दशैं-तिहार नजिकिँदा खाद्यान्नको मूल्य आकासियो
काठमाडौं । दशैंतिहार नजिकिँदै गर्दा बजारमा खाद्यान्नको मूल्य बढ्न थालेको छ । भान्सामा दैनिक आवश्यक पर्ने खानेतेल, चामल, चिनी, मासु, तरकारीलगायत वस्तुको मूल्य बढ्दा उपभोक्ताको खर्चसमेत बढेको छ । कीर्तिपुरकी दीक्षा ढुंगानाले केही समयअघि २७० रुपैयाँमा किन्दै आएको खानेतेल अहिले ३२० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको बताइन् । चामल, तेललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य एकैपटक बढ्दा घर खर्च धान्न कठिन भएको उनको गुनासो छ । ‘पहिले सस्तो थियो, अहिले जहाँ गए पनि महँगो छ । व्यापारीलाई किन महँगो भयो भनेर सोध्दा उद्योग र होलसेलबाटै बढेर आएको भन्छन्,’ ढुंगानाले भनिन् । कोटेश्वरकी धनमति कुँवरको अनुभव पनि उस्तै छ । उनले पहिले २ हजार रुपैयाँमा पाउने चामलको बोरा अहिले २ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको बताइन् । उनका अनुसार ग्यास, चामल, खानेतेल, मासुलगायत अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा भान्साको खर्च बढेको छ । तर, उपभोक्ताले बजारमा मूल्य बढेको महसुस गरिरहँदा यसको कारण भने स्पष्ट देखिँदैन । उत्पादकले होलसेलरलाई, होलसेलरले खुद्रालाई र खुद्रा व्यवसायीले फेरि माथिल्लो तहलाई दोष दिइरहेका छन् । तथ्यांकले पनि देखाउँछ खाद्य महँगी नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउनसम्मको तथ्यांकले पनि खाद्य समूहका केही वस्तुको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखाउँछ । समीक्षा अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यू तथा तेलको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक १५.६२ प्रतिशत, फलफूलको १५.३९ प्रतिशत, माछा तथा मासुको ८.६५ प्रतिशत, तरकारीको ६.९० प्रतिशत र मरमसलाको ४.८० प्रतिशतले बढेको तथ्यांक छ । विशेषगरी खानेतेलको मूल्यवृद्धि अन्य खाद्य वस्तुको तुलनामा बढी देखिएको छ । बजारमा उपभोक्ताले अनुभव गरेको मूल्यवृद्धि र समग्र मूल्य सूचकांकबीचको सम्बन्ध पनि यही क्षेत्रमा बढी देखिन्छ । खुद्रा व्यवसायी भने आफूहरूले मनपरि मूल्य बढाएको आरोप स्वीकार गर्दैनन् । खुद्रा व्यापार महासंघका महासचिव अमुलकाजी श्रेष्ठका अनुसार खुद्रा व्यवसायीले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्ने अवस्था नरहेको र उत्पादक तथा आयातकर्ताले निर्धारण गरेको मूल्यकै आधारमा सामान बिक्री हुने गरेको छ । उनका अनुसार उद्योगबाटै मूल्य बढेर आउने भएकाले खुद्रा तहमा पुग्दा त्यसमा थप मूल्य निर्धारण हुने अवस्था सीमित छ । ‘खुद्रामा हजारौं पसल छन् । प्रतिस्पर्धा छ । हामीले आफूखुसी मूल्य राख्ने होइन,’ श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार खुद्रा व्यवसायीको नाफा पनि धेरै ठूलो नभएको दाबी छ । चिनीको उदाहरण दिँदै उनले खुद्रा व्यवसायीले पाउने नाफा सीमित रहेको बताए । तर उपभोक्ताले भने आफूले तिर्नुपर्ने अन्तिम मूल्य मात्रै देख्छन् । उत्पादन वा आयातको तहमा मूल्य कसरी बढ्यो भन्ने जानकारी उपभोक्तासम्म पुग्दैन । बजारमा मूल्य बढ्नुमा माग र आपूर्तिको असन्तुलन, चाडपर्वको बढ्दो माग र पछिल्लो विपद्का कारण