नरेन्द्र विष्ट

काठमाडौं । दशैंतिहार नजिकिँदै गर्दा बजारमा खाद्यान्नको मूल्य बढ्न थालेको छ । भान्सामा दैनिक आवश्यक पर्ने खानेतेल, चामल, चिनी, मासु, तरकारीलगायत वस्तुको मूल्य बढ्दा उपभोक्ताको खर्चसमेत बढेको छ । कीर्तिपुरकी दीक्षा ढुंगानाले केही समयअघि २७० रुपैयाँमा किन्दै आएको खानेतेल अहिले ३२० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको बताइन् । चामल, तेललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य एकैपटक बढ्दा घर खर्च धान्न कठिन भएको उनको गुनासो छ । ‘पहिले सस्तो थियो, अहिले जहाँ गए पनि महँगो छ । व्यापारीलाई किन महँगो भयो भनेर सोध्दा उद्योग र होलसेलबाटै बढेर आएको भन्छन्,’ ढुंगानाले भनिन् । कोटेश्वरकी धनमति कुँवरको अनुभव पनि उस्तै छ । उनले पहिले २ हजार रुपैयाँमा पाउने चामलको बोरा अहिले २ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको बताइन् । उनका अनुसार ग्यास, चामल, खानेतेल, मासुलगायत अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा भान्साको खर्च बढेको छ । तर, उपभोक्ताले बजारमा मूल्य बढेको महसुस गरिरहँदा यसको कारण भने स्पष्ट देखिँदैन । उत्पादकले होलसेलरलाई, होलसेलरले खुद्रालाई र खुद्रा व्यवसायीले फेरि माथिल्लो तहलाई दोष दिइरहेका छन् ।  तथ्यांकले पनि देखाउँछ खाद्य महँगी नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउनसम्मको तथ्यांकले पनि खाद्य समूहका केही वस्तुको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखाउँछ । समीक्षा अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यू तथा तेलको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक १५.६२ प्रतिशत, फलफूलको १५.३९ प्रतिशत, माछा तथा मासुको ८.६५ प्रतिशत, तरकारीको ६.९० प्रतिशत र मरमसलाको ४.८० प्रतिशतले बढेको तथ्यांक छ । विशेषगरी खानेतेलको मूल्यवृद्धि अन्य खाद्य वस्तुको तुलनामा बढी देखिएको छ । बजारमा उपभोक्ताले अनुभव गरेको मूल्यवृद्धि र समग्र मूल्य सूचकांकबीचको सम्बन्ध पनि यही क्षेत्रमा बढी देखिन्छ । खुद्रा व्यवसायी भने आफूहरूले मनपरि मूल्य बढाएको आरोप स्वीकार गर्दैनन् । खुद्रा व्यापार महासंघका महासचिव अमुलकाजी श्रेष्ठका अनुसार खुद्रा व्यवसायीले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्ने अवस्था नरहेको र उत्पादक तथा आयातकर्ताले निर्धारण गरेको मूल्यकै आधारमा सामान बिक्री हुने गरेको छ । उनका अनुसार उद्योगबाटै मूल्य बढेर आउने भएकाले खुद्रा तहमा पुग्दा त्यसमा थप मूल्य निर्धारण हुने अवस्था सीमित छ । ‘खुद्रामा हजारौं पसल छन् । प्रतिस्पर्धा छ । हामीले आफूखुसी मूल्य राख्ने होइन,’ श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार खुद्रा व्यवसायीको नाफा पनि धेरै ठूलो नभएको दाबी छ । चिनीको उदाहरण दिँदै उनले खुद्रा व्यवसायीले पाउने नाफा सीमित रहेको बताए । तर उपभोक्ताले भने आफूले तिर्नुपर्ने अन्तिम मूल्य मात्रै देख्छन् । उत्पादन वा आयातको तहमा मूल्य कसरी बढ्यो भन्ने जानकारी उपभोक्तासम्म पुग्दैन ।  बजारमा मूल्य बढ्नुमा माग र आपूर्तिको असन्तुलन, चाडपर्वको बढ्दो माग र पछिल्लो विपद्का कारण भएको ढुवानी समस्यालाई पनि एउटा पक्षले कारण मानेको छ । चाडपर्व नजिकिँदा खाद्यान्नलगायत वस्तुको माग बढ्छ । त्यसमाथि विपद्का कारण केही सडक तथा यातायात अवरुद्ध हुँदा ढुवानी लागत बढेको र त्यसको असर वस्तुको मूल्यमा परेको व्यवसायी पक्षको भनाइ छ ।  तर, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले भने ढुवानीमा परेको अतिरिक्त लागतबाहेक खाद्यान्नको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्नुपर्ने अन्य स्पष्ट कारण आफूहरूले नदेखेको बताएको छ । विभागका सूचना अधिकारी अनिल किरातीले विपद्का कारण केही समय यातायात प्रभावित हुँदा ढुवानी खर्चमा असर परेको भए पनि त्यसबाहेक खाद्यान्नको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको प्रमाण अहिलेसम्म स्पष्ट रूपमा फेला नपरेको जानकारी दिए । मूल्य निर्धारणको प्रणालीमै प्रश्न खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिको बहस केवल व्यापारीले बढी मूल्य लिए कि लिएनन् भन्नेमा मात्र सीमित छैन । मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण बनेको छ । विभागका सूचना अधिकारी किरातीका अनुसार अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारले हरेक वस्तुको मूल्य आफै तोक्ने व्यवस्था छैन । खुला बजार अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्तिले मूल्य निर्धारण गर्ने भएकाले उत्पादक वा आयातकर्ताले आफ्नो वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । तर, मूल्य निर्धारण गर्दा कुन-कुन लागत र आधार प्रयोग गरिएको हो भन्ने विषयमा स्पष्ट नियमन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।  उनका अनुसार अहिले विभागको मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री भए/नभएको अनुगमन र कारबाही गर्नु हो । तर, उत्पादक वा आयातकर्ताले मूल्य निर्धारण गर्दा प्रयोग गरेको लागत संरचना कस्तो छ भन्ने विषयमा छानबिन गर्ने स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा नियमनमा समस्या रहेको छ । उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्चका महासचिव माधव तिमिल्सेनाले भने अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी स्पष्ट नीति र मापदण्ड नहुँदा उपभोक्ता समस्यामा परेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार मूल्यसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा बजारमा अनुचित मूल्य निर्धारणको जोखिम बढेको छ । उनले सरकारलाई मूल्य अनुगमनसँगै आवश्यक ठाउँमा बजार हस्तक्षेप बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।  खुद्रा व्यवसायीले आफूले मूल्य बढाएको नभई उत्पादक वा आयातकर्ताबाटै मूल्य बढेर आएको बताइरहँदा अब प्रश्न मूल्य शृंखलाको माथिल्लो तहमा पुगेर खोज्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै वस्तु उत्पादन वा आयात गर्दा त्यसको लागत कति हो ? त्यसमा कति नाफा राखिएको छ ? होलसेलमा पुग्दा कति थपिन्छ ? ढुवानी र अन्य खर्च कति जोडिन्छ ? र अन्ततः उपभोक्ताले कति तिर्छन् ? यी प्रश्नको जवाफ नखोजेसम्म बजारमा मूल्य बढ्नुको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ । वाणिज्य विभागले पनि अहिले यही मूल्य शृंखलालाई माथिल्लो तहदेखि तलसम्म हेर्न थालेको जनाएको छ । उत्पादक, आयातकर्ता, वितरक, होलसेलर हुँदै खुद्रा तहसम्म मूल्य कसरी परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने अध्ययन तथा अनुगमन भइरहेको विभागको भनाइ छ । चाडपर्व नजिकिएसँगै सरकारले बजार अनुगमनलाई पनि तीव्र बनाएको छ । वाणिज्य विभागका अनुसार सामान्य अवस्थामा भन्दा अहिले धेरै टोली बजारमा परिचालन गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै विभिन्न क्लस्टर बनाएर नियमित अनुगमन भइरहेको छ भने खाद्यान्न, चिनी, खानेतेललगायत अत्यावश्यक वस्तुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।  विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा करिब ५३५ वटा फर्मलाई जरिवाना गरिएको थियो भने ४ हजार ४ सयभन्दा बढी फर्ममा कारबाही/अनुगमन गरिएको थियो । चालु आवको साउन र भदौमा मात्रै करिब ७५० फर्मको अनुगमन गर्दा ९८ फर्मलाई कारबाही गरिएको र ३५ लाख २१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना संकलन भएको विभागको तथ्यांक छ । तर अनुगमन र कारबाही भइरहँदा पनि उपभोक्ताले बजारमा मूल्य बढेको अनुभव गरिरहनुले अनुगमनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ । सरकारी कम्पनीमार्फत मूल्यमा हस्तक्षेप सरकारले बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि सरकारी स्वामित्वका कम्पनीमार्फत पनि हस्तक्षेप गरिरहेको जनाएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ र नेपाल आयल निगममार्फत बजारमा मूल्य हस्तक्षेप गर्ने प्रयास भइरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले बताए । विशेषगरी चिनीको मूल्य नियन्त्रण गर्न साल्ट ट्रेडिङमार्फत बिक्री बढाइएको उनको भनाइ छ ।  मन्त्रालयका अनुसार साल्ट ट्रेडिङले डिलरलाई १०५ रुपैयाँ र खुद्रालाई ११० रुपैयाँमा चिनी बिक्री गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट बजारमा १३०, १४० वा त्यसभन्दा माथि पुगेको भनिएको चिनीको मूल्य केही हदसम्म नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले पनि चाडपर्व लक्षित सहुलियत बजार सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ ।  कम्पनीका सूचना अधिकारी माधव मिश्रका अनुसार देशका ४४ जिल्लाका १५९ बिक्री केन्द्रबाट सहुलियत बजार सञ्चालन भइरहेको छ । तर वर्षभरि सहुलियत बजार सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना भए पनि त्यसका लागि छुट्याइएको ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पर्याप्त नभएको मिश्रले बताए ।  सरकारी पसल बढाउनुपर्ने माग उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्चका महासचिव तिमिल्सिना भने सरकारी स्वामित्वका कम्पनीलाई बजार मूल्य नियन्त्रणको प्रभावकारी औजारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार हरेक पालिकामा कम्तीमा एउटा सहुलियत मूल्यको सरकारी पसल सञ्चालन गर्न सके बजारमा निजी क्षेत्रले निर्धारण गरेको मूल्यसँग तुलना गर्ने आधार उपभोक्ताले पाउनेछन् । सरकारी पसलमा सस्तोमा पाइने वस्तु निजी बजारमा महँगो भए उपभोक्ताले पनि मूल्यबारे प्रश्न गर्न सक्ने उनको तर्क छ । सरकार भने खाद्यान्नको उपलब्धताका विषयमा तत्काल आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता बस्नेतका अनुसार राष्ट्रिय खाद्य भण्डारमा आवश्यक खाद्यान्नको स्टक रहेको छ । साथै बजारमा मूल्य नियन्त्रणका लागि सरकारी कम्पनी, वाणिज्य विभाग, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको छ । यसका लागि उत्पादक तथा आयातकर्तादेखि वितरक, होलसेलर र खुद्रा तहसम्म मूल्यको निगरानी गर्ने सरकारी योजना छ । दशैं-तिहार नेपाली परिवारका लागि सामान्य समयभन्दा बढी खर्च हुने समय हो । यही बेला खाद्यान्न, लत्ताकपडा, यातायात, ग्यासलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको माग बढ्छ । खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिले सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रभाव घरको भान्सामा पार्छ । एक/दुई वस्तुको मूल्य बढ्दा सामान्य लाग्न सक्छ । तर, चामल, तेल, चिनी, मासु, तरकारी, मसला लगायत धेरै वस्तुको मूल्य एकै समयमा बढ्दा मासिक घरखर्चमा त्यसको संचयी प्रभाव ठूलो हुन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहका केही उपसमूहमा मूल्यवृद्धि देखाइसकेको छ ।  उपभोक्ताले बजारमा अनुभव गरेको महँगी, व्यवसायीले देखाएको लागत र सरकारी निकायले गरेको मूल्य अनुगमन । यी तीनवटै पक्षलाई एउटै ठाउँमा राखेर हेर्दा अहिलेको खाद्य बजारमा मुख्य प्रश्न अझै उही छ, उपभोक्ताले तिरेको अतिरिक्त मूल्य वास्तवमै उत्पादन तथा ढुवानी लागतका कारण बढेको हो, कि आपूर्ति शृंखलाको कुनै तहमा थपिएको मार्जिनले बजार महँगो बनाएको हो ? यसको जवाफका लागि उत्पादकदेखि आयातकर्ता, वितरक, होलसेलर हुँदै खुद्रा पसलसम्मको मूल्य शृंखलाको पारदर्शी हिसाब आवश्यक देखिन्छ । गत वर्षको खाद्यवस्तुको मूल्य  : स्रोत : वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग नेपाल खुद्रा व्यापार संघको खाद्यवस्तुको असोज ८ गतेको मूल्यसूची :

