनबीसीलाई बताए अनुसार बन्ड बजारले ‘चिन्ता गर्नुपर्ने वास्तविक कारण छ’ भन्ने दृष्टिकोण बनाएको छ, जसले उच्च मुद्रास्फीति, न्यून वृद्धि र आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोधतर्फ संकेत गर्दछ । ‘उच्च मुद्रास्फीति र ब्याजदर कति माथिल्लो बिन्दुमा पुग्छन् भन्नेभन्दा पनि ती कति लामो समयसम्म कायम रहन्छन् भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । वर्तमान परिस्थिति लामो समयसम्म रहने देखिएकाले आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुनेछ र बन्डको प्रतिफल उच्च रहिरहने सम्भावना छ, जसले गर्दा सेयर बजारलाई आफ्नो स्तर कायम राख्न गाह्रो हुनेछ,’ उनले भने । तेलको मूल्य केही घटे पनि चिन्ता कायमै मध्यपूर्वमा तेल ढुवानीको महत्त्वपूर्ण मार्ग मानिने हर्मुज जलडमरू युद्धको अवधिभर पूर्ण रूपमा बन्द जस्तै भएको छ । यसका कारण मिसाइल आक्रमण, शान्ति वार्ता र युद्धविरामका समाचारहरू आउँदा तेलको मूल्यमा ठूला उतारचढावहरू देखिएका छन् । यद्यपि मूल्यहरू युद्धको समयको उच्च बिन्दुबाट निकै तल झरेका छन्, तरपनि युद्ध सुरु हुनुभन्दा अघिको तुलनामा ती अझै धेरै माथि छन् । विश्वव्यापी बेन्चमार्क ब्रेन्ट क्रुड आयलको वायदा कारोबार (भविष्यको अनिश्चित बजारलाई आजकै मूल्यमा बाँधेर व्यावसायिक जोखिमलाई लक गर्ने आधुनिक वित्तीय प्रविधि) युद्धपूर्वको मूल्यभन्दा करिब ३६ प्रतिशत माथि भइरहेको छ भने अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडिएट अझै झन्डै ५० प्रतिशतले माथि छ । हर्मुज जलडमरूको नाकाबन्दी र मध्यपूर्वका प्रमुख ऊर्जा उत्पादन सुविधाहरूमा भएको क्षति र बन्दका कारण आपूर्तिको गम्भीर संकट सिर्जना भएको छ । आपूर्तिको समस्याले तेल आयातकर्ताहरूलाई वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताहरू खोज्न बाध्य बनाएको छ । पछिल्लो १०० दिनमा अमेरिकी कच्चा तेलको निर्यातमा वृद्धि भएको छ । जसलाई पीभीएम आयल एसोसिएट्सका विश्लेषक तामास वर्गाले कच्चा तेलको बजारमा ‘ठूलो मूल्य वृद्धिलाई रोक्ने एउटा स्पष्ट सहजकर्ता कारक’ भनेका छन् । ‘यसमा रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डारको फुकुवा, पानीमा रहेका इरानी र रुसी तेलमाथिको प्रतिबन्धमा छुट, चीनको तेल आयातमा कमी, फारसको खाडीबाट एसिया र युरोपमा तेल ढुवानी गर्ने वैकल्पिक मार्गहरू, अमेरिकी कच्चा तेल र प्रशोधित उत्पादनहरूको निर्यातमा वृद्धि, र अन्ततः मागमा आएको गिरावट समावेश छन्,’ उनले भने । तर उनका अनुसार यदि जुन महिनाभरि तेलको मौज्दात घट्दै गयो भने यो आफ्नो गम्भीर परिचालन स्तरमा पुग्नेछ र आपूर्ति सुरक्षित गर्ने होडबाजी तीव्र हुनेछ । यदि त्यसो भयो भने मूल्य प्रति ब्यारेल १०० डलरभन्दा माथि पुग्न बेर लाग्ने छैन । ‘आपूर्तिको अभाव र फलस्वरूप मुद्रास्फीतिको दबाबलाई कम गर्न हर्मुज जलडमरू जतिसक्दो चाँडो सञ्चालनमा आउनु अनिवार्य छ,’ वर्गाले थपे । मुद्रास्फीति (महँगी) बढ्दो क्रममा आर्थिक तथ्याङ्कहरूले वित्तीय बजारभन्दा बाहिर पनि युद्धको व्यापक प्रभाव पर्न थालेको देखाउन थालेका छन् । जारी युद्धका कारण ऊर्जाको लागत उच्च रहँदा विभिन्न प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमा तेल, ग्यास, हवाई इन्धन र पेट्रोलको बढ्दो मूल्यका कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ्न थालेको छ । अमेरिकामा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) अप्रिलमा वार्षिक ३।