कृष्णभीरले निभाइदिएको उपत्यकाको भान्सा, रित्तो सिलिन्डरसँगै सडकमा भौँतारिँदै उपभोक्ता
काठमाडौं । बिहान झुल्केघामसँगै काठमाडौंको सडकमा अचेल रित्तो सिलिन्डर बोकेर डिलरको सटर अगाडि टोलाएर बसिरहेका मानिसहरूको दृश्य देखिन्छ । कोही साइकलमा सिलिन्डर बाँधेर निस्किएका छन्, कोही ट्याक्सीमा राखेर त कोही काँधमै बोकेर । सबैको एउटै प्रश्न छ- ग्यास कहिले आउँछ ? गत भदौ १० मा रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले केवल बाटो बगाउनुका साथै काठमाडौं उपत्यकाको ऊर्जा आपूर्ति प्रणालीमै गहिरो चोट पुर्यायो । भोटेकोशीको विनाशकारी रूप त्रिशूलीमा मिसिएर उर्लिंदा पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरमा सडक भासियो र काठमाडौं जोड्ने मुख्य लाइफलाइन ठप्प भयो । त्यही दिनदेखि सुरु भएको ग्यासको हाहाकार अहिले चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । कीर्तिपुरमा बस्ने कौशिला कुँवरको दैनिकी पछिल्लो १५ दिनदेखि ग्यास डिलर धाउँदैमा बितिरहेको छ । घरमा चुल्हो निभ्ने अवस्था भएपछि उनी आशावादी हुँदै डिलर पुग्छिन्, तर त्यहाँबाट पाउने जवाफले उनलाई झन् निराश बनाउँछ । ‘ग्यास नपाएको १५ दिन भइसक्यो । डिलरमा जाँदा नामसमेत टिप्दैनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘जहिले आउला त्यही बेला लैजानू, अहिले यत्रो लिस्ट छ भन्छन् । न नाम टिप्छन्, न ग्यास दिन्छन् ।’ नेपाल ग्यास प्रयोग गर्ने उनलाई अहिले विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) प्रयोग गर्न पनि सबैका लागि सम्भव नरहेको अनुभव छ । कोटेश्वरकी पार्वती कार्कीको पीडा झन् गहिरो छ । उनी डेढ महिनादेखि ग्यासको खोजीमा छिन् । ‘मेरो सगर र एचपी ग्यास हो । घरमा साना बच्चा छन्, दुवै सिलिन्डर रित्तिए,’ उनले भनिन्, ‘डिलरले जहिले पनि छैन भन्छ । निकै नै समस्यामा परेका छौं ।’ विद्यार्थीलाई होटलकै भर ग्यास अभावको सबैभन्दा ठूलो मार डेरा गरी बस्ने विद्यार्थीहरूलाई परेको छ । ललितपुरको इमाडोलमा बस्ने केशव साउँद दुई सातादेखि साथीको कोठा र होटलको खानामा निर्भर छन् । ‘एउटै सिलिन्डर थियो, त्यो पनि सकियो । डिलरले आइतबार आउँछ भन्यो, फेरि जाँदा पर्सि भन्छ,’ साउँदले आफ्नो बाध्यता सुनाए, ‘एक्लै हुनाले कहिले साथीकोमा त कहिले होटलमा खाएर दिन काटिरहेको छु ।’ यस्तै, नयाँ बानेश्वरका नवराज भट्टको पनि अवस्था उस्तै छ । १० पटक नाम लेखाउँदा पनि ग्यास नपाएपछि उनी अब साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन (एसटीसी) को मुख्य कार्यालय कालीमाटीमै पुगेर ग्यास पाइन्छ कि भन्ने आशमा छन् । काठमाडौंमा ग्यास अभाव हुनुको मुख्य प्राविधिक कारण धादिङको कृष्णभीरमा सडक भासिनु हो । हरेक वर्ष पहिरोको जोखिममा रहने यो ठाउँमा अहिले सडकको तल्लो भाग नदीले कटान गरेपछि ठूला ग्यास बुलेटहरू आवतजावत गर्न पूर्णतः असम्भव भएको छ । सडक मर्मतको काम भइरहे पनि भदौ मसान्तअघि यो बाटो पूर्ण रूपमा सुचारु हुने छाँटकाँट छैन । बाटोको समस्या अहिलेको भए पनि ग्यास अभावको भने झण्डै ४ महिनादेखिकै हो । पहिलेदेखि