काठमाडौं । जलविद्युत र सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्दै आएको अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो व्यवसायको दायरा फराकिलो बनाउँदै रियल स्टेट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाएको कम्पनीले अब अपार्टमेन्ट, हाउजिङ र पूर्वाधारका परियोजनामार्फत रियल स्टेट बजारमा उपस्थिति जनाउन थालेको हो । अपि पावरले शतप्रतिशत लगानी रहेको भगिनी संस्था अपि इन्फ्रा लिमिटेड स्थापना गरी रियल स्टेट व्यवसाय अघि बढाएको हो । सन् २०२४ मा स्थापना भएको अपि इन्फ्राले काठमाडौं उपत्यकामा अपार्टमेन्ट तथा व्यावसायिक भवन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।  कम्पनीका अनुसार अहिले अपि इन्फ्राले ललितपुरको झम्सीखेलमा प्रिमियम अपार्टमेन्ट निर्माण गरिरहेको छ भने नयाँ बानेश्वरमा पनि अर्को परियोजना अघि बढाइरहेको छ । कम्पनीका सञ्चालक सञ्जीव न्यौपानेका अनुसार झम्सीखेलको परियोजना कम्पनीको रियल स्टेट यात्राको पहिलो परियोजना हो । करिब ३ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको यो परियोजनामा ४३ वटा आवासीय युनिट रहनेछन् । करिब १ अर्ब २७ करोड ७० लाख रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको परियोजना १० तले भवनका रूपमा निर्माण भइरहेको छ ।  झम्सीखेलको परियोजनालाई कम्पनीले प्रिमियम वर्गका ग्राहकलाई लक्षित गरेको छ । शिक्षण संस्था, अस्पताल, बैंक, एटीएम, सपिङ मल तथा खुद्रा पसलको सहज पहुँच हुने स्थानमा निर्माण भइरहेको अपार्टमेन्टमा आधुनिक जीवनशैलीलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न सुविधा राखिएको कम्पनीको भनाइ छ । सामुदायिक बैठक हल, फिटनेस सेन्टर, सीसीटीभीसहितको सुरक्षा, पानी प्रशोधन प्लान्ट, भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति, ढल प्रशोधन प्रणाली, स्मार्ट सुविधासहितका युनिट र ईभी चार्जिङ स्टेसन परियोजनाका प्रमुख विशेषता हुन् । तर अपि इन्फ्राले आफ्नो रियल स्टेट यात्रालाई झम्सीखेलमै मात्र सीमित राख्न खोजेको छैन । कम्पनीले त्यसपछि नयाँ बानेश्वरमा मध्यमवर्गीय परिवारलाई लक्षित गर्दै अर्को अपार्टमेन्ट परियोजना अघि बढाउने तयारीसमेत गरेको छ । मीनभवन क्याम्पसको ठ्याक्कै अगाडि निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त परियोजनामा दुई र तीन बेडरुमका गरी ५३ वटा युनिट रहनेछन् । कम्पनीका अनुसार निर्माणको काम तिहारपछि सुरु गर्ने तयारी छ । घर बनाउन फुर्सद छैन नेपालको सहरी जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले अपार्टमेन्ट बजार विस्तारको सम्भावना बढाएको न्यौपानेको बुझाइ छ । उनका अनुसार अहिलेको पुस्तासँग आफ्नै घर निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रियामा समय खर्च गर्ने फुर्सद कम हुँदै गएको छ । त्यसैले सुविधा सम्पन्न र प्राइम लोकेसनमा तयार आवास खोज्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । ‘अबको जमाना भनेको घर बनाएर बस्ने मान्छेसँग फुर्सद छैन । हामी आधुनिक युगमा प्रवेश गरिसकेका छौं,’ सञ्चालक न्यौपाने विकासन्युजसँग भने, ‘त्यही भएर मान्छेहरूले सुविधा सम्पन्न प्राइम लोकेसनमा अपार्टमेन्ट खोजिरहेका छन् ।’ यही बदलिँदो मागलाई लक्षित गर्दै कम्पनीले झम्सीखेलमा प्रिमियम र नयाँ बानेश्वरमा तुलनात्मक रूपमा अफोर्डेबल अपार्टमेन्ट निर्माणको रणनीति लिएको हो । ३० प्रतिशत रकमबाटै अपार्टमेन्ट  रियल स्टेट बजारमा ग्राहक आकर्षित गर्ने अर्को पक्ष वित्तीय सुविधा भएको कम्पनीको दावी छ । अपि इन्फ्राले आफ्ना अपार्टमेन्टमा ७० प्रतिशतसम्म बैंक फाइनान्सिङको सुविधा उपलब्ध हुने बताएको छ । कम्पनीका अनुसार कुमारी बैंकबाट ७ वर्षको फिक्स्ड ब्याजदरमा ऋणको सुविधा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसको अर्थ ग्राहकले करिब ३० प्रतिशत रकमको जोहो गरेपछि बाँकी रकम बैंक ऋणमार्फत व्यवस्थापन गर्न सक्ने प्रस्ताव कम्पनीले अघि सारेको छ । ‘जम्मा ३० प्रतिशत मात्रै तपाईंले पैसा लिएर आउँदाखेरि चाहे बानेश्वर भन्नूस्, चाहे झम्सीखेल भन्नूस्, आफ्नो सपनाको संसार बसाल्न सहकार्य गर्न सक्ने प्रस्ताव हामीले ल्याएका छौं,’ न्यौपाने भन्छन् ।  कम्पनीको दाबी भने यत्तिमै सीमित छैन । रियल स्टेट क्षेत्रमा आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक आधार समयमै निर्माण र हस्तान्तरण बनाउने उसको योजना छ । नेपालमा निर्माण सुरु भएका धेरै अपार्टमेन्ट समयमै सम्पन्न नहुने, हस्तान्तरणमा ढिलाइ हुने तथा खरिदकर्ताले समयमा लालपूर्जा नपाउने गुनासो रहेको भन्दै न्यौपानेले अपि इन्फ्राले त्यसलाई फरक ढंगले सम्बोधन गर्ने दाबी गर्छन् । ‘नेपालमा धेरैवटा अपार्टमेन्टहरू समयमा बनिरहेका छैनन्, समयमा ह्यान्डओभर भएका छैनन्, मान्छेले लालपूर्जा समयमा पाएका छैनन् । हामी त्यो चीजलाई चिर्ने हाम्रो प्रयास हो र हाम्रो कमिटमेन्ट पनि हो,’ उनले विकासन्युसँगको कुराकानीमा भने । ऊर्जा कम्पनी किन पुग्यो रियल स्टेटमा ? अपि पावरका लागि रियल स्टेट पूर्णतः नयाँ क्षेत्र भने होइन, तर व्यवसाय विस्तारको नयाँ अध्याय भने हो । कम्पनीका करिब १ लाख ८० हजारभन्दा बढी सेयरधनी रहेको र नेप्सेमा सूचीकृत सार्वजनिक कम्पनीका रूपमा यसले लगानीका सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्दै व्यवसाय विविधीकरणको रणनीति लिएको न्यौपाने बताउँछन् । जलविद्युत र सौर्य ऊर्जामा लगानी गरिसकेको कम्पनीले अब रियल स्टेटसँगै ठूला पूर्वाधार परियोजनातर्फ पनि सम्भावना खोजिरहेको छ । टनेल रोड, टोल रोडजस्ता पूर्वाधारमा काम गर्ने सम्भावनाबारे कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको छ । त्यस्तै, हाइड्रोजनमार्फत इन्धनको विकल्प विकास गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा अनुसन्धान तथा विकासको छुट्टै विङमार्फत काम भइरहेको न्यौपाने बताउँछन् । कम्पनीको मूल उद्देश्य भने लगानीको दायरा फराकिलो बनाएर सेयरधनीका लागि प्रतिफलका नयाँ सम्भावना खोज्नु हो । ‘लगानीका लागि मुनाफादायी क्षेत्रहरू सबै दृष्टिकोणबाट पहिचान गर्नुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत ग¥यौं, सोलार ग¥यौं भने अब रियल स्टेटतिर आएका छौं,’ न्यौपानेले भने ।  लो-कस्ट हाउजिङतर्फ पनि नजर अपि इन्फ्राको आगामी योजना प्रिमियम अपार्टमेन्टमा मात्र सीमित छैन । कम्पनीले कम लागतका आवासीय परियोजना अर्थात् लो-कस्ट हाउजिङलाई पनि आफ्नो दीर्घकालीन योजनामा राखेको छ । नेपालमा ठूलो पुँजी नभएका परिवारका लागि पनि व्यवस्थित आवास आवश्यक रहेको भन्दै कम्पनीले भविष्यमा त्यसतर्फ काम गर्ने बताएको छ । ‘साना-साना मान्छेसँग धेरै पुँजी हुँदैन । तर मान्छेहरूलाई पनि गाँस, बासको व्यवस्था त गर्नैप¥यो,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘त्यसप्रति हामी टार्गेटका साथ काम गरिरहेका छौं ।’ काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका प्रमुख सहरमा पनि कम्पनीले विस्तारको सम्भावना खोजिरहेको छ । पोखरा, विराटनगरलगायत तीव्र रूपमा बस्ती विस्तार भइरहेका सहरमा सरकारसँग सहकार्य गरेर स्मार्ट अपार्टमेन्ट तथा लो–कस्ट हाउजिङ विकास गर्ने उसको योजना छ । बानेश्वरमा अपि टावर आवासीय अपार्टमेन्टसँगै अपि इन्फ्राले व्यावसायिक भवनतर्फ पनि लगानी विस्तार गरेको छ । नयाँ बानेश्वरमा कम्पनीले अपि टावर निर्माण गरिरहेको छ । करिब ४२ करोड ६० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त टावरमा ३४ प्रतिशत ऋण र ६६ प्रतिशत इक्विटी हुने गरी लगानी संरचना बनाइएको छ । टावर निर्माण सम्पन्न भएपछि कर्पोरेट कार्यालयहरूलाई भाडामा दिने कम्पनीको लक्ष्य छ । जग्गा खरिद गरी निर्माण अघि बढाइएको टावर सन् २०२७ को डिसेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसरी अपि इन्फ्राको रियल स्टेट व्यवसाय आवासीय र व्यावसायिक दुवै क्षेत्रमा विस्तार हुँदैछ । रियल स्टेट क्षेत्रमा प्रवेश गरेसँगै कम्पनीले सरकारसँग नीतिगत सुधारको अपेक्षा पनि अघि सारेको छ । घरजग्गा व्यवसायीले जग्गाको हदबन्दी, नक्सा पास, मालपोत, राजस्व तथा करलगायतका विभिन्न प्रक्रियामा समस्या भोग्नुपरेको न्यौपानेको भनाइ छ । विशेषगरी विभिन्न सरकारी निकायमा धाउनुपर्ने प्रक्रियाले परियोजनाको समय र लागत दुवै बढाउने गरेको उनको तर्क छ । ‘काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (केभीडिए) जानुपर्ने छ, भवन विभाग जानुपर्ने छ, विभिन्न निकायबाट धाउँदा-धाउँदा अपार्टमेन्ट बनाउन या घरको प्लटिङ गर्न पाउने स्वीकृतिका स्टेपहरू धेरैवटा फड्को भयो,’ उनी भन्छन् ।  त्यसैले घरजग्गा व्यवसायका लागि नक्सा पासदेखि लालपूर्जासम्मको प्रक्रियालाई एउटै प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको माग छ । ‘नक्सा पासदेखि लिएर लालपूर्जासम्मका कुरालाई एकद्वार प्रणालीबाट गर्न सकियो भने धेरै हदसम्म समस्या समाधान भएर जान्छ,’ सञ्चालक न्यौपानेले भने । उनले सरकारलाई घरजग्गा व्यवसायीका समस्या र नीतिगत पेचबारे खुला बहस गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । हदबन्दी, कर तथा राजस्वका विषयमा स्पष्ट र व्यावहारिक नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।  जलविद्युतपछि आवास र पूर्वाधारमा प्रवेश  अपि पावरको रियल स्टेट प्रवेशलाई कम्पनीको लगानी विविधिकरणको एउटा पाटोका रूपमा हेर्न सकिन्छ । कम्पनीले अहिलेसम्म जलविद्युत तथा सौर्य ऊर्जाका आधा दर्जन आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । ४० मेगावाटको माथिल्लो चमेलिया, ८.५ मेगावाटको नौगाड, ८ मेगावाटको अपर नौगाड तथा ४ मेगावाटको चन्द्रपुर सोलारसँगै १/१ मेगावाटका ढल्केबर र सिमरा सोलार परियोजनाबाट कम्पनीले कुल ६२.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ ।  त्यसैगरी, कम्पनीले ५० मेगावाट क्षमताको मर्स्याङ्दी बेंसी जलविद्युत आयोजनामा पनि अघि बढ्ने तयारी गरेको छ । दिव्य ज्योति हाइड्रोपावरले प्रवर्द्धन गरिरहेको उक्त आयोजना अपिले एक्वायर गरिसकेको छ । ऊर्जाबाट सुरु भएको अपि पावरको लगानी यात्रा अब आवास, व्यावसायिक भवन र सम्भावित ठूला पूर्वाधारसम्म फैलिने संकेत देखिएको छ । तर रियल स्टेटमा कम्पनीका लागि चुनौती पनि कम छैनन् । निर्माण लागत, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गाको मूल्य, सरकारी स्वीकृति, बजारको माग र समयमै परियोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता परीक्षण हुनेछन् ।  अपि इन्फ्राका सञ्चालक न्यौपाने भने यही चुनौतीबीच कम्पनीले आफ्नो पहिचान बनाउन प्राइम लोकेसन, आधुनिक सुविधा, वित्तीय पहुँच र समयमै हस्तान्तरण गर्न खोजिरहेको बताउँछन् । जलविद्युतबाट सुरु भएको अपि पावरको व्यवसायिक यात्रा अब कंक्रिटका टावर र अपार्टमेन्टसम्म आइपुगेको छ ।

