नारायणीमा हाजिरै नभएकी डा. मिश्रलाई वीरमा सरुवा
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ११औं तहकी विशेषज्ञ जनरल सर्जन डा. उदिता मिश्रलाई दरबन्दी भएको अस्पतालमा हाजिर नै नगरी वीर अस्पतालमा सरुवा गरेपछि उक्त निर्णयको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ । ११औं तहमा बढुवा भएपछि डा. मिश्रको दरबन्दी नारायणी अस्पताल, वीरगञ्जमा कायम गरिएको थियो । तर, उनी त्यहाँ हाजिर हुन नगई स्वास्थ्य तथा स्वच्छता मन्त्रालयमै काजमा कार्यरत थिइन् । मन्त्रालयले साउन ६ गतेको निर्णयबाट काजकै अवस्थामा उनको वीर अस्पतालमा सरुवा गरेको छ । ‘डा. मिश्रलाई खटिएकै संस्थाबाट तलबभत्ता लिनेगरी वीर अस्पताल चिकित्सा विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठान न्याम्समा सरुवा गरिएको छ,’ पत्रमा लेखिएको छ । सरकारी सेवामा सरुवा आदेश कार्यान्वयन नगरी तथा सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर नभई काजमा रहेको कार्यालयबाटै पुनः अर्को स्थानमा सरुवा गर्ने अभ्यास प्रचलित कानुनी व्यवस्था र प्रशासनिक प्रक्रियासँग मेल नखाने प्रशासनिक कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ अनुसार काज अस्थायी प्रकृतिको जिम्मेवारी हो । काजमा रहे पनि कर्मचारीको दरबन्दी र पदाधिकार भने मूल कार्यालयमै कायम रहने व्यवस्था छ । त्यसैले सरुवा आदेश कार्यान्वयन नगरी काजबाटै अर्को कार्यालयमा सरुवा गर्नु कानुनी रूपमा प्रश्नको विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ । यस्तै, निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३९ ले सरुवा भएका कर्मचारीले रमानापत्रमा तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त नियमअनुसार सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर नभई अर्को पद वा कार्यालयमा सरुवा गर्न नमिल्ने स्पष्ट उल्लेख छ । निर्धारित अवधिभित्र हाजिर नभए सम्बन्धित कर्मचारी विभागीय कारबाहीको भागीदारसमेत बन्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ । नियमावलीको नियम ४० मा सरुवा भएका कर्मचारीलाई बरबुझारथ तथा तयारीका लागि निश्चित समय दिइने व्यवस्था भए पनि त्यसपछि सम्बन्धित कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा हाजिर हुनुपर्ने प्रावधान छ । नारायणी अस्पतालका सूचना अधिकारी सुशील यादवले डा. मिश्रको सरुवासम्बन्धी पत्र अस्पतालमा प्राप्त भएको पुष्टि गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले पनि उनको वीर अस्पतालमा सरुवा भएको जानकारी दिए । तर मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले भने यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । डा. मिश्रले पनि आफू वीर अस्पतालमा कार्यरत रहेको स्वीकार गरिन् । विकासन्यूजसँग कुरा गर्दै उनले वीर अस्पतालमा ट्रान्सप्लान्टका डाक्टरहरू नभएकाले आफूलाई सरकारले यहाँ खटाएको बताइन् । नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चितरञ्जन साहले काजमा रहेका चिकित्सकहरू मूल दरबन्दीमा नफर्किँदा अस्पतालको सेवा सञ्चालन प्रभावित भइरहेको बताए । उनका अनुसार हालसम्म काजमा रहेका चिकित्सकमध्ये पाँच जना मात्रै अस्पतालमा फर्किएका छन् । उक्त अस्पतालका २२ चिकित्सकसहित ४५ जना कर्मचारी हाल काजमा रहेका छन् । डा. साहले केही दिनभित्र काठमाडौं आएर दरबन्दी भएर पनि अन्यत्र कार्यरत चिकित्सकहरूको विषयमा मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने र हालै अस्पतालमा भएको आक्रमणबारे पनि मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने तयारी रहेको बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो समय काजमा रहेका चिकित्सकलाई दरबन्दी भएका अस्पतालमै फर्काउने नीति कार्यान्वयन गरिरहेको दाबी गरिरहेको छ । तर, यही समयमै दरबन्दी भएको अस्पतालमा हाजिर नै नगरेकी चिकित्सकलाई काजकै अवस्थाबाट अर्को अस्पतालमा सरुवा गरिएको घटनाले मन्त्रालयको सरुवा प्रणालीमा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको हो कि भन्ने प्रश्न समेत उठाएको छ ।
सिलिन्डर भरी, बजार खाली
काठमाडौं । गत असारको ३१ गतेदेखि नेपाल आयल निगमले १४.२ केजीको भरी एलपी ग्यास सिलिन्डरको पुनः वितरण सुरु गर्यो । तर, वितरणको १५ दिन नबित्दै गत बिहीबारदेखि काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका मुख्य सहरमा ग्यासको हाहाकार मच्चिएको छ । यही समस्याको मारमा परेका छन् कीर्तिपुरमा डेरा गरी बस्दै आएका दैलेखका गौरव सिजापति । सिजापति स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् । फुर्सदको समयमा उनी कन्टेन्ट क्रियट गर्दै आफ्नो गुजार चलाउँदै आएका छन् । तर, शनिबारदेखि उनले प्रयोग गर्दै आएको एलपी ग्यास सकियो । तीन दिनदेखि ग्यास नपाएपछि यतिबेला उनलाई पेट भर्नकै लागि साथीको घर तथा डेरा चहार्नु परेको छ । ‘कीर्तिपुरको डेरामा हामी दुईजना साथी बस्छौं । हामी विद्यार्थी घरबाट अड्कलेर पठाएको पैसाले चल्नुपर्छ । हामीसँग २/३ वटा सिलिण्डर हुँदैन,’ उनी थप्छन्, ‘तीन दिनदेखि ग्यास सकिँदा खानाका लागि भौँतारिनु परेको छ । साथै यसले हाम्रो काममा पनि बाधा उत्पन्न गरेको छ ।’ नागरिकका समस्या जुन सरकार आएपनि नफेरिनु दुःखद रहेको उनको अनुभव छ । ‘कीर्तिपुरका धेरै पसलमा ग्यास छ तर नाम लेखाएकोलाई मात्र दिने भन्नुभयो । गुनासो गर्न पनि खोजे कसलाई गर्ने, के भन्ने दोधारमा छौं,’ उनले भने । कीर्तिपुरबाटै टेकु साल्ट ट्रेडिङको प्राङ्गणमा भेटिएका अर्का उपभोक्ता विकास बुडा भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जालमा ग्यास अभावको समाचार नआउँदासम्म छ भन्ने पसलेले भोलिपल्टै जाँदा छैन भन्छन्, यो कालोबजारी नभएर के हो ? रातारात ग्यास कसरी सकिन्छ ?’ काठमाडौंको टेकुस्थित नेशनल ट्रेडिङको शाखा कार्यालय परिसरमा खाना पकाउने एलपी ग्यास लिने सर्वसाधारणको लाइन सरकारले कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसक्दा नागरिकले सास्ती पाएको उनको गुनासो छ । ग्यास अभाव झेलिरहेका नागरिक सडकमा नआउँदै समाधानमा लाग्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराए । काठमाडौंको डल्लुमा बस्दै आएकी निरमाया तामाङ ३ घण्टादेखि लाइनमा छिन् । दुई सन्तान र परिवारका लागि खाना तयार गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेकी तामाङलाई भरेबाटै कसरी खाना पकाउने भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ । ‘मेरो एभरेष्ट ग्यास हो, त्यसको कोटा दिनको २४० वटा मात्रै हो भन्छन् । ८० वटा बाँडिसक्नुभएछ । अब १६० वटा मात्रै बाँकी छ रे, मेरो १६५ नम्बर परेको छ,’ लामो सास तान्दै उनले भनिन्, ‘म पछाडि अझै ३५/४० जना हुनुहुन्छ त्यही पनि केही व्यवस्था हुन्छ र खाना पकाएर घरपरिवार र बालबच्चाको पेट भराउन सकिन्छ कि भनेर बसेकी छु ।’ सधैं ग्यास लैजाने पसलमा पनि हप्ता दिनदेखि नाम टिपाएर पालो राख्दा समेत ग्यास नपाएको उनले सुनाइन् । ७० वर्षीय वृद्ध उमेरका नरेशमान भण्डारी पनि सोही लाइनमा उभिएका थिए । ८ घण्टादेखि लाइन बसेपछि बल्ल ग्यास पाउनेमा उनले आफ्नो थकान बिर्सिएको भन्दै खुसी साटे । ‘कता–कता लुकाउने हो कि के हो निगमले ग्यास पुग्ने भन्दा पनि हामी बुढो मान्छेलाई यस्तो सास्ती छ । धन्न पाउने भएँ,’ उनले भने । सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा समेत सांसदहरूले एलपी ग्यासको अभाव र मूल्यवृद्धिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘भारतमा एलपी ग्यासको मूल्य पटक–पटक घटेपनि नेपालमा नेपाल आयल निगमले घाटाको कारण देखाउँदै मूल्य घटाएको छैन । ग्यास अभावका कारण स्थानीय नागरिक र होटल व्यवसायी समस्यामा परेका छन्,’ प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न बैठकमा बोल्दै सरकारसँग नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णबहादुर रोकायले माग गरे । सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भनिन्, ‘ग्यासको मूल्य यथावत भनिएता पनि नागरिकले सहज रूपमा पाएका छैनन् । सरकारले नागरिकका अत्यावश्यक दैनिकीप्रति चासो देखाएको पाइँदैन, सरकार गम्भीर छैन । चाडबाडको मुखमा विकल्प खोजेर भए पनि नागरिकको नैसर्गिक अधिकारप्रति सरकारको गम्भीर ध्यान केन्द्रित होस् ।’ सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी लगायत सांसदहरूले बढ्दो महँगी नियन्त्रण, एलपी ग्यासको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकार असफल भएको दाबी गरे । अमेरिका, इजरायल–इरान युद्धका कारण ग्यास आपूर्तिमा भएको असहज अवस्थापछि निगमले २९ फागुन २०८२ देखि आधा सिलिण्डर ग्यास (७.१ केजी) बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको ४ महिनापछि आपूर्तिमा कुनै समस्या नआउने भन्दै ३१ असार २०८३ देखि निगमले साविककै १४.२ केजी ग्यास दिने निर्णय गरेको थियो । तर निगमले उक्त निर्णय गरेको १५ दिनपनि नबित्दै बजारमा उपभोक्ता ग्यासका लागि भौतारिनुपरेको छ । बजारमा देखिएको ग्यास आपूर्तिको उक्त समस्याबारे विकासन्यूजले प्रश्न गर्दा नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले कोटाअनुरूप बजारमा ग्यास आपूर्ति भइरहेको बताए। ‘विगतको वर्षको माघ-फाल्गुनमा पनि ग्यास अभावको कुरा आए । त्यहीबेला मध्यपूर्वको युद्ध सुरु गर्यो, त्यसपछि उपभोक्ताले प्यानिक बाइङ्ग गरेर समाचार आएको थियो । अहिले पनि अवस्था त्यही हो तर अभाव छैन,’ उनले दाबीका साथ भने । सो समय सरदरभन्दा ५ प्रतिशत बढी ५१ प्रतिशत ग्यास बजारमा पठाउँदा पनि उपभोक्ताको गुनासो उस्तै रहेको उनले स्मरण गर्दै सुनाए । त्यसपछि गत वर्षको फागुन २९ गते आधा सिलिण्डर ७.