नै केही असहज रहेको आपूर्ति प्रणालीलाई कृष्णभीरको पहिरोले ठप्पै बनाइदिएको हो । बजारमा ग्यासको चर्को अभाव भएपछि नेपाल आयल निगम र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले वैकल्पिक उपाय अपनाएका छन् । अहिले ठूला बुलेटहरू बाटोमै रोकिएपछि खाली सिलिन्डरहरू साना र मझौला ट्रकमार्फत तराईका रिफिलिङ सेन्टरमा पुर्याउने काम भइरहेको निगमले जनाएको छ । नेपाल ग्यास लगायतका उद्योगहरूले चितवन, धनुषा, बारा, पर्सा र मकवानपुरका प्लान्टहरूबाट सिलिन्डर भरेर काठमाडौं पठाइरहेको निगमको भनाइ छ । निगमका अनुसार यी ग्यास बोकेका ट्रकहरू काठमाडौं भित्रिनका लागि प्रयोग गरिएका वैकल्पिक मार्गहरू (पालुङ-टिस्टुङ र कान्ति लोकपथ) निकै साँघुरा र पहिरोको जोखिममा छन् । स्थानीय प्रशासनले एकतर्फी पालैपालो गाडी चलाउने व्यवस्था गरे पनि वर्षा र पहिरोले गर्दा ती सडकहरूमा पनि बारम्बार अवरोध भइरहेको छ । जसका कारण तराईबाट हिँडेका ग्यासका ट्रकहरू समयमै काठमाडौं आइपुग्न सकेका छैनन् । काठमाडौंमा ग्यास आपूर्ति गर्ने २२ वटा उद्योगमध्ये १८ वटा उद्योगका बुलेटहरू पहिरोका कारण आउन नसकेपछि निगमले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन थालेको छ । निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धन) वैकल्पिक मार्ग (हेटौंडा-मकवानपुर बाटो) बाट सुचारु रूपमा आइरहेको भए पनि ग्यास बुलेटहरू ठूला हुने भएकाले ती बाटोबाट ल्याउन समस्या भएको छ । तीन दिनमा ८७ हजार सिलिन्डर भित्रिए आपूर्तिलाई सहज बनाउन निगमले काठमाडौंका उद्योगहरूमा रहेका खाली सिलिन्डरहरूलाई तराईका ग्यास उद्योगहरूमा पठाएर रिफिलिङ गरी पुनः काठमाडौं ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छ । प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार पछिल्लो तीन दिनमा करिब ८७ हजार थान ग्यास सिलिन्डर काठमाडौं भित्रिएका छन् । ‘पहिलो दिन करिब २४ हजार, दोस्रो दिन ३४ हजार र तेस्रो दिन २९ हजार गरी पछिल्लो तीन दिनमा करिब ८७ हजार सिलिन्डर काठमाडौं भित्रिएका छन्,’ ठाकुरले भने, ‘उपत्यकाको दैनिक खपत ३५ देखि ४० हजार सिलिन्डर हो । बाटो अवरुद्ध हुनुअघि नै केही समस्या देखिएकोमा अहिले पहिरोले थप चुनौती थपेको छ, तर हामी आपूर्ति बढाउने प्रयासमा छौं ।’ ग्यासको अभाव हुन नदिन र उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न निगमले ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ परिचालन गरेको छ । विशेषगरी एउटा मात्र सिलिन्डर भएका र ग्यास सकिएर समस्यामा परेका उपभोक्ताहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर ग्यास उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको निगमले जनाएको छ । उपभोक्ताहरूले निगमको कार्यालय वा क्यूआरटीको नम्बरमा गुनासो टिपाउन सक्ने र सम्बन्धित डिलरमार्फत उनीहरूलाई ग्यास उपलब्ध गराउन समन्वय भइरहेको प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए । देशभरको दैनिक ग्यास खपत १ लाख ५ हजार सिलिन्डर रहेको छ । भदौ मसान्तसम्म कृष्णभीरको बाटो दुईतर्फी सुचारु