भएको ढुवानी समस्यालाई पनि एउटा पक्षले कारण मानेको छ । चाडपर्व नजिकिँदा खाद्यान्नलगायत वस्तुको माग बढ्छ । त्यसमाथि विपद्का कारण केही सडक तथा यातायात अवरुद्ध हुँदा ढुवानी लागत बढेको र त्यसको असर वस्तुको मूल्यमा परेको व्यवसायी पक्षको भनाइ छ । तर, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले भने ढुवानीमा परेको अतिरिक्त लागतबाहेक खाद्यान्नको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्नुपर्ने अन्य स्पष्ट कारण आफूहरूले नदेखेको बताएको छ । विभागका सूचना अधिकारी अनिल किरातीले विपद्का कारण केही समय यातायात प्रभावित हुँदा ढुवानी खर्चमा असर परेको भए पनि त्यसबाहेक खाद्यान्नको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको प्रमाण अहिलेसम्म स्पष्ट रूपमा फेला नपरेको जानकारी दिए । मूल्य निर्धारणको प्रणालीमै प्रश्न खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिको बहस केवल व्यापारीले बढी मूल्य लिए कि लिएनन् भन्नेमा मात्र सीमित छैन । मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण बनेको छ । विभागका सूचना अधिकारी किरातीका अनुसार अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारले हरेक वस्तुको मूल्य आफै तोक्ने व्यवस्था छैन । खुला बजार अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्तिले मूल्य निर्धारण गर्ने भएकाले उत्पादक वा आयातकर्ताले आफ्नो वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । तर, मूल्य निर्धारण गर्दा कुन-कुन लागत र आधार प्रयोग गरिएको हो भन्ने विषयमा स्पष्ट नियमन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले विभागको मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री भए/नभएको अनुगमन र कारबाही गर्नु हो । तर, उत्पादक वा आयातकर्ताले मूल्य निर्धारण गर्दा प्रयोग गरेको लागत संरचना कस्तो छ भन्ने विषयमा छानबिन गर्ने स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा नियमनमा समस्या रहेको छ । उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्चका महासचिव माधव तिमिल्सेनाले भने अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी स्पष्ट नीति र मापदण्ड नहुँदा उपभोक्ता समस्यामा परेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार मूल्यसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा बजारमा अनुचित मूल्य निर्धारणको जोखिम बढेको छ । उनले सरकारलाई मूल्य अनुगमनसँगै आवश्यक ठाउँमा बजार हस्तक्षेप बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । खुद्रा व्यवसायीले आफूले मूल्य बढाएको नभई उत्पादक वा आयातकर्ताबाटै मूल्य बढेर आएको बताइरहँदा अब प्रश्न मूल्य शृंखलाको माथिल्लो तहमा पुगेर खोज्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै वस्तु उत्पादन वा आयात गर्दा त्यसको लागत कति हो ? त्यसमा कति नाफा राखिएको छ ? होलसेलमा पुग्दा कति थपिन्छ ? ढुवानी र अन्य खर्च कति जोडिन्छ ? र अन्ततः उपभोक्ताले कति तिर्छन् ? यी प्रश्नको जवाफ नखोजेसम्म बजारमा मूल्य बढ्नुको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ । वाणिज्य विभागले पनि अहिले यही मूल्य