काठमाडौं । सरकारका महत्त्वपूर्ण निकाय लामो समयदेखि सचिवविहीन हुँदा प्रशासनिक नेतृत्वको प्रश्न पेचिलो बन्दै गएका बेला वरिष्ठ सहसचिवहरू भने सचिव बन्ने प्रतीक्षामा रहेका छन् । रिक्त सचिव पद पूर्ति गर्न सरकार अघि बढेमा दशैंअघि नै केही वरिष्ठ सहसचिवले सचिवको ताज पहिरिने सम्भावना छ ।
हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, नेपाल ट्रस्ट, सर्वोच्च अदालत र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय सचिवविहीन रहेका छन् । यीमध्ये संवैधानिक तथा संवेदनशील निकायमा लामो समयसम्म प्रशासनिक नेतृत्व रिक्त रहँदा नियमित प्रशासनिक कामदेखि कतिपय नीतिगत निर्णयसमेत प्रभावित हुने अवस्था बनेको ती निकायका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक वरिष्ठ सहसचिवका अनुसार एकातिर महत्त्वपूर्ण निकायमा विशिष्ट श्रेणीको नेतृत्व रिक्त छ भने अर्कोतिर सचिव बन्ने योग्यता र वरिष्ठता पुगेका सहसचिवहरू मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रतीक्षामा रहेका छन् । पछिल्लो समय सचिव बढुवा प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत देखिएसँगै वरिष्ठ सहसचिवबीच प्रतिस्पर्धा पनि तीव्र भएको छ ।
कुँवर र खत्री अग्रपंक्तिमा
सचिव बढुवाको सम्भावित सूचीमा विनोदबहादुर कुँवर र उत्तरकुमार खत्री अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । कुँवर समावेशी आयोगमा कार्यरत छन् भने खत्री अर्थ मन्त्रालयमा छन् । निजामती किताबखानाका अनुसार दुवै २०७१ सालमा सहसचिव बनेका समूहका अधिकारी हुन् । उनीहरूलाई वरिष्ठताका आधारमा सचिव बढुवाको बलियो दाबेदार मानिएको छ ।
पछिल्लो सचिव बढुवा प्रक्रियामा कुँवर र खत्रीको नाम सिफारिस हुँदै आएको छ । वरिष्ठताका आधारमा कुँवर खत्रीभन्दा पहिल्यै सचिव बन्ने निश्चित रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरीषद कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
पराजुली पनि सचिवको लाइनमा
कालीप्रसाद पराजुली पनि सचिव बन्ने लाइनमा रहेका वरिष्ठ सहसचिव हुन् । पराजुली २०७१ माघ २९ गते सहसचिव बनेका अधिकारी हुन् । सोही समूहका अन्य सहसचिवहरू पनि क्रमशः सचिव बन्ने चरणमा पुगेको किताबखाना स्रोतले बताएको छ ।
पराजुलीसँगै रुद्रसिंह तामाङको नाम पनि वरिष्ठ सहसचिवका रूपमा चर्चामा छ । तर तामाङको हकमा विगतमा लागेको भ्रष्टाचार मुद्दासम्बन्धी कानुनी अवस्थाले सचिव बढुवाको सम्भावनालाई अन्य अधिकारीको तुलनामा फरक बनाउने देखिएको एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
एकपछि अर्को सचिव पद रिक्त
सरकारले पछिल्लो समय ठूलो संख्यामा सचिव पद रिक्त हुँदा पनि बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । मन्त्रालय पुनर्संरचना र सचिवका दरबन्दी घटाउने विषयसमेत जोडिएपछि बढुवा प्रक्रिया लामो समय प्रभावित भएको थियो। अहिले विशिष्ट श्रेणीका ५ पद रिक्त रहेको प्रशासनिक विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
मन्त्रालयको संख्या घटाउने सरकारी निर्णयसँगै सचिवका दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने विषयले पनि बढुवा प्रक्रियामा अन्योल थपेको थियो। तर रिक्त पद बढ्दै गएपछि अब बढुवालाई धेरै समय रोकिराख्न कठिन हुने देखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।
निजामती सेवा ऐनले विशिष्ट श्रेणीको पद रिक्त भएको निश्चित समयभित्र बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सिफारिस समितिले नाम पठाएपछि अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रतीक्षा
सचिव बढुवाको पछिल्लो प्रक्रियामा वरिष्ठ सहसचिवहरूबीचको प्रतिस्पर्धा निकै रोचक बनेको छ । केही अधिकारी सिफारिसको सूचीमा परिसकेका छन् भने अवकाशको समय नजिकिएका अधिकारीहरूका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झनै महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।
अब सरकारले रिक्त सचिव पदको यकिन गरी बढुवा प्रक्रिया अघि बढाएमा कुँवर, खत्री र पराजुलीसहितका वरिष्ठ सहसचिवमध्ये केहीले दशैंअघि नै सचिवको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना छ ।
सिफारिस समितिको मूल्यांकनपछि मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयले अन्तिम रूप दिने भएकाले अहिले सचिवको लाइनमा रहेका वरिष्ठ सहसचिवहरूका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठक नै निर्णायक प्रतीक्षाको घडी बनेको छ ।
उता अख्तियार, निर्वाचन आयोग, सतर्कता केन्द्रलगायत संवेदनशील निकाय लामो समय नेतृत्वविहीन भइरहेकाले सरकारले बढुवा र पदस्थापनलाई थप ढिलाइ गरे प्रशासनिक नेतृत्व व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।