हुने जानकारी आए पनि निगमलाई यसबारे आधिकारिक पत्र वा जानकारी प्राप्त भइसकेको छैन । हाल करिब ५० देखि ५५ वटा खाली बुलेटहरू काठमाडौंमै रोकिएका छन्, जुन बाटो अवरुद्ध भएका कारण रिफिलिङका लागि जान पाएका छैनन् । निगमले अहिलेको विषम परिस्थितिमा ग्यासको जथाभाबी सञ्चय नगर्न र संयमित रहन उपभोक्ताहरूलाई आग्रह गरेको छ । बाटो पूर्ण रूपमा नखुलेसम्म तराईबाट रिफिलिङ गरेर ल्याउने प्रक्रियालाई नै निरन्तरता दिइने ठाकुरले जानकारी दिए । उद्योगीले डिलरलाई ग्यास नदिँदा समस्या झन् बल्झियो उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यास (एलपी ग्यास) को आपूर्ति व्यवस्था अस्तव्यस्त बनेको ग्यास विक्रेता महासंघ नेपालले जनाएको छ । महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुप्रसाद दुलालका अनुसार हाल उपत्यकामा मागको तुलनामा नगन्य मात्रामा मात्रै ग्यास आपूर्ति भइरहेको छ, जसका कारण ग्यास पसलहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । कार्यवाहक अध्यक्ष दुलालले सामान्य अवस्थामा आउने ग्यासको तुलनामा अहिले २ प्रतिशत पनि आपूर्ति हुन नसकेको बताए । ‘डिलरमा ग्यास आएकै छैन, आए पनि एकदमै थोरै मात्रामा आउँछ जुन पर्याप्त छैन,’ उनले भने, ‘अहिले ग्यास पसलहरू रित्ता छन्, व्यवसायीहरू पसल खोलेर बस्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।’ उनका अनुसार आपूर्तिमा देखिएको यो संकटको मुख्य कारण पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरमा खसेको पहिरो हो । वैकल्पिक मार्गबाट ग्यास आपूर्ति गर्ने कुरा सुनिए पनि त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको दुलालको भनाइ छ । ‘कृष्णभिरको बाटो जति छिटो खुल्छ, त्यति नै चाँडो ग्यास आपूर्ति सहज हुन्छ । वैकल्पिक मार्गबाट ल्याउने कुरा कुरामा मात्रै सीमित भएको छ,’ उनले थपे । उद्योगी र डिलरबीच समन्वयको अभाव ग्यास अभाव हुनुमा बाटोको समस्यासँगै उद्योगीहरूको कार्यशैली पनि जिम्मेवार रहेको महासंघको आरोप छ । उद्योगीहरूले डिलरमार्फत ग्यास पठाउनुको साटो आफ्नै काउन्टरबाट सिधै बिक्री गर्न थालेपछि समस्या झन् जटिल बनेको दुलालले बताए । ‘१०/१५ किलोमिटर टाढाबाट ग्यासका लागि उपभोक्ता भौंतारिनु परेको छ । उद्योगीहरूले डिलरलाई ग्यास नदिँदा उपभोक्ताले डिलरहरूलाई दोष दिने गरेका छन्,’ उनले गुनासो गर्दै भने । यदि उद्योगीहरूले डिलरलाई ग्यास दिन सक्दैनन् भने आधिकारिक रूपमा सूचना निकालेर उपभोक्तालाई जानकारी दिनुपर्ने र उद्योगबाटै बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको माग छ । अहिलेको आर्थिक मन्दीका बेला ग्यासको मूल्य र उपलब्धताले सर्वसाधारणलाई थप पीडा दिएको दुलालले बताए । निगमका कार्यकारी निर्देशकको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले विषम परिस्थितिमा सरकार र निगमले राहत दिनुपर्नेमा उल्टो तर्क गर्नु गलत भएको बताए । ‘२ हजार/ २१ सयको ग्यास किन्न उपभोक्तालाई धौ-धौ परिरहेको छ, यस्तो बेला सबैले मिलेर राहत दिनुपर्ने हो,’ उनले भने । ग्यास अभावको प्रत्यक्ष मारमा