शृंखलालाई माथिल्लो तहदेखि तलसम्म हेर्न थालेको जनाएको छ । उत्पादक, आयातकर्ता, वितरक, होलसेलर हुँदै खुद्रा तहसम्म मूल्य कसरी परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने अध्ययन तथा अनुगमन भइरहेको विभागको भनाइ छ । चाडपर्व नजिकिएसँगै सरकारले बजार अनुगमनलाई पनि तीव्र बनाएको छ । वाणिज्य विभागका अनुसार सामान्य अवस्थामा भन्दा अहिले धेरै टोली बजारमा परिचालन गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै विभिन्न क्लस्टर बनाएर नियमित अनुगमन भइरहेको छ भने खाद्यान्न, चिनी, खानेतेललगायत अत्यावश्यक वस्तुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा करिब ५३५ वटा फर्मलाई जरिवाना गरिएको थियो भने ४ हजार ४ सयभन्दा बढी फर्ममा कारबाही/अनुगमन गरिएको थियो । चालु आवको साउन र भदौमा मात्रै करिब ७५० फर्मको अनुगमन गर्दा ९८ फर्मलाई कारबाही गरिएको र ३५ लाख २१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना संकलन भएको विभागको तथ्यांक छ । तर अनुगमन र कारबाही भइरहँदा पनि उपभोक्ताले बजारमा मूल्य बढेको अनुभव गरिरहनुले अनुगमनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ । सरकारी कम्पनीमार्फत मूल्यमा हस्तक्षेप सरकारले बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि सरकारी स्वामित्वका कम्पनीमार्फत पनि हस्तक्षेप गरिरहेको जनाएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ र नेपाल आयल निगममार्फत बजारमा मूल्य हस्तक्षेप गर्ने प्रयास भइरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले बताए । विशेषगरी चिनीको मूल्य नियन्त्रण गर्न साल्ट ट्रेडिङमार्फत बिक्री बढाइएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार साल्ट ट्रेडिङले डिलरलाई १०५ रुपैयाँ र खुद्रालाई ११० रुपैयाँमा चिनी बिक्री गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट बजारमा १३०, १४० वा त्यसभन्दा माथि पुगेको भनिएको चिनीको मूल्य केही हदसम्म नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले पनि चाडपर्व लक्षित सहुलियत बजार सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ । कम्पनीका सूचना अधिकारी माधव मिश्रका अनुसार देशका ४४ जिल्लाका १५९ बिक्री केन्द्रबाट सहुलियत बजार सञ्चालन भइरहेको छ । तर वर्षभरि सहुलियत बजार सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना भए पनि त्यसका लागि छुट्याइएको ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पर्याप्त नभएको मिश्रले बताए । सरकारी पसल बढाउनुपर्ने माग उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्चका महासचिव तिमिल्सिना भने सरकारी स्वामित्वका कम्पनीलाई बजार मूल्य नियन्त्रणको प्रभावकारी औजारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार हरेक पालिकामा कम्तीमा एउटा सहुलियत मूल्यको सरकारी पसल सञ्चालन गर्न सके बजारमा निजी क्षेत्रले निर्धारण गरेको मूल्यसँग तुलना गर्ने आधार उपभोक्ताले पाउनेछन् । सरकारी पसलमा सस्तोमा पाइने वस्तु निजी बजारमा महँगो भए उपभोक्ताले पनि मूल्यबारे प्रश्न गर्न सक्ने उनको तर्क छ । सरकार भने खाद्यान्नको उपलब्धताका विषयमा तत्काल आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता बस्नेतका अनुसार राष्ट्रिय खाद्य भण्डारमा आवश्यक खाद्यान्नको स्टक रहेको छ । साथै बजारमा मूल्य नियन्त्रणका लागि सरकारी कम्पनी, वाणिज्य विभाग, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको छ । यसका लागि उत्पादक तथा आयातकर्तादेखि वितरक, होलसेलर र खुद्रा तहसम्म मूल्यको निगरानी गर्ने सरकारी योजना छ । दशैं-तिहार नेपाली परिवारका लागि सामान्य समयभन्दा बढी खर्च हुने समय हो । यही बेला खाद्यान्न, लत्ताकपडा, यातायात, ग्यासलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको माग बढ्छ । खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिले सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रभाव घरको भान्सामा पार्छ । एक/दुई वस्तुको मूल्य बढ्दा सामान्य लाग्न सक्छ । तर, चामल, तेल, चिनी, मासु, तरकारी, मसला लगायत धेरै वस्तुको मूल्य एकै समयमा बढ्दा मासिक घरखर्चमा त्यसको संचयी प्रभाव ठूलो हुन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहका केही उपसमूहमा मूल्यवृद्धि देखाइसकेको छ । उपभोक्ताले बजारमा अनुभव गरेको महँगी, व्यवसायीले देखाएको लागत र सरकारी निकायले गरेको मूल्य अनुगमन । यी तीनवटै पक्षलाई एउटै ठाउँमा राखेर हेर्दा अहिलेको खाद्य बजारमा मुख्य प्रश्न अझै उही छ, उपभोक्ताले तिरेको अतिरिक्त मूल्य वास्तवमै उत्पादन तथा ढुवानी लागतका कारण बढेको हो, कि आपूर्ति शृंखलाको कुनै तहमा थपिएको मार्जिनले बजार महँगो बनाएको हो ? यसको जवाफका लागि उत्पादकदेखि आयातकर्ता, वितरक, होलसेलर हुँदै खुद्रा पसलसम्मको मूल्य शृंखलाको पारदर्शी हिसाब आवश्यक देखिन्छ । गत वर्षको खाद्यवस्तुको मूल्य : स्रोत : वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग नेपाल खुद्रा व्यापार संघको खाद्यवस्तुको असोज ८ गतेको मूल्यसूची :
मृत्यु संस्कारमा चुक्यो सरकार
रसुवा । पूर्णबहादुर घलेले रसुवा बाढीमा परिवारका सात सदस्य गुमाए । बाढीले उनका बुबा, भाई, छोराबुहारी, दुई नातिनी र भान्जा गरी परिवारका सात सदस्य वेपत्ता पारिदियो । होल्डिङ सेन्टरको एउटा कुनामा पूर्णबहादुर घले चुपचाप थिए । वरिपरि मानिसहरू थिए, तर उनको आँखाले कसैलाई खोजिरहेको थिएन । अब खोजेर पनि कसलाई भेट्नु ? भदौ १० गतेको परिवारका सात सदस्य वेपत्ता पार्यो । घर बग्यो । पसल बग्यो । तीन पुस्ताले जोडेको जायजेथा बग्यो । बाँकी रहे- पूर्णबहादुर, उनकी श्रीमती र एक छोरा । बाढी गएको दिनदेखि पूर्णबहादुरले आफ्ना मान्छे फर्किने खबर कुरिरहे । कतै घाइते भेटिए कि ? कतै कसैले उद्धार गरेर राखेको छ कि ? फोन आउला कि ? दिन बिते, रात बिते । नदीको किनार, अस्पताल, उद्धारस्थल र आसपासका बस्तीमा खोजी भयो । तर, सातै जनाको कुनै खबर आएन । अब उनको प्रतीक्षा थाकिसकेको छ । ‘यतिका दिन बित्दासमेत केही थाहा पाइएन । बाँचिरहेका भए आउँदा हुन् । घाइते भेटिएको भए खबर पाइन्थ्यो होला,’ पूर्णबहादुरले लामो सुस्केरा हाल्दै भने, ‘केही नभएपछि अब उनीहरूको आत्माका लागि घेवा (पूजा) लगाउने मन बनाएँ ।’ मृतआत्माको शान्ति तथा उनीहरुको आत्माको स्वर्गमा बास हुने विश्वासका साथ बौद्ध धर्मालम्वीले घेवा गर्ने गर्दछन् । घेवा भनिरहँदा उनको अगाडि आफ्ना सात जना प्रियजनको अनुहार घुमिरहेको थियो । तर, उनीसँग उनीहरूको अन्तिम संस्कार गर्ने सामर्थ्यसमेत थिएन । रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका-५ खाल्टेका पूर्णबहादुर अहिले आफ्नै घरमा छैनन् । घर भएको ठाउँमा बाढीले बनाएको बगर छ । व्यापार भएको ठाउँ पनि छैन । परिवारका सदस्य छैनन् । उनी अहिले उत्तरगया–५ मा दिगो उद्यम तथा वातावरण विकास समाज (सिड्स) को भवनमा सञ्चालित भोटेकोशी-त्रिशूली बाढी विपद् प्रभावित समुदायका लागि समावेशी सामुदायिक भान्सा घर तथा आश्रयस्थलमा बसेका छन् । शुक्रबारसम्म उनको मनमा एउटै चिन्ता थियो, बौद्ध संस्कारअनुसार आफ्ना परिवारका सदस्यको आत्माशान्तिका लागि घेवा कसरी गर्ने ? घेवा गर्न गुम्बामा लामा बोलाउनुपर्छ । पूजा सामग्री चाहिन्छ । खानपान र अन्य व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तीन दिनसम्म पूजा लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर, पूर्णबहादुरको हातमा पैसा थिएन । ‘हामीसँग त पैसाको नाममा केही छैन । सबै बगर बन्यो,’ उनले दुःखी हुँदै भने । उनको यही पीडाबीच सहयोगको हात आइपुग्यो । त्यहाँ सहयोग गर्न आउने व्यक्तिमार्फत एक जना जर्मन नागरिकले पूजा संस्कारका लागि सहयोग गरे । अब पूर्णबहादुर गुम्बा जान सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसैले आश्रयस्थलमै गुम्बाजस्तै ठाउँ बनाएर पूजा लगाउने तयारी भइरहेको छ । ‘गुम्बा जान नसके पनि यहीँ गुम्बाजस्तो बनाएर पूजा लगाउन लागेका छौँ,’ उनले भने । रसुवामा पूजा लगाउने लामा पनि पर्याप्त छैनन् । बाढीले कतिपय लामा पनि बगाएको र बाँचेका थोरैले सबै ठाउँमा पुग्न नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘यहाँका लामा कति बग्नुभयो । बाँचेका एक-दुई जनाले सबैतिर भ्याउनुहुन्न । काठमाडौंबाट लामा बोलाएका छौँ,’ उनले भने, ‘अब तीन दिन पूजा लगाउनेछौँ ।’ पूजा सकिएपछि उनका परिवारका सात सदस्यको मृत्यु संस्कार पूरा हुनेछ । तर, पूर्णबहादुरका लागि त्यो केवल संस्कार होइन । त्यो सात जना आफन्तलाई अन्तिम पटक सम्झेर बिदाइ गर्ने बाध्यता हो । अन्तिम संस्कार गर्न काठमाडौं रसुवाको यही बाढीले थुप्रै परिवारलाई मृत्युको खबर कुर्ने, शव खोज्ने र अन्तिम संस्कारका लागि संघर्ष गर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ । स्याफ्रुबेँसी बजारभन्दा करिब सय मिटर तल त्रिशूली नदीमाथि बनाइएको तुइनमा एउटा महिला सात महिनाको बच्चा काखमा च्यापेर नदी पार गरिरहेकी छिन् । काखमा बच्चा रोइरहेको छ । त्रिशूलीको किनार लेदोले भरिएको छ । बाटो भत्किएको छ । पुल बगेको छ । तर, उनीसँग रोकिने समय छैन । उनी आफ्ना श्रीमानको अन्तिम संस्कारका लागि काठमाडौं जाँदै छैन । उनी अर्थात् गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका निवासी २३ वर्षीया पाल्मो तामाङ । पाल्मो तामाङ । ‘श्रीमानको लागि अन्तिम सेवा गर्न काठमाडौंं हिँडेको । धुन्चेबाट गाडी चलेको छ भन्ने सुनेका छौं,’ रोइरहेको बच्चालाई थम्थम्याउँदै उनले निराश भएर भनिन् । उनका श्रीमान् रसुवागढीमा काम गर्थे । बाढी आएका बेला त्यहीँ काम गरिरहेका थिए । बाढीले उनलाई पनि