काठमाडौं । गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशका विभिन्न स्थानमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका शाखाहरूमा ठूलो क्षति पुग्यो । करोडौंको लगानी छिनभरमै खरानीमा परिणत भयो । त्यसक्रममा काठमाडौंको टंगालस्थित भाटभटेनीको मुख्य कार्यालय पनि ध्वस्त भयो । एक वर्षअघि आगोले जलेको त्यही ठाउँ सोमबार फेरि मानिसहरूको भीडले भरियो । जहाँ खरानी र भग्नावशेष थियो, त्यही ठाउँमा नयाँ संरचना ठडिएको छ । संरचना पहिलेको भन्दा केही फरक र आकर्षक बनाइएको छ । त्यहीँ भवनमा सामानले भरिएका छन् । ग्राहकको चहलपहल छ । कर्मचारी आफ्ना काममा फर्किएका छन् । भाटभटेनीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक मीनबहादुर गुरुङका लागि यो केवल एउटा भवन पुन:निर्माण भएको क्षण थिएन । उनका लागि यो पीडा, जिम्मेवारी, विश्वास र पुनःउठ्ने साहससँग जोडिएको क्षण थियो । खरानीबाट नयाँ निर्माण भएको बताउँदै गुरुङले भाटभटेनी आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति मात्र नभएको बताए । हजारौं कर्मचारी, लगानीकर्ता, व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र उपभोक्ताको योगदान जोडिएको संस्थालाई उनले देशकै सम्पत्तिका रूपमा व्याख्या गरे । ‘यो मेरो सम्पत्ति होइन, देशको सम्पत्ति हो,’ उनले भने, ‘यहाँ हजारौं भाइबहिनीले लगानी गरेका छन् । धेरै व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता जोडिएका छन् । त्यसैले यसलाई जसरी पनि उठाउनुपर्ने थियो ।’ भाटभटेनी ध्वस्त भएपछि गुरुङसामु एउटा ठूलो प्रश्न थियो, अब के गर्ने ? आफ्नो संस्थामाथि भएको क्षतिको पीडा त थियो नै, त्यससँगै हजारौं कर्मचारी, लगानीकर्ता र व्यवसायिक साझेदारप्रतिको जिम्मेवारी पनि थियो । गुरुङका अनुसार उनले कठिन अवस्थामा पनि आफूमा विश्वास गर्नेहरूलाई निराश बनाउन चाहेनन् । ‘मसँग आबद्ध भाइबहिनीहरूलाई धोका दिन भएन । लगानीकर्तालाई धोका दिन भएन । व्यावसायिक साझेदारलाई पनि धोका दिन भएन,’ उनले भने ।  त्यसैले पुन:निर्माण केवल संरचना बनाउने काम रहेन । त्यो संस्थासँग जोडिएका हजारौं मानिसको विश्वास जोगाउने अभियान बन्यो । गुरुङले आफूलाई त्यस अवधिमा वर्तमान समयबाट एब्सेन्ट भएको जस्तो महसुस भएको बताए । तर, देश-विदेशबाट आएको सहयोग, बैंकिङ क्षेत्रका साथीहरूको सकारात्मक सहयोग र कर्मचारी तथा निर्माणमा संलग्न टोलीको निरन्तर मेहनतले भाटभटेनीलाई पुनः उभ्याउने साहस मिलेको उनको भनाइ छ । खरानीबाट उठ्नका लागि पैसा मात्र पर्याप्त थिएन । त्यसका लागि इच्छाशक्ति र निरन्तर काम गर्ने आँट आवश्यक थियो । गुरुङले आफ्नो पुन:निर्माण यात्रालाई गोर्खाली साहससँग जोडे । ‘हामी हिम्मतवाला छौं । त्यसमा पनि हामी गोर्खाली हौं । गोर्खालीको साहस अर्कै छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । उनका लागि भाटभटेनी पुन:निर्माण गर्नु व्यक्तिगत सफलता मात्र थिएन । संस्थासँग जोडिएका कर्मचारी र व्यवसायिक साझेदारप्रतिको दायित्व पूरा गर्ने विषय थियो । ४२ वर्षअघिको सुरुवातदेखि आजसम्म व्यावसायिक यात्रा सुरु गरेर नेपालकै ठूलो रिटेल चेन भाटभटेनी सुपरमार्केट साम्राज्य खडा गर्ने गुरुङको लगभग ४२ वर्षको मेहेनत र व्यावसायिक यात्रा साँच्चै नै प्रेरणादायी छ । खोटाङमा जन्मिएका मीनबहादुर सुरुमा जागिरे थिए । उनले नेपाल बैंक लिमिटेडमा जागिर गर्थे । तर, उनमा केही आफ्नै व्यवसाय गर्ने ठूलो सपना थियो । अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका उनले जागिर छोडेर श्रीमतीसँग मिलेर एउटा सानो किराना पसल थाले, जुन पछि भाटभटेनी सुपरमार्केटको रूपमा रूपान्तरित भयो । सानो ३५ हजार रुपैयाँको लगानी र ३५ वर्गफिटको सटरबाट सुरु भएको उनको व्यवसाय आज नेपालकै सबैभन्दा सफल र ठूलो व्यापारिक प्रतिष्ठान बनेको छ । उनले करिब ४२ वर्षअघि श्रीमतीको गहना बेचेर ३५ हजार रुपैयाँबाट व्यवसाय सुरु गरेको स्मरण गरे । सुरुवाती दिनमा भाडाको सानो घरमा श्रीमतीसँगै बसेर सेवा गर्ने उद्देश्यले अघि बढेको व्यवसाय आज देशभर फैलिएको छ । उनका अनुसार आजको भाटभटेनी रातारात बनेको संरचना होइन । त्यसमा वर्षौंको मेहनत, पसिना र निरन्तरको प्रयास जोडिएको छ । त्यसैले ध्वस्त भएको संरचनालाई फेरि उठाउनु उनका लागि केवल निर्माणको काम थिएन । दशकौंको यात्रालाई पुनः निरन्तरता दिने चुनौती थियो ।  ‘बसेर हेरेर के हुन्छ ?’ भाटभटेनीको पुननिर्माणमा गुरुङसँगै उनकी श्रीमती सावित्री गुरुङको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो । सावित्रीका अनुसार परिवारदेखि कर्मचारीसम्म सबैले दिनरात नभनी काम गरे । त्यसैको परिणामस्वरूप एक वर्षको अवधिमा ध्वस्त संरचनाहरू क्रमशः सञ्चालनमा ल्याउने अवस्था बनेको हो । ‘उहाँ धेरै हिम्मत भएको मान्छे हो । कुनै पनि कुरालाई हुन सक्दैन भन्ने छैन । भइहाल्यो, अब यसलाई गरौं, छिटो उठाऔं भन्ने सोच उहाँको हुन्छ,’ सावित्रीले विकासन्युजसँग भनिन् । उनका अनुसार विपत्तिपछि बसेर तनाव लिनुभन्दा सबै मिलेर काम गर्ने निर्णय गरियो । कर्मचारीदेखि निर्माणमा संलग्न सबै टोली २४ सै घण्टा खटिए । ‘हामी सबै मिलेर बडो मेहनतका साथ २४ सै घण्टा जुटेर नै गरेको हो,’ उनले विकासन्युजसँगको कुराकानीमा भनिन् । गाउँबाट सुरु भएको सहयात्रा सावित्रीका लागि भाटभटेनीको यात्रा व्यवसाय मात्र होइन, दुवै जनाको सहयात्राको परिणाम पनि हो । ‘हामी गाउँबाट आएको मान्छे । केही थिएन । दुवै मिलेर काम गर्नुपर्यो । गर्दागर्दै भयो । मेहनत गर्यौं, त्यसैले भयो,’ उनले भनिन् । त्यही सहयात्राले भाटभटेनीलाई एउटा पारिवारिक व्यवसायबाट हजारौं मानिस जोडिएको संस्थामा विस्तार गरेको छ । खरानीबाट उठेको १०औं स्टोर टंगालको पुनः सञ्चालन भाटभटेनीका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण चरण हो । गुरुङका अनुसार यो ध्वस्त भएका १२ वटा संरचनामध्ये पुनः सञ्चालनमा आएको १०औं स्टोर हो । अझै दुईवटा पुन:निर्माणको चरणमा छन् । तर भाटभटेनीका लागि टंगाल अरूभन्दा फरक छ । यही स्थानसँग कम्पनीको पुरानो यात्रा जोडिएको छ । सावित्रीका लागि पनि टंगाल विशेष छ ।  उनी यसलाई आफ्नो सुरुवाती यात्रासँग जोडिएको स्टोरका रूपमा सम्झिन्छिन् । ‘यो मेरो पुरानो, मैले सुरु गरेको स्टोर हो । ४२ वर्षअघिका मेरा सुरुदेखिका ग्राहकहरू पनि भेट्न आउनुभएको छ,’ उनले भनिन् । लौरो टेकेर आएका पुराना ग्राहकदेखि नयाँ पुस्तासम्मको उपस्थितिले उनलाई भावुक बनाएको छ । ‘उहाँहरूले घरमै आएको जस्तो गर्नुभएको छ । उहाँहरू आइदिनुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ । त्यही माया पाएर खुसी लागेको छ,’ उनले विकासन्युज भनिन् ।  ग्राहकका लागि भाटभटेनी, पसलभन्दा बढी भाटभटेनी पुनः सञ्चालनमा आउँदा सबैभन्दा खुसी हुनेमध्ये उपभोक्ता पनि छन् । नियमित ग्राहक तथा भेन्डरका रूपमा जोडिएका गोपाल थापाका लागि भाटभटेनी बन्द हुँदा दैनिक जीवनमै असहजता आएको थियो । उनका अनुसार खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडासम्मका सामानका लागि अलग-अलग ठाउँमा जानुपर्ने अवस्था थियो । ‘सुनदेखि लसुनसम्म पाइने हुनाले हामीलाई सहज छ,’ उनले भने । भाटभटेनी पुनः खुलेको दिन उनले खुसी हुँदै टिसर्ट र ट्राउजरसमेत किने । क्याप किन्ने योजनासहित उनी स्टोरमा घुमिरहेका थिए । अर्का ग्राहक धनबहादुर श्रेष्ठले पनि एक वर्षको बन्द अवधिमा सामान किन्न धेरै ठाउँ धाउनुपरेको सुनाए । ‘कहाँबाट किन्ने, कहाँ के गर्ने, एकदम दुनियाँ घुमेर किन्यौं । अहिले खुलेपछि खुसी लागेको छ,’ उनले भने । उनका लागि भाटभटेनी पसल मात्र होइन, परिवारजस्तो बनेको छ । ‘यो त चमत्कारै लाग्छ’ भाटभटेनीसँग लामो समयदेखि जोडिएका कर्मचारी र भेन्डरका लागि पुन:निर्माणको गति आफैमा आश्चर्यको विषय बनेको छ । हिमालय निरौला भाटभटेनीमा सफ्टवेयरको काम गर्ने भेन्डर हुन् । उनका अनुसार टंगाल स्टोर भाटभटेनीको विस्तार यात्राको महत्त्वपूर्ण आधार हो । ‘हामी धेरै आतुर थियौं । यो कहिले बन्छ भनेर आम उपभोक्ता पनि पर्खिरहेका थिए,’ उनले भने । उनका अनुसार भाटभटेनीको आकर्षण एउटै छानामुनि धेरै प्रकारका सामान र सेवाको उपलब्धता हो । ग्रोसरी, किचेनवेयर, रेडिमेड, इलेक्ट्रोनिक्सदेखि बालबालिकाका लागि मनोरञ्जनका सामग्रीसम्म उपलब्ध हुने भएकाले ग्राहकका लागि सहज भएको उनको भनाइ छ । निरौलाले भाटभटेनीको पुन:निर्माणको मुख्य आधार टिमवर्क भएको बताए । ‘उहाँको निर्देशनअनुसार टिमले एकदम जागरुक भएर काम गरेको छ। यति छिटो यसरी भाटभटेनी ठडिन्छ भन्ने मेरो कल्पना पनि थिएन,’ उनले भने ।  कर्मचारीको दुई दशकको कथा भाटभटेनीको पुन:निर्माणमा बाहिरबाट देखिने संरचनाभन्दा पछाडि हजारौं कर्मचारीको श्रम जोडिएको छ । पूजा निरौला विगत १९ वर्षदेखि भाटभटेनीमा कार्यरत छिन् । उनी रेडिमेड तथा फुटवेयरको पर्चेजिङ म्यानेजर र बीएम टिमको नेतृत्वमा छिन् । उनका लागि भाटभटेनीमा बितेको १९ वर्ष एउटा रोजगारी मात्र होइन, जीवनको लामो अध्याय हो । उनका अनुसार संकटका बेला पनि कर्मचारीलाई सेवासुविधाबाट वञ्चित हुन नदिने प्रयास गरिएको थियो। पुनर्निर्माणपछि ग्राहकले खोजेको र रोजेको सामान उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित टिम फेरि काममा फर्किएको छ । उनले भाटभटेनीले ठूलो संख्यामा रोजगारी दिएको र त्यसमा महिलाको सहभागिता पनि उल्लेख्य रहेको बताइन् । ‘हाम्रो मालिककै मेहनत र जागरले हामी उठेका छौं,’ उनले भनिन् ।  भाटभटेनीमाथि भएको आक्रमणबारे गुरुङले कसैलाई दोष दिन चाहेनन् । उनले विगतको घटनालाई बिर्सेर नयाँ सोचका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘कसलाई दोष दिने ? म कसैलाई दोष दिन्नँ । घटना घट्यो, त्यसलाई बिर्सिसकेको छु । अब हामी नयाँ सिराबाट, नयाँ सोचबाट अगाडि बढौं,’ उनले भने । तर आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकारबाट संरक्षण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारबाट संरक्षण हुनुपर्छ । यो मेरो सम्पत्ति होइन, देशको सम्पत्ति हो,’ उनले भने ।  ‘नेपालमा अझै सम्भावना छ’ भाटभटेनी पुन:निर्माणको प्रसंगबाट गुरुङले नेपालको आर्थिक भविष्यबारे पनि आशावादी धारणा राखे । उनका अनुसार नेतृत्व इमानदार र विकासमुखी हुन सके नेपालले आगामी १५ वर्षमा ठूलो आर्थिक रूपान्तरण गर्न सक्छ । उनले निजी क्षेत्रलाई पनि देश निर्माणमा थप सक्रिय हुनुपर्ने बताए । ‘नेपालमा किन आतङ्कित हुने ? यही देशमा बस्ने हो, यही देशको विकास गर्ने हो । देशको विकासमा ठूलो सहयोग निजी क्षेत्रले गर्ने हो,’ उनले भने । उनका लागि भाटभटेनीको पुन:निर्माण एउटा व्यापारिक परियोजना मात्र होइन, संकटपछि पनि उठ्न सकिने उदाहरण बनेको छ । १० वटा उठे, दुई अझै बाँकी एक वर्षअघि जलेका संरचनाहरूको सम्झना अझै ताजा छ । तर आज त्यही ठाउँमा फेरि ग्राहकको भीड छ । कर्मचारी काममा छन् । सामानका र्याक भरिएका छन् । ध्वस्त भएका १२ संरचनामध्ये १० वटा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । दुईवटा अझै पुन:निर्माणको प्रक्रियामा छन् । ती दुईवटा पनि मंसिरभित्र सञ्चालनमा आउने तयारीमा छन् । भाटभटेनीका लागि यो यात्रा अझै सकिएको छैन । सावित्रीका लागि भने टंगालको पुनः सञ्चालन विशेष खुसीको क्षण हो । पुराना ग्राहक फर्किएका छन् ।  नयाँ ग्राहक आएका छन् । कर्मचारी आफ्ना काममा फर्किएका छन् । र सबैभन्दा ठूलो कुरा एक वर्षअघि खरानी बनेको ठाउँमा फेरि जीवन फर्किएको छ । आगोले संरचना जलाउन सक्छ । तर वर्षौंको मेहनत, सम्बन्ध र विश्वासलाई खरानी बनाउन सक्दैन भन्ने सन्देशजस्तै बनेको छ टंगालको पुनःउद्घाटन । 

भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । त्रिशूली र लाङटाङ खोलाको आसपास रहेका करिब एक दर्जन जलविद्युत आयोजना र एउटा सौर्य आयोजनासमेत प्रभावित भएका छन् । कतिपय आयोजना पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका छन् भने निर्माण तथा सञ्चालनको विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनाहरूमा ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति भएको छ । जसबाट खर्बौंको क्षति भएको छ । लाङटाङ हाइड्रोपावर निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादनको अन्तिम तयारीमा रहेको अवस्थामा बाढीको चपेटामा परेको थियो ।  आयोजनाका करिब ६० जना कर्मचारी तथा अन्य श्रमिकमध्ये २० जना सुरक्षित भए भने ४० जना बेपत्ता भएका छन् । बाढीले जलविद्युत क्षेत्रको भौतिक संरचनासँगै दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको क्षति पनि गम्भीर रूपमा उजागर गरेको छ । बाढीपछिको पुन:निर्माण, बीमा, बैंकको ऋण तथा ब्याज, सरकारी राहत, विद्युत उत्पादन र खपतको नीति, जलविद्युत आयोजनाको डिजाइन तथा आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा उपायबारे आरएम ग्रुपका अध्यक्ष, जलविद्युत उद्यमी तथा नेपाल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का संस्थापक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् ।  यतिबेला सिङ्गो देश पीडामा छ । अझ त्यसमाथि जलविद्युत क्षेत्रलाई बढी पीडा थपिएको छ । ऊर्जा उद्यमीहरूले मानवीय, आर्थिक तथा भौतिक पीडा भोग्नुपरेको छ । आयोजनाले के-कस्ताे क्षति भाेग्नु पर्याे ?  यो सामान्य बाढी थिएन, विज्ञहरूले समेत हजारौं वर्षपछि आउने खालको प्रलयकारी बाढीका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । त्यसले पार्ने क्षतिको यति ठूलो स्वरूप कसैले आकलन गरेको थिएन । सामान्यतया जलविद्युत आयोजना तथा अन्य संरचना निर्माण गर्दा विगतको बाढीको तथ्यांक हेरेर डिजाइन गरिन्छ । सय वर्ष, डेढ सय वर्षसम्मको बाढीको जोखिमलाई आधार मानेर संरचना तयार हुन्छन् । त्यही आधारमा बस्ती र अन्य संरचनाहरू पनि विकास भएका हुन्छन् । तर यसपटक आएको बाढी त्यो सामान्य अनुमानभन्दा धेरै ठूलो थियो । त्रिशूली र लाङटाङ खोलाको आसपास रहेका धेरै आयोजना प्रभावित भएका छन् । करिब १२ वटा जलविद्युत आयोजना र एउटा सौर्य आयोजना गरी १३ वटा विद्युत उत्पादनसँग सम्बन्धित आयोजना प्रभावित भएको अवस्था छ । कतिपय आयोजनाको पावरहाउसदेखि बाँध, प्रसारण लाइन, इन्टेकलगायतका संरचना नै कहाँ थिए भन्ने अवस्था नरहने गरी क्षति भएको छ । हाम्रो लाङटाङ आयोजनाको अवस्था पनि निकै गम्भीर छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेको थियो । उत्पादन सुरु गरेर विद्युत प्राधिकरणको लाइनमा जोड्ने तयारीमा थियौं । परीक्षणलगायतका काम सम्पन्न भइसकेका थिए । लाइन जोड्न र विद्युत बिक्रीका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको अवस्थामा एक्कासि यस्तो विपत्ति आयो । बाढी क्रमशः बढ्दै आएको भए मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा जान केही समय मिल्थ्यो । तर यो अत्यन्त तीव्र गतिमा आयो । टिमुरेदेखि स्याफ्रुबेंसीसम्मको करिब १८ किलोमिटर दूरी बाढीले १४ मिनेटभन्दा कम समयमा पार गरेको जानकारी आएको छ । माथिल्लो क्षेत्रमा यसको गति अझ तीव्र थियो । हिम–चट्टान खसेर तल आउँदा त्यसले बाटोमा भएका सबै संरचना र वस्तुलाई आफूसँगै बगाउँदै ल्यायो । त्यसैले मानिसले चेतावनी पाएर सुरक्षित हुने समय नै पाएनन् । कतिपय मानिसले माथिबाट बाढी आउँदै गरेको देखे, तल फोन गर्न खोजे, तर फोन उठेन । हेर्दाहेर्दै बजार, घर र संरचना सबै बग्यो । त्यसैले यो घटनालाई सामान्य बाढीसँग तुलना गर्नु हुँदैन । यसले हामीलाई प्राकृतिक विपत्तिबाट सिक्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ । संसारका विकसित मुलुकहरूमा पनि यस्ता अप्रत्याशित प्राकृतिक विपत्ति भएका छन् । जापानमा सुनामी र अमेरिकामा ठूला आँधीले ठूलो क्षति पुर्‍याएका उदाहरण छन् । त्यसबाट हामीले पनि सिक्नुपर्छ ।  लाङटाङ हाइड्राेमा कति कामदार थिए, कतिजना सम्पर्कमा आए, कति सम्पर्कविहीन छन् ? घटना हुँदा हाम्रो आयोजनामा करिब ६० जना कामदार त्यहाँ कार्यरत थिए । त्यसमध्ये करिब २० जना सुरक्षित भए । बाँकी ४० जना बाढीमा परे । दुई जनाको शव पावरहाउसको क्षेत्रमा फेला परेको थियो । बाँकी ३८ जनाको अवस्था अझै पत्ता लगाउन सकिएको छैन । तीमध्ये आयोजनाको आफ्नै कर्मचारी, सुरक्षा तथा प्राविधिक कम्पनीका कर्मचारी र निर्माण कम्पनीका कामदार थिए । हामीले सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिका आफन्तलाई घटनास्थलसम्म लगेर उनीहरू कहाँ र कसरी सम्पर्कविहीन भए भन्ने जानकारीसमेत गराउनुपरेको छ । तर यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा पनि छ । क्षति भनेको केवल भवन, बाँध, पावरहाउस वा मेसिनरीको क्षति होइन, दक्ष जनशक्ति गुमाउनु अझ ठूलो क्षति हो  दक्ष जनशक्तिको क्षतिलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? यो घटनाबाट भएको सबैभन्दा ठूलो र दीर्घकालीन क्षति यही हो । जलविद्युत आयोजनामा काम गर्ने इन्जिनियर, प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर, मेकानिकल इन्जिनियर, सिभिल इन्जिनियरलगायत दक्ष जनशक्ति सजिलै तयार हुँदैन । कतिपयले २०, २२, २५ वर्षसम्म एउटै क्षेत्रमा काम गरेर अनुभव हासिल गरेका हुन्छन् । मेरो अनुमानमा के छ भने यस घटनाले जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा दक्ष जनशक्तिको क्षति गरेको छ । भौतिक संरचना २/३ वर्षमा पुन:निर्माण गर्न सकिन्छ । बाँध फेरि बनाउन सकिन्छ, पावरहाउस फेरि बनाउन सकिन्छ, प्रसारण लाइन पुनःनिर्माण गर्न सकिन्छ । तर २०/२५ वर्षको अनुभव भएको प्राविधिक मानिस फेरि तयार गर्न त्यति नै समय लाग्छ । त्यसैले भौतिक क्षति पूर्ति गर्न सकिएला, तर दक्ष जनशक्तिको क्षति अपूरणीय छ । राष्ट्रले त्यो अनुभव गुमाएको छ । हरेक प्राकृतिक विपत्तिमा जलविद्युतमा क्षति हुने गरेको छ । व्यवसायीहरूलाई अर्बौंको नोक्सानी हुन्छ । कहिलेकाहीँ लाग्दैन, म यो क्षेत्रमा किन प्रवेश गरे हुँला भन्ने ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन । कुनै पनि व्यवसाय शतप्रतिशत जोखिमरहित हुँदैन । जहाँ अवसर हुन्छ, त्यहाँ चुनौती पनि हुन्छ । मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा जलविद्युतमा लगानी गर्नु भनेको राष्ट्र निर्माणमा सहभागी हुनु हो । अन्य व्यवसायमा निर्माण भएको सम्पत्ति पुस्तौंसम्म निजी स्वामित्वमा रहन सक्छ । तर जलविद्युत आयोजना निश्चित अवधिपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरेर देशको ऊर्जा उत्पादनमा योगदान गर्ने क्षेत्र हो यो । ऊर्जा कुनै पनि देशको विकासको आधारभूत आवश्यकता हो ।  त्यसैले जलविद्युतमा लगानी गर्नु केवल पैसा कमाउने उद्देश्य मात्र होइन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने, राष्ट्र निर्माणमा सहभागी हुने उद्देश्य पनि हो । त्यसैले यस्ता विपत्तिका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने मानिसहरू निरुत्साहित हुनु हुँदैन । बरु यस्ता घटनाबाट सिकेर अझ सुरक्षित र व्यवहारिक ढंगले अघि बढ्नुपर्छ ।  सरकारले २०३५ सम्म ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । भोटेकोशी बाढीको क्षतिपछि यो लक्ष्य सम्भव छ ? असम्भव छैन । अहिले केही सय मेगावाट उत्पादन क्षमतामा क्षति भएको छ । त्यसबाहेक निर्माणको विभिन्न चरणमा करिब सात हजार मेगावाटका आयोजना छन् । करिब १२ हजार मेगावाट आयोजना विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को प्रतीक्षामा छन् । यसैले उत्पादनको दृष्टिले निजी क्षेत्रले ठूलो योगदान गर्न सक्छ। ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने क्षमता नेपालसँग छ । समस्या उत्पादनमा मात्रै होइन । मुख्य प्रश्न उत्पादनपछि विद्युत कहाँ खपत गर्ने भन्ने हो । सरकारले उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ, तर खपतको स्पष्ट लक्ष्य र त्यसलाई पूरा गर्ने कार्यक्रम सँगसँगै ल्याउन सकेको छैन ।  त्यसो भए अब सरकारले के गर्नुपर्छ ? उत्पादनसँगै वितरण, प्रसारण र खपतको नीति बनाउनुपर्छ । अहिले उत्पादनको काममा निजी क्षेत्रलाई खुला गरिएको छ। तर प्रसारण लाइन, वितरण र विद्युत व्यापारमा सरकारकै मुख्य भूमिका छ । उत्पादन बढ्दै गएपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न अहिलेको संरचनाले मात्रै पुग्दैन । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा पनि खुला गर्नुपर्छ । केही कम्पनीलाई विद्युत व्यापार गर्न दिइयो भने उनीहरूले बजार खोज्छन् । देशभित्र खपत बढाउने र बाह्य बजारमा निर्यात गर्ने दुवै काममा निजी क्षेत्रले भूमिका खेल्न सक्छ । विद्युत भण्डारण गरेर राख्ने कुरा सजिलो छैन । उत्पादन भएको विद्युत तत्काल खपत वा निर्यात गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले उत्पादनसँगै प्रसारण, वितरण र खपतको संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । देशभित्र विद्युत खपत कसरी बढाउन सकिन्छ ? औद्योगिक, कृषि, घरेलु, पर्यटन र यातायात सबै क्षेत्रमा विद्युतको खपत बढाउनुपर्छ । सिँचाइमा विद्युतको प्रयोग बढाउन सकिन्छ । उद्योगलाई पर्याप्त र गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउनुपर्छ । घरायसी क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय व्यावसायिक यातायातलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । अहिले वर्षायाममा विद्युत उत्पादन भएर पनि खेर जाने अवस्था छ । अर्कोतर्फ उद्योगले आवश्यक गुणस्तर र निरन्तरता नपाउने अवस्था छ । यो विरोधाभास हटाउनुपर्छ । हाम्रो प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत अहिले पनि छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा निकै कम छ । सरकारले १ हजार ५ सय युनिटसम्म प्रतिव्यक्ति खपत पुर्‍याउने लक्ष्य राख्छ भने त्यसका लागि के-के सुविधा दिने, उद्योगमा कसरी विद्युत खपत बढाउने, कृषिमा कसरी प्रयोग बढाउने भन्ने स्पष्ट कार्यक्रम पनि चाहिन्छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा खुला गर्नुपर्ने धारणा हो ? हो, उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरेजस्तै विद्युत व्यापारमा पनि खुला गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा आउन दिएपछि प्रतिस्पर्धा बढ्छ । उनीहरूले उद्योग, यातायात, कृषि, घरेलु क्षेत्रलगायत विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत खपत बढाउने बजार खोज्छन् । अहिले निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारका लागि कम्पनीसमेत खडा गरेका छन् । तर अनुमति र कार्यान्वयनको तहमा ढिलाइ भइरहेको छ। हरेक सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिने कुरा गर्छ, तर व्यवहारमा प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन । सरकारले विकासको गति बढाउने हो भने भाषणमा मात्रै होइन, निर्णय र कार्यान्वयनमा पनि गति देखाउनुपर्छ ।  तपाईंहरूले सरकारी प्रक्रियाबारे पनि गुनासो गरिरहनुहुन्छ, समस्या कहाँ छ ? नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न अझै धेरै तह पार गर्नुपर्छ । एउटा ऊर्जा उद्यमीले सातवटा मन्त्रालय, धेरै विभाग र सयौं टेबल धाउनुपर्ने अवस्था छ । दर्जनौं कानुन पालना गर्नुपर्ने अवस्था छ । एकद्वार प्रणालीको कुरा धेरै दशकदेखि हुँदै आएको छ । तर व्यवहारमा उद्योगीले एकद्वार प्रणालीको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । विदेशी लगानी ल्याउने हो भने पनि लगानीकर्ताले समयमै निर्णय पाउनुपर्छ । उनीहरू समयको मूल्य बुझ्छन् । निर्णयमा ढिलाइ भयो भने उनीहरू फर्केर जान सक्छन् । विदेशी लगानीकर्तालाई स्वागत गर्ने भाषण मात्र गरेर हुँदैन । कर, अनुमति, जग्गा, विद्युत, खानी, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा रहेका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।  बाढीपछि सरकारले जुन गतिमा काम गरिरहेको छ । व्यवसायीले उदारताका साथ सहयोग गरिरहेका छन् । यो कार्यप्रति तपाईं कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? यस्तो बेला कसले के काम गरेको भए, कस्तो काम गरेको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ? यो अभूतपूर्व विपत्ति थियो । यस्तो अवस्थामा सेना, प्रहरी र राज्यका अन्य निकायले गरेको उद्धार तथा राहत प्रयास स्वागतयोग्य छ । कतिपय मानिसले किन तत्काल उद्धार हुन सकेन भनेर प्रश्न गर्छन् । तर, घटनास्थलसम्म पुग्ने सडक नै बाढीले बगाएको अवस्थामा सामान्य अवस्थामा जस्तो उद्धार सम्भव हुँदैन । हेलिकप्टरबाट मात्र सबै ठाउँमा पुगेर काम गर्न पनि सम्भव हुँदैन । त्यसैले सरकारले आफ्नो क्षमता र उपलब्ध साधनअनुसार काम गरेको छ। यद्यपि सकेसम्म छिटो भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । निजी क्षेत्रले पनि राहत तथा उद्धारमा उदारतापूर्वक सहयोग गरेको छ । विपत्तिको समयमा निजी क्षेत्रबाट भएको सहयोग महत्त्वपूर्ण छ ।  नेपालमा सामाजिक तथा धार्मिक संस्थासँग ठूलो जनशक्ति र स्रोत छ । उनीहरूले सामान्य अवस्थामा ठूलो रकम खर्च गरेर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजना गर्छन् । यस्तो ठूलो विपत्तिको समयमा उनीहरूको थप सक्रियता देखिएको भए पीडित मानिसलाई सान्त्वना र सहयोग दुवै मिल्थ्यो भन्ने लाग्छ । केही संस्थाले आर्थिक सहयोग गरेका छन्, तर अझ ठूलो संगठित सहयोग हुन सक्थ्यो ।  