१ किलोमा जाने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । गत चैतमा भने ३६ मेट्रिक टनले बजार माग पुरा गरेको निगमको रेकर्ड छ । प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार विगत २ वर्षको तथ्यांङ्क हेर्दा नेपाली बजारमा मासिक ४५ देखि ४६ हजार मेट्रिक टन ग्यास मासिक खपत हो । उक्त मागअनुसार निगमले यतिबेला पनि बजारमा ग्यास आपूर्ति गर्दै आएको उनको भनाइ छ । ‘असार ३१ गते निगमले निर्णय गरेपछि ४५ देखि ४६ हजार मेट्रिक टन ग्याँस अहिले पनि बजारमा पठाएका छौं । यो त बजारमा रहेका खाली सिलिण्डर एकैपटक फुलफिल गर्दाको परिणाम हो,’ उनले भने । डिलरले कालोबजारी गर्दै ग्यास लुकाउँदा समस्या भएको गुनासोबारे बुझ्दा प्रवक्ता ठाकुरले निगमले छानबिनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । यस्तै, प्रवक्ता ठाकुरले ग्यासको अभाव नहुने हुँदा अत्यावश्यक बाहेकको हकमा भर्न हतार नगर्न उपभोक्तालाई सुझावसमेत दिए ।
बैंकबाट बाउन्सर हटे, कम्पनीलाई कमिसन दिएर ऋण असुली
काठमाडौं । केही समय अघिसम्म बैंकको ऋण असुलीका विषयमा ‘बाउन्सर’ भन्ने शब्द निकै चर्चामा आउँथ्यो । कतिपय बैंकले प्रभावशाली व्यक्ति अर्थात् गुण्डा जस्तै देखिनेलाई ऋण असुलीका लागि प्रयोग गरेको चर्चा हुन्थ्यो । ऋणीलाई भेट्न, सम्पर्कमा ल्याउन वा बैंकमा उत्पन्न हुन सक्ने विवाद व्यवस्थापन गर्न उनीहरूको प्रयोग हुने गरेको सुनिन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा बाउन्सर शब्द हराउँदै गएको छ । अर्थात् बैंकहरूले ऋण असुलीका लागि बाउन्सर राख्ने अभ्यास हटेको छ । बैंकरहरूका अनुसार बाउन्सर राख्ने अनौपचारिक अभ्यास लगभग समाप्त भइसकेको छ । त्यसको स्थान कानुनी रूपमा दर्ता भएका डेब्ट रिकोभरी कम्पनी वा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले लिन थालेका छन् । यस्ता कम्पनीको काम ऋणीलाई धम्क्याउनु होइन, बैंक र ऋणीबीच सम्पर्क स्थापित गराउने, सम्पत्ति पहिचान गराउने र कानुनी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने रहेको बैंकरहरु बताउँछन् । बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईका अनुसार नेपालमा कतिपय बैंकले बाउन्सर राखेको चर्चा भए पनि त्यो औपचारिक बैंकिङ अभ्यास भने थिएन । ‘कुनै-कुनै बैंकले बाउन्सर राखेको भन्ने हामीले पनि सुनेका थियौं । तर अधिकांश बैंकले ऋणीसँग वार्ता गरेर समाधान खोज्ने गरेका हुन् । ऋणीलाई धम्क्याउने वा तर्साउने काम भ्यालु बेस बैंकिङसँग मेल खाँदैन,’ उनले भने । विकसित मुलुकमा कानुनी रूपमा अधिकार प्राप्त कम्पनीहरूले डेब्ट रिकोभरी, सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा असुली प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने अभ्यास रहेको उनले बताए । नेपालमा पनि त्यही अभ्यास विस्तारै प्रवेश गरिरहेको उनको भनाइ छ । एक बैंकका एक उच्च तहका कर्मचारीका अनुसार विगतमा केही बैंकले सुरक्षाका कारण बाउन्सर राखेका हुन सक्छन् । विशेषगरी बैंकमा आएर झगडा गर्ने वा कर्मचारीमाथि हातपात गर्न खोज्ने घटनाका कारण यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । तर, अहिले ऋण असुलीका लागि बाउन्सरभन्दा कानुनी रूपमा दर्ता भएका रिकोभरी कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने अभ्यास बढेको उनको भनाइ छ । ‘हिजोका दिनमा ऋण असुलीका लागि बाउन्सर राखिन्थ्यो भने अहिले रजिस्टर्ड कम्पनीसँग सम्झौता गरिन्छ । उनीहरूलाई कानुनी