विद्यार्थी, डेरागरी बस्नेहरू, विरामी र वृद्धवृद्धाहरू परेका उनको भनाइ छ । ग्यास विक्रेताहरूले आफ्नो पहुँचमा भएको थोरै ग्यास पनि विरामी, सुत्केरी र काजकिरियामा बसेका परिवारलाई प्राथमिकता दिएर वितरण गरिरहेको दुलालले जानकारी दिए । उनले सरकार र उद्योगीहरूलाई यथाशीघ्र आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन र डिलरहरूसँग समन्वय गर्न आग्रह गरेका छन् । प्लान्टमा छन् ग्यास भरिभराउ पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा प्लान्टमा पर्याप्त ग्यास भए पनि बजारसम्म आपूर्ति गर्न नसकिएको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ उनको भनाइ छ । मुख्य राजमार्गहरू पहिरोका कारण अवरुद्ध भएपछि काठमाडौंलगायतका बजारमा ग्यास अभाव देखिन थालेको संघ बताएको छ । ग्यास आपूर्ति समस्या र समाधानका छलफल भएपनि सरकारकाबाट तत्काल कुनै ठोस र भरपर्दो पहलको आश्वासन नपाएको संघका पदाधिकारीहरूले बताएका छन् । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दका अनुसार अहिले चितवन, नवलपरासी र पर्सामा रहेका ग्यास प्लान्टमा बुलेटबाट ग्यास अनलोड गर्ने तथा सिलिन्डर भर्ने काम नियमित रूपमा भइरहेको छ । तर, तयार भएका सिलिन्डर काठमाडौंलगायतका बजारमा पठाउने मुख्य राजमार्गहरू पहिरोका कारण अवरुद्ध हुँदा आपूर्तिमा समस्या भएको हो । ‘चितवन, नवलपरासी र पर्साका प्लान्टमा ग्यास भर्ने काम भइरहेको छ, तर बजारसम्म ल्याउने बाटोको अवस्था अझै सहज भएको छैन,’ अध्यक्ष चन्दले भने । उनका अनुसार वैकल्पिक मार्गका रूपमा कान्ति राजपथ हुँदै साना गाडीमार्फत ग्यास काठमाडौं ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । तर, राजमार्गका विभिन्न स्थानमा पहिरो गएर सडक अवरुद्ध भएकाले त्यसबाट पनि अपेक्षित रूपमा ग्यास ढुवानी गर्न नसकिएको उनले बताए । ‘कान्ति राजपथबाट साना गाडीमा ग्यास ल्याउन खोजिए पनि ठाउँ/ठाउँमा पहिरो गएकाले अझै समस्या छ,’ चन्दले भने । संघले सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याई ग्यास ढुवानीका लागि सहज वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । प्लान्टमा ग्यास उत्पादन तथा सिलिन्डर भर्ने काम भइरहे पनि सडक अवरोधका कारण बजारसम्म पुग्न नसक्दा आपूर्ति संकट थप गहिरिन सक्ने उद्योगीहरूको चिन्ता छ ।
‘विपदमा १५–१६ हेलिकोप्टर निरन्तर परिचालन, थप २० वटा स्ट्यान्डबाईमा छन्’
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीले १ हजार ३ सय बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने ५ हजारभन्दा बढी मानिस सम्पर्कविहीन छन् । बाढीपहिरोले सडक तथा सञ्चार सम्पर्क अवरुद्ध हुँदा उद्धार र राहतमा चुनौती थपिएको छ । यस्तो अवस्थामा उद्धार, राहत तथा आवतजावतका लागि हेलिकप्टरको भूमिका महत्त्वपूर्ण बनेको छ । विपद्को समयमा हेलिकप्टरले कसरी सेवा दिइरहेका छन् भन्ने विषयमा वायुसेवा सञ्चालक संघका महासचिव मुरलीधर जोशीसँग विकासन्युजकर्मी बविता तामाङले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश : विपद्को समयमा निजी वायुसेवा