निजी क्षेत्रले भने आफ्नो क्षमताअनुसार सहयोग गरेको छ । अब राहतपछि पुन:निर्माणको चरणमा सरकारले के गर्नुपर्छ ? सबैभन्दा पहिले बाटो बनाउनुपर्छ । क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा सडक नपुगी पुन:निर्माण सम्भव हुँदैन । हेलिकप्टरबाट उपकरण र जनशक्ति लगेर लामो समय काम गर्न सकिँदैन । त्यसपछि प्रभावित आयोजनालाई वित्तीय र नीतिगत सहुलियत दिनुपर्छ । पुन:निर्माणका लागि आवश्यक मेसिनरी, उपकरण तथा सामग्री आयात गर्दा भन्सार, भ्याट तथा अन्य करमा छुट दिनुपर्छ । बैंकको ऋण तथा ब्याजमा पनि राहत चाहिन्छ । किस्ता र ब्याज भुक्तानीको समय थप्नुपर्छ । नयाँ पीपीए, लाइसेन्स तथा अन्य नियामकीय प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुपर्छ ।  लाङटाङ आयोजनाकै कुरा गर्दा हामीले करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक मूल्यांकन गरेका छौं । अन्य आयोजनाको क्षति जोड्दा रकम धेरै ठूलो हुन्छ । सरकारले पुन:निर्माणका लागि स्पष्ट प्याकेज ल्याउनुपर्छ । राहतको कुरा गर्ने तर अन्तिम निर्णयमा विभिन्न सर्त राखेर त्यसलाई निष्प्रभावी बनाउने शैली हुनु हुँदैन ।  लाङटाङको बीमा थियो कि थिएन, बीमाबाट कति राहत पाउन सकिन्छ ? हामीले बीमा गरेका छौं । कर्मचारीको पनि बीमा छ । भौतिक संरचनाको पनि बीमा गरिएको छ । त्यसबाट केही राहत अवश्य हुन्छ । तर, बीमाले भौतिक क्षति मात्रै पूर्ति गर्छ । आयोजना बन्द हुँदा गुमेको आम्दानी, ब्याज र अन्य आर्थिक क्षति पूर्णरूपमा बीमाबाट पूर्ति हुँदैन । हाम्रो आयोजनामा बाँध, बाटो, पुल, क्याम्पलगायतका संरचनामा क्षति भएको छ। ती भौतिक क्षतिको दाबी बीमा कम्पनीमा गरिएको छ । हामीले बीमा कम्पनीलाई औपचारिक जानकारी गराइसकेका छौं । अब सर्भेयरले स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले घटनास्थलमा पुग्न कठिन भएकाले हेलिकोप्टरबाट भए पनि सर्भे गर्न आग्रह गरेका छौं । तर बीमाबाट आउने रकमले मात्रै आयोजना पुनःनिर्माण गर्न पर्याप्त हुँदैन । सरकार र वित्तीय संस्थाबाट पनि सहयोग आवश्यक हुन्छ । लाङटाङ आयोजना पुनःनिर्माण गर्न कति समय लाग्न सक्छ ?  सरकारले हामीले माग गरेका सहजीकरणका काम तत्काल गरिदियो भने करिब डेढ वर्षभित्र आयोजना फेरि उठाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । अहिले हामीले आफ्नै तर्फबाट पनि सर्भेयर तथा प्राविधिक पठाएका छौं । केही दिनमा प्रारम्भिक रिपोर्ट आउँछ । त्यसपछि आयोजना कहाँ र कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकिन्छ । हामीले पानीको स्रोतका आधारमा पहिलेको २० मेगावाट क्षमताभन्दा बढी, करिब ३० मेगावाटसम्मको आयोजना बनाउन सकिने सम्भावना पनि देखेका छौं । तर त्यसका लागि सरकारले अनुमति, पीपीए र अन्य कानुनी प्रक्रिया नयाँ अवस्थाअनुसार मिलाइदिनुपर्छ ।  भोटेकोशी बाढीपछि जलविद्युत आयोजनाको डिजाइन र मापदण्डमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?  हामीले व्यवहारिक हुनुपर्छ । कुनै पनि आयोजना हजारौं वर्षपछि आउने प्रत्येक सम्भावित विपत्तिलाई धान्नेगरी डिजाइन गर्न खोज्ने हो भने त्यो आर्थिक रूपमा सम्भव हुँदैन । सय/डेढ सय वर्षसम्मको बाढी जोखिमलाई आधार बनाएर आयोजना डिजाइन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । यदि हजारौं वर्षमा आउने अत्यन्तै दुर्लभ विपत्तिलाई आधार बनाएर सबै संरचना निर्माण गर्ने हो भने जलविद्युत आयोजना संसारमै बन्न कठिन हुन्छ । तर यसको अर्थ भविष्यका जोखिमलाई बेवास्ता गर्ने होइन । डिजाइनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ । हिमताल फुट्ने, हिमपहिरो जाने, चट्टान खस्ने र अचानक ठूलो बाढी आउने सम्भावनालाई जोखिम मूल्यांकनमा समेट्नुपर्छ । प्राविधिक तथा विज्ञहरूको अध्ययनका आधारमा सम्भव भएसम्म कम लागतमा बढी सुरक्षा दिने प्रविधि विकास गर्नुपर्छ । व्यवहारिक र आर्थिक रूपमा सम्भव हुने सुरक्षा उपाय अपनाउनु आवश्यक छ । सरकारले तत्काल के गर्नुपर्छ ? पहिलो प्राथमिकता सडक पहुँच हो । क्षतिग्रस्त आयोजनासम्म बाटो पुर्‍याउनुपर्छ । त्यसपछि पुन:निर्माणका लागि भन्सार, बिक्रीकर, भ्याट, ब्याज, ऋण तथा अन्य वित्तीय क्षेत्रमा सहुलियत दिनुपर्छ । प्रभावित आयोजनाको लाइसेन्स, पीपीए र भोगाधिकारको अवधि पनि आवश्यकताअनुसार थप गर्नुपर्छ । बैंकको किस्ता तथा ब्याज भुक्तानीमा समय थप गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकमार्फत प्रभावित आयोजनालाई सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले अहिले प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सकेमा त्यसले ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश जान्छ । नत्र अहिले लगानी गरिरहेका व्यवसायी पनि हच्किन सक्छन् र नयाँ लगानीकर्ता आउन डराउन सक्छन् ।  बाढीबाट कति आर्थिक क्षति भएको अनुमान छ ? अहिले करिब ७ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन क्षमतामा क्षति भएको भन्ने प्रारम्भिक विवरण आएको छ । एउटा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न आजको लागतमा प्रतिमेगावाट करिब २२ देखि २५ करोड रुपैयाँसम्म लाग्न सक्छ । त्यस आधारमा हेर्दा जलविद्युत क्षेत्रमा मात्रै ठूलो रकमको क्षति भएको देखिन्छ । सरकारी प्रारम्भिक विवरणमा समग्र विपत्तिको क्षति करिब ७ खर्ब रुपैयाँ र त्यसमा जलविद्युत क्षेत्रको क्षति करिब ४ खर्ब रुपैयाँ आसपास रहेको उल्लेख भएको छ । अन्तिम मूल्यांकन प्राविधिक अध्ययनपछि मात्र स्पष्ट हुन्छ । तर क्षतिको परिमाण अत्यन्त ठूलो छ भन्नेमा कुनै शंका छैन ।  बैंकको ऋण र ब्याज भुक्तानीको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? बैंकको पैसा अन्ततः जनताको बचतबाट आएको हुन्छ । त्यसैले बैंकले मात्र ऋण माफ गर्ने वा ब्याज नलिने निर्णय गर्न सक्दैन । यसका लागि राष्ट्र बैंक र सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रभावित आयोजनाको किस्ता र ब्याज तिर्ने समय बढाउनुपर्छ । पुनःनिर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसैगरी नयाँ मेसिनरी तथा उपकरण आयात गर्दा भन्सार, भ्याटलगायतका करमा छुट दिनुपर्छ । पुन:निर्माणलाई सामान्य व्यावसायिक प्रक्रियाजस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैन ।  जलविद्युत नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार हो । नेपालसँग जलस्रोतको ठूलो सम्भावना छ । अहिले त्यसको सबैभन्दा व्यवहारिक उपयोग जलविद्युत उत्पादन हो । भविष्यमा पानी निर्यात गर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर तत्काल हाम्रो प्राथमिकता जलविद्युत उत्पादन र त्यसको उपयोग बढाउनु हो । सरकारले अहिले प्रभावित आयोजनालाई सहयोग गरेमा त्यसले लगानीकर्तालाई सकारात्मक सन्देश दिन्छ । निजी क्षेत्रले फेरि लगानी गर्न सक्छ भन्ने विश्वास कायम हुन्छ । तर सरकारले केही नगरेको देखियो भने अहिले लगानी गरिरहेका बाहेक नयाँ लगानीकर्ता थपिन कठिन हुन्छन् । त्यसले सरकारको ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा पनि असर पार्न सक्छ । विपत्तिपछि पनि तपाईं जलविद्युत क्षेत्रमा उत्तिकै आशावादी हुनुहुन्छ ? म आशावादी छु । व्यवसायमा चुनौती सधैं हुन्छ । मैले २०२९ सालदेखि व्यवसाय गरिरहेको छु । चाउचाउ उद्योग सुरु गर्दा नेपालमा चाउचाउ भन्ने शब्दसमेत नयाँ थियो । त्यसबेला पनि धेरै चुनौती थिए । आज त्यही उद्योग ठूलो भएको छ । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भए, भूकम्प आयो, विभिन्न संकट आए । हरेक संकटपछि केही मानिस निराश भए, कतिपय विदेश गए । तर चुनौतीका कारण व्यवसायबाट पछि हट्ने होइन । चुनौतीलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । जलविद्युतमा पनि त्यही हो । बाढी आउँछ, पहिरो आउँछ, कहिलेकाहीँ ठूलो विपत्ति आउँछ । त्यसबाट सिकेर भविष्यका आयोजना अझ सुरक्षित बनाउनुपर्छ ।  आगामी दिनमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा के कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ? सबैभन्दा पहिले प्राविधिक अध्ययन बलियो बनाउनुपर्छ । विज्ञ र प्राविधिकको सुझावलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हिमताल फुट्ने सम्भावना, हिमपहिरो, चट्टान खस्ने, अचानक आउने बाढी, नदीको बहाव र जलाधार क्षेत्रमा हुने परिवर्तनजस्ता जोखिमको अध्ययन गर्नुपर्छ । तर हजारौं वर्षमा एकपटक आउने प्रत्येक सम्भावित घटनालाई पूर्णरूपमा रोक्ने गरी असीमित लागतमा संरचना बनाउने कुरा व्यवहारिक हुँदैन । हाम्रो उद्देश्य सम्भव भएसम्म सुरक्षित, आर्थिक रूपमा व्यवहारिक र दीर्घकालीन संरचना निर्माण गर्नु हुनुपर्छ । प्राविधिकहरूले तथ्य र अध्ययनका आधारमा डिजाइन गर्नुपर्छ। हामीले विज्ञको कुरा सुन्नुपर्छ ।  अन्त्यमा यो विपत्तिबाट तपाईंले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ? सबैभन्दा पहिले यो घटनामा ज्यान गुमाएका मानिसहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु । उहाँहरूका परिवारप्रति गहिरो सहानुभूति छ । विशेषगरी जलविद्युत क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको क्षति राष्ट्रका लागि ठूलो क्षति हो । नेपालका धेरै दक्ष प्राविधिक अहिले विदेशमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई नेपाल फर्काउने वातावरण बनाउनुपर्छ । सुविधा, अवसर र सम्मान दिएर देशभित्र ल्याउनुपर्छ । भौतिक संरचना हामी फेरि बनाउन सक्छौं । आयोजना फेरि उठाउन सक्छौं । तर दक्ष जनशक्ति र वर्षौंको अनुभव सजिलै पुनःनिर्माण गर्न सकिँदैन । यो विपत्तिबाट डराएर जलविद्युत विकास रोक्ने होइन, जोखिम पहिचान गरेर अझ सुरक्षित र व्यवहारिक ढंगले अगाडि बढ्ने हो । सरकारले प्रभावित आयोजनालाई पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो तर्फबाट जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ । नेपालको जलस्रोत हाम्रो ठूलो सम्पत्ति हो । यसको सही उपयोग गरेर ऊर्जा उत्पादन बढाउनु र देशभित्रै विद्युत खपत बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।  विपत्तिले हामीलाई रोक्ने होइन, अझ राम्रो योजना बनाएर अघि बढ्न सिकाउनुपर्छ । 