रूपमा पारिश्रमिक दिइन्छ,’ उनले भने । ढकालका अनुसार यो अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि स्थापित छ । विदेशमा कर्जा लगानी गर्नेदेखि असुली गर्नेसम्मका लागि दर्ता भएका व्यावसायिक एजेन्सी हुन्छन् । उनीहरूले कमिसन लिन्छन्, कर तिर्छन् र नियमनभित्र बसेर काम गर्छन् । नेपालमा पनि केही बैंकले सीमित रूपमा यस्तो सेवा लिन थालेका छन् । विशेषगरी हायर पर्चेज (सवारीसाधन) कर्जामा यसको प्रयोग बढी भइरहेको उनको भनाइ छ । ढकालका अनुसार रिकोभरी कम्पनीको मुख्य काम जबर्जस्ती असुली गर्नु होइन । यस्ता कम्पनीले ऋणीलाई धम्क्याउने भन्दा बैंक र ऋणीबीच सहजीकरण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको उनले बताए । ‘कतिपय ऋणी कहाँ छन् भन्ने बैंकलाई जानकारी हुँदैन । गाडी ताप्लेजुङ वा दार्चुलामा पुगेको हुन सक्छ । त्यस्ता कम्पनीले खोजी गरेर सम्पर्क गराइदिन्छन्, बैंकमा ल्याएर वार्ता गराइदिन्छन्,’ उनले भने । एक बैंकरका अनुसार ऋण असुलीलाई धेरैले गाली गर्ने वा थर्काउने प्रक्रियाका रूपमा बुझ्ने गरेका छन्, जबकि वास्तविकता त्यस्तो होइन । ‘रिकोभरी आर्ट हो । गणितको सूत्रजस्तो होइन । कहिलेकाहीँ विभागका कर्मचारी साथीहरू ऋणीलाई गाली गरिदिनुप¥यो भनेर आउँछन् । तर, म उनीहरूलाई नै सम्झाएर पठाउँछु । यदि गाली गरेरै पैसा उठ्ने भए १० जना बाउन्सर राखे पुग्थ्यो,’ उनले भने । उनका अनुसार विगतमा केही बैंकले प्रभावशाली व्यक्तिलाई कर्मचारीका रूपमा राखेर असुली गराउने गरेका थिए । अहिले त्यो अभ्यास लगभग बन्द भएको छ । यसको एउटा कारण बैंक कर्मचारीले व्यक्तिगत रूपमा ठूलो जोखिम बेहोर्नुपरेको अनुभव पनि हो । ‘कर्मचारी थुनिएको घटनासमेत भएका छन् । बैंकका कर्मचारीले व्यक्तिगत जोखिम किन लिने ? त्यसैले कानुनी रूपमा दर्ता भएको कम्पनीसँग सम्झौता गरेर काम गराउनु सुरक्षित हुन्छ,’ उनले भने । सम्झौताअनुसार कम्पनीले सम्पत्ति खोज्ने, लिलामी प्रक्रिया सहजीकरण गर्ने, सम्पर्कविहीन ऋणीलाई भेटाउने लगायतका काम गर्छ । काम सफल भएपछि बैंकले शुल्क वा कमिसन भुक्तानी गर्छ । उनका अनुसार यद्यपि रिकोभरी कम्पनीसँग काम गर्दा जोखिम पनि छन् । त्यस्ता कम्पनी र ऋणीबीच मिलेमतो हुने सम्भावना पूर्ण रूपमा नकार्न सकिँदैन । त्यसैले कम्पनी छनोट, सम्झौता र अनुगमनमा बैंकले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘हामीले पनि एउटा रिकोभरी कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने प्रयास गरेका थियौं । तर विभिन्न कारणले प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन,’ उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका नाममा बाउन्सर प्रयोग गरेर ऋणीमाथि कुटपिट वा दुर्व्यवहार गर्न नपाउने नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । यस्तो गतिविधिमा संलग्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र सम्बन्धित कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रचलित कानुनले ऋण असुलीका लागि पर्याप्त कानुनी अधिकार र प्रक्रिया उपलब्ध गराएको छ । तर, बाउन्सर परिचालन गर्ने, ऋणीलाई कुटपिट गर्ने, धम्क्याउने वा दुर्व्यवहार गर्ने अधिकार कुनै पनि बैंकलाई नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