तथा हेलिकोप्टर कम्पनीहरू उद्धार र राहतमा कत्तिको सक्रिय छन् ? अहिले हामीले रेस्क्यु कोअर्डिनेसन सेन्टरलाई हेलिकोप्टर उपलब्ध गराइरहेका छौं । दैनिक रूपमा उहाँहरूको माग आउँछ र सोहीअनुसार हेलिकप्टरको व्यवस्था गरिरहेका छौं । अहिले विशेषगरी शव व्यवस्थापन, उद्धार र राहतका लागि हेलिकप्टर प्रयोग भइरहेको छ । टनेल क्षेत्रमा पनि उद्धारका लागि हेलिकोप्टर परिचालन भइरहेको छ । अहिले कति संख्यामा हेलिकप्टर सक्रिय छन् ? अहिले निजी क्षेत्रका करिब ११ वटा हेलिकप्टर सक्रिय रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् । अन्य हेलिकप्टर पनि तयारी अवस्थामा छन् । प्रभावित क्षेत्रमा अझै हवाई उद्धारको आवश्यकता कति छ ? हेलिकप्टर पर्याप्त मात्रामा छन् त ? अहिले उद्धार तथा राहतका लागि रेस्क्यु कोअर्डिनेसन सेन्टरमार्फत काम भइरहेको छ । नेपाल सरकारको विपद् प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर सेन्टरले आवश्यकताका आधारमा हेलिकप्टर परिचालन गरिरहेको छ । विभिन्न माध्यमबाट आएका उद्धारका अनुरोधलाई मूल्याङ्कन गरेर दोहोरो नपर्ने गरी पालैपालो हेलिकप्टर उडाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक कम्पनीको कम्तीमा एउटा हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको छ । हामीले ‘डेडिकेटेड वे’ मार्फत हरेक बिहान मागअनुसार ११–१२ वटा हेलिकोप्टर कम्पनीबाट एक–एकवटा हेलिकप्टर छुट्याएर उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । माग बढेको अवस्थामा थप हेलिकप्टर उपलब्ध गराउन अन्य हेलिकप्टर पनि स्ट्यान्डबाइमा राखेका छौं । हेलिकप्टरको अभाव नहुनुपर्ने हो । किनभने अहिले निजी क्षेत्रमा ३६ वटा हेलिकोप्टर छन्, जसमध्ये दुई–तीनवटा मर्मतमा होलान् । करिब ३२ वटा हेलिकोप्टर सञ्चालनमा छन् । समस्या हेलिकप्टर नपुगेर भन्दा पनि उद्धारको आवश्यकता र सूचना सम्बन्धित निकायसम्म समयमै नपुग्दा हुन सक्छ । सञ्चार सञ्जाल पनि राम्रो नभएकाले माग आएर मात्रै स्वतः हेलिकप्टर पुग्ने अवस्था हुँदैन । हामीले १५/१६ वटा हेलिकप्टर अनवरत रूपमा परिचालन गरिरहेका छौं । बाँकी २० वटा हेलिकप्टर पनि हामीले माग आउँदा परिचालन गर्ने भनेर यही काठमाडौमा स्ट्यान्डबाइमा राखेका छौं । अझ अहिले चार्टर फ्लाइट पनि खुला गरेका छैनौं । विपद् प्रभावित क्षेत्रबाहेक अन्य ठाउँबाट उद्धारको माग आएमा पनि पहिले रेस्क्यु कोअर्डिनेसन सेन्टरलाई जानकारी गराउँछाैं । उनीहरूको स्वीकृतिपछि मात्रै उडान गर्ने गरेका छौं । त्यसैले अहिले हेलिकप्टरको अभाव छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अहिले उद्धार तथा राहतमा खटिएका निजी हेलिकप्टरले छुट्टै शुल्क लिने व्यवस्था छ ? अहिले आरसीसीबाट आएका साइटहरूमा हुने सबै उडान सरकारले नै व्यवस्थापन गरिरहेको छ । भुक्तानीको पक्ष पनि सरकारकै हो । त्यसबाहेक राहतका लागि कसैले आफ्नै हिसाबले उडान गर्नुपरेमा पनि हामीले सरकारलाई जानकारी गराएर गर्ने गरेका छौं । तर प्रभावित क्षेत्र भूगोल र एरिया स्पेसका हिसाबले सानो भएकाले धेरै उडान गर्दा उद्धार कार्यमै समस्या हुन सक्छ । त्यसैले त्यस्ता उडानहरू कमै गरिरहेका छौं । अन्य व्यक्तिले भुक्तानी गर्ने सर्तमा पनि हामीले खासै त्यतातिर उडान गरेका छैनौं । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सरकारको आरसीसीअन्तर्गत रेस्क्यु कोअर्डिनेसनकै कामलाई दिइरहेका छौं । कुनै कुनै फाटफुट रूपमा एक–दुईवटा हेलिकप्टर कम्पनीले त्यस्तो काम गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारको प्राथमिकताभन्दा छुट्टै, कसैले आफ्नै इच्छाले प्रभावित क्षेत्रमा गएर अवस्था बुझ्ने वा खोजी गर्ने काम पनि हुन सक्छ । उद्धार अपरिहार्य नभए पनि कसैको मन शान्तिका लागि एकपटक गएर हेर्ने क्रममा खोजी कार्यमा सहयोग पुग्न सक्छ । त्यो काममा पनि हेलिकप्टर प्रयोग भइरहेको छ । अर्को राहत वितरणसम्बन्धी काममा । व्यक्तिगत रूपमा लगिएको राहतले मात्रै पर्याप्त हुँदैन । तर व्यक्तिगत पहलमा राहत पुर्याउन चाहनेहरू पनि हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले खर्च आफै बेहोर्ने गरी अनुरोध गरेमा हामीले आरसीसीसँग समन्वय गर्छौं । त्यहाँको फ्लाइट मुभमेन्टमा असर नपर्ने र उद्धार तथा राहतको काम प्रभावित नहुने अवस्था भए आरसीसीले अनुमति दिन्छ । त्यसपछि हामी त्यस्ता उडान पनि सञ्चालन गर्छौं । विपद्को समयमा उद्धार समन्वयमा कुनै प्रशासनिक समस्या वा चुनौती भोग्नुपरेको छ ? जटिलता धेरै छ । प्राविधिक चुनौती पनि छन् । सानो एयर स्पेसमा धेरै हेलिकप्टर उडाउनुपरेकाले पाइलटहरूलाई पनि केही तनाव हुन्छ । उद्धारको काम आफैमा संवेदनशील हुने भएकाले थप सावधानी अपनाउनुपर्छ । एयर ट्राफिक पनि बढी छ । त्यसमाथि अहिले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा शवहरू कुहिन थालेकाले त्यसले पनि चुनौती थपेको छ। हामीलाई सबैभन्दा चिन्ता प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका साथीहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्छ कि भन्ने हो । उहाँहरूले त्यस्तो कठिन अवस्था सामना गर्दै पनि निरन्तर काम गरिरहनुभएको छ । त्यसका लागि धन्यवाद दिनुपर्छ । त्यहाँ खानेकुरा र सरसफाइको अवस्था पनि निकै कठिन छ । दुर्गन्धित वातावरणका कारण खाना खानसमेत समस्या भइरहेको छ । बिहान प्रभावित क्षेत्रमा गएका कर्मचारीहरू बेलुकासम्म आइपुग्दा निकै थकित र कमजोर भएर फर्किने अवस्था छ । विशेषगरी स्यानिटेसनको अवस्था झनै चुनौतीपूर्ण छ । तर पनि यो विपत्तिको बेलामा सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सक्दो काम गरिरहेका छन् । अहिले भौगोलिक अवस्था नै परिवर्तन भएको छ । बाढीग्रस्त क्षेत्रमा ल्याण्ड गर्दाअहिले धेरै जसो बाढी ग्रस्त क्षेत्र भएकाले त्यो पनि अन्दाज गर्दै उडान गर्नुपरेको छ । ग्राउन्डमा खटिएका साथीहरूलाई झनै गाह्रो छ । विपद्ग्रस्त क्षेत्र, मानिसको मृत्यु भएको ठाउँ र त्यहाँको अवस्था देख्दा नै विक्षिप्त बनाउने खालको छ । यस्तो अवस्थामा बिहानदेखि बेलुकासम्म निरन्तर खटिनुपर्दा उहाँहरूलाई निकै कठिन भइरहेको छ । लगातार उद्धार उडान गर्दा हेलिकोप्टर कम्पनीहरूलाई आर्थिक भार कत्तिको पर्छ ? अहिलेको यो विपद्को घडीमा हामीले आर्थिक पक्षलाई हेरेका छैनौं । आर्थिक भार त पर्छ नै । हामीले पनि तत्कालै नगद प्रवाह व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । इन्धनकै पैसा १५–१५ दिनमा तिर्नुपर्छ । त्यो बिल हामीले भुक्तानी गर्न सकेनौं भने भोलिपल्टदेखि इन्धन नै नपाउने अवस्था हुन्छ। प्रत्येक उडानसँगै जहाजका केही कम्पोनेन्ट बिग्रने र पार्टपुर्जा रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ । पार्टपुर्जाले यो विपद्को समय हो भनेर बुझ्दैन, समयमै रिप्लेस गर्नैपर्छ । त्यसले गर्दा आर्थिक दबाब त पर्छ नै । अहिले पाँच–सात दिनदेखि लगातार उडान भइरहेकाले सबैको मर्मतसम्भारको साइकल पनि आइरहेको छ । तर अहिले हामी आर्थिक दवावभन्दा माथि उठेर काम गरिरहेका छौं । अहिलेको विपद्को समयमा संघको धारणा के छ ? अहिलेको समय देशकै लागि चुनौतीपूर्ण अवस्था हो । सबै मिलेर विपदमा परेका नागरिकको कसरी उद्धार गर्न सकिन्छ र आ–आफ्नो ठाउँबाट कसरी भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । टिमुरे, स्याफ्रुबेँसीलगायतका ठाउँमा हामीले नियमित रूपमा काम गर्दै आएका छौं । त्यहाँका साथीभाइ नै पीडित हुँदा हामीलाई पनि दुःख लाग्छ । त्यसैले हाम्रो तर्फबाट सक्दो सहयोग गरिरहेका छौं । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गरौं भन्ने मेरो अनुरोध पनि छ ।
सचिवको ताजका लागि कुँवर–खत्रीसहित वरिष्ठ सहसचिव दौडमा
काठमाडौं । सरकारका महत्त्वपूर्ण निकाय लामो समयदेखि सचिवविहीन हुँदा प्रशासनिक नेतृत्वको प्रश्न पेचिलो बन्दै गएका बेला वरिष्ठ सहसचिवहरू भने सचिव बन्ने प्रतीक्षामा रहेका छन् । रिक्त सचिव पद पूर्ति गर्न सरकार अघि बढेमा दशैंअघि नै केही वरिष्ठ सहसचिवले सचिवको ताज पहिरिने सम्भावना छ । हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, नेपाल ट्रस्ट, सर्वोच्च अदालत र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय सचिवविहीन रहेका छन् । यीमध्ये संवैधानिक तथा संवेदनशील निकायमा लामो समयसम्म प्रशासनिक नेतृत्व रिक्त रहँदा नियमित प्रशासनिक कामदेखि कतिपय नीतिगत निर्णयसमेत प्रभावित हुने अवस्था बनेको ती निकायका अधिकारीहरूले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक वरिष्ठ सहसचिवका अनुसार एकातिर महत्त्वपूर्ण निकायमा विशिष्ट श्रेणीको नेतृत्व रिक्त छ भने अर्कोतिर सचिव बन्ने योग्यता र वरिष्ठता पुगेका सहसचिवहरू मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रतीक्षामा रहेका छन् । पछिल्लो समय सचिव बढुवा प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत देखिएसँगै वरिष्ठ सहसचिवबीच प्रतिस्पर्धा पनि तीव्र भएको छ । कुँवर र खत्री अग्रपंक्तिमा सचिव बढुवाको सम्भावित सूचीमा विनोदबहादुर कुँवर र उत्तरकुमार खत्री अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । कुँवर समावेशी आयोगमा कार्यरत छन् भने खत्री अर्थ मन्त्रालयमा छन् । निजामती किताबखानाका अनुसार दुवै २०७१ सालमा सहसचिव बनेका समूहका अधिकारी हुन् । उनीहरूलाई वरिष्ठताका