बगायो । आजसम्म शव भेटिएको छैन । ‘अहिलेसम्म लास पनि भेटिएन । गाउँलेले पैसा दिए । अब काठमाडौंं गएर पूजा लगाउने,’ पाल्मोले भनिन् । उनको स्वरमा पीडा थियो । तर, त्यो पीडाभन्दा ठूलो जिम्मेवारी उनको काखमा थियो–सात महिनाकी छोरी । अर्कोतर्फ ६ वर्षको छोरा पनि छ । चार जनाको पाल्मोको परिवार अब तीन जनामा सीमित भएको छ । ‘हामी क्रिस्चियन हौं, उहाँलाई त्यस्तो भएपछि अहिलेसम्म अन्तिम सेवा गर्न पाएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘बच्चालाई कसरी पाल्ने, के गर्ने ? उहाँ त जानु भयो ।’ उनको बोली रोकिएन । श्रीमान गुमाएकी २३ वर्षीया पाल्मोका लागि अब जीवनको सबैभन्दा कठिन प्रश्न अगाडि उभिएको छ । दुई साना बच्चालाई कसरी हुर्काउने ? १६ वर्षकै उमेरमा विवाह गरेकी पाल्मोले सामान्य खेतीकिसानी गर्दै आएकी थिइन् । परिवारको मुख्य आम्दानी श्रीमानको कमाइबाट चल्थ्यो । अहिले कमाउने मान्छे छैनन् । अहिले उनलाई तत्काल चाहिएको कुरा भनेको श्रीमानको अन्तिम संस्कार पूरा गर्नु र दुई बच्चाका लागि बाँच्ने आधार खोज्नु हो । ‘संस्कार गर्न पनि पालिकाले पैसा दिएन । गाउँले सबै मिलेर जाँदा म पनि हिँडेँ,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म सरकारले यस्तो गर्दिन्छु भनेको छैन । खोइ, गर्दिन्छ होला नि !’ आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाका निमा दोर्जे तामाङ पनि पाल्मोसँगै काठमाडौं जाँदै छन् । उनको दिदी र भिनाजुलाई पनि बाढीले वेपत्ता पार्यो । उनको घर डाँडामाथि भएकाले बाढीबाट जोगियो । तर, रसुवागढी नाकामा होटल व्यवसाय गर्दै आएका दिदी–भिनाजुको घर, व्यवसाय र जीवन सबै बाढीले लग्यो । ‘मेरो घर माथि डाँडामा पर्ने भएकाले हामीलाई त केही भएन। नाकामा काम गर्ने मेरो दिदी-भिनाजु र घर सबै बगायो,’ निमा भन्छन्, ‘उहाँहरूको अन्तिम काम गर्न तुइन बनेपछि बल्ल काठमाडौं जान लागेको हुँ ।’ निमा दोर्जे तामाङ । बाढीले बाटो मात्रै काटेको छैन । आफन्तको अन्तिम संस्कार गर्न जाने बाटोसमेत काटिदिएको छ । त्रिशूलीमाथि बनाइएको अस्थायी तुइन अहिले उनीहरूका लागि पुल मात्र होइन, शोक बोकेर पार गर्नुपर्ने एउटा कठिन बाटो बनेको छ । शोकसँगै भोकको चिन्ता बाढीले मानिसको ज्यान र घर मात्रै लगेको छैन । बाँचेकाहरूको भोलिको जीवन पनि कठिन बनाएको छ । रसुवाको सदरमुकाम धुन्चे र जिल्लाका अन्य बजारसँगको सडक सम्पर्क अवरुद्ध भएपछि खाद्यान्नको समस्या सुरु हुन थालेको निमा बताउँछन् । ‘पानी परेकाले दाउरा चिसो छ । चामल, दाल, तेल त यहाँ खासै फल्दैन । सडक नहुँदा समस्या हुन थालेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले तत्काल सडक र पुल निर्माण गरिदिनुपर्छ ।’ घर छैन । रोजगारी छैन । बजार छैन । सडक छैन । कतिपय ठाउँमा स्वास्थ्य सेवा छैन । परिवारका सदस्य छैनन् । अनि अन्तिम संस्कार गर्नसमेत पैसा छैन । बौद्ध धर्मअनुसार कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु भएको ४९ दिनमा आत्माशान्तिका लागि पूजा लगाउनु अनिवार्य हो । कैसाङ नुर्पु तामाङ । गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङका अनुसार बाढी प्रभावित परिवारलाई अन्तिम संस्कारका लागि सरकारले बजेट दिने निर्णय