काठमाडौं । बैतडीका हेमन्त कार्की वैदेशिक रोजगारीमा जाने अन्तिम तयारीमा छन् । तर, उनको पाइँला एउटा सरकारी कार्डले रोकिदिएको छ, सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) । लाइसेन्स हात पर्ने आशामा उनले यातायात व्यवस्था विभागको ढोका ५ पटक ढकढक्याइसके । तर, अहँ ! लाइसेन्स कहिले आउने हो, कुनै टुंगो छैन । ‘कुर्दाकुर्दै एक महिना बितिसक्याे। निकै गाह्रो भयो,’ हेमन्त भन्छन् । उनी त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । गत साउन १ गतेदेखि नयाँ पास भएका तथा नवीकरणका लागि प्रक्रियामा रहेका लाइसेन्सको छपाइ रोकिएपछि हेमन्तजस्तै वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनमा जाने हजारौं युवा मर्कामा परेका छन् ।  एकातिर लाइसेन्सको यस्तो हरिबिजोग छ भने अर्कोतिर राहदानी (पासपोर्ट) बनाउनेको सास्ती पनि उस्तै छ । काभ्रेका सौगात थापा विदेश जानका लागि राहदानी बनाउन हतारमा छन् । जिल्लाबाटै अनलाइन आवेदन दिए पनि राहदानी हात पर्न डेढ महिनासम्म लाग्ने भएपछि उनी छिटो काम हुने आसमा काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग आइपुगेका छन् । तर, विभागमा राहदानी बनाउनेको थामिनसक्नु भीड छ । ‘पहिला गाउँका साथीभाइहरुले जिल्लाबाटै एक महिनामा पासपोर्ट बनाएका थिए, तर यसपटक समय धेरै लाग्ने भएपछि म यतै आएँ,’ भीडको पुछारमा उभिएका सौगात भन्छन्, ‘यता पनि टुंगो छैन, अनलाइन फर्म भर्नै समस्या छ । कहिले सर्भर डाउन भन्छ, गाह्रो पो छ । नयाँ सरकार आएपछि काम फटाफट हुने आशा थियो, तर हाल उस्तै छ ।’  हेमन्त र सौगातका यी भोगाइले सरकारी सेवा प्रवाहको दयनीय अवस्थालाई बुझाउँछ । अत्यावश्यक र संवेदनशील मानिने लाइसेन्स र राहदानी वितरणमा प्राविधिक उल्झन, नीतिगत अस्पष्टता र समन्वय अभावका कारण सर्वसाधारणले अनावश्यक सास्ती खेप्नुपरेको छ । किन रोकियो स्मार्ट लाइसेन्स ?  यातायात व्यवस्था विभागका सूचना तथा सवारी अनुमतिपत्र शाखा प्रमुख एवं निर्देशक केशव खतिवडाका अनुसार साउनदेखि स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ प्रभावित भएको हो । यसको मुख्य कारण प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीचको नीतिगत र आर्थिक तालमेल नमिल्नु हो । ‘लाइसेन्स छपाइका लागि प्रदेशले सुरक्षा मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । मधेस प्रदेशले सम्झौता गरिसकेकोले त्यहाँको प्रिन्ट आज/भोलिमै सकिँदैछ,’ निर्देशक खतिवडा विकासन्युजसँग भन्छन्, ‘तर अरु ६ वटा प्रदेशको आर्थिक ऐन र बजेट व्यवस्थापन नभएका कारण सम्झौता हुन सकेको छैन र छपाइ रोकिएको छ ।’ लाइसेन्स छपाइ रोकिँदा देशभरका ४३ वटा यातायात कार्यालयको सेवा प्रभावित भएको छ । प्रदेशबाट काममा ढिलाइ भएपछि विभागले आफैं छपाइ गर्ने मनसायसहित मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ । मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि भोलिपल्टैबाट छपाइ सुरु हुने खतिवडाको भनाइ छ । लाइसेन्स छपाइ मात्र होइन, अनलाइनबाटै नवीकरण गर्ने नयाँ सिस्टममा पनि कानुनी अड्चन देखिएको छ ।  विभागले घरमै बसेर लाइसेन्स नवीकरण गर्न सक्ने प्रणाली ल्याए पनि कोशी र बागमती प्रदेशमा यो सेवा प्रभावित छ । यी प्रदेशमा मेडिकल टेस्ट गर्ने चिकित्सकहरुको छनोटलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । जसका कारण साविककै चिकित्सकबाट मेडिकल गराउनुपर्ने बाध्यता छ । 'तत्काल स्मार्ट लाइसेन्स छाप्छाैं'  पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले सेवाग्राहीको मर्कालाई ध्यानमा राख्दै हाललाई यातायात व्यवस्था विभागबाटै लाइसेन्स छाप्ने निर्णय गरेको बताएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण राज पन्थका अनुसार लाइसेन्स वितरण, नवीकरण र यसको राजस्व संकलन गर्ने सम्पूर्ण एकल अधिकार प्रदेश सरकारको हो । तर, प्रदेशहरुले छपाइको जिम्मा लिन ढिलाइ गरेपछि जनताले सास्ती पाउन नपरोस् भनेर केन्द्रबाटै छाप्ने व्यवस्था मिलाइएको हो ।  ‘संविधानतः यातायात कार्यालयहरु र लाइसेन्ससम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रदेशकै हो,’ विकासन्युजसँग सहसचिव पन्थले भने, ‘यसअघि रोकिएका (ब्याकलग) करिब २७ लाख लाइसेन्स संघीय सरकारले छापेर दिने र त्यसपछि प्रदेशहरु आफैँले छाप्ने सहमति मन्त्रीस्तरीय विषयगत समितिमा भएको थियो । हामीले २७ लाख लाइसेन्स छापेर दिइसकेका छौं ।’ संघीय सरकारले ब्याकलग सकेपछि प्रदेश सरकारहरु आफैले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र सँग सम्झौता गरेर लाइसेन्स छाप्नुपर्ने थियो । यसका लागि मन्त्रालयले मापदण्डसमेत बनाइदिएको थियो । तर, मधेश प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशले सुरक्षण मुद्रणसँग सम्झौता गर्न नसक्दा लाइसेन्स वितरण रोकिएको थियो ।  ‘अहिले मधेश प्रदेश सरकारले सुरक्षण मुद्रणसँग सम्झौता गरेर आफै लाइसेन्स प्रिन्ट गरिरहेको छ ।  त्यहाँ कुनै समस्या छैन,’ सहसचिव पन्थले भने, ‘तर, अरु प्रदेशले विभिन्न कारणले सम्झौता गर्न सकेनन् । प्रदेश वा संघ जसले नगरे पनि अन्ततः सेवाग्राहीले लाइसेन्स पाएनन् भन्ने मुख्य गुनासो आएपछि हामीले यो कदम चालेका हौं । ’ अन्य प्रदेश सरकारहरुले हाललाई आफैले गर्न नसकेको भन्दै निवेदन दिएपछि हिजोअस्ति मात्रै यातायात व्यवस्था विभागले नै प्रिन्ट गरेर पठाउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि, संघीय सरकारले गरिदिने यो व्यवस्था अल्पकालीन मात्रै भएको सहसचिव पन्थले बताए ।  ‘अन्त्यमा यो काम प्रदेश सरकारले नै गर्नुपर्छ । हरेक प्रदेशले आफै सुरक्षण मुद्रणसँग सम्झौता गरेर प्रिन्ट गर्नुपर्छ, त्यो उहाँहरुको जिम्मेवारी भित्रै पर्छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले केही समयका लागि जनतालाई मर्का नपरोस् भनेर विभागबाटै छापेर दिने निर्णय गरेका हौं । ’ लाइसेन्स छपाइको विषयमा प्रदेश र संघबीचको अन्योलताले गर्दा लामो समयदेखि लाखौं सेवाग्राहीले स्मार्ट लाइसेन्स पाउन सकेका थिएनन् । मन्त्रालयको यो निर्णयसँगै अब रोकिएका लाइसेन्सको छपाइ सुचारु हुनेछ ।  राहदानीमा सर्भरको सकस  राहदानी विभागमा पनि अवस्था सामान्य छैन । राहदानी विभागका सूचना अधिकारी सोनु थापा सेवा प्रवाह ठप्प नै त नभएको तर सिस्टम अपग्रेड गर्दा केही प्राविधिक समस्या आएको स्वीकार्छिन् । ‘हामीले सिस्टम अपग्रेड गर्ने क्रममा ठूलो मात्रामा डेटा ट्रान्सफर गर्यौं । त्यही क्रममा केही आवेदनहरु सिस्टममा अड्किए, जसले गर्दा सेवाग्राहीले फर्म भरे पनि पालो पाउन समय लाग्यो,’ सूचना अधिकारी थापाले विकासन्युजसँग भने ।  अहिले दैनिक करिब १५ सय प्लस आवेदन पर्ने गरेको छ भने विभागले दैनिक २ हजारदेखि २५ सय राहदानी छपाइ गरिरहेको छ । मानिसहरुको अत्यधिक चापका कारण सेप्टेम्बर २८ सम्मको अपोइन्टमेन्ट प्याक भइसकेको छ । यद्यपि, विदेश जानैपर्ने इमर्जेन्सी (भिसा वा टिकट भएका) नागरिकका लागि विभागले म्यानुअल रूपमै हेरेर २ देखि ३ दिनभित्रै राहदानी उपलब्ध गराइरहेको थापा बताउँछन् । कामको चाप धान्न विभागले मन्त्रालयबाट थप कर्मचारी बोलाएर बिदाको दिन र रात्रिकालीन सिफ्टमा समेत काम गरिरहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट राहदानी लिँदा पहिलेभन्दा बढी समय लाग्न थालेको छ । ‘जिल्लामा १५ दिनमै पुग्ने अपेक्षा गरे पनि बाटोघाटो र सिस्टमको कारण ४५ दिनसम्म लाग्न सक्ने भएकाले सेवाग्राहीलाई एक महिनामै आउँछ भनेर प्रमिस नगर्नुहोला भनेर जिल्लाहरुलाई भनेका छौं,’ थापाले भने । हाल राहदानीको शुल्क नयाँ बनाउन १२ हजार र हराएको खण्डमा १७ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । राहदानी विभागका अधिकारीहरु दिनरात काम गरिरहेको र छिट्टै समस्या समाधान हुने दाबी गर्छन् । सिस्टमलाई पूर्ण रूपमा स्थिर बनाउन राहदानी विभागले अझै १५/२० दिन लाग्ने बताएको छ । 

काठमाडौं । बजारमा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव अब बिस्तारै सहज बन्दै गएको उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले बताएका छन् । सडक अवरोधका कारण काठमाडौं उपत्यकाका उद्योगमा ग्यास आपूर्ति प्रभावित भए पनि पछिल्लो समय आपूर्ति बढेको र केही दिनमै बजार सामान्य अवस्थामा फर्किने व्यवसायीहरूको दाबी छ ।  नेपाल ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिवहरि घिमिरेका अनुसार काठमाडौंका उद्योगमा ग्यास बोकेका लोड बुलेट आजदेखि प्रवेश गर्न थालेपछि दुई/तीन दिनभित्र ग्यास अभाव अन्त्य हुने अवस्था बनेको छ । उनले बाटो अवरुद्ध हुँदा काठमाडौंका उद्योगहरूमा ग्यासको स्टक सकिएको बताए । अहिले बाटो खुल्ने क्रमसँगै लोड भएका बुलेट उद्योगतर्फ आउने काम सुरु भएको उनकाे भनाइ छ ।  ‘आजबाट लोड बुलेट काठमाडौंका उद्योगमा जान थाल्छ । त्यसपछि तीन दिनभित्र ग्यास अभाव सहज हुन्छ,’ घिमिरेले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार पछिल्लो दिन देशभरका विभिन्न नाकाबाट १३२ वटा ग्यास बुलेट लोड भएका छन् । ती बुलेट काठमाडौंसहित विभिन्न क्षेत्रका उद्योगमा पुग्न थालेपछि आपूर्ति थप सहज हुने उनको भनाइ छ । घिमिरेले दशैं/तिहार नजिकिँदै गए पनि अब ग्यास अभाव दोहोरिने जोखिम नरहेको दाबी गरे । ‘अहिले अभाव हटिहाल्छ, दशैं/तिहारमा अभाव हुँदैन,’ उनले भने ।  निगम भन्छ- आपूर्ति बढेको छ, अब समस्या हुँदैन नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाह पछिल्लो समय ग्यासको आपूर्ति अघिल्लो अवस्थाको तुलनामा बढेको बताउँछन् । उनका अनुसार सामान्य अवस्थामा नेपालमा मासिक करिब ३०/३२ लाख सिलिन्डर बिक्री हुने गरेकोमा साउनमा ४० लाख ३६ हजार सिलिन्डर बिक्री-वितरण भएको थियो । भदौ २९ गतेसम्म मात्रै ३९ लाख ६१ हजार सिलिन्डर बजारमा पठाइसकिएको उनले बताए । भदौमा महिनाको अन्त्यसम्म करिब ४१ लाख सिलिन्डर बिक्री हुने अनुमान रहेको शाहको भनाइ छ ।  काठमाडौं बेसको तथ्यांक पनि आपूर्ति बढेको देखाउने खालको छ । असारमा १२ लाख ९ हजार सिलिन्डर बिक्री भएकोमा साउनमा १४ लाख ४४ हजार सिलिन्डर बिक्री भएको र भदौ २९ गतेसम्म १३ लाख १० हजार सिलिन्डर बिक्री भइसकेको निगमले जनाएको छ । शाहका अनुसार पछिल्लो समय खाली सिलिन्डर समयमै फिर्ता नआउनु तथा नौबिसे–हेटौंडा सडकखण्डको अवरोधका कारण आपूर्ति व्यवस्थापनमा केही समस्या देखिएको थियो । तर समग्र तथ्यांक हेर्दा आपूर्ति पुरानै अवस्थामा फर्किने क्रममा रहेको उनको दाबी छ । काठमाडौं उपत्यकाका लागि दैनिक औसत ४० हजार सिलिन्डर र देशभर करिब १ लाख २० हजारदेखि १ लाख ३० हजार सिलिन्डर आपूर्ति भइरहेको उनले बताए । ‘अहिले हामीलाई सहजै महसुस भएको छ । केही उपभोक्ताले नपाएको हुन सक्छ, त्यसलाई पनि सम्बोधन गरिरहेका छौं,’ शाहले विकासन्युजसँग भने ।  नयाँ मन्त्री बिदाको दिन पनि काममा  ग्यास अभावको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग, प्रशासन र निगमका कर्मचारीहरू एकै ठाउँमा बसेर काम गरिरहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ग्यास अभाव देखिएसँगै अत्यावश्यक उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न क्विक रेस्पोन्स टिम (क्यूआरटी) सक्रिय छ । पछिल्लो समय गुनासोको संख्या केही घटेको र बजार पनि बिस्तारै सहज हुँदै गएको छ । नयाँ मन्त्रीका रूपमा मन्त्रालय आएका दीपककुमार साहले बिदाको दिन पनि काम गरिरहेको बताइएको छ । अहिले मन्त्री साहले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसँग मन्त्रालयका समस्याहरूको बारेमा अपडेट लिइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  मन्त्रालयका उपसचिव तथा गुनासो सुन्ने अधिकारी दुर्गा प्रसाद भुसालका अनुसार अहिले क्यूआरटीबाहेक वाणिज्य विभागबाट समेत बजार अनुगमन तीव्र पारिएको छ । अनुगमन र कारबाहीका गतिविधि बढेपछि ग्यास वितरणमा केही सुधार आएको उनको भनाइ छ । वृद्ध तथा अपाङ्गता भएका उपभोक्ताको हकमा समेत क्यूआरटीले डिपोसँग समन्वय गरेर ग्यास उपलब्ध गराउने प्रयास गरिरहेको उनले बताए ।  नयाँ उद्योगमन्त्री दीपककुमार साह आएपछि मन्त्रालयको सक्रिय टोली, वाणिज्य विभाग र प्रशासनका कर्मचारीबीच समन्वय बढेको र ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन निरन्तर निर्देशन तथा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।  ‘अहिले मुख्य प्राथमिकता बुलेट ल्याउने’ मन्त्री साह आएपछि तत्कालका लागि ग्यासबाहेक अन्य नयाँ कार्यक्रमभन्दा पनि ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउने कामलाई नै प्राथमिकता दिइएको मन्त्रालय पक्षको भनाइ छ ।  भुसालका अनुसार अहिले मुख्य काम भारतबाट ग्यास बोकेर आउने बुलेटलाई सहज रूपमा नेपाल भित्र्याउने र बढीभन्दा बढी सिलिन्डर रिफिल गर्ने रहेको छ । यसअघि ट्रकमार्फत सीमित मात्रामा ग्यास ल्याइएकामा अब बुलेटमार्फत ठूलो परिमाणमा ग्यास भित्र्याउन सकिने भएकाले केही दिनमै आपूर्ति उल्लेख्य रूपमा बढ्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।  ‘सरकारसँग कम्तीमा तीन महिनाको स्टक हुनुपर्छ’ नेपाल ग्यास संघका पूर्वअध्यक्ष घिमिरेले भने पटक–पटक सडक अवरोध, आन्दोलन वा विपत्तिका बेला ग्यास अभाव दोहोरिनुको मुख्य कारण पर्याप्त भण्डारण क्षमता नहुनु रहेको बताए । उनका अनुसार नेपालमा सरकारको पर्याप्त ग्यास स्टोरेज छैन । कम्तीमा तीन महिनासम्म धान्ने गरी सरकार वा उद्योगीको तहमा ग्यासको भण्डारण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उद्योगीले ग्यास लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने आरोप अस्वीकार गर्दै उनले ग्यास आयात र बिक्रीको विवरण पारदर्शी रहेको दाबी गरे ।  