आधारमा सचिव बढुवाको बलियो दाबेदार मानिएको छ । पछिल्लो सचिव बढुवा प्रक्रियामा कुँवर र खत्रीको नाम सिफारिस हुँदै आएको छ । वरिष्ठताका आधारमा कुँवर खत्रीभन्दा पहिल्यै सचिव बन्ने निश्चित रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरीषद कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । पराजुली पनि सचिवको लाइनमा कालीप्रसाद पराजुली पनि सचिव बन्ने लाइनमा रहेका वरिष्ठ सहसचिव हुन् । पराजुली २०७१ माघ २९ गते सहसचिव बनेका अधिकारी हुन् । सोही समूहका अन्य सहसचिवहरू पनि क्रमशः सचिव बन्ने चरणमा पुगेको किताबखाना स्रोतले बताएको छ । पराजुलीसँगै रुद्रसिंह तामाङको नाम पनि वरिष्ठ सहसचिवका रूपमा चर्चामा छ । तर तामाङको हकमा विगतमा लागेको भ्रष्टाचार मुद्दासम्बन्धी कानुनी अवस्थाले सचिव बढुवाको सम्भावनालाई अन्य अधिकारीको तुलनामा फरक बनाउने देखिएको एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । एकपछि अर्को सचिव पद रिक्त सरकारले पछिल्लो समय ठूलो संख्यामा सचिव पद रिक्त हुँदा पनि बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । मन्त्रालय पुनर्संरचना र सचिवका दरबन्दी घटाउने विषयसमेत जोडिएपछि बढुवा प्रक्रिया लामो समय प्रभावित भएको थियो। अहिले विशिष्ट श्रेणीका ५ पद रिक्त रहेको प्रशासनिक विवरण सार्वजनिक भएको छ । मन्त्रालयको संख्या घटाउने सरकारी निर्णयसँगै सचिवका दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने विषयले पनि बढुवा प्रक्रियामा अन्योल थपेको थियो। तर रिक्त पद बढ्दै गएपछि अब बढुवालाई धेरै समय रोकिराख्न कठिन हुने देखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले बताएको छ । निजामती सेवा ऐनले विशिष्ट श्रेणीको पद रिक्त भएको निश्चित समयभित्र बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सिफारिस समितिले नाम पठाएपछि अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रतीक्षा सचिव बढुवाको पछिल्लो प्रक्रियामा वरिष्ठ सहसचिवहरूबीचको प्रतिस्पर्धा निकै रोचक बनेको छ । केही अधिकारी सिफारिसको सूचीमा परिसकेका छन् भने अवकाशको समय नजिकिएका अधिकारीहरूका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झनै महत्त्वपूर्ण बनेको छ । अब सरकारले रिक्त सचिव पदको यकिन गरी बढुवा प्रक्रिया अघि बढाएमा कुँवर, खत्री र पराजुलीसहितका वरिष्ठ सहसचिवमध्ये केहीले दशैंअघि नै सचिवको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना छ । सिफारिस समितिको मूल्यांकनपछि मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयले अन्तिम रूप दिने भएकाले अहिले सचिवको लाइनमा रहेका वरिष्ठ सहसचिवहरूका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठक नै निर्णायक प्रतीक्षाको घडी बनेको छ । उता अख्तियार, निर्वाचन आयोग, सतर्कता केन्द्रलगायत संवेदनशील निकाय लामो समय नेतृत्वविहीन भइरहेकाले सरकारले बढुवा र पदस्थापनलाई थप ढिलाइ गरे प्रशासनिक नेतृत्व व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । दशैंअघि नै ५ सचिव अवकाशमा जाँदै