गरे पनि रकम निकासा हुन सकेको छैन । उनले प्रधानमन्त्रीसँगको संवादमा समेत रकम तत्काल निकासा गर्न आग्रह गरेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीसँगको संवादमा पनि मैले यो पैसा छिटो निकासा गरिदिन भनेको हुँ । उहाँले हुन्छ पनि भन्नुभयो । तर, अहिलेसम्म आएको छैन,’ उनले भने । ‘यहाँ विभिन्न धर्म मान्ने समुदाय हुनुहुन्छ। सबैलाई परिवारको सदस्य गुमाएको पीडा छ। पैसा छैन, संस्कार गर्ने चाहना छ,’ अध्यक्ष तामाङ भन्छन्, ‘सरकारले किन ढिलाइ गरिरहेको छ ? समय कटेपछि खर्चबापत रकम दिनुको कुनै अर्थ छैन ।’ उनले बाढी प्रभावितका लागि निकासा गरिएको बजेट खर्च गर्ने निर्देशिका तत्काल पठाउनसमेत सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
यूएनमा नेतन्याहूविरुद्ध ‘सामूहिक विरोध’, भाषण सुरु भएलगत्तै ‘वाकआउट’
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले सम्बोधन सुरु गर्नासाथ दर्जनौं देशका प्रतिनिधिहरू सभाहलबाट बाहिरिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभा बैठकअन्तर्गत बिहीबार न्युयोर्कमा भएको नेतन्याहूको सम्बोधनका क्रममा विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूले सामूहिक रूपमा सभाहल छाडेका हुन् । नेतन्याहू मञ्चतर्फ अघि बढेर सम्बोधन सुरु गर्ने क्रममा प्रतिनिधिहरू उठेर बाहिरिएका हुन् । अरब तथा मुस्लिम बहुल मुलुकसहित कोलम्बिया, दक्षिण अफ्रिकालगायत देशका प्रतिनिधिहरू सभाहलबाट बाहिरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । केही प्रतिनिधि भने सभामै बसेर नेतन्याहूको समर्थनमा ताली बजाउँदै ‘अम यिस्रायल चाइ’ अर्थात् ‘इजरायली जनता जीवित छन्’ भन्ने नारा लगाएका थिए । प्रतिनिधिहरू बाहिरिएपछि नेतन्याहूले त्यसको प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया जनाउँदै विरोधमा सभाहल छाड्नेहरूलाई ‘नैतिक रूपमा कायर’ को संज्ञा दिए । उनले भने, ‘यदि कुनै अन्य नैतिक रूपमा कायर व्यक्ति अझै पनि यो सभाहलमा बसिरहेको छ भने कृपया अब बाहिर जानूहोस् ।’ नेतन्याहूले इजरायललाई निजी रूपमा समर्थन गर्ने कतिपय देशका प्रतिनिधिहरू समेत संयुक्त राष्ट्रसंघको सभाहलबाट बाहिरिएको भन्दै त्यसलाई ‘पाखण्ड’ का रूपमा चित्रित गरे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट इजरायलमाथि भइरहेको आलोचनालाई अस्वीकार गर्दै आफ्नो सरकारको सैन्य कारबाहीको बचाउ गरे । उनको सम्बोधनको मुख्य विषय इजरायलको सुरक्षा, गाजा युद्ध, इरानसँगको द्वन्द्व र इजरायलमाथि बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय दबाब थियो । नेतन्याहूले इजरायलले गाजामा नरसंहार गरेको भन्ने आरोपलाई अस्वीकार गर्दै त्यसलाई ‘शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो झूट’ भएको दाबी गरे । उनले इरानमाथि इजरायलले गरेको आक्रमणको समेत बचाउ गरे । नेतन्याहूले इरानमाथि आक्रमण गर्ने निर्णय आफूले गरेको सबैभन्दा सजिलो निर्णयमध्ये एक भएको बताए । उनले इरानबाट उत्पन्न सुरक्षा खतरालाई इजरायलका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आफ्नो सैन्य नीतिको बचाउ गरेका थिए । गाजामा जारी युद्धका कारण इजरायलमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढिरहेको बेला नेतन्याहूले सम्बोधन गरेका हुन् । सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमाथि गरेको आक्रमणपछि सुरु भएको युद्ध लामो समयदेखि जारी छ । हमासको आक्रमणमा करिब १ हजार २०० इजरायलीको मृत्यु भएको र २५१ जनालाई बन्धक बनाइएको थियो । त्यसपछि इजरायलले गाजामा व्यापक हवाई तथा स्थल सैन्य अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । गाजाका स्वास्थ्य अधिकारीका अनुसार युद्धमा ७३ हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनीको मृत्यु भइसकेको छ । इजरायलले भने आफूले हमासका लडाकुलाई लक्षित गर्दै सैन्य कारबाही गरिरहेको र नरसंहारको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ । नेतन्याहूको यसपटकको संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्बोधनलाई इजरायलको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र उनको घरेलु राजनीतिक अवस्थासँग समेत जोडेर हेरिएको छ । इजरायलमा आगामी अक्टोबर २७ मा आमनिर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेतन्याहूले विदेशमा बढिरहेको आलोचनाको सामना गर्दै देशभित्र आफ्नो राजनीतिक आधार बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । न्युयोर्कमै पनि नेतन्याहूको भ्रमण र सम्बोधनलाई लिएर विरोध प्रदर्शन भएका थिए । नेतन्याहूको सरकारको समर्थनमा म्यानह्याटनका विभिन्न स्थानमा ५०० वटा प्रो–इजरायल तथा इरानविरोधी बिलबोर्ड राखिएको र सन्देश बोकेका दर्जनौं ट्रक सञ्चालन गरिएको इजरायली प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको थियो । अर्कोतर्फ, नेतन्याहूको सरकार र गाजामा इजरायली सैन्य कारबाहीको विरोधमा प्रदर्शनसमेत भएका थिए । नेतन्याहूले संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्च प्रयोग गर्दै न्युयोर्कका मेयर जोहरान ममदानीमाथि समेत आक्रामक टिप्पणी गरे । ममदानीले नेतन्याहूलाई ‘युद्ध अपराधी’ भन्दै गाजामा प्यालेस्टिनीविरुद्ध भयावह नरसंहार गरेको आरोप लगाएका थिए । उनले आफूलाई सम्भव भए नेतन्याहूलाई पक्राउ गर्ने बताएका थिए । नेतन्याहूले त्यसको जवाफमा ममदानीमाथि हमासलाई समर्थन गरेको आरोप लगाउँदै सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भएको यो घटनाले इजरायल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीचको बढ्दो राजनीतिक दूरीलाई समेत उजागर गरेको छ । नेतन्याहूले आफ्नो सरकारको नीति र सैन्य कारबाहीको दृढतापूर्वक बचाउ गरिरहँदा ठूलो संख्यामा प्रतिनिधिहरूको सभाहलबाट बाहिरिनुले गाजाको युद्धप्रति विश्वका विभिन्न मुलुकको असन्तुष्टि र विरोधलाई सार्वजनिक रूपमा देखाएको छ । यद्यपि, नेतन्याहूले भने यस्तो विरोधका बीच पनि आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्न रोकिएनन् । उनले इजरायलमाथि लगाइएका आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आफ्नो देशको सुरक्षा र अस्तित्वको रक्षाका लागि सैन्य कारबाही आवश्यक रहेको दाबी गरे । उनको सम्बोधनका क्रममा सभाहलमा उपस्थित प्रतिनिधिहरूको प्रतिक्रिया भने मिश्रित थियो । केहीले समर्थन जनाए भने ठूलो संख्यामा प्रतिनिधिहरूले विरोधस्वरूप बाहिरिने बाटो रोजे ।