उनका अनुसार भन्सारबाट कति ग्यास भित्रियो र कुन उद्योगले कति आयात तथा बिक्री गर्‍यो भन्ने विवरण भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागबाट समेत हेर्न सकिने भएकाले ग्यास लुकाएर राख्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । हालको मुख्य समस्या सडक अवरोधका कारण काठमाडौं बेसका उद्योगमा पर्याप्त ग्यास पुग्न नसक्नु रहेको र अब बुलेट आवागमन नियमित भएपछि बजार सामान्य अवस्थामा फर्किने व्यवसायीहरूको दाबी छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ग्यास उद्योगहरूले पूर्ण क्षमतामा काम गर्ने हो भने दैनिक २ लाख ७५ हजार खाली सिलिन्डरमा ग्यास भर्न सक्ने क्षमता रहेको छ । तर, काठमाडौं उपत्यकामा बजारीकरण गरिरहेका अधिकांश उद्योगका प्लान्ट बन्द भएर तराईका सीमित उद्योगबाट ग्यास भर्नुपर्ने अवस्था आएपछि बजारमा आपूर्ति व्यवस्थापन केही असहज बनेको छ । नेपाल ग्यास उद्योग संघका अनुसार देशभर ५८ वटा ग्यास उद्योगका सिलिन्डर बजारमा छन्। तीमध्ये केही उद्योगको दैनिक रिफिलिङ क्षमता करिब ४ हजार ५ सय सिलिन्डर रहेको छ भने सीमित उद्योगले दैनिक १० हजारदेखि १२ हजार सिलिन्डरसम्म ग्यास भर्न सक्ने क्षमता राख्छन् ।  संघका अनुसार सबै उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएमा दैनिक २ लाख ७५ हजार खाली सिलिन्डरमा ग्यास भर्न सकिन्छ। अर्थात्, देशभरका उद्योगसँग बजारको मागअनुसार ग्यास आपूर्ति गर्न सक्ने पर्याप्त रिफिलिङ क्षमता रहेको संघको दाबी छ ।  तर, अहिलेको अवस्थामा भने उद्योगहरूको भौगोलिक अवस्थिति र ढुवानी व्यवस्थाले आपूर्ति प्रणालीमा दबाब परेको छ । काठमाडौंमा बजारीकरण गरिरहेका २४ वटा ग्यास उद्योगका प्लान्ट बन्द अवस्थामा रहेकाले ती उद्योगका सिलिन्डरमा समेत तराईमा रहेका १४ वटा उद्योगबाट ग्यास भर्नुपर्ने अवस्था आएको संघले जनाएको छ । काठमाडौंमा ग्यासको बजार ठूलो भए पनि यहाँका उद्योगले आफ्नै प्लान्टमा सिलिन्डर भर्न नपाउँदा खाली सिलिन्डर तराईका उद्योगसम्म पु¥याउनुपर्ने र पुनः भरिएको सिलिन्डर काठमाडौं ल्याउनुपर्ने हुन्छ । 

भदौ १० गते आएको भीषण बाढीले जलविद्युत क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुर्‍याएको छ । विशेषगरी भोटेकोशी र त्रिशूली कोरिडोरका एक दर्जन जलविद्युत आयोजनाहरू बाढीको चपेटामा परेका छन् । जसमा नेपालको जलविद्युत विकासमा ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने २२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत आयोजनाले पनि ठूलो विपत्तिको सामना गर्नुपरेको छ । बाढी पसेर आयोजनाको पावरहाउस (विद्युत् गृह) पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ भने त्यहाँ कार्यरत ६ जना कर्मचारीहरू सम्पर्कविहीन भएका छन् । विशेषगरी आयोजनाको भौतिक क्षति, बेपत्ता कर्मचारीको खोजी तथा उद्धार कार्य, कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा पर्ने असर लगायत आगामी योजनाको विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका नरेन्द्र विष्टले घटनास्थलमै रहेका चिलिमे जलविद्युत आयोजनाका प्रबन्धक निर्देशक बाबुराजा महर्जनसँग कुराकानी गरेका छन् ।  चिलिमे जलविद्युत आयोजना क्षेत्रमा अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?  हामी अहिले घटनास्थलमै छौं । विपत्तिपछि आयोजनाको पोर्टल (मुख्य संरचना स्थल) मै रहेर समग्र अवस्थाको सूक्ष्म रूपमा अवलोकन र व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छौं । अवस्था निकै भयावह र चुनौतीपूर्ण छ । बाढीले चिलिमे जलविद्युत आयोजनामा के-कस्तो भौतिक क्षति पुगेको छ ? क्षतिको कुरा गर्दा हाम्रो मुख्य संरचनामध्येको पावरहाउस (विद्युत् गृह) लगभग पूर्ण रूपमा (१०० प्रतिशत) क्षति भएको छ । नदीमा आएको अकल्पनीय बाढी पावरहाउसभित्र पसेको छ । पावरहाउस मात्र नभएर हाम्रो यताको स्वीचयार्ड र ट्रान्समिसन लाइन (प्रसारण लाइन) का दुईवटा टावरहरू पनि पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् । यद्यपि, हाम्रो लागि एउटा राहतको कुरा भनेको हाम्रो हेडवर्क्स (बाँधस्थल) मा भने क्षति पुगेको छैन । तर, भोटेकोशी नदीको पानीको सतह निकै बढेको छ । नदीको सतह नै माथि आएको कारणले गर्दा संरचनाहरू जलमग्न भएका हुन् । यसरी नदीको सतह नै परिवर्तन भएको र बढेको कारणले गर्दा भविष्यमा यसको पुन:निर्माण गर्नका लागि हामीलाई अत्यन्तै ठूलो चुनौती थपिएको छ । क्षतिलाई आर्थिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्दा कति रकम बराबरको क्षति भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ?  पावरहाउसको १०० प्रतिशत नै क्षति भएको छ । तर, क्षतिको वास्तविक मूल्य हामीले ठ्याक्कै निकालिसकेका छैनौं । अहिले हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान भौतिक सम्पत्तिको मूल्याङ्कन भन्दा पनि मानवीय जीवन रक्षा र उद्धारमा केन्द्रित छ । हामी अहिले पूर्ण रूपमा उद्धार कार्यमै छौं । त्यसैले क्षतिको यकिन विवरण र आर्थिक मूल्याङ्कनपछि मात्र निकाल्ने छौं । आयोजनास्थलमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अवस्था अहिले कस्तो छ, उद्धार कार्य कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? यो हाम्रा लागि सबैभन्दा पीडादायी विषय हो । हाम्रो पावरहाउसभित्र ड्युटीमा रहेका ६ जना कर्मचारी साथीहरू अहिलेसम्म सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ । बाहिर ड्युटीमा रहेका साथीहरू पनि अवस्था बुझ्न पावरहाउसभित्र छिरेपछि बाढी पसेर उहाँहरू सबै सम्पर्कविहीन हुनुभएको हो । उहाँहरू त्यहीँभित्र फँसेको भएको आशङ्कामा हामीले उहाँहरूलाई रेस्क्यु गर्न सकिन्छ कि भनेर रातदिन लागिरहेका छौं । उद्धार कार्यका लागि नेपाली सेना र तालिमप्राप्त कुकुरहरूसहितको टोली परिचालन गरिएको छ । तर, भौगोलिक विकटता, नदीको वहाव र सीमित स्रोत-साधनका कारण उद्धार कार्य निकै कठिन भइरहेको छ । एकदमै गाह्रो अवस्थामा पनि हामीले आश मारेका छैनौं, प्रयास जारी नै छ ।  आयोजना पुन:निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन पुनः सुरु गर्न कति समय लाग्ने देखिन्छ, यसमा व्यवस्थापनको पहल के छ ?  अहिलेको क्षतिको प्रकृति हेर्दा सामान्य मर्मतले मात्र पुग्ने अवस्था छैन । ठूलो मेसिनरी र संरचना नै नयाँ बनाउनुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले, विद्युत् उत्पादन पुनः सुरु गर्न लगभग एक वर्षको समय लाग्ने अनुमान छ । यो प्रारम्भिक अनुमान हो, विस्तृत अध्ययनपछि मात्र यकिन समय भन्न सकिन्छ ।  यदि आयोजना एक वर्षसम्म पूर्ण रूपमा बन्द भयो भने कम्पनीको समग्र आम्दानी र वित्तीय स्वास्थ्यमा कति असर पर्ने अनुमान छ ?  कम्पनीको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेकै विद्युत् बिक्रीबाट आउने रकम हो । एक वर्षसम्म आयोजना बन्द हुनु भनेको हाम्रो आम्दानी पूर्ण रूपमा रोकिनु हो । विद्युत् बिक्री नभएपछि हामीसँग आम्दानीको नाममा केवल बैंकमा रहेको रकमको ब्याज आम्दानी र अन्य केही साधारण आम्दानी मात्र बाँकी रहन्छ । अरू कुनै पनि आम्दानी नहुने भएपछि कम्पनीको वित्तीय सन्तुलन मिलाउन र नेतृत्वलाई कम्पनी हाँक्न निकै ठूलो चुनौती आइपर्ने निश्चित छ । चिलिमे आयोजनाको कुल बीमा रकम कति छ, कुन-कुन जोखिमको बीमा गर्नुभएको थियो र त्यसबाट क्षतिको कति भरपाई हुने अपेक्षा छ ? हामीले आयोजनाको सम्पूर्ण प्लान्ट र संरचनाहरूको बीमा गरेका छौं । यो बीमा हिमालयन नन-लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा गरिएको छ । तर, यहाँ बुझ्नुपर्ने प्राविधिक र महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, हाम्रो प्लान्ट सञ्चालनमा आएको लगभग साढे १७ वर्ष पुगिसक्यो । लामो समय चलेको आयोजना भएकाले बीमा कम्पनीको नियम अनुसार यसको ह्रासकट्टी पछिको मूल्यमा बीमा गरिएको हुन्छ । अर्थात् नयाँ बनाउँदा लाग्ने लागतको आधारमा नभई १७ वर्ष पुरानो मेसिनको वर्तमान मूल्यको आधारमा बीमा रकम पाइन्छ । त्यसैले, अहिलेको हाम्रो अनुमान अनुसार बीमाबाट हामीले क्षतिको लगभग २५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र क्षतिपूर्ति पाउन सक्छौं । बाँकी ठूलो रकम कम्पनी आफैले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । बाढीपछि चिलिमेको सेयर मूल्यमा आएको वा आउन सक्ने गिरावटलाई व्यवस्थापनले कसरी हेरिरहेको छ ? सेयर बजारको मूल्य भनेको नितान्त कम्पनीको आम्दानी र नाफासँग जोडिएको विषय हो । यसका साथै बजारको अन्य डाइनामिक्सले पनि फरक पार्छ । अहिलेको अवस्थामा कम्पनीको आम्दानीमा भएको ह्रास र भौतिक सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिका कारण लगानीकर्ताहरूको विश्वास अलिकति घटेको हुन सक्छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । तर, हाम्रो व्यवस्थापनको प्रमुख लक्ष्य भनेको जतिसक्दो चाँडो आयोजनालाई पुन:निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउने नै हो । आयोजना छिटो सञ्चालनमा आएर विद्युत् बिक्री सुरु भएपछि सेयर मूल्य फेरि पुरानै लयमा फर्किनेछ भन्ने हाम्रो योजना र विश्वास छ । यद्यपि, तत्कालका लागि सेयर मूल्य कता जान्छ भन्ने कुरा सेयर बजारले नै तय गर्नेछ । आयोजना एक वर्ष बन्द हुने भएपछि चिलिमेका हजारौं सेयरधनीहरूलाई लाभांश दिन सक्ने क्षमता अब कस्तो रहन्छ, के आगामी दिनमा लगानीकर्ताले लाभांश पाउँछन् ?  यस विषयमा हामीले व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिमा अलि गम्भीर रूपमा ठोस योजना नै गर्नुपर्ने हुन्छ । जहाँसम्म अहिलेको लाभांशको कुरा छ, त्यो त गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट दिइने हो । गत आर्थिक वर्षमा हामीलाई क्षति भएको थिएन, त्यसैले त्यो बेलाको लाभांश वितरणमा खासै समस्या नहोला । तर, यो आर्थिक वर्षदेखि आयोजना बन्द भएको कारणले गर्दा आगामी वर्षहरूमा लाभांश वा बोनस सेयर के दिने, कति दिने भन्ने कुरा निकै चुनौतीपूर्ण छ । आम्दानी नै नभएपछि लाभांश वितरण क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पर्छ नै । यसबारे हामीले गहन छलफल गरेर मात्र निर्णय लिनेछौं ।  आम लगानीकर्ताहरूलाई कम्पनीको अहिलेको वित्तीय अवस्थाबारे कुन-कुन कुरा प्रस्ट पार्न चाहनुहुन्छ ? लगानीकर्ताहरूले मुख्यतया दुईवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र यसले नै उहाँहरूलाई तत्काल असर पार्नेछ । पहिलो, हाम्रो स्थिर सम्पत्ति/भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिको विवरण । दोस्रो, विद्युत् उत्पादन बन्द हुँदा हाम्रो आम्दानीमा भएको लस । तत्कालका लागि लगानीकर्तालाई पर्ने प्रभाव यिनै दुई कुरा हुन् । तर, चिलिमेसँग लामो समयको अनुभव र बलियो व्यवस्थापन भएकाले हामी यो सङ्कटबाट पार पाउने छौं भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।  १२ वटा जलविद्युत आयोजनाहरूमा क्षति पुगेको  छ । अन्य आयोजनाको तुलनामा चिलिमेको अवस्थालाई कति नम्बरमा राख्न सकिन्छ ? के यो पूर्ण रूपमै ध्वस्त भएको हो ?  यो कोरिडोरमा धेरै आयोजनाहरू ध्वस्त भएका छन् । तर ती ध्वस्त भएका आयोजनाहरूको तुलनामा चिलिमेलाई सबभन्दा कम क्षति भएको आयोजना मान्न सकिन्छ । यसको मुख्य कारण के हो भने हाम्रो आयोजनाको बाँध भोटेकोशी नदीमा नभएर चिलिमे खोला (जुन छुट्टै खोला हो) मा रहेको छ ।  त्यसैले हाम्रो हेडवर्क्स पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ । हाम्रो क्षति भएको भनेको पावरहाउस मात्र हो, जुन भोटेकोशी नदीको किनारमा अवस्थित भएकाले बाढीको चपेटामा परेको हो । अन्य धेरै आयोजनाहरूको त बाँध सुरुङदेखि पावरहाउससम्म सबै ध्वस्त भएका छन् । त्यसैले यो कोरिडोरमा बिग्रिएका आयोजनाहरूमध्ये चिलिमे सबैभन्दा कम बिग्रिएको वा क्षति भएको आयोजना हो भन्न सकिन्छ । अन्त्यमा, अब चिलिमे कसरी उठ्छ, यस सङ्कटबाट पार पाउन आगामी दिनका लागि कस्तो रणनीति बनाइएको छ ?  अहिले हाम्रो पहिलो र अन्तिम प्राथमिकता भनेको बेपत्ता हुनुभएका हाम्रा ६ जना कर्मचारी साथीहरूको खोजी र उद्धार गर्नु नै हो । यो रेस्क्युको काम सकिएपछि र अवस्था अलिकति सामान्य भएपछि हामी तुरुन्तै पुन:निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नेछौं । क्षतिको विस्तृत प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेर बीमा दाबीको प्रक्रियालाई तीव्रता दिँदै जतिसक्दो छिटो आयोजनालाई पुन:निर्माण गरेर विद्युत् उत्पादन सुचारु गर्ने नै हाम्रो एक मात्र रणनीति हो । विगतमा पनि चिलिमेले धेरै आरोह-अवरोह पार गरेको छ, यसपटक पनि हामी सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको साथ र सहयोगमा यो विपत्तिबाट सफलतापूर्वक माथि उठ्नेछौं ।