८ प्रतिशतको दरमा पुग्यो, जुन झन्डै तीन वर्षयताकै उच्च स्तर हो । मध्यपूर्वबाट ऊर्जा आपूर्तिको कमी महँगी बढ्नुको प्रमुख कारण बनेको छ, यद्यपि तीव्र रूपमा बढिरहेको मूल्यले जर्मनी र भारत लगायतका केही देशहरूलाई सरकारी हस्तक्षेप गर्न प्रेरित गरेको छ । किङ्ग्सवुड ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक पल सुर्गुईले बजारहरू ‘सामूहिक रूपमा विश्वव्यापी युद्धप्रति असंवेदनशील’ भइसकेका हुन् कि भनी प्रश्न गरेका छन् । ‘के हामी टाको ट्रेडतर्फ फर्किएको देखिरहेका छौं वा ह्वाइट हाउसको नीतिहरूमा भइरहने निरन्तर परिवर्तनहरू प्रति सामान्य उदासीनता मात्र हो ?,’ उनले भने । ‘पहिलो प्रश्नको हकमा मानवताका लागि म त्यसो नहोस् भन्ने कामना गर्दछु । दोस्रो प्रश्नको हकमा हामीले यो खेल पहिले पनि देखिसकेका छौं, व्यापारिक बहसको सुरुवाती चरणमा बजारको ठूलो उतारचढावले मन अमिलो बनाउँथ्यो, तर समय बित्दै जाँदा ट्यारिफ (भन्सार शुल्क) मा हुने परिवर्तनहरूले बजारमा खासै प्रभाव पार्न छाडे,’ उनले थपे । उनका अनुसार अमेरिकामा युद्धको लागि जनसमर्थन इतिहासकै सबैभन्दा न्यून स्तरमा छ, सैन्य कोष इतिहासकै सबैभन्दा उच्च स्तरमा छ र दुवै पक्ष पक्कै पनि आफ्नो साख जोगाएर बाहिरिने बाटो खोजिरहेका छन् । वर्तमान अवस्थाभन्दा पनि यसै कुराले तेलको दीर्घकालीन मूल्यलाई बढी प्रभाव पारिरहेको हुन सक्छ । छ महिनापछि कोही पनि यो स्थितिमा रहन चाहँदैन । अन्य पठनीय सामग्रीहरू: इजरायल र लेबनानबीच युद्धविरामको सहमति, के इरानसँग पनि सम्झौता होला ? मध्यपूर्वको लामो युद्धले विश्व अर्थतन्त्र संकटमा, मन्दी र उच्च मुद्रास्फीतिको चेतावनी चिप प्लान्ट बनाउन १.५ अर्ब डलर लगानी गर्दै सामसङ इरान र अमेरिका युद्धविरामको सहमति नजिक फरारीको पहिलो ईभी ‘लुचे’ सार्वजनिक, सेयर बजारमा गिरावट आउँदा ५.५ अर्ब डलर घाटा तेल र ग्यास आपूर्ति सुरक्षित राख्न यूएई र कतारको ‘डार्क ट्रान्जिट’ रणनीति अर्बपति वुओङको ७ अर्ब डलरको रहस्यमयी कारोबार कमजोर हुँदै भारतीय रुपैयाँ नयाँ विश्व व्यवस्थाको केन्द्र बन्दै चीन इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू पौने दुई करोड डलर जरिवाना तिर्न अडानी समूह सहमत इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति
गाडीका ९४ ब्राण्ड, रोजाइमा सीमित
काठमाडौं । नेपाली अटोमोबाइल बजारमा पछिल्लो समय ब्रान्डहरूको बाढी नै आएको छ । विशेष गरी विद्युतीय सवारी (ईभी) को आकर्षण बढेसँगै बजारमा नामै नसुनिएका दर्जनौं चिनियाँ र अन्य ब्रान्डहरू भित्रिने क्रम तीव्र छ । तर, यसरी बिना कुनै दीर्घकालीन योजना र पूर्वाधार भित्रिएका सवारीसाधनले गर्दा नेपाली बजार ‘डम्पिङ ग्राउन्ड’ बन्ने खतरा बढेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । टाटा मोटर्स नेपालको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठले बजारमा अहिले सीमित संख्यामा मात्रै गाडी ल्याएर बेच्ने र त्यसपछि गायब हुने नाम नचलेका ब्रान्डहरूको संख्या ठूलो रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार धेरै ब्रान्ड हुनुलाई उपभोक्ताका लागि विकल्पका रूपमा लिइए पनि यसका बेफाइदाहरू निकै डरलाग्दा छन् । ‘दुई/चार वटा गाडी ल्यायो, बेच्यो अनि भोलि त्यसको स्पेयर पार्ट्स र सर्भिस दिने बेला कम्पनी नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा ग्राहकको लगानी डुब्नेमात्र होइन, गाडी नै कवाडी हुने अवस्था आउँछ ।’ गुणस्तर र सुरक्षाका मापदण्डहरू नेपालको भौगोलिक अवस्था अनुसार छन् कि छैनन् भन्ने परीक्षण नै नगरी गाडी भित्रिँदा उपभोक्ताहरू ठगिने जोखिम बढेको छ । आयात निर्देशिकाको अभाव सरकारले गाडी आयातका लागि स्पष्ट मापदण्ड तथा निर्देशिका बनाउन नसक्दा यो समस्या आएको विज्ञहरूको ठहर छ । यातायात मन्त्रालयले निर्देशिकाको ड्राफ्ट तयार पारे पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाइ गरिरहेको छ । ‘स्पष्ट निर्देशिका नहुँदा राज्यको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ, तर त्यसको उत्पादकत्व देखिएको छैन । गाडी डम्प हुनु भनेको देशको पैसा बाहिर फाल्नु सरह हो,’ सीईओ श्रेष्ठले थपे । हाल नाडामा आबद्ध मुख्य २०/२५ वटा ब्रान्डबाहेक अन्य धेरै साना आयातकर्ताहरूले बजारलाई अव्यवस्थित बनाइरहेको उनको दाबी छ । बजारमा स्थापित ब्रान्डहरूले नयाँ मोडल र प्रविधिमार्फत ग्राहकलाई आकर्षित गरिरहेका छन् । विशेषगरी टाटा, बीवाइडी, महेन्द्रा, दीपल, एमजी, प्रोटोन, लिपमोटर सीजी, ओमोडा जेको जे, किया हुन्डाई टोयोटालगायत गाडीहरू ग्राहकहरुको रोजाइमा परेका छन् । बजारमा टाटा मोटर्सले आफ्नो बलियो उपस्थिति कायम राखेको छ । नेपालको अटो बजारमा टाटा जहिले पनि पहिलो वा दोस्रो स्थानमा रहँदै आएको कम्पनीको भनाइ छ । विशेष गरी टाटाका नेक्सन ईभी, टियागो, पञ्च, अल्ट्रोज र एक्सप्रेस–टी जस्ता मोडलहरू नेपाली ग्राहकको पहिलो रोजाइमा परेका छन् । टाटाको सफलताको पछाडि गाडीको फिचर मात्र नभई ग्राहकको विश्वास र मजबुत इकोसिस्टम रहेको सिप्रदीको दाबी छ । बजारमा अहिले बीवाईडीको एटो-२ मोडेललाई ग्राहकले निकै रुचाइरहेको बीवाईडीको आधिकारिक साइमेक्स इंक प्रालिले जनाएको छ । कम्पनीकी सेल्स हेड सन्ध्या श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म एटो-२ २५ सय भन्दा बढी विक्री भइसकेको छ । त्यसपछि ग्राहकले बीवाइडी एटो-१ लाई रुचाएको छ । एटो १ वार्षिक १ हजार ५ सय बिक्री भइसकेको श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । यस्तै, टोयोटा गाडीको आधिकारिक बिक्रेता युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट प्रालिका अनुसार नेपाली बजारमा अहिले टोयोटा प्राडोको नयाँ भर्सन ‘एलसी २५०’ सर्वाधिक लोकप्रिय रहेको छ । करिब ३ देखि ४ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने यो गाडी वर्षमा झन्डै १५० वटा बिक्री भइसकेको मार्केटिङ हेड महेन्द्र श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार युरो ६ मापदण्ड कार्यान्वयनका कारण हायस मिनीबस लगायतका केही मोडलहरूको आयातमा केही ढिलाइ भए पनि टोयोटाका पुराना ग्राहकहरू ब्रान्डप्रति नै बफादार रहेको छ । ‘हाम्रा ग्राहकहरू कन्टिन्यु हुनुहुन्छ, पुरानो साटेर नयाँ लिने क्रम चलिरहेको छ,’ उनले भने । पछिल्लो समय अफरोड गाडीका साथै माइलेजका कारण हाइब्रिड गाडीहरूमा पनि ग्राहकको सोधपुछ बढेको उनको भनाइ छ । यसअघि टोयोटाको हाइलक्स र हायस ३०० युनिटसम्म बिक्री हुने गरेकोमा अहिले बजारमा केही सुस्तता देखिएको उनले स्वीकार गरे । यसैगरी, हुन्डाई गाडीको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिका महाप्रबन्धक दीपक थपलियाले नेपालमै एसेम्बल हुन थालेका हुन्डाईका गाडीहरूले बजारमा राम्रो प्रतिक्रिया पाएको जानकारी दिए । नेपालमै उत्पादन हुँदा मूल्य केही घटेकाले विशेषगरी लुम्बिनी प्रदेश र आसपासका क्षेत्रमा यसको आकर्षण बढेको छ । थपलियाका अनुसार हुन्डाईले वार्षिक करिब २ हजार गाडी बिक्री गरिरहेको छ, जसमा नेपालमै बनेका भेन्यु र एक्सटरजस्ता मोडलहरूको हिस्सा ५० प्रतिशत (१ हजार युनिट) रहेको छ । बाँकी १ हजार युनिट भने क्रेटालगायतका मोडलहरू आयात हुने गरेका छन् । महाप्रबन्धक थपलियाले नेपालमा गाडीका ब्रान्डहरू धेरै हुँदा उपभोक्तालाई तत्कालका लागि मूल्यमा फाइदा पुगे पनि दीर्घकालीन रूपमा समस्या हुनसक्ने बताए । ‘अहिले नेपालमा धेरै ब्रान्ड छन् । तर, बजारको आकार वार्षिक १२/१४ हजार गाडीमै सीमित छ,’ उनले भने । ब्रान्डहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले गाडीको मूल्य २/३ लाखसम्म सस्तो हुनु र ग्राहकले धेरै विकल्प पाउनु सकारात्मक पक्ष भए पनि साना ब्रान्डहरूले बिक्रीपछिको सेवा र पार्टपुर्जा उपलब्ध गराउन नसक्ने जोखिम रहेको उनले औंल्याए । धेरै ब्रान्ड आउँदा पनि सरकारको राजस्वमा खासै वृद्धि नभएको र रोजगारी सिर्जनामा पनि ठूलो प्रभाव नपरेको उनको विश्लेषण छ । बजारमा स्थापित ब्रान्ड नेपालभरि फैलिएको चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल, ब्याट्री रिपेयर सेन्टर र भरपर्दो वर्कशपहरुले गर्दा ग्राहकले ‘पिस अफ माइन्ड’ पाउने गरेका स्थापित ब्रान्डहरुले बताएका छन् । नेपाली अटो बजारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सरकारले तत्काल आयात निर्देशिका लागू गर्नुपर्नेमा जोड व्यवसायीहरुको छ । उपभोक्ताले पनि गाडी किन्दा ब्रान्डको नाम र चमकधमक मात्र नहेरी, त्यसको दीर्घकालीन सेवा, स्पेयर पार्ट्सको उपलब्धता र कम्पनीको इतिहास बुझ्न जरुरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ । सवारी आयातमा कडाइ गर्दै सरकार सरकारले भने सवारी साधनको आयातलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन नयाँ आयात नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले खुला बजार अर्थतन्त्रमा कुनै निश्चित ब्रान्डलाई रोक लगाउन नमिल्ने भए पनि जनस्वास्थ्य र सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर कडा प्राविधिक मापदण्ड तय गर्न लागेको जनाएको छ । बजारमा छिटपुट रूपमा गाडी भित्र्याउने र बिक्री गर्ने प्रवृत्तिले नेपाल डम्पिङ साइट बन्न सक्ने जोखिम बढेको भन्दै सरकारले नयाँ निर्देशिका ल्याउन लागेको विभागका प्राविधिक शाखा प्रमुख मणिराम भुसालले जानकारी दिए । ‘हामी ब्रान्ड तोक्दैनौं, तर गुणस्तरमा सम्झौता गर्दैनौं’, भुसालले भने, ‘नयाँ नीतिले गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने र ग्राहकले सुपथ मूल्यमा राम्रो सवारी छान्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास लिइएको छ ।’ नयाँ निर्देशिकामा हिमाल, पहाड र तराईको भू–बनोट अनुसार चल्न सक्ने र कम दुर्घटना हुने सवारीलाई प्राथमिकता दिइनेछ । यस्तै, आयात गरिने सवारीसाधनको तेस्रो पक्षबाट प्रमाणित गुणस्तर र ल्याब टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य हुनेछ । ईभीको हकमा रोड टेस्ट, ब्याट्री र मोटरको एप्रुभलका साथै पूर्ण भारमा उकालो चढ्न सक्ने क्षमताको विशेष परीक्षण गरिने विभागले जनाएको छ । हाल इन्धनबाट चल्ने सवारीको हकमा युरो–६ मापदण्ड अनिवार्य गरिएको छ । सार्वजनिक यातायातको दर्ता छिट्टै खुल्ने अहिले सार्वजनिक यातायातको नयाँ दर्तामा लगाइएको रोकबारे स्पष्ट पार्दै भुसालले यो व्यवस्था स्थायी नभएको बताए । देशमा आवश्यक पर्ने सवारीको संख्या, गुणस्तर र वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि हाल अध्ययन भइरहेको र यो अध्ययन सकिएलगत्तै छिट्टै नयाँ दर्ता खुला गरिने प्रमुख भुसालले जानकारी दिए । उनका अनुसार दुई/चार महिनामा नयाँ नीति नयाँ आयात निर्देशिका निर्माणका लागि सरोकारवाला, आयातकर्ता र उत्पादकहरूसँग छलफल भइरहेको छ । ‘सबै पक्षको अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ नीति पूर्ण रूपमा लागू हुन अझै दुई/चार महिना लाग्न सक्छ,’ भुसालले भने । नाइमा र नाडाका अनुसार नेपालमा जम्मा ९४ वटा चारपांग्रे गाडीका ब्राण्डहरू रहेका छन् । नेपालमा कुन कम्पनीले कुन ब्राण्ड बेच्छन् ?
भेरी अस्पतालमा पनि फर्किएनन् अधिकांश डाक्टर
काठमाडौं । सरकारले काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई दरबन्दी रहेको अस्पतालमै फर्काउने निर्णय गरे पनि त्यसको प्रभाव भेरी अस्पतालमा न्यून देखिएको छ । अस्पतालमा दरबन्दी भएर विभिन्न निकाय तथा अस्पतालमा काजमा रहेका २३ चिकित्सकमध्ये हालसम्म पाँचजना मात्रै फर्किएका छन् । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले वैशाख २१ गते परिपत्र जारी गर्दै काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल दरबन्दी रहेको संस्थामा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । तर भेरी अस्पतालका अधिकांश चिकित्सक अझै काजमै रहेको पाइएको हो । अस्पताल प्रशासनले काजमा रहेका २३ चिकित्सकमध्ये पाँचजना मात्रै फिर्ता भएको जानकारी दियो । बाँकी चिकित्सक विभिन्न संघीय, प्रदेश तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत रहेका छन् । केही चिकित्सक पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि काजमा रहेको अस्पतालले जनाएको छ । भेरी अस्पतालमा दरबन्दी रहेका चारजना वरिष्ठ चिकित्सक हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत सचिव वा सोसरहको जिम्मेवारीमा कार्यरत छन् । वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. भक्तवत्सल राउत लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत छन् । हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. किशोरप्रसाद खत्री पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारमै कार्यरत छन् । नर्सिङ प्रमुख डा. दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठसमेत मुख्यमन्त्री कार्यालयमै कार्यरत रहेकी छन् । वरिष्ठ चिकित्सक डा. सविता विश्वकर्मा हाल राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत छिन् । एनेस्थेसिया प्रमुख डा. कृष्ण आचार्य वीर अस्पतालमा कार्यरत छन् । अर्का एनेस्थेसियोलोजिस्ट डा सुजन ढकाल कोशी अस्पतालमा कार्यरत छन् । भेरी अस्पतालमै दरबन्दी रहेकी डा. चुनु दर्नाल भरतपुर अस्पतालमा कार्यरत छिन् । भेरीमा दरवन्दी राखेका डा. मृदुलप्रसाद जोशी कान्ति बाल अस्पतालमा कार्यरत छन् । भेरीका डा. वसन्त रेग्मी लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा कार्यरत छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत डा. ईश्वरी केसीको दरबन्दी पनि भेरी अस्पतालमै रहेको छ । डा. आशा पन्त सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत रहेकी छन् । मेडिकल अधिकृत डा. रविन्द्र बास्कोटा र डा. रविन्द्र भट्टराई लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत छन् । अर्का मेडिकल अधिकृत डा. भीम बुढा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत छन् । डा. जमुना मल्ल कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत रहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी श्याम चौधरीले जानकारी दिए । भेरी अस्पतालका सूचना अधिकारी चौधरीका अनुसार हालसम्म पाँच जना चिकित्सक काज फिर्ता गरी अस्पतालमा हाजिर भइसकेका छन् । डा. सुरेन्द्र बस्नेत, डा. अशोक श्रीपाली, डा. निरज भट्टराई, डा. सविना दाहाल र डा. सुभाष पुन अस्पतालमा फर्किएको चौधरीले जानकारी दिए । सरकारले देशभरका संघीय अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई दरबन्दीमै फर्काउने निर्णय गरेको थियो । तर मन्त्री निशा मेहताको कार्य क्षमता अभावका कारण काजमा रहेका अधिकांश स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरुको काज फिर्ता गर्न नसकिएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय मन्त्री मेहतालाई मन्त्रालयबाट फिर्ता गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह रहेका समाचार आउन थालेपछि यो प्रक्रियाबारे मन्त्रालयले चासो दिन छोडेको अधिकारीहरूको दाबी छ । तर मन्त्रालयका कर्मचारी प्रसाशन महाशाखा प्रमुख दिवश आचार्य भने काम र यसको फलोअप निरन्तर भइरहेको दाबी गर्छन् । आचार्य भन्छन्, ‘काज फिर्ता गराउने कामले निरन्तरता पाइरहेको छ ।’ भेरी अस्पतालको अवस्था हेर्दा उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीले भने, ‘कतिजना मन्त्रीज्यूका साथी, कति जना उहाँका डाक्टर श्रीमानका साथी भनेर आउनुहुन्छ । मन्त्रीज्यूले पनि कम चासो दिएकोले पनि काज फिर्ता अभियान अलि सुस्त भएको हो ।’ तर महाशाखा प्रमुख आचार्य भने व्यवस्थापकीय कामको झन्झट मिलाउँदै काम अगाडि बढिरहेको दावी गर्छन् ।