काठमाडौं । बजारमा ग्यास, चिनीलगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव चुलिएका बेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्वमा दीपककुमार साहको इन्ट्री भएको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन कमजोर बनेको, निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको र चाडपर्व नजिकिँदै गएको अवस्थामा नयाँ मन्त्री साहसामु तत्कालै बजार सहज बनाउनेदेखि उद्योगी-व्यवसायीको विश्वास जित्नेसम्मका चुनौती छन् । निवर्तमान उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले ग्यास अभावको विषयमा ग्यास उद्योगीलाई लक्षित गर्दै दिएको अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भएपछि उनले राजीनामा दिएकी थिइन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले साहलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन् । नयाँ मन्त्रीले पदभार सम्हालेसँगै निजी क्षेत्रले भने तत्काल व्यवसायीलाई दोष लगाउनेभन्दा उनीहरूसँग संवाद गरी वास्तविक समस्या पहिचान गरेर समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यका अनुसार अहिले ग्यास अभावको मुख्य कारण उद्योगीले ग्यास लुकाएर कालोबजारी गर्नु नभई ढुवानी प्रणालीमा आएको अवरोध हो । उनका अनुसार हेटौंडाबाट काठमाडौं ग्यास ल्याउने सडकमा अत्यधिक जाम हुँदा बुलेटहरू लामो समय होल्ड हुने गरेका छन् । ठूला बुलेटमार्फत सहज रूपमा ग्यास ल्याउन नसक्दा साना-साना गाडी प्रयोग गरेर सिलिन्डर ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको र यसले ढुवानी लागतसमेत बढाएको उनको भनाइ छ । ‘बाटो नभएपछि गाडी कसरी आउँछ ?’ भन्दै वैद्यले समस्या बुझ्दै नबुझी व्यापारीलाई कालोबजारीको आरोप लगाउनु उचित नभएको बताए । उनले अहिले १८ टनसम्म बोक्न सक्ने ठूला गाडीलाई प्राथमिकताका साथ ग्यास ढुवानीमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार साना गाडीमा सिलिन्डर ढुवानी गर्दा सडकमा थप जाम हुने र ढुवानी खर्च बढ्ने भएकाले सरकारले संकटका बेला विशेष ढुवानी व्यवस्था गर्नुपर्छ । ‘ग्यास अभाव समाधान गर्न सरकारले उद्योगीसँग बसेर बाटो, ढुवानी र आपूर्तिको समस्या पहिचान गर्नुपर्छ,’ वैद्यले विकासन्युजसँग भने, ‘समस्या परेको बेला निश्चित समयका लागि ग्यास बोकेका ठूला गाडीलाई प्राथमिकताका साथ काठमाडौं ल्याउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’ उनका अनुसार हेटौंडाबाट काठमाडौं आउने विभिन्न सडकमध्ये कुनै एउटा सडकलाई निश्चित समयका लागि ग्यास ढुवानीमा प्राथमिकता दिएर प्रयोग गर्न सकिए आपूर्ति सहज बनाउन सकिन्छ । ग्याससँगै बजारमा चिनीको अभाव पनि गम्भीर बन्दै गएको छ । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा चिनीको माग अझ बढ्ने भएकाले तत्काल आपूर्ति व्यवस्थापन नगरे समस्या थप गहिरिन सक्ने निजी क्षेत्रको चेतावनी छ । वैद्यका अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब ३ लाख मेट्रिक टन चिनी आवश्यक पर्ने भए पनि स्वदेशी उत्पादनले सम्पूर्ण माग धान्न सक्दैन । त्यसैले बाँकी चिनी आयातको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले स्वदेशी उत्पादनले नपुग्ने चिनी भारत वा तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत सहज वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । अहिलेको भन्सार व्यवस्थाले आयात महँगो बनाउने भएकाले सरकारले आपूर्ति र मूल्य दुवैलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत चिनी ल्याउने निर्णय गरे पनि निजी क्षेत्रलाई समेत आयातमा सहभागी गराएर बजारमा पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने वैद्यले बताए । उनले बजारमा अभाव सिर्जना भएपछि व्यापारीलाई कालोबजारीको आरोप लगाउनेभन्दा देशमा कति उत्पादन हुन्छ, कति खपत हुन्छ र कति आयात गर्नुपर्छ भन्ने तथ्यका आधारमा आपूर्ति योजना बनाउनुपर्ने बताए । ‘मन्त्रीले व्यापारीसँग नियमित संवाद गर्नुपर्छ’ वैद्यको मुख्य गुनासो भनेको मन्त्रालयले उद्योगी-व्यवसायीसँग पर्याप्त संवाद नगरेको विषयमा छ । उनका अनुसार निवर्तमान मन्त्री यादवले उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रका समस्याबारे महासंघसँग गम्भीर र नियमित छलफल नगरेको अवस्था थियो । एक/दुई वटा बैठक भए पनि उद्योग, व्यापार र आपूर्ति क्षेत्रको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने गरी ठोस छलफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले व्यापारीसँग छलफल गर्नुपर्छ । हामीले दिएको राय व्यापारीको मात्रै फाइदाका लागि हुँदैन,’ वैद्यले विकासन्युजसँगको कुराकानीमा भने, ‘देश, जनता, राज्य र व्यवसाय सबैको हित हुने गरी आपूर्ति सहज बनाउन हामी सुझाव दिन तयार छौं । ’ उनले कर्मचारी र व्यवसायीबीच मिलेमतो भएको आरोप लगाउने हो भने पनि त्यसको प्रमाणसहित सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए । कुनै एउटा घटनाका आधारमा समग्र व्यवसायीलाई दोषी देखाउने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार निजी क्षेत्रले अहिले सबैभन्दा बढी खोजेको कुरा मर्यादित व्यवहार, संवाद र सहज व्यावसायिक वातावरण हो । ‘ग्यास आपूर्ति बढाउन भारतसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पनि नयाँ मन्त्रीसामु तत्काल आपूर्ति सहज बनाउनेदेखि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेसम्मका चुनौती रहेको बताए । उनका अनुसार नेपाली अर्थतन्त्र लामो समयदेखि सुस्त अवस्थामा रहेकाले निजी क्षेत्र निराश बनेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारका मन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वले उद्योगी-व्यवसायीप्रति मर्यादित भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘उद्यमी-व्यवसायीले जोखिम बहन गरेर लगानी गरेका हुन्छन् । उनीहरूलाई मर्यादित व्यावसायिक वातावरण नदिने हो भने जोखिम बहन गर्ने क्षमता नै कमजोर हुन्छ,’ अग्रवालले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार नयाँ सरकारबाट निजी क्षेत्रले ठूलो अपेक्षा राखेको थियो । आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने र विद्युत् उत्पादन बढाउने लगायतका लक्ष्यले निजी क्षेत्र उत्साहित भए पनि सरकार आएको करिब छ महिनापछि पनि अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको उनले बताए । अर्थतन्त्रलाई गति दिन नीति, विधि र नियामक निकायको प्रवृत्ति तीनै पक्षमा सुधार आवश्यक रहेको अग्रवालको भनाइ छ । उनले लगानीमैत्री कानुन निर्माण तथा परिमार्जन, पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक कानुनी सुधार र नियामक निकायको कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । ‘एनओसीको एकाधिकार अन्त्य गरौं’ ग्यास आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल आयल निगमको भूमिकाबारे समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने अग्रवालको धारणा छ । उनका अनुसार अहिलेको आपूर्ति मागअनुसार पर्याप्त नभएकाले निजी क्षेत्रलाई समेत पेट्रोलियम कारोबारमा प्रवेश दिने हो भने प्रतिस्पर्धामार्फत आपूर्ति सहज बनाउन सकिन्छ । ‘नेपाल आयल निगमले नै सम्पूर्ण आपूर्ति गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई पनि आयल ट्रेडिङमा खुला गरौं,’ अग्रवालले भने, ‘सरकारले पनि गरोस्, निजी क्षेत्रले पनि गरोस् । त्यसपछि आपूर्ति कसरी सहज हुँदैन ?’ उनले तत्काल ग्यासको आपूर्ति बढाउन भारत सरकारसँग आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिए । यसैगरी, नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजारमा वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए । बाढीपहिरो र विपद्का कारण आपूर्ति शृङ्खलामा असर परेको भन्दै उनले तत्काल सडक सञ्जाल खुलाएर ढुवानी सहज बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । कोभिड-१९ को महामारी र लकडाउनको समयमा पनि निजी क्षेत्रले फ्रन्टलाइनमा रहेर मास्क वितरणदेखि आपूर्ति व्यवस्थापनसम्ममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि निजी क्षेत्र जिम्मेवार भएर लागिरहेको बताए । ‘अहिले बाढीपहिरोले बाटोघाटो बन्द हुँदा ढुवानी र एक्सेसमा धेरै गाह्रो भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्य र डलरको भाउले गर्दा चुनौती थपिएको छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘यो एउटा उद्योगीको मात्र क्षमताको कुरा होइन, त्यसैले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनुपर्छ ।’ उनले उत्तरी छिमेकी चीनतर्फका नाका (इन्ट्री पोइन्ट) मा पनि समस्या रहेको र त्यसले लागत बढाएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरे । व्यवसायीलाई कृत्रिम अभाव नगर्न आग्रह अध्यक्ष पाण्डेले चाडपर्वको मुखमा हुन सक्ने कालोबजारी र कृत्रिम अभावप्रति लक्षित गर्दै उद्योगी व्यवसायीहरुलाई त्यस्तो नगर्न आग्रह गरे ।  ‘हामीले उपभोक्तालाई हेरेर काम गर्नुपर्छ। कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र सामान होल्डिङ गर्ने काम कसैले गर्नु हुँदैन,’ उनले विकान्युजसँग भने, ‘व्यवसायीहरूले पहिला पनि राम्रो काम गर्दै आएका छन् र अहिले पनि सोसाइटीप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्छ ।’ अध्यक्ष पाण्डेले परिसंघले सरकारलाई सधैं साझेदार (पार्टनर) का रुपमा हेर्ने स्पष्ट पारे । विगतमा मन्त्रालय वा मन्त्रीहरुसँग कुनै व्यक्तिगत टकराव नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘हामीले सरकारसँग पार्टनरको रुपमा काम गर्ने हो। हामी स्पिरिटमा काम गर्छौं । नयाँ आउने नेतृत्वसँग पनि सोही स्पिरिटमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौं ।’ उनले अहिलेको विपद्को समयमा पनि निजी क्षेत्रले बाहिर हल्ला नगरिकन आफ्नो तर्फबाट राहत सामग्री वितरण लगायतका सहयोग निरन्तर गरिरहेको जानकारी दिए । आगामी दिनमा पनि संवाद र सहकार्यबाटै उद्योगीका समस्या समाधान गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन परिसंघ तयार रहेको अध्यक्ष पाण्डेले बताए । नयाँ मन्त्रीका लागि चुनौतीको चाङ नयाँ मन्त्री साहले तत्काल बजारमा देखिएको ग्यास र चिनीको अभाव समाधान गर्नुपर्नेछ । त्यससँगै सडक अवरोधका कारण प्रभावित ढुवानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, चाडपर्वका लागि खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक वस्तुको पर्याप्त जोहो गर्ने र उद्योगी-व्यवसायीसँग नियमित संवादको संयन्त्र बनाउने चुनौती पनि उनीसामु छ । यसकारण साहको कार्यकालको सुरुवाती परीक्षा नै ग्यास र चिनीको अभाव हटाएर बजारमा आपूर्ति सहज बनाउने तथा सरकार-निजी क्षेत्रबीच बिग्रिएको संवाद पुनःस्थापित गर्ने विषयमा हुने देखिएको छ ।